ट्रयाक खुलेको १८ वर्षपछि एक करोडमा ग्रामीण सडक कालोपत्र गरिँदै
ढोरपाटन । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मिसेरा– जैदीछिस्ती ग्रामीण सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकार र जैमिनी नगरपालिकाले विनियोजन गरेको ५० लाख रुपैयाँ गरी एक करोड रुपैयाँमा सडक कालोपत्र गर्न थालिएको हो । कुश्मिसेरा बजारदेखि सर्कुवा, ब्यार्थला, बिनामारी, जैदीछिस्ती पुग्ने सडकको कालोपत्रसँगै स्तरोन्नतिको कामसमेत भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ सालमा ट्रयाक खुलेको सडक १८ वर्षपछि कालोपत्र हुन थालेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । जैमनी नगरपालिका–५ का वीरबहादुर खत्रीले लामो समयसम्म सडक कालोपत्र नहुँदा यस क्षेत्रका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेपेको सुनाए । उनले भने, ‘यो बाटो खुलेको धेरै वर्ष भयो, जहिले सडक खुल्यो त्यस बेलादेखि नै गाडी चल्न थालेका हुन्, बाटो साँघुरो र अप्ठ्यारो हुँदा यात्रा गर्न निकै समस्या थियो, ढिलै भए पनि सरकारले सडक पिच गर्न थालेकामा हामी खुशी छौँ ।’ यस वर्ष कुश्मिसेरादेखि चार सय ५० मिटरमाथि सम्म सडक फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण गर्ने र कालोपत्र गरिनेछ । सडक कालोपत्रको जिम्मा पाएको कोन्डा कन्स्ट्रक्सनले हालसम्म करिब ९० प्रतिशत काम पूरा गरेको छ । रासस
गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले ऋणपत्र निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समितिको असार ५ गते बसेको बैठकबाट डिबेन्चर संख्या २ लाख ६० हजारको १००० रुपैयाँ प्रति दरले २६ करोड बराबरको डिबेन्चर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । ८ वर्षे अवधि रहने सो डिबेन्चर २ लाख ६० हजार संख्याको प्रति इकाई १००० रुपैयाँको रहने र व्याजदर ९ प्रतिशत र ६/६ महिनामा भुक्तानी हुने गरी जारी गरिने कम्पनीकी सुचना अधिकारी अर्चना प्रधानले जानकारी दिइन् । यस सम्बन्धमा अन्य नियमकिय प्रावधान पुरा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्विकृत भए पश्चात डिबेन्चर निष्काशन गरिने छ ।
बागमती प्रदेशसभा : आजदेखि बजेटमा छलफल
बागमती । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा आजदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुँदैछ । आज बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा आगामी आवको बजेट वक्तव्य तथा विभिन्न मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको बजेटमा छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खडकाले बताए । असार ८ गतेभित्र बजेट पारित गर्ने कार्यसूची छ । यही असार १ गते प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका लागि लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ च्याप्टर सुरु, ‘डिजिटलमा अग्रणी बैंक बनाउँछाैं’
काठमाडौं ।तपाईंको दैनिक खर्च कति हुन्छ ? पक्कै पनि दैनिक सानोदेखि ठूलो रकम विभिन्न कार्यमा खर्च भइरहेकै हुन्छ । खर्च मात्रै छ उपलब्धि छैन । कहिलेकाहीँ त आफ्नो खर्च देखेर पनि दिक्दार लाग्छ, टाउको दुख्छ । तर, खर्च गरेको पैसाले केही दिन्छ भने त्यसले पक्कै पनि खुसी बनाउँछ । त्यस्तै फाइदा र काइदा हुने गरी सिद्धार्थ बैंकले ल्याएको छ ‘सिद्धार्थ रिवार्डस् यसमा प्वाइन्ट छ’ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलो पटक प्रत्येक डिजिटल कारोबारमा रिवार्ड दिने प्रडक्ट सिद्धार्थ बैंकले बुधबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकको चिफ मार्केटिङ अफिसर सुरेशराज महर्जनका अनुसार सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकहरूले डिजिटल कारोबार गर्दा रिवार्ड प्वाइन्ट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकको डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ लगायत डिजिलट माध्यमबाट कारोबार गर्दा हरेक १ सय रुपैयाँ बराबर १ प्वाइन्ट प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए । तर, उक्त सेवा प्राप्त गर्न अनिर्वाय रूपमा बैंकको ग्राहक बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आज कारोबार गर्याे भने रिवार्ड प्वाइन्ट बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । कति रिवार्ड छ भनेर मोबाइल बैंक एपमा हेर्नपनि सकिन्छ । त्यो रिवार्ड कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सूची पनि उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘एयर टिकेट, अनलाइन सपिङ, होटल सेवा, बीमाशुल्क, इन्टरनेट लगायत डिजिटल कारोबारमा त्यो रिवार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर प्रसाद कँडेल सिद्धार्थ रिवार्ड प्वाइन्ट योजना नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक भएको बताउँछन् । साथै, सिद्धार्थ बैंकका लागि नयाँ च्याप्टरको सुरूवात पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘सिद्धार्थ बैंकका लागि मात्रै नयाँ च्याप्टरको सुरूवात नभई बैंकिङ क्षेत्रका लागि नवीनतम् सुरूवात हो, डिजिटलमा अभ्यस्त ग्राहकहरूका लागि सिद्धार्थ रिवार्ड प्वाइन्ट ऐतिहासिक अवसर हो,’ उनले भने, ‘बैंकका कर्मचारीहरूको अथक र निरन्तर प्रयासबाट यो प्रडक्ट ल्याउन सफल भयौं ।’ उनका अनुसार बैंकले स्थापनाकालदेखि इनोभेटिभ प्रडक्ट ल्याउने गरेको र ग्राहकको चाहाना र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन भइरहेको छ । बैंकले ल्याएका प्रडक्टहरूमा भएका कमी कमजोरीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै नयाँ पुस्ता जोडिरहेको उनको भनाइ छ । साथै बैंकले बैंकिङ व्यवसाय मात्रै नगरेर आफ्ना सेवालाई जीवनचर्याका रूपमा परिमार्जन गरिरहेको उनले बताए । ‘सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो भिजन पनि परिमार्जन गरेको छ, दीगो विकास र दीगो वृद्धिका लागि बैंकको रणनीति तय भएको छ, सिद्धार्थ बैंक २१ वर्षको युवा अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न अनुसन्धानले ४०/५० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक प्रणालीमामा रहेको देखाएको छ । करिब ६ खर्ब घरघरमा, बाकस, खल्तीमा छ, जसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सकेको छैन, यदि त्यो ६ खर्बमध्ये ३ खर्ब मात्रै डिजिटल कारोबार हुँदा ठूलो प्रभाव पर्नेछ, ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसैले सिद्धार्थ बैंकले त्यो रकम फर्मल च्यानलमा ल्याउन डिजिटल बैंकिङलाई जोड दिएको छ ।’ सीईओ कँडेलका अनुसार जेठ मसान्तसम्म बैंकले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । ५० हजार उद्यमीहरूको पुँजीको आवश्यकतालाई बैंकले पुरा गर्न सफल भएको उनले बताए । साथै ती ५० हजार उद्यमीमार्फत लाखौंले रोजगारी पाएको र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको उनको भनाइ छ । सिद्धार्थ बैंकको कुल कारोबारमध्ये ८२ प्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको उनको भनाइ छ । १८ प्रतिशत कारोबारलाई पनि डिजिटलमा आकर्षित गर्न बैंकले विभिन्न गतिविधि गरिरहेको उनले बताए । सिद्धार्थ बैंक सन् २००२ मा १७औं वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हो । बैंक स्थापना हुँदा थुप्रै बैंक बजारमा सञ्चालन भइरहेका थिए । बैंकको उपस्थिती आफैंमा पनि चुनौतिपूर्ण रहेको र ती चुनौतिलाई चिर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा आफूलाई पृथक रूपमा उभ्याएको बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर प्रसाद बस्याल बताउँछन् । ‘इनोभेसन र ग्राहकको सन्तुष्टि नै बैंकको मूल मन्त्र हो, यसैको निरन्तरताले १७औं बैंकका रूपमा स्थापना भएको सिद्धार्थ बैंक २१औं वर्षमा आइपुग्दा अग्रणी बैंक बन्न पुगेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रका लागि हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि चुनौतिपूर्ण छ । अब पुरानै अवस्थाबाट बैंकिङ गरेर सम्भव छैन, ग्राहकहरू बैंकमा आउने भन्दा पनि घरबाटै सुविधा लिन सक्नुपर्छ, त्यसैले बैंकको भिजन नै ‘डिजिटल फर्ष्ट बैंक फर सस्टनेबल गोल’ छ ।’ भिजनमा मात्रै नराखी कार्यान्वयमा समेत ल्याइरहेको उनले बताए । ८२ प्रतिशत कारोबार डिजिटलबाट हुने गरेको भएपनि आफूहरू सन्तुष्ट नरहेको उनको भनाइ छ । शतप्रतिशत कारोबार डिजिटलबाट हुने गरी पुर्वाधार विकास, ग्राहकलाई डिजिटलमा अभिप्रेरित गराउन निरन्तर लागिरहेको उनले बताए । ‘सिद्धार्थ बैंकले डिजिटल प्रविधिमा भएको खर्चलाई लगानीका रूपमा लिएको छ । अग्रणी बैंक बनाउन र सबै नेपालीको मनमनमा, जनजिब्रोमा सिद्धार्थ बैंक भन्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृत मिश्रसहित तीन जनालाई ८ वर्ष कैद
काठमाडौं । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार अभियोगमा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्रसहित तीन जनालाई जनही ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । राजस्व हिनामिनाको अभियोग लागेका उनीहरूलाई बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुंवर, सदस्य तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले उक्त सजाय तोकेको हो । अदालतले मिश्रलाई ८ वर्ष कैद, २ करोड ५० लाख २३ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ जरिवाना र एक करोड २५ लाख ११ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ बिगो असुलको सजाय ठहर गरेको छ । अदालतले उनीहरूलाई गत जेठ २८ गते दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि बुधबारको पेसी तय गरेको थियो । यस्तै, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत भूपबहादुर बोगटीलाई पनि ८ वर्ष कैद र मिश्रलाई बराबर नै बिगो तथा जरीवाना भराउने फैसला भएको छ । अधिकृत कमोद तिवारीलाई पनि ८ वर्ष कैदसहित मिश्र र बोगटीलाई जति नै विगो भराउन फैसला भएको छ । थप तीन जनालाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन मालपोत अधिकृत गोपाल ढुंगानालाई ४ वर्ष कैद, ७० लाख ९१ हजार ९ सय रुपैयाँ जरिवाना र ३५ लाख ४५ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ बिगो असुल गर्ने फैसला भएको छ । यस्तै, तत्कालीन अधिकृत पदमप्रसाद अर्याललाई २ वर्ष कैद, ३३ लाख ६३ हजार दुई सय रुपैयाँ जरिवाना र १६ लाख ८१ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो भराउन सजाय तोकिएको छ ।
भारतीय कम्पनी ‘एनएचपिसी’ ले बुझायो पश्चिम सेती र सेती नदी-६ को डिपिआर मस्यौदा
काठमाडौं । भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ (एसआर–६) जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ । एनएचपिसीले बुधबार डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको छ, यसमा लगानी बोर्डले आवश्यक अध्ययन प्रतिक्रिया (कमेन्ट) दिइसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गरेर अन्तिम डिपिआर तयार हुनेछ,’ सहसचिव अधिकारीले भने । अन्तिम डिपिआर तयार भएपछि परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न २०७९ भदौ २ गते लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भई विसं २०७९ कात्तिकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र डिपिआर तयार गरी लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्ने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो । त्यसअघि, २०७९ जेठ २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले यी दुई आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपिची लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०७९ साउन २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५२औँ बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो । परियोजनाको अन्तिम डिपिआरले समग्र सामाजिक, आर्थिक, भौगर्भिक, प्राविधिक एवं वातावरणीय पक्षबारे जानकारी दिनेछ । त्यस्तै परियोजनाको अनुमानित लागत, आयोजना निर्माण सुरु तथा सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालगायतका विषयमा पनि डिपिआरले मार्गदर्शन गर्नेछ । डिपिआरको विश्लेषणपछि परियोजना अगाडि बढाउन चाहेमा पिडीए हुनेछ । यसअघिको अध्ययनअनुसार सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागत एक हजार तीन सय २० मिलियन अमेरिकी डलर र चार सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको लागत आठ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको थियो ।
स्थानीय तहले नियमविपरीत कर मागेपछि हाइड्रो व्यवसायीले गुहारे संघीय सरकार
काठमाडौं । सोलुखुम्बुस्थित सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले पालिकामा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनासँग स्थानीय कर माग्दै फेरि पत्राचार गरेको छ । पालिकाले नगरपालिकामा निर्माण भएका विभिन्न आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनासँग स्थानीय कर माग्दै दोस्रोपटक पत्राचार गरेको आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले जानकारी दिएका छन् । यसअघि पालिकाले २०८० जेठमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्थानीय कर माग्दै जलविद्युत आयोजनालाई पत्राचार गरेको थियो । नगरपालिकाको उक्त पत्रपछि प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कानुनविपरीतका करहरू तिर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए । सोही विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले संघीय मामिलामन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर स्थानीय तहलाई गैरकानुनी कर नमाग्न पत्राचार गरिदिन आग्रह गरेको थियो । राजस्व परामर्श समिति र इप्पानबीच भएको छलफलमा समितिका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहले यसरी गैरकानुनी कर माग्न नपाउने भएकाले एक पटक पत्राचार गर्ने र फेरि पनि नमानेको खण्डमा स्थानीय तहलाई जाने विभिन्न शीर्षकका अनुदान रकम नै रोक्का गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले भने २०८१ असार २ गते पुन विभिन्न जलविद्युत आयोजनालाई १५ दिनभित्र कर तिर्न ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको छ । नगरपालिकाले १९.८ मेगावाट क्षमताको बेनी हाइड्रोपावरलाई पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असार १५ गतेभित्र नगरपालिकामा दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि नगरपालिकाले ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोशी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना, २३.५ मेगावाटको सोलु जलविद्युत आयोजना, १९.८ मेगावाटको बेनी हाइड्रोपावर र ९.५ मेगावाटको मध्य सोलुखोला जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीय कर तिर्न पत्राचार गरेको थियो । अहिले पनि यी सबै जलविद्युत आयोजनालाई पुनः पत्राचार गरिएको हो । उक्त पालिकामा २२१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू केही सञ्चालनमा र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । पालिकाले यसअघि पठाएको पत्रमा १ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० हजार रुपैयाँका दरले र २६ मेगावाटदेखि १०० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म स्थानीय कर मागेको थियो । यो वर्ष पठाएको पत्रमा भने १ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ र १ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई प्रतिमेगावाट थप ५० हजार रुपैयाँका दरले स्थानीय कर तिर्न पत्राचार गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त तीन सहकारीको बचत फिर्ता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० सहकारीमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पति व्यस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन गौतमले मन्त्री अधिकारी र मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय र अग्रसरतामा समस्याग्रस्त घोषित तीन सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको जानकारी दिए । संस्थाका पीडित, बचतकर्ताका प्रतिनिधि, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिबिच विभिन्न मितिमा बचत फिर्तालगायत विषयमा छलफल भई समस्याग्रस्त १९ सहकारीमध्ये तीन सहकारीको समस्या पूर्णरुपमा समाधान गरिएको अध्यक्ष गौतमले बताए । मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त अन्य १७ वटा सहकारीको समस्या स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए । पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्तउन्मुख र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री अधिकारीका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरी बचत फिर्तालाई तदारुकताका साथ अघि बढाइएको छ । सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका संरचनाः कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना तथा गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको जानकारी दिए ।
