नेपालमै पहिलोपटक २२ सिट क्षमताको विद्युतीय लक्जरी बस आउँदै, बुकिङ खुला
काठमाडौं । शशीला मोटर्सले भान्चे ब्राण्डको २२ सिट क्षमताको नयाँ विद्युतीय यात्रुबाहक बस नेपाल भित्र्याउने भएको छ । एक पटकको फुल चार्जमा ३ सय किलोमिटर गुड्ने यो बसमा ४ सय एनएमको टर्क र १ सय ४० किलोवाटको पिक पावर रहने कम्पनीले जनाएको छ। २५ फिट लम्बाइको बसमा पूर्ण रुपमा एयर कन्डिसन र सबैखाले सेफ्टी फिचर उपलब्ध छ । फराकिला सिट र पर्याप्त खाली ठाउँ हुने भएकाले लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन गर्न यो बस यात्रु मैत्री हुने शशीला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडाले बताए । १ सय २३ किलोवाटको ब्याट्री क्षमताको विद्युतीय गाडी नेपालमै पहिलो पटक ल्याउन लागिएको खतिवडाको दाबी छ । उनले बस आइपुग्नुअघि नै आवश्यक पार्टपुर्जा र सर्भिसिङ तथा मर्मतको व्यवस्था मिलाइने बताए । दसैंलाई लक्षित गरि ल्याउन लागिएको उक्त बसको बुकिङ भने अहिलेदेखि नै खुला भएको छ । विगत १० वर्षदेखि व्यावसायिक गाडीहरू बिक्री गर्दै आएको शशिला मोटर्स पछिल्लो समय नेपालको लागि हाइगर विद्युतीय बसको आधिकारिक बिक्रेता हो। भान्चे ब्राण्ड स्प्रिन्टर डिजाइनको बस बनाउने चीनकै अग्रणी कम्पनी हो।
काका-भतिजको सिकार बने सीईओ शाह, यी हुन् विवादका ३ मुद्दा
काठमाडौं । असार १२ गते हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनीका अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठको निजी निवास पुल्चोक, ललितपुरमा बस्यो । बैठकले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । असार १३ गतेदेखि नै शाहलाई कम्पनीमा हाजिर गर्न नदिने निर्णय साे बैठकले गर्यो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा शाहलाई ‘अकारण’ हटाउने निर्णय भएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । प्रकाशित सूचना विवरणको भाषा अशुद्ध मात्र छैन, प्रस्तुति, वाक्य संरचना अत्यन्त झूर छ । अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठको ठाडो आदेशमा उनको घरमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू उपस्थिति भएको र अध्यक्षको आदेशमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाउने निर्णय भएको पत्रको विवरणबाट खुलस्त छ । प्रशंसा गर्दै बर्खास्त असार १२ गते हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको लेटरहेडमा अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको, कम्पनीको छाप लगाएको तर कोही कसैलाई सम्बोधन नगरी प्रकाशित गरेको एक पत्र विकासन्युजले प्राप्त गरेको छ । जहाँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानका धारा उदृत नगरी प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेझैँ अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बर्खास्त गरिएको घोषणा गरेका छन् । रोचक अर्को कुरा छ, अध्यक्ष श्रेष्ठको उक्त घोषणामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले नेपालमा पहिलो पटक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मर्ज गराउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको, आफूहरु (सञ्चालक समिति)लाई मार्गदर्शन गरेको, कम्पनीमा प्रमुख माईलस्टोन्स् थप्ने काम गरेको भन्दै तारिफ गरेका छन् । उक्त पत्रमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहबाट कुनै गलत काम भएकाे वा गरेकाे, गर्नु पर्ने काम गर्न नसकेको वा अन्य गैर व्यावसायिक कार्य गरेको वा कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम गरेको उल्लेख गरिएको छैन । यो पत्र यस्तो छ, जुन कर्पोरेट इतिहासमा नपाइएला । जहाँ अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रशंसा गरेका हुन्छन् र बर्खास्त पनि गरेका हुन्छन् । र, उनलाई कुनै सफाइको मौका पनि हुँदैन । निर्णय विरुद्ध निवेदन हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकाे सञ्चालक समितिविरूद्ध बर्खास्तीमा परेका विजय बहादुर शाहले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । सञ्चालक समितिले आफूलाई सफाइको मौका नदिई सीईओबाट पदमुक्त गरेको भन्दै शाहले प्राधिकरणमा निवेदन दिएका हुन् । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई सम्बोधन गर्दै सीईओ शाहले लिखित निवेदन दिएकाे प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बताए । बीमा ऐन अनुसार आफू सीईओमा नियुक्त भएको र कम्पनी सञ्चालक समितिले सफाइको मौका नदिई पदबाट अचानक हटाइएको भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको सुवेदीकाे भनाइ छ । ‘बीमा ऐन बमोजिम प्राधिकरणबाट अनुमोदन भई नियुक्त भएको सीईओ हुँ, बीमा ऐनले समेत सफाइको मौका दिनुपर्छ भनिएको छ । तर, सञ्चालक समितिले करार भङ्ग गर्नुअघि मौका नदिएकाले प्राकृति न्यायको सिद्धान्त विपरित मलाई पदमुक्त गरिएको छ, नियामकको हैसियतले प्राधिकरणले आफूलाई न्याय दिनुपर्यो,’ शाहले बीमा प्राधिकरणमा पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ५७ को उपदफा ३ मा पनि सञ्चालक समितिले सीईओको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, हटाउनुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने प्राबधान ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ । कुनै पनि बीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्नुपूर्व बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । पदमुक्त भएको जानकारी पनि प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ । तर, हिमालयन एभरेष्टले शाहलाई पदमुक्त गरेको जानकारी प्राधिकरणलाई दिएको छैन । ‘विजय बहादुर शाह सीईओ बन्न योग्य छ भनेर कम्पनीले गरेको नियुक्तिलाई अनुमोदन बीमा प्राधिकरणले गरेको हो । तर, अहिले आएर के कति कारणले शाहलाई पदमुक्त गरियो भनेर प्राधिकरणलाई जानकारी समेत गराएको छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘यदि शाहले गलत काम गरेको हो भने कम्पनीले प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’ गलत अभ्यास हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । जहाँ १ लाख भन्दा बढी सेयरधनी छन् । १५ हजारभन्दा बढी बीमा पोलिसी होल्डर रहेका छन् । सेयर पुँजी २ अर्ब ५० करोड छ । तर, कम्पनीले ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको दायित्व वहन गरेको छ । कानुनले कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ भने व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । तर, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले एकल स्वामित्वको निजी कम्पनीको शैलीमा निर्णय लिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाएपछि समग्र बीमा क्षेत्र झस्किएको छ । ‘हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जसरी हटाएको छ, त्यसलाई बीमा प्राधिकरणले स्वीकार गर्यो वा अन्य सरकारी निकायले सदर गरे भने ३७ वटै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले असुरक्षित महसुस गर्नेछन् । त्यस अवस्थामा कि सीईओहरु अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको एसम्यान बन्नुपर्छ, उनीहरुले भनेका गलत काम पनि गरिदिनुपर्छ, कि जागिर छोडेर हिड्नुपर्छ’, एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । ‘सबै कम्पनीका सञ्चालक समिति यस्तै निरंकुश छैनन् । सुशासनमा राम्रो अभ्यास गर्ने कम्पनीहरु पनि छन्’ ती सीईओले भने, ‘मलाई त हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मासिक १ करोड रुपैयाँ तलब दिन्छ भन्यो भने पनि त्यो कम्पनीमा जागिर खान जान्नँ । त्यो कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु खत्तम रहेछन् ।’ ‘यो विषय विजय बहादुर शाहको मात्रै मुद्दा होइन । शाह गलत वा निर्दोष जे पनि हुन सक्छन् । भविष्यमा त्यो प्रमाणित होला । तर, सफाइको मौका नदिई स्वेच्छाचारी रूपमा पदमुक्त गर्दा गलत नजिर बस्छ, आगामी दिनमा यो विषय सबै बीमा कम्पनीका सीईओलाई लागु हुन्छ, सबै सीईओको जागिर धरापमा पर्छ,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने । विवादका तीन विषय विजय बहादुर शाह करिब २ साता लामो अमेरिका भ्रमण सकेर असार १२ गते नै कार्यालयको नियमित काममा फर्किएका थिए । राइस यूनिभर्सिटीमा उनलाई तालिम लिन कम्पनीले झण्डै १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पठाएको थियो । उक्त तालिममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पठाउन र त्यसमा लाग्ने सबै खर्च कम्पनीले बेहोर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको थियो । कम्पनी स्रोतका अनुसार विवाद यसमा थिएन । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र उनका भतिज सञ्चालक विजित कृष्ण श्रेष्ठ (काका-भतिज) यस कम्पनीका सर्बेसर्वा हुन् । कम्पनीको पुनर्बीमा कसलाई दिने, ठूलो बीमा दाबी पर्दा सर्भेयरको काम कसलाई दिने लगायत कम्पनीका महत्वपूर्ण कार्यहरुमा काका-भतिजको सक्रियता उच्चस्तरको छ । पछिल्लो समय काकाभतिजसँग शाहको दुरी बढ्दै गएको थियो । मुल विवाद यही भएको कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले बतायो । दुई वर्षअघि हिमालयन इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्ज भएका थिए । मर्जपछि हिमालयन इन्स्योरेन्सका सीईओ शाह नै हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सीईओ भए । तत्कालीन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतम वरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । मर्जसँगै शाह र गौतमबीच तिक्तता बढ्यो । अन्ततः गौतमले स्वेच्छिक अवकाश लिए । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबाट आएका कर्मचारीप्रति समान व्यवहार गर्न नसकेको आरोप शाहमाथि लाग्दै आएको थियो । पछिल्लो समय काकाभतिजले शाह माथि कर्मचारी मिलाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । बीमा प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका गतिविधिबारे थुप्रै उजुरीहरु बीमा प्राधिकरणमा परेको छ । कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबैको विपक्षमा फरक-फरक उजुरी प्राधिकरणमा परेका छन् । ती उजुरीलाई देखाएर काका-भतिजले शाहलाई दाग्दै आएको स्रोतले बतायो । काका-भतिजले यी सबै विषयबारे तत्कालीन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका मुख्य प्रवर्द्धक राजेन्द्र खेतानलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले शाहलाई पदमुक्त गराउन चाहेकोले समर्थन मागेका थिए । मर्जसँग सीईओ गुमाएका खेतानले शाहलाई पदमुक्त गराउन सहमति दिएका थिए । स्रोतका अनुसार खेतानको सहमति पाए लगत्तै अध्यक्ष श्रेष्ठले घरमा नै सञ्चालक समितिको बैठक राखेका थिए । सोही बैठकले शाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एलआईसी नेपालको २२औँ साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालको २२औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा बिहीबार ललितपुरको जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सम्पन्न भएको हो । सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ । यस्तै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आव २०७९/८०को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणमाथि छलफल गरी पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै चालु आव २०८०/८१को लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ ।
यी हुन् नेपालबाट निर्यात हुने ‘टप टेन’ वस्तुहरू
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ जेठसम्ममा अर्थात् ११ महिनासम्ममा नेपालले कुल १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै उन र गलैंचाजन्य वस्तु सबैभन्दा धेरै निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जेठसम्ममा गलैंचाजन्य वस्तु मात्रै ३ लाख ८५ हजार ५५ स्क्वायर मिटर निर्यात भएको छ । जसको कुल मूल्य ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । नेपालको गलैंचा अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया र एसियाका विभिन्न ठूला मुलुकहरूमा निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादित गलैंचा गुणस्तरीय भएकाले अमेरिकी बजारमा राम्रो प्रभाव छाड्न सफल भएको नेपाल कार्पेट उत्पादक तथा निर्यात संघले बताउँदै आएको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा अलैंची रहेको छ । जेठसम्ममा ७ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४७ लाख १८ हजार ९४० केजी अलैंची निर्यात भएको छ । नेपालमा करिब साढे १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा छ हजार मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन हुँदै आएको तथ्याङ्क यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । पहाडी जिल्लामा लगाइँदै आएको अलैंची सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा प्रदेश १ का जिल्लामा खेती हुँदै आएको छ । विदेश निर्यात हुने मुख्य नगदेबालीका रुपमा रहेको अलैंचीलाई प्रदेश सरकारले पनि बिस्तार र प्रोत्साहनका लागि विषेश महत्व दिएको छ । अलैंची मसलाको रुपमा सबैभन्दा बढी तेस्रो मुलक निर्यात हुने मुख्य नगदेवालीको रुपमा चिनिएको छ । त्यस्तै, तेस्रोमा धेरै निर्यात हुने वस्तु जस्ताको पाता र रोल्ड आइरन चौडाइ ६०० एमएम रहेको छ । जेठसम्ममा ४ करोड ८८ लाख ७२ हजार ९२२ केजी निर्यात भएको छ । जसको कुल मुल्य ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालबाट धेरै निर्यात हुने चौथो वस्तुको रुपमा जुस रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा ६ करोड २५ लाख १९ हजार ४ लिटर जुस निर्यात भएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार यसको मूल्य ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पाँचौंमा भने पाम तेल रहेको छ । विभागको तथ्याङ्कले ८३ करोड ७० लाख १४ हजार ६५७ लिटर निर्यात गरेको देखिन्छ । जसको कुल मूल्य ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालबाट धेरै निर्यात हुने वस्तु गर्भाधानका सामानहरू अर्थात् प्रिगनेन्सी किटहरू रहेका छन् । यो नेपालबाट निर्यात धेरै निर्यात हुने वस्तुको छैटौं नम्बरमा छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा कुल ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ५८ हजार ९८४ केजि निर्यात भएको भन्सार विभागले बताएका छन् । साताैं नम्बरमा भने पेन्टेड वार्निस गरिएको वा प्लास्टिकले लेपित रोल्ड आइरन स्टील चौडाइ ६०० एमएम रहेको छ । जेठसम्ममा २ करोड ९३ लाख ६१ हजार ६१८ केजी निर्यात भएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसरा जसको मूल्य ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निर्यात धेरै हुने वस्तुको आठाैं नम्बरमा भने धागो रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा १ करोड ८६ लाख ७२ हजार ५१२ केजी धागो निर्यात भएको छ । सो अवधिमा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको धागो निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । नवौं नम्बरमा भने जुट रहेको छ । जेठसम्ममा ८ करोड २९ लाख ६३ हजार ४७९ स्क्वायर मिटर जुट निर्यात भएको छ । केही समय अघिसम्म नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको शिर्ष स्थानमा जुट रहने गरेको थियो । त्यस्तै दशाैं स्थानमा प्लाइउड रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसरा ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको १० करोड ६ लाख ६१ हजार ७३१ केजी प्लाइउड निर्यात भएको छ ।
विद्युत वितरण प्रणाली नियन्त्रण र डाटा सेन्टरको उद्घाटन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टरको उद्घाटन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले शुक्रबार काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिस्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डाटा सेन्टरको उद्घाटन गरेका छन् । भविष्यमा व्यवसायिक कम्पनीलाईसमेत सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँगै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तको डाटा सेन्टर सञ्चालित छ । उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टरको निर्माण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप स्मार्ट बनाउन अर्को महत्वपूर्ण पाइला भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले ऊर्जा व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्राधिकरणको सेवालाई स्वचालित तथा आधुनिक बनाउन अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको उल्लेख गरे । एसियाली विकास बैंक, नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले प्राधिकरणको सेवालाई आधुनिक तथा डिजिटल बनाउन महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हासिल भएको बताए । उनले ऊर्जाको लागत घटाउन तथा भरपर्दो सेवा प्रवाहका लागि संस्थाको डिजिटलाइजेसन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेवा प्रवाहलाई स्वचालित, आधुनिक बनाई विद्युत् प्रणाली सुधार्न ‘डिजिटल एनइए’अन्तर्गत धेरै कामहरु अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे । उनले डिजिटल एनइएमार्फत सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रशासन लागत घटाउने, कर्मचारीको दक्षता वृद्धि गर्ने, विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा विश्वसनीय बनाउने कामहरु भइरहेको बताए । ‘प्रि फेब्रिकेटेड कन्टेनर’ प्रयोग गरी तयार गरिएको तीन तलाको भवनको भुइँ तलामा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण र सुरक्षा सञ्चालन कक्ष रहेका छन् । पहिलो तलामा कार्यालय तथा नेटवर्क सञ्चालन कक्ष र सबैभन्दा माथिल्लो तलामा डाटा सेन्टर रहेका छन् । डाटा सेन्टरका लागि तोकिएको टियर ३ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गरी डाटा सेन्टर निर्माण गरिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई डिजिटल तथा आधुनिक बनाउने उद्देश्यलाई पूरा गर्न डिजिटल एनइए कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएको यो मोडलको डाटा सेन्टर नेपालमै पहिलो हो । डाटा सेन्टरमा प्राधिकरणका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भरलगायतका सबै डाटाहरु एकीकृत भण्डार गरी क्रमश : राखिने छ । सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ डाटा सेन्टरमा ४० वटा सूचना प्रविधि र्याका रहेका छन् । जसमा ३६ वटा सर्भर र ४ वटा नेटवर्क र्याक छन् । टियर ३ मापदण्डका लागि तोएिका सर्तहरु पूरा गर्न आवश्यक व्याकपसहितको अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति (एन प्लस वान पावर सप्लाई), चिस्यान (कुलिङ), स्वचालित अग्नि नियन्त्रण, सिसिटिभी निगरानी, सञ्चालन तथा सुरक्षाको अनवरत निगरानी लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । अविछिन्न विद्युत् आपूर्तिका लागि वहुवैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तथा देशको विद्युत् प्रणालीमै समस्या आई विद्युत् आपूर्ति बन्द भएमा डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न १ मेगावाट क्षमताका दुईवटा जेनेरेटर तयारी हालतमा राखिएको छ । तीन सय केभिए क्षमताका दुई थान मोड्युलर युपिएस जडान गरिएको छ । युपिएसको विश्वसनीयतालाई ध्यान दिएर लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । मर्मतसम्भार तथा उपकरणहरु प्रतिस्थापन गर्दा सेन्टरलाई बन्द गर्नु पर्दैन । ६ वटा फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ । प्राधिकरणको रत्नपार्कमा रहेको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई जोड्न वैकल्पिक मार्गसहितको अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई टेकु र बालाजुतर्फबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएको हो । डाटा सेन्टरलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरु खटाइएको छ । डाटा सेन्टरका अतिरिक्त सेन्टरबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीलाई अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिने पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिएको छ । यसमा उपत्यकाका सबस्टेसन तथा स्वीचिङ स्टेसनहरु जोडिने छन् । केन्द्रबाटै ११ केभीभन्दा मूनिको ग्राहकको घरसम्म पुग्ने विद्युत वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने छ । डाटा सेन्टर परिसरमा तीन वटा विद्युतीय गाडी एकैपल्ट चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यानताई डोङफाङ विज्डम इलेक्ट्रिक कम्पनीसँग जुलाई २०२१मा ठेक्का सम्झौता भई सोही वर्षको नेभेम्बरबाट काम सुरु भएको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोग तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको सेन्टरको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ ।
भुगर्भ सिमेन्टले आइपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट
काठमाडौं । भुगर्भ सिमेन्टले साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरमा सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत सेयर जारी गर्नेछ । कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कम्पनीका कर्मचारी, सामुहिक लगानी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नेछ । सो सम्बन्धमा भुगर्भ सिमेन्ट र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबीच बिहीबार धितोपत्र निष्कास तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा भुगर्भ सिमेन्टको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज गिरी र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष नारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
रद्द भयो धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया खारेज भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त गठन सिफारिस समितिले सूचना जारी गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरिएको जानकारी गराएको हो । सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये २ जनामात्र अन्तर्वार्ता दिन उपस्थित भएपछि अध्यक्ष सिफारित समितिले प्रक्रिया रद्द गरेको हो । यसअघि अन्तवार्तामा २ जना मात्रै उपस्थित भएपछि सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सुझाव मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले धेरै अंक हुने एक जना थप गर्ने वा समिति नयाँ प्रकृयामा जान सक्ने सुझाव दिएपछि प्रक्रिया नै रद्द गरेको हो । सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै कार्यायोजना प्रस्तुती तथा अन्तर्वार्ता दिएका थिए भने बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं अनुपस्थित भएका थिए । सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पाँचमध्ये बहुसंख्यक उम्मेदवार (तीन जना) अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएपछि अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको हो । पुस २० गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि बोर्ड विगत ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माघको पहिलो साता सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो ।
बाबुरामले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाए ज्ञापनपत्र, बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठनको माग
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीले बुढीगण्डकी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमा बुढीगण्डकी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको कमजोर संरचना खारेज गर्न माग गरिएको छ । अधिकार र साधन स्रोत सम्पन्न बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण तुरुन्त गठन गर्न माग गरिएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै प्राधिकरणमार्फत समग्र बुढीगण्डकी करिडोर विकासका कामहरु तिब्रताका साथ अगाडी बढाउन माग गरिएको छ । आयोजना प्रभावित नागरिकहरुका जायज मागहरुलाई पनि यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले भने – ‘अहिलेजस्तो विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत एउटा सहायक कम्पनीबाट यो बन्न सक्दैन, त्यसलाई बल पुर्याउनेगरी यसलाई तुहाउने अथवा बनाइहालियो भनेपनि सानो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा बनाउने, माग पुरा गर्नु भएन भने सरोकारवाला त्यहाँका जनतासँग मिलेर हामी आन्दोलनमा जान्छौँ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूहरुको माग भाद्र महिनाभित्र पूरा नभए असोज १ गतेदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए ।
