बुटवलको डेल्टा मार्टमा आगलागी, करोडौंको क्षति
लुम्बिनी । बुटवलको मिलनचोकमा रहेको डेल्टा मार्टमा बिहीबार साँझदेखि लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ । तीन तलाको मार्टको माथिल्लो तलाबाट सुरु भएको आगलागी झण्डै पाँच घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको हो । आगलागी नियन्त्रणमा स्थानीय र प्रहरी जुटेका थिए । विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । मार्टको वरपर घना बस्ती भएकाले बस्ती जोगाउन वारुणयन्त्र प्रयोग गरिएको थियो तर मार्टमा भने पूर्णरूपमा क्षति पुगेको छ । आगलागीबाट करोडौँ रकम बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको तर यकिन विवरण नआइनसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) विजयराज पण्डितले बताए । आगो निभाउनका लागि रुपन्देहीका तिलोत्तमा, सैनामैना, सिद्धार्थ, देवदह, सुनवल नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दमकल ल्याइएको थियो । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र, स्थानीयलगायतको प्रयासका कारण बस्तीमा आगा सल्कनबाट जोगिएको प्रहरीको भनाइ छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–८ स्थित मिलनचोकमा रहेको उक्त मार्टमा शैक्षिक सामग्रीसहित जुत्ताचप्पल र नेपालमा उत्पादित कपडालगायतका पसल तथा केही कम्पनीका कार्यालय थिए ।
असल नियत राख्नेसँग सहकार्य हुन्छ, खराब नियत राख्नेलाई राज्यले राज्यकै व्यवहार गर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले करदातालाई कर तिर्न प्रेरित गर्नका लागि मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा राजश्व संकलन बढाउने उद्देश्यले कर र राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्धित सिनियर कर्मचारीहरुलाई बिहीबार मन्त्रालयमा बोलाएर उनले सामूहिक निर्देशन दिएका हुन् । ‘करदातालाई अनुचित ढंगले दबाब दिने होइन उचित ढंगले कर तिर्न प्रेरित गरौं’, उनले भने, ‘राज्य करदाताको अभिभावक पनि हो, ‘डिक्टेटर’ जस्तो व्यवहार नगरी सहजीकरण गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री असल नियतले काम गर्ने करदाताका जायज गुनासा सुन्न र कानूनले मिलेसम्म सम्बोधन गर्न पनि भने । तर, अनुचित र गलत प्रवृत्तिको संरक्षण गर्न नसकिने उनले स्पष्ट गरे । खराब प्रवृत्तिसँग राज्यले राज्यकै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सचेत गराए । ‘कडाई गर्नुपर्ने ठाउँमा कडाई र खुकुलो गर्नुपर्नेमा खुकुलो गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘राम्रा करदातासँग असल र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुस्, कर छल्ने गलत प्रवृत्तिसँग भने राज्यले राज्यकै रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’ लगानी गरेर असल नियतले नाफा कमाउन चाहने उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले त्यसमा कुनै कमी नहुन पनि उनले निर्देशन दिए । ‘असल तवरले लगानी गरेर नाफा कमाउनुस्, राज्यले त्यसका लागि सहजीकरण गर्छ, तर जसरी हुन्छ मुनाफा आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गरिन्छ’, मन्त्री पुनले भने । उनले राजनीति, प्रशासन र व्यवसाय सबैतिर स्वार्थ समूह रहेको चर्चा गर्दै स्वार्थ समूहबाट अलग रहन कर्मचारीलाई आग्रह गरे । उनले आफूले अमुक व्यावसायिक घरानाको पक्ष वा विपक्षमा काम गर्न कहिल्यै संकेतसम्म नरहेको भन्दै सबैलाई काम गर्ने वातावरण दिएको उल्लेख गरे । तर, सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती र अनावश्यक हैरानी दिने काम भए स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरे । सेवा प्रवाह पारदर्शी, वैज्ञानिक र छिटोछरितो बनाउन मन्त्री पुनको निर्देशन थियो । ‘तपाईंहरू सबैलाई म भन्न चाहन्छु कि सेवाग्राहीका काममा ढिलासुस्ती नगरौं’, उनले भने, ‘आफू पनि सेवाग्राही भएर एकपटक सोच्नुस कि सेवाप्रवाहमा ढिला हुँदा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ ।’ फरक प्रसंगमा उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रोतको अनुमान वस्तुवादी नभएकाले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन कठिन रहेको औंल्याए । बजेटमार्फत निर्धारण गरिएका राजस्वसहित अन्य श्रोतहरुका अनुमान नमिल्दा आममानिसमा बजेटप्रतिको विश्वसनियता नरहने अवस्था आएकाले यसपटक सच्याउन खोजिएको बताए । ‘विगतदेखि नै हाम्रो बजेट र श्रोतको अनुमान मिल्ने गरेको छैन, त्यसले बजेट निर्माणमै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो’, उनले भने, ‘यसपटक हामीले मानिसहरूले पत्याउने गरी यथार्थपरक रुपमा बजेट र श्रोतको लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं, बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य वस्तुगत रुपले नजिक ल्याएका छौं ।’ मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकार आफैंले निर्धारण गरेका लक्ष्यको एक चौथाई स्रोत पनि जुटाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएकाले यसपटक सच्याउने प्रयास गरिएको स्पष्ट गरे । ‘अरुलाई ढाँट्न सकिन्छ,आफैंलाई ढाँट्न सकिँदैन, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हामीमाथि सबैले प्रश्न गर्छन्, जवाफ दिन हामीले आफूलाई तयार राख्नैपर्छ ।’ त्यसक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बक्यौता असुलीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए । उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अन्तिम लक्ष्य भेट्न अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने बताए । गत वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको अवस्थामा रास्व संकलन सन्तोषजनक हुन नसक्नुको कारणबारे समीक्षा हुने सचिवद्वयको भनाइ थियो । कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख शिवलाल तिवारी र भन्सार विभाग प्रमुख ढुण्डीप्रसाद निरौलाले राजस्व संकलनको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए । छलफलमा मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरू, दुवै विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र निर्देशकहरू, काठमाडौंस्थित कार्यालय प्रमुखहरू, कर र राजस्व प्रशासनका अधिकृतहरू उपस्थित थिए । उपत्यकाबाहिरका कार्यालय प्रमुखहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी आरोपमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अर्को जाहेरी
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी आरोपमा अर्को जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता भएको हो । गत मंगलबार सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल) ले गृहमनत्री रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईविरुद्ध हुलाकमार्फत दिएको किटानी जाहेरी बुधबार दर्ता भएको हो । यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका पीडितले लामिछानेविरुद्ध गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए ।
परिवारको साथमा प्रभु महालक्ष्मीको वैभव जीवन बीमा योजना
काठमाडौं । मान्छे आफू र आफ्नो परिवारलाई सदैव सुखी राख्न चाहन्छ । आफ्नो र परिवारको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन विभिन्न आय आर्जनको काम गरिरहेको हुन्छ । साथै भविष्यमा कुनै पनि आर्थिक संकटबाट जोगिन विभिन्न आर्थिक योजना बनाएको हुन्छ । व्यक्ति आफ्नो स्वाभिमानमा बाँच्न, परिवारलाई आर्थिक संकटको सामनाबाट जोगाउन र असहज परिस्थितिमा समेत आर्थिक रूपमा अरूको भर पर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इस्योरेन्सले व्यक्तिको जीवनमा भवितब्य आइपर्न सक्ने समस्या समाधानमा मलम लगाउन वैभव जीवन बीमा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्नो परिवारको खुसीका लागि गरेको अथक परिश्रम तथा मेहेनतबाट बनेको जिवनशैलीमा आउन सक्ने आर्थिक जोखिमबाट जोगिन प्रभु महालक्ष्मीको वैभव जीवन बीमा योजना एउटा माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ । बजारमा थुप्रै जीवन बीमा योजनाहरू उपलब्ध छन् र अधिकतम बीमा योजनाहरूमा बीमा अवधिको अन्तिमसम्म प्रिमियम भुक्तानी गरिरहनु पर्ने हुन्छ । जीवन बीमा गरिरहँदा कहिलेकाहीँ आर्थिक समस्या आउन सक्छ । सोही विषयलाई मध्यनजर गरी प्रभु महालक्ष्मीको वैभव जीवन बीमा योजना अन्तर्गत चालुरहेकै अवस्थामा रकम फिर्ता सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । वैभव जीवन बीमा योजनामा बीमा अवधि भित्र बीमितले बीमाङ्कको आंशिक रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने भएकोले यो बीमा योजनामा व्यापारी वर्ग, छोरा छोरीको उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने अभिभावक र भविष्यको आर्थिक योजना बनाई लगानि गर्न चाहने व्यक्ति विशेषलाई फाइदाजनक रहेको छ । यस बीमा योजनामा तालिका अनुसार फरक फरक बीमा अवधिमा बीमाङ्कको निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता हुन्छ । वैभव जीवन बीमा योजनाको प्रवेश उमेर न्यूनतम ११ वर्ष र अधिकतम ५८ वर्ष तोकिएको छ । यस्तै, उमेर समूहलाई ५८ वर्ष, ५५ वर्ष, ५२ वर्ष, ४९ वर्ष र ४६ वर्षमा विभाजन गरी बीमा अवधि क्रमशः १२ वर्ष, १५ वर्ष, १८ वर्ष, २१ वर्ष र २४ वर्ष बीमा अवधि रहेको छ । वैभव जीवन बीमा योजनामा न्यूनतम बीमाङ्क ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । साथै, व्यक्तिको आयस्रोतको आधारमा सो रकमभन्दा माथिको पनि बीमाङ्कको जीवन बीमा गर्न सकिन्छ । कम्पनीका अनुसार वैभव जीवन बीमा योजनाको प्रिमियम वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रूपमा भुक्तानी गर्न सकिनेछ । कम्पनीले प्रिमियम भुक्तानीका लागि छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक रूपमा प्रिमियम भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशत र अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी गर्दा छुट पाइने छैन भने मासिक रूपमा भुक्तानी गर्दा थप ५ प्रतिशत बीमा शुल्क लाग्दछ । साथै, बीमाङ्क रकमको आधारमा पनि छुट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । १ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकममा प्रतिहजार १ रुपैयाँ र २ लाख १ हजार रुपैयाँदेखि माथिको बीमाङ्क रकममा प्रतिशत २ रुपैयाँ छुट प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै यस योजनामा पूरक सुविधाहरु पनि लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । दुर्घटना लाभ, पूर्ण असक्त ÷अपाङ्ग तथा बीमा शुल्क छुट तथा घातक रोग रक्षावरण लाभ अतिरिक्त सुविधा लिन सकिने व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा एनएमबि बैंकको थप नयाँ एटीएम सञ्चालनमा
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कक्षमा यात्रु तथा कर्मचारीलाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले थप एक एटीएम सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले यसअघिदेखि नै त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक उडानस्थलको यात्रु प्रस्थान स्थलमा एउटा तथा अन्तराष्ट्रिय आगमन कक्षमा दुई वटा एटीएम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । एनएमबि बैंकले हाल देशभरि २०१ शाखा, १८८ एटीएम, ११ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
युएसएआईडीको किसान-२ परियोजनाद्वारा नेपालको कृषि क्षेत्र प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) ले बिहीबार आफ्नो किसान २ परियोजना सम्पन्न भएको अवसरमा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा कृषि उत्पादकत्व र कृषक तथा कृषि व्यवसायको आय वृद्धिको दिशामा परियोजनाले हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्रदर्शन गरिएको थियो । जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२४ सम्म सञ्चालित किसान–२ परियोजनाले ७३ प्रतिशत महिला र ६३ प्रतिशत सीमान्तकृत समूहका गरी २ लाख ७० हजार ६ सयभन्दा बढी किसानहरूलाई सहयोग गरेको छ । युएसएआईडी, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबिचको बलियो साझेदारीले नेपालका २५ जिल्लामा कृषि उत्पादकत्व र बिक्रीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । किसान २ परियोजनाले १७७ फर्महरूसँग साझेदारी गरी लगभग ६०० कृषि सल्लाहकारहरूलाई किसानहरूलाई बजार र वित्तमा पहुँच पाउन र थप प्रतिस्पर्धी बन्न मद्दत पुऱ्याउनुका साथै ३५,००० भन्दा बढी कृषक परिवारलाई सिँचाइ प्रणाली उपलब्ध गराएको छ । यस सहयोगले उत्पादन १३९ प्रतिशतले बढाउन र ४७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कृषिजन्य बिक्री गर्न मद्दत गरेको छ । जलवायुका दृष्टिले उपयुक्त कृषि अभ्यासहरू र नयाँ डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै युएसएआईडीले किसानहरूलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको राम्रोसँग सामना गर्न सक्ने गरी सशक्त बनाएको छ । अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख जेसन मिक्सले भने, ‘नेपाली किसानहरूलाई उनीहरूको आय वृद्धि गर्न, स्थानीय बजारमा स्वस्थकर खाद्यपदार्थमा उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्न र मुलुकको समग्र खाद्य सुरक्षा तथा समृद्धिमा सुधार ल्याउन नेपालको कृषिको सम्भाव्यतालाई उपयोग गर्न मद्दत गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले भनिन्, ‘युएसएआईडीको किसान २ परियोजनाले राइस मिल मोडेल र मेज एग्रिगेसन मोडेल प्रस्तुत गरेको छ । जसले मिलवाला र संकलकहरूलाई किसानलाई सहयोग गर्न र उचित मूल्यमा उत्पादन खरिद गर्न मद्दत गर्छ ।’ राइस मिल मोडेलको सफलताका कारण यसलाई सरकारी निकायहरूले अपनाएका छन् । किसान २ ले कृषि विकास रणनीतिको पुनरावलोकन र प्राथमिकीकरणमा सहयोग पुर्याउँदै संयुक्त क्षेत्र समीक्षामा पनि सहयोग पुऱ्यायो । नेपाल सरकारले अहिले दीर्घकालीन प्रयोगका लागि यस समीक्षा संयन्त्रलाई संस्थागत गरिरहेको छ । साथै, नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउन यूएसएआईडीले ज्ञान सामग्री र प्रविधि हस्तान्तरण भएको गरेको छ । यसले कृषिमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र नेपालमा कृषि उत्पादन तथा आर्थिक समृद्धि बढाउन मद्दत गर्नेछ । कार्यक्रममा विभिन्न किसान र निजी क्षेत्रका निकायको पनि सहभागिता थियो । सन् २०११ देखि अमेरिकी सरकारको फिड द फ्यूचर कार्यक्रमले ८ लाखभन्दा बढी नेपाली किसानलाई कृषि उत्पादकत्वमा सुधार र बिक्री वृद्धिमार्फत आय बढाउन मद्दत गर्न १८ करोड १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिसकेको छ ।
सरकारले अवैध उद्योगबाटै गर्छ क्रसरजन्य सामग्री खरिद, नवीकरण गर्दैन
काठमाडौं । दाङका मीन बहादुर शाही २०५६ सालदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर निर्माण क्षेत्रमा क्रसरजन्य सामाग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सरकारका तत्कालीन मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालनमा आएको सगरमाथा क्रसर उद्योग प्राली इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने पहिलो क्रसर उद्योग भएको शाहीको दाबी छ । राप्ती नदिमा नदीजन्य पदार्थ धेरै भएकाले १५/१६ करोड लगानीमा नदीको छेउमै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए । क्रसर उद्योगमा साढे २ दशक बढी समय आवद्द शाहीले कोरोना अवधिमा व्यवसाय डाउन हुँदा ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको गुनासो गर्छन् । उद्योगबाट ६० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तर, सरकारी नीतिका कारण अहिले उद्योग बन्द गर्नुपरेको उनको गुनासो छ । ठूलो लगानी भएपनि हालसम्म उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तैपनि वार्षिक १०/१२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको उनले बताए । स्वदेशमा खपत भएर बाँकी रहेको क्रसरजन्य सामाग्री भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘नवीकरण बापतको शुल्क र कारोबारका आधार १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई बुझाउँदै आएको थियौं, स्वदेशमा प्रयोग भई बाँकी रहेको भारत निकासी पनि भइरहेको थियो । सरकारलाई विदेशी मुद्रा आर्जन पनि हुँदै थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको स्पष्ट नीति नभएका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्याे, नवीकरण नै हुन सकेको छैन ।’ मकवानपुर हेटौंडाका सुरेश पुरीले २०७५ सालमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनाए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरमा पुगेर क्रसर उद्योग दर्ता गरे । क्रसर उद्योगमा उनको लगानी डेढ करोड बढी छ । प्रत्यक्ष ३० जना बढीलाई रोजगारी दिएका पुरी अप्रत्यक्ष रुपमा ४/५ सयले रोजगारी पाएको बताउँछन् । स्थानीयस्तरमा निर्माण तथा विकास भइरहेका क्षेत्रमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी लगायत सामाग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराइरहेका पुरीको क्रसर उद्योग नवीकरण भएको छैन । ‘स्थानीयस्तरमा समयमा ईआईए नहुने, समयमा कच्चा पदार्थको ठेक्का नलाग्ने, समयमा सहज आपुर्ति नहुने समस्या भोग्नुपरेको छ, क्रसर व्यवसायीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘देश विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका उद्योगीव्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’ आफू सानो क्रसर व्यवसायी भएकाले स्थानीय मागलाई परिपूर्ति गर्दै आएको बताउँदै उनले भने, ‘उद्योगहरू जहाँ छन् यथावत स्थितीमा सञ्चालन हुनुपर्छ, यदि सो ठाउँमा सञ्चालन गर्न नदिए राज्यले निश्चित क्षेत्र तोकेर ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ स्थानीय तहअनुसार क्रसर उद्योगहरूलाई फरक-फरक शुल्क निर्धारण गरेका छन् । ७० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेका छन् । साथै साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयमा समेत नवीकरणको शुल्क तिर्दै आएका थिए । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने सरकारले लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाएर क्रसर उद्योगलाई धराशायी बनाएको आरोप लगाए । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार वि.सं २०४० सालदेखि वि.सं २०७० सालसम्म स्थापना भएका उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्न सरकारले वि.सं २०७१ सालमा अव्यवहारिक मापदण्ड ल्याउँदा उद्योगहरू नवीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारको मापदण्ड देशको भूगोलले स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले की संशोधन गर्नुपर्ने की खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् । ‘चित्राङ्कनको बाघजस्तै व्यवसायीहरूलाई त्रासमा राखेको छ । धरासयी बनाएको छ । कानुनसम्मत दर्ता र मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिई नवीकरण गर्न वि.सं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले निर्देशन दियो । ७७ जिल्लाका व्यवसायीहरू नवीकरण गर्न कार्यालय धाउनुभयो,’ उनले भने, ‘तर, भाषागत त्रुटी भनेर कर अधिकतृले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई काट्यो ।’ सरल भाषामा निर्णय गर्न मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको भएपनि तैचुप-मैचुप गरेको उनको गुनासो छ । देशभर १ हजार २८० वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा भएपनि कानुनको दायरामा ७ सय वटा दर्ता छन् । तर, सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण ५ सयमा झरेको उनले बताए । साथै, क्रसर उद्योगलाई अवैध भनेपनि सर्वाेच्च अदालत र संसद भवन निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू भने सोही उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका प्रयोग गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘अवैध उद्योग भनेर सबैलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । जबसम्म उद्योगको नवीरकण हुँदैन तबसम्म वैध र अवैध छुट्याउन सकिँदैन । कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले चासो दिनुपर्याे,’ उनले भने, ‘सरकारले अवैध भन्न छाडेको छैन, हामीले कर तिर्न पनि छाडेका छैनौं । तर, तीनै अवैध उद्योगबाट उत्पादन सामाग्रीले सर्वाेच्च र संसद भवन निर्माण भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार क्रसर उद्योगहरूले भ्याट कर मात्रै वार्षिक ६ अर्ब र स्थानीय कर १ खर्ब बढी तिर्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका क्रसर उद्योगी कृष्ण प्रसाद शर्मा क्रसर उद्योग सहज रूपमा सञ्चालन नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बताउँछन् । आफ्ना उद्योगहरू नवीकरण नभएपनि राज्यका संयन्त्रहरूलाई भने तिनै उद्योगबाट उत्पादित सामग्री बिक्री वितरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कर र राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका छौं, विद्युतबाट लाइन काटिएको छैन तर, ती उद्योग नवीकरण भएका छैनन्, नवीकरण पनि नहुने र बन्द पनि नहुने,’ उनले भने, ‘बन्द हुने हो भने तत्काल बन्द गराउनु पर्याे, विद्युतले लाइन काट्नुपर्याे, सरकारले ती उद्योगका सामाग्री किनिदिनु भएन, निर्माण व्यवसायीहरूले किन्नु भएन ।’ सरकारले ती उद्योगबाट उत्पादन भएका सामाग्री खरिद गरिरहँदा कसरी अवैध भए ? प्रश्न गर्दै शर्माले भने । अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्न क्रसर उद्योगलाई निर्यातजन्य उद्योगका रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘अहिलेका उद्योगहरूले ५ खर्ब बराबरको क्रसर सामाग्री भारत निर्यात गर्न सक्षम छन् । धेरै सरकारसँग अनुनय विननय गर्याै । तर, कसैले आँट गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्रोतसाधन बगेर खेर गइरहेको छ । नेपालमा ३० करोड घनमिटर कच्चा पदार्थ बगेर आउँछ । जबकी आन्तरिक खपत भनेको २ करोड घनमिटर मात्रै हो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको प्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।’
यो वर्ष किसानलाई रासायनिक मल अभाव हुँदैन : कृषिमन्त्री साह
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले किसानलाई मलको अभाव नहुने दाबी गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले धान रोपाइँमा किसानलाई मल अभाव नहुने र किसानलाई समयमै मल वितरण गर्न मन्त्रालय लागेको बताइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजित बजेटबाट ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा पाउन सकिने भएको छ । साथै, दुई लाख मेट्रिक टन मलको बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । गत जेठ २८ सम्म तीन लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएकोमा ३ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भएको छ । गत वर्षको समेत गरी कुल ९६ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिइन् । दुग्ध किसानको भुक्तानीमा ३० करोड ऋण सकियो सोही अवसरमा मन्त्री साहले दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न लिएको ३० करोड रुपैयाँ ऋण सकिएको जानकारी दिँदै थप भुक्तानीका लागि ऋण लिन दुग्ध विकास संस्थानलाई निर्देशन दिएको बताइन् । ‘मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ लिई किसानको भुक्तानी गरिसकेको अवस्था छ,’ मन्त्री साहले भनिन्, ‘बाँकी भुक्तानीका लागि थप ऋण लिन संस्थानलाई निर्देशन दिएको छु ।’ उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले दैनिक १ लाख ५० हजार लिटरसम्म दुध संकलन गरिरहेको र बाँकी दूध निजी दुग्ध उद्योगहरूले संकलन गरिरहेका छन् । दूध खरिद गरेपछि प्रत्येक दिनमा किसानलाई भुक्तानी गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
