मेलम्ची आयोजनाले हेडबक्स सार्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आयोजनाको हेडबक्स सार्नका लागि परामर्श दाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोजनाको हेडबक्स सार्नका लागि सैद्धान्तिक अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै आयोजनाले विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्श दाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको हो । गत जेठ २४ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले आयोजनाको हेडबक्स सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै आयोजनाले असार मसान्तभित्र सम्ममा विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौटका लागि इओआई निकाल्ने गरि तयारी अघि बढाएको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले जानकारी दिए । २०७८ साल असार १ गते आएको बाढीपहिरोले हेडबक्सको ९० प्रतिशत भूभाग गेग्रानले पुरेको थियो । त्यसलगत्तै हेडबक्स वरपरको गेग्रान सफा गरिसकेपछि फेरि २०८० साउन २७ गते आएको बाढीले गेग्रान थुपारेको थियो । अहिलेको हेडबक्सको क्षेत्र नजिकै सधै पहिरो बगिरहने ठूलो पहाड रहेको छ । विषय विज्ञहरुबाट गराइएको विभिन्न अध्ययनहरुले हेडवक्सलाई पुनः सोही स्थानमा निर्माण गर्नु थप जोखिमयुक्त रहने देखाएकाले हेडबक्स सार्ने निर्णयमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकले २ वर्षअघि नै हेडबक्स सार्न खानेपानी मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको भएपनि सरकारले केही दिनअघि मात्रै यसमा सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो । हेडबक्सका संरचना बगरमुनि नै पुरिएका छन् र गेग्रान निकाल्न सकिने अवस्था छैन । हेडबक्सका पुरिएका संरचनालाई खोतलेर इन्टेकमाथि जालीको प्रवन्ध गरी गेग्रान छानेर पानी पठाउन सक्ने अवस्था नभएपछि विज्ञसँगको लामो परामर्श पछि आयोजनाले हेडबक्सलाई झन्डै १ हजार मिटर माथि सार्ने भएको हो । दुईवटा पहाडका बीच खोचमा सार्न लागिएको हेडबक्स निर्माणको विस्तृत अध्ययनका लागि असार मसान्त भित्र सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी आयोजनाले गरेको प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए । ‘अहिले हामीले अल्टरनेट डाईभर्सन टनेलबाट हिउँदको समयमा काठमाडौंमा पानी पठाउने काम गरिरहेका छौँ । यो २०७८ सालको बाढी पछि सफा गरिसकेपछि फेरि २०८० साउन २७ गते भरिएको हो । हेडबक्सलाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थान्तरण गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिने भन्ने निर्णय भएकाले अहिले हामीले हेडबक्स सार्ने कामका लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्श दाताहरु छनौट गर्ने प्रक्रियामा इओआई निकाल्दै छौ । हेडबक्स सार्नका लागि विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्श दाताहरुहरुको छनौट प्रक्रियामा अघि बढ्दछौँ’, उनले भने । पुरानो हेडबक्स भन्दा झन्डै १ हजार मिटर दूरी अगाडि (माथि) बनाउन लागिएको हेडबक्सका लागि झन्डै साढे ३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । असार भित्रै हेडबक्सको डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको आयोजनाले समयमै काम सम्पन्न भएमा ४ वर्ष भित्र हेडबक्सका सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । मेलम्ची परियोजनासँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पनि हेडबक्समार्फत नै सुरुङमा पठाइने हुँदा झण्डै याङ्ग्री र लार्के परियोजनाको डिपिआर पनि संगै गरिने प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए । हेडबक्स सारेपनि त्यस भेमाथाङ विपत्तिको क्षेत्र भएकाले मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के परियोजना सम्पन्न गर्न अझै पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । दोस्रो चरणको परियोजना अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्केको पानी नदीमा मिसाएर हेडबक्स हुँदै काठमाडौँ ल्याउने सरकारको योजना थियो । तात्कालिन समयमा प्राविधिक हिसावले यी दुई खोलाको पानी मिसाउन सकियोस् भनेर हेडबक्स हेलम्बुको पुछारमा बनाइएको थियो । हेडबक्सलाई पानीसँग सम्बन्धित संरचनामा प्राथमिक गेटवे मानिन्छ । पानी जम्मा हुने, थिग्रिने, बालुवा तथा ढुंगा छानिने लगायत संरचनाहरु हेडबक्स भित्र रहने गर्दछ । पहिला हेडबक्स बाहिर राखिएको थियो भने अबको संरचना टनेल भित्र नै राख्ने गरी व्यवस्थापन गरिने आयोजनाले जनाएको छ । हेडबक्स प्रयोगमा भएको संयन्त्रले बार्षाद्को समयमा पानीमा मिसिएर आउने बालुवालाई छान्ने गर्दछ । भेमाथाङ क्षेत्रमा आएको बाढीले आयोजनाको मुख्य हेडबक्स क्षेत्रमा ठूलो नोक्शान पुर्याएको थियो । त्यहाँ रहेका १९ गेटमध्ये दुई गेट मात्रै खोलेर अहिले काठमाडौंमा पानी ल्याइएको छ । मेलम्चीको बाढी आउनु एक वर्षअघि २०७७ चैतमा काठमाडौंमा पानी ल्याइएको थियो । सञ्चालनमा ल्याउने तयारीकै बीच बाढीका कारण हेडबक्स पुरिएपछि हिउँदको समयमा मात्रै वैकल्पिक टनेल बनाएर काठमाडौंमा पानी पठाउँदै आएको आयोजनाले वर्षा हुने क्रम बढ्दै गएपछि विस्तारै बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि असार १ गते देखि काठमाडौं पठाउदै आएको पानी वितरण रोक्ने बताइएको थियो तर वर्षा र जोखिमलाई आँकलन गरेर मात्रै पानी बन्द गर्ने तयारी गरेको आयोजनाले अहिले नै पानी रोकिसकेको छैन ।
कुमारी बैंकको ५ लाख ८१ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि समय थप
काठमाडौं । कुमारी बैंकले ५ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि समय थप गरेको छ । असार ४ गतेसम्म संस्थापक सेयर बिक्री नभएपछि बैंकले ५ लाख ८१ हजार २५१ कित्ता सेयरको बोलपत्र अवधि असार ११ गतेसम्मका लागि थप गरेको हो । उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ रहेको छ । यो सेयर खरिदका लागि जो कोही व्यक्ति र संस्थाहरूले खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयर बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ ।
१३ वर्ष दुबईमा काम गरेका गुल्मीका गोपाल घाँसखेतीबाट मनग्य आम्दानी लिँदै
तम्घास । गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनीका गोपाल खत्री क्षेत्रीको दैनिकी आजकाल घाँसखेतीमा कट्ने गरेको छ । उनान्चालीस वर्षीय उनी बिहान उठेदेखि रातिसम्म समयलाई बारीमै सदुपयोग गर्छन् । उनले भने, ‘अब घाँसखेतीबाटै जीविकोपार्जन गर्ने सोच बनाएको छु । २१ रोपनी आफ्नो र ८९ रोपनी छिमेकीको जग्गा भाडामा लिएर घाँसखेती गरेको छु । जग्गामा किम्बु, राइखन्यु, बडर, मरिङ्गा, रसियन कम्फे, नेपियर, रेड नेपियर, फोरजी बुलेज, जेइन्ड किङलगायत गरी ५० भन्दा बढी जातका घाँसका बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छु । रसियन कम्फे विशेषगरी बङ्गुर र कुखुराको आहाराका लागि प्रयोग हुने गर्दछ । अन्य घाँस पनि गाईभैँसीलाई फाइबर, प्रोटिन र भिटामिनयुक्त रहेका छन् । यसका कारण गाईभैँसीलाई दान कम दिएर पनि दूध बढी उत्पादन हुने गर्दछ । ‘ गत वर्षदेखि बिरुवा बिक्री गर्न सुरु गरेका उनले हालसम्म १० लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिरुवा बिक्री गरेका छन् । उत्पादन गरेका बिरुवा गुल्मीका साथसाथै अर्घाखाँची, पाल्पा, बुटबल, रुपन्देही, कपिलवस्तु, स्याङ्जा, पोखरा, रुकुमपश्चिम, रोल्पा, दाङ, हेटौँडा, मोरङलगायत स्थानमा बिक्री हुने गर्दछ । अधिकांश बिरुवा उनले अनलाइन मागका आधारमा पठाउने गरेका छन् । प्रतिबिरुवा दुईदेखि ५० रुपैयाँसम्मका बिरुवा उनीसँग छन् । अहिलेको वर्षायाममा बिक्री गर्नका लागि उनीसँग ४० लाख रुपैयाँ बराबरका घाँसका बिरुवा रहेको छ । उनले गत वर्षभन्दा अहिले १० रोपनी जग्गामा थप घाँसखेती विस्तार गरेका छन् । मासिक ८२ हजारको जागिर छाडेर आएँ खत्रीले १३ वर्ष दुबईको कम्पनीमा काम गरे । उनले भने ‘दुबईमा मेरो मासिक ८२ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । प्रत्येक शुक्रबार र शनिबार विभिन्न ठाउँमा घाँसखेती र बाख्रापालन गरेको ठाउँमा घुम्न जान्थे । त्यही देखेर गाउँमा घाँसखेती गर्न मन लाग्यो ।’ सात लाख रुपैयाँबाट सुरु गरेको घाँसखेती व्यवसाय अहिले झण्डै ४० लाख रुपैयाँको भएको छ । अहिले घाँसका साथसाथै होलिस्टिन जातका तीन गाई र तीन भैँसी पनि पालेका छन् । साथै एक सय ३० वटा बाख्रा अट्ने खोर पनि निर्माण गर्नुभएको छ । अबको केही समयपछि बाख्रापालन गर्ने सोच बनाएको खत्रीले बताए । ‘घाँसलाई मल चाहिन्छ, त्यो बाख्रा, गाईभैँसीबाट प्राप्त हुन्छ’, उनले भने, ‘गाईबाख्रालाई आवश्यक घाँस आफ्नै बारीमा उत्पादन हुन्छ ।’ व्यवसायका लागि उनले श्रीमतीका साथ पाइरहेका छन् । ‘विदेशको पैसाभन्दा यहाँको दुःख धेरै प्यारो छ’, खत्रीले भने, ‘अब विदेश नजाने गरी व्यवसाय सुरु गरेको हुँ ।’ उनले अन्य युवाहरूलाई स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना रहेको भन्दै गाउँमै कर्म गर्न सुझाव दिए । घाँखखेती गर्नका लागि उनले कतैबाट पनि अनुदान लिएबा छैनन् । ‘अनुदानले मानिसलाई परनिर्भर गराउँछ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले अनुदान बाँड्ने होइन, बजारीकरणमा सहयोग गर्ने हो ।’ जग्गाको भाडामात्र वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बुझाउने उनले प्रत्येक वर्ष एक हजार पाँच सयले रोजगार पाएको बताए । मदाने –३ का वडाध्यक्ष चेतबहादुर सेनले आफूहरू खत्रीकोजस्तै व्यावसायिक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न लागिपरेको बताए । रासस
औद्योगिक क्रान्तिमा पछाडि परेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशका विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंमा आजदेखि सुरु भएको विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडा)को परिपूरण बैठक (आइडा–२१) बैठकको उद्घाटन गर्दै उनले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् । ‘स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसङ्गत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धधन गर्न सकिन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउनेमात्र नभई विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पुर्याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।’ समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापारघाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य (एनडिसी) र दिगो पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए । उनले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर अतिकमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘मानव पुँजी, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकासमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । जलवायु परिवर्तनले समस्या न्यूनीकरण, कमजोर र साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई सहयोग गर्ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । आइडा–२१ बैठकले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत् प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्वपूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताएका छन् । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौँ र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ ।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमान रूपमा प्रभावित भएको बताए । ‘हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानीको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको बताए । राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढ रूपमा नेपाल अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचमा रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत् स्रोत, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्र एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारे । नेपालको महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारका रूपमा आइडा छ दशकदेखि रहेको र २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरण गरे । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्ग आइडाले वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि दाता र लाभग्राही देशबीच मध्यस्थता गरिरहेको बताए । ‘यो बैठकले आइडाको स्रोत परिचालनका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ । यो बैठकले अहिलेका लागि नभई अबको दशकका लागि कसरी योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने भन्ने तय गर्नेछ’, उनले भने । व्यवसायी सङ्गीता श्रेष्ठले नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय रूपमा धनी हुनुका बाबजुद विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका असरको निकै ठूलो जोखिममा रहेको बताए । उनले यो बैठकमा विकास साझेदार र नीति निर्माता एकै ठाउँमा बसेर जोखिममा रहेका नेपालजस्ता देशहरूको दिगो विकासका लागि सहज र प्रभावकारी वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गरे । यही असार ४ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने आइडा–२१ बैठकमा विश्व बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू ६१ भन्दा देशका करिब दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी असार मसान्तसम्म गरिसक्छौँ : उपप्रधानमन्त्री महासेठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी भुक्तानी असार मसान्तसम्म गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित युथ कम्युनिटी फर नेप्लिज कन्ट्रयाक्टर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी सरकारले गर्दैन कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायी र सरकारले भुक्तानी गर्ने तथ्यांकमा मेल नखाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी कति छ ? त्यसको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नगरेको भन्दै दोष दिइने गरेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय पनि कानूनअनुसार चल्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रायलाई मात्रै दोष दिन नहुने बताए । उपप्रधानमन्त्री महासेठले असार १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको यकिन र सही तथ्यांक मन्त्रालयाई प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे ।
सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तार सुस्त : डेढ वर्षमा २५ प्रतिशत प्रगति
भक्तपुर । अरनिको राजमार्ग खण्डअन्तर्गत सूर्यविनायकबाट धुलिखेलसम्मको १६ किलोमिटर सडकको छ लेन विस्तारको काम सुस्ताएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट साँगासम्म र साँगाबाट धुलिखेलसम्मको सडक खण्ड विस्तार गर्न छुट्टाछुट्टै गरी दुई चरणमा ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सडक विस्तार सुरु भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा बल्ल करिब २५ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । विसं २०७९ पुस २४ गते निर्माण कम्पनीले दुई खण्डमा गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सडक विस्तारका लागि सात दशमलव पाँच किमी लामो सूर्यविनायक–साँगा सडक खण्ड रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाख र साँगा–धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडक खण्ड विस्तारका लागि रु चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सूर्यविनायक–धुलिखेल, सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार धुलिखेलसम्मको मुख्य सडक र सर्भिस लेन गरी छ लेनको सडक विस्तारको कार्य बजेट अभावका कारणले ढिलाइ भएको छ । आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दासले सडक विस्तारका क्रममा रहेका अस्थायी घरटहरा र संरचना भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सूर्यविनायक नगरपालिकाको सहयोगमा भत्काउने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । सडक मापदण्डभित्र परेका केही स्थायी संरचनाले सडक विस्तारमा अवरोध पुगेको जनाउँदै उनले बीचबीचमा काम छाड्दै अगाडि बढ्नुपरेको बताए । उनले स्थायी संरचना हटाउनेबारेमा छिटो निर्णय गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाउँदै अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिनेबारेमा निर्णय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख दासले भने, ‘वर्षा लागिसक्यो, महत्त्वपूर्ण काम छिटो सम्पन्न गर्ने भनेर दिनरात नभनी काम गरिरहेका छौँ, सडकको दायाँबायाँ टेवा पर्खाल लगाउने, नाली निर्माण गर्ने र ‘कलभर्ट’ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छिटोभन्दा छिटो सूर्यविनायक र त्यसमाथिका तीन वटा कलभर्ट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ, कलभर्ट सञ्चालनमा आएपछि सवारी आवागमनमा समस्या हुँदैन ।’ सडक निर्माणका क्रममा ठूलो घुम्ती, तल ठूलो भिर भएकाले साँगामा निकै समस्या परिरहेको उनले बताए । रु आठ अर्बभन्दा बढीको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडकखण्डमा यस वर्ष सरकारले रु ५४ करोड अर्थात् सात प्रतिशतमात्रै बजेट निकासा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा काम गर्न गाह्रो, मजदुर थप्न समस्या, सामान खरिदमा समस्या हुने भएकाले पनि काममा ढिलाइ हुन गएको छ । सरकारले सम्झौताअनुसार बजेट निकासा गरिदिए अझै पनि निर्धारित समयमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाको दाबी छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले सूर्यविनायकबाट साँगासम्मका अस्थायी संरचना, घरटहरा हटाउने काम सम्पन्न भइरहेको जानकारी दिए । उनले सूर्यविनायक नगरपालिकाको समन्वयमा अस्थायी संरचना हटाउने काम भइसकेको र स्थायी संरचना हटाउन भने प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको प्रतीक्षामा रहेको बताए । स्थायी टहरा हटाउनेबारेमा जिम्मेवार निकायबाट प्रतिवेदन आउने, त्यस्ता संरचनाको मूल्याङ्कनसहितको मुआब्जा दिनेबारेमा निर्णय आएर प्रक्रिया अगाडि बढेपछि स्थायी संरचना पनि हटाइने उनले जानकारी दिए । प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘यो सडकखण्डमा अस्थायी संरचना, घरटहरा ५३ थियो, त्यो हटाएका छौँ । अब सडकमा ७८ वटा स्थायी संरचना छन्, त्यो हटाउन मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, सडक विभागमा फाइल छ, हटाउनुपर्ने स्थायी संरचनाको मुआब्जा दिनु अगाडि २०७२ सालको भूकम्पमा ती घरले राहत लिएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्ने काम पुनः निर्माण प्राधिकरणबाट भइरहेको जानकारी पाएका छौँ । मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुँदा त्यस्ता स्थायी संरचना हटाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसका लागि पनि सहजीकरण गरिरहेको जनाउँदै उनले अहिले बजेट न्यून आएकाले सडक विस्तार सुस्ताएको जानकारी पाएको बताए । जेठमा पानी पर्दा केही काम रोकिएको, सडकको डिपिआरमै नभएको चौबाटोमा समेत थप काम गर्नुपर्ने भएकाले डिपिआर नै संशोधनको तयारी भइरहेको प्रजिअ श्रेष्ठले बताए । विद्युत् प्राधिकरणले सडकमा परेका पोल नसारिदिँदा काममा थप समस्या आएको जनाउँदै उनले प्रशासनबाट पोल सारदिन समन्वय गरिरहेको बताए । सडकमा करिब २० वटाभन्दा बढी पोल रहेको तर प्राधिकरणले पोल सार्न आउँछौँ भनेर पटक पटक भनेर पनि नआएकाले ताकेता गरिरहेको उनले बताए । उनले वर्षा सुरु भइसकेकाले दुईतर्फी सडक आवागमनमा समस्या नहोस् भनेर मुख्य काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशसभा सदस्य किरण थापाले बर्खा लागिसकेकाले जगातीबाट साँगासम्मको सडकखण्डअन्तर्गतका अप्ठ्यारो काम तत्कालै सम्पन्न गर्न आयोजना र सरकारले ध्यान जानुपर्छ भने । उनले भने, ‘नगरपालिका र स्थानीयबाट समस्या आउँदैन, आएका समस्या हामी सुल्झाउँछौँ, तर सरकारले बजेट नपठाएपछि आयोजनाको काम सुस्ताएको छ, बर्खा लागिसक्यो अप्ठ्यारा ठाउँमा काम नसके समस्या आउँछ, त्यसैले छिटो काम गर्नु आवश्यक छ ।’ यो सडकमा पुलहरू थप निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले पुलका लागि रु एक अर्ब लाग्ने आयोजनाले अनुमान गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा २०–२० मिटरको तीन पुल, जगाती र महादेवखोला पेट्रोल पम्पनजिक निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि प्रतिमिटर रु १५ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । साँगामा समस्या रहेको डेढदेखि दुई किलोमिटर सडकमा जाने–आउने लेन तल–माथि हुने भए पनि ‘सर्भिस लेन’ भने निर्माण गर्न नसकिने देखिएको डिपिआर अध्ययनले देखाएको छ । उक्त दूरीमा सडक विस्तार गर्न भौगोलिक बनावट कमजोर भएकाले सुरुङ निर्माण योजनालाई रोकेर यो योजना अघि बढाइने जनाइएको हो । यस्तै प्रतिवेदनले यो सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १७ रोपनी जग्गाका लागि करिब रु एक अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने छ । विसं २०१७ मा राजमार्ग बन्दा सडक दायाँबायाँ २५–२५ गज अर्थात् २२ दशमलव ८६ मिटर कायम गरिएको थियो । यस्तै २०२१ सालमा सरकारले कानुन बनाएर यो मार्गमा त्यही नियमलाई यथावत कायम गर्यो । यही आधारमा सडकका दायाँ–बायाँमा घर बनेको थिए । सडक विस्तार भएपछि चीनसँगको छोटो दूरीको नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी खुला भए यो सडकखण्डमा अझै सवारी चाप बढ्ने छ । यो सडकमा हाल कोटेश्वरबाट लामा दूरीका सवारीमात्र दैनिक एक हजारभन्दा बढी छुट्ने गरेको जनाइएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट बागमती प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडीका बिपी र पुष्पलाल रार्जमार्ग हुँदै पूर्वसम्मको दूरी यही सडकबाट पार गरिन्छ भने यो सडकबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै कोशी र मधेस प्रदेशका नागरिकसमेत काठमाडौँ आवतजावत गर्दै आएका छन् । रासस
टाट पल्टियो भारतको व्यावसायिक घराना जेपी ग्रुप
काठमाडौं । कुनै समय भारतको जेपी ग्रुपले द्रुतमार्ग, राजमार्ग, हाइराइज बिल्डिङ, अस्पताल र रियल इस्टेट विकासकर्ताका रूपमा आफ्नो प्रभूत्व जमाएको थियो । अहिलेको अवस्थामा जेपी ग्रुपको अन्तिम कम्पनी पनि डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ । यो कथा हो जेपी अर्थात् जयप्रकाश समूहको । जेपी ग्रुपको कम्पनी जेपी हेल्थकेयर विरुद्ध एनसीएलटीले खारेज प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । जेपी हेल्थकेयर जेपी ग्रुपको अन्तिम मूल्यवान कम्पनी हो, जुन अहिले टाट पल्टिएकाे छ । इकोनोमिक टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार देशका धेरै ठूला कम्पनीहरूले जेपी हेल्थकेयर किन्न चासो देखाइरहेका छन्, जसमा फोर्टिस हेल्थकेयर, अपोलो अस्पताल, मेदान्ता र म्याक्स हेल्थकेयर जस्ता ठूला खेलाडीहरू समावेश छन् । रिपोर्टका अनुसार एनसीएलटीको इलाहाबाद बेन्चले जेपी हेल्थकेयरलाई कर्पोरेट दिवालियापन र रिजोलुसन प्रक्रियाका लागि जेसी फ्लावर्स एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनीले दायर गरेको याचिका स्वीकार गर्न मौखिक आदेश दिएको छ । यस आदेशमा लिखित प्रतिलिपि आएको छैन । केयर रेटिङ्सले गरेको खुलासा अनुसार कम्पनीको विभिन्न बैंकमा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । यद्यपि, जेपी समूह यो परिस्थितिबाट गुज्रिएको पहिलो घटना भने यो हो होइन । राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधीकरणले ऋण संकटमा फसेका जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेडलाई खारेजी प्रक्रियामा जान स्वीकृति दिएको छ । निर्माण, सिमेन्ट र हस्पिटालिटी व्यवसायमा काम गर्ने कम्पनी चर्को ऋणमा डुबेको छ । ऋण घटाउनका लागि कम्पनीले विगत केही वर्षमा आफ्ना धेरै सिमेन्ट प्लान्ट बेचेको छ । आज कठिन समयबाट गुज्रिरहेको जयप्रकाश ग्रुपको जग २ सय १८ रुपैयाँ तलब लिने इन्जिनियरले राखेका हुन् । २ सय १८ रुपैयाँ तलब लिने एक साधारण इन्जिनियरले करोडौंको व्यापार गर्न सक्छ भन्ने कुरा सायदै कसैले पत्याउन सक्छ । सन् १९३१ मा यूपीको बुलन्द सहरमा जन्मेका जयप्रकाश गौर मध्यम वर्गका थिए। उनका बुबाले उनलाई केही पैसा जोहो गरेर रुडकीको सिभिल इन्जिनियरिङमा भर्ना गराए । पढाइ सकेर जागिर खाएका उनले तलब २ सय १८ रुपैयाँ मात्रै पाए । बेतवा खोलामा निर्माण भइरहेको बाँध आयोजनामा जयप्रकाश गौरले काम पाएका थिए । उनले इन्जिनियरका २ सय १८ रुपैयाँ तलब पाउँदा ठेकेदारले भने मासिक ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिइरहेको देखे । उनले त्यही क्षण जागिरको सट्टा आफ्नै काम गर्ने निर्णय गरे । सन् १९५८ मा जेपी गौरले जागिर छाडेर आफ्नै काम सुरु गरे । केही वर्षको संघर्षपछि उनले सफलता पाउन थाले । देशकै पहिलो एक्सेस कन्ट्रोल एक्सप्रेसवेको काम जयप्रकाश गौरको कम्पनीले पायो । केही वर्षभित्रै, कम्पनीले एक्सप्रेसवे, राजमार्गदेखि फर्मुला वान रेसिङ ट्र्याकसम्म सबै निर्माण गर्ने रेकर्ड बनायो । १ हजार ६ सय ५ किलोमिटर लामो ग्रेटर नोएडा–आग्रा एक्सप्रेसवे वा यमुना एक्सप्रेस जेपीको योगदान हो । कम्पनीले घरजग्गा क्षेत्रमा पनि धेरै नाम कमाएको छ । दिल्ली–एनसीआरमा ३२ हजारभन्दा बढी फ्ल्याटहरू निर्माण गरेको छ । २ सय १८ रुपैयाँ तलब पाएका एक साधारण इन्जिनियरले करोडौंको कारोबार भएको कम्पनी स्थापना गरे । एकपछि अर्को क्षेत्रमा व्यापार बढ्दै गयो सन् १९८१ मा जेपी ग्रुप होटल र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा प्रवेश गरेर पहिलो होटल व्यवसाय सुरु गर्यो । १९८७ मा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भयो । कम्पनीले १९९२ मा जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । १९८६ मा जेपी सिमेन्ट सञ्चालनमा आएको थियो । जेपी इन्स्टिच्युट अफ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको आधार २००१ मा राखिएको थियो । जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्पोरेसन २००८ मा अस्तित्वमा आएको थियो। २०११ मा जेपीले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो भने २०१४ मा जेपीले मल्टि स्पेसलिटी अस्पतालबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । कम्पनीमा ऋणको बोझ चुलिँदै गयो देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि कम्पनीको काम विस्तार हुन थाल्यो । १९७९ मा जेपी ग्रुपले इराकमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको काम पाएको थियो । कामसँगै उनको सम्पत्ति पनि बढ्दै गयो र २०१० मा फोर्ब्स पत्रिकाको भारतीय अर्बपतिको सूचीमा ४८औं स्थानमा थियो । डेढ अर्ब डलर सम्पत्ति भएका जयप्रकाश गौरको सम्पत्ति बढ्दै जान थाल्यो । तर, कम्पनीको कारोबार बढेसँगै कम्पनीमाथि ऋणको बोझ पनि बढ्दै जान गाल्यो । कर्जा र ब्याजको बोझले कम्पनी चुक्न थाल्यो । ऋण तिर्नका लागि कम्पनीहरू एकपछि अर्को डुब्दै गए । पछिल्लो समय जेपी इन्फ्राको कारोबार सुरक्षा समूहले किनेको थियो । ऋण तिर्नका लागि कम्पनीले एकपछि अर्को गर्दै सिमेन्ट व्यवसाय बेच्नुपरेको थियो । ऋण कम्पनीको लागि विनाशको कारण बन्यो । एजेन्सी
विकासे कार्यालय नै बजेट खर्चिन असमर्थ
बलेवा । पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङको चालु वर्षको विकास बजेट १ अर्ब ६ करोड १७ लाख रुपैयाँ थियो । जेठ सकिँदा पूर्वाधारले ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । यो ४८ प्रतिशत खर्च हो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनले विनियोजन गरेको ८ करोड ४२ लाख बजेटमा ४३.३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । ढोरपाटनस्थित बुर्तिवाङ नयाँ सहरी आयोजनाले चालु वर्ष राखेको लक्ष्य ७ करोड १६ लाख बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाले चालु वर्ष खर्चनुपर्ने ६३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेटमा जेठ मसान्तसम्म ३० करोड ६८ लाख रुपैयाँमात्रै खर्चेको हो । सडक डिभिजनले चालु वर्ष ७५ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ । २६ करोड ९६ लाख बजेटमा जेठ मसान्तसम्म २० करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्चेको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले बताए । उनका अनुसार जेठ सकिँदा बागलुङका विकासे कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत छ । यो अवधिमा उनीहरूले चालु खर्च ८५ प्रतिशतसम्म गरेका छन् । गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको आगामी पुस मसान्तभित्र काम सक्नुपर्ने गरी ठेक्का लगाइएकामा अहिलेसम्म २० प्रतिशत प्रगति भएको छ । १२ करोड ४१ लाख खर्चनुपर्ने भवनको म्याद सकिन सात महिना बाँकी रहँदा २ करोड ४८ लाख पेश्की लगेका ठेकेदारले १ करोड ६७ लाख रुपैयाँमात्रै भुक्तानी लगेका छन् । यस्ता धेरै योजना खर्च गर्न नसकेर अलपत्र छन् । कतिपय योजनाको बजेट फ्रिज हुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारी कर्मचारीले असारमा धेरै रकम खर्च हुने बताए । ‘योजनाहरूमा धेरै काम भएका छन्, तर अन्तिम भुक्तानी असारमा हुँदा खर्च बढी देखिन्छ,’ सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयका प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले भने, ‘ठेक्कामा लगाएका काम समयमा नसकिँदा खर्च कम देखिएको हो ।’ कतिपय कार्यालयले भने सालबसाली काम गर्दा खर्च गर्नै नसकेको श्रेष्ठले बताए । जिल्लामा संघीयष् बजेटमार्फत काम गरेका कार्यालयले पनि ६७ प्रतिशतमात्रै प्रगति देखाएका छन् । चालु वर्षका लागि आएको १ अर्ब २७ करोड ४८ लाख पुँजीगत बजेटमा जेठ मसान्तसम्म ८१ करोड ८५ लाख रुपैयाँमात्र खर्चन सकेका हुन् । सोही अवधिमा गण्डकी प्रदेशमातहतका विकासे कार्यालयले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेटमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेका हुन् । जुन ५५.२० प्रतिशत हो । चालु वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत बजेटमा १ खर्ब ३२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।
