१ सय दिनमा गृहमन्त्री लामिछानेले गरेका यी हुन् मुख्य काम
काठमाडौं । रवि लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेको १ सय दिन पुगेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १ सय दिनमा मुख्य कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफ्नो १ सय दिनमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा संशोधन भएको बताएका छन् । यसबाट सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न, रोकिएको कैद कट्टा सम्बन्धी कार्यलाई सुचारु गर्न र कैदकट्टा सम्बन्धी विषयलाई पीडित मैत्री, पारदर्शी र बस्तुनिष्ठ बनाउन कानूनी आधार तयार भएको उनको दाबी छ । [pdf id=490603]
अब बाढी आउनुअघि मोबाइलमा म्यासेज आउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बिच जल तथा मौसमजन्य विपद् जोखिम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा यस सम्बन्धी भएको सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तर्फबाट महानिर्देशक डा. जगदिश्वर कर्माचार्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना मोबाइल एसएमएस मार्फत प्रवाह गर्न नेपाल टेलिकमलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने छ । बाढी वा विषम मौसम जन्य विपद् जोखिमको पूर्वसूचना तथा तत्सम्बन्धी जानकारी अनुमानित क्षेत्रमा प्रकोप आउनु अगावै सर्टकोड ११५५ मार्फत ती क्षेत्रका मोबाइल फोन वाहकले प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यस अनुसार वर्षा, हावाहुरी, चट्याङ, हिमपहिरो, हिमपात/हिमआँधी, तातो हावाको लहर (लु), शितलहर, वायु प्रदूषण, घुम्रपात, बाढी, आकस्मिक बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोटन ढडेलो जस्ता विपद्हरुको पूर्वसूचना उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ । यसका लागि नेपाल टेलिकमले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई सेन्ट्रल सर्भरमा प्रयोग गर्नका लागि पहिले देखि नै ६०० सिम उपलब्ध गराइरहेकोमा अब थप १०० सिम समेत गरी ७०० थान सिम उपलब्ध गराएको छ र यसमा प्रतिमहिना ३०० एमबी डाटा समेत निःशुल्क उपलब्ध छ । नेपाल टेलिकमले विगत २०७३ साल देखि नै यस प्रकारको सूचना प्रवाहका लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको र गत २०७९ साउन १६ गते भएको सम्झौतामा थप बुँदाहरु समेत समावेश गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विभागबाट सम्प्रेषण गरिने पूर्वसूचना सन्देशहरु २०७३ साल देखि अनवरत रुपमा निःशुल्क मास एसएमएस सेवामार्फत सर्वसाधारणमा पुर्याई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याएकोमा नेपाल टेलिकमको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै कदर पत्रद्वारा सम्मानित गर्दै आएको टेलिकमले जनाएको छ ।
नेपालले खेल्ने विश्वकपको समूह चरणको बाँकी २ खेल अघि डिशहोमको ७२ घण्टे नयाँ अफर
काठमाडौं । नेपालले खेल्ने विश्वकपको समूह चरणको बाँकी २ खेल अघि डिशहोम फाइबरनेटको ७२ घण्टे नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । आईसीसी पुरुष टि-२० विश्वकपमा नेपालले समूह चरण अन्तर्गत भोली शनिबार बिहान ५:१५ बजे साउथ अफ्रिकासँग आफ्नो तेस्रो खेल खेल्दै छ र असाढ ३ गते बिहान ५:१५ बजे बाङ्लादेशसँग आफ्नो चौथो खेल खेल्ने भएको छ । यी दुई खेलहरुको खुसीयालीमा डिशहोम फाइबरनेटले २४ महिनाको रिचार्ज गर्दा अतिरिक्त ६-महिनाको सब्सक्रिप्सन निःशुल्क पाउने तथा १२ महिनाको रिचार्ज गर्दा अतिरिक्त ३-महिनाको सब्सक्रिप्सन निःशुल्क पाउने अफर सार्वजनिक गरेको छ । डिशहोम फाइबरनेटकोले आज दिउसो २ बजे ‘ईतिहास रच्न तयार गोर्खाली’ शीर्षकमा यो ७२-घण्टे नयाँ अफरको घोषणा आफ्नो सामाजिक सन्जाल (फेसबुक) मार्फत गरेको हो । रिचार्ज गर्नको लागि ग्राहकहरुले आफु नजिकै रहेको डिशहोमको डिलर दाई कहाँ गई बिना कुनै झन्झट सजिलै रिचार्ज गरी यस् गज्जबको अफरको फाईदा उठाउन सक्नेछन् । साथै अनलाइन पेमेन्ट वालेटहरु मार्फत पनि रिचार्ज गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । थप जानकारीको लागि ग्राहकले ९८०१५४४००० मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । यो विशेष ७२-घण्टे अफरले नेपालको क्रिकेट टोलीलाई साथ र समर्थन गर्ने र विस्तारित उच्च-स्पीड इन्टरनेटको साथ आफ्ना ग्राहकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न संस्थाका सेवामा छुट
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्था तथा सुपर मार्केटसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ विभिन्न स्थानमा अवस्थित संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुको सेवा तथा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न संस्थासँग छुट सम्झौता गरेको हो । सम्झौता पश्चात महालक्ष्मी विकास बैंकका डेविट अथवा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइाल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले उक्त संस्थाहरुका विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त संस्थाहरु र प्राप्त गर्न सकिने छुट निम्नलिखित छन् : यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका डेविट अथवा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
उद्घाटन भयो ३ अर्बमा बनेको मुलुकको तेस्रो ठूलो हेटौँडा सबस्टेसन
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा निर्माण सम्पन्न भएको चार सय केभी क्षमताको हेटौँडा सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शुक्रबार मुलुकको तेस्रो ठूलो ४००/२२०/१३२र११ केभी क्षमताको हेटौँडा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशतर्फ निर्यात गर्न यथाशीघ्र तीन मुलुकका विद्युत् व्यापारमा संलग्न निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने जनाउँदै त्यसपछि नेपालको विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात सुरु हुने बताए । उनले बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु हुने दिन नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । ‘केही दिनअघि भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीजीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा जाँदा भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौतालाई अझै सशक्तरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सीमा समस्या, पञ्जेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन, व्यापार तथा पारवहनलगायत विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएका छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसबाट दुई मुलुकबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु ।’ उनले देशभित्र खपत गर्न नचाहेर भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरिरहेको नबुझ्न सबैलाई आग्रह गरे । देशभित्र खपत बढाउन अझै पनि पूर्वाधार अभाव रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार सुधार तथा विस्तार गर्ने र खपत गरी बढी बचत भएको विद्युत् निर्यात आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत्को पहुँच विस्तार मात्र नभई आन्तरिकरुपमा विद्युत्को खपत बढाउन पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रवाहका लागि विशेष ध्यान दिएर उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । ‘हेटौँडा सबस्टेसनलाई ढल्केबर सबस्टेसनसम्म जोड्ने चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत छ÷सात वर्षदेखि अवरोध रहेको जानकारी पाएको छु । यस्तो रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक नबनी साधन बनिदिन स्थानीयलाई आग्रह गर्दछु’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘स्थानीय समुदायले उठाउनुभएका जायज मागलाई सम्बोधन गरी बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशित गर्दछु । साथै स्थानीय सरकार र प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायलाई विकास निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’ ‘देशमा केही भएको छैन, केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्यले स्थान पाउन थालेको परिस्थितिमा यस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराउनुका साथै गलत भाष्य र चर्चालाई तथ्य र तथ्याङ्कसहित निस्तेज तुल्याएको उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशभित्रको विद्युत् उपभोग क्षमता वृद्धि गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्ने र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको बताए । उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको मार्गधिकारको समस्या समाधान गर्न जलविद्युत् आयोजनामा प्रभावितलाई शेयर उपलब्ध गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । मार्गधिकारमा परेका जग्गाको कित्ताकाटको समस्या नीतिगतरुपमै सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, मकवानपुरका सङ्घीय सांसदहरु दीपकबहादुर सिंह र महेश बर्तौलाले स्थानीयका जायज मागलाई सम्बोधन गरी विकास आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगत सातरआठ वर्षको तुलानामा अहिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति भएको बताए । जग्गा प्राप्ति ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले प्रसारण लाइनको निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको समस्यालाई झनै जटील बनाएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त संशोधन गरिएको व्यवस्थालाई संसद्बाट कानुन बनाउँदा विशेष ध्यान दिन अनुरोध गरे । प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले हेटौँडा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तथा अन्य संरचना तयार भएको जानकारी दिए । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केबरबाट पूर्व–पश्चिम चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने हुँदा आन्तरिक रुपमा विद्युत् आपूर्ति सुदृढ हुने र भारतसँगको विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुने उनले उल्लेख गरे । हेटौँडा सबस्टेसनलाई आवश्यकताअनुसार भविष्यमा थप विस्तार गर्दै जाने गरी निर्माण गरिएको आयोजना प्रमुख शुक्र देवकोटाले बताए । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने चार सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौँडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिने छ । यसका लागि हेटौँडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिसकिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौँडा–ढल्केबर इनरुवा चार सय केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गतका तीन वटै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हेटौँडा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०१८ डिसेम्बरमा ठेक्का सम्झौता गएिको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको २२०/१३२/११ केभी हेटौँडा सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०१८ डिसेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४००/२२०/१३२र११ केभी हेटौँडा सबस्टेसनको अनुमानित लागत तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीले आयोजना निर्माण प्रभावित भएको थियो । कोरोना महामारीका कारणले सबस्टेसन जडान हुने विभिन्न उपकरण र प्राविधिक पूर्वनिर्धारित समयमा नै आयोजनास्थलसम्म आइनपुगेको तथा विविध कारणले आयोजनाको निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो ।
इप्पानमा मेरो एक वर्ष : के काम गरेँ, के हुँदैछ
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै स्थापना भएको इप्पान आज २५ औ वर्षमा हिन्दै गर्दा संस्थामा आवद्ध सदस्य कम्पनीहरुको संख्या ५०० भन्दा धेरै पुगेको छ । छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत आयात गर्ने देश निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मारेको फड्को सँगै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा परिणत हुनु गर्वको विषय बनेको छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गराई, रोजगारी सृजना मात्र नभएर बढी भएको विद्युत निर्यात गरी प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नककका साथै व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण गर्न योगदान दिन पाउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका हामी सबै उद्यमी व्यवसायीहरुको शीर उच्च भएको छ । २१ औं साधारणसभाबाट निर्वाचित हाम्रो नयाँ कार्यसमिति आएपछि संस्थाको पहिचानलाई उच्च बनाउन विभिन्न गतिविधि तथा कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । इप्पानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको निजी क्षेत्रतर्फको नेतृत्वदायी एवं दर्विलो र गहकिलो संस्थाको रुपमा चिनाउने अभियानले सार्थकता पाउँदै गएको छ । क्षेत्रगत लगानीका हिसाबले सबैभन्दा बढी लगानी गरिएको क्षेत्रको रुपमा नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, दातृ तथा विकास साझेदार निकायहरुमा इप्पानको उपस्थिती बढ्दो छ । नयाँ कार्यसमितिले, क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा नै हो र देशको समृद्धिको लागि पहिलो शर्त पनि ऊर्जा नै हो भन्ने कुरालाई हरेक सार्वजनिक मञ्चहरुमा एउटै स्वरले उठान गर्दै आउँदा आजको दिनमा ऊर्जा क्षेत्र र यसको छाता संस्था इप्पानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निक्कै नै परिवर्तन भएको महशुस गरेका छौ । अहिले नेपाल सरकार तथा विभिन्न विदेशी निकायहरुले इप्पानलाई हरेक गतिविधिमा सहभागी गराई राय, सल्लाह तथा सुझाव लिन थालेका छन् । संस्थाको २१ औ साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि पहिलोपटक ‘इप्पान स्थापना दिवस’ २०८० साल माघ ४ गते मनाएका छौं । आगामी आर्थिक वर्षबाट माघ ४ गते नै इप्पान स्थापना दिवस र साधारणसभा एकैपटक आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । आगामी २०८१ माघ ४ गते इप्पानको रजत जयन्ती भएकोले यसलाई विशेष कार्यक्रम सहित मनाउनका लागि आजकै मितिबाट हामीहरु जुटिसकेका छौ । नयाँ कार्यसमिति आएको एक वर्षमा दुई वटा मेघा इभेन्ट ‘इप्पान डे २०८०’ र ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ सम्पन्न गरिएको छ । पहिलोपटक गत २०८० माघ ४ गते ‘इप्पान डे’ को आयोजना गरिएको थियो भने २०८१ बैशाख १२ देखि १४ सम्म चौथो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ आयोजना गरिएको थियो । यस संस्करणको समुद्घाटन सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट गरिएको थियो । २०८० जेठ ३२ गते इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । इप्पान क्षेत्रगत लगानीका हिसाबले सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र भएको र संस्थामा आवद्ध हुने सदस्य संस्थाको संख्या ५०० भन्दा धेरै पुगीसकेकोले नयाँ कार्यसमिति चयन भए लगत्तै असाढ १ गते बसेको कार्यसमितिको १७१ औं बैठकबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेको वस्तुगत सदस्यबाट अलग हुने निर्णय गरिएको थियो । यससँगै इप्पान स्वतन्त्र, स्वायत्त र ऊर्जा उत्पादनसंग जोडिएका हजारौ ऊर्जा उद्योगी व्यवसायीहरुको एक छाता संस्थाको रुपमा अघि बढेको छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्दै सबै ऊर्जा उद्यमी र व्यवसायीहरुको छाता संस्थाको रुपमा काम गर्दै जाने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौ । नयाँ कार्यसमिति आएपछि इप्पानको वारेमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सुसुचित गराउने र आफ्ना एजेण्डाहरु सुनाउने उद्देश्यले सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका अध्यक्षहरुसँग भेटघाट र छलफल गरिएको थियो । जस अनुसार, नेकपा एमालको अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली असार २४ गते, नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा असार २५ गते, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति माननीय रवि लामिछाने असार २७ गते, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माननीय माधवकुमार नेपाल असार ३१ गते, राप्रपा अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्देन र जनमत पार्टीका अध्यक्ष माननीय चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग साउन १ गते भेटघाट गरी ऊर्जाका मुद्दामा छलफल गर्नुका लगानीमैत्री नीति निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग असार २२ गते, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग असार २५ गते, गृह मन्त्रीसँग भदौ १२ गते, वन तथा वातावरण मन्त्री र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षसँग असार १९ गतेसँग भेट गरी ऊर्जा विकासमा समस्या र समाधानका लागि अनुरोध गरेका थियौं । त्यसैगरी सभामुख, रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरका साथै विद्युत विकस विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल बीमा प्राधिकरण, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल), नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघ संस्थाको निमन्त्रणामा भेटघाट तथा छलफल गरी इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण, समन्वय, सहकार्य र हातेमालो गर्न आह्वान गरेको थियो । कार्यसमितिको निर्वाचन भएको दिन २०८० साल जेठ ३२ गते राति पूर्वी नेपालमा आएको बाढीका कारण ३१ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएपछि इप्पानले सुरु देखि नै सबै सरोकारवाला निकायसँग भेटघाट गरी बाढी प्रभावित आयोजनाका लागि राहत र सहुलियतका लागि पहल गरेको थियो । जेठ ३२ गते आएको बाढीका सम्बन्धमा असार ६ गते प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग इप्पानमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । बाढी प्रभावित आयोजनालाई छिटो राहत दिन माग गर्दै २०८० असार २२ गते प्रधानमन्त्री र २५ गते ऊर्जा मन्त्रीसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग २०८० असोज २ गते भेटघाट गरी बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई पुर्नकर्जा दिन र ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउन आग्रह गरिएको थियो । बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत सम्बन्धमा संसदको अर्थ समितिमा चैत्र १४ गते राहत र क्षतिपूर्तिका लागि छलफल भएको थियो र समितिले राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिएपनि सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त हुन सकेको छैन । इप्पान र बीमक संघ बीच जलविद्युत आयोजनाको बीमालाई सहज बनाउन २०८० साउन १० गते र २०८० चैत्र २५ गते छलफल गरिएको थियो । विद्युत विधेयकका सम्बन्धमा संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा २०८० साउन २३ गते र उपसमितिमा माघ १४ गते गरी दुईपटक छलफल गरिएको थियो । यसैगरी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा समेत विद्युत विद्येयकबारे छलफल भएको थियो ।२०८० भदौ १७ गते नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग दुई देशवीचको ऊर्जा सहकार्य र निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे छलफल भएको थियो । २०८० भदौ २२ गते वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा इप्पानको तर्फबाट सुझाव दिइएको थियो । वैदेशिक कुटनीतिक नियोग अन्तर्गत अमेरिकी राजदूतावास, भारतीय राजदूतावास, बेलायती राजदूतावाससँग तथा आइएफसी, युएसएआइडी, विश्व बैंक, आइएमएफ, डच बैंक एफएमओ लगायतका दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग छलफल भएको थियो । त्यस्तै, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, लेवनान, नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, मौरिसस, बंगलादेश लगायत देशका महामहिम राजदूत तथा दूतावासका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । वन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०८० असोज ३ गते वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग छलफल गरिएको थियो । ‘नवीकरणीय ऊर्जामा सामाजिक आर्थिक द्वन्द व्यवस्थापन’ सम्बन्धमा २०८० असोज १७ देखि २० गतेसम्म आइसीएच सँगको सहकार्यमा चन्द्रागिरीमा तालिम आयोजना गरिएको थियो । यसमा २२ जना प्रशिक्षार्थीहरु सहभागी हुनुभएको थियो । इप्पानले सरोकारवालाहरुको सहभागितामा ४ वटा फ्राइडे फोरम आयोजना गरेको छ । जसमा नेपालमा सोलार आयोजना र यसको महत्व विषयमा २०८० भदौ १५ गते, ‘हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्डको व्यवसायिक मूल्य’ विषयमा २०८० मंसिर २२ गते, एवन रियोन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा ‘जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण’ विषयमा २०८० फागुन ४ गते र वातावरणीय प्रभाव मल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा २०८० चैत्र २६ गते फ्राइडे फोरमको आयोजना गरिएको थियो । २०८० असोज २१ गते हाइड्रो टुरिजमको सम्भावनाका वारेमा इप्पान र रैथाने समूहबीच छलफल गरिएको थियो । यो छलफलपछि भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडसँग सहकार्य सुरु भैसकेको छ । नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि १ वर्षमा यो सहित ६ वटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । ‘विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८०’ का सम्बन्धमा २०८० साउन २८ गते, ‘विद्युत विद्येयक २०८०’ का सम्बन्धमा २०८० भदौ ३१ गते, १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौताको स्वागतमा २०८० पुस २२ गते, हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सम्बन्धमा २०८० माघ २२ गते र २०८१ बैशाख ७ गते र एक वर्ष पुगेको अवसरमा जेठ ३२ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा २०८० कात्तिक १४ देखि १६ सम्म आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संघ (आइसीएच)को सम्मेलनमा इप्पानले संस्थागत सहभागिता जनाएको थियो । २०८० कात्तिक १५ गते बेलायतमा भएको लगानी सम्मेलनमा इप्पानको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आह्वान गरिएको थियो । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन न्यासिम खोला जलविद्युत आयोजनामा तोडफोड भएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई भेटेर आयोजना सुरक्षा गर्न माग गरेपछि नेपाल सरकारले सुरक्षा समिति बनाउने निणर्य गरेको थियो । सो क्रममा इप्पानले आयोजनाका लागि छुट्टै सुरक्षा सम्बन्धी नीति बनाउन सुझाव समेत दिएको थियो ।संयुक्त अरब इमिरेट्समा मंसिरमा भएको कोप २८ सम्मेलनमा इप्पानबाट संस्थागत सहभागिता जनाइएको थियो । इप्पान र रास्वपाबीच २०८० मंसिर २७ गते इप्पान सचिवालयमा भएको छलफलमा रास्वपाको ऊर्जानीति सम्बन्धमा सुझावहरु दिइएको थियो । इप्पान र युएसएआइडी ऊर्जा नेपालसँग २०८० मंसिर २७ गते छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि ऊर्जा नेपालसँग मिलेर ४ वटा कार्यक्रम गर्ने समझदारी भएको छ । त्यो मध्ये दुई वटा कार्यम्रममा सहकार्य भइसकेको छ । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनाहरुसंग गैरकानूनी रुपमा पत्र लेखेर कर मागेपछि सो खारेज गर्न इप्पानले २०८० पुस १७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अनिता देवीज्यू र सचिव विनोद प्रकाश सिंहज्यूलाई भेटेर स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको थियो । विद्युत विद्येयकका सम्बन्धमा विभिन्न २०८० साल साउनदेखि हालसम्म राजनीतिक दलहरुसँग इप्पानले व्यापक रुपमा छलफल गरिरहेको छ । सोही आधारमा राजनीतिक दलहरुले निजी क्षेत्रका मुद्दालाई समेटेर ८२ वटा संसोधन प्रस्तावहरु संसदमा दर्ता गराएका छन् । निकुञ्जमा परेका जलविद्युत आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन माग गर्दै २०८० फागुन १ गते पीडित आयोजनाका प्रतिनिधिसहित वन तथा वातावरण सचिव दीपक खरालसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । १६ औ पञ्चवर्षिय योजनाका लागि इप्पानका विज्ञ सल्लाहकारहरुसँग २०८० पुष ९ गते छलफल गरी प्राप्त सुझावहरुको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुझावहरु पेश गरिएको छ । सोलु करिडोरका आयोजनाका प्रतिनिधिहरुसँग स्थानीय सरकारले गैरकानूनी रुपमा कर माग गर्दै पठाएको पत्रबारे २०८० पुस १८ गते इप्पानमा छलफल गरिएको थियो । सोही आधारमा सो कर खारेजीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । नयाँ कार्यसमितिले इप्पानको स्थापना दिवस मनाउने निणर्य गर्दै पहिलोपटक गत माघ ४ गते ‘इप्पान डे २०८०’ विविध कार्यक्रम गरी मनाएको थियो । सोही अवसरमा इप्पानको स्मारिका ‘ऊर्जा समृद्धि’को प्रकाशन गरिएको थियो । यस्ता प्रकाशनहरु आगामी दिनमा पनि थप बढाउँदै लगिनेछ । अर्थमन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिका तर्पmबाट सहसचिव श्री धनीराम शर्माज्यूसहितको प्रतिनिधि मण्डलले २०८० चैत्र १ गते इप्पानमा आएर सुझाव संकलन गर्नुभएको थियो । कन्टिन्जेन्सीमा रहेका दोर्दी, मस्याङ्दी र धादिङ करिडोरका आयोजनाहरुको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित आयोजनाका प्रतिनिधिहरुसँग २०८० चैत्र १८ गते छलफल भएको थियो । कन्टिन्जेन्सी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०८१ बैशाख ३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समेत छलफल भएको थियो । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले २०८० चैत्र २१ गते आयोजना गरेको ‘दि पावर समिट २०२४’ मा इप्पानको तर्फबाट सहभागिता जनाइएको थियो । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा भारतीय कम्पनीको सहभागिता बढाउने उद्देश्य सहित कार्यसमितिका अधिकांश पदाधिकारीहरु यो सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको थियो । बैशाख १२ देखि १४ गतेसम्म चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गरिएको थियो । जेठ ४ गते संस्थाको २२ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिएको थियो । जेठ १३ देखि १७ गतेसम्म आइसीएच, युएसएआइडी ऊर्जा नेपाल र इप्पानको सहकार्यमा फाइनान्सियल रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम आयोजना गरिएको थियो । इप्पानले ऊर्जा उत्पादकहरुका विभिन्न माग सम्बोधन गराउनका लागि १४ वटा मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागसँग निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । हामीले गरेको पहलकै आधारमा र लगानी सम्मेलनका लागि दिइएको सुझावको आधारमा लगानी अध्यादेश आएको छ । यसमा आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्दा सरकारी मूल्यांकनको तीन गुणा भन्दा बढी दिनु नपर्ने, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउने लगायतका थुप्रै सुधारका काम भएका छन् । यसैगरी आरसीओडीको म्याद थप, धितोपत्र निष्कासन, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज, विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप, भन्सारमा सहजिकरण, मेसिनरीमा कर छुट, सहज रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन हुने अवस्थाका लागि लगानीको सीमा बढाउन, बिस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, स्थानीय सरकारसँगका समस्या समाधान गर्न, आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै फोर्सको व्यवस्था गर्न, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको म्याद थप, विभिन्न ऐन नियमहरुको संसोधन लगायतका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा भेटघाट र छलफल गर्ने, पत्राचार गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने लगायतका विभिन्न विषयमा बहस पैरवी गर्ने काम गदै आएको छ । पछिल्लो समय स्थानीयका नाममा गैह्रस्थानीयबाट ऊर्जा आयोजनामा भइरहेका अवरोधहरुका वारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौ । सहयोग तथा राहत सम्बन्धमा इप्पानले काठमाडौं इस्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका लागि ११ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै रुकुम र जाजरकोटमा गएको भूकम्प पीडीतलाई १ हजार थान कम्बल सहयोग गरेको थियो । सचिवालय सुदृढीकरण सम्बन्धमा इप्पानलाई गतिशील बनाउन सचिवालयलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यले सचिवालयमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, मल्टिमिडिया, मिडिया संयोजक लगायतका थप पदहरु सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । यसैगरी २०८० मंसिरमा इप्पानको प्रमुख कार्यकारी समेत नियुक्त गरिएको छ । संस्थाको वेवसाइटलाई परिमार्जन गरी ऊर्जा सम्बन्धी हरेक दिनको न्यूज क्लिप्स्, भिडियो लगायतका समाग्री प्रकाशन गर्न थालेका छौ । यसमा सदस्यताको लागि अनलाईन आवेदन दिन सकिने, नेपालको निजीक्षेत्रको उत्पादन, सर्भे, निर्माण भइरहेका सबै आयोजनाहरुको विवरणहरु मासिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने गरिएको छ । अब सबै सेवाग्राहीले नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रका यस सम्बन्धी तथ्य तथ्यांकहरु पाउन सक्नुहुनेछ । इप्पानका प्रकाशनहरु ऊर्जा समृद्धि, हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो रिपोर्ट, इप्पान न्युज बुलेटिन, एजीएम रिपोर्ट लगायतका प्रकाशनहरु पनि इप्पानको वेवसाइटमा उपलब्ध गराएका छौ । इप्पान वेवसाइटमा दैनिक रुपमा ऊर्जा कम्पनीहरुको नेप्से सूचांकहरु लाइभ गर्ने योजना बनाएका छौं । इप्पान सचिवालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ । साथै इप्पानको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल इप्पानको अबधारणा अघि बढाउन लागेका छौ । आगामी योजना इप्पानले आगामी वर्ष पावर समीट, इप्पान डे, इप्पान भवन निर्माण, इप्पान नीति अनुसन्धान कोष मार्फत ऊर्जाले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानबारे अध्ययन, ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान र सहभागितालाई समेटेर ‘ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको साढे दुई दशकको यात्रा’ विषयक पुस्तक प्रकाशन लगायत अन्य ऊर्जासंग सम्बन्धित विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया, भेटघाट, सभा–सम्मेलन, तालिम, पत्रकार सम्मेलन लगायत आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं । इप्पानको तर्फबाट नीतिगत बहस पैरवी र संस्थागत पहल गर्दा धेरै समस्याहरुको समाधान भएको उदाहरणहरु पनि छन् भने कतिपय समस्याहरुको अझै समाधान हुन सकेको छैन । बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत, बीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र क्षतिपूर्तिका लागि सबैभन्दा बढी पहल गरिए पनि यसको सन्तोषजनक नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्तै आरसीओडीको म्याद थप र संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजनाका सम्बन्धमा पनि इप्पानले संस्थागत रुपमै निकै प्रयास गरेको तर सकारात्मक नतिजा निस्कन सकेको छैन । यसका लागि हामी निरन्तर रुपमा लागिरहेका छौ र लागि रहनेछौ । तपाईहरु सबैको सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र सहायताकै आधारमा इप्पान अघि बढ्ने हो । आगामी दिनमा अझै सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौ ।
नेपाल टेलिकमले ल्यायो जीएसएम मोबाइल र एफटीटीएचमा प्याकेज
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि जीएसएम मोबाइल तथा एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) मा विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरु उपलब्ध गराउने भएको छ । यी अफरहरु भोलि (२०८१ असार १) देखि लागु हुने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार अब सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड तथा पोस्टपेड योजना अन्तर्गत ५९९ रुपैयाँमा कम्पनीकै नेटवर्कमा असीमित कल गर्न सकिने ( अनलिमिटेड अन–नेट भ्वाइस) तथा अन्य नेटवर्कमा १०० मिनेट कल गर्न सकिने (अफ–नेट भ्वाइस) सेवा सहितको सजिलो ५९९ भ्वाइस प्याक उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी सजिलो ६३६ प्याक अन्तर्गत ६३६ रुपैयाँमा अनलिमिटेड अन–नेट भ्वाइस, १५० मिनेट अफ–नेट भ्वाइस तथा १०० अन–नेट एसएमएसका साथै ९ जीबी डाटा सेवा उपलब्ध हुनेछ । यसका साथै सजिलो ७९९ प्याकमा अनलिमिटेड अल–नेट भ्वाइस, ३० जीबी डाटा र १५० अन–नेट एसएमएस सेवा उपलब्ध हुनेछ भने सजिलो ९९९ प्याकमा अनलिमिटेड अल–नेट भ्वाइस सेवा, ६० जीबी डाटा र २०० अन–नेट एसएमएस सेवा उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीले उच्च मात्रामा भ्वाइस तथा डाटा सेवा प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीको मागलाई मध्यनजर गरी सजिलो १४९९ प्याक र सजिलो १९९९ प्याक पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । सबै प्याकेजहरुमा प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने गरी समयावधि तोकिएको छ । यसका साथै अन्य आकर्षक प्याकेजहरु समेत कायम राखिएको छ । इन्डिया भ्वाइस कल प्याकेज अन्तर्गत ८० रुपैयाँमा १ दिन प्रयोग सकिने २० मिनेटको भ्वाइस सेवा उपलब्ध हुनेछ भने २७० रुपैयाँमा ७ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने ७५ मिनेटको भ्वाइस सेवा उपलब्ध हुने कम्पनीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा बताइएको छ । त्यसैगरी एफटीटीएचका विभिन्न प्याकेजलाई अझै ग्राहकमैत्री बनाइएको छ । प्रिमियम एफटीटीएच प्याकेजहरुमा डाटा मात्र, बेसिक आईपीटीभी तथा प्रिमियम आईपीटीभीका प्याकेजहरु, भ्वाइस सेवामात्र प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुका लागि बेसिक आईपीटीभी तथा प्रिमियम आईपीटीभी प्याकेजहरु र एक्सजीपीओन प्याकेजहरुमा डाटामात्र, बेसिक आईपीटीभी तथा प्रिमियम आईपीटीभीका प्याकेजहरु समेत सुलभ दरमा उपलब्ध हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
आर्थिक संकुचन काबु बाहिर रहेकाले नियन्त्रण गर्नु सबैको दायित्व हो
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्, राजकुमार अर्याल । २ दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा आवद्ध अर्याल बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी समेत हुन् । अर्याल २०६३ सालदेखि २०७४ सालसम्म बीमा प्राधिकरणको कानुन विभाग प्रमुख भएर काम गरेका थिए । साथै, काठमाडौं स्कुल अफ लमा सहायक प्राध्यापक र एपेक्स कलेजमा आंशिक प्राध्यापकका रूमा काम गरेका थिए । सीईओ अर्यालसँग वर्तमान बीमा, व्यसाय, कम्पनीको पुँजी वृद्धिको योजना र आगामी कार्यदिशाका विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन । नयाँ-नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउँछन् । बीमा क्षेत्रलाई धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ कम्पनीहरूबीच मर्ज वा पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्फ के-के काम गरिरहेको छ ? एक स्थितिमा निर्धारित पूँजी अर्को स्थितीमा असमायिक हुन्छ । बीमा क्षेत्रको व्यावसायीक इतिहाससँगै नियामकीय पुँजी राख्नुपर्ने अवधारण विकसित भएको हो । हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रारम्भबाटै न्यूनतम पुँजी कायम गरेर मात्र बीमा व्यवसाय गर्न पाइने व्यवस्था थियो । र, नियामकले समयानुकुल हुने गरी पुँजी वृद्धि गरेको पाईन्छ । यसैक्रममा हालको पुँजी कायम भएको हो । पुँजीगत आधार ठूलो हुँदा कुनै पनि संस्थाको स्तरीकरण गर्न सकिन्छ र विश्वसनीयतामा अभिवृद्धी हुन्छ । बीमा प्राधिकरणले तोकेको समयमा यस कम्पनी चुक्ता पुँजी पुर्याउनेछ । पुँजीगत आधार बढ्दा उत्पन्न हुने संस्थागत जोखिम सँगसँगै सरोकारवालाहरूबाट लिने अपेक्षालाई सन्तुलन कायम गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्याे । यो संकटबाट माथि उठ्न त्यस कम्पनीले कस्ता किसिमका नविनतम अभ्यास गरिरहेको छ ? जीवन बीमा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले स्वभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबाट यो व्यवसाय प्रभावित हुन्छ । यद्यपी जीवन बीमा व्यवसायको आफ्नै विशेषता हुने हुँदा आरोहअवरोह कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै समस्या कम्पनीको नियन्त्रण अन्तर्गत रहेमा कम्पनीको विषय हुने र काबु बाहिर रहेमा नियामकीय नीतिबाट नियन्त्रण गर्न सकिने हुँदा सबै पक्षको सरोकारको विषय हो । बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार घटेको भनेर बीमकहरूबाट पटक-पटक सुनिन्छ । किन, बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरूले नयाँ के काम गरिरहेका छन् ? आर्थिक संकुचनको स्थितीलाई आँकलन गर्दा कसले के भन्छन भन्ने भन्दा पनि विषयगत कुरा के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र अर्थिक क्रियाकलापको सूचक आधार वित्तीय क्षेत्र हो । बैंक, बीमा र पूँजी बजारका सूचकाङ्कहरूले समग्र स्थिती दर्शाउछ । कुनैपनि क्षेत्रको सुचकाङ्करू औसतभन्दा तल रहँदा जीवन बीमा क्षेत्र श्रृजनात्मक हुँदैन । वित्तीय क्षेत्र एक आपसमा अन्तरनिहित हुन्छ । कुनै-कुनै बेला एक क्षेत्रमा आकषर्ण नहुँदा अर्को क्षेत्रमा जाने त भइरन्छ । तर, छुट्टै हुदैनन् । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ अवसर के-के छन् ? सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दा आशावादी रहनुपर्छ । जुनसुकै व्यवसायमा आरोहअवरोह हुँदा पनि त्यहाँ अवसर हुन सक्छन् । अवसर र चुनौती एक साथ रहन्छ भन्ने लाग्छ । जुन किसिमको संकुचन र चुनौतीको कुरा गर्यौ, यो अवस्था पक्कै कठिन होला । यसलाई सामना गर्न सुविधाजनक स्थितीबाट माथी उठ्नुपर्छ । व्यवसायको हरेक पाटोमा सुधार गर्ने कुरा पहिलो अवसर हो । यस्तै किसिमको अवस्थामा अन्य मुलुकले के गरिरहेको छ र कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्दा समग्र व्यवसाय प्रणलीमा सुधार गर्न सक्ने अवसर उत्पन्न हुन सक्छ । वर्तमान समयमा बीमा व्यवसायमा समस्या, जोखिम र अवरोध के-के छन् ? बीमा व्यवसाय संचालन गर्दा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छन् । कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मौजुदा अवस्थामा व्यवसाय नै गर्न सकिँदैन कि भन्ने खालका समस्या छन् । अथवा सर्वसाधारणको तर्फबा हेर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा निराशा व्याप्त छ । यो मनोवैज्ञानिक विषय हो । यसका अतिरिक्त जसरी पनि सुधारात्मक प्रक्रियामा जानुपर्छ । आवश्यक तयारी, दक्ष जनशक्तिको समस्या नै मुख्य समस्या हो । बीमा कम्पनीहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? बीमा व्यवसाय व्यवस्थित, नियमित, विकसित र नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले नियामक निकाय स्थापन भएको हो । अपेक्षित कामहरू भइरहेका छन् । प्राधिकरणकार् नियामकीय भूमिका पनि सुविधाजनक स्थितीभन्दा मथिल्लो स्तरको हन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
