स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी आरोपमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अर्को जाहेरी
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी आरोपमा अर्को जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता भएको हो । गत मंगलबार सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल) ले गृहमनत्री रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईविरुद्ध हुलाकमार्फत दिएको किटानी जाहेरी बुधबार दर्ता भएको हो । यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका पीडितले लामिछानेविरुद्ध गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए ।
परिवारको साथमा प्रभु महालक्ष्मीको वैभव जीवन बीमा योजना
काठमाडौं । मान्छे आफू र आफ्नो परिवारलाई सदैव सुखी राख्न चाहन्छ । आफ्नो र परिवारको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन विभिन्न आय आर्जनको काम गरिरहेको हुन्छ । साथै भविष्यमा कुनै पनि आर्थिक संकटबाट जोगिन विभिन्न आर्थिक योजना बनाएको हुन्छ । व्यक्ति आफ्नो स्वाभिमानमा बाँच्न, परिवारलाई आर्थिक संकटको सामनाबाट जोगाउन र असहज परिस्थितिमा समेत आर्थिक रूपमा अरूको भर पर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इस्योरेन्सले व्यक्तिको जीवनमा भवितब्य आइपर्न सक्ने समस्या समाधानमा मलम लगाउन वैभव जीवन बीमा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्नो परिवारको खुसीका लागि गरेको अथक परिश्रम तथा मेहेनतबाट बनेको जिवनशैलीमा आउन सक्ने आर्थिक जोखिमबाट जोगिन प्रभु महालक्ष्मीको वैभव जीवन बीमा योजना एउटा माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ । बजारमा थुप्रै जीवन बीमा योजनाहरू उपलब्ध छन् र अधिकतम बीमा योजनाहरूमा बीमा अवधिको अन्तिमसम्म प्रिमियम भुक्तानी गरिरहनु पर्ने हुन्छ । जीवन बीमा गरिरहँदा कहिलेकाहीँ आर्थिक समस्या आउन सक्छ । सोही विषयलाई मध्यनजर गरी प्रभु महालक्ष्मीको वैभव जीवन बीमा योजना अन्तर्गत चालुरहेकै अवस्थामा रकम फिर्ता सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । वैभव जीवन बीमा योजनामा बीमा अवधि भित्र बीमितले बीमाङ्कको आंशिक रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने भएकोले यो बीमा योजनामा व्यापारी वर्ग, छोरा छोरीको उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने अभिभावक र भविष्यको आर्थिक योजना बनाई लगानि गर्न चाहने व्यक्ति विशेषलाई फाइदाजनक रहेको छ । यस बीमा योजनामा तालिका अनुसार फरक फरक बीमा अवधिमा बीमाङ्कको निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता हुन्छ । वैभव जीवन बीमा योजनाको प्रवेश उमेर न्यूनतम ११ वर्ष र अधिकतम ५८ वर्ष तोकिएको छ । यस्तै, उमेर समूहलाई ५८ वर्ष, ५५ वर्ष, ५२ वर्ष, ४९ वर्ष र ४६ वर्षमा विभाजन गरी बीमा अवधि क्रमशः १२ वर्ष, १५ वर्ष, १८ वर्ष, २१ वर्ष र २४ वर्ष बीमा अवधि रहेको छ । वैभव जीवन बीमा योजनामा न्यूनतम बीमाङ्क ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । साथै, व्यक्तिको आयस्रोतको आधारमा सो रकमभन्दा माथिको पनि बीमाङ्कको जीवन बीमा गर्न सकिन्छ । कम्पनीका अनुसार वैभव जीवन बीमा योजनाको प्रिमियम वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रूपमा भुक्तानी गर्न सकिनेछ । कम्पनीले प्रिमियम भुक्तानीका लागि छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक रूपमा प्रिमियम भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशत र अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी गर्दा छुट पाइने छैन भने मासिक रूपमा भुक्तानी गर्दा थप ५ प्रतिशत बीमा शुल्क लाग्दछ । साथै, बीमाङ्क रकमको आधारमा पनि छुट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । १ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकममा प्रतिहजार १ रुपैयाँ र २ लाख १ हजार रुपैयाँदेखि माथिको बीमाङ्क रकममा प्रतिशत २ रुपैयाँ छुट प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै यस योजनामा पूरक सुविधाहरु पनि लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । दुर्घटना लाभ, पूर्ण असक्त ÷अपाङ्ग तथा बीमा शुल्क छुट तथा घातक रोग रक्षावरण लाभ अतिरिक्त सुविधा लिन सकिने व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा एनएमबि बैंकको थप नयाँ एटीएम सञ्चालनमा
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कक्षमा यात्रु तथा कर्मचारीलाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले थप एक एटीएम सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले यसअघिदेखि नै त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक उडानस्थलको यात्रु प्रस्थान स्थलमा एउटा तथा अन्तराष्ट्रिय आगमन कक्षमा दुई वटा एटीएम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । एनएमबि बैंकले हाल देशभरि २०१ शाखा, १८८ एटीएम, ११ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
युएसएआईडीको किसान-२ परियोजनाद्वारा नेपालको कृषि क्षेत्र प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) ले बिहीबार आफ्नो किसान २ परियोजना सम्पन्न भएको अवसरमा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा कृषि उत्पादकत्व र कृषक तथा कृषि व्यवसायको आय वृद्धिको दिशामा परियोजनाले हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्रदर्शन गरिएको थियो । जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२४ सम्म सञ्चालित किसान–२ परियोजनाले ७३ प्रतिशत महिला र ६३ प्रतिशत सीमान्तकृत समूहका गरी २ लाख ७० हजार ६ सयभन्दा बढी किसानहरूलाई सहयोग गरेको छ । युएसएआईडी, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबिचको बलियो साझेदारीले नेपालका २५ जिल्लामा कृषि उत्पादकत्व र बिक्रीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । किसान २ परियोजनाले १७७ फर्महरूसँग साझेदारी गरी लगभग ६०० कृषि सल्लाहकारहरूलाई किसानहरूलाई बजार र वित्तमा पहुँच पाउन र थप प्रतिस्पर्धी बन्न मद्दत पुऱ्याउनुका साथै ३५,००० भन्दा बढी कृषक परिवारलाई सिँचाइ प्रणाली उपलब्ध गराएको छ । यस सहयोगले उत्पादन १३९ प्रतिशतले बढाउन र ४७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कृषिजन्य बिक्री गर्न मद्दत गरेको छ । जलवायुका दृष्टिले उपयुक्त कृषि अभ्यासहरू र नयाँ डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै युएसएआईडीले किसानहरूलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको राम्रोसँग सामना गर्न सक्ने गरी सशक्त बनाएको छ । अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख जेसन मिक्सले भने, ‘नेपाली किसानहरूलाई उनीहरूको आय वृद्धि गर्न, स्थानीय बजारमा स्वस्थकर खाद्यपदार्थमा उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्न र मुलुकको समग्र खाद्य सुरक्षा तथा समृद्धिमा सुधार ल्याउन नेपालको कृषिको सम्भाव्यतालाई उपयोग गर्न मद्दत गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले भनिन्, ‘युएसएआईडीको किसान २ परियोजनाले राइस मिल मोडेल र मेज एग्रिगेसन मोडेल प्रस्तुत गरेको छ । जसले मिलवाला र संकलकहरूलाई किसानलाई सहयोग गर्न र उचित मूल्यमा उत्पादन खरिद गर्न मद्दत गर्छ ।’ राइस मिल मोडेलको सफलताका कारण यसलाई सरकारी निकायहरूले अपनाएका छन् । किसान २ ले कृषि विकास रणनीतिको पुनरावलोकन र प्राथमिकीकरणमा सहयोग पुर्याउँदै संयुक्त क्षेत्र समीक्षामा पनि सहयोग पुऱ्यायो । नेपाल सरकारले अहिले दीर्घकालीन प्रयोगका लागि यस समीक्षा संयन्त्रलाई संस्थागत गरिरहेको छ । साथै, नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउन यूएसएआईडीले ज्ञान सामग्री र प्रविधि हस्तान्तरण भएको गरेको छ । यसले कृषिमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र नेपालमा कृषि उत्पादन तथा आर्थिक समृद्धि बढाउन मद्दत गर्नेछ । कार्यक्रममा विभिन्न किसान र निजी क्षेत्रका निकायको पनि सहभागिता थियो । सन् २०११ देखि अमेरिकी सरकारको फिड द फ्यूचर कार्यक्रमले ८ लाखभन्दा बढी नेपाली किसानलाई कृषि उत्पादकत्वमा सुधार र बिक्री वृद्धिमार्फत आय बढाउन मद्दत गर्न १८ करोड १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिसकेको छ ।
सरकारले अवैध उद्योगबाटै गर्छ क्रसरजन्य सामग्री खरिद, नवीकरण गर्दैन
काठमाडौं । दाङका मीन बहादुर शाही २०५६ सालदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर निर्माण क्षेत्रमा क्रसरजन्य सामाग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सरकारका तत्कालीन मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालनमा आएको सगरमाथा क्रसर उद्योग प्राली इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने पहिलो क्रसर उद्योग भएको शाहीको दाबी छ । राप्ती नदिमा नदीजन्य पदार्थ धेरै भएकाले १५/१६ करोड लगानीमा नदीको छेउमै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए । क्रसर उद्योगमा साढे २ दशक बढी समय आवद्द शाहीले कोरोना अवधिमा व्यवसाय डाउन हुँदा ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको गुनासो गर्छन् । उद्योगबाट ६० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तर, सरकारी नीतिका कारण अहिले उद्योग बन्द गर्नुपरेको उनको गुनासो छ । ठूलो लगानी भएपनि हालसम्म उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तैपनि वार्षिक १०/१२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको उनले बताए । स्वदेशमा खपत भएर बाँकी रहेको क्रसरजन्य सामाग्री भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘नवीकरण बापतको शुल्क र कारोबारका आधार १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई बुझाउँदै आएको थियौं, स्वदेशमा प्रयोग भई बाँकी रहेको भारत निकासी पनि भइरहेको थियो । सरकारलाई विदेशी मुद्रा आर्जन पनि हुँदै थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको स्पष्ट नीति नभएका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्याे, नवीकरण नै हुन सकेको छैन ।’ मकवानपुर हेटौंडाका सुरेश पुरीले २०७५ सालमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनाए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरमा पुगेर क्रसर उद्योग दर्ता गरे । क्रसर उद्योगमा उनको लगानी डेढ करोड बढी छ । प्रत्यक्ष ३० जना बढीलाई रोजगारी दिएका पुरी अप्रत्यक्ष रुपमा ४/५ सयले रोजगारी पाएको बताउँछन् । स्थानीयस्तरमा निर्माण तथा विकास भइरहेका क्षेत्रमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी लगायत सामाग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराइरहेका पुरीको क्रसर उद्योग नवीकरण भएको छैन । ‘स्थानीयस्तरमा समयमा ईआईए नहुने, समयमा कच्चा पदार्थको ठेक्का नलाग्ने, समयमा सहज आपुर्ति नहुने समस्या भोग्नुपरेको छ, क्रसर व्यवसायीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘देश विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका उद्योगीव्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’ आफू सानो क्रसर व्यवसायी भएकाले स्थानीय मागलाई परिपूर्ति गर्दै आएको बताउँदै उनले भने, ‘उद्योगहरू जहाँ छन् यथावत स्थितीमा सञ्चालन हुनुपर्छ, यदि सो ठाउँमा सञ्चालन गर्न नदिए राज्यले निश्चित क्षेत्र तोकेर ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ स्थानीय तहअनुसार क्रसर उद्योगहरूलाई फरक-फरक शुल्क निर्धारण गरेका छन् । ७० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेका छन् । साथै साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयमा समेत नवीकरणको शुल्क तिर्दै आएका थिए । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने सरकारले लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाएर क्रसर उद्योगलाई धराशायी बनाएको आरोप लगाए । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार वि.सं २०४० सालदेखि वि.सं २०७० सालसम्म स्थापना भएका उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्न सरकारले वि.सं २०७१ सालमा अव्यवहारिक मापदण्ड ल्याउँदा उद्योगहरू नवीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारको मापदण्ड देशको भूगोलले स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले की संशोधन गर्नुपर्ने की खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् । ‘चित्राङ्कनको बाघजस्तै व्यवसायीहरूलाई त्रासमा राखेको छ । धरासयी बनाएको छ । कानुनसम्मत दर्ता र मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिई नवीकरण गर्न वि.सं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले निर्देशन दियो । ७७ जिल्लाका व्यवसायीहरू नवीकरण गर्न कार्यालय धाउनुभयो,’ उनले भने, ‘तर, भाषागत त्रुटी भनेर कर अधिकतृले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई काट्यो ।’ सरल भाषामा निर्णय गर्न मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको भएपनि तैचुप-मैचुप गरेको उनको गुनासो छ । देशभर १ हजार २८० वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा भएपनि कानुनको दायरामा ७ सय वटा दर्ता छन् । तर, सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण ५ सयमा झरेको उनले बताए । साथै, क्रसर उद्योगलाई अवैध भनेपनि सर्वाेच्च अदालत र संसद भवन निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू भने सोही उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका प्रयोग गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘अवैध उद्योग भनेर सबैलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । जबसम्म उद्योगको नवीरकण हुँदैन तबसम्म वैध र अवैध छुट्याउन सकिँदैन । कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले चासो दिनुपर्याे,’ उनले भने, ‘सरकारले अवैध भन्न छाडेको छैन, हामीले कर तिर्न पनि छाडेका छैनौं । तर, तीनै अवैध उद्योगबाट उत्पादन सामाग्रीले सर्वाेच्च र संसद भवन निर्माण भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार क्रसर उद्योगहरूले भ्याट कर मात्रै वार्षिक ६ अर्ब र स्थानीय कर १ खर्ब बढी तिर्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका क्रसर उद्योगी कृष्ण प्रसाद शर्मा क्रसर उद्योग सहज रूपमा सञ्चालन नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बताउँछन् । आफ्ना उद्योगहरू नवीकरण नभएपनि राज्यका संयन्त्रहरूलाई भने तिनै उद्योगबाट उत्पादित सामग्री बिक्री वितरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कर र राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका छौं, विद्युतबाट लाइन काटिएको छैन तर, ती उद्योग नवीकरण भएका छैनन्, नवीकरण पनि नहुने र बन्द पनि नहुने,’ उनले भने, ‘बन्द हुने हो भने तत्काल बन्द गराउनु पर्याे, विद्युतले लाइन काट्नुपर्याे, सरकारले ती उद्योगका सामाग्री किनिदिनु भएन, निर्माण व्यवसायीहरूले किन्नु भएन ।’ सरकारले ती उद्योगबाट उत्पादन भएका सामाग्री खरिद गरिरहँदा कसरी अवैध भए ? प्रश्न गर्दै शर्माले भने । अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्न क्रसर उद्योगलाई निर्यातजन्य उद्योगका रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘अहिलेका उद्योगहरूले ५ खर्ब बराबरको क्रसर सामाग्री भारत निर्यात गर्न सक्षम छन् । धेरै सरकारसँग अनुनय विननय गर्याै । तर, कसैले आँट गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्रोतसाधन बगेर खेर गइरहेको छ । नेपालमा ३० करोड घनमिटर कच्चा पदार्थ बगेर आउँछ । जबकी आन्तरिक खपत भनेको २ करोड घनमिटर मात्रै हो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको प्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।’
यो वर्ष किसानलाई रासायनिक मल अभाव हुँदैन : कृषिमन्त्री साह
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले किसानलाई मलको अभाव नहुने दाबी गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले धान रोपाइँमा किसानलाई मल अभाव नहुने र किसानलाई समयमै मल वितरण गर्न मन्त्रालय लागेको बताइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजित बजेटबाट ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा पाउन सकिने भएको छ । साथै, दुई लाख मेट्रिक टन मलको बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । गत जेठ २८ सम्म तीन लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएकोमा ३ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भएको छ । गत वर्षको समेत गरी कुल ९६ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिइन् । दुग्ध किसानको भुक्तानीमा ३० करोड ऋण सकियो सोही अवसरमा मन्त्री साहले दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न लिएको ३० करोड रुपैयाँ ऋण सकिएको जानकारी दिँदै थप भुक्तानीका लागि ऋण लिन दुग्ध विकास संस्थानलाई निर्देशन दिएको बताइन् । ‘मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ लिई किसानको भुक्तानी गरिसकेको अवस्था छ,’ मन्त्री साहले भनिन्, ‘बाँकी भुक्तानीका लागि थप ऋण लिन संस्थानलाई निर्देशन दिएको छु ।’ उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले दैनिक १ लाख ५० हजार लिटरसम्म दुध संकलन गरिरहेको र बाँकी दूध निजी दुग्ध उद्योगहरूले संकलन गरिरहेका छन् । दूध खरिद गरेपछि प्रत्येक दिनमा किसानलाई भुक्तानी गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रभु बैंकका ग्राहकलाई बन्दिपुरका ९ होटल र रेस्टुरेन्टमा छुट
काठमाडौं । प्रभु बैंकले बन्दिपुरका विभिन्न ९ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । पर्यटकीय नगर बन्दिपुरमा अवस्थित बन्दिपुर ईको होटल, हेरिटेज गेष्ट हाउस एण्ड रेस्टुरेन्ट, होटल दरबार हिमालय, फाल्चा खाजा घर, बहिदार घर क्याफे, गुड होटल, हिल्स सेभेन रेस्टुरेन्ट एण्ड लज, होटल तिनधारा, वर्ल्ड हाउस क्याफे एण्ड लजबीच प्रभु बैंक लिमिटेडद्वारा आफ्ना कर्मचारी तथा ग्राहक लक्षित गरी उपलब्ध सेवामा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा बन्दिपुरको होटलका तर्फबाट निर्देशक सूर्यप्रसाद ढकाल, हेरिटेज गेष्ट हाउस एण्ड रेस्टुरेन्टका प्रोपाइटर संगीता प्रधान, होटल दरबार हिमालयका प्रोपाइटर सीर कुमारी गुरुङ, फाल्चा खाजा घरका प्रोपाइटर मिनु प्रजापति, बहिदार घर क्याफेका प्रोपाइटर प्रतिमा श्रेष्ठ, गुड होटलका निर्देशक विश्वप्रकाश सुल्पे, हिल्स सेभेन रेस्टुरेन्ट एण्ड लजका प्रोपाइटर रवि शान्ति पिया, होटल तिनधाराका प्रोपाइटर सुमन सन श्रेष्ठ, वल्ड हाउस क्याफे एण्ड लजका प्रोपाइटर नन्दा पिया र प्रभु बैंकका तर्फबाट डुम्रे शाखाको शाखा इन्चार्ज बिटु माया बस्नेतले समझदारी ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहक,कार्ड प्रयोगकर्ता, कर्मचारी तथा कर्मचारीका परिवारजनले माथि उल्लेखित सम्झौतामा भएका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध सेवाहरू जस्तै आवास, खाना, मनोरञ्जन सभाहल लगायतका सेवामा ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
पुल्चोक, नेपाल ल र टियु सेन्टर क्याम्पसका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने
काठमाडौं । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस र टियु सेन्टर क्याम्पसका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । बिहीबार क्याम्पसमा एक कार्यक्रमबीच ६ वटा विभिन्न कन्स्ट्रक्शन र एयरलाइन्स कम्पनीहरुसँग विद्यार्थीहरुका लागि इन्टर्नसिपमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो । नेपाली कांग्रेस निकट भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको पहलमा तीन वटा कलेजमा पाइलट प्रोजेक्टमा रुपमा अघि बढाइएको नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले बताए । उनले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि विद्यालय र विश्वविद्यलयलाई परिवर्तन गर्न नसकिएको अवस्थामा नेविसंघको पहलमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस र टियु सेन्टर क्याम्पसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा इन्टर्नसिपमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको बताए । इन्टर्नसिप गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक दिनेकुरालाई बिस्तारै देशव्यापी रुमा अघि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिए । ‘व्यवस्था परिवर्तन त भइसक्यो । अब हाम्रो विद्यालय र विश्वविद्यलयलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यहाँ पनि सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाल विद्यार्थी संघले अर्जुनदृष्टिका साथ इन्टर्नसिप र आन्टर्नपिनरसिपमा फोकस भएका छौँ । हामीले तीन वटा कलेजलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा त्यहाँका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपसँग जोड्ने भनेर पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस र टियु सेन्टर क्याम्पसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा लिएका छौँ ’, उनले भने । यता, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस प्रमुख डा.इन्द्रप्रसाद आचार्यले त्रिभूवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत इन्जिनियरिङमा अध्ययन विद्यार्थीहरुका लागि इन्टर्न गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको र इन्टर्नसिपका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुले विद्यार्थीहरुलाई राम्रो हुने बताए । इन्टर्नसिपका लागि विभिन्न कम्पनीहरुले चासो देखाइरहेको पनि बताए । बिना पैसामा इन्टर्नसिप गर्ने भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कुराले विद्यार्थीहरुका लागि राम्रो हुने जानकारी दिए । ‘आज जुन एमओयु भएको छ, यसमा त्रिभूवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत इन्जिनियरिङमा अध्ययन विद्यार्थीहरुका लागि इन्टर्न गर्नुपर्ने कम्पलसरी कुरा छ । त्यत्तिकै काम गराउने नभइ मिनिमम स्यालरी दिन सहमत भएर आउनुभएको छ’, उनले भने । उनले विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नमा पारिश्रमीक दिँदा धेरै सुविधा हुने बताए ।
