कोइका र युएनएफपीएबीच ‘सेफ गर्ल्स’ परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्झौता, तीन प्रदेशमा अभियान चलाउने
काठमाडौं । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका) नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) बीच ‘सेफ गल्र्स’ परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर दुई संस्थाबीच किशोरी तथा युवा महिलाहरूको लागि सुरक्षित र सक्षम वातावरण ‘सेफ गर्ल्स’ परियोजनामा सहकार्य गर्ने समझादारीमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा कोइकाका लागि नेपालका वरिष्ठ डेपुटी निर्देशक सुश्री जियङ-युन सङ र युएनएफपीए नेपालका प्रतिनिधि वोन यङ होङले हस्ताक्षर गरेकी हुन् । यस परियोजनाका लागि कोइकामार्फत् कोरियाली सरकारले ६ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने बताइएको छ । सो परियोजनामा १० प्रतिशत युएनएफपीएले थप्नेछ । परियोजना कुल ६.६ मिलियन अमेरिक डलरको हुने बताइएको छ । दुई संस्थाको संयुक्त प्रयासले आगामी चार वर्षमा लुम्बिनी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा काम गर्नेछ । युएनएफपीएले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग साझेदारीमा कार्यान्वयन बताएको छ । लिङ्गका आधारमा हुने हिंसाको प्रतिकार गर्नुका साथै त्यस्ता हिंसा रोकथाममा यो अभियानले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताइएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर लिङ्गमा आधारित हिंसा र गलत अभ्यासहरूको न्यूनीकरण गर्ने काम यो अभियानले गर्नेछ । युएनएफपीएले समाजमा निगरानी गरेर यौन शिक्षा प्रदान गर्ने, समाजमा भइरहेको हिंसात्मक गतिविधिको अध्ययन तथा निगरानी गरेर न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्ने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले महिला तथा किशोरीहरुलाई सीपयुक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै कोइका नेपालका वरिष्ठ डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर जियङ-युन सङले नेपालमा किशोरी तथा महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन यो कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताइन् । युएनएफपीएका नेपाल प्रतिनिधिवोन यङ होङले यो समझादारीले समाजमा परिवर्तन ल्याउन योगदान गर्ने बताइन् । उनले यो कार्यक्रम कोरियाली सरकारले घोषणा गरेको ‘बेटर लाइफ पर गल्र्स’ अन्तर्गत सुरु गरिएको बताइन् । समारोहले नेपाल र कोरियाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ५० वर्ष पूरा भएको पनि स्मरण गरेको थियो । आगामी दिनमा पनि यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सहकार्य तथा समन्वय गर्दै जाने जोड कार्यक्रममा दिइएको थियो । परियोजनामा छनोट भएका प्रदेशहरुमा लैंगिक हिंसा बढी हुन गरेको जानकारी युएनएफपीएले दिएको छ । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरूको सबैभन्दा धेरै शारीरिक हिंसाको जोखिममा रहेको बुझिएको छ ।
१०० दिनमा सहकारीमन्त्री अधिकारीका १०१ काम
काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एक सय दिनको उपलब्धि तथा प्रगति र आगामी दिनका कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, सहकारीतर्फ ३२ र गरिबी निवारणतर्फ आठवटा गरी एक सय एक कामको प्रगति हासिल भएको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यस्तै, मन्त्रालयले आगामी दिनमा गर्ने विभिन्न १६ वटा योजना पनि मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गरे । ऐन कानुन निर्माण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता, मालपोत नापी तथा सहकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको ठोस समाधानका लागि मन्त्रालयबाट भएका पहलकदमीलगायत कामलाई मन्त्री अधिकारीले आफ्नो एक सय दिनका उपलब्धिमा राखेका छन् । सङ्घीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका-२०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणमा हुँदै आएको त्रुटि हटाउने काम गरेको, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको करिब १० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएको तथा देशका विभिन्न स्थानमा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भएको सहकारीमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनको कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन नसकेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ रुपले जान खोजेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिँदै गएको समस्या समाधानको विषयलाई पनि सरकार र मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, कर्जा असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्ने, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापनालगायतको काम सुरु भइसकेको सहकारीमन्त्री अधिकारीले बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने स्थिति सिर्जना गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेगरी मन्त्रालयले योजना बनाएको पनि उनको भनाइ छ । सङ्घीय भूउपयोग योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा तयार पारेको, भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशको मस्यौदा तयार पारेको, भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको, छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएकोलगायतका काम मन्त्रालयबाट भएको अधिकारीले बताए । त्यस्तै, नापनक्सा तथा जग्गा दर्ता गर्दा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी भूसर्वेक्षण ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गुठी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न गुठी प्रशासकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको, भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोतमा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत परिमार्जनका लागि अवधारणा तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्री अधिकारीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन अवधिमा दुई हजार चार सय १६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । पछिल्लो एक सय दिनमा थप दुईवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व फरफारक गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको जनाइएको छ । हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत मागदाबी निवेदनको सङ्ख्या ५९ हजार पाँच सय ८७ र ती निवेदनबाट देखिएको रु ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको पनि सहकारीमन्त्री अधिकारीको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख छ । सहकारीका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको र दीर्घकालसम्मका लागि समस्या समाधान गर्ने निकायका रुपमा प्राधिकरण गठनको तयारी भइरहेको सहकारीमन्त्री अधिकारीले बताए । परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि विगतदेखि रोकिएको विभिन्न १५ जिल्लाका गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, गरिब परिवारसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन एवं प्रशोधन हुन बाँकी १३ वटा जिल्लाबाट सङ्कलित तथ्याङ्क प्रशोधनको काम सुरु गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधिकरणजस्ता संरचनाहरु गठन गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना सहकारीमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै, सहकारी सङ्घ संस्थाको सम्पूर्ण विवरण झल्किने गरी स्वेतपत्रको ढाँचा तयार गरी सबै सहकारी सङ्घसंस्थालाई १५ दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ
सेबोन अध्यक्षको छनाेट प्रक्रियामा चलखेलको आशंका !
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । सेबोनको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गर्दै एक जना अभियान्ताले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरीकर्ताले आयोगमा निवेदन दर्ता गर्दै तत्काल छानबिन अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पछिल्लाे केही समयदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला श्रृंखलाहरु जारी रहेका सूचनाहरु छरपष्ट आइरहेकाे उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर छानबिन गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका हुन् । बोर्डको अध्यक्ष छनोट समितिले पाँच जनाको नाम सर्टलिष्टिङ गरेको छ । जसमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ, तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर कार्कीलाई छनोट गरिएको छ । आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका अभियान्ताले ती पाँचै जना अध्यक्षका लागि अयोग्य रहेको विषय पनि निवेदनका साथ पेस गरेका छन् । निवेदकले उजुरीमा भनेका छन्, ‘५ अर्बको भ्रष्टाचार काण्डबाट देशलाई जोगाउन, ६३ लाख लगानीकर्ताको साढे ३३ खर्ब रुपैयाँ सम्पतिको सुरक्षाका लागि पनि सम्मानित अख्तियारले तत्कालै अग्रसरता लिएर अहिलेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रोकि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले सेबोनको विषयमा उजुरी परेको वा नपरेको विषयमा जानकारी दिन नमिल्ने बताए । ‘हामी उजुरी परेको छ वा छैन भनेर मिडियामार्फत् जानकारी गराउँदैनौं, अनुसन्धान सकेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्छौं, अहिले नै उजुरी परेको वा नपरको, अनुसन्धान भइरहेको वा नभएको विषयमा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । उजुरीकर्ताले आयोगमा दिएको निवेदन दर्ता भएको प्रमाण विकासन्युजलाई प्राप्त भएको छ । सरकारले बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिँदै गर्दा अख्तियारमा उजुरी परेको हो । स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी साताभित्र बोर्डको अध्यक्षमा एक जनालाई नियुक्त गर्दैछ ।
युनाईटेड मोदीको अध्यक्षमा नविन सिलवाल
काठमाडौं । युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नविन सिलवाल चयन भएका छन् । सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सिलवाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । कम्पनीको गत २७ गते सम्पन्न १० औँ बार्षिक साधारणसभाबाट सिलवाल सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएका थिए । सिलवालसँग जलविद्युत क्षेत्रमा ८ वर्षको अनुभव रहेको छ । सिलवालले वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । युवा उर्जा उद्यमी सिलवालले ८ मेगावाट क्षमताको टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर आयोजनाको सुरुवाती चरणदेखि निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडानसम्मको अनुभव रहेको छ । आजै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको प्रन्बन्ध निर्देशकमा रोमन दंगाल नियुक्त गरेको छ ।
निओ मनि ट्रान्सफर र ट्रान्सफर रेपिडबीच सहकार्य, रोमानियाबाट रेमिट्यान्स् पठाउन सकिने
काठमाडाैं । निओ मनि ट्रान्सफर र रोमानियाको ट्रान्सफर रेपिडबीच सहकार्य भएको छ । सहकार्यसँगै अबदेखि रोमानियामा बसिरहेका नेपालीले सुरक्षित र सहज रुपमा पैसा पठाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपालीहरुको रोजाइको गन्तव्यमा अहिले रोमानिया निकै आकर्षक गन्तव्य हो । हाल रोमानियामा २२ हजार भन्दा बढी नेपाली आफ्ना परिवारका लागि काम गनर्सका साथै बसोबास गरिरहेका छन् । रोमानियामा रहेका नेपालीहरुले अब ट्रान्सफर रेपिडको शाखा, वेबसाइट पोर्टल र मोबाइल एप्लिकेसनबाट छिटो र प्रभावकारी रुपमा नेपालमा पैसा पठाउन सक्नेछन् । बैंक तथा वालेट भुक्तानी कारोवारहरु निओ मनि ट्रान्सफरको आधुनिक प्रविधिबाट तुरुन्तै सेवाग्राहिहरुको खातामा भुक्तानी हुनेछ। साथै नगदमा पठाइएको कारोवार पनि निओ मनि ट्रान्सफरका नेपालभर रहेका १५ हजार भन्दा धेरै शाखाहरुबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ सहकार्यबारे निओ मनि ट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर खनालले बताए । ‘हामी अब ट्रान्स्फर रेपिडसँग नयाँ साझेदारीको घोषणा गर्न पाउँदा निकै उत्साहित छौं, मलाइ आशा छ सबैभन्दा कम शुल्क र प्रतिस्पर्धी दरहरूमा कष्ट मुभिङ फण्ड घटाउने हाम्रो दृष्टिकोणलाई यस सहकार्यले समर्थन गर्दै आफ्ना प्रियजनहरूलाई सहयोग गर्न विदेशिएका नेपाली प्रवासीहरुको भावनालाई कदर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ,’ उनले भने ।
अभिकर्ताले जबरजस्ती ५० लाखको बीमा गराएपछि…
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको धनगढी शाखाकी अभिकर्ता ममता चन्द (नाम परिवर्तित)ले ७ वर्षअघि आफन्त पर्ने केशब चन्द (नाम परिवर्तित) लाई बीमा गर्न आग्रह गरिन् । तर, केशबले आफूसँग पैसा नभएकाले बीमा गर्दिनँ भन्ने जवाफ ममतालाई दिए । बीमा गरेपछि विभिन्न सुविधा सम्पन्न देशमा भ्रमणको अवसर हुने प्रलोभन ममताले देखाइन् । केशबले अझैं पनि मानेनन् । तर, अभिकर्ता ममताले केशबलाई बीमा गर्न पटक-पटक आग्रह गरिन् । उनले यतिसम्मको प्रस्ताव गरिन् कि पहिलो किस्ता तिर्नको लागि पैसा नभए आफूले ऋण दिने बताइन् । त्यसपछि केशबले आफ्नो सवारी लाइसेन्सको फोटोकपी र बीमा पोलिसीमा हस्ताक्षर गरे । अभिकर्ता ममताले आफूखुसी केशब चन्दको नाममा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी जारी गरिन् । प्रत्येक वर्ष ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नु पर्ने गरी अभिकर्ता ममताले पहिलो किस्ता पनि आफैंले भुक्तानी गरिन् । केशबको बीमा गरेको अहिले ७ वर्ष भइसकेको छ । तर, उनले अहिलेसम्म एक किस्ता पनि प्रिमियम शुल्क तिरेका छैनन् । पहिलो पटक तिनै अभिकर्ता ममताले तिरेकी थिइन् । ७ वर्षको अवधिमा अभिकर्ता ममताले केशबलाई बीमा गराएबापत कुनै प्रमाण पनि दिइनन् । तर, ७ वर्षपछि अहिले फोन गरेर आफूले पहिलो किस्ता पैसा तिरिदिएको भन्दै ममताले केशब चन्दबाट ब्याजसहितको रकम माग्न थालिन् । ‘७ वर्षअघि अभिकर्ताले अहिले फर्म भर्छु, जतिबेला पैसा हुन्छ, त्यतिबेला दिनुहोला भन्नुभयो । मैले आफ्नो कागजात दिएँ । तर, अभिकर्ताले मेरो अनुमति नलिई तीन लाख ५० हजार किस्ता तिर्ने गरी ५० लाखको बीमा गराइन्,’ केशब चन्दले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा गुनासो गर्दै भने, ‘यो बीचमा अभिकर्ताले मलाई कुनै कागजात दिनु भएन । सम्पर्क पनि गर्नु भएन । ६/७ वर्षपछि धम्की दिन थाल्नु भयो । प्रहरी हुँ भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले समेत धम्क्याउन थाले ।’ आफूले नचाहेरै अभिकर्ताले आफ्नो बीमा गरिदिएको उनको गुनासो छ । ‘यदि अभिकर्ताले बीमा गराएको भए उतिबेला नै कागजातहरू दिएको भए विश्वस्त हुने थिएँ,’ प्रहरी हुँ भन्दै गाली गर्ने र धम्की दिएका अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रहरी हुँ भन्दै धेरै जनाले फोन गरेर धम्क्याउनु हुन्छ, जेल हालिदिन्छु भन्नुहुन्छ ।’ व्यक्तिको इच्छा विपरित अभिकर्ताले बीमा गर्न नपाउने नेपाल बीमा प्राधिकरणको भनाइ छ । साथै, प्रहरी हुँ भन्दै फोन गरेर धम्क्याउने विरुद्ध भने प्रहरी कार्यालयनमा गएर मुद्दा दर्ता गराउनुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ । अभिकर्ताले व्यक्तिको इच्छाविपरित जबरजस्ती बीमा गराउने अभिकर्ताविरुद्ध उजुरी दिन पनि सल्लाह दिएको छ । ‘बीमा क्षेत्रका कुनै पनि मुद्दा बीमा प्राधिकरणले हेर्छ । यदि अभिकर्ताले जबरजस्ती बीमा गराएको हो भने उजुरी दिनुहोस् । तर, कुनै अपरिचित व्यक्तिले फलानो हुँ भनेर भन्दै धम्क्याउँछ भने प्रहरी कार्यालयमा गएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ,’ प्राधिकरणले भन्यो । डीएसपीको गएको थियो जागिर बिना प्रमाण कुनै पनि प्रहरीले व्यक्तिलाई फोन गरेर धम्याउन पाइँदैन । गैरकानुनी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले कसैले कुनै व्यक्तिलाई कानून बमोजिम बाहेक बदनियतपूर्वक अन्य कुनै किसिमले थुनामा राख्न वा धम्क्याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो गरेको पाइएमा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानूनी व्यवस्था पनि छ । कानून बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, केशबलाई ममताको पैसा फिर्ता गर्नका लागि प्रहरी हुँ भन्दै धम्क्याउने गरेको गुनासो प्राधिकरणमा गरेका छन् । बीमासँग सम्बन्धित एक घटनामा एक जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को जागिर पनि गएको छ । ललितपुरका एक जना व्यापारीलाई महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एक जना डीएसपीले बिना कारण थुनामा राखेपछि उनको जागिर गएको थियो । पाटनका स्थानीय एक व्यापारीबाट एक जनाले १ करोड रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने थियो । जावलाखेलका डिएसपीले २० लाख रुपैयाँ आफूलाई दिए १ करोड उठाउन सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता ती व्यक्तिलाई गरे । त्यसपछि डीएसपीले ती व्यवसायीलाई रातभर थुनामा राखे । दोस्रो दिन ती व्यापारीले आफ्ना वकिल बोलाएर डीएसपीले बिना प्रमाण आफूलाई थुनामा राखेको भन्दै मुद्दा हाले । त्यसपछि ती डीएसपीको जागिर समेत गएको थियो । अहिलेको घटना पनि यस्तै भएको बीमा प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले केशबलाई तत्काल प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले जबरजस्ती बीमा गराउने अभिकर्ता र फोन गरेर धम्क्याउने विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
असार ३ गते सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले आगामी असार ३ गते सोमबार परेको इस्लाम धर्मालम्बीहरुको पर्व बक्र ईद (उल–अजहा)का अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गरी बक्र ईदका अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको उक्त सूचनामा गत माघ २९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उक्त पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गर्यो : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयनको एक वर्ष पुगेको अवसर तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले गत वर्षमै सरकारले घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियत प्राप्त नगरेको बताए । विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग नसकेको बताए । उनले विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको ठहर रहेको बताए । ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुर्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रशारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको जानकारी दिए । ‘विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषय थियो । आव ०७९/८० सम्म कायम रहेको जलविद्युत आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव ०८०/८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्दा गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन्’, उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख नभएको बताए । लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । इप्पानले बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी बजेट संसोधन माग गरेको छ ।
