रिद्धि सिद्धिलाई सुन व्यापारीबाट नै तस्करीको आरोप लागेपछि…
काठमाडाैं । विशालबजारको चर्चित सुनचाँदी पसल रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सले ‘सुनको मूल्य अत्यधिक बढेकोले ज्याला र जर्तिमा भारी छुट’ भनेर केही दिनदेखि विज्ञापन गर्दै आइरहेकाे छ । रिद्धि सिद्धिकाे उक्त विज्ञापनमा ‘सुनको मूल्य अत्याधिक बढेको भए पनि अब भारी छुटमा सुनका गहनाहरू ढुक्कले खरिद गर्नुहोस् । अब सुनको गहनाका साथै हिराकाे गहनामामा जर्ती नलाग्ने साथै ज्यालामा भारी छुट, ७ प्रतिशत मात्र !’ भनिएको छ । यसै विज्ञापनलाई आधार बनाएर नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले न्युरोडस्थित विशाल बजारको एक व्यावसायिक फर्मले सुनको गहना बनाउँदा ज्याला र जर्तीमा भारी छुट दिने विज्ञापन प्रकाशित गरेकाप्रति सुनचाँदी व्यवसायी महासंघहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञपित जारी गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विज्ञापन गर्ने व्यावसायिक फर्मको नाम उल्लेख नगिरकनै याे विज्ञापनले राज्य, उपभोक्ता, व्यवसायी र कालीगढबीच विश्वासको संकट पैदा गराउने प्रयास गरेको आराेप लगाएका हुन् । उनीहरूले जर्तीबापत १० प्रतिशत शोधभर्नाको नियम रहेको भन्दै जर्ती नलिई गरगहना बिक्री गर्ने विज्ञापनलाई भ्रमपूर्ण र सुनचाँदी बजारलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि २०६८ मा सुनका गहना निर्यातमा जर्तीबापत ग्राहकले १० प्रतिशत थप शोधभर्ना दिने नियम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले विज्ञापन गर्ने व्यवसायीमाथि तस्करीको कमसल सुन कारोबारका लागि जर्ती नलिने विज्ञापन गरेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घुमाउरो पाराले गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने, बैंकिङ प्रणाली बाहेकको अनौपचारिक रुपमा भित्रिएको कमसल सुन प्रयोग गर्ने र कालीगढको ज्यालामा संकुचन गरी अपारदर्शी र विधिविपरीत नाफा लिने प्रवृत्ति हावी हुन सक्ने भएकोले यस्ता अवान्छित क्रियाकलाप रोक्न तथा विज्ञापन फिर्ता लिन महासंघ सम्बन्धित व्यवसायीलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।’ साथै, तीन महासंघले सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई यस्तो विज्ञापन फिर्ता लिन र आगामी दिनमा यस्तो कार्य कसैले पनि नगर्न÷नगराउनसमेत सचेत गराएका छन् । साथै, हालसम्मको साथ सहयोगको लागि उपभोक्ताप्रति आभार व्यक्त गर्दै सस्तो लोकप्रियताको यस्तो भ्रमपूर्ण विज्ञापनको पछाडि नलाग्न उनीहरूको अनुरोध छ ।
आज छुटेका सेबोन अध्यक्षका ३ उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता बुधबार
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि संक्षिप्त सूचि (सर्ट लिस्ट) मा समावेश भएका उमेदवारहरूमध्ये आइतबार उपस्थित नभएका उमेद्वारहरूको असार ५ गते कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आइतबार उपस्थित नभएका उमेदवारहरूकाे असार ५ गते अन्तरवार्ता हुने जनाएको हो । अन्तर्वार्ता विहान ९ बजे राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा सञ्चालन हुने सूचनामा उल्लेख छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जना उम्मेदवारमध्ये आइतबार तीन जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका थिए । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं अनुपस्थित भएका हुन् । उनीहरूले सल्लाह गरेर नै अनुपस्थित भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्कै उम्मेदवारलाई अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक सहमति भएपछि तीन जनाले अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेको बुझिएको हो । उनीहरू तीनै जना माओवादी निकट उम्मेदवारका रूपमा धेरैले चिन्छन् । सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै कार्यायोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भएका थिए । सेबोन अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने संकेत पाएपछि ३ उम्मेदवारले दिएनन् अन्तर्वार्ता, प्रक्रिया रद्द होला ?
२० करोडको लागतमा गजुरीदेखि चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु
मलेखु । धादिङको गजुरी गाउँपालिकाबाट मकवानपुरको चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु भएको छ । सडक कालोपत्र भएपछि बर्खायाममा पनि कृषि उपज बिक्री गर्न सजिलो हुने स्थानीयको भनाइ छ । महाभारत लेकका स्थानीयले बाँस, निगालो, अम्रिसोलगायतबाट विभिन्न सामग्री बनाउने गर्छन् । सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र भएमा महाभारत लेकका किसानलाई राहत मिल्ने र आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने स्थानीय बताउँछन् । ‘बाँस निगालोबाट डोका, डालो बुनेर, अम्रिसोबाट कुचो बनाएर हामीले आम्दानी गर्दै आएका छौँ,’ स्थानीय सन्तोष अधिकारीले भने, ‘बर्खायाममासमेत सडक सुचारु हुने भएमा तीन हजार टन आलु उत्पादन गर्ने क्षमता हामीसँग छ ।’ ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता मिति अगावै सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम कालोपत्र गरिरहेको छ । अहिले गजुरी गाउँपालिका–६ मलिनटार चोकदेखि वडा नं ७ पर्खालेसम्म चार दशमलव दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र भइरहेको छ । गजुरी गाउँपालिका–६ आदमघाटको मिलनटार चोकदेखि पर्खालेसम्म छ सय मिटर आरसिसी र तीन दशमलव ५९ मिटर आसफाल्ट विधिबाट कालोपत्र गरिएको प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङका साइट इन्जिनियर धर्मराज खड्काले बताए । आदमघाटदेखि चौतारासम्म करिब ३५ किलोमिटर सडक रहेकामा मिलनटारदेखि कालोपत्र गर्न वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा बजेट विनियोजन गरेको हो । सडक निर्माणमा अवरोध नभएमा, कच्चा पदार्थ सहज रुपमा उपलब्ध भएमा र काम गर्ने मजदुर अभाव नभएमा तोकेको समय अघि सम्पन्न हुने नाना कन्स्ट्रक्सन प्रालि धादिङ अध्यक्ष नारायणकुमार श्रेष्ठले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङले विसं २०८१ पुस १८ गते सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०८० असार १३ गते २० करोड ४९ लाख ८१ हजार १० रुपैयाँमा चार दशमलव दुई किलोमिटर कालोपत्र गर्ने सम्झौता भएको थियो । साबिकको किराञ्चोक गाविसलाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्न विसं २०४९ सालबाट पृथ्वीराजमार्गको आदमघाटदेखि महाभारत लेक जोड्ने सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । आदमघाट चौतारासडकको लम्बाइ ३५ किलोमिटर छ । गजुरी र गल्छी गाँउपालिकाका एक हजार भन्दा बढी घरधुरी यो सडकबाट लाभान्वित हुने अनुमान छ । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका र थाहा नगरपालिकाका सर्वसाधारणसमेतले यस सडक प्रयोग गर्दै आएका छन् । रासस
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले स्तूपा स्वास्थ सेवामा छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र काठमाडौंको चुच्चेपाटीस्थित स्तूपा स्वास्थ सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारी भएको छ । नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले स्तूपा स्वास्थ सेवा सहकारी संस्थामा १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउने बताइएको छ । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्छौं : श्रममन्त्री अर्याल
काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री भएको १०० दिन पुगेको छ । फागुन २३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठको जेठ ३१ गते शुक्बार सय दिन पुगेको हो । त्यस अवसरमा उनले १०० दिनमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले आफ्नो १०० दिनमा उपलब्ध उपलब्त्रि सुनाउँदै मन्त्रालयबाट तत्काल सुधारका र नीतिगत सुधारका कामहरू भएको जानकारी दिए । उनले एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको बताए । उनले सार्वजिनक गरेकाे प्रगति विवरणम जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना र परामर्श प्रदान गर्ने कार्यलाई ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षा र जोखिमलाई ध्यान दिई हाल रसिया र युक्रेनको लागि श्रम स्वीकृति दिने काम स्थगित गरिएको पनि उल्लेख छ । यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति बढाउने तयारी गरिएको पनि सुनाए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम ७ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्याउने तयारी गरेको र यस प्रस्तावलाई अगाडी बढाएको बताएका छन् । यसैगरी श्रमिकका लागि श्रमाधान योजना अघि बढाएको उनले बताए । जस अन्तर्गत श्रमिकको गुनासो सुन्न र जिज्ञसा मेटाउान श्रमाधान कल सेक्टर सुरु गरेको र अझै स्तरीय र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । यस्तै मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा जादा श्रमिकलाई लाग्ने आर्थिक भार, अंग्रेजीमा भाषा अनिवार्य गर्ने जस्ता ल्याएको विवास्पद कार्यविधि खारेज गर्ने जस्ता नीतिगत सुधारका काम भएको उल्लेख छ । मन्त्री अर्यालले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पनि पहल गरिएको सुनाएका छन् । उनले कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । रोमानिया र मौरिससको भिसा तथा इन्टरभ्यू सेन्टर नेपालमा स्थापनाको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिएको, रोमानिया र जर्मनीसँग भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिएको, मलेशिया सरकारबाट नवीकरणका लागि प्राप्त भएको श्रम सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदामा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिई हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको उल्लेख गरे । यस्तै मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्म प्रमुख श्रम गन्तव्यमा अनलाइन प्रणालीको विकास नहुँदा रोजगारदाता कम्पनीले दुतावासमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिकता परीक्षण गर्न कठिनाइ हुने, कार्य प्रक्रिया पारदर्शी नहुने, धेरै समय र लागत लाग्ने जस्ता गुनासा आएकाले त्यसलाई अनलाइन प्रमाणीकरण गर्ने कार्य दुबईमा सुुरुवात गरिएको बताए । उनले कन्सुलर सेवा विभाग र मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सरल र सहज सेवा प्रदान गर्नेतर्फ काम भइरहेको बताए । उनले अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा परे मागपत्रअनुसार रोजगारदाता र मेनपावर एजेन्सीमार्फत श्रमिकको उद्धार तथा सहयोग गर्न निर्देशन दिन सकिने पनि सुनाए ।
अध्यक्ष ढकालले एनआरएनलाई भने- विदेशको कमाई नेपालमा लगानी गर्नुस्
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको सकारात्मक वातावरण बन्दै गरेको बताउँदै नेपालमा लगानी गर्न अष्ट्रेलियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएनलाई) आह्वान गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र गैरआवासीय नेपाली संघ, अष्ट्रेलियाको संयुक्त आयोजनामा अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालीहरूले मुलुकबाहिर बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ढकालले नेपालमा लगानीका असमित सम्भावना रहेको र लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएको बताए । ‘नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, खानी तथा कृषि जन्य उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानी सम्मेलन २०२४ लाई लक्षित गरी नेपाल सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा आन्तरिक लगानी वृद्धिका लागि वातावरण सिर्जना गर्न पहल गरेको छ ।’ महासंघको नेतृत्वमा स्थापना हुने १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको लगानी कम्पनीको विषय सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा समेत समावेश गरेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालमा विभिन्न सम्भावित आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने बताए । उनले यस कम्पनीमा सेयर लगानी गर्दै नेपालको विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्न अष्ट्रेलियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वैदेशिक लगानी प्रवर्तनका लागि छुट्टै एफडीआई डेक्स स्थापना गरेको बताउँदै मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी भित्र्याउन आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न सदैव तयार रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बोमबहादुर मिश्रले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा औपचारिक बैंकिङ माध्यमको प्रयोग गर्न जोड दिएका छन् । उनले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा त्यहाँ गरेको मुनाफा मुलुक बाहिर लैजान कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा सहजीकरण गर्ने समेत बताएका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले नेपाली बैंकहरू ठूलाठूला लगानीका लागि समेत सक्षम बन्दै गएको बताए । नेपाली बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको रेगुलेसनमा रहेको बताउँदै नेपाली बैंकमा निक्षेप राख्दा सुरक्षित हुने र तुलनात्मकरूपमा बढी ब्याज पाइने समेत उल्लेख गरे । उनले ग्लोबल आइएमई बैंकले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा पैसा पठाउन वा अध्ययन, भ्रमण तथा अन्य प्रयोजनको लागि अष्ट्रेलिया आउने नेपालीहरूलाई विभिन्न बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउने बताए । कार्यक्रममा २०० बढी गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बीमा प्राधिकरणले अवकाश पाएका कर्मचारीलाई गर्यो बिदाइ
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकको विदाई एवम् सम्मान गरेको छ । आइतबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल ललितपुरमा बिदाइ तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निवर्तमान निर्देशक दिनेश कुमार लाल, निवर्तमान उपनिर्देशक कुसुम शर्मा र निवर्तमान सहायक निर्देशक सुनिता कुमारी कार्कीलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गर्नुका साथै कदरपत्र र उपहार प्रदान गरे । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक पौडेल यही २०८१ साल जेठ १२ गतेदेखि र निवर्तमान निर्देशक लाल, निवर्तमान उपनिर्देशक शर्मा र निवर्तमान सहायक निर्देशक कार्की यही असार १ गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरि अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निवर्तमान पदाधिकारीहरूको ज्ञान र अनुभव आगामी दिनमा पनि उपयोग गर्न र निरन्तर संवादका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ध्यान दिइने बताए । अध्यक्ष सिलवालले संस्थाको हितमा ज्ञानको उपयोग गर्न, विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न र नेतृत्व विकासमा ध्यान दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । प्राधिकरणलाई अब्बल दर्जाको नियामक निकाय बनाउन कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
नर्वेले युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग गर्ने
नर्वे । नर्वेले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गर्न र आगामी हिउँदअघि नै देशको विद्युत् आपूर्ति सुरक्षित गर्न युक्रेनलाई १.१ अर्ब क्रोनर (१० करोड ३० लाख अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘रूसले विद्युत उत्पादन केन्द्रलाई ध्वस्त बनाउन व्यापक तथा व्यवस्थित आक्रमण गरिरहेको छ । तर युक्रेनी अधिकारी र विदेशी सहयोगीले युक्रेनको लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति कायम राख्न दिनरात काम गरिरहेका छन् ।’ नयाँ अनुमानअनुसार युक्रेनको विद्युत् उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नष्ट भएको छ । ‘हामी युक्रेनसँग यो कोषको प्रभावकारी प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नजिकको संवादमा छौँ । युक्रेनी आफैलाई के आवश्यक छ भन्ने बारेमा सबैभन्दा राम्रो अन्तर्दृष्टि छ,’ स्टोरले भने । जाडो सुरु हुनु अघि पूर्वाधार मर्मत सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण छ । नर्वेले हालै रूसी आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित खार्किभ क्षेत्रमा १२ करोड क्रोनर मर्मतका लागि जाने निर्णय भइसकेको जनाएको छ । स्विट्जरल्याण्डमा युक्रेनको शान्ति शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा स्टोरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खार्किभ क्षेत्रका सातवटा प्रसूति एकाइ र सञ्चालन थिएटरमा सौर्य प्यानल जडान गरिनेछ ।सन् २०२२ मा नर्वेले युक्रेनी ऊर्जा क्षेत्रमा दुई अर्ब १० करोड क्रोनर र गत वर्ष एक अर्ब ९० करोड क्रोनर अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।’ स्क्यान्डिनेभियन देशले युक्रेनलाई सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको पाँच वर्षको अवधिका लागि ७५ अर्ब क्रोनर सैन्य तथा नागरिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रासस
