काठमाडौं । दाङका मीन बहादुर शाही २०५६ सालदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर निर्माण क्षेत्रमा क्रसरजन्य सामाग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सरकारका तत्कालीन मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालनमा आएको सगरमाथा क्रसर उद्योग प्राली इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने पहिलो क्रसर उद्योग भएको शाहीको दाबी छ । राप्ती नदिमा नदीजन्य पदार्थ धेरै भएकाले १५/१६ करोड लगानीमा नदीको छेउमै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
क्रसर उद्योगमा साढे २ दशक बढी समय आवद्द शाहीले कोरोना अवधिमा व्यवसाय डाउन हुँदा ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको गुनासो गर्छन् । उद्योगबाट ६० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तर, सरकारी नीतिका कारण अहिले उद्योग बन्द गर्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
ठूलो लगानी भएपनि हालसम्म उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तैपनि वार्षिक १०/१२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको उनले बताए । स्वदेशमा खपत भएर बाँकी रहेको क्रसरजन्य सामाग्री भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
‘नवीकरण बापतको शुल्क र कारोबारका आधार १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई बुझाउँदै आएको थियौं, स्वदेशमा प्रयोग भई बाँकी रहेको भारत निकासी पनि भइरहेको थियो । सरकारलाई विदेशी मुद्रा आर्जन पनि हुँदै थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको स्पष्ट नीति नभएका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्याे, नवीकरण नै हुन सकेको छैन ।’
मकवानपुर हेटौंडाका सुरेश पुरीले २०७५ सालमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनाए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरमा पुगेर क्रसर उद्योग दर्ता गरे । क्रसर उद्योगमा उनको लगानी डेढ करोड बढी छ । प्रत्यक्ष ३० जना बढीलाई रोजगारी दिएका पुरी अप्रत्यक्ष रुपमा ४/५ सयले रोजगारी पाएको बताउँछन् ।
स्थानीयस्तरमा निर्माण तथा विकास भइरहेका क्षेत्रमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी लगायत सामाग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराइरहेका पुरीको क्रसर उद्योग नवीकरण भएको छैन ।
‘स्थानीयस्तरमा समयमा ईआईए नहुने, समयमा कच्चा पदार्थको ठेक्का नलाग्ने, समयमा सहज आपुर्ति नहुने समस्या भोग्नुपरेको छ, क्रसर व्यवसायीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘देश विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका उद्योगीव्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’
आफू सानो क्रसर व्यवसायी भएकाले स्थानीय मागलाई परिपूर्ति गर्दै आएको बताउँदै उनले भने, ‘उद्योगहरू जहाँ छन् यथावत स्थितीमा सञ्चालन हुनुपर्छ, यदि सो ठाउँमा सञ्चालन गर्न नदिए राज्यले निश्चित क्षेत्र तोकेर ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
स्थानीय तहअनुसार क्रसर उद्योगहरूलाई फरक-फरक शुल्क निर्धारण गरेका छन् । ७० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेका छन् । साथै साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयमा समेत नवीकरणको शुल्क तिर्दै आएका थिए ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने सरकारले लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाएर क्रसर उद्योगलाई धराशायी बनाएको आरोप लगाए । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार वि.सं २०४० सालदेखि वि.सं २०७० सालसम्म स्थापना भएका उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्न सरकारले वि.सं २०७१ सालमा अव्यवहारिक मापदण्ड ल्याउँदा उद्योगहरू नवीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारको मापदण्ड देशको भूगोलले स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले की संशोधन गर्नुपर्ने की खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
‘चित्राङ्कनको बाघजस्तै व्यवसायीहरूलाई त्रासमा राखेको छ । धरासयी बनाएको छ । कानुनसम्मत दर्ता र मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिई नवीकरण गर्न वि.सं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले निर्देशन दियो । ७७ जिल्लाका व्यवसायीहरू नवीकरण गर्न कार्यालय धाउनुभयो,’ उनले भने, ‘तर, भाषागत त्रुटी भनेर कर अधिकतृले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई काट्यो ।’
सरल भाषामा निर्णय गर्न मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको भएपनि तैचुप-मैचुप गरेको उनको गुनासो छ । देशभर १ हजार २८० वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा भएपनि कानुनको दायरामा ७ सय वटा दर्ता छन् । तर, सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण ५ सयमा झरेको उनले बताए ।
साथै, क्रसर उद्योगलाई अवैध भनेपनि सर्वाेच्च अदालत र संसद भवन निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू भने सोही उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका प्रयोग गरिरहेको उनको आरोप छ ।
‘अवैध उद्योग भनेर सबैलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । जबसम्म उद्योगको नवीरकण हुँदैन तबसम्म वैध र अवैध छुट्याउन सकिँदैन । कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले चासो दिनुपर्याे,’ उनले भने, ‘सरकारले अवैध भन्न छाडेको छैन, हामीले कर तिर्न पनि छाडेका छैनौं । तर, तीनै अवैध उद्योगबाट उत्पादन सामाग्रीले सर्वाेच्च र संसद भवन निर्माण भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार क्रसर उद्योगहरूले भ्याट कर मात्रै वार्षिक ६ अर्ब र स्थानीय कर १ खर्ब बढी तिर्दै आएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका क्रसर उद्योगी कृष्ण प्रसाद शर्मा क्रसर उद्योग सहज रूपमा सञ्चालन नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बताउँछन् । आफ्ना उद्योगहरू नवीकरण नभएपनि राज्यका संयन्त्रहरूलाई भने तिनै उद्योगबाट उत्पादित सामग्री बिक्री वितरण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘कर र राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका छौं, विद्युतबाट लाइन काटिएको छैन तर, ती उद्योग नवीकरण भएका छैनन्, नवीकरण पनि नहुने र बन्द पनि नहुने,’ उनले भने, ‘बन्द हुने हो भने तत्काल बन्द गराउनु पर्याे, विद्युतले लाइन काट्नुपर्याे, सरकारले ती उद्योगका सामाग्री किनिदिनु भएन, निर्माण व्यवसायीहरूले किन्नु भएन ।’
सरकारले ती उद्योगबाट उत्पादन भएका सामाग्री खरिद गरिरहँदा कसरी अवैध भए ? प्रश्न गर्दै शर्माले भने । अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्न क्रसर उद्योगलाई निर्यातजन्य उद्योगका रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
‘अहिलेका उद्योगहरूले ५ खर्ब बराबरको क्रसर सामाग्री भारत निर्यात गर्न सक्षम छन् । धेरै सरकारसँग अनुनय विननय गर्याै । तर, कसैले आँट गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्रोतसाधन बगेर खेर गइरहेको छ । नेपालमा ३० करोड घनमिटर कच्चा पदार्थ बगेर आउँछ । जबकी आन्तरिक खपत भनेको २ करोड घनमिटर मात्रै हो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको प्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।’
