बाटो अवरुद्ध हुँदा तरकारीको मूल्य बढ्यो, उपभोक्ता मारमा
कैलाली । धनगढीमा अहिले तरकारीको मूल्य निकै बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको धनगढीमा छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न सहरबाट तरकारी आयात हुने गरेको छ । भारतको पलियास्थित वङ्शीनगरमा केही दिनदेखि वर्षाका कारण बाटो अवरुद्ध भई आयात रोकिएपछि धनगढीमा हिजोआज तरकारीको मूल्य निकै बढेको स्थानीय तरकारी व्यवसायी चन्दु चौधरीले जानकारी दिए । आयात भएका विभिन्न तरकारी प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लामा समेत जाने गरेको छ । ‘केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण पलिया नजिकैको उक्त स्थानमा जलसतह बढी बाटो अवरुद्ध भएपछि यहाँ तरकारी आयात रोकिएको छ । अहिले स्थानीय बजारमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ,’ व्यवसायी चौधरीले भने । धनगढीको रामजानकी सब्जीमण्डीमा तरकारी लिन आएका हरिभक्त जोशीले अहिले बजारमा तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेको बताए । उनले अहिले फर्सी, लौका प्रतिकिलो ३० देखि ५० रुपैयाँ हुने गरेकामा अहिले एक सय रुपैयाँ बढी पुगेको जानकारी दिए । तरकारीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुन थालेपछि स्थानीय उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
सफाइ पाएपछि जलेश्वरका मेयरले कार्यभार सम्हाले
जलेश्वर । आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) सुरेश साह सोनारले मुद्दामा सफाइ पाएपछि आजदेखि पुनः कार्यभार सम्हालेका छन् । उनीसहित उपप्रमुख रौशन खातुन, वडा नं १ का वडाअध्यक्ष अनिलकुमार झा, कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल र अधिकृत धिरेन्द्र झाले पनि सफाइ पाएपछि आजैदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २७ गते जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित १२ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । असार २६ गते विशेष अदालतले १२ जनामध्ये माथि उल्लेखितलाई सफाइ दिएपछि उनीहरुले आजदेखि जलेश्वर नगरपालिकामा आ–आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । सोही मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक कसुर ठहर गरेका जलेश्वर नगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार झा, इन्जिनियर राकेशकुमार चौधरी र सबइन्जिनियर दिपेशकुमार साहलाई कैद तथा जरिवाना तोकेको छ भने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेशकुमार साह, सचिव सिकेन्द्र चौधरी र कोषाध्यक्ष सन्तोषी देवीलाई जरिवाना तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाद्वारा वडा नं १ मा अवस्थित बरुण सरोवर पोखरीको दक्षिण र पश्चिम डिलमा रहेको हाट बजारमा बाटो ढलान कार्यमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सोनार, उपप्रमुख खातुन, वडा नं १ का वडाअध्यक्ष अनिलकुमार झा, कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन त्यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल, वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार झा, अधिकृत छैटौँ धिरेन्द्र झा, इन्जिनियर राकेशकुमार चौधरी, सबइन्जिनियर दीपेशकुमार साह, त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेशकुमार साह, सचिव सिकेन्द्र चौधरी र कोषाध्यक्ष सन्तोषी देवी निलम्बन तथा कारबाहीमा परेका थिए । उनीहरुले हाट बजारमा भएको वास्तविक ढलान कार्यभन्दा बढी कार्य भएको भनी झूटा रुपमा तयार गरेको नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, उपभोक्ताको बिल र अनुगमन प्रतिवेदन जाँच नै नगरी भूक्तानीका लागि पेस गरिएको टिप्पणी सदर गरी पाँच लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुउपर मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २७ गने जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित १२ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेपछि अभिभावक (जनप्रतिनिधि) विहीन रहेको नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित भइरहेको अवस्थामा जलेश्वर नगरपालिकाले बाँकी अन्य कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट बहुमतीय प्रणालीका आधारमा कार्यवाहक प्रमुखमा वडा नं ९ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र यादव र उपप्रमुखमा वडा नं ३ का वडाअध्यक्ष रतन चौधरीलाई चयन गरेर असार ७ गतेदेखि कामकाज गर्दै आएको थियो । रासस
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर पुरानो घर सजाए, पर्यटकलाई लोभ्याए
गण्डकी । फेवाताल सिरानको हर्पन खोला तरेर थोरै उकालो चढेपछि आइपुग्छ निरबाने गाउँ । प्रकृतिको काखमा सजिएको निरबाने आफैमा चित्रमय लाग्छ । ताल, हिमाल, खोलानाला र वनपाखा त्यहाँका आकर्षण हुन् । त्यही गाउँको बीचमा छ ५३ वर्ष पुरानो एउटा ढुङ्गेनी घर । जहाँ ३८ वर्षीय लक्ष्मण पराजुली सपरिवार बस्छन् । विसं २०६८ तिरको कुरा हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि उनी दुबई पुगे । नौ वर्ष उतै बिताए । काम र कमाई ठिकै थियो । एक्कासि उनले दुबई त्यागेर घर फर्कने निधो गरे । ‘बाह्र घण्टा कामको बोझ र तनाव सहन कठिन भएपछि गाउँमै केही गर्ने सोच लिएर स्वदेश फर्के’, उनले भने, ‘गाउँ आएपछि बुबाले बनाएको पुरानो घरलाई प्रबलीकरण गरेर क्याम्पिङ र ‘होमस्टे’ व्यवसाय सुरु गरेँ ।’ विसं २०७६ मा नेपाल फर्किएका पराजुलीले सोही वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा हात हाले । सुरुमा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी क्याम्पिङ सेवा सुरु गरे । ‘खर्चिला र सौखिन पर्यटक बस लिएर क्याम्पिङका लागि हामीकहाँ आउँथे, कोभिड महामारीपछि त्यसमा कमी आयो अनि होमस्टेतिर लागेँ,’ उनले सुनाए । होमस्टे पनि उनले कोभिडकालमै सुरु गरे । विसं २०७८ देखि सञ्चालनमा आएको घरबास (होमस्टे)अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमाझ लोकप्रिय बनेको छ । ‘ढुङ्गे घर लेक भ्यू क्याम्पिङ एन्ड होमस्टे’ सेवामार्फत उनले पाहुनालाई लोभ्याइरहेका छन् । विसं २०२८ मा उनका बुबा गोविन्द पराजुलीले बनाएको ढुङ्गा, माटो र काठको घर जीर्ण भइसकेको थियो । पराजुलीका बुबाआमा बेँसीमा रहेको नयाँ घरमा बस्न थालेका थिए । उनी विदेशबाट फर्केपछि त्यही पुरानो घरको संरक्षण र साजसज्जातिर लागे । करिब आठ लाख खर्चेर घरलाई पुरानै स्वरुपमा मर्मतसुधार गरेको पराजुलीको भनाइ छ । घरमा उतिबेलै बनेका झ्यालढोका छन् । पाली र छानो ढुङ्गाकै छ । आँगनमा पनि ढुङ्गा ओछ्याइएको छ । रङ्गरोगन पनि पहाडे शैलीको छ । त्यहाँ पुग्दा विशुद्ध गाउँले परिवेश भेटिन्छ । बढीजसो घरबास (होमस्टे) को आतिथ्यता रुचाउने पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । पाहुनालाई घरको भान्छामा जे पाक्छ त्यही खुवाउने गरिएको पराजुलीले बताए । रैथाने जातको चामल, मकै, बारीमै उब्जेको तरकारी, यामअनुसार निउरो, तामा, च्याउलगायत परिकार बनाउने गरिएको उनको भनाइ छ । माछामासुमा पनि स्थानीय जात प्रयोग गर्ने गरिएको उनले बताए । होमस्टेमा सादा खानासहित एक रात बिताएको प्रतिव्यक्ति रु एक हजार एक सय र मासुखानासहित एक हजार तीन सय तोकिएको छ । उक्त प्याकेजमा बिहानको खाजा पनि समावेश छ । अतिरिक्त सेवा लिएमा भने छुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ । पारिवारिक वातावरण हुने भएकाले होमस्टेमा पर्यटक लोभिने गर्छन् । ‘पर्यटकीय याममा त व्यवसायमा भ्याइनभ्याइ हुन्छ, वनभोजका लागि यहाँ आउने पनि उत्तिकै हुन्छन्’, पराजुलीले भने, ‘वनभोजका लागि आवश्यक पर्ने सबै बन्दोबस्त हामीले नै उपलब्ध गराउँछौँ, कतिपयलाई ठाउँ मात्र भाडामा दिने गरेका छौँ ।’ फेवाताल, माछापुछ्रे, अन्नपूर्णलगायत हिमशृङ्खला नजिकबाट अवलोकन गर्न पाइने हुँदा उक्त स्थललाई पर्यटकले रुचाउने गरेका हुन् । पोखरा महानगरपालिका–२३ मा अवस्थित निरबाने फेवा किनारको हल्लनचोकबाट २५ मिनेटको मोटर यात्रामा पुग्न सकिन्छ । पदयात्रा गर्न रुचाउनेहरु पनि फेवाताललाई देब्रे पारेर खपौदी, पामे हुँदै निरबाने पुग्न सक्छन् । पर्यटकले सहरको कोलाहल छलेर छिनभरमै प्रकृतिको आनन्द लिन सक्छन् । पराजुलीले होमस्टेको क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाए । अहिले दैनिक २० जना पाहुना राख्ने क्षमता रहेको उनले बताए । ‘सुरुमा परीक्षण गरी हेरौँ भनेर होमस्टे सुरु गरेको थिएँ, बर्सेनि व्यवसाय झन्भन्दा झन् राम्रो भएपछि यसलाई विस्तार गर्ने सोचमा छु’, उनले भने, ‘आफू जन्मेको घरमा सपरिवार बसेर व्यवसायमा रमाइरहेको छु, जुन लगावले यसमा जोडिए, त्यसमा सन्तुष्ट छु ।’ व्यवसायमा परिवारका सबै सदस्य खट्छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म बाहिरी कर्मचारी राखिएको छ । युवाहरुको विदेश पलायन तीव्र बनिरहेका बेला छोरा गाउँ फर्केर घरको चहलपहल बढाएकामा बुबा गोविन्द पनि मख्ख छन् । बूढेसकालमा सपरिवारसँगै हुन पाउनु पनि खुसीको कुरा रहेको उनले बताए । ‘२५ रुपैयाँ ज्यालामा कर्मी लगाएर बनाएको घर हो, यही घरलाई अहिले छोराले जोगाएर राखेको छ, सबैले मन पर पराएका छन्’, उनले विगत सम्झिए, ‘बिरमकुनाबाट दस रुपैयाँमा ढुङ्गा बोकाएर छानो छाएको हो ।’ नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएका बेला पराजुली विदेशबाट आफ्नै थातथलो फर्केर जीवनमा आशा जगाइरहेका छन् । उनी गाउँका अरू युवाका लागि प्रेरणा बनिरहेका छन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा होमस्टे सेवा लोकप्रिय छ । सामुदायिक मात्र नभएर व्यक्तिगत लगानीमा पनि होमस्टे सेवा सञ्चालन हुन थालेका छन् । घरबासमार्फ ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी निकायले पनि तत्परता देखाएका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास’ कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका ३३ सामुदायिक होमस्टेले सरकारी अनुदान पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले तीस घरबासलाई १२ लाख र तीनवटालाई १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पर्यटन शाखा प्रमुख डम्मर जिसीका अनुसार अनुदानका लागि ८९ सामुदायिक घरबासले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पहिलो चरणमा प्रस्ताव परेका ६५ मध्ये १७, दोस्रो चरणमा २१ प्रस्तावमध्ये १३ र तस्रो चरणमा तीन प्रस्ताव आएकामा तीनवटै छनोटमा परेको उनले जानकारी दिए । प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिएको हो । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सृजना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा केन्द्रित भएका घरबासले अनुदानमा प्राथमिकता पाएको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले बताए । अनुदान रकमबाट ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, उद्यान, पदमार्गलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको थियो । गाउँले परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिर आदि घरबासका आकर्षण हुन् । रासस
मौद्रिक नीति : यस्ता छन् तीन निजी क्षेत्रको राष्ट्र बैंकलाई सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागिरहँदा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव दिइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका हुन् । मुख्यगरी, अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको, बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर घटेको जस्ता सकारात्मक सूचकहरु वित्तीय क्षेत्रमा रहे पनि समग्र बजार माग घटेको, बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, खराब कर्जा बढेको, पुँजीकोष व्यवस्थापनमा चाप रहेकोजस्ता समस्या विद्यमान छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सघाउ पुर्याउने र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यही असार २५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । महासंघका तर्फबाट सुझाव दिँदै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा बजार माग बढाउन र उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने र व्यापारिक प्रयोजनको भन्दा औद्योगिक प्रयोजनको कर्जा व्याजदर कम गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था ल्याइनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । बजार मागमा आएको सङ्कुचनका कारण उद्योगहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने माग महासंघको छ । पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटे तापनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको, नगद प्रवाहमा समस्या भएको, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेकोलगायत समस्या रहेकाले पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । बजारमा माग सृजनाका लागि सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने तथा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याले रकम प्रवाह घटेका कारण यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योगहरु बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्न महासंघले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए–नभएको मूल्यांकन गरिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिको असर अहिलेसम्म देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरिनुपर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन सकिनेबारे राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन बैंकलाई आग्रह गरेको छ । गत शुक्रबार परिसंघका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग–व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता परिसंघले औँल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सृजना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोगी हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदासमेत बैंक ब्याजदरमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुको साटो बैंकहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जानुपर्ने, राष्ट्र बैंकले हाल लागू गरेको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी) स्थगन गर्नुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव परिसंघले दिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा कम कायम गर्नु व्यावहारिक हुने परिसंघले जनाएको छ । असल कर्जाको हकमा हाल रहेको एक दशमलव दुई प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई एक प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानी योग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा शत्प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखी जोखिम भार सय प्रतिशतभन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाई पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघले सुझाव दिएको हो । परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दति र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर (बढीमा पाँच प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने विषयबारे राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने, बैंक दर तथा नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने, मुद्दति खाता र बचत खाताका फरक सीमामा विगतझैँ खुला राख्नुपर्नेलगायत सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी–व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई स्थगित गर्नुपर्नेलगायत सुझाव चेम्बर अफ कमर्सबाट आएका छन् । रासस
भरतपुरको तटिय क्षेत्रका वडामा निग्रानी बढाउन महानगरको आग्रह
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदीसँग जोडिएका तटिय क्षेत्रमा जनस्तरबाट निग्रानी बढाउन भरतपुर महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ । आइतबार सिमालताल पहिरो र बस दुर्घटना स्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरका वडा नम्बर २९, १, ३, १६,१७, १८, २६, २७ र २८ का स्थनीयलाई आग्रह पनि गरेकी छन् । ‘तटिय क्षेत्रमा ६ वटा शवहरु भेटिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘सुरक्षाकर्मीसँगै तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले निग्रानी बढाउदाँ थप शवहरु फेला पर्दछन् । यसका लागि स्थानीय संयन्त्र पूर्ण रुपमा परिचालन भइरहेको छ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाले दुर्घटनामा वेपत्ताहरु खोज कार्यका लागि घटना घटेको दिनदेखि आवश्यक यन्त्र, उपकरणको व्यवस्था गरिरहेको प्रमुख दाहालले स्पष्ट पारिन् । वेपत्ताको खोजी कार्यका लागि गोताखोर परिचालन भइरहेको स्थानमा निरीक्षणका साथै उद्दारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग ताजा अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन् । होटल व्यवसायी महासंघले पीडित परिवारलाई खाना, बस्नका लागि प्रबन्ध मिलाइरहेको र पीडितलाई थप सहजीकरणको लागि भरतपुर महानगरपालिका तयार रहेको उनको भनाइ थियो । भरतपुर महानगरका प्रमुख दाहालसहित उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल तथा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी घटनास्थल पुगेका थिए । भरतपुर २९ को सिमलतालमा गत शुक्रबार पहिरोसँगै त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका दुई बसका यात्रुको वेपत्ता छन् । बेपत्तामध्ये अहिलेसम्म ६ जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । दुई बसका यात्रुको खोजी गर्न एक सय ४९ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएका छन् । बेपत्ताको खोज तथा उद्धार गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा ११ गोताखोरसहित ७९ जना परिचालन गरिएका छन् । त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रका विभिन्न इलाकामा पनि फौज परिचालन गरी बेपत्ता यात्रु खोज्ने काम भइरहेको छ । पानीको सतह केही घटेपनि बाहब भने उच्च रहेकाले खोजी कार्यमा भने असहज भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डिएसपी भेषराज रिजालले जानकारी दिए । उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले ड्रोन क्यामेरा, सोनारा क्यामेरालगायत उपकरणको प्रयोग गरी बेपत्ता यात्रुको खोजी जारी राखेका छन् ।
५३ अंक बढ्दै नयाँ सरकारलाई लगानीकर्ताले गरे स्वागत, साढे ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । नयाँ सरकार बन्ने भएपछि सेयर लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन् । आइतबार सेयर बजारमा हरियाली छाएर नयाँ सरकारको स्वागत गरेको देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ५२.९७ अंक बढेर २ हजार २५७.५९ अकमा बन्द भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज दिनभरिमा ३०९ कम्पनीको २ करोड २० लाख ४७ हजार ३२७ कित्ता सेयर ९७ हजार २७४ पटक खरिदबिक्री हुँदा ७ अर्ब ६२ करोड ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आइतबार अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । रिडी पावर कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता १८३.७० रुपैयाँ, माण्डु हाइड्रोपावरको १० प्रतिशत बढेर १ हजार ३५७.४० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, हिमाल दोलखा हाइड्रोको ९.९३ प्रतिशत, अरूण भ्याली हाइड्रोको ९.३७ प्रतिशत र जानकी फाइनान्सको ९.९५ प्रतिशत सेयर मूल्य बढेको छ । आइतबार जानकी फाइनान्सेको सेयर कारोबार सर्वाधिक भएको छ । यस कम्पनीको २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । यस्तै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको संस्थापक सेयर २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । आज बैंकिङ समूह ३.७४ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.२० प्रतिशत, फाइनान्स समूह १.३३ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूह १.०७ प्रतिशत, जलविद्युत समूह ३.३० प्रतिशत, लगानी समूह १.३० प्रतिशत, जीवन बीमा समूह २.०५ प्रतिशत, म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड प्रोसेसिङ समूह २.६६ प्रतिशत, लघुवित्त समूह १.२६ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह १.२६ प्रतिशत, अन्य समूह १.९९ प्रतिशत र ट्रेडिङ समूह २.२१ प्रतिशतले बढेको छ ।
सरकार फेरबदलका कारण संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित
काठमाडौं । सरकार फेरबदलका कारण संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित बनेका छन् । सरकार फेरबदलका कारण नीति निर्माण लगायतका संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि सरकार काम चलाउ बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न असार ३० गते(आज) साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले) सहितको दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । यद्यपी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्था छैन । सरकार फेरबदलको असर स्वरुप प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु प्रभावित बनेका छन् । सभामा रहेका र समितिमा रहेका विधेयकहरु अब कसरी र कुन ढंगले अगाडी बढ्छन् भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जिएका छन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले एमाले त कहिले काँग्रेससँग गठबन्धन परिवर्तन गरेर सरकार सञ्चालन गर्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा समस्या पैदा भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित भएसँगै नयाँ सत्तारुढ गठबन्धन बनाउन थालनी गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट बजेटसँग आश्रित विधेयकहरु पारित नभएकै अवस्थामा वर्तमान सरकार बहिर्गमन हुनुपरेको छ । यसले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको बजेटकै भविष्यमाथि चिन्ता थपिदिएको छ । प्रतिनिधि सभामा के छ विधेयकको अवस्था ? प्रतिनिधि सभामा ८ वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री(नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । त्यसैगरी शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक, २०८१ र सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा रहेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका समितिहरुमा १४ वटा विधेयकहरु विचाराधिन रहेका छन् । जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० रहेका छन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० छ भने अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैंकिङ कसुर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयक, समितिमा २ वटा यता, राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयकहरु रहेका छन् । संघीय संसद सचिवालयले जनाए अनुसार आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१, भन्सार महशुल विधेयक, २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र अभिलेख संरक्षण विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक गरी दुईवटा विधेयक रहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ सरकार गठनपछि प्रतिनिधि सभालाई चलायमान बनाउनका लागि सभालाई सरकारले अझै बिजनेश दिन आवश्यक देखिएको छ । समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याएर सभासमक्ष पुर्याएको खण्डमा सभाले बिजनेश पाउनेछ । तर नयाँ सरकार गठन, पुनःगठनको चक्रव्युहमा दलहरु कत्तिको लाग्नेछन् अथवा विधेयकहरुलाई फटाफट पारित गर्न कत्तिको ध्यान दिनेछन् भन्ने कुराले पनि आगामी संसदीय गतिविधिहरुको निर्धारण हुने अवस्था छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसदलाई बिजनेश दिनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै आगामी संसदको प्रभावकारिता सरकारले दिने बिजनेशमा निर्भर रहने बताए । ‘प्रतिनिधि सभा २०७९ शुरु भइसकेपछाडी संसदमा २८ वटा विधेयक दर्ता भएको छ, २६ वटा सरकारी विधेयक र २ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको अवस्था छ, तिमध्ये ६ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भइसकेर कानून बनिसकेको अवस्था छ, १५ वटा विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा रहेको अवस्था छ’, उनले भने । प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक सोमवार(भोलि) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा बैठक सोमवार नै बिहान साढे बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । सोमबारको संसदको दुवै सदनको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आसन फेरिनेछ । हालसम्म नयाँ सरकार गठन नभइसकेको र प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरूको टुंगो नलागिसकेकोले संसद सचिवालयले सिट व्यवस्थापन गरिनसकेको बताएको छ । प्रवक्ता गिरीले बैठक अघिसम्म सिटको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । ‘सरकार गठन हुने क्रममै छ आजको मितिमा । सरकार गठन भइसके पछाडी संसदमा सिट व्यवस्थापन गर्छौं । आज सिट व्यवस्थापन गरेका छैनौँ । भोलि १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक राखेका छौँ । भोलि १ बजे अगाडी नै सिट व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिसकेका हुन्छौँ । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित दलका सचेतकहरुसँग सम्पर्क गरेर कतापट्टि बस्ने हो, अवस्था लेखि पठाउन अनुरोध पनि गर्छौं’, उनले भने । प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ऐन, कानून निर्माणभन्दा सरकार बनाउन र ढाल्ने चलखेल बढी भएको छ । ऐन, कानून निर्माणको काम ओझेलमा परिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)को सहभागितामा बन्ने अबको बलियो सरकारले ऐन, कानून निर्माणको पाटोलाई कसरी अगाडी बढाउने छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
अर्गानिक कृषिको सम्भावनाका विषयमा सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चको छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले नेपालमा अर्गानिक कृषिको सम्भावना तथा अवसरका विषयमा छलफल गरेको छ । शुक्रबार मञ्चले जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडसँगको सहकार्यमा नेपालका लागि इजरायली राजदूत हानन गोडर गोल्डबर्गर सँग नेपालमा अर्गानिक कृषिको सम्भावना तथा अर्गानिक कृषिका फाईदाहरुका विषयमा छलफल गरेको हो । सो अवसरमा राजदूत गोल्डबर्गरले इजरायलले सीमीत वर्षाका बावजुद आफ्नै देशमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न सफल मात्र नभई निर्यात समेत गरिरहेको बताए । इजरायलले प्रयोग गरेका आधुनिक कृषि प्रणालीहरुका बिषयमा जानकारी गराउँदै उनले नेपाली उद्यमीहरूलाई भारतका कृषि केन्द्रहरूको भ्रमण गरी उन्नत कृषिका बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा गोल्यान ग्रुपमा अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालमा अर्गानिक कृषिको महत्व र आवश्यकताका विषयमा आफ्ना धारणा राखे । उनले जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडमा कृषि उद्यमीका लागी लगानी, साझेदारी तथा उत्पादन खरीदका अवसरका विषयमा समेत जानकारी गराए । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष अनुराग गोयलले नेपालको कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न मञ्चले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोगी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले स्टर्टअपहरुलाई नेपालमा अर्गानिक कृषिको पूर्ण सम्भावनालाई उपयोग गर्न निरन्तर सहयोग गर्ने समेत बताए ।
