घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने म्याद थप
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आवेदनका लागि म्याद थप गरेको छ । विभागले मङ्सिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी म्याद थप गरेको हो । यसअघि विभागले गत असोज १३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका हकमा कार्यक्षेत्र समेत तोकेको थियो । विभागले पहिलो चरणमा महानगरपालिका र उप-महानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको थियो । एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आवेदन दिन सकिने प्रबन्ध गरेको थियो । घरजग्गाको व्यवसायलाई पारदर्शी, मर्यादित एवं वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लागेको जनाइएको छ । विभागले गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी आवेदनको म्याद थप गरिएको जनाएको हो । विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा महानगर र ११ उप-महानगपालिकामा घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रकाशित सूचनाअनुसार न्यून सङ्ख्यामा आवेदन परेकाले म्याद थप गरिएको हो । विभागका अनुसार गत कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १९९ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसैगरी सेवा कर २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४१३ रुपैयाँ, रजिस्ट्रेसन शुल्क १ अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ रुपैयाँ, पूँजीगत लाभकर ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।
निरज लम्साललाई प्रभु बैंकको कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी
काठमाडौं । प्रभु बैंकको कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( कार्यवाहक सीईओ)को जिम्मेवारी निरज लम्सालले पाएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिले दैनिक कार्य सञ्चालन, निरन्तर तथा प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन लम्साललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिइएको सूचना अधिकारी रविन्द्र ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेलसहित ३ जना कर्मचारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको हुनाले बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि मंसिर १४ गते देखि लागू हुने गरी लम्साललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिइएको हो । चिफ रिकभरी अफिसर रहेका लम्साल हाल बैंकमा सीईओ र डीसीईओपछि तेस्रो वरियतामा छन् । बैंकबाट सम्पादन हुने सबै किसिमका सेवाहरु सम्पूर्ण शाखा सञ्जालहरुबाट निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । अनुसन्धानको कारणले बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ता, सेयरधनी तथा ग्राहकहरुको हितमा कुनै पनि नकारात्मक असर पर्ने अवस्था नरहेको विश्वास दिलाउन चाहेको उनको भनाइ छ ।
५० प्रतिशत ठेक्का र नि:शुल्क सेयरको माग, ब्रम्हायणी हाइड्रोका २ वटा आयोजना ठप्प
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका-२ र ३ का स्थानीय बासिन्दाले त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन ब्रम्हायणी हाइड्रोपावर कम्पनीका दुइवटा जलविद्युत आयोजनामा तालाबन्दी गरेका छन् । गत बुधबारदेखि फिल्ड कार्यालयमा तालाबन्दी गरी डोजर लगायतका निर्माणमा प्रयोग गरिने सवारी साधनको चाबी नियन्त्रणमा लिएका हुन् । स्थानीयको हकहित, अधिकार, वातावरणीय सुरक्षा र पूर्व सम्झौताहरू बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै स्थानीय दिपु, तेगा, तेम्बाथान र सांगुलिङ क्षेत्रका स्थानीयहरूले संघर्ष समिति बनाएर आयोजनाका सबै गतिविधि ठप्प पारेका हुन् । कम्पनीलाई पटक-पटक आफ्ना माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नगरी हेपाहा र अपमानजनक व्यवहार देखाएपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष नीमतार्के शेर्पाले जानकारी दिए । अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘हाम्रो जल, जमिन, जंगल र जन्तु पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुन् । यसमा असर पारेर मुनाफा कमाउनेले स्थानीयको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्पनीले सम्झौता र माग बेवास्ता गरेपछि हामीसँग परियोजना रोक्नु बाहेक विकल्प रहेन ।’ उनका अनुसार आन्दोलनको पहिलो दुई दिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी दबाव सिर्जना गरेको थियो । तर, प्रशासनले विवाद समाधानका लागि पहल नचाल्दा कम्पनीसँग वार्ता नै हुन सकिरहेको छैन । साथै जुगल गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्नुको सट्टा आफूहरूलाई पक्राउ गर्ने भन्दै तर्साउने काम गरेको उनले आरोप लगाए। आयोजना स्थलमा खटिएका उपप्रमुख इन्द्रवर गुरुङले स्थानीयका माग पूरा गर्न आफूहरू तयार भए पनि सबै माग एकैपटक पूरा गर्न सम्भव नरहेको बताए । उनले क्रमशः माग पूरा गर्न प्रयास भइरहेको बताए । आयोजना क्षेत्रमा शेर्पा समुदायको बाहुल्यता छ । स्थानीयहरूले तालाबन्दी गरेसँगै सुरुङ निर्माण, सडक तथा संरचना निर्माण, सामाग्री ढुवानी, कम्पनीका सवारी-साधन तथा कर्मचारीको आवत-जावत पूर्णरूपमा रोकिएको छ । संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नगरी गतिविधि सुरु गरेमा सम्भावित दुर्घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएको दिएको छ । आयोजनाले स्थानीय नदी र निकुञ्ज क्षेत्रको अवैध दोहन गरेको र सुरुङ खन्ने क्रममा निस्केको सामग्री नदीमा खसालेर नदीजन्य इकोसिस्टम भताभुंग पारेको स्थानीयले बताएका छन् । साथै स्थानीयहरूले नि:शुल्क सेयर, निःशुल्क विद्युत सेवा दिनु पर्ने, आयोजनाको कामका ५० प्रतिशत ठेक्का स्थानीयलाई दिनुपर्ने लगायत १९ बुँदे माग गरेका छन् । कम्पनी विरुद्ध स्थानीयका १९ बुँदे माग १. मापदण्ड विपरीत राखिएको क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नु पर्ने । २. स्थानीयको जग्गा अनधिकृत प्रयोग बन्द गरी सहमति बिना सडक-संरचना निर्माण गर्न नहुने र पहिले उपयोग भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति तुरुन्त प्रदान गर्नु पर्ने । ३. आयोजनाका सडक तथा संरचनाहरू वरिपरि भू-स्खलन रोकथामका लागि पक्की वाल, ग्याबिन वाल र मिसिनरी वाल जस्ता स्थायी संरचना बनाउनु पर्ने । ४. आयोजनाको कामका ५० प्रतिशत ठेक्का स्थानीयलाई दिनुपर्ने । ५. परियोजनाको कुल सेयरमध्ये १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क दिनु पर्ने । ६. दीपु र तेगा वस्ती संरक्षणका लागि सिमेन्टका पर्खाल, ग्याबिनवाल र अन्य संरचना निर्माण गर्नु पर्ने । ७. नदी कटान तथा खोला नियन्त्रण गरी वस्ती, खेतबारी र जग्गाको सुरक्षा दिनु पर्ने । ८. प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन, घेरबार र आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु पर्ने । ९. तेम्बाथान सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने । १०. स्थानीय गुम्बा (घ्याङ) का लागि स्टोर भवन निर्माण गरिदिनु पर्ने । ११. साङगुलिङ वस्तीका लागि सडक र विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने । १२. विस्फोटक पदार्थको अनियन्त्रित प्रयोग तत्काल रोक्नु पर्ने । १३. तेगा वस्तीका लागि मोटरबाटो निर्माण गर्नु पर्ने । १४. शिक्षा, स्वास्थ्य, आय-आर्जन, वन-जंगल तथा वातावरण संरक्षणका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने । १५. प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिनु पर्ने । १६. आयोजना निर्माणका कारण क्षति पुगेका चौंरी चरन र खर्क क्षेत्र पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने । १७. आयोजना सम्बन्धी सामग्री ढुवानी, इन्धन आपूर्ति, सवारी साधन भाडा, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने । १८. आयोजनाले आवश्यक जनशक्ति, स्रोत-साधन स्थानीयबाट उपलब्ध हुने सीमा भित्र अन्यत्रबाट नल्याइ स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने । १९. आयोजना सम्पन्नपछि विद्युत महसुलबाट स्थानीयलाई प्राप्त हुने रकमको निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गरी औपचारिक सम्झौता गर्नु पर्ने ।
प्रभु बैंकका सीईओसहित ३ जना पक्राउ, करोडौं रकम कर्जा दुरुपयोगको आरोप
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित अशोक शेरचनसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सीईआबीका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार सीईओ शेरचनसहित नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने तथा गराउने कसुरमा संलग्न रहेका आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनीहरुलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट पक्राउ अनुमति लिई आइतबार पक्राउ गरिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवादी कुसुम लामा समेत उपर अनुसन्धान भएको ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका विवरण तथा तथ्यहरूको विज्ञ टोली समेतले अध्ययन विश्लेषण गर्ने क्रममा सीईओ शेरचन समेतले राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने/गराउने कसुरमा संलग्न रहेकाले पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ,’ सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि सीआईबीले प्रभु ग्रुपका सञ्चालक तथा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले निर्देशन दिएपछि भट्टचन रिहा भएका थिए । कात्तिक २१ गते राति सीआईबीले प्रभु बैंकको मुख्यालयमा छापासमेत मारेको थियो । प्रभु म्यानेजमेन्ट फन्डको गैरकानुनी कारोबारबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कोइराला–लेखकको प्रस्तावमा कांग्रेस एकमत, महाधिवेशन पुस मसान्तमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी १५ औं महाधिवेशन पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने सहमति जुटाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला र नेता रमेश लेखकले केही समय पहिले प्रस्तुत गरेको महाधिवेशन सम्बन्धी प्रस्तावको वरिपरि सहमति कायम भएको एक नेताले बताए । पछिल्लो समय कोइरालाले पार्टीभित्र मध्यमार्गी रणनीति अख्तियार गर्दै आएका थिए । निर्वाचन पहिले महाधिवेशन गर्ने र निर्वाचन पछि महाधिवेशन गर्ने भन्ने बहस हुँदा कोइरालाले संक्षिप्त महाधिवेशनको समेत प्रस्ताव गरेका थिए । शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता कोइराला र लेखकको प्रस्तावको वरिपरि सहमति खोज्न सुझाव दिएको देउवा निकट एक नेताले बताए । अब कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति सहज बन्दै जाने विश्वास गरिएको ती नेताले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसको गत असोज २८ देखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनको मितिमा अड्किएको थियो। ती नेता भन्छन्, ‘महाधिवेशनको मितिको विवाद मिलाएर महाधिवेशन पुष मसान्तसम्म गर्ने सहमति जुटेको छ ।’
निजीलाई भन्दा विद्यार्थी कोटा सरकारीलाई बढी दिने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले सरकारी र निजी क्याम्पसका लागि पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको आयोगको बैठकले पिजी अध्ययनका लागि विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बैठकमा पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कुन कलेजलाई कति सिट दिने भन्नेबारे छलफल भएको बताए । सरकारी क्याम्पसलाई एक हजार भन्दा बढी र निजीलाई एक हजार भन्दा केही कम दिनेगरी विभाजन गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारको यस निर्णयबारे सबै खुशी रहेको बताए । उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा पोस्ट ग्रेजुएट पढ्ने विद्यार्थीहरुको कुन कलेजलाई कति सिट दिने भन्नेकुरामा छलफल भयो । करिव सरकारी कलेजलाई हजार भन्दा अलि बढी र निजीलाई हजार भन्दा अलिकति कम सिट विभाजन गरिएको छ ।’ आइतबार आयोगका अध्यक्ष समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शिक्षा आयोगको बैठक बसेको हो ।
शरद् ओझा प्रकरणमा सर्वोच्चको ‘आदेशअनुसार गर्न सरकारलाई पत्र
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले त्यसअनुसार गर्न सरकारलाई पत्र काटेको छ । अदालतले मंसिर ७ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेशको प्रतिलिपिसहित म्याद जारी गर्दै भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले ‘आदेशअनुसार गर्न हुन’ भनेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मंसिर १६ गते उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले जारी गरेको म्याद सूचनामा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न’ भनिएको छ । गत भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश जारी भएपनि उक्त दिन देशभर जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको कारण सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायतका निकायमा आगजनी भएको थियो । असोज १ गते ओझा सर्वोच्चको पत्र लिएर बीमा प्राधिकरण हाजिर गर्न पुगेका थिए । अर्थमन्त्रालयले भने ओझालाई अध्यक्षको हैसियतमा काम नगराउन पत्र काटेको थियो । २०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगेका थिए । योग्यता नै नपुगी झुटो कागजात पेश गरेर अध्यक्ष बनेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । २०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
प्रभु बैंकका डीसीईओ मणिराम पोखरेल पनि पक्राउ
काठमाडौं । प्रभु बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल पनि पक्राउ परेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसँगै डीसीईओ पोखरेल पनि पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । आइतबार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा हान्दै सीईओ शेरचन, डीसीईओ पोखरेल र अन्य केही कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन बैंकिङ कसुरमा पक्राउ
