कृषि उब्जनी बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ : प्रकाशशरण महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कृषि उब्जनी बढाउन किसानलाई यन्त्र एवं उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । एक्काइसौं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा आज नेपाल किसान महासङ्घले लिखु गाउँपालिका–६ नुवाकोटमा गरेको रोपाइँमा उनले यस्तो बताएका हुन् । जनशक्ति र यान्त्रिकीकरणबीचको समन्वयकारी भूमिकाबाट कृषि उब्जनी बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा किसानलाई जोड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति घट्दा खेतीयोग्य भूमि बाँझै छन्, यन्त्रको सहयोगले बढीभन्दा बढी भूमिमा खेती गरेर उत्पादकत्व बढाउन लाग्नुपर्छ ।’ किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र उपभोगमा लाग्न पूर्वमन्त्री महतले किसानलाई अनुरोध गरे । ‘किसानले रासायनिक मल खरिद गर्न धेरै लगानी र समय खर्चेका छन्,’ उनले भने, ‘गोठमै बनाउन सकिने कम्पोस्ट मल र प्राङ्गारिक झोल मल बनाउन किसानलाई सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।’ बिउ, मल, सिँचाइ र उत्पादित कृषि उब्जनीको बजारीकरणको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।
धरानको कृषि बजारमा खसीबोकाको बिक्री बढ्दै, मनग्य आम्दानी गर्दै किसान
सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिका(१३ स्थित कृषिउपज बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका साथै खसी र बोका किनबेच बढ्न थालेको छ । साताको दुई दिन खसी र बोकाको व्यापार हुने कृषि बजारमा तराईका ग्रामीण र पहाडी भेगबाट व्यापारी आउने गरेका छन् । मोरङको केराबारी गाउँपालिकाबाट खसी, बोका बिक्री गर्न धरान आएका जय लिम्बूले दुई वर्षदेखि पशुपालन गर्दै आएका छन्। ‘केराबारीमा महिनाको दुई पटक खसी, बोका बिक्री गर्दै आएको छु, यहाँ पहिलोपटक आएकाले चार वटा खसी मात्र ल्याएको छु,’ उनले भने, ‘साना खसी रहेकाले जोडीको १५ हजार रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छु ।’ उनका अनुसार अहिले फार्ममा १६ वटा खसी छन् । धनकुटा सागुडीगडी–७ का किसान ममता राईले धरानस्थित कृषि बजारमा खसी, बोका बिक्री गर्न सधैँ आउने गरेको सुनाए । खसी, बोका बिक्रीबाट वार्षिक ६ लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भइरहेको उनले जानकारी दिए । पशुपालन पुर्ख्यौली पेसा भएकाले यसलाई निरन्तरता दिइएको राईले बताए। ‘घाँसभन्दा अन्न र दाना बढी खुवाउने गरेकी छु। घाँस खुवाउँदाको तुलनामा खर्च बढी भए पनि प्रशस्त नाफा हुने गरेको छु’ उनले भने । मोरङको कानेपोखरीबाट व्यापारी चन्द्र खड्का प्रत्येक साता कृषि बजारमा खसी, बोका किन्न आउँछन् । एक सयदेखि एक सय ५० वटासम्म खसी, बोका किनेर लैजाने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘यहाँबाट किनेका खसी, बोका जिल्ला बाहिर निर्यात गर्दै आएको छु, यसरी खसी, बोका खरिद गरी बिक्री गर्न थालेको २३ वर्ष भइसकेको छ,’ उनले भने । काठमाडौं, जनकपुर, लहान, इटहरी, इनरूवा पोखरालगायत क्षेत्रमा खसी, बोका बिक्री गर्ने गरेको खड्काले सुनाए । उनका अनुसार सबै खर्च कटाएर मासिक ७० हजार रूपैयाँसम्म नाफा हुने गरेको छ । बिहीबार र शुक्रबार लाग्ने उक्त खसी बजारबाट सतामा करिब तीस हजारभन्दा बढी खसी, बोका बिक्री हुने गरेको कृषिउपज बजार व्यवस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असारको १० गतेसम्ममा दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । व्यवस्थापक अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘पछिल्लो समय धरानमा पशुपालन बढेसँगै खसी, बोकाको किनबेच पनि बढिरहेको छ, वार्षिक १ लाख ६० हजार वटासम्म बिक्री हुने गरेको छ ।’ धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा, पाँचथर, तेह्रथुमका साथै तराईका इटहरी, मोरङको कानेपोखरी, बेलबारीलगायत स्थानबाट कृषक तथा व्यापारी किनबेचका लागि यहाँ आउने गरेका उनको भनाइ छ। यहाँबाट मुलुकको ठूला सहरका साथै भारतसम्म खसी, बोका निर्यात हुने गरेको उनले जानकारी दिए । रासस
श्रीलंकामा महँगियो खाद्यान्न
कोलम्बो । संकटग्रस्त श्रीलंकाको वार्षिक मुद्रास्फीति मे को ०.९ प्रतिशतको तुलनामा जुनमा करिब दोब्बर भई १.७ प्रतिशत पुगेको छ । श्रीलंकाले आफ्ना ऋणदातासँग १० अर्ब अमेरिकी डलरको ऋणको पुनर्संरचना गर्न सम्झौता गरेको केही दिनपछि जनगणना तथा तथ्यांक विभागको यो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । खाद्यान्नमा अघिल्लो बर्षको जुनको तुलनामा १.०४ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाले आफ्नो विदेशी ऋण नतिरेपछि आर्थिक संकट उत्कर्षमा पुगेको बेला मुद्रास्फिति बढेर करिब ७० प्रतिशत पुगेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२४ का लागि समग्र मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतभन्दा तल राख्न सक्षम हुने आशा व्यक्त गरेको छ । देशमा यसै वर्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन लागेको छ र विपक्षी दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को बेलआउटका शर्तहरूमा पुनः छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले गर्दा कडा मितव्ययिताका उपायहरू अपनाइएका छन् । आईएमएफले प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलहरूको वैकल्पिक प्रस्तावहरू सुन्न इच्छुक रहेको बताएको छ, तर बेलआउटमा निर्धारित महत्वपूर्ण शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मधेसमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने ५० प्रतिशत बढी
महोत्तरी । राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को तथ्यांकअनुसार मधेसमा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने किशोरीको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार १५ देखि १७ वर्षभित्र विवाह गर्ने २७.७ प्रतिशत छन् । यसैगरी १० देखि १४ वर्षको उमेरभित्र विवाह गर्ने ९.३ प्रतिशत र १० वर्ष उमेर मुनि विवाह गराइने ०.२ प्रतिशतसहित यो संख्या ३७.२ प्रतिशत हुन्छ । १८ र २० वर्ष उमेरबीच विवाह गर्ने ३९.५ प्रतिशत छन् । दुलाहाको उमेर २० देखिए पनि दुलही १७ वर्षका पाइएका छन् । उमेर नपुगी विवाह भएका महिला ३९.५ को आधा हुँदा कूल उमेर नपुगी विवाह हुनेको संख्या ५० प्रतिशतमाथि पुग्ने देखिएको बालविवाहविरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको रत्यौली युवाक्लबका अध्यक्ष वैद्यनाथ चौधरीले जानकारी दिए । मधेसमा विवाह हुने सालाखाला औसत उमेर नै १८ वर्ष रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांक अभिलेखमा उल्लेख छ । पुरुषको उमेर २० वर्ष भए पनि महिला १७ वर्षसम्मका पाइएका छन् । बालविवाहको यो पाटोबाहेक अनमेल विवाह हुँदा पनि बालविवाहमा पर्ने किशोरी नै बढी रहेका देखिएको चौधरीले बताए । पछिल्ला केही वर्षयता अनमेल विवाह घट्दै गए पनि समाजमा पाको उमेरका पुरुषको सम्पति हेरेर उमेर नपुगेकी छोरी दिनेहरू समाजमा अझै बाक्लै रहेका उनको भनाइ छ । बालविवाहको यो अवस्था अन्त्य गर्न जिल्लाका स्थानीय तहले विभिन्न सामाजिक सङ्घसँगको सहकार्यमा सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मटिहानी, बलवा, मनराशिशवा, जलेश्वर र लोहारपट्टी नगरपालिका तथा पिपरा र महोत्तरी गाउँपालिकामा बालविवाहविरुद्ध सामाजिक जागरणका लागि विवाह प्रणाली सुधार परियोजना सञ्चालन भइरहेका मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले जानकारी दिए । यी सात स्थानीय तहका ४९ वटा विद्यालयमा बालविवाह अन्त्यका लागि जीवनोपयोगी शिक्षा र व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी सैद्धान्तिक कक्षा, छलफल र अभ्यास भइरहेका जनाउँदै यसबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त भइरहेको नगरप्रमुख मण्डलले बताए । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले विद्यालयमा बालबालिका र अभिभावकबीच जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सडक नाटक प्रदर्शन, बालक्लबको गठन, तालिम र बालमैत्री शासनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गराइरहेका छन् । मटिहानी नगरपालिकाले उमेर पुगेपछि छोराछोरीको विवाह गराउने अभिभावक, विवाह विधि सम्पन्न गराउने गुरु÷पुरोहित तथा मोल्वी (इस्लाम धर्मावलम्बीका पुरोहित) लाई सामाजिक सम्मान गर्दै आएको छ ।
अन्ततः पक्राउ परे सीईओ भण्डारी, सवा ७ अर्ब अपचलन
काठमाडौं । लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारी पक्राउ परेका छन् । बचतकर्ताको रकम अपचलनको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई शुक्रबार राति उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौंको विशालनगरबाट पक्राउ गरेको हो । यो सहकारीले वचतकर्ताको सवा ७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । सहकारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २९ फागुन २०८० मा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । उनी विरुद्द ४ हजार ५७८ जना बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् । उनले बचतकर्ताको ७ अर्ब १७ करोड २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बचत अपचलन गरेको बुझिएको छ । यस सहकारीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सुरेन्द्र भण्डारीले गरिरहेका छन् । अध्यक्षका रूमा अर्कैलाई अगाडि सारे पनि यस सहकारीमा सुरेन्द्रकै हालिमुहाली हुन्छ । उनी सो सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । कुनै ताका छुट्टै सहकारी बैंक खोल्न तम्सिएका भण्डारीले सहकारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीका रुपमा सञ्चालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको उनी निकट सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । नेपाली काँग्रेस निकट भण्डारीले पनि सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पहल गर्नुको साँटो सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगे । लालिगुराँसमा पनि समस्या देखिएको लामो समय भएपनि सबै कुराको मेलोमेसो मिलाइ सकेपछि सरकारले उनको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदियो । यो बिचमा लालिगुराँस सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ता अदालत पनि पुगे । अदालतले पनि तत्काल बचत फिर्ता गर्न भण्डारी र उनको सहकारीलाई आदेश दियो । तर, ती बचतकर्ताले हालसम्म पनि बचत फिर्ता नपाएको गुनासो विकासन्युजसँग गरे । बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर भण्डारीले अदालतको समेत अवहेलना गरेका छन् । यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका उनी अन्ततः पक्राउ भएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण ‘अनलाइन’ बाट
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार साँझ विदेशस्थित नेपाली नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिँदै सोहीअनुरूप गर्न निर्देशन दिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजाने नियोगसमक्ष पेस गरेका कागजात साउन १ गतेदेखि अनलाइनबाटै प्रमाणीकरण हुने भएकाले सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा यस सेवालाई आबद्ध गरी नयाँ व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो । खाड़ीमुलुक एवं मलेसियालगायत नेपाली कामदार माग हुने अन्य देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासले साउन १ गतेदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्यरुपमा अनलाइनमार्फत गर्नुपर्ने बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने सरकारको नीति अन्तर्गत यो व्यवस्था लागु गरिएको हो । अनिवार्य रूपमा लागु गर्नुअघि नै नयाँ प्रणालीसँग अभ्यस्त हुन आजैदेखि परीक्षण थाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको खोजतलास, उद्धार, ज्यान गुमाएकाको शव झिकाउने, राहत एवं क्षतिपूर्ति, गुनासो सम्बोधनलगायत अनलाइन सेवालाई सबै नियोगले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए ।
५ करोड ७५ लाखमा ललितपुरको नक्खुखोलामा पक्की पुल निर्माण
पाटन । ललितपुर महानगरले आफ्नै लगानीमा वडा नं २२ र २७ लाई जोड्ने नक्खु खोलामा सवारीसाधन सञ्चालन गर्नमिल्ने पक्की पुल निर्माण गरेको छ । ५ करोड ७५ लाख ९२ हजार ६ सय २७ रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न पुलको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले शनिबार उद्घाटन गरे । त्यस अवसरमा उनले पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरिएको बताउँदै निर्धारित समयभन्दा पाँच महिनाअघि नै समाप्त भएको बताए । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्यले पुलबाट धापाखेल र ठेचोवासीलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताइन् । ‘कृषक, शिक्षक, विद्यार्थीलाई विशेष लाभ मिल्नेछ, यसले आर्थिक– सामाजिक रूपमा स्थानीयलाई समृद्ध बनाउन सघाउने छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा वडा नं २२ का वडाध्यक्ष सागर तुलाधर, वडा नं २६ का अध्यक्ष सुरेश महर्जन र वडा नं २७ का अध्यक्ष कृष्णहरि महर्जनले निरन्तरको अनुगमनको परिणामस्वरुप निर्धारित समय अगावै पुल सम्पन्न भएको बताए । उनीहरूले निर्माण कम्पनीको लगन र इमानदारीप्रति आभार व्यक्त गरे ।
दाङको राजपुरबाट एसईईमा एक जना विद्यार्थी मात्रै उत्तिर्ण, ७ विद्यालयको नतिजा शून्य
दाङ । दाङको राजपुर गाउँपालिकाबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा एक जना मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । पालिकाभित्र रहेका आठ माध्यमिक विद्यालयका २ सय ५० जना विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएकोमा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवका साधारण नमुना माध्यमिक विद्यालय गङ्गदीबाट गेहेन्द्र यादव मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । उनले ‘वि प्लस’ ग्रेड ल्याएका छन् । सोही विद्यालयबाट ८५ जनाले परीक्षामा सहभागी भएका थिए । सोही पालिकाबाट जनज्योति माध्यमिक विद्यालय बेलाबाट ५६ , शंकर मावि खरदरियाबाट ४५ , माध्यमिक विद्यालय दुलैयाबाट ९ , बालकल्याण मावि खंग्रानाकाबाट १० जनाले एसइई परीक्षा सहभागी भएका थिए । माध्यमिक विद्यालय सिक्टाबाट ३०, गौरीशंकर मावि भैसाहीनाकाबाट ९ जना, शिवशक्ति मावि भौवानाकाबाट ६ जनाले एसईई दिएका थिए । यी सबै विद्यालयबाट शून्य नतिजा आएको छ । शिक्षामा लगानी गरे पनि त्यो अनुसारको नतिजा नआउँदा आफू दुःखी भएको पालिकाका उपाध्यक्ष यादवले बताए । ‘हामीले शिक्षामा धेरै लगानी गर्यौं,’ उनले भने, ‘तर, लगानी अनुसारको नतिजा दिन सकेनौँ ।’ ८ वटै विद्यालय सामुदायिक हुन् । तीन सय ५० विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा बङ्गलाचुली गाउँपालिकाबाट १३ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् ।
