जनताले गर्न थाले विकासको अनुभूति, कृषिजन्य उत्पादनले पाए बजार मूल्य
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाका विकट भेगमा कृषि सडक, पक्की पुल र झोलुंगे पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयवासीलाई निकै राहत पुगेको छ । हेवा खोलामा पक्की पुल बनेपछि पाँचखपन नगरपालिका र सभापोखरी गाउँपालिका राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएका छन् भने एक स्थानीय तहदेखि अर्को स्थानीय तह जोड्ने हेवा खोलामा पक्की पुल बनेपछि स्थानीयवासीले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारको लगानीमा चैनपुर नगरपालिका–५ र पाँचखपन नगरपालिका–६ बीच पक्की पुल बनेपछि २० हजारभन्दा बढी बासिन्दालाई यात्रा गर्न सहज भएको हो । हेवा खेलामा पक्की पुलबाट स्थानीय उत्पादन, मोटरसाइकल र अन्य सवारी साधन ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । पक्की पुलले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख शैलेन्द्र सिंहले बताए । आधुनिक, भौतिक सुविधाहरुको दिगो रुपमा सडक तथा पुलको विकास गरी सहर तथा गाउँ नगरवासीको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ पारेको प्रमुख सिंहले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका पक्की पुलको निर्माण भएसँगै स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कृषि उपज किसानले बजार ल्याउन सहज भएको छ । पक्की पुल बनेपछि गाउँमा उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादनले अहिले बजार मूल्य पाउन थालेका छन् । स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका अन्नबाली, तरकारी र फलफूल बजारसम्म ल्याउन पनि सजिलो छ । सडक सञ्जाल र पक्की पुल नहुँदा स्थानीयवासीले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु डोकोमा बोकेर सहरसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । हेवा खोलामा पक्की पुल बनेपछि इलाका प्रशासन, मालपोत कार्यालय चैनपुर पुग्न पाँचखपन र सभापोखरीका स्थानीयलाई तीन/चार घण्टा घुमेर खाँदबारी हुँदै जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको पाँचखपन नगरपालिका नगर प्रमुख विपिन राईले बताए । करिब चार करोड आठ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको सो पुलको लम्बाई ३० मिटर रहेको छ । निर्माण ठेकेदार कम्पनी अरुण बरुण निर्माण सेवाले तोकिएको समयभन्दा छ महिनापहिले नै पुल निर्माण गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय सङ्खुवासभालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तोकिएको समयभन्दा पहिले नै पुल निर्माण गरेबापत कूल लागतको १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको थियो । प्रदेश संरचना कार्यान्वयन आएसँगै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार कार्यालय स्थापना भएको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै तेह्रथुम र सङ्खुवासभाका विभिन्न स्थानमा पक्की पुल, कालोपत्र, सडक खोल्ने र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सङ्खुवासभा र तेह्रथुममा कार्यालयका ८८ योजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा छन् । त्यसमध्ये चार बहुवर्षीय सडक र चार पक्की पुलका आयोजना हुन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयले हालसम्म तेह्रथुमको सिधुवा शुक्रबारे ओख्रे म्याङलुङ सडक १६ किलोमिटर शेर्मा जलजले भण्डारी सडक १७ किलोमिटर र सङ्खुवासभाको गुफापोखरी चैनपुर सात किलोमिटर गरी ४० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, खोरुंगा खोला मोटरेबल पुल, भोटीखोला मोटरेबल पुल, हेवाखोला मोटरेबल पुल गरी तीन स्थानमा पक्की पुल साथै विभिन्न स्थानमा ३० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिसकेको छ । झन्डै ५० किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार गरेको कार्यालयले जनाएको छ । धनकुटाको सिधुवाबाट शुक्रबारे–ओखरे हुँदै म्याङलुङ जोड्ने सडक, शेर्मा–जलजले–भण्डारीडाँडा–इसिशु–सङ्क्रान्ति–आठराई–फेदाप सडक, सङ्खुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे सडक, सङ्खुवासभाकै मानेभञ्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेँसी सडक, तेह्रथुमको सङ्क्रान्ति बजारदेखि खाम्लालुङ हुँदै सम्दु–भण्डारीडाँडा सडक, सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार एयरपोर्ट–हाइवे पाँचखपन जोड्ने सभाखोला सडक बहुवर्षीय आयोजनाहरु हुन् । यीमध्ये केही आयोजनाको भौतिक प्रगति र आर्थिक प्रगति प्रतिशतका आधारमा समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । जनताका माग र भौगोलिक आवश्यकताबमोजिम सडक, कृषि सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुललगायत अन्य सडक निर्माण, मर्मत सुधार तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी कार्यहरु गरिरहेको कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री तथा सङ्खुवासभाका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र कार्कीले बताए। आधुनिक, भौतिक सुविधाहरुको दिगो रुपमा सडक तथा पुलको विकास गरी सहर तथा गाउँ नगरवासीको अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नु पूर्वाधार विकास कार्यालयको मुख्य काम भएको मन्त्री कार्कीले बताए । झोलुंगे पुलले दूरी घट्यो पूर्वाधार विकास कार्यालयले गएको चार वर्षमा २० वटा झोलुंगे पुल निर्माणको काम सकेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सङ्खुवासभाले यो वर्ष मात्रै सभापोखरी गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न स्थानमा तीनवटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको छ । आव २०७७/७८ मा चार, आव २०७८/७९ मा छ, आव २०८९/८० मा तीन र चालु आवमा सातवटा झोलुंगे पुल निर्माण सकिएको कार्यालयका प्रमुख शैलेन्द्र सिंहले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयले सभाखोलामा ८८ मिटर झोलुंगै पुल निर्माण गरिदिएपछि भने सिंगो गाउँलाई फाइदा पुगेको स्थानीय तिलक सुब्बा मादेनले बताए । पुल नहुँदा माङ्जुवा दोभान सिदेक्पा जाने करिब ६० परिवार वर्षायाममा सभाखोला तर्न नसकेपछि तीन घण्टा घुमेर बाह्रबिसे बजार आउनुपर्ने बाध्यता थियो । माङ्जुवा दोभान सिदेक्पा हुँदै स्थानीयलाई सभापोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र बाह्रबिसे आउन पनि सजिलो भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, आपुङ्गको माङ्जुवा खोलामाथि पनि प्रदेश सरकारकै लगानीमा एक सय १३ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । त्यसले सभापोखरी–५ र ६ नं वडा जोड्न सजिलो भएको छ । स्थानीयका अनुसार हिउँदका केही महिना दुःखकष्टका साथ खोला वारपार गरे पनि वर्षा सुरु भएपछि सो खोला तर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सदरमुकाम खाँदबारी पुग्न सभापोखरी–५ र ६ का स्थानीयलाई वर्षको आठ महिनासम्म दैनिक दुई घण्टा घुमेर धुपू हुँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उक्त स्थानमा झोलुंगे पुल बनेपछि राहत महसुस भएको छ । झोलुंगे पुलले एक गाउँबाट अर्को गाउँ जाने दूरी भने छोट्याएको छ । त्यसबाट करेसाबारीमा फलेका कृषिउपज पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर बेच्न सजिलो भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । पुल निर्माणपछि सबैभन्दा बढी बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई सजिलो भएको छ । पक्की पुल बनाउन नसकिने जिल्लाका दुर्गम ठाउँमा बनेका झोलुंगे पुलले गाउँवासीलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुगेको सभापोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईंले बताइन् । झोलुंगे पुलले निर्माण भएसँगै स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कृषि उपजसमेत किसानले बजार ल्याउन थालेको उपाध्यक्ष चापागाईंले बताइन् । पुल सञ्चालनमा आएपछि पूर्वाधार कार्यालयले उपभोक्ता समिति र स्थानीय बासिन्दालाई मर्मत तथा प्रयोगसम्बन्धी तालिम दिने गरेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । रासस
सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाइयो
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरूलाई भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा अनुरूप विनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । सोडारीले भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाएका छन् । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाएका छन् । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखा एकअर्कामा गाभ्दै उनले नयाँ मन्त्रालय बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका छन् । वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनासउने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई भने यथावत राखेका मुख्यमन्त्री सोडारीले आइतबार नै विनाविभागीय मन्त्रीको कार्यविभाजन गरेका छन् । अक्कलबहादुर रावललाई जलस्रोत तथा सहरी विकास, एमालेका बिरबहादुर थापालाई वन वातावरण तथा सहकारी, हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, लक्ष्मी विकलाई शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र माया पन्तलाई उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ ।
आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा निजी अस्पतालको आनाकानी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब एक महिना अघि निजी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन पालनामा अस्पतालहरूले आनाकानी गरेका छन् । महानगरले गत जेठ २३ गते आफू मातहतमा सञ्चालनमा रहेका ५२ वटै निजी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनको पालना गरी अहिलेसम्म कुनैपनि अस्पताल महानगरको स्वस्थ्य विभागमा नआएको विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जनले जानकारी दिए । महर्जनका अनुसार केही अस्पतालले भने आफ्नै फर्मेसी सञ्चालनका लागि कामपाले दिएको समय सीमा अपुग भएको भन्दै आगामी साउनदेखि सुरु गर्ने जानकारी गराएका छन् । अस्पताले नै फार्मेसी सञ्चालन गर्दा बिरामीहरूलाई उचित मूल्यमा सही औषधी प्राप्त गर्न र विपन्न नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा औषधि खरिद गर्न पाउने अधिकार पनि कार्यान्वयनमा सहज हुने महानगरको भनाइ छ । हाल ५२ अस्पतालमध्ये १६ अस्पतालले मात्रै आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन गरेका छन् । त्यसैगरी अस्पताल एक व्यक्तिका नाममा र फार्मेसी अर्को व्यक्तिका नाममा सञ्चालन भएका अस्पालहरुको सङ्ख्या २८ छ । अन्य बाँकी केहीले फार्मेसीनै सञ्चालन गरेका छैनन् । महानगरले गत जेठ २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अस्पतालहरुलाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अस्पतालहरुले अन्य व्यक्तिहरुलाई औषधि पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा उपभोक्ताहरु गुणस्तरीय फार्मेसी सेवाबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै महानगरले सम्बन्धित अस्पताललाई नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो । महानगरले २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले अस्पताललाई आफ्नो स्वामित्वमा अनिवार्यरुपमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेर गरेको आदेशको पनि स्मरण गराएको छ ।
पाहुना चरालाई वार्षिक ५० लाखको माछा खुवाउँदै रुपाताल
गण्डकी । पर्यटकीय राजधानी पोखरा केबल मानव समुदाय घुम्ने पर्यटकीय गन्तव्य मात्रै होइन यो त स्वदेश एवं विदेशका चरा पनि घुम्ने र विचरण गर्ने स्थल हो । तालैतालको सहरको उपमा पाएको पोखरामा नौ ताल रामसार सूचीमा समेत सूचीकृत भइसकेका छन् । यिनै तालतलैयाका कारण पोखरा चरा पर्यटनका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । पोखराका तालतलैयामा बर्सेनि झण्डै तीन सय प्रजातिका विदेशी चरा चीन, साइबेरिया लगायतका देशबाट आउने गरेको पोखरा पन्छी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरेले बताए । प्रत्येक वर्षको हिउँद र वर्षात्का समयमा छुट्टाछुट्टै प्रजातिका चरा पोखराका तालतलैयामा देखिने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘विशेषगरी हिउँदको समयमा सिकारी प्रजातिका चरा पोखराका तालतलैयामा देख्न सकिन्छ, वर्षात्को समयमा कोइली प्रजातिका चरा देख्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘साइवेरियालगायत टाढाटाढा विदेशी मुलुकबाट आएका चरा केही समय बिताएर फर्कने गरेका छन् ।’ पोखराका रामसार सूचीमा सूचीकृत तालमध्येको एक रुपाताल पनि हो । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छला तर, रुपातालले बर्सेनि झण्डै ५० लाख रूपैयाँ बराबरका माछा विदेशी चरालाई खुवाउँदै आएको छ । साविक लेखनाथ नगरपालिका–१०, ११ र १४ का केही भागले छोएको यस तालमा प्रत्येक वर्षको हिउँदमा आउने जलेवालगायत प्रजातिका चराले रु ५० लाखभन्दा बढीको माछा खाएर जाने गरेको रुपाताल पुनःस्थापना तथा मत्स्यपालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शिवप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘विशेषगरी पुस माघको समयमा करिब तीन महिना साइबेरियालगायत स्थानबाट रुपातालमा आउने करिब दुई सय ५० सङ्ख्याका जलेवाको आहारा माछा नै हो’, उनले भने, ‘सामान्यतः एउटा जलेवाले दिनभरिमा आधा किलोसम्म माछा खाने गर्दछ ।’ रातको समयमा ताल आसपासको जङ्गलमा बस्ने जलेवा बिहान सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म तालमा नै रहने र माछा खाने गरेको उनले जानकारी दिए । विगतमा अतिक्रमणमा पर्दै गएको ताललाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ २०५८ सालदेखि सहकारी स्थापना गरी माछापालन गर्दै आयआर्जनसमेत गरिँदै आइएको उनले जानकारी दिए । सहकारी सञ्चालनमा आएसँगै यसका माध्यमबाट तालको संरक्षण र उपयोगमा जोड दिइएको बताउँदै उनले हाल सहकारीमा एक हजार ३० जना आबद्ध भइसकेको बताए । सहकारीअन्तर्गत माछा मार्न, चौकीदार, बैंकिङ कारोबार आदिका लागि २४ जनालाई रोजगारी दिन सकिएको सहकारीले जनाएको छ । सहकारीले वार्षिक करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको माछा उत्पादन गर्न सफल बनेको जनाउँदै उनले तालमा रहु, नैनी, कमन, सिल्भर कार्प, तिलापियालगायत जातका माछा उत्पादन हुने गरेको बताए । उनका अनुसार तालमा करिब २४/२५ स्थानीय जातका माछा रहेका छन् । रुपाताल पछिल्लो समयमा जलचर, वन्यजन्तु, पर्यावरण अध्ययन अनुसन्धान गर्ने खुला पाठशाला जस्तै बनेको जनाउँदै उनले वर्षेनी करिब २५ राष्ट्रबाट अध्ययन अनुसन्धानकर्ता आउने गरेको जानकारी दिए । रुपातालमा उत्पादित माछाको बजारका लागि कुनै समस्या नरहेको सहकारीका कर्मचारी रामजी अधिकारीले बताए । रुपातालको माछाको माग बढिरहेको जनाउँदै अधिकारीले मागबमोजिम पु¥याउन धौधौ हुने गरेको अनुभव सुनाए । तालको संरक्षण र विकासका लागि रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनामार्फत पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन् । परियोजना लक्षित काम सम्पन्न भएसँगै तालको संरक्षण, पर्यटकीय विकास हुँदै स्थानीयको जीवनस्तर बढ्ने विश्वास लिइएको छ । चरणबद्ध अघि बढ्ने परियोजनाको लागत चार अर्ब ५२ करोड ८८ लाख रूपैयाँ रहेको परियोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर कृष्णबहादुर विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहणका लागि नौ सय ९५ रोपनी जग्गाको सूचना निकालिएकामा हालसम्म नौ सय ८७ रोपनी क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । मुआब्जा वितरणका साथै तालबेंसीको पुल निर्माण भइसकेको छ भने सडक निर्माण पनि सम्पन्न भइसकेको छ । हाल बाँध निर्माणको काम अघि बढेको उनले जानकारी दिए । बाँध निर्माण भएपछि हाल रहेको पानी सतह छ सय २० मिटरबाट बढेर छ सय २४ मिटर हुने र तालको क्षेत्रफल हालको एक सय २२ हेक्टरबाट बढेर एक सय ८३ पुग्ने उनले जानकारी दिए । लक्षित योजनाअनुसारको परियोजना सम्पन्न भएसँगै त्यसले तालको संरक्षण र यससँग जोडिएका जैविक विविधता, जलमा आश्रित जीवजन्तुको संरक्षण आदिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । रुपातालको जलाधार क्षेत्र आसपासका जङ्गललाई समेटेर खुला चिडियाखाना सञ्चालनमा आउनुले पनि यस क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा थप योगदान पुग्ने देखिएको छ । पचभैया प्राणी उद्यान केन्द्रका रुपमा सञ्चालित चिडियाखाना बृहत् पोखराको अवधारणाअनुसार यहाँको नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा साविक लेखनाथ नगरपालिकाका वडा नं ११, १२ र १४ मा रहेका पचभैया, चैनपुर र चापापानी चिसाकुना सामुदायिक वनलाई समेटेर बनाइएको हो । यहाँको एक सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफललाई समेटेर पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । चिडियाखाना परिसर एवं रुपाताल क्षेत्रमा चार सय ५० प्रजातिका जीवजन्तु तथा तीन सय ६१ प्रजातिका वनस्पति, एक सय ७५ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । त्यस्तै रुपातालमा २४ प्रजातिका माछाका साथै विभिन्न ३६ प्रजातिका चराका साथै जगंल क्षेत्रमा बाघ, मृग, अजिङ्गरजस्ता जनावर पाइन्छन् । यहाँ आउने पर्यटकले यहाँबाट रुपातालको मनोरम दृश्यसँगै चिडियाखानामा चितुवा, नीलगाई, चित्तल, रतुवा मृग, चरी बाघ, अजिंगर, सेतो गिद्ध, हिमाली गिद्ध, कछुवा आदिको अवलोकन गर्न पाउँछन् । रुपा तालमा मोती उत्पादनको पनि सम्भावना देखिएको छ । यसअघि लामो समयको प्रयाससँगै बेगनासस्थित मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रले यहाँका तालमा मोती उत्पादनको सम्भावनालाई प्रमाणित गरेसँगै रुपातालमा पनि मोति उत्पादन गर्ने सोच अघि बढाइएको सहकारीका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उक्त विषयलाई हाल परीक्षणका रुपमा अघि बढाइएको बताउँदै उनले परीक्षण सफल भएसँगै मोतिखेतीसमेत गरिने जानकारी दिए । रासस
रिडी पावरको अध्यक्षमा कुबेरमणि नेपाल
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा कुबेरमणी नेपाल नियुक्त भएका छन् । तत्कालीन अध्यक्ष सन्जिव न्यौपानेले राजीनामा दिएसँगै सञ्चालक समितिले रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नेपाललाई चयन गरेको हो । यस्तै कम्पनीले रिक्त रहेको प्रबन्ध सञ्चालक पदमा नव नियुक्त सञ्चालक सन्तोष अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको असार १४ गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सञ्चालक समिति नयाँ अध्यक्ष चयनदेखि प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त र तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेको राजीना स्वीकृत लगायतका निर्णय गरेको गरेकाे छ ।
७६ वर्षको उमेरमा हिरासत, साढे ६ अर्ब अपचलन गर्दा सिंगो पदाधिकारी पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । बचतकर्ताको रकम अपचलनको आरोपमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठ, सीईओ भण्डारी, कोषाध्यक्ष अमृत कुमार अर्याल र सदस्य कदमबाबा जोशी प्रधानलाई प्रक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ परेका अध्यक्ष श्रेष्ठ ७६ वर्ष उमेरका हुन् । उनी ३१ वर्षसम्म नेपाल बैंकको मुख्य प्रबन्धक भएर भएर काम गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार सर्वसाधारणहरूलाई आकर्षक ब्याज दिने र चाहिएको बखत जम्मा भएको रकम झिक्न पाईन्छ भनि विश्वास दिलाई संचालकहरूलाई लाभ र बचतकर्तालाई हानी पुर्याइ निक्षेप अपचलन गरेको आधारमा प्रक्राउ गरिएको हो । उनीहरूका विरूद्ध वि.सं २०८० चैत १ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा ठगी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मितिदेखि अनुसन्धान सुरु भएकोमा अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरू फरार थिए । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले असार १४ गते काठमाडाैंका विभिन्न स्थानहरूबाट चारै जनालाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूले सहकारीका २२ हजार बचतकर्ताको ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरी उपरीक्षक काजी कुमार आचार्यले जानकारी दिए ।
फेरि मन्त्री बने फणिन्द्र देवकोटा
कास्की । नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा पुनः गण्डकी प्रदेशका मन्त्री नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले देवकोटालाई सांसदमा पुनःर्बहाली गरेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै देवकोटाले प्रदेश प्रमुखबाट सपथ पनि लिइसकेका छन् । माओवादीको चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका देवकोटाले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादीले फ्लोर क्रस गरेको भन्दै उनलाई सांसदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि उनी मन्त्रीबाट स्वतः हटेका थिए । आफू नेसपाको सांसद भएकाले माओवादीको ह्विप नलाग्नै भन्दै माओवादीको निर्णयविरुद्ध देवकोटा सर्वोच्च गएका थिए । उनको रिट सर्वोच्चले प्रदेशसभा सदस्यकै हैसियममा काम गर्न आदेश भएको थियो ।
घर बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा, उपमहानगरपालिकाले १५ लाखको बीमा गरिदिने
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आवासीय घर बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विपद् जोखिमसम्बन्धी कार्यविधि २०८० बनाएको उपमहानगरपालिकाले विपद्पछिको पीडा कम गर्न आवासीय घर बीमाले काम गर्ने जनाएको छ । नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले विपद्को शक्तिशाली औजार बीमा भएको उल्लेख गर्दै केही सातामा नै बीमाको काम सक्ने गरी काम भइरहेको बताए । उपमहानगरपालिकाका विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक समीरप्रताप सिंहले विपद् दुर्घटना बीमा र जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिए । संयोजक सिंहका अनुसार विपद् दुर्घटना बीमामा नगरभित्रका सबै घरको बीमा गरिने छ । जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास बीमामा उपमहानगरपालिकाले जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ रहेका निजी घरको समेत बीमा गर्ने जनाइएको छ । उनले त्यसका लागि झन्डै तीन सय घरधुरी सर्भेक्षण गरिसकिएको उल्लेख गरे । उपमहानगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गरिदिने र १५ लाख रुपैयाँसम्मको घरको बीमा गर्दा उपमहानगरपालिकाले प्रिमियम तिरिदिने तथा १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको हकमा व्यक्ति स्वयंले प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सिंहको भनाइ छ । १५ लाख रुपैयाँको बीमा गर्दा पाँच सय ८४ रुपैयाँ प्रिमियम पर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपालगन्जका प्रबन्धक नवीन शर्मा पौडेलले बीमा भएका घरमा मृत्यु, घाइते वा घरमा क्षति भएको हकमा अलग अलग बीमा हुने जानकारी दिए । नेपालगन्जका वडा नं ३ र ७ मा सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी परियोजना (सुपर) सञ्चालनमा छ । सुपरले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको छ । त्यसैको पहलमा सो काम भइरहेको हो । सुपरका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवालीले पालिकाको वडा नं ३ र ७ मा भवनको घनत्व बढी रहेको जानकारी दिँदै बाटो साँघुरो र पुरानो बस्ती भएकाले घर जीर्ण भएकाले त्यहीँबाट काम अगाडि बढाइएको बताए । रासस
