के-के हुन सक्छन् स्थानीय तहका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु ?
असारको पहिलो हप्ता भएको हुँदा यतिबेला सबैजसो स्थानीय तहहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका क्रममा व्यस्त छन् । आ–आफ्नो तहमा रहेका सवालहरु र क्षमता समेतका आधारमा स्थानीय तहहरुले आर्थिक रुपान्तरण, सेवा प्रवाह र सामाजिक सद्भावमा सकारात्मक रुपान्तरणका लागि तल उल्लेख गरिएका केही सुझावलाई अभ्यासमा ल्याउन सक्छन् । यसले पूर्वाधार विकास र जनताको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । विषयगत विवरण र तथ्याङ्क प्रणाली : हालसम्मको विषयगत उपलब्धिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनुपर्दछ । साथै सीपयुक्त जनशक्ति तथा सीप विकास गर्नुपर्नेको व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गरिनुपर्दछ । प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न, छानबिन सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ पठाउन तथा भएका कामहरुको तथ्यगत जानकारी प्रवाह गर्न समेत यस्ता अभिलेखहरु उपयोगी हुन्छन् । सीपयुक्त जनशक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न सके खाँचो परेको बजारबाट सजिलै सम्पर्क गरी रोजगारीमा लगाउने सम्भावना हुन्छ भने महत्वपूर्ण सीप विकासका लागि इच्छुक व्यक्तिहरुको नामावली भयो भने स्थानीय तहले प्रशिक्षक वा प्रशिक्षण संस्थासँग समन्वय गरी सीप विकास गर्न सम्भव हुन्छ । नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा खुला सुझाव आह्वान : सकेसम्म स्थानीय तहको भूक्षेत्रमा र अन्यत्र गई बसोबास गरेकालाई समेत खबर पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव उपलब्ध गराउन सूचना प्रकाशित गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म संस्थागत रुपमा छलफलमा बोलाएर हालसम्मको भूमिकाको जानकारी लिँदै थप प्रभावकारी सहकार्यका लागि आह्वान गरिनुपर्दछ । प्राप्त हुने सुझावको भाव नीतिमा झल्कने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विशेष उमेर समूहका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण : विश्वस्तर सम्झौता वा विकसित भई राष्ट्रियस्तरमा प्रयोगमा रहेका वृद्धवृद्धा, महिला, युवा, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा क्षमता वृद्धि एवम् उपयोगका लागि स्थानीय सरकार समेत खुला र अग्रसर हुनुपर्दछ । यसअघि तयार भएका र हालसालै मात्र कार्यान्वयनमा आएका कार्ययोजना र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरमा हालको अवस्था दर्शाउने विवरण अद्यावधिक गर्ने सोही बमोजिम मुख्य समस्या रहेका क्षमताको विकास र प्रयोग, संरक्षण र सम्मानजस्ता पक्षमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामाजिक अपराध तथा हिंसाविरुद्ध सचेतना अभियान : हाम्रो समाजमा विभिन्न खालको भेद्भाव र हिंसा अहिले पनि व्याप्त छ । लागुऔषधको सेवन तथा ओसारपसारका साथै आत्महत्याजस्ता घटना भइरहेका छन् । साइबर अपराध जस्ता नयाँ खालका समस्या पनि थपिएका छन् । तसर्थ, जनप्रतिनिधिहरुकै अगुवाइमा टोलस्तरसम्म नै सचेतना अभियान चलाउने र कानुनी उपचार खोज्ने तरिका समेत सिकाउनु पर्दछ । सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिचान र संरक्षण : स्थानीय तहभित्र रहेका सरकार वा सार्वजनिक भवन वा जग्गा वा सम्पदा वा सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्नाका साथै संरक्षणको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग लिन सकिन्छ । लगतमा वन भनेर जनिने तर हाल वन नभएको जग्गामा यदि कुनै संरचना वा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा भोगचलनका लागि जग्गा प्राप्ति वा अधिग्रहणको विधि र पद्धति पालना हुनु राम्रो हुन्छ । विपद् पूर्वतयारी : विपद् पूर्वतयारीमा चुस्त हुन सकियो भने विपद्पश्चात् हुने क्षति सात गुणाले कम हुने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पाएका संयन्त्रहरुलाई सक्रिय राख्नाका साथै अत्यावश्यक जनशक्ति तथा स्वयम्सेवक तयारी हालतमा राख्नुपर्दछ भने विपद् प्रतिकार्यका लागि अभ्यास गर्ने तथा आधारभूत सामग्रीहरुको जोहो गरेर खाँचो पर्नासाथ प्रयोगमा ल्याउने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । यो कार्यमा सुरक्षा निकायको समेत सहयोग प्राप्त गर्न नजिकको समन्वय आवश्यक पर्दछ । सुशासन प्रवद्र्धन : सुशासन आफैँमा विकास होइन तर विकास तथा उन्नतिका लागि अति आवश्यक वातावरण, कार्यशैली र व्यवहारसँग समेत सम्बन्धित छ । राज्य संयन्त्रहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवम् नैतिकताको प्रवद्र्धनका साथै विधिको पालना र सहभागिताको वातावरण समेत उत्तिकै आवश्यक छ । सबै नागरिकले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्दछ । कार्यालयका कामकारबाही सूचनामैत्री र नागरिकमैत्री हुनैपर्दछ । राजनैतिक दलहरु, सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रमा समेत सुशासन आवश्यक छ । स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाको तौरतरिका सम्बन्धमा सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषामा प्रचारप्रसार गरिनु पर्दछ । वर्षको कमसेकम एकपटक सेवाग्राहीलाई भेला पारेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न भुल्नु हुँदैन । स्वच्छ बजार कायम गर्ने : बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवा आवश्यक नपर्ने कोही हुँदैन । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र उपभोग्य अवधि सम्बन्धमा जानकारी पाउने उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार नै हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक पर्दछ । समयसमयमा विभिन्न वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा अनुगमन गरी त्रुटि सच्याउन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । विशेष सवालको विशेष सम्वोधन : द्वन्द्वपीडित, विपद्पीडित, असहाय तथा अलपत्र परेका व्यक्तिहरुको सहारा राज्य हुने हुँदा नजिकको सरकारको हैसियतले स्थानीय सरकारले पनि संवेदनशीलता जनाई सम्बोधनका उपायहरु अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ भने यो काम प्राथमिकतामा समेत पर्नुपर्दछ । सामाजिक सद्भाव र मौलिकताको रक्षा : समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरु, धार्मिक गुरु एवम् साधकहरु, साहित्यकार, कलाकार, खेलाडीलाई स्थानीय सरकारको सामाजिक सांस्कृतिक जागरणका लागि सक्रिय रहन आह्वान गर्नाका साथै उदाहरणीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा प्रतिभालाई सम्मानको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट व्यक्ति, स्थान र उनीहरुको योगदानको समेत सम्मान हुन्छ भने सामाजिक सद्भाव पनि बलियो हुन पुग्दछ । सरोकारवालासँग नियमित संवाद : स्थानीय तहभित्र घरठेगाना भएका, हाल नेपालभित्र वा बाहिर कुनै न कुनै भूमिकामा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो ठाउँलाई सम्झिरहेका माया गरिरहेका र राम्रो काम होस् भनेर चाहिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, गैरआवासीय नेपाली हुन् वा अन्यत्र बसाइँ सरेर गएका वा कार्यरत रहेका महानुभावहरुलाई आफ्नो जन्मस्थान फर्केर आउन निमन्त्रणा दिने, हुनसक्ने सहयोगका लागि सम्भावित परियोजनाको सूची वा कामको सूचीका सम्बन्धमा छलफल गर्ने गर्दा स्थानीय अग्रसरताका लागि सहयोग पनि जुट्ने गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली वा देश बाहिर रहेका आफ्नो ठाउँलाई माया गर्ने महानुभावहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ । सम्पर्क समाजलगायत संस्थाहरुले पनि स्थानीय तहसँग जोड्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय आर्थिक विकासको पारिस्थितिक प्रणाली तयार गर्ने : यसका लागि स्थानीय तहभित्र रहेका स्रोत पहिचान गर्ने र स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र आय बढाउने उपायहरु अवलम्बन गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा संवाद तथा सहजीकरण समिति रहँदा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विभिन्न नवीन विचारहरु प्राप्त हुन्छन् । सम्भव देखिएका क्रियाकलापलाई सरोकारवालाकै सहभागितामा प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि वढ्न सकिन्छ । उद्यमीसँग संवाद : रोजगारीको माध्यम भनेको परम्परागत पेसाका अलावा साना तथा मझौला उद्योग वा फर्म भएकाले त्यस्ता फर्म वा उद्यम सञ्चालकहरुसँग संवाद गरी उनीहरुको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्ने र लागत साझेदारी गर्ने अवधारणा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन : कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमै छुट््याउन आवश्यक पर्ने सामग्री, क्षमता विकास र विसर्जनको सबै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्याँकिएका चीजवस्तुको पुनःचक्रीकरण गरेर फोहोरलाई मोहोरमा बदल्न पनि सकिन्छ । कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन हुने र खाना पकाउने ग्यास बन्ने गरी प्लान्ट जडान पनि गर्न सकिन्छ । वातावरण संरक्षण र हरित ऊर्जा : दिगो विकासले प्रकृतिमैत्री र वातावरणमैत्री कार्य व्यवहारको माग गर्दछ । विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण विनाश हुन नदिन सचेत रहनुपर्दछ । स्थानीय तहले पर्यावरणमैत्री शैली अपनाउन सक्दछ । यो कार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, लायन्स र जेसिसमा आबद्ध व्यक्तिहरुले सघाउन सक्दछन् । हरित ऊर्जा ९सौर्यशक्ति, वायुशक्ति, बायोग्यास, जलविद्युत्० को प्रयोग बढाउने गरी अगाडि बढ्दा वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । खासगरी चौतारीहरुको संरक्षण, पोखरीहरुको संरक्षणलाई स्थानीय स्तरमा महत्वका साथ लिइनुपर्दछ । सूचना प्रविधिसहितको सेवा : हामी सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको विश्वमा बसोबास गरिरहेका छन् । हाम्रा सेवाहरु अझ पनि परम्परागत, खण्डित र म्यानुअल प्रकृतिका छन् । कागजी काम घटाउन र नागरिकको हातहातमा सूचना तथा सेवा पुर्याउनका लागि सेवासँग सूचना प्रविधि प्रणालीलाई आवद्ध गर्ने र एकीकृत रुप दिन आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउँदै अनलाइन शिक्षा र टेलिमेडिसिनको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ । सर्वसाधरणलाई डिजिटल शिक्षा सम्वन्धमा पनि प्रचारप्रसार र सचेतनालाई समेत जोडेर जान सकिन्छ । समाज र समय सुहाउँदो शिक्षा पद्धति : जिम्मेवार, नैतिकवान्, सृजनशील, ऊर्जाशील र उत्पादनमैत्री नागरिक तयार गर्ने खालको खालको शैक्षिक वातावरण आवश्यक छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्दा होस् वा विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापमा नै किन नहोस् बजारको माग बमोजिमका सीप र क्षमता विकासका लागि समेत प्रेरित गर्न आवश्यक छ । सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध : पूर्वाधार, सहयोग आदानप्रदान र व्यापार–व्यवसायका हिसाबले ग्रामीण र सहरी क्षेत्र आपसमा जोडिएकै छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो स्वास्थ्य शिक्षा र यातायातको प्रबन्ध हुन सकेमा जानसाङ्ख्यिक असन्तुलन बढ्न पाउँदैनथ्यो । त्यस्तैगरी, कृषि, पशुपालन र वनजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा स्रोतसाधनको सदुपयोग र रोजगारी बढ्नाका साथै सहर र गाउँको अन्तरसम्बन्ध थप गाढा भएर जान सक्छ । राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध र सौहार्द्रता निर्माण : जनअपेक्षा बुझेर नीतिमा आबद्ध गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि परियोजनाको पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्म पनि राजनीति र प्रशासनले एकापसमा विश्वास गर्दै सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । विधि र प्रणालीको पालना र तथ्य प्रमाणलाई सबैले मान्ने गरी नै मानक निर्माण गर्नुपर्दछ । फरक राजनैतिक पार्टी भन्दैमा वा फरक तहको कर्मचारी भन्दैमा शङ्का गर्नु उपयुक्त होइन । जिम्मेवारीमा रहेकाहरु निष्पक्ष र जवाफदेही हुनै पर्दछ । कार्यसम्पादनमा सफलताका लागि राजनीति र प्रशासनबीच आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै परिपूरक सम्बन्ध नै श्रेयस्कर हुन्छ । निरन्तर संवाद, संयुक्तरुपमा अध्ययन भ्रमण तथा खेलकुदजस्ता गतिविधिबाट पनि सौहार्दता बढेर जाने हुन्छ । भएका कामहरु प्रकाशन र प्रसारण : स्थानीय सरकारबाट भएका कामहरुको विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न अग्रसर रहनुपर्दछ । वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुन सक्छन् । आगामी बजेट जारी गर्नुअघि स्थानीय तहको आधारभूत जानकारी पुस्तिका तथा आर्थिक सर्भेक्षण प्रकाशित गर्न पहल गर्ने । न्यून उपभोगवाद र मानवीयता : अबको जीवन पद्धति जतिसक्दो कम सामग्रीहरु उपभोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ । उत्पादनमा सहभागी हुनेले मात्र उपभोग गर्ने हक राख्दछ । त्यस्तै आफ्नो उत्पादन वा कमाईको निश्कित हिस्सा अरूको लागि छुट्याउने संस्कार पहिले थियो, अहिले हराइरहेको हुँदा जगाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै विकासका कामहरु गर्दा मानवीय संवेदनालाई समेत नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । आफ्ना बाबुआमालाई आधारभूत रुपमा स्याहार नगर्ने र हेला गर्ने सन्तानलाई सिफारिस रोक्न समेत तयार रहनु पर्दछ । असहाय व्यक्तिहरु फेला परेमा मानव सेवा आश्रमलाई सम्पर्क गर्नु पर्दछ । आफन्त र सहाराविहीन मानसिक रोगीहरुलाई स्थानीय रुपमा उपचार हुन नसकेमा विशेषज्ञ अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ । सृजनशील प्रतिभाको पहिचान, विकास र सम्मान : विद्यालय वा क्याम्पसभित्र वा बाहिर अनि जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका र उजागर हुन सकेका प्रतिभाहरुको खोजी गर्ने उनीहरुलाई छोटो अवधिको इन्कुवेसन वा गाइडको व्यवस्था गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले चयन गरी सम्मानित गर्ने गर्दा प्रतिभाको प्रस्फुटनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय तह र अन्य तहसँग सहकार्य र समन्वय : सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी हुनका लागि आपसमा सञ्चार हुनु र विश्वासको वातावरण हुनु आवश्यक छ । माग भएका सूचना तथा विवरण समयमै सम्प्रेषण गर्नुका अलावा भनिए बमोजिमका संयन्त्र गठन गर्ने र स्थानीय तहभित्र विभिन्न विषयका सम्वन्धमा हुनसक्ने सहयोग सम्बन्धमा अद्यावधिक हुने र सम्पर्कमा रहने गर्नु उचित हुन्छ । किनकि तीनै तहका सरकारले सेवा गर्ने भनेको नेपाली नागरिकलाई नै हो उनीहरुकै उन्नति र प्रगति तिनै तहका सरकारको ध्येय हुनुपर्दछ । वडा संरचनाको सबलीकरण : वडा कार्यालय भनेका सेवा केन्द्र हुन् । सर्वसाधारण नागरिकका दैनन्दिनका विषयहरुमा वडा कार्यालयले सरोकार राख्दछ र सिफारिससम्बन्धी काम पनि गर्दछ । तसर्थ, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र कार्य वातावरणका हिसावले वडा कार्यालयलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । वडा समितिका साथै वडामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि समेत क्षमता विकासका कार्यक्रम राखिनुपर्दछ । रासस
रसुवागढी हाइड्रोले परिवर्तन गर्यो साधारण सभा हुने मिति र स्थान
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले साधारण सभाको मिति र स्थान परिवर्तन गरेको छ । कम्पनीको असार ३ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले १०औं र ११औं वार्षिक साधारण सभाको असार ११ गतेका लागि तय गरेको थियो । कम्पनीले उक्त मितिमा विविध कारणले सभा आयोजना गर्न नसकिएको जानकारी दिएको छ । योसँगै अब कम्पनीको सभा असार ३० गते काठमाडौं कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजेदेखि हुने भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को वार्षिक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्नुका साथै, चालु आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । सभाले २ जना स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको बैठक भत्ता निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्ने जनाएको छ । साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले जेठ २३ गते एक दिन बुक क्लोज गरिसकेको छ ।
एक वर्षमा ६० करोडको करेन्ट चाउचाउ विदेश निर्यात
काठमाडौं । यशोदा फुड्सले आफ्नो उत्पादन करेन्ट चाउचाउका बारेमा भ्रम फैलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दैै आफ्नो उत्पादनको गुणस्तरमा विशेष सजगता अपनाइदै आएको बताएको छ । यशोदा फुड्सको उत्पादन करेन्ट चाउचाउबारे कपोलकल्पित फण्डा तयार गरिएको कम्पनीको ठहर छ । कम्पनीले उपभोक्ताको भावनामाथि खेलवाड नगरेको प्रष्ट पारेको छ । उद्योगलाई बदनाम गराउन प्रायोजित रुपमा हुदै नभएको विषयलाई अतिरन्जीत तरिकाले प्रमाण बिना भ्रामक समाचार तयार गरी प्रसारण गरिएको कम्पनीको ठहर छ । यशोदा फुड्सले चालु आर्थिक वर्षमा ६० करोडभन्दा बढी उत्पादन विभिन्न मुलुकमा निर्यात गरेको छ । कम्पनीले आफ्नै देशमा नेपाली किसानहरूबाट उत्पादित अकवरे खुर्सानी, गुन्दु्रक, तामा, टिमुर, फापर, कोदो, नेपाली उद्योगबाट उत्पादित मैदा लगायतका विभिन्न कृषि उपज प्रयोग गरी नेपालमा नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वादिलो चाउचाउ लगायतका विभिन्न स्न्याक्सहरु उत्पादन गरी ठूलो धनराशी विदेश जानबाट रोकेको बताएको छ। साथै, करीब १ हजार नेपालीलाई प्रत्यक्षय रुपमा तथा सयौं डिलर बिक्रेता मार्फत अन्य हजारौं नेपालीहरूलाई रोजगारी दिलाउन सफल भएको पनि स्मरण गराएको छ । ‘हालैका दिनमा केही व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालको दूरुपयोग गरी कपोलकल्पीत समाचार बनाएको पाइएको प्रति उद्योगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता मनोगढंत, कपोलकल्पीत र काल्पनीक कुराहरुको पछाडि नलागि यस उद्योगका उत्पादनहरुको उत्पादन मिति चेकजाँच गरी ढुक्कसँग उपभोग गर्नुहुन र बजारमा म्याद समाप्त भएका अर्थात उपभोग मिति समाप्त भएका उत्पादन प्रयोग नगर्नसमेत सादर अपिल गर्दछौ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यशोदा फुड्सले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर (क्वालीटी) मा विशेष सजगता अपनाइ आएको जनाउँदै उद्योग स्वच्छ व्यापारीक प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्न चाहेको र आम उपभोक्ताको भावनामा माथि खेलवाड नगरेको, गर्न नचाहेको तथा त्यस्ता तत्वहरु प्रति सचेत रहेको जनाएको छ ।
खोप खरिदमा कमिसन, वर्षमै सवा २ अर्ब लगानी स्वाहा
काठमाडौं । खोप यस्तो चिज हो, जसले कुनै पनि संक्रामक रोगसँग जुध्न शरिरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ । अझ बालबालिकाको लागि झनै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले पनि बच्चा जन्मने बित्तिकै खोप लगाइन्छ । तर, बाल बालबालिकाको नाममा ल्याइने खोपको नाममा भने करोडौंको कमिशनको खेल हुने गरेको देखिएको छ । कमिसनकै खेलमा लाग्दा कहिले औषधी त कहिले मेसि तथा उपकरणहश्ररु प्रयोग नगरेरै थन्किने गरेका छन् । त्यस्तै कमिसनको खेलमा लाग्दा अर्बौंको खोप खरे गएको छ । देशका कतिपय ठाउँमा अझै नागरिकले सिटामोल समेत पाउन नसकेर मृत्युवरण गरिरहनुपर्ने बध्यता छ भने कतिपय ठाउँमा औषधी प्रयोगविहीन हुने अवस्था छ । अहिले पनि सुदूर–कर्णाली भेगका बालबालिकाले खोप पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने खोपको पहुँचमा छैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका जिल्ला खोप संयोजक खडग गिरी बाजुरामा अधिकांश बालबालिका खोपविहीन भएको बताउँछन् । विगत एक वर्षको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने बाजुरामा बिसीजी खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ३ हजार १ सय १७ थियो । यस्तै, डीपीटी ३ हजार ३ सय १८, ओपीभी ३ हजार ३ सय १८, एसआईबीबी ३ हजार तीन सय १८, जेई ३ हजार तीन सय ५, एमआर ४ हजार ९ सय ६२, रोटा ३ हजार ३ सय १८, ईसीपी ४ हजार ९ सय ६२ पीसीभी ३ हजार तीन सय १८ खोप उमेरका बालबालिका थिए । जसमा सबैभन्दा धेरै बीसीजी ८४.१ प्रतिशत, डीपीटी ३७.८ प्रतिशत, ओपीभी ३६.३ हेपाईटी बी ३९.७ प्रतिशत, जेई ४८.२ प्रतिशत, एमआर ५१.७ प्रतिशत, रोटा ८०.१ प्रतिशत, टीसीबी ५१.९ प्रतिशत, पीसीभी १९.६ प्रतिशत खोप खेर गएको छ । यस तथ्यांकले पनि खोप नै नपुग्ने ठाउँमा पनि भएको खोप खेर गएको छ । २ अर्ब ७ करोडको खोप स्वाहा एक वर्षको अवधिमा २ अर्ब बढीको खोप गरेको गएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवदेनले गत वर्ष २ अर्ब ७ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँबराबरको खोप खेर गएको छ । २०८० सालमा नियमित खोप कार्यक्रम अन्र्तगत बिसीजी, डीपीटी, दादुरा, पोलियो, जेई र टीडी लगायतका खोप खेर गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खोप ऐन, २०७२ को दफा १४ मा खोपको भण्डारण, उपयोग, ढुवानी तथा वितरण लगायत व्यवस्थापन मापदण्ड बनाई खोपको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालमा ४४ लाख ९५ हजार १ सय ९२ डोज खोप खेर गएको पाइएको हो । जसमा बीसीजी, डीपीटी, (पहिलो दोस्रो र तेस्रो) दादुरा (पहिलो र दोस्रो) पोलियो (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो) जेई र टीडी (पहिलो र दोस्रो) गरी ६ प्रकारका खोप खेर गएको हो । यो खोपको मूल्य २ अर्ब २३ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले खोपको खरिद, भण्डारण, ढुवानी, उपयोग तथा वितरणमै प्रश्न उठाएको छ । कार्यालयले खोप कार्यक्रम मितव्ययी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न खोप मापदण्ड अनुसारको योजना बनाउन सुझाव दिएको छ । यति ठूलो मात्रामा खोप खेर जानुलाई स्वास्त्य सेवा विभागको कमजोरी भएको जानकारहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व निर्देशक डा. शुसिल प्याकुरेल हचुवाको भरमा खोप खरिद गर्दाको परिणाम ठूलो मात्रामा खोप खेर गएको धारणा राख्छन् । खोप खरिद गर्ने बेला हचुवाको भरमा काम हुन्छ, कुनै क्याल्कुलेसन हुँदैन, निहीत स्वार्थका लागि ठूलो मात्राको परिमाण खरिद गरिन्छ, डोल्पा र हुम्ला लगायत विकट ठाउँका बालबालिकाले खोप पाएका छैनन् । तर, यहाँ खोप खेर जानु दुःखद हो,’ उनले भने । उनी यो राज्यको ठूलो कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनी आवश्यक भन्दा बढी खोप ल्याउनुमा केही व्यक्तिहरूको बदनियत हुने गरेको बताउँछन् । उनी खोप खरिदमा ठूलो चलखेल हुने गरेको बताउँछन् । ‘नेपालमा खोप, औषधी या अन्य उपकरण खरिदमा पनि ठूलो कमिसनको खेल हुन्छ, खोप खेर जानुमा पनि कमिसनको नै खेल हो । सरकारले यो तर्फ ध्यान नै दिन सकेको छैन,’ उनले भने । स्वास्थ मन्त्रालय भन्छ- शंका नगरौं स्वास्थ्य सेवा विभागमा लामो समय काम गरेर त्यहाँभित्रको विकृति र विसंगतिको राम्रोसँग अनुभव गरेका डा. प्याकुरेलको भनाइसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सहमत छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गर्छ । कतियले खोप खेर गएको विषयमा अनेक आशंका गरे पनि त्यो आशंका सही नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयको आपुर्ति व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपक अधिकारी कमिसनको लोभमा धेरै खोप खरिद गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन् । बालबालिकालाई कति खोप लगाउने, आवश्यक परिमाण कति हो भन्ने विषयमा बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उसले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार खरिदको काम आपूर्ति शाखाले गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी खोपको लागि पहिले नै बजेट विनियोजन हुने भएकाले आर्थिक चलखेलको गन्ध आउन नसक्ने बताउँछन् । खोप खरिद गर्दा नै सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेर किन्ने भएकाले यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी कहाँ अख्तियार छ, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, मन्त्रालय भित्रै पनि अन्य शाखा भएकाले यसमा सबैले निगरानी गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । तर, यो कुराले हामीलाई पनि गम्भिर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।’ उनी खोप खेर जानुको एउटा कारण नेपालीको चाहिँदैन भन्ने बानी नहुनु पनि हुन सक्ने बताउँछन् । कोरोना खोपको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हामी जसले जति दिए पनि लिन तयार हुन्छौं । तर, कोरोनामा खोप लगाउने मान्छे नै नआएर खोप खेर गयो, यसमा पनि केही त्यस्तै हुनसक्छ, यस विषयमा हामी पनि गम्भीर छलफल गर्छौं ।’ सरकारले यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधी तथा खोप र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । कसरी खेर जान्छ खोप ? स्वास्थ्यकर्मीहरू बालबालिकाले लगाउने खोप खेर जानुको धेरै कारणहरू सुनाउँछन् । अधिकांश खोप एउटै भायलमा हुन्छन्, जुन खोलेको केही समय भित्रै प्रयोग गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । एउटा बच्चालाई खोप लगाउन खोल्दा बाँकी केही डोज खोप लगाउने बच्चा नहुँदा पुरै खोप खेर जाने गर्छ । अछामको मेल्लेख गाउँपालीका ६ षोडशादेवी स्वास्थ्यचौकीका अनमी लक्ष्मी खड्का यादव गाउँमा एक बच्चा जन्मदा उसलाई लगाउने बीसीजी खोपका लागि एउटा भायल खोल्दा बाँकी १९ डोज खोप खेर जाने गरेको बताउँछिन् । ‘खोप खेर जान्छ भनेर लगाउन आउने बालबालिकालाई नलगाउन पनि मिल्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा कहिलेकाहीँ बच्चा जन्मन्छ, उसलाई दिन पनि हामीले खोप प्रयोग गर्नुपर्छ, यसो हुँदा खोप धेरै खेर जान्छ ।’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका खोप संयोजक खडग गिरीको भनाइ पनि यस्तै छ । कुनै पनि खोप खोलिसकेपछि अथवा घोलिसकेपछि बढीमा ६ घण्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ । कुनै खोप १ घण्टाभित्र लगाइ सक्नुपर्ने हुने भएकाले सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरिरहे पनि खोप नष्ट हुने दर रोक्न नसकिएको उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी खोप खेर जाने कुरा जिरोमा झार्न नसकिए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउँछन् । नियमित खोप अभियान चलिरहेको बेला पनि एउटा भायलमा २० जनालाई पुग्ने खोप हुँदा एक जनालाई मात्र लगाउँदा खोप खेर जान्छ, कहिलेकाँही विपद पर्न सक्छ यस्तो बेला पनि खेर जान्छ,’ उनले भने । उनी खोप खेर जानबाट रोक्न खरिद गर्दा धेरै समय वा अवधि भएको खोप किन्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । हामी कहाँ खोप किन्दा त्यसको समय छोटो रहेको किन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा यो वर्ष लगाउन नसकेको खोप अर्को वर्ष पनि लगाउन मिल्ने हुन्छ र खोप खेर जाने दर कम हुन्छ । ’ वार्षिक ५९ करोडको खोप सरकारले कुनै खोप अथवा सामान खरिद गर्दा ऐन र नियमावली अनुसार बोलपत्रकै माध्यमद्धारा खरिद गर्ने गर्छ । सरकारले विशेष गरेर राष्ट्रिय खोप अन्र्तगत पाँच प्रकारको खोप नेपाल सरकार आफैंले खरिद गर्छ । बीसीजी, एमआर, टीडी, जेई लगायत पाँच किसिमको खोप सरकारले आफैं खरिद गर्छ । अन्य खोप गाभी लगायका विभिन्न संघ सस्थाले सहयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारले एक वर्षमा बिसीजी २ लाख भायल, टीडी १ लाख ८० हजार, एमआर २ लाख १५ हजार, जेई भ्याक्सिन २ लाख ५० हजार र ओपीभी २ लाख ३५ हजार खोप वार्षिक रुपमा खरिद गर्ने गरेको आपूर्ति शाखाले जानकारी दिएको छ । शाखाका अनुसार विगत ६÷७ वर्षदेखि यही परिमाणका दरले खोप आपूर्ति भइरहेको छ । भ्याक्सिन खरिद गर्दा बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना तयार गरेर मन्त्रालयले स्वीकृत गराए एक पटक बोलपत्र आह्वान गरेपछि तीन वर्षको लागि सम्झौता हुन्छ । यसरी खरिद गरेर ल्याएको खोप सातवटै प्रदेशमा वितरण गरिन्छ । बीसीजीको २ लाख भायलमा ९ करोड, टीडी भ्याक्सिनमा ९ करोड, एमआर २२ करोड, जेई १२ करोड ओपीभी ७ करोड गरी वार्षिक ५९ करोडको खोप खरिद गरिँदै आएको मन्त्रालयले बताएको छ । लापरवाहीले बढ्यो खेर जाने मात्रा स्वास्थ्य विज्ञहरू खोप खरिद र वितरणमा ठूलो लापरवाही भइरहेको बताउँछन् । खरिद गरेको खोप भण्डारणको लागि सरकारले ७ वटै प्रदेशमा खोप भण्डारण केन्द्र बनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा राखिएको खोप केन्द्रले टेकुबाट प्रदेश भण्डारण केन्द्रमा खोपको मापदण्ड मेन्टन गरेर पठाउने गरिन्छ । प्रदेशबाट जिल्ला र जिल्लाले प्रत्येक पालिकालाई खोप वितरण गर्ने गर्छन् । डा. प्याकुरेल केन्द्रदेखि खोप केन्द्रसम्मै लापरवाही हुने बताउँछन् । नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । अधिकारको लडाईंमा तीनवटै सरकारबिच द्धन्द्ध छ । पहिले खोप जिल्लामा पुगिसकेपछि त्यहाँको जनस्वास्थ्य कार्यालय, जनस्वास्थ्य प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखले अनुगमन गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले अनुगमन हुन सकेको छैन । अहिले स्थानीय तहबाट बच्चाहरूले खोप लगाए कि लगाएनन्, भण्डारण सही रुपमा भएको छकि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन नहुँदा खोप खेर जाने गरेको जनस्वास्थ्यविदहरु बताउँछन् । डा.प्याकुरेल स्वाथ्य मन्त्रालयले यो विषयमा पनि प्रतिरक्षा गर्न नसकेको बताउँछन् । नेपालमा एकिन बालबालिकाको तथ्यांक अनुसार खोप खरिद गर्ने हो भने भ्याक्सिनको खेर जाने दर १३ प्रतिशत भएको उनको भनाइ छ । यसमा पनि सबैभन्दा धेरै बीसीजीको खेर जाने दर बढी हुन्छ । अरु भ्याक्सिनको खेर जाने दर त्यति हुँदैन । उनी यसरी वर्सेनि खोप खेर जाने हो भने खोप दिएर सहयोग गर्ने संस्थाहरूले पनि एक दिन साथ छोड्ने जोखिम हुने बताउँछन् ।
सूर्यज्योति लाइफको ३ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्दै एनआईसी एशिया, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सेयर मंगलबारदेखि लिलामीमार्फत बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले कम्पनीको ३ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २ सय १० रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले संस्थापक सेयर खरिदका लागि आगामी असार ११ गतेसम्म गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्नु सक्नेछन् । यो सेयर खरिदका लागि जोसुकै व्यक्ति तथा कम्पनीले आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयर खरिदका लागि बोलपत्र पेस गर्दा न्यूनतम ५ हजार कित्ता र अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताका लागि खरिद आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । बोलपत्र आवेदन काठमाडौं बबरमहलस्थित एनआईसी एशिया क्यापिटलको कार्यालय वा थापाथलीस्थित एनआईसी एशिया बैंकको कर्पोरेट कार्यालयसँगै विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, बुटवल, धनगढी र सुर्खेत शाखा कार्यालयमा बुझाउन सकिनेछ । सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
चाँदीको मूल्य बढ्दा, सुनको मूल्य स्थिर
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा चाँदीको मूल्य मंगलबार सामान्य वृद्धि भएको छ भने सुनको मूल्य भने स्थिर रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार प्रतितोला एक हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज १५ रुपैयाँले बढेर एक हजार आठ सय १५ रुपैयाँमा कायम भएको छ । महासंघका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य मंगलबारका लागि प्रतितोला एक लाख ४२ हजार दुई सय रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ४१ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले विभिन्न पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट विभिन्न ८ वटा पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । बैंकले एक बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर, ब्रान्च मेनेजर, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, लिगल अफिसर, रिलेसनसिप म्यानेजर अफिसर र गोल्ड लोन सुपरभाइजर पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । त्यस्तै, बैंकले आईटी असिस्टेन्ट र ट्रेनी असिस्टेन्ट पदका लागि पनि कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकका अनुसार उक्त पदका लागि सम्बन्धित संकायमा स्नातकोतर गरेका सबैले आवेदन दिन सक्नेन्छ । बैंकले असार ११ गतेभित्र अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूले आवश्यक कागजातसहित http://www.rollingnexus.com/PCBL मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सांसद शर्माको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजि सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने भनेपनि सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको बताए । सरकारले तिरिदिनु पर्ने १ हजार १४ रुपैयाँ नछुट्याइएको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘बजेटमा सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको योजनामा आवद्ध गर्ने भनेको छ, तर म गम्भीर रुपमा प्रश्न पनि उठाउन चाहन्छु, आवद्ध गर्ने पनि भन्नुभएको छ । नेपालका सबैखाले ट्रेड युनियनसँग संवाद गरिराखेर, सरोकारवालाहरुसँग सम्वाद गरिराखेर, इनार सफा गर्दागर्दै मर्नु नपर्ने यो देशमा अवस्था बनाउनका लागि सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनले भने । सांसद शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको आयको सुरक्षा, जीवनको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए ।
