दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक, ३ अर्ब ४० करोडकाे काराेबार
काठमाडौं । बिहिबार नेप्से परिसूचक १०.४४ अंकले घटेको छ । नेप्से घटेसँगै २०६८.३१ बिन्दुमा कायम भएको छ । नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ । बिहीबार ३०६ कम्पनीको ८६ लाख ६३ हजार ६९९ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको बारोबार भएको छ । बुधबार ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । कारोबारमा आएका १३ सूचकमध्ये आज पनि वित्त सूचक सबैभन्दा धेरै १.८२ प्रतिशतले बढेको छ । बुधबार यो समूह २.६२ प्रतिशतले बढेको थियो । सबैभन्दा धेरै हाेटल तथा पर्यटक समूह ०.९२ प्रतिशतले घटेको छ । कालिका लघुवित्तको सेयर मूल्य ७.७१ प्रतिशतले बढेको छ भने आज सबैभन्दा धेरै कुथेली बुखरी हाइड्रोपावरको सेयर ९.२८ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमको आधारमा भने माउन्टेन इनर्जी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । कम्पनीको १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बिहीबार ५२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १८६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने ८ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ ।
यसपालि पनि नबन्ने भयो कमला नदीमा पुल
धनुषा । धनुषा र सिरहालाई जोड्ने कमला पुल यस वर्ष पनि नबन्ने भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन हुनुअगावै भासिएको उक्त पुल तीन वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुनसकेको छैन । गत चैत १८ गते पुलको निरीक्षण गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ठेकेदारलाई असार १५ गतेसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका महासेठले दिएको म्याद सकिन एक हप्ता बाँकी रहँदासम्म पुल निर्माणको प्रगति भने शून्य छ । ‘करिब १३ वर्षदेखि निर्माणाधीन यो पुलको पुनःनिर्माण समयमै हुनुपर्यो । नभए निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरी नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस्,’ पुलको निरीक्षण गर्दै उपप्रधानमन्त्री महासेठले भनेका थिए । वर्षा सुरु भएसँगै बाढीको जोखिम बढेकाले पुल निर्माण यस वर्ष सम्पन्न हुन नसक्ने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरधामका निर्देशक कृष्णकुमार महतोले बताए । मधेस प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिने कमला पुल ४७० मिटर लामो छ । विं।स। २०६८ जेठ ३१ मा ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी पप्पु–लुम्बिनी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नभएपछि हुलाकी राजमार्ग सडक निर्देशनालयले उक्त निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोडेर निर्माणको जिम्मा लुम्बिनी बिल्डर्सलाई दिएको थियो । बिल्डर्सको कमाण्डमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले विसं २०७८ साउनमा उद्घाटनको तयारी गरिसकेको अवस्थामा पुल भासिएको निर्देशक महतोले बताए । उनका अनुसार १३ पाया (पिलर) र १२ स्पान (स्ल्याब) रहेको पुलको सिरहातर्फको दोस्रो र धनुषातर्फको चौथो पाया भासिएको थियो । पुल भासिएपछि निर्माण कम्पनी र बीमा कम्पनीबीचको विवादले हालसम्म काम रोकिएको निर्देशक महतोको भनाइ छ । ‘सरकारी निकायको कुनै पनि ठेक्का गर्दा रु १० लाखभन्दा बढीको आयोजनामा बीमा गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार पुल निर्माण कम्पनीले बीमा गराएको थियो । पुल भासिएपछि बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति नदिएपछि सोही विवादका कारण काम रोकिएको छ,’ उनले भने । निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु शर्माले यो वर्ष पुल निर्माण सम्पन्न गर्न सम्भव नरहेको बताए। पुल पुनःनिर्माण गर्न हालसम्म डिजाइन पास नभएकाले निर्माण सम्भव नरहेको उल्लेख गरे । ‘पेस गरिएको डिजाइनमध्ये एउटा धनुषातर्फको पास भएको छ । केही दिनअघि मात्रै कम्पनीका तर्फबाट तयार गरिएको डिजाइन मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ । सिरहातर्फको डिजाइन पास भएको छैन । अनि कसरी यो वर्ष काम हुन्छ ?,’ प्रबन्ध निर्देशक शर्माले प्रश्न गरे । वर्षामा नदीमा बाढी आउन सक्ने भएकाले आगामी असोजरकात्तिकबाट निर्माण अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । यही असार मसान्तसम्म निर्माणको म्याद रहेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक शर्माले म्याद थप गरी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बीमा कम्पनीसँग उच्च अदालत काठमाडौँमा मुद्दा चलिरहेकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको तर्क गरे । प्रबन्ध निर्देशक शर्माका अनुसार पुल भासिएपछि बीमा कम्पनीसँग १२ करोड क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो । ‘बीमा कम्पनीले दुई करोडमात्रै दिने भनेपछि, कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘उजुरीका आधारमा समस्या समाधान नभएपछि उच्च अदालत गएका हौँ । उच्च अदालतमा गत जेठ तेस्रो साता मुद्दा दर्ता गराएका छौं,’ अहिले पुलमा सामान्य निर्माण भने भइरहेको उनले बताए । कमला नदीमा पुल नबन्दा धनुषा र सिरहाका नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको सिरहा नगरपालिका–१७ का प्रविन यादवले बताए । ‘पुलका कारण बर्खाको समयमा आफ्नै खेतबारीमा पुग्न पनि गाह्रो हुन्छ । आवागमनमा सास्ती हुनुका साथै यस क्षेत्रको आर्थिकस्तर, व्यापार–व्यावसायमा कमी हुँदै आएको छ,’ उनले भने । यहाँका सर्वसाधारणलाई प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम आवतजावत गर्न निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । बाढीले आवतजावत प्रभावित भएपछि सिरहाका नागरिक गम्भीर प्रकृतिको उपचार गराउन जनकपुरधाम वा कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर पुग्न समस्या हुने गरेको यादवको भनाइ छ । सिरहाबाट जनकपुरधाम पुग्न हुलाकी राजमार्गबाट ३० किलोमिटर पर्दछ भने महेन्द्र राजमार्ग भएर जाँदा ९० किलोमिटर पर्दछ ।
बागमतीका ६ जिल्लामा ८० प्रतिशत विषादी खपत
बागमती । कृषि उत्पादन बढाउन मकवानपुरसहित बागमती प्रदेशका ६ जिल्लामा करिब ८० प्रतिशत रासायनिक विषादीको खपत हुने गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले हेटौँडामा आयोजना गरेको बढ्दो विषादी न्यूनीकरण तथा पोषण सुधारका लागि सरोकार भएकासँगको अन्तर्क्रियामा कृषि विकास निर्देशनालयका बाली संरक्षण अधिकृत तीर्थराज पौडेलले नेपालमा आयात हुने विषादीमध्ये करिब ७० देखि ८० प्रतिशत मकवानपुर, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक र उपत्यकाका तीन जिल्लामा खपत हुने गरेको जानकारी दिए । नेपालमा बर्सेनि १० देखि १२ प्रतिशतसम्म रासायनिक विषादीको प्रयोग बढेको जनाउँदै उहाँले सबैभन्दा बढी ८५ प्रतिशत विषादी तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको बताए । किसानले कीरा नियन्त्रण गर्न मालाथियन, साइपरमेथ्रिन, फनभालरेट, डाइक्लोरोभस, ढुसी नियन्त्रण गर्न म्यानकोजेव, कार्वान्डाइजिम, कपरओक्सी, क्लोराइड, वेनोमिल, डाइनेक्याप तथा झारपात नियन्त्रण गर्न न्यूटाक्लोरा, २–४ डी, पाराक्वाइट, ग्लाइकोसेटलगायतका विषादीहरूको प्रयोग गर्ने गरेका बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । उत्पादन बढाउने नाममा देखासिकी, लहैलहै वा प्रतिस्पर्धामा जथाभावी विषादीको प्रयोग गर्दा कृषि उत्पादनको उत्पादन लागत बढ्नुका साथै वायु, माटो र जल प्रदूषणका साथै जलवायु परिवर्तनको समस्या बढ्दै जाने उनले बताए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर मिझारले बढ्दो रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगका कारण मानवमा क्यान्सर, ट्युमर, प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या, सुस्त मनस्थिति, अपांगता भएका शिशु जन्मिने, वङ्शानुगत परिवर्तन, उच्च रक्तचाप, श्वासप्रश्वास, कलेजोमा खराबीलगायत गम्भीर स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको बताए । विषादीका कारण मानव स्वास्थ्य जोखिम परेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले किसान तथा आमजनतामा जीवनाशक विषादीको प्रयोगलाई निरत्साहित गर्न सचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितबहादुर घलानले बढ्दो विषादी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले आवश्यक बजेट तर्जुमा गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । किसानलाई अग्र्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सीप र ज्ञानसम्बन्धी तालिम र अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अमेरिकी ‘फेबरेट सेफ’को उत्कृष्ट ५ को प्रतिस्पर्धामा नेपालका थापा
काठमाडौं । नेपाली सेफ अर्जुनबहादुर थापा अमेरिकी रियालिटी सो ‘फेबरेट सेफ’ (मनपर्ने सेफ)मा उत्कृष्ट १० भित्र परेका छन् । उत्कृष्ट व्यञ्जन तथा परिकारका सिर्जना प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी अमेरिकी प्रतिस्पर्धा फेबरेट सेफमा उत्कृष्ट १० मा परेका थापा अहिले उत्कृष्ट पाँच सेफका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपालको पाँचतारे सोल्टी हुँदै स्वीट्जरल्याण्डको प्रख्यात तारे होटलमा काम गर्दै आएका तनहुँका थापा हाल बेलायतमा बस्दै आएका छन् । ‘फेबरेट सेफ’ विश्वभरका पाककला सिर्जना गर्ने सेफ तथा भान्सेहरूको लोकप्रिय एक अनलाइन प्रतियोगिता हो । प्रतियोगिताले पाककला सिक्दै गरेका तथा यसैमा लामो समय बिताएका सेफहरूबीच खानपान जीवनशैलीबारे रचनात्मक प्रदर्शन गर्ने अवसर दिन्छ । झण्डै सय जनामध्येबाट १० उत्कृष्टमा छनोट भएका थापा खानाका पारखीहरूको भोटले नै आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘नेपालीको माया, साथ र भरोसाले अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छु, प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट पाँचमा पुग्नका लागि मलाई अझै धेरै भोट र हौसला जरुरी छ’, काठमाडौंमा भएका थापाले भने । विश्वभरका ८९ मा सेफमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेका थापा नेपाली खाना पस्कँदै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यो प्रतियोगितामा विजेतालाई २५ हजार डलरका साथ ‘टेस्ट अफ दि होम’ म्यागेजिनको कभर स्टोरीमा समेटिने छ । यसबाहेक चर्चित अमेरिकी सेफ कार्ला हलका साथ विशेष खानाका परिकार पकाउने अवसर दिइन्छ । बेलायत तथा स्वीट्जरल्याण्डमा गरी १७ वर्ष विदेशमा एसियाली खान्कीहरूमा समय बिताइसकेका थापाले सन् २०१० मा प्रतिष्ठित ब्रिटिस करी अवार्ड पनि जितेका थिए। चार दशकदेखि सेफ पेसामा कार्यरत सेफ थापाले नेपाली परम्परागत खानाको देश विदेशका प्रवर्द्धन र प्रचार गरी यसको विकासमा योगदान पुर्याएका छन् । नेपाल सेफ एशोसिएसनका संस्थापक सदस्य थापा हाल इन्टरनेशनल नेप्लीज सेफ सोसाइटी युकेका अध्यक्षसमेत छन् ।
७७ करोड २४ रुपैयाँ सहकारी पीडितलाई फिर्ता भइसक्यो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ रुपैयाँ बचत रकम सहकारी पीडितलाई सरकारले फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोउत्तर कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व एकीन गरी यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको बताएका हुन् । सरकारले २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले तीन समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी बचत भुक्तानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठूला कारोबार गर्ने ९ संस्थाको अनुगमन कार्यसम्पन्न भई वित्तीय अवस्था मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएको बताए । उनले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने,सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए । ‘सहकारी समस्या बारे सरकार जानकार छ, सम्बोधनको लागि गम्भीर पनि छ । सहकारी समस्या समाधानको लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोजका सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझाव एवम सहकारी पीडितहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयास अगाडि बढेको छ, हालसम्म २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८०को दायित्व एकीन भएको छ, यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकारी समस्या समाधानको लागि विषयगत समिति गठन गरिएको बताए । उनले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानुनको मस्यौदा भइरहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी गरेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
क्रसर व्यवसायीको आन्दोलनमा पुगेर मेटमणिले भने : सरकार कुर्सी जोगाउने काममा मात्रै लाग्यो
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) क्रसर उद्योग नविकरणको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका क्रसर व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाएको छ । बिहीबार माईतीघर मण्डलामा पुगेर पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले क्रसर व्यवसायीहरुको आन्दोलनमा पार्टीको तर्फबाट ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् । सो क्रममा उनले पार्टीले क्रसर व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई महत्वपूर्ण आन्दोलनका रुपमा लिएको र पार्टीको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता रहेको बताए । सरकार आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्नेतिर भन्दा कुर्सी जोगाउने कुरामा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाए । ‘यो आन्दोलनलाई धेरै महत्वपूर्ण आन्दोलनका रुपमा लिएको छु । केही दिनदेखि सरकार मैले के गर्ने, नेपालमा पुँजीपतिहरुको संख्यामा कसरी वृद्धि गर्ने, राजश्वको दायरा कसरी बढाउने भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगउने, कुर्सी बचाउने खेलमा मात्रै सरकार रहेको कुराले धेरैले दुःख पाउनुभएको छ । धेरैका मागहरु अलपत्र भएका छन्’, उनले भने । आन्दोलनका क्रममा आफ्ना धारणा राख्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सरकारले क्रसर व्यवसायीहरुका माग तत्काल सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिए । उनले आफ्ना मागहरु चाँडो भन्दा चाँडो सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन छिटो गर्नुपर्छ । यसले राज्यको नै क्षति हुनेछ । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो माग सम्बोधन गरोस्’, उनले भने । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले सरकारले क्रसर उद्योगहरुको नविकरण गर्ने कार्यलाई बेवास्था गरेको असार १ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
बहुआयामिक विकासमा ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ परियोजना कोशेढुंगा साबित हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज नमूना परियोजना नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुंगा साबित हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन कोणमा राखी तयार पारिएको योजनाले देशको बहुआयामिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुंगा साबित हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ ।’ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाबीच दोहोरोपना हुन नदिने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै उनले ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सशर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रममा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए । रामायण तथा बुद्ध ‘सर्किट’ निर्माण गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र भारतका धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा भएको सहमति गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनले शिव, बुद्ध र किरात परिपथको विकास गर्न यसवर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए । ‘नेपाल र भारतबीच १५ वटा धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा भएको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘रामायण सर्किटलगायत शिव, बुद्ध र किरात परिपथको विकास गर्न यसवर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।’ उनले जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि हाल ९८ वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठी, सार्वजनिक जग्गालगायत सबै प्रकारका जग्गासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले टिकापुर घटनामा जनधनको अपुरणीय क्षति भएको बताए । ‘टीकापुर घटना दुःखद् हो, जसमा जनधनको अपूरणीय क्षति हुन पुग्यो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको हकमा कानुनबमोजिम नै हुनेछ ।’ कैद माफी मिनाहाको विषय पनि कानुनबमोजिम नै हुने उनले पष्ट पारे । थारुलगायत आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । ‘सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका रहनेमा दुईमत छैन’, उनले भने । सङ्घीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसद्को कारबाही नियमित हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षा गरेबमोजिम रुपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रमका विषय सम्बन्धित सबै पक्षसँग गहन छलफल गरी बजेटमा तादाम्यता कायम गरिएको बताए । सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेका मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट हुने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिइएको छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले शैक्षिक सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे । शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जुन शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिइएको सशर्त अनुदानको १५ प्रतिशत भएको स्पष्ट पारे । विद्यालय भवन निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमध्ये एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रकम मधेसका स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको उनले जानकारी दिए । उनले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भइसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रममार्फत बजेट प्रवाह भएको उल्लेख गरे । ‘सरकारले मधेस मात्रै नभएर देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जातीय, लैङ्गिकलगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृत्ति, दिवा खाजालगायत कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गरिएका छन् ।’ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समस्या छैन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराए । उनले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा रेखाङ्कन विवादले निर्माणकार्य अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि भुक्तानीका कारण नभएको स्पष्ट पारे । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गरी तदारूकताकासाथ कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छुट तथा सहुलियत माग गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न कार्यसमिति गठन भएको छ । उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’
