आजदेखि नयाँ ब्याजदर लागू, १४ बैंकले घटाए
काठमाडौं । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर आज साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ । साउन महिनाका लागि बैंकहरूले असार मसान्तमा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका थिए । असारको तुलनामा साउनमा अधिकांश बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएपछि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका हुन् । निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै आएका बैंकहरूले साउनमा पनि कायम राख्दै सामान्य बिन्दुले मुद्दती निक्षेपतर्फ ब्याजदर घटाएका हुन् । साउनमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर ०.१३ प्रतिशत घटेर व्यक्तिगततर्फ ६.६७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.१८८ प्रतिशत घटेर ५.४३ प्रतिशत कायम छ । कृषि विकास बैंकले संस्थागततर्फ ४.५१ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२९९५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले संस्थागततर्फ ६ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत, सानिमा बैंकले संस्थागततर्फ ५.१० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.४० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । नेपाल बैंकले संस्थागततर्फ ४.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.७५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संस्थागततर्फ ५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले संस्थागततर्फ ५.३० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.३० प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले संस्थागततर्फ ५.३० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.३० प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले संस्थागततर्फ ६.५३ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५३ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले संस्थागततर्फ ४.७५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले संस्थागततर्फ ६.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५० प्रतिशत, कुमारी बैंकले संस्थागततर्फ ५.५६ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । प्राइम बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.७५ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकले संस्थागततर्फ ६.५३ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् ।
नयाँ सरकारको उपहार, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ४ रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको पहिलो दिन नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको हो । निगमले आगामी साउन १ गते बिहान १ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । मूल्य बढेसँगै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः १६८.५० रुपैयाँ, १७० रुपैयाँ र १७१ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः १५७.५० रुपैयाँ, १५९ रुपैयाँ र १६० रुपैयाँ कायम भएको छ । पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगन्ज, दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङ तथा तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौं पोखरा र दीपायल रहेका छन् । निगम सञ्चालक समितिको आजको बैठकले मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट सोमबार प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर४.४८ रुपैयाँ र डिजेलमा २.८३ रुपैयाँले बढेर आएकाले स्थानीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । डिपो÷कार्यालयदेखि १५ किलोमिटरसम्मका लागि पेट्रोलिम पदार्थको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य लागू हुने निगमले जनाएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले घटायो ब्याजदर, आज कारोबार बन्द
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चय कोष तथा निवृत्तभरण कोष रकममा प्रदान गर्ने र सञ्चयकर्ता सापटीमा लिने ब्याजदरमा परिवर्तन गरेको छ । कोषले साउन १ देखि लागू हुनेगरी ब्याजदर घटाएको कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सञ्चय कोष रकममा र निवृत्तभरण कोष रकममा दिने ब्याजदर ५.५० प्रतिशत कायम भएको छ भने विशेष सापटीको ब्याजदर ६.६० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । धितोमा आधारित घर सापटी, शैक्षिक सापटी र घर मर्मत सापटीको ब्याजदर घटाई ७.५० प्रतिशत कायम गरेको कोषले जग्गा खरिद सापटी वा सरल सापटी लिएका सञ्चयकर्ताका लागि ८ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको छ । कोषले विशेष सापटीबाहेकका धितोमा आधारित सापटीको व्याज नियमित रुपमा चुक्ता गर्ने सञ्चयकर्ताको हकमा ०.२५ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका तथा सातै प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालय र सेवा केन्द्रमार्फत कोषले सञ्चयकर्तालाई सहुलियत दरमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, सरल सापटी, घर मर्मत सापटी र जग्गा खरिद सापटी प्रदान गरिरहेको छ । कोषबाट सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा भएको रकमको सुरक्षणमा ९० प्रतिशतसम्म रकम विशेष सापटीको रुपमा प्रदान भइरहेको छ । कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई घर निर्माण गर्न र घर तथा जग्गा खरिदका लागि १ करोड रुपैयाँसम्मको सापटी रकम प्रदान गर्ने गरेको छ । कोषका अनुसार सञ्चयकर्ता स्वयं वा पतिपत्नी वा छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने प्रयोजनका लागि दिइने शैक्षिक सापटी तथा सञ्चयकर्ताको सेवा अवधिमा आइपर्ने भैपरी आउने कार्यका लागि दिइने सरल सापटीमा ४० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्ने गरिएको छ । यस्तै घर मर्मत गर्नका लागि ३० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान हुने गरेको छ । हाल कोषमा निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान र सङ्गठित क्षेत्र एवं सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयतर्फका गरी ६ लाख ४५ हजार सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ता आबद्ध रहेका छन् । कोषले एक सूचना जारी गर्दै अर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गते कोषको बाह्य कारोबार बन्द हुने जनाएको छ ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्छाैं : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक रुपमा काम गरिने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज पदभार ग्रहण गरेपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी बोर्डको स्रोत परिचालन गरी यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा उपयोग गरिने बताएका हुन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन मस्यौदा गर्नेगरी तयारी गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई २१ सहकारी बाँडफाँट गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । गुठी समस्या समाधानका लागि कानुन बनाउने मन्त्री अधिकारीले जनाए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन आदेश मस्यौदा गरी त्यसका आधारमा आयोग बनाउने तयारी गरिएको जानकारी पनि उनले गराए । झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका–४ र ५ मा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निणर्यमा हस्ताक्षर गरी पदभार ग्रहण गरेका हुन् । आजै राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमि क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । करिब ८ हजार स्थानीयवासी भूमि अधिकारसँग जोडिएको महारानी झोडाको जग्गा विवाद समाधानका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । विभिन्न प्रशासनिक समस्याले समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीले पहलकदमी लिने सोचका साथ पहिलो निणर्यमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । पदबहालीपछि मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयका निकायलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी सेवाप्रवाह गर्न निर्देशनसमेत दिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा समेत भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेका अधिकारीले दोस्रोपटक मन्त्री भएपछि भूमि आयोग गठन गरी एक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रका समस्याको ठोस समाधान गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र देशबाट गरिबी उन्मूलन गर्नेगरी पूर्ण रुपमा काम गर्न सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सक्रियता आवश्यक रहने बताए । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवप्रसाद रेग्मीले उनलाई मन्त्रालयका गतिविधिबारेमा जानकारी गराएका थिए ।
मुद्रास्फीति भन्दा तल झर्याे बैंकको ब्याजदर, पुँजी पलायनको जोखिम
काठमाडौं । यहि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाए । एक वर्षअघि बैंकहरुले मुद्दतीमा १२ प्रतिशत र बचत खातामा ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिने गरेका थिए । अहिले बैंकहरुले मुद्दतीको ब्याज ६ प्रतिशत भन्दा कममा झारेका छन् भने बचत खातामा ब्याजदर ४ प्रतिशत भन्दा कममा झारेका छन् । उद्यमी तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सुमित केडियाले ब्याजदर धेरै घटिसकेकाले निक्षेपकर्ताको हितमा हुने गरी व्याजदर कायम गर्नुपर्ने माग राखे । असार २५ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायी केडियाले निक्षेप र कर्जाका ग्राहकलाई सन्तुलित ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । ‘कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ तर सबैजनालाई अनुरोध छ भोलिका दिनमा बैंक नै रहेन भने के अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास गर्छ त ? निक्षेपकर्ताको हितमा ध्यान नदिएर ‘मनि फ्लाई’ (पुँजी पलायन) भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?, मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन गरेर निक्षेपकर्तालाई पनि बचाउने गरी नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्षा व्यवसायी केडियाले मौद्रिक नीतिमार्फत् निक्षेपतर्फको ब्याजदर बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । व्यवसायी केडियाले भने जस्तै अहिले बैंकका निक्षेपकर्ताहरू मारमा पर्न थालेका छन् । किनभने सर्बसाधारणले न्यून ब्याजदरमा बैंकहरूमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केडियाका अनुसार यदि निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाने हो भने मनी फ्लाई हुनेछ । त्यसलाई रोक्न पनि बैंकको ब्याजदर बढाउने पर्ने उनको धारणा छ । सामान्यतया बैंकको ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा बढी हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, अधिकांश बैंकहरूले बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा कम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । तर, साउन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको बैंकहरूको ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा कम रहेको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले पनि बैंकहरूको साधारण बचतमा औसत ब्याजदर ३.७७ प्रतिशत रहेको छ । जुन मुद्रास्फीतिभन्दा कम हो । बैंकहरूका विभिन्न प्रकारका बचत खाता सञ्चालनमा छन् । सिटिजन्स बैंकका साधारण बचतका ३५ वटा खाता सञ्चालनमा छन् । ती खातामा बैंकले न्यूनतम ३.१५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेको छ । ती विभिन्न प्रकारका बचत खातामध्ये अधिकांश खातामा ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोकिएका छन् । कृषि विकास बैंकका १८ वटा बचत योजना छन् । अधिकांश खातामा बचतकर्ताले ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज पाउने छन् । साथै बैंकले मुद्दती बचतमा संस्थागततर्फ नै मुद्रास्फीतिभन्दा कम हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । संस्थागततर्फ ५ वर्ष अवधिको निक्षेपमा बैंकले ४.०१ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिनेछ । जबकी हालको मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । एभरेष्ट बैंकले सबै बचत खातामा अधिकतम ३.१५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । जबकी बैंकले रेमिट्यान्स, पेन्सन खातामा समेत ४.१५ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर तोकेको छ । यस बैंकले मुद्दती निक्षेपको संस्थागततर्फ २ वर्ष अवधिका लागि ४ प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै बचत खातामा अधिकतम ३.५५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । साथै मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ६ महिना अवधि र संस्थागतर्फ एक वर्ष अवधिको लागि ४ प्रतिशत ब्याजदरनिर्धारण गरेको छ । प्राइम बैंक, प्रभु बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछुपुच्छ्रे बैंक, नबिल बैंक, नेपाल बैंकले केही बचत खातामा अधिकतम ५/६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका छन् । यी बैंकका पनि एक/दुईवटा खाता बाहेक अधिकांश बचतमा न्यून ब्याज तोकिएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दती खातामा संस्थागततर्फ ५ वर्षसम्मको निक्षेपमा ४.०१ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले व्यक्तिगततर्फ ३ महिना अवधिमा ४ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १ वर्षभन्दा कम अवधिमा ३.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबै साधारण बचतमा ३.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने मुद्दतीमा संस्थागततर्फ २ वर्ष अवधिसम्मको निक्षेपमा ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर दिनेछ । नेपाल एसबीआई बैंकले सबै बचतमा अधिकतम ३.७२ प्रतिशसम्म ब्याजदर तोकेको छ भने मुद्दतीमा संस्थागततर्फ एक वर्ष कम अवधिको निक्षेपमा ३.६० प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले साधारण बचतमा अधिकतम ४.१५ प्रतिशसम्म ब्याजदर तोकेको छ भने सिद्धार्थ बैंकले मुद्दतीमा संस्थागततर्फ एक वर्ष अवधिको निक्षेपमा ४ प्रतिशत ब्याजदर दिनेछ । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर साधारण बचतमा मुद्रास्फीति भन्दा कम ब्याजदर हुन सक्ने बताउँछन् । बचत खाताहरूमा ब्याजदर न्यून हुँदैमा चिन्ता लिनु नपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने व्यक्तिले एफडीमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, एफडीको ब्याजदर भने मुद्रास्फीति भन्दा बढी नै हुनुपर्ने मान्यता रहेको उनले बताए । ‘साधारण बचतमा आकर्षक ब्याज दिन चाहाँदैनन् किनभने बचतमा २/३ महिनाका लागि मात्रै रकम राख्ने हो, बचतमा कम ब्याज दियो भने लगानीमा जोड दिन्छन्, यदि बढी अवधिका लागि जम्मा गर्ने इच्छा छ भने एफडी नै उपयुक्त उपकरण हो,’ उनले भने, ‘तर, एफडीको ब्याजदर भने मुद्रास्फीति भन्दा बढी नै हुनुपर्छ ।’
शिक्षामन्त्री विद्याका सामु चनौती, सुमनाका राम्रा कामले निरन्तरता पाउला ?
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालको जिम्मा फेरी महिलाले नै पाएको छ । सत्ता समिकरण फेरिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद बनेकी सुमना श्रेष्ठको बहिर्गमन हुँदा नेकपा एमालेबाट सांसद बनेकी विद्या भट्टराई शिक्षा मन्त्री बनिन् । मन्त्री भट्टराईले सोमबार पदभार ग्रहण गरिसकेकी छन् । छोटो समयमा केही राम्रो कामको सुरुवात गरेकी सुमना मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि विद्याका सामू थुप्रै चुनौती छन् । देशको शैक्षिक प्रर्णालीमै प्रश्न उठिरहेका बेला अब विद्याले कसरी काम गर्छिन् भनेर सबैले चासो दिएका छन् । सुमनाले शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनेदेखि शिक्षक सरुवामा राम्रो कामको सुरुवात गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित विद्या संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य पनि हुन् । वि.स. २०२९ सालमा जन्मेकी विद्या वि.स. २०४६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा सक्रिय छिन् । वि.स. २०५० सालमा पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा उनी अनेरास्वीयुको महिला विभाग प्रमुख बनेकी उनी २०५५ सालमा अनेरास्ववीयुको केन्द्रीय सचिव र २०६७ सालमा संघीय महिला विभाग सदस्य भएर काम गरिन् । राजनीतिमा विद्यार्थीकालदेखि आवद्ध भएपनि पार्टीमा भने उनका श्रीमान पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि मात्रै सक्रिय भएकी हुन् । विद्यार्थी राजनीतिमा लागिरहेको बेला उनी प्राध्ययापक क्षेत्रमा लागिन् । २०७२ सालमा रत्नराज्य क्याम्पसमा स्थायी रुपमा प्राध्यापकको जागिर सुरु गरिसकेपछि उनी राजनीतिबाट केही टाढा रहिन् । समाजशास्त्रमा एमए र मानवशास्त्रमा एमफिलसम्मको अध्ययन गरेकी उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रको उपप्राध्यापक थिइन् । २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा भट्टराई कास्कीबाट निर्वाचित भएर संसद् छिरेकी हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट दोस्रोपटक निर्वाचित उनी अहिले शिक्षा मन्त्री बनेकी हुन् । यसअघिका शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कम समयमा पनि राम्रो काम गरेकी छिन् । नागरिकको चाहाना पनि विद्याले यस्तै राम्रो काम गरिदिउन भन्ने छ । शिक्षाविद् विनय कुसियत सुमनाले केही राम्रो गर्न खोजेपनि कानुन बनाउने कुरामा काम गर्न नसकेको बताउँदै नवनियुक्त शिक्षामन्त्री विद्याले कानुन बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । सुमनाले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै कानुन बनाउने विषयमा जाेड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा मन्त्री विद्या आफै प्राध्यापक भइसकेकी हुन्, उनलाई शिक्षा क्षेत्रमा भएको समस्या र सम्भावना बारे राम्रोसँग थाहा छ,’ शिक्षाविद् कुसियत भन्छन्,‘ यी विषयलाई मन्त्रीले नबिर्सेर काम गर्नुपर्छ ।’ सुमनाले उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले लिएको राजनीतिक दलको सदस्यता खारेज गर्ने, कक्षा १० को परिक्षा एसईईको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका परिर्वतन गर्ने, उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड बनाउने कामको सुरुवात गरेकी छिन् भने शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशीका, शिक्षा मन्त्रालयमा इन्टर्न राख्ने कार्यविधि पनि बनाएकी छिन् । पूर्वमन्त्री सुमनाले करीअर काउन्सिलिङ युट्युवबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम र करिअर काउलिङ वेभसाइट बनाएकी छिन् । सुमनाले गरेका यि कामको निरन्तरता अहिलेका शिक्षा मन्त्रिले दिनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ । सुमना र विद्या दुवैजना शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रोसँग चिनेका व्यक्ति हुन् । सुमनाले नेपालसँगै विश्वको शिक्षालाई नजिकबाट नियालेकी छिन् भने विद्या पनि नेपालमा उपप्राध्याकको रुपमा काम गरिसकेकी छिन् । उनले पनि नेपालको शिक्षालाई नजिकबाट जानेकी र बुझेकी छिन् । अहिलेकी शिक्षामन्त्री विद्या विद्यार्थीकालदेखि नै सक्रिय भएर राजनीतिमा आएकी हुन् भने सुमना परामर्शदाता, उद्यमी र अभियान्ता हुँदै राजनीतिमा आएकी हुन् । विद्या भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने सुमना सांसद बनेकी हुन् ।
शिक्षा ऐन कार्यन्वयन गर्ने शिक्षामन्त्रीको पहिलो निर्णय
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षाका समस्यालाई समाधान गर्ने बताएकी छिन् । यि समस्या समाधानका लागि विद्यालय शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएकोले यसमा जोडदिने बताएकी छन् । सोमबार शिक्षामन्त्री पदभार ग्रहणपछि शिक्षामन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन् । शिक्षा क्षेत्रको समस्याबारे जानकार रहेको बताउँदै उनले यसमा मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको साथ पनि आवश्यक रहेको बताइन् । यस्तै आजै मन्त्रीले विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने निर्णय गरेकी छन् । यसका लागि आजै उनले अध्ययन समिति पनि गठन गरेकी छन् । जसमा शिक्षासँगै स्वास्थय मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने भएका छन् ।
नागरिक लगानी कोषले १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कोषको २९ औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को आम्दानी बाँडफाँड हिसाव विवरणमा छुट्याएर १४ प्रतिशत बोनस सेयर र शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत नगद लाभांस स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी आ.व २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ । योसँगै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० असार मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरणमा छलफल गरी पारित भएको छ । सभामा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थापाले कोषले वित्तीय बजार र पुँजी बजारमा कोषले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको बताए । कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले कोषको वस्तुस्थिति बारे जानकारी दिए । साथै, कोषको कारोबारलाई क्रमश सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै आगामी दिनमा कोष कारोबारहरुलाई विस्तार गर्दै लगिनेमा उनले जोड दिए । उनले सेयरधनीहरुको सेयर संख्या विगत दुई वर्षमा ५५ प्रतिशतले बढेको कारण १४ प्रतिशत बोनस दिएको बताए । आगामी दिनमा कोषले १४ प्रतिशतभन्दा तल नआउने गरी बोनस दिने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे । कोषको एकिकृत सूचना प्रणाली हालै मात्र सञ्चालनमा आएकोले रिकन्सिलेसन सम्बन्धमा केही समस्या देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि रिकन्सिलेसन समस्या समाधान हुँदै जाने छ ।’ साधारण सभामा प्रस्तुत विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म कोषको खुद कोष मौज्दात रकम २ खर्ब ४८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त अवधिमा कोषले २ खर्व ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
