एमालेको युवा संघलाई र्याली र सभा गर्न जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले लगायो रोक
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेकपा एमाले निकटको युवा संघले शनिबार र्याली गर्ने र्याली, जुलुस, धर्ना, सभा र प्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमलाई रोक लगाएको छ । युवा संघले शनिबार काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्याली आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलले कुनै पनि समूह वा संगठनलाई र्याली, जुलुस र सभा जस्ता कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिइएको जनाएका छन् । ‘आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन कार्यमा थप जटिलताको अवस्था हुन जाने भएको हुँदा यस कार्यालयबाट त्यस प्रकारका कुनै पनि र्याली, प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम गर्न कोही कसैलाई पनि स्वीकृति प्रदान नगर्ने भनी निर्णय भएको छ । अतः पूर्व स्वीकृति विना कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रमहरू नगर्न नगराउनु हुन स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ को देहाय खण्ड (क) र प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १९ को व्यवस्था बमोजिम यो सूचना सम्बद्ध सबैलाई जानकारीका लागि प्रेषित गरिएको छ,’ प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ ।
दैनिक पर्यटन आगमन १६ सयबाट ४२ सयसम्म पुग्यो : सीईओ जोशी
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले पर्यटन क्षेत्रको आत्मबल बढाउन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल पर्वारोहण संघको ३५ औं विशेष साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सीईओ जोशीले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाल पर्यटन क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोरेको उल्लेख गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति बिना पर्यटन क्षेत्र आत्मबलपूर्वक अघि बढ्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि क्षति भएको छ । त्यसका लागि हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक छ ।’ जोशीले निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय मिलेर पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको पनि बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलन भएको अवधिमा औसत दैनिक पर्यटन आगमन १६ सयमा झरेको थियो, तर पछिल्लो समय उक्त संख्या पुनः बढ्दै गएको छ । ‘सेप्टेम्बर ८ र ९ पछि १६ सयमा झरेको पर्यटक आगमन फेरि दैनिक औसत ४२ सयसम्म पुगेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले नेपाल भ्रमण सुरक्षित रहेको र सबै कुरा सामान्य अवस्थामा आइसकेको सन्देश दिनका लागि पर्यटन बोर्डले निरन्तर काम गरिरहेको छ । सीईओ जोशीले विगतका अनुभव उद्धृत गर्दै हरेक १० वर्षमा मुलुकले कुनै न कुनै संकटको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे । उनले यस्तो परिस्थितिमा पनि काम गर्न सक्ने एक स्थायी संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कामना सेवा विकास बैंकको १९औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकको १९औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुदीप आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) गरी कुल १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सभाले लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक वित्तीय विवरण, वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र नाफा-नोक्सान बाँडफाँट विवरणलगायत सबै अनुसूचीहरू पारित गरेको छ । त्यसैगरी, आगामी चार वर्षका लागि नयाँ सञ्चालक समिति गठनसमेत गरिएको छ । संस्थापक समूहबाट सुदीप आचार्य, भीमप्रसाद तुलाचन र चतुराखर अधिकारी तथा सर्वसाधारण समूहबाट बलराम बराल, विश्वेश्वर सुवेदी र डा. पवनकुमार शर्मा निर्विरोध रूपमा सञ्चालक पदमा निर्वाचित भएका छन् । सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखा परीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस अनुसार एन.बी.एस.एम एण्ड एसोसिएट्सलाई लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। कार्यक्रममा सेयरधनीहरूले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए। ती जिज्ञासाको जवाफ अध्यक्ष सुदीप आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीले दिएका थिए । सीईओ थकालीले बैंक निरन्तर रूपमा दोहोरो अंकमा लाभांश वितरण गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा संस्थालाई अझ दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सेयरधनीलाई उत्कृष्ट प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कुमारी बैंक र जीआईजेड नेपालबीच सम्झौता, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन गरिने
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय गतिशीलतालाई सुदृढ बनाउनका लागि कुमारी बैंक र जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य संस्था (जीआईजेड) बीच नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात विकास (सेटफरनेपाल) परियोजनाअन्तर्गत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहकार्यले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूलाई किफायती वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउँदै विद्युतीय सार्वजनिक यातायात—विशेषगरी विद्युतीय माइक्रो तथा मिनी बसहरूको (ईएमबीएस) स्वीकृति र सञ्चालनलाई तीव्र बनाउन लक्षित वित्तीय संयन्त्र र डिजिटल नवप्रवर्तनलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । सेटफरनेपाल परियोजना जीआईजेड नेपाल र ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्च्यिूट (जीजीजीआई) द्वारा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सहितका सरकारी तथा सम्बन्धित साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको संयुक्त पहल हो। यो परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्र (एमएएफ) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ र यस कार्यक्रमले करिब ३ हजार ५०० विद्युतीय मिनीबस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ, जसले नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई थप सफा, हरित र दिगो बनाउन योगदान पु¥याउनेछ । आर्थिक सिमाबद्धतालाई ध्यानमा राखी यस पहलले परम्परागत इन्धनमा आधारित सवारी साधनहरूलाई विद्युतीय सवारी साधनहरूमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो सहकार्यले सार्वजनिक यातायात व्यवसाय गर्नेहरूलाई विद्युतीय माइक्रो र मिनीबस प्रयोग गर्न सहज बनाउनेछ । यसका लागि कुमारी बैंकले विशेष वित्तीय योजना र प्रारम्भिक डाउन पेमेन्ट अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ, जसले गर्दा सवारी खरिदको लागत कम हुनेछ र यसलाई आर्थिक रूपमा पनि सहज बनाउनेछ । विगत २४ वर्षदेखिे कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर, ४८ शाखा रहित बैंकिङ ईकाईहरु तथा ३१७ एटिएममार्फत आफ्ना ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । जीआईजी जर्मनीको एक सरकारी विकास सहयोग संस्था हो। यसको मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशहरूमा सतत विकास, सुशासन, वातावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक सुधारमा सहयोग पुर्याउनु हो । जीआईजीका सबै कार्यक्रमहरू जर्मन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुन्छन् र यसले नेपालका विकास साझेदारहरूसँग मिलेर दीगो र आत्मनिर्भर विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सार्वजनिक गरिन् आफूले गरेका ३० काम
काठमाडौं । पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आफूले गरेका ३० काम सार्वजनिक गरेकी छिन् । हालका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले फोनमार्फत भट्टराईले सुरु गरेका योजना, काम र निर्देशन मागेपछि आफूले गरेका काम सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री पुनप्रति आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यकालमा गरेका अध्ययन, सुझाव र आधार तयार भएका योजना सार्वजनिक गरेकी हुन् । १ .अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय बाट संचालित कलेजहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन समिति निर्माण गरी समितिको सुझाव अनुसार नियमावली तयार भइ अनुगमनका लागि कार्यतालिका समेत बनाइए तर अदालतमा मुद्धा परेको कारण पुर्णता दिन नसकेको । ५९ वटा कलेजहरु मध्ये जम्मा १३ वटा कलेजले मात्र मापदण्ड पालना गरेको देखिएकाले मापदण्ड पालनाका लागि तुरुन्त निर्देशन दिन आवश्यक छ । २. शैक्षिक परामर्श दातृ संघ संस्थाको अनिवार्य नविकरण गरी रेकर्ड अद्यावधिक गरिएको यो कार्य पुर्व शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा सुरु भएको थियो र भट्राइको कार्यकालमा निरन्तरताका साथ सम्पन्न भएको थियो । नविकरणको अवधि एक पटक थप गरि पुनः सूचना गरिएको र अवधि सकिए पछि मन्त्रालयको वेवसाइट मार्फत नविकरण भएका संस्थाहरुको नाम प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको थियो । मन्त्रालयमा डेस्क निर्माण गरी यि संस्थाहरुले कुनै गलत कार्य गरेमा जानकारी लिने समेत व्यवस्था गरिएको थियो । यि संस्थाहरु संचालनको लागि नियमावलि तयार गरिएको थियो । यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारबाट संचालित संस्थाहरुलाई समेत एकिकृत प्रणालीमा समावेश गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ३. किताब नीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको तर अदालतमा मुद्धा परेकोले पुर्णता दिन नसकिएको । ४. प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटि)को गुणस्तर प्रत्यायन नियमावली तयार भएको र यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दा शिक्षालयहरुको गुणस्तर बृद्धि गर्न सहज हुन्छ । पाठ्यक्रम सुधार र सिटिइभिटिको पुर्नसंरचनाको अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ र पाठ्यक्रम सुधारको खाका समेत तयार गरेको थियो । सिटिइभिटि भित्र सुशासनको विषय अत्यन्त जटिल छ मन्त्रालयबाट निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । सम्बन्धन अर्को पेचिलो विषय हो । अनुगमन प्रतिवेदन पटक पटक तयार भएको छ र आजको आवश्यकता अनुसारका विषयहरुका वारेमा सुझावहरु प्रसस्त आएका छन् । यि सबै प्रतिवेदनहरुको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण पछि मात्र सम्बन्धनको निर्णय परिषदले लिन सके उचित हुन्छ । सुचि तयार गरेपछि सामाजिक अडिट गराउन पर्दछ अनि मात्र कानून अनुसार निर्णयमा पुग्नु पर्दछ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । शिक्षालयका प्रमुख र प्रशिक्षकहरुको तालीम र वृत्ति विकासको पक्ष कमजोर छ यसका लागि केही कार्यक्रमहरु बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ । सरुवा र बढुवालाई न्यायोचित र पारदर्शि बनाउन जरुरी छ । अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सर्वेक्षण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । परिक्षा, नतिजा, शैक्षिक क्यालेण्डर र शुल्क सार्वजनिक गर्न लगाइ सो अनुसार काम नगर्ने नीजि शिक्षालय खारेज गर्ने र आंगिक शिक्षालयहरुको हकमा सो मापदण्ड पालना नगरेमा अनुदान कटौति गरि बन्द गर्न सक्ने व्यहोरा सहित निर्देशन दिन आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षा संग सम्बन्धित विषयको निर्णय गर्दा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटिको विचमा समन्वय गर्न अनिवार्य छ । ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप सिटिइभिटिको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न उचित हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भन्दा अघि नियमावली संशोधन ऐन अनुसार गर्नुृ पर्दछ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धि एकिकृत ऐनको मस्यौदाको खाका अन्तिम अवस्थामा रहेको थियो । ५. विद्यालयमा दरवन्दि मिलानको लागि पूर्व शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइ प्रतिवेदन समेत मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो । सो प्रतिवेदनले दरवन्दि पुनरावलोकन गर्नका लागि निर्देशित गरेको छ । अहिलेको दरवन्दिमा रहेको असमान वितरणलाई सन्तुलित वितरण गर्ने सुझाव पेश गरेको छ । यो कार्यलाई तुरुन्त अगाडी बढाउन सकियो भने कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुमा रहेको शुन्य दरवन्दिको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहज हुन्छ । ६. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदन २०८१ पुष २३ गते प्रधानमन्त्रीलाइ छानविन समितिको टोलि सहित प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रि कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि वेवसाइड मार्फत सार्वजनिक गरियो । त्रिविविको भने सार्वजनिक गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बाट कुनै निर्देशन नआएका कारण मन्त्रालय सार्वजनिक गर्न असमर्थ भयो । यि दुबै समितिहरु पुर्व शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा बनेका थिए र मैले अवधि थप गरि समितिको कार्यलाइ निरन्तरता दिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । ७. परिक्षा सुधार र निरन्तर सिकाइलाइ व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रका प्रमुख र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख रहनु भएको एक समिति निर्माण गरिएको थियो । यसले परिक्षा सुधारमा केन्द्रित भएर कार्ययोजना समेत तयार गरेको थियो । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको पुर्नसंरचनाको लागि पुर्व सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार काम सुरु गरिएको थियो । ८. एनओसि, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कुटनितिक नियोग र विदेशि विश्वविद्यालय विच समन्वय र सम्पर्क स्थापित गरी डाटावेश तयार गर्ने उद्धेश्यले डिजिटल संयन्त्र तयार गर्न कार्य प्रारम्भ गरेपनि पुर्णता दिन सकिएन । ९. विद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयहरुको समेत पाठ्यक्रम पुनरावलोकनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइएको थियो । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरुमा विषयबस्तुमा देखिएको अस्पस्टता र भाषागत त्रुटि सच्याउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाइ बैठक मार्फर्त निर्देशन गरिएको र कार्ययोजना समेत तयार गरिएको । १०. १४ वटै विश्वविद्यालयको संयुक्त बैठक राखि पटक पटक शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना गर्नका लागि निर्देशन दिएको र क्यालेण्डर पालना नगरेमा अनुदान रोक्का गर्ने गरि निर्देशन गरिएको । यसले त्रिविविको वार्षिक परिक्षाको नतिजामा देखिएको ढिलासुस्तिमा केहि सुधार देखिएको थियो । उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको । ११. संविधानको धारा ३१ को कार्यान्वयनका लागि बनेको ऐन अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ३ तहको लागत साझेदारि आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा लगानी गर्न पालिकामा एक कोष आवश्यक छ भन्ने सवालमा यस ऐनमा स्पस्ट रुपमा लेखिएको छ । ३ तहबाट निस्चित प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्ने सुनिश्चितता गरि कोषको परिचालन गर्न सकियो भने निशुल्क शिक्षा अहिले पनि सम्भव छ भन्ने विषयमा मैले ५ अरबको संघिय सरकारको कोष बनाउने प्रस्ताव नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरेको थिए तर मेरो राजिनामा पछि यो हटाइयो । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले ९ कक्षा र ११ कक्षामा २ पटक रजिष्ट्रेशन भर्न लगाउने र दुबै पटक विद्यार्थि संग शुल्क लिने गरेको थियो । रजिष्ट्रेशन फर्म ९ कक्षामा मात्र भरे पुग्ने र शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएकोमा मेरो राजिनामा पछि लिने व्यवस्था पुनः कायम भयो । कम्तिमा पनि यो शुल्क मात्र लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने निशुल्क शिक्षामा संघ सरकारको महत्वपुर्ण योगदान रहेको ठहर हुन्छ किनकि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले विद्यार्थिबाट कुनै पनि नाममा शुल्क लिनु कानून विपरित हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाका वारेमा शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ सम्मको लागि बनाएको कार्ययोजना र सो कार्ययोजना माथि राष्ट्रिय नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा समेत छलफल गरि तयार गरिएको प्रतिवेदन र समग्र विद्यालय सुधारका लागि बृहत कार्ययोजना समेत तयार गरिएको थियो । १२. सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको स्तर निर्धारण गर्न नसकेका कारण सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत सबै शिक्षकहर्को माग अनुरुप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन गरिएको थियो । १३. विद्यार्थिहरु किरिया बसेको अवस्थामा नैं परिक्षा दिन जानुपर्ने असंबेदनशिल अवस्थालाइ मध्यनजर गरि विशेष परिक्षा प्रणालीको व्यवस्था माध्यमिक तहको परिक्षा र उच्च शिक्षामा गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार रहनु भएको एक प्रस्ताव समिति निर्माण गरिएको थियो । उच्च शिक्षाको हकमा महिला विद्यार्थीहरु सुत्केरी र गर्भा–अवस्थामा आउने जटिलताका कारण परिक्षामा सहभागि हुन नसक्दा पढाइ नैं छोड्नु पर्ने समस्यालाइ समेत सम्बोधन गर्ने गरी विशेष परिक्षा प्रणालीको वारेमा वहांहरुलाइ ३ महिना भित्रमा मन्त्रालयमा राय प्रस्तुत गर्न निर्देशन सहित जिम्मेवारी दिइएको थियो । १४. शिक्षकहरुको ड्यास बोर्ड निर्माण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाइ निर्देशन दिएको थियो । शिक्षकहरुको स्व– मुल्यांकन विधिको अवलम्बन गरि सरुवा र बढुवालाइ पारदर्शि बनाउन समेत केन्द्रले काम गर्ने गरि योजना बनाइएको थियो । शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा विचाराधिन रहेकोले महिला शिक्षक, अपांगता भएका शिक्षक र विषयगत शिक्षकहरुलाइ केहि अफ्ट्यारो परेको गुनासो आइरहेको र यसलाइ सम्बोधन गर्ने गरि विशेष निर्देशिकामा केही संशोधन गर्न विद्यालय शिक्षा महाशाखा र कानून शाखालाइ निर्देशन दिइ जिम्मेवारी दिएको थियो । १५. शिक्षकहरुको तालीमलाइ गुणस्तरिय र प्रभावकारी बनाउन शिक्षक नीति संवाद पहिला राष्ट्रिय रुपमा गर्ने र प्रदेश स्तरिय ७ वटै प्रदेशमा आयोजना गर्ने र बृहत रुपमा सुझाव लिएर शिक्षकहरुको तालिम र सिकाइ विधिमा रुपान्तरण गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो । १६. भर्चुअल कक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको थियो । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षाहरु संचालन गर्ने र विद्यार्थीहरु संग अतिरिक्त शुल्क लिने अभ्यास रहेकोले यसलाइ विस्थापित गर्नका लागि भर्चुअल कक्षाले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने बोध गरि यसको गुणस्तर विकासका लागि काम सुरु गरिएको थियो । विद्यालयको पहुचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थिहरुलाइ समेत समेट्नका लागि यो विधि प्रभावकारी हुन्छ । विद्यालय शिक्षा सुधार र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि २०८२ वैशाख ५ गते शिक्षा मन्त्रालय मार्फत तयार गरिएको परिपत्र सम्पूर्ण स्थानिय तहहरुमा संघिय मामिला मन्त्रालय मार्फत पठाइएको थियो । १७. बीएससी सीएसआईटीमा स्नातक गरेका विद्यार्थिहरुलाइ प्राविधिक शिक्षकको रुपमा शिक्षक सेवा आयोगले समावेश नगरेको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि थप अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा स्नातक गरेका विद्यार्थिहरुलाइ शिक्षकको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? जानकारी लिनुभए आभारी हुनेछु । १८.पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेको समकक्षता लिनका लागि १५ दिन भन्दा बढि लाग्ने गरेको, भनसुन र घुस लेनदेन पछि छिटो काम हुने भन्ने विषयमा संसदमा नै विषय बनेको थियो । त्यहांको अवस्थाको वारेमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझावका आधारमा सेवा प्रवाहको अवधि कम्तिमा ५ दिन भन्दा ढिलो गर्न नपाइने गरी प्रवन्ध गरियो । अहिले के छ भन्ने वारेमा जानकारी लिनु भएमा संस्थागत विकासमा थप सहयोग हुन्छ । १९. विदेशि विद्यार्थी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरु अध्ययन, अध्यापन र कामको शिलशिलामा नेपालमा रहन यस अनुसारको भिसाको व्यवस्था नभएका कारण जटिलता उत्पन्न हुने हुंदा यसलाइ समाधान गर्न उल्लेखित शिर्षकमा भिसाको प्रावधान सहितको अध्यागमन ऐनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । २०. वाल विकासमा कार्यरत सहयोगि कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी ९लेखापाल र कार्यालय सहयोगी० को अहिले सम्म पनि मासिक तलव निर्धारण गरिएको छैन । ६० वर्ष उमेर पुगिसकेका वाल विकास सहयोगि र कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत रहेको अवस्था छ । मैले तयार गरेको ७ बुँदामा यो विषय समाधानका लागि समावेश गरेको थिएँ । कम्तिमा न्युनतम तलव र सामाजिक सुरक्षा कोषमा वहांहरुलाइ सरकारले समेट्न सकेमा केही न्याय हुन्थ्यो कि भन्ने लागेर सो बुँदा समावेश गरेको हो । यसको वारेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकले प्रारम्भिक वाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुका साथै कार्यरत कार्यकर्ता र कर्मचारीको वृत्ति विकासको समेत व्यवस्था गर्ने गरि निर्णय गरेको थियो तर संसदले पास गर्नु अगावै संसद विघटन भएका कारण यो विषय फेरि पनि रोकियो । २१. प्रारम्भिक वाल विकास कक्षा सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्ष र संस्थागत÷निजी विद्यालयमा ३–४ बर्ष पढाउने असमान अभ्यास लाइ अन्त्य गर्न संस्थागत विद्यालयको समेत प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले ६ महिना अध्ययन र विमर्श गरि सुझाव सहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले सबै विद्यालयहरुमा एकरुपता कायम हुने गरि २ वर्ष प्रारम्भिक वाल विकास संचालन गर्न सूझाव दिएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्ष ऐनमा सबै विद्यालयहरुमा एक वर्ष मात्र वाल विकास कक्षा संचालन गर्न पाउने भन्ने प्रावधान रहेको तर अध्ययनले एक वर्ष मात्र वाल विकास कक्षा संचालन हुंदा वालवालिकाको मनोवैज्ञानिक विकास नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सहित मन्त्रालयलाइ २ वर्ष वाल विकास कक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । २२. नेपाल शिक्षक महासंघ संग गरेको पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य छ । यि विषयहरु विधेयक संग भन्दा पनि मन्त्रालयले पटक पटक सम्झौता गरेको तर कार्यान्वयन नगरेका सवालहरु मात्र समावेश गरेर तयार गरिएको थियो । यसमा शिक्षकको मर्यादाक्रम, निजामति सरह शिक्षकको ग्रेड मिलान र रकम कायम गर्ने, राहत अस्थायि शिक्षकको विरामि विदा संचित हुने र सेवाबाट अवकास हुंदा एकमुष्ठ रुपमा दिने व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, वाल विकासमा कार्यरत कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारिको न्यूनतम तलव निर्धारण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, सम्पुर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाइ निजामति सरह स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने र अस्थायि प्रकृतिका सबै शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने आदि रहेका छन् । २३. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ संघ सरकारको जिल्लामा कार्यरत संरचना हो । संघियताको कार्यान्वयनमा यसको क्रियाशिलताले स्थानिय तहमा जटिलता पैदा गरेको छ । यसलाई कायम राख्ने हो भने यसको कार्य सम्पादन लाइ संघियताको मर्म अनुरुप संचालन गर्न आवश्यक छ । आजको सान्दर्भिकता अनुसार यसकाे टीओआरसमेत तयार गरिएको थियो । २४. शिक्षक कितावखानाको सेवा सात प्रदेशमा विस्तार गर्ने र अवकाश प्राप्त सबै शिक्षकहरुको डिजिटल तथ्यांक प्रणालीको निर्माण गर्ने गरि काम गर्न शिक्षक कितावखानालाइ पत्राचार गरिएको । अवकाशको समयमा शिक्षकहरुले धेरै दुःख पाउने कारण विवरण अद्यावधिक गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकेमा शिक्षकहरुलाइ न्याय मिल्नेछ । २५. अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुलक हुनुपर्ने भनिएको छ साथै ५०० सम्म विद्यार्थी भर्ना भएमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, ८०० सम्म विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र १००० भन्दा माथि विद्यार्थी भर्ना भएमा १५ प्रतिशत विद्यार्थिलाइ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको हुंदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै स्थानिय तहमा २०८२ वैशाख ५ गते संघिय मामिला मन्त्रालय मार्फत परिपत्र पठाइएको थियो । प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानलाई निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो । २६. त्रिविवि मार्फत दिंदै आएको समकक्षता आगामि एक वर्ष भित्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत गर्ने गरि कानून निर्माण भइसकेको छ । अनुदान आयोगको संरचना सुधार गरी अनुगमनलाइ समेत प्रभावकारी बनाउने गरी कानूनी प्रवन्ध गरिएको हुनाले यसको कार्यान्वयन मन्त्रालय मार्फत गर्न सकिनेछ । २७. इन्टर्नसिप प्रणालीलाई विश्वविद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरि कार्यविधि बनाउने कार्य सुरु भएको तर पुरा गर्न सकिएको थिएन । क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणालीलाइ कानूनी मान्यता दिएकोले अव विश्वविद्यालयहरुमा यसलाइ लागु गर्न समस्या हुँदैन । २८. शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र वैज्ञानिकहरुको दलिय आवद्धता रहन नपाउने र दलिय आधारमा संगठित हुन नपाउने सवालमा राज्यमा विद्यमान रहेका ऐनका प्रावधानहरुलाइ कार्यान्वयन गर्न सकेमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न सकिन्छ यस्का लागि मन्त्रालय निर्मम ढंगले कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु पर्दछ । सरकारलाइ खवरदारि गर्न र साझा मुद्धा उठान गर्न पेशागत साझा संस्थाहरुको औचित्य भने अझै आवश्यक छ । २९. विशेष ९अपांगता० शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायित्वका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको र कार्यान्वयनको लागि तयारी सुरु भएको थियो । विशेष शिक्षा अध्यापन गराउने विद्यालयहरुको अनुगमन गरी सुझावहरु संकलन गरिएको थियो र सो सुझावहरुको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रलाइ निर्देशन दिइएको थियो । ३०. सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्युत, पानी र इन्टरनेट वापतको रकम निशुल्क गर्नका लागि खानेपानी, उर्जा र संचार मन्त्रालय संग पत्राचार भएको साथै खानेपानी सुविधा सबै विद्यालयमा निशुल्क रुपमा प्रदान गर्न दुवै मन्त्रालयको विचमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी २०८२ वैसाख बाट कार्यान्वयन गर्ने गरि योजना बनाइएको थियो ।
लाइसेन्स लिएर मात्रै क्यासिनो लगायतका संस्थाले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने
काठमाडौं । क्यासिनो लगायतका संस्थाहरूले इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिएर मात्र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले क्यासिनो लगायतका संस्थाहरूलाई लाइसेन्स लिएर मात्र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न निर्देशन दिएको हो । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर विदेशी विनिमयको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान रहेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम विदेशी विनिमयको लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संस्थाहरूको प्रकृति अनुसार राष्ट्र बैंकले विभिन्न विनियमावलीहरू समेत जारी गरेको छ । क्यासिनोलाई विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ को परिच्छेद-४ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले ऐनको उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम क्यासिनो लगायतका संस्थाहरूले लाइसेन्स लिएर मात्र विदेशी विनिमय (भारतीय मुद्रा समेत) को कारोबार गर्न तथा गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरे सर्वदलीय बैठक आह्वान
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक सहमतिको अभाव र संवादहीनता बढ्दो अवस्थामा रहेको बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार (आज) अपरान्ह ४ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग संविधानको कार्यान्वयन र आगामी निर्वाचनका चुनौतीहरूबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् । सरकारले निर्वाचन आयोगको तयारीलाई देखाउँदै संवाद र सहमतिको पहल नगरेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएको बेला राष्ट्रपतिले बैठक बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले भने निर्वाचन तयारीलाई अघि बढाउने काम भइरहेको बताउँदै आइरहेकी थिइन् । निर्वाचन तयारीको रटानलाई विपक्षीहरूले राजनीतिक संवाद टार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलको यो पहललाई राजनीतिक वृत्तमा संविधानको आत्मा जोगाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । विश्लेषकहरूले हालको परिस्थितिलाई लोकतन्त्रप्रति सरकारको प्रतिबद्धताको परीक्षाका रूपमा लिएका छन् ।
क्यान्सर बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी (रेडियो आइसोटोप्स) औषधी नेपालमै उत्पादन गरिने
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले क्यान्सर बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी (रेडियो आइसोटोप्स) औषधीको उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । क्यान्सरका बिरामीका लागि प्रयोग हुने रेडियोधर्मी औषधीको उत्पादन नेपालमै गर्न आणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने योजना रहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । नेपालमा यो औषधी नहुँदा भारत लगायतका विभिन्न देशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नेपाली चिकित्सक तथा सञ्चालकहरूलाई छ । यो औषधी नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने हो भने बिरामीहरूका लागि ठूलो राहत हुने उनीहरू बताउँछन् । रेडियो आइसोटोप्स क्यान्सरको अवस्था पत्ता लगाउन गरिने पेटको सिटीस्क्यानका लागि प्रयोग हुने रेडियोधर्मी औषधी हो । रेडियो आइसोटोप्स औषधी उत्पादन भएको केही मिनेट घण्टामै प्रयोग भइसक्नु पर्ने हुन्छ । तुरुन्तै प्रयोग गर्नुपर्ने औषधी विभिन्न देशबाट आयात गर्दा चिकित्सक तथा यसका सञ्चालकहरूले निकै कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ ।
