नर्वेले युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग गर्ने
नर्वेले युक्रेनलाई उसको ऊर्जा पूर्वाधार मर्मत र अर्को जाडोअघि देशको बिजुली आपूर्ति सुरक्षित र मद्दत गर्न १० करोड ३० लाख डलर प्रदान गर्ने भएको छ । ‘रूसले पावर ग्रिडलाई निष्क्रिय बनाउन ठूलो आक्रमणहरू गरिरहेको छ । तर युक्रेनीहरू आवश्यक बिजुली आपूर्ति कायम गर्न दिनरात काम गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले एक विज्ञप्तिमा भने । नयाँ अनुमानअनुसार युक्रेनको विद्युत उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नष्ट भएको सरकारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री स्टोरले भने, ‘हामी युक्रेनसँग कसरी यी कोषहरू सबैभन्दा प्रभावकारीरूपमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने बारे घनिष्ठ संवादमा छौँ ।’ रुसी आक्रमणबाट विशेषरूपमा प्रभावित खार्किभ क्षेत्रमा मर्मतका लागि १२ करोड क्रोनर खर्च गर्ने नर्वेले यसअघि नै बताइसकेको छ । खार्किभ क्षेत्रका सात प्रसूति एकाइ र अपरेटिङ थिएटरहरूमा सौर्य प्यानलहरू जडान गरिने स्टोरले बताए । यो जुन स्विट्जरल्यान्डमा युक्रेन शान्ति शिखर सम्मेलनमा भाग लिएको बेला जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् २०२२ मा नर्वेले युक्रेनी ऊर्जा क्षेत्रलाई २ अर्ब १० करोड क्रोनर र गत वर्ष एक अर्ब ९० करोड क्रोनर अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । स्क्यान्डिनेभियाली देश नर्वेले युक्रेनलाई सन् २०२३ देखि २०२७ को पाँच वर्षको अवधिका लागि ७५ अर्ब क्रोनर सैन्य र नागरिक सहायताको वाचा गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरद्वारा २ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन
भद्रपुर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा २ अर्ब ६६ करोड ८० लाख ३२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १६ करोड ६० लाख ९५ हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवको ११ महिनामा २ अर्ब ५० करोड १९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ११ महिनामा राखेको लक्ष्यको ८३.३५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको सूचना अधिकारी भीमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । ‘व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउँदा राजस्व संकलनका् लक्ष्य नभेटिए पनि हालको संकलन दर कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ,’ उनले भने । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयकरबाट १ अर्ब २२ करोड, भाडा आयकरबाट ३ करोड ४ लाख, ब्याजबापत १० करोड २१ लाख, मूल्य अभिवृद्धि करबापत १ अर्ब ११ करोड ९५ लाख, अन्तःशुल्कबापत ५८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले चालु आवमा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सूर्योदय वोमी लघुवित्तसहित यी तीन कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । तीन कम्पनीले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएका छन् । संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याउने कम्पनीहरूमा सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड रहेका छन् । यी कम्पनीले संस्थापक सेयरधनीहरूको नाममा रहेको १ लाख ३३ हजार १६५ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएका छन् । कम्पनीले बिक्रीमा ल्याएको यो सेयर संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै किन्न पाउने गरी बिक्रीमा ल्याएका हुन् । सूर्योदय वोमी लघुवित्तले ५२ हजार ३५८ कित्ता सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । यो सेयर खरिद गर्न इच्छुक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र संस्थाको ललितपुरस्थित कर्पोरेट कार्यालय वा कुमारी क्यापिटल लिमिटेडमा विवरण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, किसान लघुवित्तले १२ हजार ४८८ कित्ता सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । यो सेयर खरिद गर्न इच्छुक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र खरिद गर्न चाहेको सेयर विवरण खुलाई कैलालीस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसैगरी कामना सेवा विकास बैंकले ७८ हजार ३१९ कित्ता सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । यो सेयर खरिद गर्न इच्छुक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा खरिद गर्न चाहेको सेयर विवरण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछन् । तोकिएको समयमा खरिद आवेदन नपरेमा उक्त सेयर अन्य व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई बिक्री गरिने कम्पनीहरूले जनाएका छन् ।
आज बकर इद मनाइँदै
काठमाडौं । मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद (इदुल जोहा) आज देशभरिका मस्जिदमा मनाइँदै छ । इदुल फित्रअर्थात् रमजान पर्वको ७०औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन् । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने चलन छ । यस अवसरमा दरबारमार्गस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मिरी मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ । हिजरी संवत् अनुसार १४३९ वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएल अलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो । मुस्लिम धर्म गुरु (मौलाना) रहमत अली ऐतिहासिक बकर इद पर्वको आधार बनेका इब्राहिमको वंशमा सन् ५७१ मा मक्कामा मोहम्मद सलल्ला जन्मिई निरन्तरता दिएको बताउँछन् । जसले यो पर्व एवं धर्मलाई पुस्तान्तर गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दै हदिस नामक धर्मग्रन्थको रचना गरेका थिए । ‘जुन ग्रन्थलाई अहिले मुस्लिम धार्मिक विद्यालय (मदरसा) मा समेत अध्ययन अध्यापन गराइन्छ, मक्कामा जन्मिनुभएका सलल्ला ५३ वर्षको उमेरपछि मदिनामा सर्नुभएको थियो, यही सम्झनामा अहिले पनि साउदी अरबमा पर्ने यी दुवै तीर्थस्थलमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ’, उनले भने । यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ । मक्का मदिना जान गृह मन्त्रालयले आतेजाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हज यात्रा गराउने गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हज समितिको सचिवालय स्थापना गरिएको छ । मक्का मदिना जान नपाउने हजयात्रीले समेत घर घरमै बकर इद मनाउँछन् । यो पर्वको मुख्य उद्देश्य नै हज यात्रा हो । यस पर्वमा अल्लालाई खुसी पार्न मुसलमानले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी (बली) दिन्छन् । धार्मिक मान्यताअनुसार अल्लाहका नवी (दूत) इब्राहिम अलि सलामले ९० वर्षको उमेरमा पत्नी हाजराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेश प्राप्त भयो । जसलाई पालना गर्दा अल्लाह प्रशन्न भएर इस्माइलको कुर्बानी नभएर स्वर्ग (जन्नत) मा पालिएका दुम्बाको कुर्बानी भएको धार्मिक मान्यता छ । यसै कारण अहिलेसम्म कुर्बानी गर्ने प्रचलनलाई कायम राखेको मुस्लिम धर्मावलम्बीको भनाइ छ । निसन्तान इब्राहिमले सन्तान प्राप्तिका लागि अल्लाहसँग मनन्नत मागेका थिए । अल्लाहले मलाई सन्तानको सुख दियो भने म कुर्बानी गर्छु भन्ने इब्राहिमको प्रतिबद्धता थियो । सोहीअनुरुप अल्लाहले निजको परीक्षणस्वरुप सपनामा कुर्बानी गर्नुपर्छ भनेका थिए भन्ने मुस्लिम धर्मावलम्बीको विश्वास छ । उनले धेरै जनावर कुर्बानी गरे तर अल्लााह खुसी भएका थिएनन् । अन्तिममा आफ्ना सबैभन्दा प्यारा छोरालाई नै कुर्बानी गरी अल्लाहलाई राजी गर्न चाहेका थिए । यस घडीमा उनको परीक्षण सफल सावित भएपछि कुर्बानी गर्ने स्थानमा मानिसको होइन त्यही जन्नतमा पालिएर आएका दुम्बाको कुर्बान ९बलि० भएको थियो । कुर्बानीको मासु तीन भागमा वितरण गरिन्छ । एक भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, अर्को एक भाग आफ्ना इष्टमित्रलाई र तेस्रो भाग आफैँले खानुपर्ने मुस्लिम धार्मिक मान्यता छ । यसैअनुसार आज पहिलो दिनको बकर इद मनाइँदै छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले बुधबारसम्म तीन दिन यो पर्व मनाउने जनाइएको छ । यो पर्व मनाउने तीनै दिन कुर्बानी गर्नुपर्ने मुस्लिम धर्मावलम्बीको विधि रहेको नेपाली जामे मस्जिदका सचिव मन्सुर हुसेनले जानकारी दिए । यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
पहिराले मुग्लिन मलेखु खण्ड अवरुद्ध
भरतपुर । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन मलेखु खण्डअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ स्थित फिस्लिङ र मौवाखेलाको बीचमा पहिरो जाँदा राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ । सडक निर्माणका क्रममा खनेका ठाउँमा आज बिहान पहिरो खस्दा राजमार्गमा सवारी साधान आवत जावत रोकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रमुख निरला भण्डारीले जानकारी दिए । उनले अहिले पहिरो पन्छाउने काम जारी रहेको बताए । पहिरोका कारण गन्तव्यमा हिँडेका सवारीसाधन बाटोमा नै रोकिएका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि गृहले पठायो १८ जिल्लामा उपसचिव
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले पाँच जना उपसचिवहरूको टोलीलाई देशका विभिन्न १८ जिल्लामा खटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयमा हालै सरुवा भई आएसँगै पदस्थापनका क्रममा रहेका उपसचिवहरुलाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचपत्रलगायतका सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नका लागि भन्दै उनीहरूलाई देशका विभिन्न १८ जिल्लामा खटाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सहजीकरणका लागि उपसचिव ओमप्रसाद भट्टराईलाई सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपानेलाई सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, उपसचिव परमानन्द घिमिरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, उपसचिव उमाकान्त अधिकारीलाई बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र उपसचिव टिकाराम ढकाललाई बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा खटाइएको छ ।’ गृहसचिव एकनारायण अर्यालको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनीहरूलाई जिल्लामा खटाइएको हो । सम्बन्धित जिल्लाहरुमा खटिएका उपसचिवहरुले आफू खटिएको जिल्लाको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने भएको प्रवक्ता एवं सहसचिव भट्टराईले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने भएपछि अहिले जिल्लामा सेवाग्राहीको भीड बढेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवाप्रभावमा सहजी करण गर्नुहुनेछ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएका सार्वजनिक सेवा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीका लागि सिफारिस, मुद्दा दर्ता र फछ्यौटलगायतका प्रशासनिक कामहरू सम्पादन गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको अत्यधिक भिडभाड हुन गई समग्र कार्यालयको काम कारवाही व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको भन्ने गुनासो आएपछि उपसचिवहरूलाई सहजीकरणका लागि जिल्लामा खटाइएको गृहसचिव एकनारायण अर्यालले बताए । उनले भने, ‘यसले जिल्लामा पनि केही सहज हुन्छ, त्यहाँका वस्तुस्थितीबारे मन्त्रालयमा समेत विवरण आउँछ, सेवाग्राहीसहित कर्मचारीका लागि पनि यो राम्रो अवसर हुनेछ ।’
भ्रूणमा गैरकानुनी कारोबार
काठमाडौं । हरेक दम्पतीलाई सन्तानको रहर हुन्छ । जब दम्पती आफू आमाबुवा बन्छन्, तब आफ्नो दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेको अनुभव हुन्छ । एक समय यस्तो थियो, जुनबेला प्राकृतिक रूपमा मात्र दम्पतीले बच्चा जन्माउन सक्थे । यदि बच्चा भएन भने महिलामा दोष थुपारिन्थ्यो । महिला आफैं पनि भाग्यलाई सराप्दै आँसु बगाउनुको विकल्प हुन्थेन । तर, आजभोलि प्रविधिले यस्तो बनाइदियो कि प्राकृतिक बाहेक अन्य विकल्पबाट पनि बच्चा जन्माउन सकिन्छ । यस्तै, एउटा प्रविधि हो इन भिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) अर्थात ट्स्ट्युवेवी । विश्वभर धेरै दम्पतीले यो प्रविधिबाट पनि बच्चा जन्माएर आमाबुवा बन्ने अवसर पाइरहेका छन् । नेपालमा पनि आजभोलि स्वाथ्य क्षेत्रमा यो व्यवसाय निकै फस्टाएको छ । आजभोलि काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा आईभीएफ सेवा दिन अस्पताल अथवा क्लिनिकहरू खाेलिएका छन् यसरी देखिने सबै इन भिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) भने आधिकारिक होइनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १५ वटा क्लिनिक/अस्पतालले यो सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति लिएका छन् । तर, उपत्यका मात्र होइन उपत्यका बाहिरका अन्य सहरमा पनि छ्याप्छप्ती आईभीएफ सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन । स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनैपनि व्यवसाय अथवा कम्पनी दर्ता गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर, कतिपय स्वाथ्य व्यवासायीहरूले भने मनोमानी रुपमा संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले आम सेवाग्राहीमाथि जोखिम निम्त्याइरहेको छ । सेवाग्राहीमाथि खेलवाड भइरहेको छ । गैरकानूनी आईभीएफ सेन्टर कुनै पनि संस्था वा कम्पनी सञ्चालन गर्दा दर्ता गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ बढी संवेदनशील रहनुपर्छ । तर, पछिल्लो सयम दम्पतीहरूमा देखिएको बाँझोपन समस्या समाधानका लागि भन्दै सञ्चालन भइरहेका आईभीएफ सेन्टर भने गैर कानूनी किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा तपाईंले देखेका सबै आईभीएफ सेन्टर आधिकारिक होइनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति बिना सञ्चालनमा आएका आईभीएफ कानुन विपरित मानिन्छ । यस्ता आईभीएफमा गुणस्तरीयतामाथि अहिले सर्वत्र बहस हुन थालेको छ । यी हुन् अनुमति लिएका आईभीएफ सेन्टर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १५ वटा संस्थाले अनुमति लिएका छन् । अनुमती लिएर सञ्चालनमा रहेका आईभीएफ सेन्टरमा हार्दिक आईभीएफ, नेश्नल आईभीएफ जमल, सुभश्री आईभीएफ प्रा.लि काठमाडौं, इन्दिरा आइभीएफ सेन्टर, काठमाडौं फर्टिलिटी सेन्टर काठमाडाैं, होप फिर्टलिटी सेन्टर बबरमहल, एन्जल फर्टिलिटी किल्निक महारजगञ्ज, नेपाल इन्टरनेश्नल फर्टिलिटी पुल्चोक, क्रियटर्स आईभीएफ नेपाल सातदोबाटो र मनमोहन आईभीएफ सेन्टर प्रालि रहेका छन् । यस्तै, नर्भिक आईभीएफ सेन्टर प्रालि, ह्याम्स अस्पताल काठमाडौं, बातसल्या आईभीएफ प्रालि काठमाडौं, बरदान फर्टिलिटी काठमाडांै, स्नेहा फर्टिलिटी काठमाडौं रहेका छन् । बाँकी २१ वटा सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका छन् । कुनैपनि व्यक्तिले आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक उपकरण, दक्ष विशेषज्ञ र आवश्यक भवन हुनुपर्छ । तर, दर्ता गरेरै सञ्चालनमा आएका कतिपय आइभीएफ सेन्टर पनि मापदण्ड विपरित रहेको गुनासोहरू आइरहेका छन् । स्त्रीरोग, प्रसूति तथा निःसन्तान विशेषज्ञ डा.भोला रिजाल अनुमति नै नलिएर सञ्चालन गर्नु कानुन विपरित रहेको सुनाउँछन् । उनले राजनीति र पैसाको आडमा नेपालमा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील संस्था गैर कानुनीरुपमा सञ्चालनमा आउनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती रहेको बताए । ‘सेवा दिनु राम्रो हो । तर, कानून विपरित सेवा दिने छुट कसैलाई छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उपत्यका मात्र होइन काठमाडौंमा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएर बाहिर शाखा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ, एउटा सेन्टरको अनुमति लिएर अर्को ठाउँमा सञ्चालन गर्न पाँइदैन ।’. थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल (प्रसूति गृह)का निर्देशक डा.श्रीप्रसाद अधिकारी काठमाडौंमा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएकाहरू उपत्यका बाहिर पनि सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । उनी पनि यो स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड भइरहेको सुनाउँछन् । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान जानु पर्ने उनको भनाइ छ । टेर्दैनन् मन्त्रालयको निर्देशन उसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पहल भने नगरेको होइन । अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएका आइभीएफलाई बन्द गर्न सूचना नै निकाल्यो । तर, मन्त्रालयले गरेको प्रयासमा आईभीएफ सञ्चालकहरूले वास्ता गरेका छैनन् । पटक–पटक अवैध रुपमा सञ्चालनमा ल्याएका आईभीएफ सेन्टर बन्द गर्दा पनि अटेरी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी अनुमतति नलिई सञ्चालन गर्नु कानुन विपरित भएको बताउँछन् । उनी यस्तो कार्य गर्ने कसैलाई छुट नभएको बताउँछन् । दर्ता बाहेक अहिले कति आईभीएफ सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग पनि छैन । थापा यसमा अब सेवाग्राहीले न सचेत हुनु पर्ने बताउँछन् । आईभीएफका भ्रामक विज्ञापन कानुन अनुसार कुनैपनि औषधीउपचारको विज्ञानप गर्न मिल्दैन । विज्ञापन गर्नै पर्ने भए सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, कानून विपरित सञ्चालनमा आएका अथवा अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएका आईभीएफ सेन्टरले भ्रामक विज्ञापन गरिरहेका छन् । विभिन्न अनलाईन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सस्ंथाहरूका विज्ञापन देखिन्छन् । निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी यसरी विज्ञापन गर्नुमा नै आपत्ति जनाउँछन् । कतिपय संस्थाले हाम्रो आईभीएफ सस्तो भनेर विज्ञापन गर्ने गरेका छन्, सुरुवातमा प्रवेश शुल्क सस्तो राख्ने र पछि बिरामी प्रवेश गरिसकेपछि अनेक तरिकाका शुल्क लिने अभ्यास छ, यो ठूलो ठगी हो,’ उनले भने । ‘२ लाखमामा सबै काम हुन्छ भनेको र तर पछि ९ लाखसम्म लिएको गुनासा पनि आइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्,‘ यसलाई अनुगमन गरेर कति लिन मिल्ने, कति नमिल्ने भन्ने विषयमा दर तोक्नुपर्छ ।’ एउटा संस्थाले हाम्रोमा सतप्रतिशत सफलता मिल्छ भन्ने सूचनाहरूपनि दिरहेको पाइन्छ । तर, यसरी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । सफलतादर ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्र नेपालमा सेवा दिने आईभीएफ सेन्टरहरूले सतप्रतिशत सफलता दाबी गरिरहेको बेला विश्वमा भने आईभीएफको सफलतादर ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र रहेको विज्ञहरूको दाबी छ । बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटीका सञ्चालक तथा निःसन्तान विशेषज्ञ डा.स्वस्ती शर्मा आईभीएफ प्रणालीका सबै केसमा सफलता मिल्न गाह्रो हुने बताउँछिन् । करिब १२/१३ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी उनी आफुले प्रयास गरेका सबै केस सफल नभएको बताउँछिन् । ‘हामीकहाँ आइसकेपछि सबै काम सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छिन, ‘कतिपय केसमा हामी फेल भएका छौं, यसो हुँदा उहाँहरूले नै गाली गर्नुहुन्छ, मिहिनेत गर्दा पनि सफलता मिल्दा नरमाइलो लाग्छ, त्यसैमाथि उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका कमेन्टले झन मन खिन्न बनाउँछ ।’ डा. श्रीप्रसाद अधिकारी विश्वमै सफलतादर ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्र रहेको बेला नेपालका आईभीएफले सतप्रतिशत नै दाबी गर्नु अस्वभनीय भएको बताउँछन् । उनी यस्ता गलत भ्रामक विज्ञापन तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालमा कतिपय आईभीएफ सेन्टरले भारतको चेन आईभीएफ सेन्टर भन्दै दाबी गरिरहेको छन् । विज्ञापनमा भारतका दक्ष चिकित्सकद्धारा उपचार गरिने पनि भनिएको पाइन्छ । तर, भारतका चिकित्सक आएर नेपालमा चेकजाँच गर्न पाउँदैन यस्ता कुराको अनुगमन कडा गरिनुपर्छ । यसमा ध्यान नदिने हो भने भोलि अवस्था जटिल आउने डा. अधिकारी बताउँछन् । विश्वसनीयताका आधार खै ? साधरणतया पुरुषको शुक्रकिट महिलाको डिम्बसँग निषेचित हुन्छ र गर्भासयमा गएर गर्भ बस्छ । यसरी प्राकृतिक रुपमा गर्भधारण हुन नसक्ने अवस्थामा कृत्रिम विधि अपनाइन्छ । जसअन्तर्गत महिलाबाट निकालिएको डिम्ब र पुरुषबाट निकालिएको शुक्रकिटलाई बाह्यरुपमा निषेचित गराई फेरि भ्रूणलाई लिएर पाठेघरमा राखिने कृत्रिम प्रक्रियालाई आईभीएफ अथवा टेस्टट्युव वेवी भनिन्छ । नेपालमा यसरी बच्चा जन्माउनु पर्ने दम्पतीको सख्या ५ प्रतिशतमात्र छ । यो खासै जटिल प्रक्रिया होइन । तर, यसमा विश्वास गर्न सकिने गतिलो आधार नरहेको विज्ञहरूको दाबी छ । यसमा भ्रूणको ठूलो चलखेल हुनसक्ने कतिपयको दाबी छ । डा. अधिकारी यो विषयमा कसैको ध्यान नगएको बताउँछन् । उनका अनुसार भु्रणको गैरकानुनी कारोबार पनि हुने गरेको छ । निम्तिन सक्छ जोखिम अहिले सञ्चालनमा आएका आईभीएफ सेन्टरलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट कानुन छैन । स्पष्ट कानुन नहुँदा यसले भोलि ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनी आईभीएफ प्रणाली कानूनी रुपमा, आचारसंहिता र प्रविधिको हिसावले अत्यन्त जटिल प्रक्रिया रहेको बताउँदै यसलाई बलियो कानुन बनाएर मात्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । ‘यहाँ श्रीमान श्रीमतीको मात्र कुरा हुँदैन, श्रीमानको बिर्य नै रहेन भने अर्को मान्छेको बिर्य स्वीकार गरेर श्रीमान श्रीमतीको ओभम निकालेर त्यसमा फर्टिलाइजेशन गराएर पाठेघरभित्र राखिदिने गरेका छन्, यस्तो कुरा कानुनमा कतै लेखिएको छैन, भोलि यसले जटिल रुप लिन सक्न सक्छ, यस विषयमा अहिले स्वास्थ्यमन्त्रालय नै हेरेर बसेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि जटिलता आयो भने, मन्त्री÷सचिव लगायतको नै भागाभाग पर्छ ।’ अमेरिकामा एउटा आईभीएफ सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको डाक्टरले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई बिर्यको आवश्यकता परे आफ्नै राखेर डलर चार्ज लिइरहकोक विषयले एकताका निकै चर्चा पाएको थियो । पछि एक सय बच्चा जन्मिसकेपछि सबै बच्चाको अनुहार झण्डै डाक्टरको अनुहारसँग मिल्दोजुल्दो भएपछि सेवाग्राहीले उजुरी गरे । सेवाग्रहीले उजुरीगरेपछि अनुसन्धान गर्दा ती डाक्टरले सबैलाई झुक्याएर आफ्नै बिर्य प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको थियो । नेपालमा पनि यस्तै अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । यो विषयमा मन्त्रालय अनविज्ञ रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै ध्यान नदिए सहकारी पीडित, मिटरव्याजी पीडितजस्तै यस्ता पीडित पनि नआउलान् भन्न सकिँदै, सञ्चालनमा आएका आईभीएफमा गुणस्तर कत्तिको कायम छ, आईभीएफ गरेर भ्रूणहरू साँटिरहेको छ कि ? के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा नियमन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । नेपालमा सबैभन्दा पहिले आईभीएफ प्रणालीबाट जन्माइको बच्चा ओममणी तामाङ हुन् । उनी अहिले २१ वर्षका भए । फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालका अनुसार अहिले नेपालमा यो प्रणालीबाट १० देखि १२ हजार बच्चा जन्मिसकेका छन् । जनस्वास्थ्यविदहरू नेपालमा आइभीएफ सेन्टर आवश्यक भएपनि कानूनी प्रक्रिया र अनुगमन नभएको बताउँछन् ।
७ प्रदेशको कर : यस्ता छन् छुट तथा सहुलियत
काठमाडौं । सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेशहरूले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमार्फत् करका विभिन्न सहुलियत तथा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् । प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका विभिन्न क्षेत्र लाग्दै आएका करका दरहरू केहिले परिमार्जन गरेका छन् भने केहिले यथावत् राखेका छन् । सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरण, उद्योग दर्ता तथा नवीरकणलगायतका विभिन्न शुल्कमा भएको परिवर्तन र प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् तय गरेका राजस्व नीतिबारे समीक्षा गरिएको छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले राजस्वसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी सवारी साधनधनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर पाँच वर्षसम्मका लागि एकमुष्ठ रूपमा बुझाई नवीकरण गर्न सक्नेछन् । अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट यस प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुलाई लाग्ने सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशभित्रका सिमेन्ट तथा इँटा, कङ्क्रिट ब्लक उद्योग, नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योगमा वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाइएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको संकिल मनोरञ्जन कर एकमुष्ठ बुझाउँदा सोमा लाग्ने ब्याज छुटको व्यवस्था कोशी प्रदेशले बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भई समिति वा अन्य सङ्गठित संस्थाबाट सञ्चालनमा रहेका पर्यटकीयस्थलबाट उठ्ने रकमको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहका सरकारी निकाय लगायतका अन्य निकायले आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञापन, सूचनाको प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा लाग्ने रकम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी गर्दा तीन प्रतिशतका दरले विज्ञापन कर कट्टा गरी स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसैगरी, ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत हुने दण्ड जरिवानाबापतको रकम कोशी प्रदेशभित्रका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । कोशी प्रदेशले राजस्व व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी नीतिहरुको कार्यान्वयन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मधेस प्रदेश मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण गरी कर तथा गैर कर चुहावट न्यूनीकरण गरिने गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, उक्त प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको सुझावहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भई २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनका धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गराउन चाहेमा २०८१ पुस मसान्तसम्म २० वर्ष अवधिसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट हुनेछ । सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, विष्टररनाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क प्रवेश, फुटसल, स्वीमिङ पल, जिपलाइन, स्वीड, आकाशे सीसाको पुल, बन्जी जम्पलगायतको कर परिमार्जन गरिएको छ । व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, निजी र साझेदारी फर्म तथा व्यवसायले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको नवीकरण दस्तुर र जरिवाना रकम आगामी पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा दाखिला गर्नुपर्ने जरिवाना मिनाहा गरी नवीकरण दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था बागमती प्रदेशले बजेतमार्फत ल्याएको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करको क्षेत्र तथा आधार निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने विषय बागमती प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा राखिएको छ । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकारले भूमि सुधाररमालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएकोमा लाग्ने लिखतबापतको शुल्कलाई समायोजन गरेको छ । भूमि सुधार-मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउँदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । यस्तो छुट सहुलियत दिएबापत त्यस्ता सवारी साधनकाधनीलाई सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजस्व परिचालनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा सिकाइ केन्द्रको अनुमति तथा नवीकरण शुल्क जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा आगामी आवदेखि त्यस्तो कार्य जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गण्डकी प्रदेशको बजेटमा राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थालगायतलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा निश्चित सीमासम्मको अनुदानमा छुट दिने र सो सीमाभन्दा बढीमा न्यून दरमा सेवा शुल्क लगाई असुल गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करका दरहरु घटाइएको छ । प्रदेशभित्र सवारी साधनसम्बन्धी दण्ड जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन हुँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारी साधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्बन्धित स्थानीय तह आफैँले उठाउने व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा राखिएको छ । यसअघि अन्य प्रदेश वा प्रदेशभित्रका अन्य कार्यालयमा सवारी साधन लैजाँदा सरुवा सहमती दस्तुर लाग्दै आएकोमा यस्तो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशभित्र इजाजतपत्र नलिएका वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसायलाई एक पटकका लागि न्यून शुल्कमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न वा नवीकरण गर्न सक्ने मिलाउनुका अतिरिक्त निजी तथा साझेदारी फर्मलाई विवरण बुझाउँदा लाग्ने तथा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशको राजस्व परिचालनको सम्भाव्यताको आँकलन तथा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तहबाट संकलन भई प्रदेशमा बाँडफाँटमार्फत प्राप्त हुने राजस्वलाई अनुमानयोग्य, स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख छ । कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्यबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क शतप्रतिशत छुट दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन कर बुझाउन छुट भएका सवारी साधन धनीले आव २०८०/८१ सम्मको सवारी साधन कर २०८१ चैत्र मसान्तसम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन करमा लाग्ने जरिवाना रकम छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको सेवा शुल्क बढाएको छ । स्रोत, साधन, प्रविधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कानुनी व्यवस्था भई नसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा प्रदेश सरकारले कर लगाउने तथा उठाउने व्यवस्था गरी त्यस्तो सङ्कलित करको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै, सवारी साधन कर, दस्तुर र शुल्कमा केही संशोधन गरिएको छ । प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित राइड सेयरिङ एपमार्फत सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण र दुई पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । कम्तीमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको हकमा सवारी साधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वनको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने बिक्री शुल्कलाई क्रमशः १० र २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रदेशका निजी तथा साझेदारी व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको परिधिमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरलाई घटाइएको छ । नवीकरणको म्याद समाप्त भई पाँच वर्ष नाघिसकेका व्यवसायीहरू नवीकरण गर्न आएमा जरिवानाको १० प्रतिशत मात्र लिने विशेष व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।
