पुँजी बजारमा करिब साढे ६ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । यो सातामा कारोबारको अन्तिम दुई दिन पुँजी बजारमा कारोबार रकम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढ्दा कारोबार पाँच अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नाघेको थियो । नेप्से परिसूचक बिहीबार नौ दशमलव ३२ अंकले घट्दा कारोबार करिब रु ६ अर्ब ५० करोड नजिक पुगेको हो । नेप्से परिसूचक आज ०.४३ प्रतिशतले घटेर दुई हजार एक सय १२.२९ को बिन्दुमा कायम भएको छ । तीन सय १३ कम्पनीको एक करोड ४२ लाख ९४ हजार सात सय १२ कित्ता सेयर ७७ हजार चार सय पटक खरिद बिक्री हुँदा रु ६ अर्ब ४४ करोड ३० लाख २९ हजार बराबरको कारोबार भएको हो । आजको कारोबारमा विकास बैंक समूह १.३ र वित्त समूह २.०३ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै उत्पादन तथा प्रशोधन समूह र व्यापार समूह समान १.३ प्रतिशतले घटेका छन् । त्यस्तै, बैंकिङ ०.४३, होटल तथा पर्यटन ०.१५, जलविद्युत् ०.१५, जलविद्युत् ०.५९ र लगानी ०.६४ प्रतिशतले घटेको छ । जीवन बीमा समूहको उपसूचक ०.५१, लघुवित्तको ०.३८, म्युचुअल फण्डको ०.११, निर्जीवन बीमाको ०.८२ र अन्य समूहको उपसूचक ०.८१ प्रतिशतले घटेको छ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेड र साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने मिड सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको २८ करोड ४७ लाख ३९ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै हिमालयन बैंक लिमिटेड प्रमोटर सेयर सात लाख ५० हजार तीन सय ९४ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
डिएभी कलेजमा ७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । ललितपुरस्थित डिएभी कलेजमा तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलन, काठमाडौं च्याप्टर–२.० को सातौँ एपिसोड भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । जेठ २६ देखि २८ गते सम्म सञ्चालित सम्मेलनको विषयवस्तु ‘दिगो भविष्यका लागि कृषि, जैविक, वातावरण र जीवन विज्ञानमा विश्वव्यापी दृष्टिकोण’ रहेको थियो । हाइब्रिड मोडमा सञ्चालित कन्फ्रेन्समा विश्वका १४ देशका अनुसन्धानकर्ताहरू भौतिक र भर्चुअल रुपमा जोडिएका थिए । नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठले यस्तो आशाजनक अवसरमा मुख्य अतिथिका रूपमा सहभागी हुन पाउनु ठूलो सम्मान र खुशीको कुरा भएको उल्लेख गरे । उनले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका शिक्षाविद्हरूको उत्साह र सहभागिताको प्रशंसा गर्दै सम्मेलनले भावी पुस्ताको सुरक्षा र वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता सँग सम्वन्धित प्रस्तुत भएका वैज्ञानिक समाधानका उपायहरूको प्रसंशा गरे । डिएभी कलेजका अध्यक्ष अनिल केडियाले कलेज परिसरमा बिज्ञान विषयका विद्वानहरूलाई स्वागत गर्दै दिगो भविष्यका लागि कृषि, जीवविज्ञान, वातावरण र जीवन विज्ञानको क्षेत्रमा काठमाडौँ विज्ञान सम्मेलन कोसेढुङ्गा सावित हुने विचार व्यक्त गरे । त्यसैगरी, विश्वव्यापी कृषि र वन्यजन्तु सेसनका लागि प्रस्तुत गरिएका अनुसन्धान पत्रहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल कृषि, नानो–सामग्रीको भूमिका, ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) कृषि र पशु चिकित्सा विज्ञान र कृषि–व्यवसाय व्यवस्थापन र मार्केटिङ प्रविधि लगायतका मुद्दाहरूलाई उठाएका थिए । उक्त सम्मेलन भारतको उत्तर प्रदेशको गाजियाबादस्थित कृषि प्रविधि विकास समाज (एटिडिएस) संयोजकत्वमा र नेपालको ललितपुरस्थित डिएभि कलेज (त्रिभुवन विश्वविद्यालय) को सहायतामा आयोजना गरिएको हो । यस सम्मेलनमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका विश्वविद्यालय र कलेजहरूसहित कुल १४ वटा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान एकाइहरू सह–आयोजकका भुमिकामा थिए । त्यसैगरी, भारतका विभिन्न राज्यहरूबाट समान सङ्ख्यामा आएका सहयोगी संस्थानहरूले सम्मेलनलाई विश्वभर पु-याउन सहयोग गरे । सबै प्रतिनिधिहरूले अनुसन्धानको उद्देश्य, परिकल्पना, विधि, परिणाम र निहितार्थ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै सैद्धान्तिक दृष्टिकोण देखि वैचारिक र अनुभवजन्य अनुसन्धान पत्रहरू प्रस्तुत गरे । यस अनुसन्धान यात्रामा, पाँचवटा जर्नल प्रकाशन गृहहरू पनि संलग्न थिए । यसबाहेक सम्मेलनमा धेरै मौखिक र पोस्टर प्रस्तुत गरियो । सम्मेलनमा १६१७ अबधारणा प्रस्तुत गरिएका थिए । करिब १००० जनाको उपस्थिति थियो । ६५० जना भौतिक रुपमै उपस्थित थिए भने बाँकी भर्चुअल रुपमा जोडिएका थिए । मौखिक प्रस्तुतिका लागी मात्र ३६५ जनाको भौतिक उपस्थिति र ३८० जनाको भर्चुअल उपस्थिति थियो भने पोस्टर प्रतुतिका लागी २८० जना भौतिक र ४१० जना भर्चुअल रुपमा उपस्थित थिए । मौखिक र पोस्टरका विषयवस्तुहरु मुलतः सोईल साइन्स्, एग्रोनोमी, जेनेटिक्स्, प्लान्ट् ब्रिडीङ्ग, माइक्रोबायलोजी, केमेस्ट्री र वायोटेक्नोलोजी संग सम्बन्धित थिए । उक्त सम्मेलनको आयोजक कमिटीका अध्यक्ष प्रा.डा.ए.पी. गर्ग, सचिव डा. जोगिन्दर सिंह र डा. एस.पी. विष्ट, कार्यकारी अध्यक्ष र सहसंयोजक, डिएभी कलेजका प्रोग्राम कोर्डिनेटर शशि भुषण चर्तुवेदी सहसंयोजकको भूमिकामा थिए । उक्त सम्मेलनका क्रममा कुल २४ विधाका ग्लोबल इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अवार्ड (एटिडिएस, २०२४) द्वारा योग्य प्रतिनिधिहरूलाई सम्मान समेत प्रदान गरिएको थियो । लाइफटाइम र स्थायी उपलब्धिदेखि विभिन्न तह र तप्काका वैज्ञानिकहरू, लेखकहरू र शिक्षकहरूलाई ज्ञानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुर्याएको अतुलनिय योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान प्रवाहका लागि लगभग एक सय अग्रणी शिक्षाविद्, प्राध्यापक, विशेषज्ञ, संस्थापक र प्रबन्धकहरू थिए । यसबाहेक सह–संयोजकका रूपमा ३० जना र व्यवस्थापन तथा क्वेरी कमिटीका २० जना व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो । आयोजक कमिटीका अध्यक्ष प्रा.डा. अम्मर गर्गले कार्यक्रमलाई भव्य, सभ्य एंव दिव्य रुपमा सम्पन्न गर्न विभिन्न भुमिका र जिम्मेवारीमा रहेका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै सम्मेलन औपचारिक रुपमा समापन गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन गर्न रिचा चौधरी, सुदीप अधिकारी, श्रीलता वाग्ले, अन्जना चौधरी र सीमा अधिकारीको उल्लेख्य भूमिका रहेको थियो ।
‘सरकारी मापदण्डका कारणका निर्माण व्यवसायीले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्’
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको आन्दोलनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले जनाएको छ । निर्माण कार्यका लागि अत्यावश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन उद्योगहरूको नवीकरण सम्बन्धी विषय आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले असार १ गतेबाट आन्दोलन शुरु गर्दैछ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोशन दाहालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै क्रसर तथा खानी व्यवसायीहरूको समस्यालाई महासंघले महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘तत्कालीन कानुन अनुसार अनुमति पत्र लिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन उद्योगहरूले त्यसपछिका मितिमा जारी भएका सरकारी मापदण्डका कारण विभिन्न समस्या झेल्दै आएको र त्यसको मार निर्माण व्यवसायीहरूले पनि खेप्नु परेको तथ्यलाई निर्माण उद्योगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस महासंघले पनि गम्भीर रुपमा लिएको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । यस्तो आन्दोलनबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेहाै संशोधन पश्चात् म्याद थप भई सुचारु हुन लागेका एवं अन्य सम्पूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयन एवं सम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा असार एकबाट आन्दोलन थाल्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू ठप्प भई निर्माण उद्योग र समस्त निर्माण व्यवसायीहरूलाई अझ मार पर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । तत्कालका लागि आन्दोलनमा पुर्नविचार गर्दै सरकारसँगको वार्ता र संवादबाटै समस्याको निकास खोज्न र सम्बन्धित् व्यवसायीहरूलाई तत्काल वार्तामा बोलाउन समेत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ । साथै निर्माण कार्यहरू आर्थिक वर्षको समाप्तीमा सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक वातावरण बनाइदिन समेत महासंघले विज्ञप्ति मार्फत् नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
ऊर्जा सुरक्षा र दिगोपनामा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाको एकीकृत विकासमा जोड
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहावमा घटबढ भई सुक्खा मौसममा पानीको अभाव हुन थालेको जलविद्युत्मा भएको पूर्ण निर्भरतालाई कम गरी नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरु जस्तै सोलार पिभीमा आधारित विद्युत उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र जर्मन सहयोग नियोग जिआइजेडद्वारा सञ्चालित आर्थिक विकासको लागि सौर्य प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सहयोगमा ‘नेपालको ऊर्जा सम्मिश्रणमा सुरक्षा, सुलभता एवं दिगोपनाको लागि जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको एकीकृत विकास’ विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसलाई समपूरक रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्षहरूलाई सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाललको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा ऊर्जा सुरक्षा र निर्यातका लागि जलविद्युत्सँगै सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिइने बताए । कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जलविद्युत्मा निर्भर विद्युत प्रणालीले सुक्खा याममा आवश्यक आपूर्ति गर्न नसक्ने हुँदा सौर्य ऊर्जालाई पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पछिल्लो समय सोलार प्यानलको मूल्यमा भएको गिरावटका कारण यसको लागत कम हुँदा दिगो, स्वच्छ र दिगो ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । नेपालले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जलविद्युतबाहेकका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्नुपर्नेछ भने सन् २०३० सम्ममा २० प्रतिशत ऊर्जाको खपत नवीकरणीय स्रोतबाट गर्ने आवधिक योजनामा उल्लेख छ । नेपालले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (२०२०) को प्रतिवेदनले २०३० सम्ममा पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबर नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । कोप-२८ मा गरिएको संकल्प प्रस्तावमा समेत नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको लगानीलाई वृद्धि गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाको सम्मिश्रणमा जोड दिनु आवश्यक भएको कार्यकारी निर्देशक ढकाल बताउँछन् । सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत्लाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने हो भने दिउँसोको समयमा सौर्य विद्युत्लाई उपभोग गर्ने तथा पानीलाई जलाशयमा सञ्चित गरी विद्युत् माग उच्च भएको समयमा सञ्चित पानीको प्रयोग गरी थप विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने छ । यदि सोलार पिभीको विकासलाई विस्तार गर्ने हो भने जलविद्युत्को जलाशयमा थप पानी सञ्चित गर्न सकिने र सुक्खा मौसममा आवश्यकतानुसार दैनिक विद्युत्को मागबमोजिम आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा भारतबाट महँगो शुल्कमा हुने विद्युतको आयातमा न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । वर्षायामको समयमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने तर सुक्खा मौसममा विद्युत उत्पादन घट्न गई पर्याप्त विद्युत्को अभाव हुने हुँदा यस्तो मौसमी उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न र कुल उर्जाको लागतहरूलाई कम गर्नका लागि सौर्य विद्युत भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने बताइएको छ । कुल जडित क्षमताको करिब ९५ प्रतिशत विद्युत् जलविद्युतबाट उत्पादन भएको छ । सुक्खायाममा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढी हुने गर्दछ भने जलविद्युतक उत्पादन कम हुने हुँदा सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत्लाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने हो भने दिउँसोको समयमा सौर्य विद्युतलाई उपभोग गर्ने र पानीलाई जलाशयमा सञ्चित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा व्यापार असन्तुलनलाई घटाउन सकिनेछ । नेपालले अहिले पनि अधिकतम विद्युत् महँगोमा खरिद गर्ने (औसत मूल्य प्रतियुनिट रु १०.४८ देखि रु ३२ सम्म) र सस्तोमा बिक्री गर्ने (औसत मूल्य प्रतियुनिट रु ७.०२) अवस्था रहँदै आएको छ । सुक्खायाममा सहज विद्युत आपूर्तिका लागि भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि ऊर्जा सम्मिश्रणमा जानुको विकल्प नरहेको अध्ययन टोलीका प्रमुख डा. शालिग्राम पोखरेल बताउँछन् । सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूसँग संयुक्त रूपमा विकास गर्नसकेको खण्डमा सुक्खायाममा भारतबाट हुने विद्युत आयातलाई तत्काल घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आयो बन्दीपुर केबलकार
डुम्रे । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर घुम्न आउने पर्यटक अब केबलकारबाट सहज र छिटो पुग्न सक्ने भएका छन् । परीक्षणका रुपमा मात्रै सञ्चालित बन्दीपुर केबलकार आजदेखि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएपछि यहाँ आउने पर्यटकले केबलकार मार्फत सहज रुपमा यात्रा गर्ने भएका हुन् । अन्तराष्ट्रिय प्रविधि तथा सुरक्षा गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्र (टियुभी सर्टिफिकेट) प्राप्त गरेपछि व्यावसायिक रुपमा बिहीबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यकारी अधिकृत किरण पोख्रेलले बताए । पोख्रेलले भने, ‘वैशाख १ गते शुभ मुहूर्त तथा वास्तुपूजा गरी आंशिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ । आजदेखि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्न लागेका हौँ ।’ टियुभी नर्ड जर्मनीअन्तर्गतको कम्पनी टियुभी नर्ड इन्डियाले परियोजनाको सुपरिवेक्षण गरी सर्टिफिकेट प्रदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार करिब एक वर्ष अघिदेखि नै केबलकारको सम्पूर्ण मेकानिकल सामग्रीको जडान गरी लोड परीक्षण भइरहेको थियो । तीन चरणमा परीक्षणकाल सकिएपछि कम्पनीलाई व्यावसायिक ‘अप्रेसन टियुभी’ प्रमाणपत्र प्राप्त भएको अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । ‘कम्पनीले सुरक्षा र गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएकाले सम्पूर्ण तयारी भएपछि मात्रै केवलकार सञ्चालनका लागि खुल्ला गरिएको हो’, उनले भने । ‘केबलकारबाट ९० डिग्रीको ठाडो चट्टान आरोहण गरेझैँ साहसिक अनुभूति लिन सकिने छ । यसले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने विश्वास लिएका छौँ’, अध्यक्ष शर्माले भने । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ को डुम्रेबजार नजिकै केबलकारचोकबाट मन्दिरसम्म एक हजार सात सय मिटर दूरी ७ मिनेटमा पार गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार केबलकारको ३१ डिब्बामध्ये २१ वटाले यात्रु बोक्नेछन् भने अन्यले सामग्री ढुवानी गर्नेछन् । प्रति घण्टा पाँच यात्रु बोक्न सक्ने क्षमता रहेको यस केवलकार विभिन्न सिफ्ट गरेर दैनिक बिहान ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
लघुवित्त पीडितले गरे देशव्यापी आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । आगामी असार १६ गतेदेखि लघुवित्त पीडितहरूले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । पीडितहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वित्तीय संस्थाविरुद्ध अन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । पीडितहरूले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्त पीडितका माग असार १५ गतेसम्म पूरा नभए १६ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गरिने बताए । वित्तीय संस्थाहरूको ज्यादतीविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएको ज्ञवालीको भनाइ थियो । समितले कालोसूची र धितो लिलाम गर्ने गराउने प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोरीका रूपमा नलिन सरकारलाई समितिको चेतावनी छ ।
टिकटक लगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जालसँग आपत्ति छैन : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाली कानूनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी टिकटक लगायतका कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा चलाउँदा आपत्ति नहुने बताएकी छन् । बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई महत्व दिनेगरी टिकटकमा सामग्रीहरु उत्पादन र प्रशारण भएका कारण सरकारले नेपालमा टिकट बन्द गरेको बताउँदै कानूनी रुपमा अहिले पनि टिकटक बन्द अवस्थामा रहेको बताइन् । सरकारले नेपाल टेलिकम लगायतका ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट अहिले पनि टिकटक चलाउन नदिइएको जानकारी दिइन् । नियम कानूनको पालना गर्नेहरुले टिकट चलाउन नहुने बतइन् । सामाजिक सञ्जाल समाजअनुकुल हुनेगरी प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको जानकारी दिँदै अब संसदीय समितिमा गइ व्यापक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी भएको र अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमँ दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले नेपालका कानूनहरु, नेपालको समाजको महत्व आफ्नै भएकाले सबैलाई मान्य हुनेगरी कुनैपनि सामाजिक सञ्जालहरु आउँछन् भने आपत्ति नरहेको बताइन् । टिकटक नाममा समस्या नभइ कन्टेनमँ समस्या रहेको भन्दै नेपालको नियम कानून र सोसल भ्याल्युलाई मानेर आउँदा र नेपालमा दर्ता भइ स्वनियमन कायम गरे सबै सामाजिक सञ्जाल चलाउन सकिने जानकारी दिइन् । ‘टिकटकको विषय पनि उठाउनुभएको छ । यो विषय के हो भने हामीले टिकटक, क्याबिनटेबाट नै निर्णय गरेर हामीले बन्द गरेका हौँ । हामीले नियम कानून पालना गर्ने र गराउने ठाउँमा छौँ, हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन । अहिलेसम्म कुनैपनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएको थिएन । दर्ता भएर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ । हामीले कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेका हौँ’, उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले राजनीतिक रुपमा प्राप्त उपलब्धि र सामाजिक चेतनाको बीचमा अन्तरबिरोध भएको बताइन् । राजनीतिक व्यवस्थाअनुरुपको सामाजिक चेतना कसरी निर्माण गर्ने ? भन्ने विषयमा राज्यको नेतृत्वदायी भुमिका हुन जरुरी रहेको जानकारी दिइन् ।
संसद्मा खर्च कटौतीका ८ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका ८ प्रस्ताव पेस भएका छन् । आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा यी तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका आठवटा प्रस्ताव परेका हुन् । आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरेर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको उनको भनाइ छ । चालु खर्च बढाउनेगरी विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको उनले संसद्मा बताए । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न क्रमागत आयोजनासमेतलाई बजेट नराखेर नतिजा दिन नसक्ने प्रकृतिका योजना र कार्यक्रम परेको सांसद बडूले बताए । रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवस्थापनको विषय बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको र पर्याप्त बजेटसमेत विनियोजन नभएको उनले बताए । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको सिंहले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक वस्तु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा सघाउन नसकेको उनले आरोप लगाए । विभिन्न वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्र उत्पादन हुन सकेमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ । संशोधनबिना सत्तापक्षले बजेट पारित गर्ने भएकाले संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्नुको तात्विक अर्थ नरहेको सांसद सिंहले बताए । नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बजेटकोसमेत प्राथमिकतामा नरहेको उनको भनाइ छ । सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरे । विदेशी पुँजीमा आश्रित हुने नभइ आन्तरिक पुँजी सिर्जना र लगानीबाट अर्थतन्त्र सबल बनाइनुपर्ने सांसद सुवालले बताए । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ भएको विषयमा उहाँले संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमनका क्रममा कर्मचारीले व्यापारीसँग घुस माग्ने गरेको गुनासो आएकाले यसबारे सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा सांसद सुवालले जोड दिए । विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०को निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र सबै पालिकामा सहुलियत पसल खोलिनुपर्ने माग उनले राखे । सीमा नाकाको विवाद व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तत्काल भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने सांसद सुवालको माग छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि बजेटले स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको पनि उनले बताए । सांसद बिना लामाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको अहिलेको अवस्थामा यी क्षेत्रलाई चलायमान हुनेगरी बजेट आउन नसकेको सांसद लामाले बताइन् । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न स्थान तय भइसकेको अवस्थामा तिनलाई अघि बढाउन छाडेर सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको सांसद लामाले उल्लेख गरिन् । मुलुकभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका खनिजजन्य खानी उत्खननलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनले दाबी गरिन् । सांसद रुपा विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा राखिन् । उक्त मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि अनावश्यक भत्ता उपलब्ध गराउनेगरी रकम विनियोजन भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको सांसद विकको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । सहकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको सांसद विकले दाबी गरिन् । योजनाबिना नै जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको र कृषियोग्य जमिन तीव्र रूपमा प्लटिङ भइरहेकोप्रति उहाँले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधिको अभाव रहेको भनेर जनगुनासो आइरहे पनि सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राख्न नसकेकाले आफूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको विकले बताइन् । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । भूमिको वैज्ञानिक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा खालिरहेका ठाउँमा मानवबस्ती बनेको, कृषि उत्पादन फल्ने ठाउँमा अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेकालगायत समस्या बढ्दै गएको उनले बताए । नेपालमा कृषियोग्य उत्पादनबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ लिनसक्ने सम्भावना रहे पनि त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा नेपालकको श्रमशक्ति विदेशिनुपरेको र विदेशबाट वस्तु आयात गरेर खपत गर्नुपर्ने अवस्था आएको सांसद शाहीले बताए । नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकभित्रका उत्पादनका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । सरकारले कार्यान्वयन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम केही हदसम्म प्रभावकारी देखिए पनि पर्याप्त नभएको सांसद विकले बताइन् । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका समस्या हल गर्न र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा सांसद विकले जोड दिइन् । सांसद रोशन कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । आजको बैठकमा उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीलाई बजेटमा राखिएका विषयहरूलाई अध्ययन गर्न र त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नसमेत आग्रह गरिन् । महिला, ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्र लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रम आउन नसकेको सांसद कार्कीको भनाइ छ । राज्यबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सुविधा आर्थिक रूपमा विपन्न र पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ मा खर्च कटौतीको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’, ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’, वा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव मात्रै पेस गर्नसक्ने प्रावधान छ । ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ भने ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ । ‘शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको सांकेतिक कटौतीका प्रस्ताव मानिन्छ ।
