निर्देशक लालसहित तीन जनाले पाए बीमा प्राधिकरणबाट अवकाश
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट तीन जना कर्मचारीले अवकाश पाएका छन् । निर्देशक दिनेश कुमार लालसहित तीन जना कर्मचारीले आज (जेठ ३२ गते) बाट अवकाश पाएका प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार निर्देशक लालसहित उपनिर्देशक कुशुम शर्मा र सहायक निर्देशक सुनिता कार्कीले अवकाश पाएका हुन् । लाल र कार्की प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत थिए भने शर्मा बिरगन्ज शाखा प्रमुख थिए । तीनै जनाले ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरी प्राधिकरणबाट अवकाश पाएका हुन् । केही दिनअघि कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि अवकाश पाएका थिए । उनले ७ वर्षे कार्यकाल पुरा गरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट प्राधिकरणबाट अवकाश पाएका थिए ।
बझाङको चैनपुरमा प्रभु बैंकको ३०४ औं शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । बझाङको चैनपुरमा प्रभु बैंकको ३०४ औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा शुक्रबारदेखि जयपृथ्वी नगरपालिका–१० बझङस्थित चैनपुरमा ३०४ औं शाखा खोली कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हाे । बैंकले आफ्नो बैंकको व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्दै विभिन्न ठाउँहरुमा आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएर सर्वसाधारणको घर आँगनसम्म सरल र सहज रुपमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ । बैंकको यो अभियानले देशभरिनै बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि भएको मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक टेवा पुगेको छ । बैंकको चैनपुर शाखा मार्फत स्थानीय बासिन्दा, सर्वसाधारणहरु, व्यवसायिक फर्म, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरुले गुणस्तरीय सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुने र यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक उन्नतीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
४०० केभीको हेटौँडा सबस्टेसन उद्घाटन, एमसीसीको डबल सर्किट लाइन जोडिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ४०० केभीको हेटौँडा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा निर्मित सो सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित स्वचालित नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभी हेटौँडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि सञ्चालन (चार्ज) मा ल्याइएको छ । यसैगरी नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट थानाभर्याङमा नै २२० र १३२/११ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि नै चार्ज गरिएका छन् । मुलुकभित्रको पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गरिएको जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै पहिलो, इनरुवा दोस्रो र हेटौँडा तेस्रो ठूलो सबस्टेसन हो । हेटौँडा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केबरबाट पूर्व–पश्चिम चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने हुँदा आन्तरिकरुपमा विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने र भारतसँगको विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुनेछ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौँडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिनेछ । यसका लागि हेटौँडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौँडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजना सुरु गरिएको थियो । उक्त आयोजनाअन्तर्गतका तीनवटै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्वबैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट निर्माण गरिएको २२०/१३२/११ केभी हेटौँडा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०१८ डिसेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४००, २२० र १३२ केभी हेटौँडा सबस्टेसनको अनुमानित लागत तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
वर्षमै आधाले घट्यो ब्याज, सरकारी बैंककै न्यून
काठमाडौं । बैंकरहरूले ब्याजदर निर्धारणमा गरिरहेको भद्र सहमति खारेज भएको एक वर्ष पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूबीच ब्याजदरमा हुँदै आएको भद्र सहमति गत वर्षको साउनमा खारेज भएको थियो । गत वर्षको साउनदेखि बैंकले तरलताको स्थिति हेरेर आफैं ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । भद्र सहमति टुटेपछि पछिल्लो एक वर्षमा ४६ प्रतिशतसम्म घटेको छ । २०८० असारमा बैंकहरूको ब्याजदर औसत व्यक्तिगततर्फ १०.०४ प्रतिशत बिन्दु थियो भने संस्थागततर्फ ८.०४ प्रतिशत बिन्द थियो । एक वर्षको अवधिमा व्यक्तिगततर्फ ३१.५१ प्रतिशत घटेर २०८१ असारमा औसत ६.८८ प्रतिशत बिन्दु र संस्थागततर्फ २९.४१ प्रतिशत घटेर ५.६८ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । बैंकरहरूबीच भद्र सहमति टुटेपछि ब्याजदर घटेको देखिन्छ । भद्र सहमति तोडेको १ वर्षको अवधिमा कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै ब्याज घटाएको छ । बैंकले व्यक्तिगततर्फ ४३.२८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४९.८१ प्रतिशत ब्याजदर घटाएको हो । यस्तै, एभरेष्ट बैंकले व्यक्तिगततर्फ ४२.४४ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४०.५५ प्रतिशत, नेपाल बैंकले व्यक्तिगततर्फ ३८.६३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४७.२२ प्रतिशत, कुमारी बैंकले व्यक्तिगततर्फ ३८.५४ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ३७.६६ प्रतिशत ब्याजदर घटाएका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यक्तिगततर्फ ३७.७३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ३४.९१ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको व्यक्तिगततर्फ ३६.९३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ३३.६६ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको व्यक्तिगततर्फ ३४.९३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ३१.१६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको व्यक्तिगततर्फ ३४.९३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २९.९१ प्रतिशत ब्याजदर घटेको छ । प्राइम बैंकको व्यक्तिगततर्फ ३२.४३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २८.०३ प्रतिशत, सानिमा बैंकको व्यक्तिगततर्फ ३१.९३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २७.४० प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको व्यक्तिगततर्फ ३०.९३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २६.१५ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको व्यक्तिगततर्फ २९.९२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २४.९० प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको व्यक्तिगततर्फ २९.९२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २८.०३ प्रतिशत ब्याजदर घटेको छ । नबिल बैंकको व्यक्तिगततर्फ २९.९२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २४.९० प्रतिशत, प्रभु बैंकको व्यक्तिगततर्फ २४.९२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १८.६४ प्रतिशत, माछापुच्छ«े बैंकको व्यक्तिगततर्फ २४.९२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २८.०३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको व्यक्तिगततर्फ २३.०२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १६.६४ प्रतिशत, एनआइसी एशिया बैंकको व्यक्तिगततर्फ २३.०२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १६.२७ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको व्यक्तिगततर्फ २२.१३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २८.४६ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको व्यक्तिगततर्फ १७.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १२.३९ प्रतिशत ब्याजदर घटेको हो । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता उच्च भएपछि ब्याजदर स्वतः घट्न पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । ब्याजदर न्यून हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि कर्जाको माग भने न्यून रहेको बैंकरहरूको भनाइ छ ।
अर्बौं डुबेका बचतकर्ताप्रति वेवास्ता, ऋण तिर्न बारम्बार ताकेता
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएकाहरूले तत्काल ऋण तिर्न ताकेता गरेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभागले पछिल्लो समय तरलताको अभाव भएकोले बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पनि ऋण तिर्न ताकेता गरेको हो । विभागले अर्बौं रुपैयाँ बचत डुबेका बचतकर्ताको समस्यालाई वेवास्ता गर्दै तत्काल ऋण तिर्न भन्दै सहकारी संस्थाहरूको पक्षमा सूचना जारी गरेको हो । सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण लिएका ऋणी सदस्यहरुले तोकिएको समयभित्र ऋणको सावाँ तथा ब्याज चुक्ता नगर्दा केही संस्थाहरुमा तरलताको समस्या भई सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो आइरहेकोले तत्काल ऋण तिर्न ऋणीलाई विभागले ताकेता गरेको हो । सहकारी संस्थामा सदस्यहरुको बचत रकम नै कर्जाको रुपमा प्रवाह हुने र ऋणी सदस्यहरुले समयमानै आफुले भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज चुक्ता नगर्दा सदस्यहरुको बचत फिर्तामा नकरात्मक असर परेको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । ‘सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३० मा सहकारी संस्थाहरुले ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेको व्यहोरा सबैमा विदित नै छ, अतः प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुको बचत समयमा फिर्ता गर्न र ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली गर्ने तर्फ थप क्रियाशिल रहन जानकारी गराईन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । साथै, सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण ऋणी सदस्यहरुलाई प्रचलित सहकारी ऐन, नियमावली, निर्देशिका एवं मापदण्डको बर्खिलाप नहुने गरी जुन सम्झौता वा शर्त बमोजिम ऋण लिएको हो सोही बमोजिम ऋणको सावाँ र ब्याज लगायतका रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थामा समयमा नै भुक्तान गरी जिम्मेवार सदस्यको दायित्व पूरा गर्न विभागले आग्रह गरेको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि खासै चासो नदेखाएको विभागले ऋण तिर्न भने बारम्बार ताकेता गर्दै आएको । विभागले सहकारी सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर बचतकर्ताको बचत फिर्ताको उजुरीतर्फ ध्यान नदिएर ऋणीबाट ऋण उठाउनका लागि बढी प्राथमिकता दिएको जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेसम्म विभागले समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पनि समस्यामा ठूलो बदमासी तथा कमजोर भए पश्चात् मात्रै समस्याग्रस्त संस्थाका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । यस्तै, विभागले दोहोरो सदस्यतामा पनि कडाइ गरेको छ । विभागले एकै व्यक्ति दुई सहकारी संस्थामा सदस्यता हुन नदिनका लागि कडाइ गरेको हो । एकै स्थानीय तहमा एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्यता रहेका भए सदस्यहरुलाई त्याग्नु पर्ने सूचना विभागले जारी गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ दफा ३२(१) ले कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र ऐन प्रारम्भ हुनुअघि त्यसरी एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सहकारी ऐनको उक्त प्रावधान विपरित कसैले एकै स्थानीय तहभित्र कार्यससञ्चालन गरिरहेका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुको सदस्यता लिनुभएको भए आफूले छनौट गरेको कुनै एकमात्र सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य सहकारी संस्था वा संस्थाहरुको सदस्यता अन्त्य गर्नुहुन अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणबारे संसदमा जानकारी गराउन माग
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विदेश भ्रमणको विषयमा सदनलाई जानकारी नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि सदनलाई जानकारी नगराएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सदनको नेता प्रधानमन्त्री भएपनि उहाँले सदनलाई बिर्सेर सदनबाट भाग्न खाजेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्केको एक साता हुँदा पनि सदनले भारत भ्रमणमा गएको र फर्किएको विषयमा अखबार पढेर थाहा पाउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको जानकारी दिए । प्रतिपक्ष दल धैर्यतापूर्वक कुरेर बसेको भन्दै प्रधानमन्त्री पाँच दिनसम्म सदन आउन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सदनको न्युनतम गरिमा नराखेको भन्दै सदनदेखि डराएर भाग्न खोजेको आरोप लगाए । राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण गएको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । ‘नेपालका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भारतको लोकसभाको निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिन जानु राम्रो हो । प्रधानमन्त्री एक हप्ता पहिला भारत भ्रमणमा जानु भएको छ । फर्कर आएको पनि पाँच दिन भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल धैर्यता पूर्वक रचनात्मक प्रतिपक्षका रुपमा कुरेर बसेका थियौं’, उनले भने । प्रमुख सचेतक लेखकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सदनका बोलेको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरे । गृहमन्त्री लामिछानेले केही समयअघि कांग्रेस नेताहरूमाथि लगाएको आरोपको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।सदनमा प्रधानमन्त्री नपाएर प्रतिपक्षले माग गरेका विषयमा जानकारी दिन तयारी गरेर एकैचोटी जवाफ दिन खोज्नुभएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री सदनमा नआएर जवाफ दिन नसकेर डराएर भाग्न खोज्नुभएको हो कि ? भन्ने अनुमान गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । ‘केही समय पहिला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यो सदनमै रहेको नेताहरूमाथि अत्यन्तै ज्यादा लाञ्छनापूर्ण आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो। मैले के विश्वास गरौँ हामीले माग गरेको विषयमा तयारी गरेर बस्नुभएको हो कि ? त्यो तयारी सकिएपछि मात्रै एकैचोटी जवाफ दिन्छु भनेर आउनुहुने हो कि ? अथवा त्यसको जवाफ दिन नसकेर डराएर भाग्न खोज्नुभएको हो कि ? मैले के अनुमान गर्ने ?’, उनले भने । सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणबारे आगामी बैठकमा सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखबाट रुलिङको माग गरे ।
विद्यार्थीले लोकसेवा नपढेर विदेश गएको देख्दा बडो दुःख लाग्छ : अध्यक्ष रेग्मी
काठमाडौं । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले २००८ असार १ गते स्थापना भएको लोक सेवा आयोग ७४औँ वर्ष प्रवेश गर्दैछ । योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आइरहेको आयोगले निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शीतालगायत आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुणरुपले अघि बढाएकाले नै आयोग स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रतीकका रुपमा रहिरहेको बताउँछन् । आयोगद्वारा सञ्चालित परीक्षा निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुने भएकाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन, उत्तीर्ण हुन र राष्ट्रसेवा जस्तो गौरवपूर्ण काममा लाग्न सम्पूर्ण युवारविद्यार्थीलाई उनले आह्वान गरेका छन् । उनले प्रतिस्पर्धी र उम्दा व्यक्तिले सरकारी सेवामा रही देशको सेवा गर्ने गौरव प्राप्त गर्ने भएकाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष हुने परीक्षा उत्तीर्ण हुन ऐन कानुन र संविधानबाहेक केही आवश्यक नहुने स्पष्ट पारे । आयोगको ७४औँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भ पारेर अध्यक्ष रेग्मीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आमनागरिकको भरोसा र विश्वासको प्रतीकका रुपमा रहेको लोक सेवा आयोगको विश्वास कायम राख्दै अघि बढ्ने कार्ययोजना के–कस्ता छन् ? लोक सेवा आयोग २००८ असार १ गते स्थापना भएको हो । आयोग स्थापना अघि र पछि जारी भएका सबै संविधानले आयोगको भूमिकालाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखेका छन् । आयोग स्वच्छता, योग्यता र निष्पक्षताको मूल मन्त्रसहित अघि बढिरहेको छ । आयोगले निजामती सेवा, सरकारी सेवा, सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायका परीक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसका साथै विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा समेत लोक सेवाको एक जना सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार ती विश्वविद्यालय सेवाका काममा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै भएको अधिकारका अलवा आयोगको विश्वसनीयतामा भएको वृद्धिका कारण संविधानसभाले आयोगलाई सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको थप अधिकार दिएको छ । योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शीतालगायत आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुणरुपले अघि बढाएकाले नै आयोग स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रतीकका रुपमा रहेको छ । आयोगको आगामी मूलभूत कार्ययोजना के छन् ? | नेपालको संविधान, लोक सेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०७९, कार्यविधि तथा नियमावली आयोगको काम गर्ने आधार हुन् । यसका साथै निजामती सेवा ऐन र नियमावली तथा अन्य सेवासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली कार्यसञ्चालनका आधार हुन् । संविधानबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) सम्बन्धी ऐन तथा २०७५ सालमा जारी सङ्गठित संस्थाका निकायमा पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिअनुसार आयोगले कामकारबाही गरिरहेको छ । आयोगका कामलाई अझ बढी सान्दर्भिक बनाउन दोस्रो रणनीतिक योजना ९२०७९/८०–२०८४/८४० जारी गरिएको छ । ‘एसिसमेन्ट सेन्टर मेथेडोलोजी’मार्फत आयोगका कामकारबाहीलाई अझ व्यवस्थित गरिएको छ । कर्मचारीलाई नियुक्तिका बेलामा मात्र होइन कार्यक्षेत्रमा कस्तो काम गर्नसक्छ भन्ने विषयको पूर्वमूल्याङ्कन गर्नका लागि उक्त विधि झण्डै १० वर्षदेखि चलिरहेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, नयाँ दक्ष विज्ञलाई तालिम दिने तथा पुरानो दक्ष विज्ञलाई पुनरावलोकन गर्ने र त्यसअनुसार अन्य तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहसचिव तहमा मामिला प्रस्तुतीकरण, उपसचिव तहमा ‘इन्बास्केट एक्सरसाइज’ र शाखा अधिकृत तहमा समूहगत छलफल तथा तल्ला तहमा विभिन्न प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरेर आयोगका कार्यक्रमलाई सान्दर्भिक बनाएका छौँ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका कामकारबाहीबारे कहिलेकाहीँ टिप्पणी हुने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? नेपालको संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानमा ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड सङ्घीय संसद्ले जारी गरेको ऐनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएअनुसार २०७५ सालमा सङ्घीय संसद्ले प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड)सम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार प्रदेशसभाले प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माण गरेर प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु गठन भएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले केन्द्रले अपनाएको मूल्यमान्यता र व्यवस्थाअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । सोअनुसार हुन नसकेमा त्यस्ता पदपूर्ति स्वतः बदर हुने संविधानमा व्यवस्था छ । यही लोक सेवा आयोगले अपनाएको आधार र मापदण्ड तथा कार्यप्रणाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन सदस्यीय प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएका छन् । त्यसले भर्खरभर्खर काम सुरु गरेको हुनाले कामकारबाहीमा थप परिमार्जन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सम्बन्धित प्रदेश रहेको राजधानीमा अहिले दक्ष विज्ञ पर्याप्तमात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । कर्मचारी पनि पर्याप्तमात्रामा छैनन् । यसकारण प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीको केही असर परिरहेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीबाट केही तलमाथि पर्यो भने अहिलेसम्म लोक सेवा आयोगले आर्जन गरेको विश्वासमाथि नै प्रश्न उठ्ने र सर्वसाधारण नागरिकमा नराम्रो प्रभाव उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले लोक सेवा आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पनि आफू सँगसँगै हिँडाउन थालिएको छ । लोक सेवा आयोग र सातै प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित ‘लोक सेवा आयोगहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन’ गर्ने निर्णयअनुसार पहिलो सम्मेलन २०७७ फागुन २३ र २४ गते बागमती प्रदेशको धुलिखेलमा सम्मेलन भएको छ । उक्त सम्मेलनको सिफारिसअनुसार हरेक वर्ष भिन्नभिन्न प्रदेशमा फागुन २३ र २४ मा हुने गरेको छ । आठवटै लोक सेवा आयोगले गरेका कामकारबाहीमा एकरुपता कायम गर्न, एकअर्काका कामकारबाहीमा परेका कठिनाइमा छलफल गर्न र लोक सेवा आयोगले अपनाएका असल अभ्यासलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न तथा त्यहाँ परिआएका समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । यसबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले आफूले बलियो भएको महसुुस गरेका छन् भने दक्ष विज्ञको रोष्टरलगायत अन्य सहयोग पनि उपलब्ध गराउनुका साथै लोक सेवा आयोगको अनामनगरस्थित कार्यालयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको सम्पर्कस्थलको व्यवस्था गरेर उहाँहरुलाई सहजीकरण गरिरहेका छौँ । नेपालको निजामती सेवामा जनशक्ति परिपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगको ढाँचालाई थप वैज्ञानिक बनाउन के–कस्ता कार्यप्रणाली अपनाइएको छ ? संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन, नियम र निजामती सेवा ऐन नियमबामोजिम आयोगले काम गरिरहेको छ । अहिलेको विश्व परिवेश तथा बदलिँदो प्रविधिअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आयोगका कामकारबाहीलाई परिमार्जन गर्ने भनेर परीक्षण प्रविधि तथा पाठ्यक्रम महाशाखा गठन गरिएको छ । त्यसबाट हामीले निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । आयोगका कामकारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र विकसित तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य मुलुकका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा वैदेशिक भ्रमणलगायत विदेशी मुलुकसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ । त्यहाँको प्रविधि पनि ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । सुधारका क्रम जारी रहेको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ अगाडि बढाउनेछौँ । यसपालिको लोक सेवा आयोगहरुको सम्मेलनले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने ‘एजेण्डा’ पारित गरेको छ । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले पनि पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउने विषयलाई महत्व र प्राथमिकता दिएका छौँ । विभिन्न सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर दक्ष विज्ञको सहयोगमा लोक सेवा आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । निजामती सेवाका अतिरिक्त सङ्घसंस्थामा पनि पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगमा आउनु गौरवको विषय छ । निष्पक्षताका दृष्टिकोणबाट सर्वसाधारणलाई अवसर पनि हो तर, कार्यबोझप्रति उठेका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? आयोगमा तीन सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । यो संविधान जारी हुनुअगावैको हो । यसपछि थप भएको छैन । तर संविधान जारी भएपछि हामीले सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित महाशाखा गठन गरेर निजामती बाहेकका पदमा पनि पदपूर्ति गर्दै आइरहेका छौँ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार कारण लोक सेवा आयोगको कार्यबोझ केही कम भएको छ । त्यसकारण आयोगले सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्था तथा विश्वविद्यालयका काम गर्न सकेका छौँ । सङ्गठित संस्थाको पनि निजामती सेवाको जस्तो ‘क्लष्टरिङ’ गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि आयोगले अध्ययन गरेको छ । समग्रमा आयोगको चुनौती र भावी कार्ययोजना के छन् ? आयोगको दरबन्दी पुनरावलोकन हुनुपर्छ । विगतका ऐनले आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिएका थिए । तर पछि जारी भएको लोक सेवा आयोग ऐनमा अन्य संवैधानिक निकायसरह भनेर आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामा केही कटौती भएको छ । यसलाई आयोगले सकारात्मकरुपले लिएको छैन । हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ । आयोगको चासो सम्बोधन हुन सकेन भने संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको आयोगलाई आफ्नो कामकारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । प्राविधिक पक्षमा पनि आयोगले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम दिनुपर्ने, विश्वव्यापीरुपमा अपनाइएको परीक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा भएका सुधारलाई आत्मसात् गरेर अहिलेको समयको मागअनुसार युवा विद्यार्थी तथा परीक्षार्थीलाई आकर्षण गरी नेपालको निजामती, सरकारी, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका पदमा पदपूर्ति गर्नु आयोगको चुनौती हो । कर्मचारीको नयाँ भर्ना र छनोटपछि राष्ट्र सेवाप्रति जुन समर्पण भाव र झुकाव हुनुपर्ने हो, त्यो देखिन्न भन्ने सुनिन्छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? त्यस्ता कुरा हामीले पनि सुन्छौँ, बुझेका छौँ, थाहा पाएका छौँ, बडो दुःख लाग्छ । छनोट प्रक्रिया र उनीहरुले गरेका काम कारबाहीमा सङ्गति त्यति मिलिराखेको देखिँदैन । यद्यपि, हामीले संसारकै प्रचलित परीक्षण विधिलाई प्रयोग गरेका छौँ । तथापि, अहिले अझ ‘रिजरर्स’ परीक्षण गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि प्रविधि र ठूलो खर्च हुने स्थिति पनि छ । हामीले बजारमा उपलब्ध भएका उम्दा कर्मचारी छनोट गरेका छौँ । पाठ्यक्रम हामीले बनाएका होइनौँ, पाठ्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरी पठाएर विश्वविद्यालयलगायत दक्ष विज्ञ जनशक्ति लगाएर पाठ्यक्रमलाई ‘मोडरेड’ गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने र उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई पनि दुई सिद्धान्त अपनाइएको छ । कुनै कर्मचारी नातागोता रहेमा उ संलग्न नहुनेलगायतका सिद्धान्त अपनाई प्रशिक्षार्थी छनोट त गरिएको छ, तर कार्यक्षेत्रमा पुग्ने सन्दर्भमा सरकारबाट प्रभावकारी तालिम/प्रशिक्षण र सुविधा उपलब्ध गराउनपर्नेमा केही कमीकमजोरी भई त्यसो भएको हुन सक्ला १ दोस्रो कुरा नेपालमा कर्मचारी मात्रै इमान्दार हुनेभन्दा पनि समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थिति र परिवेशको पनि मोटामोटी प्रभाव यसमा नपर्ला भन्न सकिन्न । कार्यक्षेत्रमा गएर पनि जनताको सेवालाई सेवा प्रवाह राम्रो गर्नसक्ने कर्मचारी छनोट गर्नुपर्ने कुरामा आयोग प्रतिबद्ध छ । तथापि कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई बाटो बिराउन नदिने वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमनागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ भन्ने लाग्छ । समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यावहारिक बनाउन प्रत्येक १० वर्षमा यससम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय थियो, अब त्यो गर्ने बेला भएन ? यो विशुद्ध नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय हो । विसं २०६४ मा आएको समावेशी सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था १०–१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । तर अहिले १६/१७ वर्ष भइसकेको छ । तर पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । समावेशीता जे उद्देश्यले आएको छ, कतिपय उद्देश्य पूरा भए पनि कतिपय बाँकी नै हुन सक्छ । यो अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिने विषय हो । अहिलेसम्म समावेशी पदपूर्तिबाट निजामती सेवामा २४/२५ हजार कर्मचारी नियुक्ति भएका छन् । निजामती र सुरक्षा सेवामा महिला र जाति, जनजातिको ठूलो सङ्ख्या प्रवेश भएको छ । दलित, पिछडिएको क्षेत्र र मधेसी समूहका केही ‘क्लष्टर’मा पूर्णरुपमा पदपूर्ति भइसकेको छैन । तथापि, ती पद आगामी परीक्षामा त्यहीबाटै पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तेस्रो वर्षमा मात्रै खुलातर्फ जाने व्यवस्था छ । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट समावेशी र आरक्षणका सन्दर्भमा भएको फैसलाबाट केही सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी पटक समावेशी उम्मेदवारका रुपमा भाग लियो, समावेशीतामा जात हेरियो, आर्थिक अवस्था र वर्ग हेरिएन । समावेशीताका सन्दर्भमा सुविधा पाएकै छ, यसमाथि पनि बढुवामा समेत एक वर्ष सुविधा दिने कारणले प्रतिस्पर्धीभन्दा केही कमजोर व्यक्ति निजामती वा सरकारी सेवामा प्रवेश भइरहेको यथार्थता हुँदाहुँहै त्यही कमजोर प्रवृत्तिको व्यक्तिलाई नै एक वर्षअघि बढुवाको अवसर दिनाले कालान्तरमा निजामती सेवा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग प्रतिस्पर्धामा जानपर्नेमा कमजोर भई गुणस्तरमा ह्रास आउने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । यी सबै विषय अध्ययन भएर नयाँ ऐन निर्माणपछि आयोगले त्यसको अवश्य नै कार्यान्वयन गर्नेछ । कर्मचारीको मूल्याङ्कन पद्धति व्यावहारिक भएन भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिएला ? कार्यसम्पादनका आधार वस्तुनिष्ठ र वस्तुगत हुनुपर्नेमा त्यसो छैन । त्यो नभएपछि के आधारले मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ? कर्मचारीले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्पूर्ण परिस्थिति उसको हातमा पनि छैन । विभिन्न वातावरणीय प्रभावले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, बजेट निकासा, मुआब्जा निर्धारण, निगरानी गतिविधि, निर्माण सामग्री उपलब्धतासँग एउटा कर्मचारीको मूल्याङ्कनका आधार जोडिएका हुन्छन् । त्यसले असर र प्रभाव पारेको हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले पनि आफूले गर्नसक्ने मूल्याङ्कन निष्पक्ष, स्वच्छरुपमा गर्नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण नभएको महसुस गरिएकाले यथार्थमा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । सबै कर्मचारीलाई पूरा पूर्णाङ्क दिने काम भइरहेको छ । उता आयोजनाका कामकारबाहीको प्रगति ५० प्रतिशतमा सीमित हुने, बेरुजु बढिरहेको देखिने, विकास खर्च भइरहेको नदेखिने तर यता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन शतप्रतिशत अर्थात् पूर्ण पूर्णाङ्क नम्बर प्राप्त गर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति देखापरेको छ । यसले समग्र देश निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । प्राविधिक पदमा प्रारम्भमै दरखास्त कम पर्ने, परीक्षामा सहभागी कम हुने, अनि उत्तीर्ण भए पनि काममा नआउने प्रवृत्ति छ भन्ने गुनासोलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ? बाहिर हल्ला आएजस्तो त्यति समस्या प्राविधिक पदमा छैन । मेडिकल क्षेत्रको केही पदमा दरखास्त नआउने, आए पनि कम सङ्ख्यामा आउने विषय कहिलेकाहीँ देखिएका छन् । अरु कतिपय स्थानमा रोजाइको अधिकार कर्मचारीलाई भएको हुनाले आफूलाई परीक्षण गर्न पनि परीक्षा दिने त्यसपछि आफ्नो मूल्याङ्कन गरी अर्को राम्रो संस्थामा जान्छु भनी छाडेर जाने प्रवृत्ति पनि छ । अहिलेको समसामयिक नेपालमा जति युवा नेपालमा वातावरण छैन कि भनी विदेश नै गइरहेको अवस्था छ । त्यसले पनि यो विषयलाई प्रभाव पारेको छ । विदेश गएकाले ठीक गरेका छन् कि ती नेपालमा बस्दा सन्तुष्टि हुन्छ कि भन्ने अध्ययनको विषय होला ? यहाँ कति अवसर छ, कति छैन, यो मैले भन्नसक्ने विषय भएन । प्राविधिक अध्ययनमै पनि अरु साधारणभन्दा अलि कठिनाइ नै हुन्छ । पढाइ पूरा भएपछि अरु संस्था होस् वा विदेशमा, अरु स्वरोजगारका क्षेत्रमा खपत हुने स्थिति छ भने सरकारी हुन् वा सङ्गठित संस्थामा आकर्षण नहुन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । आयोग ७४ वार्षिकोत्सवको सम्मुखमा छ, यस अवसरमा यहाँको सन्देश के छ ? लोक सेवा आयोगले निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गले कामकारबाही गर्दै आइएको छ । एउटा आस्था र विश्वास आर्जन गरेको संस्था हुनाले हाम्रा कामकारबाहीमा यहाँहरु सबैले सुक्ष्मरुपमा निगरानी गरिदिनुस् । केही समस्या र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुभएमा रायसुझाव दिनुस् । आयोग निष्पक्ष, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी भएकाले परीक्षामा उत्तीर्ण र छनोट हुनका लागि ऐन कानून र संविधानमा भएका विषयबाहेक केही आवश्यक छैन । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन, उत्तीर्ण हुन र राष्ट्रसेवामा लाग्न आमप्रतिस्पर्धी युवा/विद्यार्थीलाई आह्वान गर्छु । प्रतिस्पर्धी र उम्दा व्यक्तिले मात्र देश सेवा गर्ने हो, अरु सबै निजामती वा सरकारी सेवामा आउन पनि सक्दैनन् । जो कोहीले सेवा गर्ने स्थिति र अवस्था पनि होइन । देशमा भएका योग्य, उम्दा र प्रतिस्पर्धीले नै मुलुकको सेवा गर्न पाउने भएकाले यो गौरव प्राप्त गर्न तपाईंहरु अघि बढनुस् । आयोग एउटा सवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले यसको स्वच्छता र स्वायत्ततालाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकार, संसद्, न्यायलय, सञ्चार जगत् तथा सर्वसाधारण नागरिकमा आग्रह गर्न चाहन्छु । रासस
विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन विच्छेद
गोदावरी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन विच्छेद गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा महसुल बुझाउन अटेर गर्ने ग्राहकको विद्युत् लाइन विच्छेद गर्न थालेको हो । प्राधिकरणले चालु आवको वैशाख मसान्तसम्ममा सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाका तीन हजार सात सयभन्दा १२ जना ग्राहकको लाइन विच्छेद गरेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाका महसुल नबुझाउने ग्राहकका कारण करोडौँ रकम बक्यौता रहेपछि प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गर्न थालेको नेपाल विद्युत् प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका निर्देशक जङ्गबहादुर चन्दले बताए । उनका अनुसार चालु आवको सो अवधिमा छ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकममध्ये लाइन विच्छेद गरेर चार करोड ५० लाख रुपैयाँ महसुल असुल गरिएको छ । लामो समयदेखि महसुल तिर्न अटेरी गर्दै आएका ग्राहकलाई महसुल तिर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि तिर्न आनाकानी गरेपछि बाध्य भएर लाइन विच्छेद गर्नुपरेको निर्देशक चन्दले बताए । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाका ग्राहकबाट छ करोड ३४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ महसुल बक्यौता देखिएपछि लाइन विच्छेद गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेका तीन हजार सात सय १२ ग्राहकमध्ये दुई हजार पाँच सय ६२ जनाले बक्यौता तिरेर लाइन जडान गरेका छन् भने लाइन विच्छेद गरिएका एक हजार एक सय ५० ग्राहकले अझै लाइन जडान नगरेको निर्देशक चन्दले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा १२ वितरण केन्द्रबाट विद्युत् सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुदूरपश्चिममा हालसम्म तीन लाख ६७ हजार दुई सय ७० ग्राहक छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा विद्युत् सेवा विस्तार हुन नसकेका स्थानमा ठेक्का सम्झौता भएर विद्युतीकरण विस्तारको काम भइरहेकाले हरेक वर्ष प्राधिकरणका ग्राहकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको निर्देशक चन्दले बताए । रासस
