प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही असार २८ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने व्यवस्थाका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसद्का महासचिवलाई आज एक पत्र पठाएर उक्त दिन विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भएकाले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका हुन् । ‘मेरो नेतृत्वमा संवत् २०७९ पुस ११ गते गठित सरकारमा सहभागी दलहरुमध्ये एक दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान भए अनुरुप उक्त विषय संवत् २०८१ साल असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ’, प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा गम्भीर भएर काम गरौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक परिस्थितिमा उतारचढावजस्तो देखिए पनि सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको मनसुनजन्य जोखिमको न्यूनीकरण तथा जोखिम प्रतिकार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा उनले प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिमयुक्त देश भएकाले तीनवटै सुरक्षा अंगको समन्वयात्मक प्रयासमा विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीका काम व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राजनीतिमा उतारचढाव भइरहन्छ तर सरकार र राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन । नेपाल विपद्का दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त देश हो । यो वर्ष मौसम प्रतिकूल हुने पूर्वानुमान छ । त्यसैले व्यवस्थित पूर्वतयारी गरौँ । विपद् व्यवस्थापनमा हामीसँग स्रोत पनि छ तर, कार्यविधिको झन्झटले स्रोत परिचालन गर्न नसकेको कुरा बोध गर्दै यसलाई सहज परिचालन गर्न सकिनेगरी परिमार्जन गरौँ । राज्यका सबै निकायको सम्पूर्ण ध्यान पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित गरौँ ।’ छलफलमा गृहमन्त्रालय र नेपाली सेनाकोतर्फबाट गरिएको पूर्वतयारीका लागि आभार प्रकट गरे । छलफलमा नेपाली सेना र गृह मन्त्रालयका तर्फबाट विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र जोखिम पूर्वकार्यसम्बन्धी आफ्नोतर्फबाट गरिएको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइएको थियो । बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तोला, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, रक्षासचिव किरणराज शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
बीमा प्राधिकरणको आम्दानी घट्दै, खर्च बढ्दै
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब बढी कुल आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणले १ साउन २०७९ देखि ३१ असार २०८० सम्ममा २ अर्ब १४ करोड ५७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको आम्दानी ७.७० प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणले २ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त आम्दानी बीमा बजारबाट गरेको हो । सेवा शुल्कवापत १ अर्ब ५७ करोड ७९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्राधिकरणले दर्ता एवं नवीकरण शुल्कवापत १० करोड ९४ लाख ४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस्तै दण्ड, जरिवना तथा अतिरिक्त शुल्कवापत १० लाख २८ हजार रुपैयाँ, ब्याज आम्दानी ४५ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र अन्य आम्दानी १४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुानलाई पनि प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको स्रोत भनेर उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तालिम शुल्क र बिदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान पनि प्राधिकरणको आम्दानीको स्रोत हो । तर, गत वर्ष उक्त शिर्षकमा रकम आएको छैन । अघिल्लो वर्ष २२ करोड ५४ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै कुल खर्च गरेको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ५० करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल खर्चमध्ये १८ करोड ४७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको खर्च एवं भत्तामा प्रवाह भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार संचालन खर्च ३० करोड ३२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, ह्रासकट्टी तथा परिशोधनमा १ करोड ९६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । गत वर्षको सञ्चित कोष ८ अर्ब ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र कुल दायित्व १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ गरी कुल सञ्चित कोष तथा दायित्व ८ अर्ब ७६ करोड ८१ लाख रहेको छ । कुल सम्पत्तिमध्ये सम्पत्ति तथा उपकरण १ अर्ब १६ करोड १९ लाख रुपैयाँ, लगानी ४ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, नगद तथा बैंक मौज्दात १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र अन्य सम्पत्ति २ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयकरपछिको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब २५ करोड ५४ लाख रहेको छ । प्राधिकरणको सञ्चित कोषमा ८ अर्ब ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने ४ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजना विधेयक २०८१ (आगामी आर्थिक वर्षको बजेट) पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको थियो ।
सरकार फेरिए पनि नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सत्ता परिवर्तन भए पनि मुलुकको अर्थ र विकास नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन् । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आश्वयक रहेकामा जोड दिए । ‘राजनीतिक नेतृत्व फेरिन सक्छ । मन्त्रीहरु परिवर्तन हुन सक्छन्’, पुनले भने, ‘तर आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ ।’ वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विगत सरकारका सकारात्मक नीतिलाई निरन्तरता दिएको स्मरण गर्दै उनले नयाँ बन्ने सरकारले पनि त्यसलाई ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले लगानी वृद्धि र बजार व्यवस्थापनजस्ता विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साथै नीति निर्माताहरुले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । विकास नीति बनाउँदा भौगोलिक अवस्थिति र मुलुकको वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, युरोपियन मुलुक र नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनले वस्तुगत अवस्थामा आधारित योजना निर्माण गरेका कारण विकास गरेको चर्चा उनले गरे । मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गरी प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउने नीति अख्तियार गरिएको बताए । त्यसका लागि आलु र प्याजजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चालु आर्थिक वर्षमा लगाइएको कर हटाइएको उनको भनाइ थियो । यस्तै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत बाहिरबाट आयत हुने वस्तुमा अग्रिम कर लगाइएको प्रष्टीकरण मन्त्री पुनले दिए । यस्तै सरकारले बजेटमार्फत ०८१ देखि ०९१ सम्म कृषि दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिए । फरक प्रसंगमा उनले नेपालले कृषिसँगै पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्षेत्रीय र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनेको चर्चा गरे । ‘अर्थतन्त्रमा संकुचन हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटनमा २० प्रतिशत र जलविद्युतमा १९ प्रतिशतको वृद्धि देखियो’, उनले भने, ‘चिया, कफी, अलैंची, अदुवा र जटिबुटीसहित १९ वटा कृषि उत्पादन र आईटीमा हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।’
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै लगिनेछ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि आगामी वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै लगिने बताएकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमका लागि १० करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेकोमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री शर्माले आगामी वर्षहरुले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएकी हुन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायतका विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा भइरहेका नीति र कानूनहरु परिमार्जन गर्ने पनि बताइन् । मन्त्री शर्माले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेगरी कानून परिमार्जन गर्ने जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रालयको सरोकार रहेको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा भइरहेका नीति र कानूनहरु परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन हुने गरी कानून परिमार्जन गरिनेछ’, उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले महिला हिंसा अन्त्यका लागि पनि सरकारले विभिन्न खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई विगतदेखि नै निरन्तरता दिँदै आएको पनि स्मरण गराइन् ।
मधेसमा खानेपानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तराई मधेसमा देखिएको खानेपानीको समस्या तत्काल समाधानका लागि दातृ निकायहरुसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट खानेपानीलगायतका विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले खानेपानीसँग सम्बन्धित अधूरा र अपूरा आयोजनाहरु पूरा गरेर तराई मधेसमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यसका लागि दातृ निकायहरुसँग सहयोगका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा देखिएको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि समाधानका लागि सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरुका लागि नारायणी चितवन र भेरी बबई कोहलपुरमा खानेपानी वितरण गर्नेगरी थोक वितरणका लागि छलफल सुुरु गरिएको पनि जानकारी दिए । मन्त्री पुनले आम नागरिकलाई खानेपानीमा पहुँच पुर्याउने दायित्व सरकारको भएकाले सो काममा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए । ‘मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा देखिएको खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नका लागि सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरुका लागि नारायणी चितवन र भेरी बबई कोहलपुरमा खानेपानी वितरण गर्ने गरी थोक वितरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिनेछ, सबै नागरिकलाई खानेपानीमा पहुँच पुर्याउने नै हो’, उनले भने । मन्त्री पुनले सिमित स्रोतका कारण सबै खानेपानीका आयोेजनाहरुको काम अघि बढाउने सम्भावना नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
नयाँ पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै नुवाकोटको ‘सूर्यचौर’
सूर्यचौर । नुवाकोटको सूर्यचौर (सुइरेचौर) आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । शिवपुरी गाउँपालिकामा रहेको यो ठाउँ काठमाडौंलगायत बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । समुद्र सतहदेखि दुई हजार मिटर उचाइमा रहेको सूर्यचौरबाट मुलुकको राजधानी काठमाडौंदेखि नुवाकोटका विभिन्न रमणीय फाँट, गणेश, मनास्लु र अन्नपूर्ण हिमाललाई देख्न सकिन्छ । काठमाडौंको सामाखुसी चोकदेखि १३ किलोमिटर सडक यात्रा र ककनीबाट चार घण्टाको पैदलयात्रामा यहाँ पुग्न सकिन्छ । पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेपछि पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसायीले यस क्षेत्रमा लगानीसमेत बढाउन थालेका छन् । यसअघि युवायुवती, साथीभाइदेखि परिवारसम्म पिकनिक र आरामका लागि खाली चौरको उपयोग हुने गरेको थियो । पछिल्लो समयमा भने नयाँ होटल तथा रेष्टुराँ सञ्चालनमा आएका छन् । पर्यटन व्यवसायी जग्गा खरिद गरी होटल तथा रेष्टुराँ निर्माणमा जुटिरहेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष कमल सापकोटा, पर्यटन व्यवसायी राजन सिङ्खडा, जेवी सिंह, हेमराज बराल र कृष्ण घिमिरेलगायतको समूहले रु सात करोड लगानीमा ‘सूर्यचौर नेचर रिट्रिट’ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । २७ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको रिसोर्टमा हाल १० डिलक्स कोठा, चार डिलक्स ‘ग्ल्याम्पिङ टेन्ट’ र पिङ निर्माण गरिएको छ । कूल ३० करोड रुपैयाँ लगानीमा बन्न लागेको उक्त रिसोर्टभित्र स्वीमिङ पुल र सभाहलसहित थप डिलक्स तथा भिला निर्माण हुने सञ्चालक सिङ्खडा बताउँछन् । पिकनिक, जिपलाइन, हाइकिङ र बाइकिङको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा पनि यहाँको विकास हुँदै गएको छ । यहाँ प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि अध्ययन भइसकेको छ भने जीपलाईन दर्ताको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । यस स्थानलाई भगवान शिवको क्रिडास्थलका रूपमा लिने गरिएको र ऋषि महर्षि र तपस्वीहरुले तपस्या गर्ने गरेको किंवदन्ती छ । त्यसैकारण यस क्षेत्रलाई शिवपुरी भन्ने गरिएको छ । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यहाँको एक गाउँपालिको नामसमेत शिवपुरी राखिएको छ । सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलिया यस क्षेत्रको विकासका लागि कृषि र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् । ‘शिवपुरीभित्र रहेका प्राकृतिक सम्पदाका साथै यहाँभित्रका झरना, मठमन्दिर संरक्षणका लागि गाउँपालिका जुटेको छ’, उनले भने,’लौके झरना संरक्षण, झरनाको फेदमा पोखरी निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेका छौँ ।’ यसैगरी, शिवपुरीभित्रका पर्यटकीय स्थल संरक्षणका लागि पदमार्ग, विश्रामस्थल, प्रचारप्रसारलगायतका कामलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष थपलियाले बताए । उनकानुसार पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि शिवपुरीभित्रका विभिन्न गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्न होमस्टे तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । यहाँभित्र रहेको थान्से भुमेको मन्दिर प्रचारप्रसार तथा पर्यटन पार्कसमेत निर्माण भइरहेको छ । ‘शिवपुरीको पर्यटन विकासका लागि गाउँपालिकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ’, अध्यक्ष थपलियाले भने । बागमती प्रदेश सरकारले दुप्चेश्वर गाउँपालिका-२ र ४, शिवपुरी गाउँपालिका-७ र ककनी गाउँपालिका-२ र ५ नं वडालाई समावेश गरी ककनी-सुइरेचौर-चिसापानी-कुटुमसाङलाई जोडेर पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेको जनाइएको छ । रासस
