बाबुरामले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाए ज्ञापनपत्र, बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठनको माग
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीले बुढीगण्डकी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमा बुढीगण्डकी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको कमजोर संरचना खारेज गर्न माग गरिएको छ । अधिकार र साधन स्रोत सम्पन्न बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण तुरुन्त गठन गर्न माग गरिएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै प्राधिकरणमार्फत समग्र बुढीगण्डकी करिडोर विकासका कामहरु तिब्रताका साथ अगाडी बढाउन माग गरिएको छ । आयोजना प्रभावित नागरिकहरुका जायज मागहरुलाई पनि यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले भने – ‘अहिलेजस्तो विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत एउटा सहायक कम्पनीबाट यो बन्न सक्दैन, त्यसलाई बल पुर्याउनेगरी यसलाई तुहाउने अथवा बनाइहालियो भनेपनि सानो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा बनाउने, माग पुरा गर्नु भएन भने सरोकारवाला त्यहाँका जनतासँग मिलेर हामी आन्दोलनमा जान्छौँ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूहरुको माग भाद्र महिनाभित्र पूरा नभए असोज १ गतेदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए ।
सुनचाँदीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न दिन व्यवसायीहरूको माग
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न बज्राचार्यले सुनचाँदी व्यवसायलाई आवश्यक कानूनको व्यवस्था गरी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको चौथो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सुनचाँदी गरगहना बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुनचाँदीलाई पर्याप्त रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । हाल नेपालमा सुन दैनिक २० किलो र चाँदी आयात ६० हजार डलरको सीमा रहेको जानकारी दिए । उनले सीमाका कारण नेपालको सुनचाँदी बजार नियन्त्रण भएको बताए । कुनै व्यवसायको उद्योगले दैनिक एक किलो सुनको गरगहना उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ भने उसलाई पयन नम्बरको आधारमा एक किलो नै सुन पाउने र कसैले पाँच किलोको क्षमता राख्छ भने सोही बमोजिम र कसैलाई ५० ग्रामको आवश्यकता छ भने सोही बमोजिम सुन उपलब्ध हुनेगरी सुनको आपूर्ति खुला गर्नुपर्ने बताए । आयात खुला गर्दा बैंकका साथै व्यवसायहरुलाई पनि आयात गर्न दिइ प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बजार चल्न दिनुपर्ने बताए । आयात भएको सुन दुरुपयोग गर्न नदिनका लागि वितरण प्रणालीमा सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको बताए । सुनको भन्सार दरमा १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २० प्रतिशत गरिएपछि महंगो सुन झनै महंगो भएको बताए । साथै २ प्रतिशत बिलासी कर लगाउँदा सुन चाँदीका गरगहनाले नेपालको धर्मसंस्कृति, पहिचान र देशको समृद्धिको सम्पती र सुरक्षित वचतका रुपमा रहने क्षेत्रलाई विलासिताको क्षेत्रमा परिणत गर्दा झनै मार परेको जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले बजेटमा सुन चाँदी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति नआएको बताए । सुनचाँदी व्यवसायीहरु एक भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । सुनको भन्सार पाँच प्रतिशत वृद्धि गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै युवामात्रै नभइ व्यवसायीहरु पनि पलायन हुने स्थिति आएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नकेपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बरालीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पाउनुपर्ने जति गरिमा र ओज नपाएको गुनासो गरे । सुनचाँदी व्यवसायीलाई, सुनचाँदी व्यवसायी संघ संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै खोट रहेको बताए । ‘नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जुन गरिमा पाउनुपर्दथ्यो, जुन ओजन पाउनुपर्दथ्यो, त्यमसा अलिकति छायाँ पर्यो । सुनचाँदी व्यवसायीलाई, सुनचाँदी व्यवसायी संघ संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै चाहे राज्य होस्, चाहे राज्यका अन्य निकाय होस्, चाहे प्रशासन होस्’, उनले भने । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले काँचो सुनको आायतमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर तयारी गरगहना आयात गर्दा ९.५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने नीतिले नेपाली मौलिक गरगहना उत्पादनलाई बिस्थापित गरेको बताए । बजेटमा पुराना नीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा त्रुटीहरु सच्याउँदै लैजानुपर्नेमा त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदा झनै समस्या सिर्जना भएको बताए ।
दुई भेट्रान उद्योगीले हाँकेको उद्योग : नाफा एक अर्ब नाघ्ने, नेटवर्थ ५२४ र ईपीएस ५३.९३ रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुकमति पाएको छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट बुकबिल्डिङ्ग विधिबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाएको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सेयर निष्कासन बोर्डले जानकारी दिएको छ । कम्पनीको सेयर भर्न लगानीकर्ताले ४१ हजार ४० रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने छ । बुक बिल्डिङ विधिबाट जारी हुने आईपीओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन दिनु पर्ने बताइएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारलाई ११ लाख ५५ हजार ९ सय ६० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने छ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ । रिलायन्सले जारी पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४५ प्रतिशतले हुने १९ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँको १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको छ । कम्पनीको बारेमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको कारोबार गर्ने मुख्य स्थान कम्पनीको रजिष्टर्ड (कर्पोरेट) कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. २८ को गणेशस्थान कमलादीमा रहेको छ । यस कम्पनीको मुख्य उद्योग ‘ए’ ईटहरी नगरपालिका वडा नं. १२, खनार, सुनसरी र शाखा उद्योग ‘बि’ ईटहरी नगरपालिका वडा नं. ४, दुहाबि, सुनसरीमा रहेको छ । आधुनिक प्रविधिले सुसज्जित विभिन्न किसिमको धागोहरु बनाउने कारखानाको स्थापना गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न थरीका धागोहरु उत्पादन गर्ने तथा सो को बिक्री वितरण गर्ने मुख्य उद्देश्य यस कम्पनीको हो । यस कम्पनीले देशभित्र विभिन्न किसिमको कपडाहरु उत्पादन (तयार) गर्ने, कारखानाहरुको कच्चा पदार्थ धागोको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी विभिन्न थरीका धागोहरु उत्पादन गर्ने उद्देश्य अनुरुप उनि धागो, सुति धागो, पोलिष्टर धागो, एक्रेलिक धागो, भिस्कोस धागो तथा एक अर्को सँग मिश्रण गरी अन्य विभिन्न रङमा रंगाउने र त्यस सम्बन्धी आवश्यक थप गर्नु पर्ने अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्ने गराउने गरेको छ । यस्तै, कम्पनीको उत्पादित धागोहरुको गुणस्तर कायम राख्न तथा अझ गुणस्तर बढाउन प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने, विकास गर्ने, विस्तार गर्ने तथा तत्सम्बन्धी गर्नुपर्ने अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्ने गराउने, कम्पनीको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरु स्वदेश, भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आवश्यकता अनुसार खरीद गर्ने र आयात गर्ने वा गर्न लगाउने गरेको छ । उद्योगको बजार यस उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुमध्ये करीब २५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र राष्ट्रिय अर्थात स्थानीय बजारमा खपत हुन्छ । मुलुकमा कपडा उत्पादनका ठूला उद्योग नहुनुले पनि यसको बजार हिस्सा स्थानीय अर्थात राष्ट्रिय बजारमा कम मात्रामा खपत हुने गरेको सूचीपत्र (प्रोस्पेक्टस)मा उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार यस उद्योगले उत्पादन गरेको विभिन्न प्रकारका धागोहरु मुलुक भित्रका किरण सुज मेनुफेक्चर्स, काठमाण्डौं, प्रगति टेक्सटायल ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि., विराटनगर, नेपाली सेना बहुव्यवसाय उद्योग, काठमाण्डौं, निप्पो ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि., भक्तपुर र एभरेष्ट टेक्सटायल ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि., विराटनगर लगायतका घरेलु उद्योगहरुले खरीद गर्ने गरेका छन । कम्पनील उद्योगबाट उत्पादित धागोको ७० देखि ७५ प्रतिशत सम्म विदेशमा निर्यात गर्दे आएको उल्लेख गरेको छ । यस उद्योगका प्रतिस्पर्धी उद्योगहरुले अर्थात मुलुकको कुल निर्यातको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ प्रतिशत बरावरको हिस्सा यस कम्पनीको रहेको छ । मुलुकले निर्यात गर्ने कुल निर्यातको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस कम्पनीको ४ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ३.६५ प्रतिशत र आव २०७९/८० मा ४.६१ प्रतिशत बरावरको योगदान रहेको छ । यो कम्पनी तुलनात्मक रुपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठुलो कम्पनीमध्ये एक पर्दछ । कम्पनीले आफ्नाे उत्पादनको अधिकांश हिस्सा भारत तथा तेश्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी अन्र्तराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको व्यापार विस्तार गर्ने सिलसिलामा उद्योगको क्षमता सन् १९९६ मा ९ हजार स्पिन्डल्स रहेकोमा अहिले ७९ हजार ८२४ रिङ्ग स्पिन्डिल्स र ९६० वोरटेक्स स्पिन्डल्स रहेको उद्योगले उल्लेख गरेको छ । जसबाट वार्षिक ४० हजार ६८० मेट्रिक टन धागोको र्यानहरु उत्पादन गर्न उद्योग सफल भएको सूचीपत्रमा उल्लेख छ । उद्योगको क्षमता वृद्धि पश्चात वार्षिक १ लाख २७ हजार ८२४ स्पिन्डल्स कायम हुन गई उद्योगले वार्षिक ४८ हजार ९६० मेट्रिक टन धागो उत्पादन गरेको बताएको छ । साथै वार्षिक क्षमता १६ हजार ५६० मेट्रिक टन थप हुन गई उद्योगको क्षमता प्रतिदिन १८२ मेट्रिक टन तथा वार्षिक ६५ हजार ५२० मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस कम्पनीले निकट भविष्यमा विभिन्न प्रकारको कटन र पोलिस्टर कटनको धागो उत्पादन गर्ने योजना लिएको छ । पौने १० अर्बको सम्पत्ति यस उद्योगसँग सम्पत्ति पनि धेरै छ । संगठित संस्थाको उद्योगमा रहेको उपकरण (प्लान्ट) तथा अन्य सम्पत्ति सुनसरी जिल्लामा अवस्थित रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड (मुल उद्योग ‘ए’, खनार र शाखा उद्योग ‘बि’, दुहाबि) को नाममा सृजना भैसकेको चल अचल सम्पत्ति लगायतको गणना गर्दा उद्योगसँग कुल ९ अर्ब ६९ करोड १७ लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति देखिएको छ । यस उद्योगसँग २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको जग्गा, २ अर्ब ६९ करोड २१ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको भवन, ३ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८३ हजार रुपैयाँबराबरको प्लान्ट तथा मेशिन, २६लाख बढीका कार्यालय र विद्युतीय सामग्री, १ करोड २३ लाख बराबरका फर्निचर र १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन रहेका छन् । यस्तै, १९ लाख बढीका कम्युटर, १ लाख ७९ हजार बराबरको सफ्टवेर र २२ करोड बढीका निर्माणाधीन संरचना रहेको उल्लेख छ । यस्ता छन् कम्पनीका योजना यस कम्पनीले उत्पादन विविधिकरण गर्ने, उद्योगसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा विकास गर्ने, थप उत्पादन विविधिकरण गर्दै विभिन्न ब्राण्डका कपडाका लागि आयात गरिने विभिन्न धागो र धागो जन्य वस्तुलाई मुलुकभित्र नै उत्पादनका लागि आवश्यक अनुसन्धान, नीति तथा नियमका लागि नेपाल सरकार, निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै दीर्घकालिन रुपमा प्रबन्ध गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने तथा उपयुक्त अन्य स्थानमा शाखा उद्योग खोली सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । कम्पनीले निष्काशन गर्ने धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमले आगामी तीन वर्षभित्र अर्थात आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रमा उद्योगको प्रस्तावित परियोजना (युनिट सी) को क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो नयाँ परियोजनाका लागि कम्पनीले जग्गा जमीन खरीदको प्रक्रिया समाप्त गरिसकेको हुँदा आगामी तीन वर्षमा उद्योगको क्षमता विस्तार भई उद्योग सुचारु हुने उल्लेख छ । कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नेपालको धागो उद्योग विकासमा यस उद्योगलाई अग्रणी रुपमा विस्तार गरी मुलुककै विशिष्ट उद्योगको रुपमा स्थापित गर्नु र धागो जन्य वस्तुको उत्पादन, बजार व्यवस्थापनको अन्वेषण तथा विकास र योजना बनाई कार्य गर्ने योजना रहेको छ । उत्पादित वस्तुलाई विश्व बजारमा पु¥याई बजारलाई ब्यापक रुपमा विस्तार गरी गुणस्तरिय उत्पादनको बिक्री वितरण गर्ने, परनिर्भरमूखी अर्थतन्त्रलाई केहि हदसम्म भए पनि न्यून गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने जसका कारण मुलुकको व्यापार घाटा केही हदसम्म न्यून गर्न सकियोस भन्ने योजना कम्पनीको रहेको छ । यस्तै, एसिया, यूरोप तथा अफ्रिका लगायतका मुलुकमा बजारको सम्भावना पहिचान गर्न र त्यसका लागि कम्पनीले अवलोकन भ्रमण, समन्वय तथा अन्तरक्रिया गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको पनि कम्पनीले बताएको छ । सञ्चालक र सेयर स्वामित्व यस कम्पनीको सञ्चालकका हाल तीन जनाको सञ्चालक समिति छ । कम्पीको अध्यक्ष पवन गोल्याण रहेका छन् भने सञ्चालक समितिको सदस्यमा शशिकान्त अग्रवाल र अक्षय गोल्याण रहेका छन् । यस उद्योगमा पवनको सेयर स्वामित्व २१.९५ प्रतिशत, शशिकान्तको ४४.९३ प्रतिशत र प्रबन्ध सञ्चालक अक्षयको २२.९८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको नियमावलीको नियम २७ मा भएको व्यवस्था अनुसार ५ (पाँच) जना सञ्चालक सदस्य रहेको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । सर्वसाधारण सेयरको प्रक्रिया पुरा भएपछि पाँच जनाको कार्यसमिति बनाउने सूचीपत्र (प्रस्पेक्टस) मा उल्लेख छ । सञ्चालकहरू क्रमशः पवन, शशिकान्त र अक्षय । गोल्याण सूमह नेपाली उद्योग व्यवसायमा नाम चलेको व्यावसायिक घराना हो । पवन आफैंले पनि विभिन्न उद्योग व्यसाय गर्दै आएका छन् । यसअघि उनी एनएमबि बैंकको अध्यक्ष थिए भने नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको नेतृत्व पनि हाँकिसकेका छन् । शशिकान्त पनि नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परिचित नाम हो । उनी पछिल्लो समय होटल मेरियटबाट परिचित छन् । शशिकान्त एमएस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । यस कम्पनीमा कुल ३ हजार ८२८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमा १ हजार ९५० जना स्थायी, ७४१ जना अस्थायी र १ हजार १३७ जना ज्यालादारी छन् । कम्पनीबाट प्रबन्ध सञ्चालक अक्षयले वार्षिक करिब ५० लाख तलब बुझ्छन् भने उपाध्यक्ष तथा लेखा तथा वित्त प्रमुख अनिल कुमार सोमानी र महाप्रबन्धक मनिशले वार्षिक साढे २५ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन् । कस्ता छन् जोखिम ? कम्पनीले उद्योगका जोखिम पनि सूचीपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस उद्योगमा वित्तीय साधनको अभावबाट हुने जोखिम पनि देखिएको छ । कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेको साथै संस्थामा आवद्ध शेयरधनीहरुले कबुल गरेको सम्पूर्ण रकम प्राप्त भै सकेको र बैकबाट समेत ऋण प्राप्त भैरहेकोले वित्तीय साधनको अभावबाट हुने जोखिम कम रहेको उल्लेख गरेको छ । उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभावबाट हुने जोखिम, उत्पादन तथा सेवाको बजार स्थिति र यसमा आउने परिवर्तनबाट हुने जोखिम, आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाई हुने सम्भावना र त्यसबाट हुने मूल्य अभिवृद्धिको जोखिम, विदेशी विनिमयको जोखिम, क्षेत्रीयकरण र विश्वव्यापीकरणका कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र सरकारी नीति तथा नियमहरुमा हुने परिवर्तन तथा विश्वब्यापी रुपमा हुने नीतिगत परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले प्रविधिको परिवर्तनबाट हुने सक्ने जोखिम उच्च रहे पनि विश्वव्यापी रुपमा नै नयाँ प्रविधिहरुको विकास भई नयांँ प्रविधि अनुसार उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा कम्पनी समय सापेक्ष प्रविधिको अवलम्बन गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कम्पनीले दैवी प्रकोप, महामारी तथा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई हुन सक्ने जोखिम पनि रहेको उल्लेख गरेको छ । देशको राजनैतिक अस्थिरताबाट आउन सक्ने जोखिमहरु तथा विश्वव्यापी रुपमा आउन सक्ने आर्थिक मन्दीको जोखिम र पुँजीबजारको अवस्थामा आउने उतार चढावबाट पर्न सक्ने जोखिमहरुको विषयमा पनि उल्लेख गरेको छ । तर, यी यी विभिन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि कम्पनी सक्षम भएको र ती जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको पनि जानकारी दिएको छ । नेटवर्थ ५२४.३२ र ईपीएस ५३.९३ रुपैयाँ यस कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल नाफा १ अर्ब ७६ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ गरेकोमा खुद नाफा भने ९९ करोड १३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । कम्पनीले आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित वासलात, नाफा नोक्सानको हिसाब किताब पनि गणना गरेको छ । कम्पनीले सूचीपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६२ करोड ५१ लाख, आव २०८१/८२ मा ६२ करोड ४८ लाख र आव २०८२/८३ मा १ अर्ब २ करोड ४५ लाख रुपयाँ नाफा हुने उल्लेख गरेको छ । कर अघि भने कम्पनीको नाफा केही बढी हुने सूचीपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २०८०/८१ मा ३२.९० रुपैयाँ, आव २०८१/८२ मा ३२.८९ रुपैयाँ र आव २०८२/८३ मा ५३.९३ रुपैयाँ कायम हुने उल्लेख छ । कम्पनीले तीन वर्षको अवधिमा लाभांश भने वितरण गर्ने छैन । यद्यपि, पुँजीमा प्रतिफल क्षमता भने आव २०८०/८१ मा ७.७८ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ८९.०८ प्रतिशत र आव २०८२/८३ मा ९.४१ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २०८०/८१ मा २५०. ५१ रुपैयाँ, २०८१/८२ मा २६५.३८ रुपैयाँ र आव २०८२/८३ मा ३०१.२९ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान कम्पनीको छ । जगेडा कोषसहित कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ भने बढी देखिएको छ । कोषसहितको कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २०८०/८१ मा ४७७.५१ रुपैयाँ, २०८१/८२ मा ४९०.४० रुपैयाँ र र आव २०८२/८३ मा ५२४.३२ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । प्रत्येक वर्ष कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि बढ्दै जाने सूचीपत्रमा उल्लेख छ । सम्बन्धित सामग्री : व्यापार छोडेर उद्योगमा स्थापित शशिकान्त अग्रवालको कथा ‘सक्रिय व्यवसायिक जीवनबाट विश्राम लिन्छु, वास्तविक किसान बनेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछु’
जापानको नेपाली विद्यालयबाट जाम्बियाका छात्रले गरे एसईई पास
काठमाडौं । जापानको टोकियोस्थित नेपाली विद्यालयबाट जाम्बियाका एक विद्यार्थीले यस वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका छन् । टोकियोको मध्यभागमा रहेको एभरेष्ट इन्टरनेशनल विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र चिसा टाइरिस कावेजाले २.९५ जिपिए प्राप्त गरेका विद्यालयका प्राचार्य विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । सो विद्यालयबाट यस वर्ष नौ छात्र र १४ छात्रा गरी २३ जनाले एसइई परीक्षा दिएकामा शतप्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । उक्त विद्यालयबाट एसइई परीक्षा दिएका अधिकांश विद्यार्थीले ३.८ जिपिएभन्दा माथि नतिजा ल्याएका उनले जानकारी दिए । ‘शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्कृष्ट नतिजासहित उत्तीर्ण भएका छन्’, प्राचार्य भट्टले भने । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा बिहीबार प्रकाशित २०८० को एसईई परीक्षामा आधाभन्दा बढी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । कूल परीक्षार्थीमध्ये ४७.८६ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका बेला प्रवासमा रहेको त्यस विद्यालयबाट अफ्रिकी मुलुक जाम्बिायाका छात्रसहितका परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुनुलाई सकारात्मकरुपमा हेरिएको छ । सन् २०१३ मा स्थापना भएको विद्यालयबाट यस वर्ष चौथो समूहले परीक्षा दिएको थियो । स्थापनाकालमा १६ जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको उक्त विद्यालयमा हाल नेपाली र विदेशी गरी चार सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । हाल विद्यालयमा छ जना जापानी विद्यार्थी पनि अध्ययनरत छन् । नेपाली पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुँदै आएको सो विद्यालयलाई जापान सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालयका रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । त्यस विद्यालयमा सञ्चालित एसइई परीक्षाको अनुगमन टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले गर्दै आएको छ । सो विद्यालयमा नेपाल, जापान, भारत, फिलिपिन्स, अमेरिकालगायत मुलुकका ६२ शिक्षक प्राध्यापनरत छन् । उक्त विद्यालय नेपाल बाहिर रहेको नेपाली पाठ्यक्रममा सञ्चालित एक मात्र माध्यामिक विद्यालय भएको प्रधानाध्यापक भट्ट बताउँछन् । प्रश्न पत्रको ढाँचा परिवर्तन भएका कारण पनि एसइई परीक्षाको समग्र नतिजा केही फरकपन देखिएको प्रतिक्रिया दिँदै उनी भन्छन्, ‘पहिलो घोकन्ते खालको थियो, यसपटक विद्यार्थीले पाठ्यक्रमलाई बुझेर उत्तर दिनुपर्ने खालका प्रश्न आएका छन्, यो राम्रो पक्ष हो ।’ प्रश्नको ढाँचा परिवर्तन भएसँगै शिक्षकलाई पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म पुराना र नयाँको बीचको प्रश्नपत्रबाट सुरु गरेर विस्तारै आधुनिकीकरणतर्फ लैजान उनी सुझाव दिन्छन् । विश्वव्यापीरुपमा विद्यार्थीलाई परीक्षामा अनुत्तीर्ण गर्ने अभ्यास नरहेको दृष्टान्त दिँदै प्रधानाध्यापक भट्टले माध्यामिक परीक्षामा उत्तीर्ण सङ्ख्या बढाएर लैजानुपर्ने सुझाव दिए । सो विद्यालयले शिक्षामार्फत नेपालीपन, नेपाली मन, भूगोल, संस्कार र संस्कृति तथा वेषभूषा, रहनसहन, गीतरसङ्गीत जापानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याउने काम गर्दै आएको टोकियोस्थित नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदी बताउँछन् । बाह्र वर्षअघि जापानमा नेपाली नागरिक अध्ययनका अतिरिक्त विभिन्न पेसा व्यवसायसँग जोडिएर पुग्नेक्रम देखिएपछि सन्तानको शिक्षाका लागि परिवार छाड्न नपरोस् भनी गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा त्यहाँको नेपाली समाजको अगुवाइमा उक्त विद्यालय स्थापना गरिएको हो । अध्ययनसहित विभिन्न पेसा व्यवसाय गरी हाल जापानमा एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपाली बस्दै आएका छन् । रासस
पेरूमा ७.२ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प, तटीय क्षेत्रमा सामुद्रिक छाल बढ्ने खतरा
पेरू । पेरूको मध्य तटीय क्षेत्रमा शुक्रबार ७.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्भे (युएसजिएस) ले जनाएको छ । युएसजिएसका अनुसार अतिकिपा जिल्लाबाट ८.८ किलोमिटरको दुरी ९१५.९० डिग्री अक्षांश र ७४.३५ डिग्री देशान्तर० मा ३० किलोमिटरको गहिराईमा भूकम्पको केन्द्रविन्दू रहेको जनाएको छ । ‘प्यासिफिक सुनामी वार्निङ सेन्टर’ ले भूकम्पपछि तत्काल दिएको सूचनामा सुनामीको कुनै खतरा नरहेको बताएपनि आफ्नो पूर्व सूचनामा संशोधन गर्दै पछि ‘केही तटमा तीन मिटरसम्मको छाल आउन सक्ने’ चेतावनी दिएको छ । भूकम्पबाट भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको विवरण तत्काल उपलब्ध नभएको तर भूकम्पको ठूलो धक्का महशुस गरिएकाले केन्द्रविन्दू आसपासका क्षेत्रमा मानवीय तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको थप विवरण संकलन भइरहेको पेरूका सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । रासस
राजमार्गले खायो यी चार विमानस्थलको व्यवसाय
गण्डकी । करोडौँ खर्चेर बनाइएका यहाँका चार विमानस्थल प्रयोगविहीन बनेका छन् । मनाङको हुम्डे, गोरखाको पालुङटार, बागलुङको बलेवा र ढोरपाटन विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका ती विमानस्थल पुनःसञ्चालनमा ल्याउन धावनमार्ग कालोपत्रलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् तर विमानस्थल चल्ने/नचल्ने कुनै टुङ्गो छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार पूर्वाधारतर्फ हुम्डेमा दश करोड रुपैयाँ, पालुङटारमा सात करोड रुपैयाँ, बलेवामा १२ करोड रुपैयाँ र ढोरपाटन विमास्थलमा दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा रहेको हुम्डे विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र भएको एक दशक बितिसक्दा पनि विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्राधिकरणले विसं २०६९ मा नौ करोड रुपैयाँ खर्चेर हुम्डेमा धावनमार्ग कालोपत्र गरेको थियो । धावनमार्ग कालोपत्र भएपछि विसं २०७६ भदौमा समिट एयरको विमानले विमानस्थलमा परीक्षण उडान भरेको थियो । परीक्षण उडान सफल भएपछि नियमित उडान हुनेमा आशावादी रहेका मनाङवासी अहिले भने निराश छन् । लाखौँ रकम खर्चेका हुम्डे विमानस्थल परीक्षण उडानमै सीमित रहेकामा सदरमुकाम चामेका पर्यटन व्यवसायी फुर्वा छिरिङ लामाले गुनासो गरे । ‘विसं २०३९ देखि २०६८ सम्म विमानस्थल नियमित चल्यो, अहिले बन्द अवस्थामा छ । यात्रुको अभाव भएर पनि नचलेको हुनसक्छ तर लगानी गरिसकेपछि त्यसको उपयोग त गर्नुपर्छ नि’, उनले भने । मनाङ पुग्ने अधिकांश पर्यटक पदयात्रामार्फत तिलिचो ताल र थोरङ भञ्ज्याङ हुँदै मुस्ताङतर्फ जाने गरेका छन् । मनाङमा सडक आउनुअघि स्थानीयवासी जहाजबाटै आवतजावत गर्ने गरेको लामाले बताउनुभयो । विसं २०६९ मा मनाङ सदरमुकाम चामेमा सडक पुगेको थियो । सडक यातायातको सुविधापछि विमान चढ्ने यात्रु घटेको अनुमान गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिका–१४ स्थित बलेवा विमानस्थल पनि नियमित उडानका लागि तयारी अवस्थामा छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन वर्षअघि आठ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्चेर विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको थियो । विसं २०२२ मा बनेको यो विमानस्थल पोखरा–बागलुङ सडक बनेपछि विसं २०४८ मा बन्द भएको थियो । छब्बिस वर्षपछि विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनःसञ्चालनमा ल्याइएकामा त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन, केही महिनापछि विमानस्थलमा उडान बन्द बन्द गरियो । त्योबेला नेपाल र तारा एयरलाइन्सको ट्विनअटर विमानले हप्ताको दुई दिन उडान भर्थे । १९ सिट क्षमताका जहाजमा १२ भन्दा कम यात्रु भए बागलुङ नगरपालिकाले भार व्यहोर्ने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमान कम्पनी र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो । पछि यात्रु पनि घटेर नगरपालिकालाई आर्थिक बोझ थपिँदै गएपछि विमान सेवा बन्द हुन पुगेको हो । विमान कम्पनीले सुरुमै बागलुङ–काठमाडौंको भाडादर ६५ सय तोकेपछि यात्रुले महँगो भएको गुनासो गरेका थिए । विमानस्थल पुग्ने सडक स्तरहीन हुनु र धावनमार्ग कालोपत्र नहुँदा पनि विमान सेवा नियमित सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । अहिले धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको भए पनि विमानस्थल बन्द छ भने अब कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन । प्राधिकरणले धावनमार्गको सात सय मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइ कालोपत्र गरेको छ । जसमा साना तथा मझौला जहाजले उडान भर्न सक्छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित परामर्शदाता समूहले दुई वर्षअघि बलेवा विमानस्थलको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको थियो । धावनमार्ग, टावर र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था देखेपछि अध्ययन समूहले विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको निचोड निकालेको थियो । परामर्शदाता समूहका प्रमुख डा जनकराज शाहले कर्मचारी, विमान कम्पनी र यात्रु भएमा जनुसुकै बेला विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका थिए । उनले सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएको विमानस्थललाई धेरै समय प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । नियमित विमान सेवाको सुनिश्चितता, भाडादर समायोजन र विमानस्थलसम्म पुग्ने सडकको पहुँच स्तरीय हुनसकेमा विमानस्थल चलाउन सकिनेमा स्थानीय जनप्रनिनिधि विश्वस्त छन् । बागलुङ–१ मालढुङ्गादेखि विमानस्थल जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको १० किमि सडक अहिले पनि कच्ची छ । सरकारले यसखण्डमा कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरे पनि कामले गति लिन सकेको छैन । बागलुङ–१४ का वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले विमानस्थल जोड्ने सडक स्तरीय नभएसम्म विमानस्थल चलाउन कठिनाई हुने बताए । ‘भर्खरै विमानस्थल सञ्चालन गरौँ भन्ने अवस्था छैन, पहिले त्यहाँ पुग्ने सडकलगायत अरु पूर्वाधार बनेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमान कम्पनीलाई पनि भन्न सजिलो हुन्छ’, उनले भने । यो खण्डमा दश किमि कालोपत्र भएमा विमानस्थलसम्म राष्ट्रिय राजमार्गको सहज पहुँच पुग्छ । वडाध्यक्ष खत्रीले पहुँचमार्ग निर्माण र विमानस्थल सञ्चालनका लागि नगरमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको बताए । बलेवा विमानस्थल चलेमा यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय उकासिनुका साथै आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । सरकारले भने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत बलेवा, हुम्डेलगायत बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थललाई प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङलगायत साहसिक खेलस्थलका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख विवश चिन्तनले पालुङटार विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना अलपत्र परेको बताए । ‘पालुङटार विमानस्थलाई हवाई तालिम केन्द्र या अन्य कुनै प्रयोजनमा लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ, तत्कालै विमानस्थल सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिन्न’, उनले भने, ‘काठमाडौं र पोखरा जोड्ने राजमार्गको स्तरोन्नति हुँदा यस क्षेत्रमा यातायात सेवा नै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।’ मुग्लिन–पोखरा सडक अहिले चार लेनमा विस्तार भइरहेको छ । काठमाडौं–मुग्लिन सडक पनि स्तरोन्नतिको चरणमा छ । सडक सुविधा नहुँदा यात्रु ओसारपसार र सामान ढुवानीका लागि प्रभावकारी बनेका विमानस्थल हाल प्रयोगविहीन छन् । विसं २०१८ मा सञ्चालनमा आएको पालुङटार विमानस्थल विसं २०३५ देखि बन्द अवस्थामा रहेको प्रमुख चिन्तनले जानकारी दिए । काठमाडौं–पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग बनेपछि यो विमानस्थल बन्द हुन पुगेको उनको भनाइ छ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि धावनमार्ग, घेराबारलगायत पूर्वाधारका काममा सरकारले करोडौँ लगानी गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । देशको एकमात्र सिकार आरक्ष रहेको बागलुङको ढोरपाटन उपत्यकाको ढोरपाटन विमानस्थल पनि दशकौँदेखि बन्द अवस्थामा छ । विमानस्थलको धावनमार्ग गौचरणमा परिणत भएको छ । बर्सेनि वन्यजन्तु सिकारका लागि विदेशी हेलिकप्टरमार्फत ढोरपाटन पुग्ने गरेका छन् । सडक यातायात पुगेपछि पर्यटकको आवागमन सहज बनेको छ । रासस
एनएमबि बैंकले सातै प्रदेशमा मनायो एमएसएमई दिवस
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले एमएसएमई दिवसको मनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय एमएसएमई दिवस २०२४ को अवसरमा बैंकले सातै प्रदेशमा एमएसएमई ग्राहकहरुलाई सम्मान र सहयोग गर्ने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेर एमएसएमई दिवस मनाएको हो । कार्यक्रममा बैंकका विभिन्न शाखाहरुका ८०० भन्दा बढि ग्राहकहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा एमएसएमईका ग्राहहरुलाई लेखा, वित्त, मार्केटिङ, डिजिटलाईजेशन जस्ता विषयहरुको जानकारी दिँदै यसबाट अधिकतम फाईदा लिएर व्यवसाय अभिबृद्धि गर्नको लागि उत्प्रेरित गरिएको थियो । यस कार्यक्रमा उपस्थित ग्राहकहरु बिच एक आपसमा सम्बन्ध जोड्न र उनिहरुको व्यवसाय प्रवर्दन गर्नको लागि बैंकले सहजिकरण गर्दै ग्राहकहरुलाई उनिहरुको व्यवसायमा आईपरेको विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्नको लागि सुझाव दिईएको थियो भने उपस्थित केहि ग्राहकहरुले आफ्नो सफलतका कथाहरु समेत सुनाएका थिए । एमएसएमई तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आईरहेको बैंकले, एमएसएमई दिवस विगत ३ वर्षदेखि मनाउँदै आईरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमा उपस्थित ग्राहकहरुले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफुलाई शसक्त बनाएर आफ्नो ब्यापार ब्यवसाय बढाउने समेतको आत्मविश्वास बैंकले प्रदान गरेको छ ।
मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य : यस्तो छ सरकारको तयारी
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर तथा निरन्तर दोहोरिने प्राकृतिक विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११ औँ, जलउत्पन्न प्रकोपमा ३०औँ, जलवायु परिवर्तनको अवसरबाट उत्पन्न हुने खडेरी, बाढी र पहिरोमा चौथो र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका हिसाबले एक सय नवौँ स्थानमा छ । नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो तथा हिमताल बिस्फोटन, चट्याङ, डढेलो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद् बर्सेनि दोहारिने गरेका छन् । उत्तरबाट–दक्षिणतर्फ बहने अधिकांश नदी, खोलानाला र खहरेले नेपालमा बर्षायाममा निम्त्याउने बाढी पहिरोबाट बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा अध्ययन, अनुसन्धान र वातावरणीय प्रभाव विश्लेषणबिना खनिएका सडक संरचनाले पनि बाढी र पहिरोको जोखिमलाई थप मलजल गरेको छ । विपद्बाट कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक तीनदेखि पाँच प्रतिशत ह्राससँगै आर्थिक नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ । पछिल्ला १० वर्षमा मौमसजन्य विपद् ९बाढी पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङ० बाट तीन हजार ५२ को मृत्यु, सात सय ९१ बेपत्ता तथा चार हजार एक सय ७६ जना घाइते भएका प्राधिरकणको तथ्याङ्क छ । यसअवधिमा आठ हजार चार सय ४१ विपद्का घटना भएकामा ८५ हजार छ सय ४६ परिवार प्रभावित भएका थिए । गतवर्ष सात सय ६९ विपद्का घटनाबाट ६३ जनाको मृत्यु, ६९ घाइते तथा ३० जना बेपत्ता भएका थिए । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पश्चिम, बागमतीको दक्षिण पूर्वी, मधेसको मध्यभाग र कोशीको मध्य तथा मध्य–पश्चिम भू–भागमा सरदरभन्दा ३५ देखि ४५ प्रतिशतले बढी वर्षा हुने अनुमान छ । मनसुनजन्य विपद्बाट यस वर्ष करिब १८ लाख जनसङ्ख्या र चार लाख १२ हजार घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । विपद्बाट करिब ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ । यस वर्ष कोशीमा चार लाख ९५ हजार तीन सय ५२, मधेसमा चार लाख २९ हजार चार सय चार, बागमतीमा एक लाख ४५ हजार आठ सय ८३, गण्डकीमा एक लाख १० हजार पाँच सय ५४, लुम्बिनीमा तीन लाख ३६ हजार पाँच सय ५८, कर्णालीमा ५० हजार चार सय ६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख ३३ हजार एक सय ९० नागरिक प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढीबाट जनधनको क्षति हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । मनसुन भित्रिएपछि गत जेठ २८ देखि यही असार १२ गतेसम्ममा विपद्बाट ३३ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, चितवन, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, नवलपरासीपूर्व, गुल्मी दाङ, बाजुरा, कास्कीलगायत जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् । यस अवधिमा कूल एक सय ४७ विपद्का घटना भएका र ती घटनामा परेर २८ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा बाढीबाट एक, पहिरोबाट १४ र चट्याङबाट १३ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । पहिरोबाट यसबीचमा १४ जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते भएका छन् । पहिरोका कारण २५ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । दश वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ । पहिरोबाट मात्रै अनुमानित ६९ लाखभन्दा बढीको आर्थिक नाक्सानी भएको छ । मनसुनका समयमा बाढीबाट एकजनाको मृत्यु र दुईजना घाइते भएका छन् । विपद्को पूर्वअनुमान गर्दै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइएको प्राधिरकणले जनाएको छ । गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित सरोकार भएकाहरुको सहभागितामा उच्च जोखिममा रहेका स्थलका लागि ‘फ्लाइङ स्क्वार्ड’ तयारी अवस्थामा राखिएको, खोज, उद्धार र राहतका निम्ति अपुग स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि समन्वय गरिएको छ । सप्तरी, रौतहट, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अति जोखिमयुक्त १३ स्थानीय तहका ३४ स्थानमा चेतावनीमूलक साइरन प्रणाली जडान गरिएका तथा चितवन, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, सुर्खेत, बर्दिया र सर्लाहीका १५ स्थानमा साइरन जडानको तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिए । सुरक्षा निकायले विपद्का समयमा खोज तथा उद्धारमा खटिने जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखेका छन् । यसवर्ष नेपाली सेनाले १० हजार आठ सय ४७, नेपाल प्रहरीले १० हजार पाँच सय ५८ र सशस्त्र प्रहरी बलले नौ हजार नौ सय २४ सुरक्षाकर्मीलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा राखिका छन् । नेपाली सेनाले आफूसँग रहेका हवाई साधनलाई मनसुनजन्य विपद्को अवस्थामा यथाशीध्र परिचालन गर्न कोसी र मधेस प्रदेशका लागि पूर्वी पृतना इटहरी, कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि पश्चिम एयर वेस सुर्खेतमा र बागमती, गण्डकी, मधेस र कोशी प्रदेशको लागि मध्य एयर बेस काठमाडौँमा एक/एकवटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखेको छ । यसबाहेक आवश्यक परेको खण्डमा थप परिचालनका लागि सातै प्रदेशमा परिचालित हुनसक्ने गरी पाँचवटा हवाई साधन काठमाडौँमा तैनाथ गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । बाढी तथा पहिरोको कारण अवरुद्ध भएको राजमार्ग तत्काल खुलाउन आवश्यक बेलिब्रिज धादिङको गजुरी, चितवनको भरतपुर र बाराको जितपुरमा एक/एक सेट राखिएका छन् । सैनिक इन्जिनियरिङ विभागबाट तुरुन्त परिचालन गर्न सक्नेगरी अपरेटरसहितको हेभी इक्युप्मेन्ट र सवारी साधन पनि तयारी हालतमा राखिएको सेनाले जनाएको छ । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले सबै कार्यालयमा मनसुनको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान एवं विपद्मा परेकाको तत्कालै उद्धारको लागि मनसुन प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा राखेको छ । विपद्मा परेका नागरिकको उद्धारका लागि ३९ जिल्लाका ५९ वटा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कार्यालयमा एक सय २० मोटरबोट तथा र्याफ्टबोटहरु तयारी अवस्थामा राखिएका सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । ९१ गोताखोरलाई आवश्यक उपकरणसहित सातवटै प्रदेशमा रहेका बाहिनी मुख्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटार, उपत्यकास्थित नं २० विपद् उद्धार गण सिनामङ्गल, नं २४ कालिका गण कास्की र सिन्धुलीको खुर्कोट बेसमा तैनाथ गरिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन तालिमप्राप्त जनशक्तिसहित धनकुटाको मुलघाट, बाराको निजगढ, धादिङको आदमघाट, सिन्धुलीको खुर्कोट, मकवानपुरको कुलेखानी, म्याग्दीको नारच्याङ, दाङको भालुवाङ, सुर्खेतको चिप्ले र डडेलधुराको अमरगढीमा गरी नौवटा विपद् व्यवस्थापन बेस स्थापना गरिएका छन् । तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई सातैवटा प्रदेशस्थित बाहिनी मुख्यालय, उपत्यकास्थित नं ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय, १० वटा शिक्षालय, सबै गणमा एक/एक प्लाटुन र गुल्म वा सोभन्दा साना युनिटमा एक सेक्सनको दरले आवश्यक स्रोतसाधनसहित तैनाथ गरिएका उनले जानकारी दिए । विपद्पछिका खोजी तथा उद्धार र राहत वितरणका लागि नेतृत्व, समन्वय र राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि, नागरिक— सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय र सहकार्य, वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन तहमा समिति र संरचना गठन तथा परिचालित हुने व्यवस्था गरिएको छ । विपद्का समयमा खासगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र स्थानी तहबाट असरदार विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरिएका छन् । सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकायको सहभागितामा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्ट स्थापना गरिएको छ । विपद्मा प्रदेश सरकार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहने छन् । व्यवस्थित विपद् पूर्वतयारीका लागि बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकास, सञ्चार समन्वय, समुदायमा आधारित तालिम प्रशिक्षण, राम्रो र बलियो पुनःनिमाण आवश्यक हुने विपद् क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । रासस
