भारतीय कम्पनी ‘एनएचपिसी’ ले बुझायो पश्चिम सेती र सेती नदी-६ को डिपिआर मस्यौदा
काठमाडौं । भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ (एसआर–६) जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ । एनएचपिसीले बुधबार डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको छ, यसमा लगानी बोर्डले आवश्यक अध्ययन प्रतिक्रिया (कमेन्ट) दिइसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गरेर अन्तिम डिपिआर तयार हुनेछ,’ सहसचिव अधिकारीले भने । अन्तिम डिपिआर तयार भएपछि परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न २०७९ भदौ २ गते लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भई विसं २०७९ कात्तिकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र डिपिआर तयार गरी लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्ने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो । त्यसअघि, २०७९ जेठ २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले यी दुई आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपिची लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०७९ साउन २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५२औँ बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो । परियोजनाको अन्तिम डिपिआरले समग्र सामाजिक, आर्थिक, भौगर्भिक, प्राविधिक एवं वातावरणीय पक्षबारे जानकारी दिनेछ । त्यस्तै परियोजनाको अनुमानित लागत, आयोजना निर्माण सुरु तथा सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालगायतका विषयमा पनि डिपिआरले मार्गदर्शन गर्नेछ । डिपिआरको विश्लेषणपछि परियोजना अगाडि बढाउन चाहेमा पिडीए हुनेछ । यसअघिको अध्ययनअनुसार सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागत एक हजार तीन सय २० मिलियन अमेरिकी डलर र चार सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको लागत आठ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको थियो ।
स्थानीय तहले नियमविपरीत कर मागेपछि हाइड्रो व्यवसायीले गुहारे संघीय सरकार
काठमाडौं । सोलुखुम्बुस्थित सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले पालिकामा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनासँग स्थानीय कर माग्दै फेरि पत्राचार गरेको छ । पालिकाले नगरपालिकामा निर्माण भएका विभिन्न आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनासँग स्थानीय कर माग्दै दोस्रोपटक पत्राचार गरेको आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले जानकारी दिएका छन् । यसअघि पालिकाले २०८० जेठमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्थानीय कर माग्दै जलविद्युत आयोजनालाई पत्राचार गरेको थियो । नगरपालिकाको उक्त पत्रपछि प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कानुनविपरीतका करहरू तिर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए । सोही विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले संघीय मामिलामन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर स्थानीय तहलाई गैरकानुनी कर नमाग्न पत्राचार गरिदिन आग्रह गरेको थियो । राजस्व परामर्श समिति र इप्पानबीच भएको छलफलमा समितिका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहले यसरी गैरकानुनी कर माग्न नपाउने भएकाले एक पटक पत्राचार गर्ने र फेरि पनि नमानेको खण्डमा स्थानीय तहलाई जाने विभिन्न शीर्षकका अनुदान रकम नै रोक्का गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले भने २०८१ असार २ गते पुन विभिन्न जलविद्युत आयोजनालाई १५ दिनभित्र कर तिर्न ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको छ । नगरपालिकाले १९.८ मेगावाट क्षमताको बेनी हाइड्रोपावरलाई पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असार १५ गतेभित्र नगरपालिकामा दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि नगरपालिकाले ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोशी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना, २३.५ मेगावाटको सोलु जलविद्युत आयोजना, १९.८ मेगावाटको बेनी हाइड्रोपावर र ९.५ मेगावाटको मध्य सोलुखोला जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीय कर तिर्न पत्राचार गरेको थियो । अहिले पनि यी सबै जलविद्युत आयोजनालाई पुनः पत्राचार गरिएको हो । उक्त पालिकामा २२१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू केही सञ्चालनमा र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । पालिकाले यसअघि पठाएको पत्रमा १ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० हजार रुपैयाँका दरले र २६ मेगावाटदेखि १०० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म स्थानीय कर मागेको थियो । यो वर्ष पठाएको पत्रमा भने १ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ र १ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई प्रतिमेगावाट थप ५० हजार रुपैयाँका दरले स्थानीय कर तिर्न पत्राचार गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त तीन सहकारीको बचत फिर्ता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० सहकारीमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पति व्यस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन गौतमले मन्त्री अधिकारी र मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय र अग्रसरतामा समस्याग्रस्त घोषित तीन सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको जानकारी दिए । संस्थाका पीडित, बचतकर्ताका प्रतिनिधि, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिबिच विभिन्न मितिमा बचत फिर्तालगायत विषयमा छलफल भई समस्याग्रस्त १९ सहकारीमध्ये तीन सहकारीको समस्या पूर्णरुपमा समाधान गरिएको अध्यक्ष गौतमले बताए । मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त अन्य १७ वटा सहकारीको समस्या स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए । पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्तउन्मुख र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री अधिकारीका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरी बचत फिर्तालाई तदारुकताका साथ अघि बढाइएको छ । सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका संरचनाः कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना तथा गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको जानकारी दिए ।
दुबईको क्वालिटी आइसक्रिम अब नेपालमा
काठमाडौं । दुबईको क्वालिटी आइसक्रिम नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । ज्योति (एसआईआईपीएल) ग्रुप नेपालले क्वालिटी आइसक्रिम आधिकारिक रूपमा नेपाल भित्र्याएको हाे। बुधबार काठमाडाैंमा आयाेजित एक कार्यत्रफमका बीच ज्योति ग्रुपका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले क्वालिटी आइसक्रिम औपचारिक रूपमा नेपालमा बिक्री गरिने जानकारी दिए । क्वालिटी आइसक्रिम भारतकाे ग्रेभिस समूहअन्तर्गत प्याेर आइसक्रिमद्वारा उत्पादित एक ब्राण्ड हाे । सन् १९७७ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सकै पहिलो आइसक्रिम ब्राण्डको रूपमा स्थापना भएको क्वालिटीले आफ्नो उच्च गुणस्तर र स्वादिष्ट फ्लेभर्सले विश्वभरिका आइसक्रिम पारखीहरूकाे मन जितेकाे कम्पनीले बताएकाे छ । कम्पनीका अनुसार गत वर्षको अक्टोबरदेखि देशभरिका डिपार्टमेन्टल स्टोर, रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरूमा उपलब्ध आइसक्रिमले हालै आफ्नाे किओस्क र कार्टहरू सञ्चालन गरी नेपालमा लोकप्रियता कमाइरहेकाे छ । यस्तै अध्यक्ष सौरभ ज्योतीले नेपालमा आइसक्रिमलाई देशव्यापी रूपमा दुई सय स्थानहरूमा विस्तार गर्ने योजना रहेकाे बताए । उनले नेपालभरिका इच्छुक व्यवसायहरूबाट पार्लर कार्ट आउटलेटमा लगानी र सहकार्यलाई स्वागत गरिने पनि जानकारी दिए । विस्तार योजनाअन्तर्गत प्रमुख नेपाली सहरहरूमा विभिन्न आउटलेट डिपार्टमेन्टल स्टोर्स शपिंग सेन्टर र रेस्टुरेन्टमा आकर्षक किओस्क र कार्टहरू राखेर क्वालिटी आइसक्रिमलाई देशभरिका आइसक्रिम पारखीका पहुँचमा पुर्याउने योजना रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ। क्वालिटीले पिस्ता फ्रुट सलाद म्यांगो, मलाई पिस्ता कुल्फी र कुकीज एण्ड क्रिम जस्ता अन्य धेरै उत्कृष्ट फ्लेभरसहित स्टिक कप र टबहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वादहरू बिक्री गर्दै आएको छ।
ललितपुर महानगरको नीति तथा कार्यक्रम : आयोजना र श्रम बैंकदेखि क्लिनिङ एम्बुलेन्ससम्म
पाटन । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंक र श्रम बैंकलाई समेटेको छ । महानगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको ‘आयोजना बैंक’ को कार्य भइरहेकाले आगामी आवदेखि सो बैंकबाट आयोजना छनोट गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंकको तर्जुमा गर्ने, नागरिकका गुनासा तत्कालै सम्बोधन गर्ने गरी क्लिनिङ एम्बुलेन्सको अवधारणा लागु गर्ने विषय समेटिएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षदेखि आवधिक योजनाबमोजिम मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी सोहीअनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने, बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना’ तथा ‘खरिद योजना’ अनिवार्य तवरले तर्जुमा गरिने, स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन तथा प्रगति सम्बन्धमा त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य तवरले गरिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरपालिकाभित्र विगत लामो समयदेखि अधुरा रहेका प्राविधिक, सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य नरहेका योजनाको लगत कट्टा गरिनेछ । सोका लागि पेस्की/आयोजना फछ्र्यौट कार्यदल गठन गरिने र महानगर क्षेत्रभित्र विगत आव २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता भई सञ्चालन भएका तर विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका र प्रचलित कार्यविधिबमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाको हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट मूल्यांकन गरी फछ्र्यौटका लागि निवेदन पेस हुन आएमा उक्त आयोजना जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा मूल्यांकन गरी फछ्र्यौट गरिने नीति महानगरले तय गरेको छ । बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन तथा पैदलयात्रीको सहजताका लागि ललितपुर चक्रपथ खण्ड र अन्य उपयुक्त स्थानमा आकाशे पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने र धुलोरहित सडक व्यवस्थापनका लागि नख्खु खोला तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा टिपर पखाल्ने प्रविधि जडानको व्यवस्था मिलाइने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ । महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा टिपरलगायत मालवाहक सवारी साधनको आवागमन करिडोर (नख्खु, बागमती) बाट मात्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरिनेछ । ठैव, हरिसिद्धि, धापाखेललगायत आवासीय क्षेत्रबाट टिपर चलाउन नपाउने गरी समन्वय गरिने विषयलाई पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । महानगर क्षेत्रभित्र रहेका शिल्पकला, काष्ठकला, धातुकला, प्रस्थरकलासँग सम्बन्धित श्रमिकको लगत ‘श्रम बैंक’ का रूपमा तयार गरी सम्पदा संरक्षणका आयोजनामा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने र पुरातात्विक संरचना, देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, विहारमा प्रयोग हुने काठ, ढुंगा, माटो एवं धातुबाट तयार गर्नुपर्ने विभिन्न कलात्मक वस्तुको प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिने विषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
संघर्ष गर्दै चीनको अर्थतन्त्र, हजारौं धनी देश छाड्दै
काठमाडौं । चीन करिब दुई दशकसम्म विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिन बनेको थियो तर अहिले स्थिति फेरिएको छ । चीनको अर्थतन्त्र धेरै क्षेत्रमा संघर्ष गरिरहेको छ । एक रिपोर्टका अनुसार यो वर्ष १५ हजार २ सय धनीले चीन छाड्न सक्नेछन् । गत वर्ष १३ हजार ८ सय धनी व्यक्तिले चीनलाई अलबिदा गरेका थिए । तर, यो वर्ष यो रेकर्ड तोडिन सक्ने देखिएको छ । यसमा ती व्यक्तिहरू समावेश छन् जसको कुल सम्पत्ति १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ । यसले चीनको अर्थतन्त्रलाई थप धक्का दिन सक्छ । अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता, अमेरिका र पश्चिमी देशहरूसँग बढ्दो तनावका कारण चीनका धनीहरू देश छाडिरहेका छन् । इन्भेस्टमेन्ट माइग्रेसन फर्म हेन्ली एन्ड पार्टनर्सको प्रतिवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको हो । चीन छाडेर जाने अधिकांशको नयाँ गन्तव्य अमेरिका हो । प्रतिवेदनमा चीन छाडेर गएका मानिसले कति पैसा साथमा लिएर गएका छन् भन्न गाह्रो भए पनि गत वर्ष देश छाडेर गएका धनीहरूको कुल सम्पत्ति ३ करोडदेखि १ अर्ब डलर रहेको बताइएको छ । चीनको अर्थतन्त्र पहिले नै संकटमा छ र यति ठूलो संख्यामा धनाढ्यले देश छाड्दा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने खतरा रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । चीनको घरजग्गा क्षेत्र धेरै वर्षदेखि गहिरो संकटमा छ । जसका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यसको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत रहेकाले समग्र अर्थतन्त्र डुब्ने खतरा छ । देशका स्थानीय सरकारहरू पनि ऋणमा डुबेका छन् । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले रियल इस्टेट संकटका कारण चीनमा अनिश्चितताको अवस्था रहेको बताएको थियो । फिच रेटिङ्सले अप्रिलमा चीनको सार्वभौम क्रेडिट आउटलुकलाई नकारात्मक बनाएको थियो। गत वर्ष मुडिज इन्भेस्टर सर्भिसले पनि त्यस्तै गरेको थियो । विज्ञहरूका अनुसार चीनका धनी र मध्यम वर्गका मानिसहरूले जापानको बारेमा सोधपुछ बढाएका छन् । जापानको जीवनशैली निकै राम्रो मानिन्छ । साथै, यो विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित देशहरूमा समावेश छ । परम्परागत रूपमा चीनका धनीहरू सिंगापुर घुम्न रुचाउँछन् । यसको कारण त्यहाँको संस्कृति चीनसँग मिल्दोजुल्दो छ र त्यहाँ चिनियाँ भाषा बोलिन्छ । तर, हालैका वर्षहरूमा सिंगापुरले चीनबाट आउने मानिसहरूको छानबिन बढाएको छ । एजेन्सी
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई पशुपति रिक्रिएसनको सेवामा छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकले पशुपति रिक्रिएसनको सेवामा छुट पाउने भएका छन् । बैंक र पशुपति रिक्रिएसन, धुम्बराही–काठमाडौंबीच कुमारी बैंकका ग्राहकहरुलाई मनोरञ्जनात्मक पार्क उप्स नेपालको गेम कार्ड रिचार्ज गर्दा बोनस प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले पशुपति रिक्रिएसनमा उपलब्ध आर्केड, रिडेम्सन, भर्चुअल रियालिटी, सुटिंग, रेसिंग, जिपलाईन, क्लाइम्बिंग लगायत इन्डोर र आउटडोर खेलहरु खेल्न कुमारी बैंकको डेबिटरक्रेडिट कार्ड अथवा क्युआरद्वारा रिर्चाज गर्दा १० प्रतिशत बोनस रिचार्ज प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सुविधाबाट ग्राहकहरुले सहज र गुणस्तरिय सेवा प्राप्त गर्नुका साथै अझ धेरै मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सफल भई ग्राहक सन्तुष्टि बढाउन मद्दत गर्नेमा बैंक विश्वस्त रहेको छ ।
शुक्रबारदेखि मेलम्ची खानेपानी बन्द हुने, सतहमुनिको पानी सुक्दा आपूर्तिमा समस्या
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बर्खायाममा मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढ्दा बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै शुक्रबारदेखि आयोजनाअन्तर्गत सुरुङको मूलद्वार बन्द गरिने जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय भइसकेकाले मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढी हुँदा बाढीको खतराका साथै नदी धमिलिन सक्ने भन्दै सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मूलद्वार बन्द सम्भावना रहेको समितिले जनाएको हो । योसँगै उपत्यकावासी यही शुक्रबार (पर्सि) देखि मेलम्चीको खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । मनसुन अवधिमा विपत्तिको जोखिम कायमै रहने भन्दै मनसुन कम भए मात्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका पठाउन सुरु गर्नेगरी तयारी गरिएको खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछाने बताए । मनसुनी जोखिम सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले फेरि मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउने उनको भनाइ छ । मनसुनजन्य विपत्तिबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेर्डबक्समा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै आयोजना बन्द गर्ने र वर्षा सकिएपछि खोल्ने गर्दै आइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सरदर मनसुन जुन १३ मा भित्रिने गरेकामा यो पटक तीन दिन चाँडो भित्रिएको थियो । मनसुन अक्टोबर २ मा बाहिरने गर्दछ । समितिका कार्यकारी निर्देशक लामिछाने वर्षा हुन थालेसँगै नदीमा पानीको बहाव बढेकाले आयोजनालाई बाढीको जोखिमबाट बचाउन बन्द गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । ‘यसअघि खासै ठूलो वर्षा भएको थिएन । वर्षा नहुञ्जेल उपत्यकावासीलाई खानेपानीको उपलब्धता गराउन बन्द गरेनौँ’, उनले भने, ‘सिन्धुपाञ्चोकतिर मनसुनी वर्षा सुरु भएर मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढेको छ । शुक्रबार आयोजना अवलोकनका लागि त्यसतर्फ जाँदैछौँ । आयोजनालाई जोगाउन शुक्रबारदेखि नै बन्द गर्ने सम्भावना बढी छ ।’ बढी वर्षा भएमा मेलम्ची नदी धमिलो हुँदा आयोजनामा लेदो पस्न सक्ने खतराबाट जोगाउन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको लामिछानेको भनाइ छ । ‘परामर्शदाता र एसियाली विकास बैंकले (एडिबी)ले मनसुनजन्य विपत्तिबाट आयोजनामा पुग्न सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न मेलम्ची बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आयोजना बन्द गर्दा बाढीबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । उहाँहरुले आयोजना बन्द गर्न ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘उपत्यकामा खानेपानीको अभाव देखेर जटिल अवस्था नआउञ्जेल आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ ।’ लामिछानेका अनुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकावासीलाई वितरण गरिने भनिएकामा हाल आयोजनाबाट दैनिक २० करोड लिटर हाराहारीमा पानी वितरण भइरहेको छ । उपभोक्तालाई खानेपानीको अभाव भइरहेको बेलामा तत्काल बन्द गर्नु उपयुक्त नरहेकाले निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य हेडबक्समा पानी थिग्र्याउने संरचनाले सुरुङमा धमिलो पानी जान पाउँदैनथ्यो । समितिका अनुसार उक्त संरचना बिग्रिएकाले नदी धमिलिने बित्तिकै आयोजना बन्द गनुपर्ने हुन्छ । कार्यकारी निर्देशक लामिछाने वर्षा बढ्न थालेको भन्दै योसँगै नदी धमिलिने खतरा बढिरहेकाले आयोजना बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे । गत ३१ जेठ गते आयोजना बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । नेपालका मनसुन भित्रिए पनि पूर्वी भू–भागमा मात्रै सक्रिय भए पनि वाग्मतीमा ठूलो पानी नपरेपछि तत्कालका लागि आयोजना बन्द गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै खुला राखिएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिरहेको छ । यसले बाढी पहिरोलगायत मनसुनजन्य घटनासमेत बढ्न सक्ने भन्दै समयमा सतर्कता अपनाउन विभागले सरोकार भएका सबैलाई सुझाव दिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशको पूर्वी भू–भागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको छ भने बाँकी भू–भागमा स्थानीय वायु तथा भारतको विहार आसपास रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ । महाशाखाका मौसमविद् सरोज पुडासैनीले कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा शुक्रबारसम्म आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहने बताए । उनले मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा भने मनसुन सक्रिय भइनसकेको जानकारी दिए । महाशाखाले आगामी तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी प्रकाशित बुलेटिन अनुसार आज, भोलि र पर्सिसम्म बागमती प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । दुई वर्षअघि मेलम्ची खोलामा आएको बाढीसँगै आयोजनामा बाढी पस्दा करिब रु दुई अर्ब बराबरको क्षति भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत साउन २८ र २९ गते बाढीले पुनः आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेको थियो । मनसुन सकिएपछि मेलम्ची खानेपानीको पुनःवितरण गरिने भनिएकामा गत माघ १ गतेदेखि मात्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका पठाइएको थियो । धाप ड्यामबाट दैनिक चार करोड लिटर पानी वितरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द रहने अवधिसम्म वाग्मती सुधार आयोजनाअन्तर्गतको धाप ड्यामबाट पानी ल्याएर उपत्यकावासीलाई वितरण गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता–एकीकृत विकास समितिसँग सहमति भएको विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिडेटका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी बन्द भएपछि खानेपानीको अभाव झन्झन् बढ्ने भन्दै खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई केही सहज गर्न धाप ड्यामबाट दैनिक चार करोड लिटर पानी ल्याउने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘मेलम्ची खानेपानीबाहेक विभिन्न स्थानबाट सुक्खा याममा नौ करोड लिटर पानी दैनिक उपभोक्तालाई वितरण गरिरहेका छौँ । सो अवधिभर करिब ४० प्रतिशत भूमिगत पानीबाट आपूर्ति हुन्छ’, उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी बन्द भएपछि उपत्यकामा फेरि पानीको अभाव हुन सक्छ । मेलम्चीको विकल्पमा अन्य आयोजनाको खोजी गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’ प्रवक्ता राईले काठमाडौंमा दैनिक ४३ करोड खानेपानीको माग रहेको जनाउँदै आवश्यकता र मागअनुसार पानी आपूर्ति गर्न नसकिएको बताए । उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै भूमीगत पानी, पोखरी, ढुङ्गेधारा सुक्दै जाँदा खानेपानीको अभाव बढिरहेको उनको भनाइ छ । सहतमुनिको पानी सुक्दा आपूर्तिमा समस्या काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम रानाले उपत्यकामा जमिनमुनिको पानी, ढुङ्गेधारा, पोखरी, इनार सुक्दै गइरहेकाले खानेपानीको अभाव पनि बढिरहेको बताए । उपत्यकामा मेलम्ची आयोजनाले खानेपानीले आपूर्ति व्यवस्थापनका साथै जमिनमुनिको पानीको सहत समेत बढाएको उनको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार उपत्यकामा रहेका आठ सय ३७ ढुङ्गे धारामध्ये एक सय १७ लोप भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका सात सय २० मध्ये तीन सय २० सुकिसकेका छन् । ‘कतिपय ढुङ्गेधारालाई जीवित बनाउन पानीको स्रोत खन्नुपर्ने हुन्छ । यसरी स्रोत खन्दा भएका स्रोत पनि सक्ने वा हराउने जोखिम रहन्छ’, प्रवक्ता राईले भने । भू–गर्भविद् डा सुबोध ढकालले उपत्यका बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै जमिनमुनिको पानीको बढी आपूर्ति हुने, भौतिक पूर्वाधारको विकासका क्रममा सहतमुनि पानीको रिचार्ज नहुनेलगायत कारण सहतमुनिको पानी घट्दै गएको बताए । उनले भू–गर्भसम्बन्धी प्रभावकारी अध्ययन नभई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डिजाइन तयार गरिएकाले यो समस्या आएको बताए । रासस
