वर्तमान सरकारले संसदको सामना गर्ने आँट राख्नुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारले संसदको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार महाधिवेशन स्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू अहिलेको सरकारमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै यस सरकारले संसदको सामना गर्ने आँट राख्नुपर्ने बताए । पार्टीहरु बीचको सम्बन्धलाई कायम राख्न आवश्यक रहेको बताए । सबै राजनीतिक दलहरुले संसदलाई बलियो बनाउनका लागि र अहिलेको परिपाटीलाई बचाउन, जोगाउनका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्ने जानकारी दिए । आफ्नो दलले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको रक्षा गर्न, परिवर्तनको गतिलाई तिब्र बनाउन सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘सबै राजनीतिक दलहरुले संसदलाई बलियो बनाउनका लागि र अहिलेको परिपाटीलाई बचाउन, जोगाउनका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको रक्षा गर्न, परिवर्तनको गतिलाई तिब्र बनाउन सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्छौं’, उनले भने । अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा व्यापक परामर्श गरेर मात्रै अघि बढ्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
देशका यी स्थानमा भारी वर्षाको चेतावनी
काठमाडौंं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पूर्वतर्फ सरदर स्थानको आसपास तथा पश्चिमतर्फ सरदर स्थानको उत्तरमा अवस्थित रहेको बताएको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणदेखि पूर्णतया बदली हुनेछ । सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । यसैगरी, आज राति देशभर साधारणदेखि पूर्णतया बदली रहनेछ । सबै प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावमा छ । आगामी २४ घण्टामा सबै प्रदेशका मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । विभागले कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरोको जोखिमबाट बच्न अनुरोध गरेको छ ।
टियागो ईभी मनसुन मेला : पुराना गाडीसँग टाटा टियागो ईभी साट्न सकिने
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको अधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले टियागो ईभी मनसुन एक्सचेन्ज मेला आयोजना गर्ने भएको छ । २१ असारदेखि २३ असारसम्म सञ्चालन हुने मेलामा जुनसुकै ब्रान्डका पुराना गाडीसँग टाटा टियागो ईभी साट्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकको परिवर्तित जीवनशैली र अत्याधुनिक सवारी प्रतिको रुची र चाहनालाई मध्यनजर गरी थापाथली लगायत देशैभरिका शोरुममा मेला सञ्चालन हुने कम्पनीको भनाइ छ । मेलाबाट ग्राहकले आकर्षक एक्सचेन्ज बोनस, निःशुल्क अटोप्लस इन्स्योरेन्स, निःशुल्क २ आर्थिक वर्षको सवारी कर, एक्सेसरिज र ३ वर्षको निःशुल्क सर्भिसिङ सेवा पाउने छन् । बिहान ९ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा टेस्ट ड्राइभ र बुकिङमा स्योर सट गिफ्ट पनि प्राप्त गर्न सक्न कम्पनीले जनाएको छ ।
कृषिलाई कर नीतिमार्फत संरक्षण गर्ने नीति लिएका छौँ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले कृषिलाई कर नीतिमार्फत संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आफ्नो कृषि उत्पादनलाई नीतिगत रुपमा संरक्षण गर्ने, कर नीतिमार्फत संरक्षण गर्ने नीति लिइएको बताए । सरकारले लिएको नीतिले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले २०८१—२०९१ लाई कृषि दशक घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीहरु फेरिएपनि नीति नफेरिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले नीतिगत स्थायित्व भएमात्रै देश विकास हुने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादनहरुमा भ्याट लगाइएको भएपनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा कृषिलाई संरक्षण गर्न भ्याट हटाएको जानकारी दिए । ‘भारतीय सरकारले यति धेरै कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिएको छ, हामी प्रतिष्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा के गर्ने भन्दा हामीले अहिलेको बजेटमा हाम्रो कृषिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ, आफ्नो कृषि उत्पादनलाई नीतिगत रुपमा संरक्षण गर्ने, यसले हाम्रो आफ्नो कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री पुनले नेपालले आइटी क्षेत्रमा विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने बताए । उनले पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेको बताए । पर्यटन क्षेत्रमा यस वर्ष मात्रै २१ प्रतिशतको ग्रोथ रेट रहेको बताए । अन्य सबै क्षेत्रमा शिथिलता भएको अवस्थामा पनि पर्यटनमा २१ र जलविद्युत क्षेत्रमा १९ प्रतिशतको वृद्धि रहेको रहेको जानकारी दिए ।
कानुन विपरीत ४८ कलेज सञ्चालनमा, भर्ना नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका बहुचर्चित कार्यक्रम भन्दै नेपाली विद्यार्थीलाई आकर्षण गरिरहेका नेपाली कलेज कानुन विपरित सञ्चालनमा आएको पाइएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूले चरम बेथिती निम्त्याएको पाइएको हो । यस्ता कलेजहरूबारे अध्ययन गर्न बनाइएको अध्ययन समितले बुझाएको प्रतिवेदनले कलेज नियम विपरित सञ्चालनमा आएको भन्दै बेथिती निम्त्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कानुनमा विश्वका उत्कृष्ट हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिनु पर्ने भएपनि नेपाली कलेजहरूले लिएका विश्वविद्यालय हजार भित्र नपरेको पाइएको हो । पूर्व सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले जेठ ३२ गते शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बुझाएकोे प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरएको थियो । प्रतिवेदनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५९ वटा कलेज मध्ये ४८ वटा नीयम विपरित सञ्चालन भएका जनाएको हो । ती कलेजका विद्यार्थीहरूबाट चरम रकम असुलेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । के छ कानुनमा ? विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ ले कुनैपनि कलेजले विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर सञ्चालन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमति माग गर्दा विभिन्न १३ प्रकारका कागजातहरु पेस गर्नु पर्ने लगायतका व्यवस्था छ । यस्तै, सो निर्देशिकामा निर्देशिकाले टाइम्स हायर एजुकेसन र सांघाई र्याङ्किङको उत्कृष्ट १ हजारभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, निर्देशिकामा एउटै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एक प्रदेशमा तीन वटा भन्दा बढी संस्थालाई अनुमति नदिने, एउटा जिल्लामा दुई भन्दा बढी संस्थाको आवेदन दर्ता नगरिने एमओयूमा विभिन्न बिषयहरु खुलेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै निर्देशिकाले सिफारिस, अनुमति, अनुगमन, शुल्क, नवीकरण लगायतका शिक्षण कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि विविध प्राबधानहरू राखी शिक्षण संस्था र त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर, नेपालमा सञ्चालन भएका कलेजहरूले निर्देशिका भएका कुनैपनि नियम पालना गरेको देखिदैन । समितिले देखाएका समस्या यस्ता कलेजहरूले विद्यार्थी र कलेज दुवैबाट शुल्क लिने गरेकाले दोहोरो शुल्कको भार परेको पाइएको छ । विदेशबाट पढेर आउने र नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई समेत फरक दृष्टिकोणबाट हेरिने गरिएको छ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, शिक्षण संस्थाले पटक-पटक दुई/दुई वर्षमा समकक्षता गराउनु पर्ने वाध्यता रहेको, समकक्षता सम्बन्धी विधि प्रक्रिया र अन्य प्रावधान लामो रहेको र समकक्षता गराउने निकायहरुबाट शिक्षण संस्थाहरुमा अर्थहीन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । यस्तै, अनुगमन टोलीका सदस्यहरुले निर्देशिका अनुसार सञ्चालन भएका शिक्षणसंस्थालाई सुधारका लागि समय दिने, विधि प्रक्रिया विपरित सञ्चालन भएको पाइएमा सचेत गराउने जस्ता अधिकारको अभावमा अनुगमन औपचारिकतामा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै प्रतिवेदनमा अनुगमनका लागि स्रोत र साधनको कमी रहेको, शिक्षण संस्थाहरुमा गरिने अनुगमनलाई मूल्याङ्कन प्रणालीसँग नजोडिएको, अनुगमनका लागि निश्चित साधनहरु नतोकिएको र तथ्याङ्कमा मात्र सिमीत गरिएको, परीक्षा प्रणाली आन्तरिक र वाह्य गरी दुई किसिमले हुने व्यवस्था भए पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई बढि जोड दिएको र वाह्य परीक्षा केही कलेजले आफ्नै कलेजमा सञ्चालन गर्ने गरेको र केहीले अन्य कलेजमा सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ । भर्ना नहुन आग्रह शिक्षा मन्त्रालयले नियम विपरित सञ्चालनमा रहेका कलेजमा भर्ना नहुन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै यस्ता कलेजमा भर्ना नहुन र नगर्न आग्रह गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका केही कलेज विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ विपरीत सञ्चालनमा छन्,’ मन्त्रायले भनेको छ यस्ता शिक्षण संस्थाहरूलाई विद्यार्थी भर्ना नगराउनु ।’ उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवाल नियम कानुनको उलंघन गर्ने हक कसैलाई नभएको बताउँछन् । १ हजार र्याङकिङ्ग भित्रका कलेजको मान्यता लिदा पनि नियम र कानुन संगत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कतिपय स्कुल कलेज खोल्न नपाउने विश्वविद्यालयबाट पनि नेपालका कलेजले मान्यता लिएका छन्, यो कदापी राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले शिक्षा मन्त्रालयले जे कुरा उठाएको छ यो राम्रो हो । विदेशी कलेज भन्ने वित्तिकै सबै स्तरिय हुँदैनन्, यो विषयमा कडा कदम सरकारले चाल्नुपर्छ ।’ उनले समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन चाल्छ कि वार्गेनिङमा चल्छ भन्ने कुरा अब हेरिने बताए । ‘विगतमा पनि सम्बन्ध लिने र दिने यस्ता काममा सरकारकै हात रहेको हामीले पाएका थियौँ, यस्तो गर्न पाइँदैन, जसका कारण नेपालको विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरू कमजोर हुने अनि स्तर नभएका विदेशी कलेजले करोडौँ डलर विदेश लिने भइरहेको छ, यसको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
डेढ करोडको लागतमा चिमखोलामा नयाँ स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण
म्याग्दी । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोलामा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागतमा स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सुरु भएको भवन निर्माण योजना चालु आवमा सम्पन्न भएको गाउँपालिकाको प्राविधिक शाखाका प्रमुख कमलबहादुर चोखालले जानकारी दिए । सो भवन बनाउन निर्माण कम्पनीले ९७ लाख ७१ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा २०८० वैशाख २६ गते सम्झौता गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा ६९ लाख ५६ हजार आठ सय ७६ रुपैयाँमा सम्झौता गरी जग्गा व्यवस्थापन र एकतले भवनको संरचना तयार पारेको थियो । पछिल्लोपटक भएको ठेक्का सम्झौतामार्फत पहिलो भुइँ तलाको प्लास्टर, पहिलो तलामा दुई कोठा, पर्खाल निर्माण, तारबार, रङरोगन, विद्युत् पानी जडानको काम भएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक विजय भट्टचनले बताए । भुइँ तलामा स्वास्थ्यकर्मी, उपचार, औषधि भण्डारण, सहायता, कार्यालय प्रमुखको कक्ष, सभाहल भएको भवनको पहिलो तलामा दुई परिवारका लागि आवास कोठा छन् । भवन निर्माण गर्न स्थानीयवासीको १० लाख रुपैयाँ र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको १० लाख रुपैयाँ बजेटमा पाँच रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो । नयाँ भवन हस्तान्तरण भएपछि सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको रघुगङ्गा–७ का वडाध्यक्ष थकबहादुर पाइजाले बताए । हाल साँघुरो कोठा भएको कच्ची भवनबाट स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसअघि गत वर्ष रघुगङ्गा –४ दग्नाम र ५ झिँमा सहरी विकास तथा भवन आयोजना बागलुङले स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण गरेको थियो । आठ वडा रहेको रघुगङ्गाको वडा नं १ बेगबाहेकका वडामा रहेका स्वास्थ्यचौकीको निर्माण भएको छ । रासस
स्याङ्जाको वालिङमा सिटिजन्स बैंकको १९४औं शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १९४औं शाखा गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जाको वालिङमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यससंगै गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका शाखाहरु १५ पुगेका छन् । वालिङमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले नयाँ शाखाको शुभारम्भ गरे । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा सुविधा पुर्याउने क्रममा स्याङ्जा जिल्लामा पहिलोपटक सेवाको सुरुवात गरेको र बैंकले स्याङ्जा बासीहरुबाट भरपुर साथ र सहयोग पाउने आशा राखेको र बैंकले पनि सेवामा कुनै कमि हुन नदिने कुरा व्यक्त गरे । उक्त शाखाको उद्धघाटन समारोहमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सुविधा सम्पन्न यो शाखा मार्फत ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा कर्पोरेट व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुऱ्याउने लक्ष्य बैंकले राखेको छ । नयाँ शाखा सञ्चालनको अवसरमा यो शाखामा खाता खोल्दा कर्पोरेट मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवाहरु पहिलो वर्ष निशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ । डिम्याट खाता खोल्दा लाग्ने शुल्कमा पहिलो वर्षको लागि छुटको व्यवस्था रहेको छ । साथै लकर सुविधा लिँदा लकर अनिवार्य मौज्दातमा २५ प्रतिशत र पहिलो वर्ष लकर शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध रहेको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरणबाट व्यवसायी खुसी, भन्छन् : अब अर्थतन्त्र सुध्रन्छ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दलबीच भएको सत्ता समीकरणसँगै संकुचनमा पुगेको अर्थतन्त्र लयमा फर्किने र बजारमा आत्माविश्वास बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने र व्यवसायीहरूलाई लगानीको वातावरण बन्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ । दुई ठूला राजनीतिक दलहरुबीचको सत्ता सहकार्यका लागि भएका संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचना हेरफेर लगायतका विषयहरूले थप आशावादी र उत्साहित बनाएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले पुराना ठूला राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा आएर स्थिर सरकार बन्नु निजी क्षेत्रको लागि सुखद् पक्ष भएको भन्दै राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक र नीतिगत स्थायीत्वमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । देशको अर्थतन्त्रलाई ठोस कार्यदिशा र सबल अर्थतन्त्र बनाउन दुई राजनीतिक दलको सत्ता समीकरण उचित देखिएको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले उल्लेख गरे । अर्थतन्त्र सुस्ताएर घरजग्गा कारोबार खुम्चिएको, उद्योग व्यवसाय ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर तिर्न नसकेको र पुँजीबजार माथि उठ्न नसकेको अवस्थामा नयाँ समीकरणले यी समस्या समाधान गर्नेमा आशावादी बनाएको उनीहरुको भनाई छ । व्यवसायीहरुले ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनु अस्थिरता भएपनि अब बन्ने सत्ता समीकरणले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार दिनेमा निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको प्रतिक्रिया दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले दुई ठूला दल मिल्नु राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक स्थायित्व हुने अपेक्षा गरेको बताइन् । उनले राजनीतिसँगै आर्थिक स्थायित्वका लागि दुई ठूला राजनीतिक दलको सत्ता समीकरण उपयुक्त भएको धारणा राखिन् । नयाँ सत्ता समीकरण प्रशासनिक खर्च कम गर्न प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि संविधान संशोधन गर्ने,आर्थिक विकास गर्ने लगायतका सहमति निजी क्षेत्रको लागि स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरिन् । पूर्वअध्यक्ष राणाले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि सबै राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई सबल बनाए मात्र देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्ने उल्लेख गरिन् । पूर्वअध्यक्ष राणाले केही वर्षदेखि धरासायी भएको मुलुकको अर्थतन्त्र राजनीतिक स्थिरता भएमात्रै लयमा आउने बताइन् । उनले ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा उद्योगहरु सञ्चालनमा भएको अवस्थामा नयाँ सत्ता समीकरणसँगै चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । मुख्य भन्सारहरुमा नै राजश्व संकलन कम हुँदै मुलुकको अर्थतन्त्र आरालो लागेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले ठिक समयमा समीक्षा गरेर गरेको गठबन्ध स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरिन् । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको चार महिनामा दुई ठूला राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार चलाउने र अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सहमति सकारात्मक रहेको बताइन् । पूर्वअध्यक्ष राणाले ठूला दल मिलेर सरकार बनेको सरकार स्थिर हुन आवश्यक रहेको बताइन् । पूर्वअध्यक्ष राणाले नयाँ बन्ने सरकार पनि तीन/चार महिनामा परिवर्तन हुर्ने परिस्थिति आए फेरि अर्थतन्त्र संकटमा जानसक्ने बताइन् । दुई ठूला राजनीतिक दलको सत्ता समीकरणले अर्थतन्त्र सबल बनाउनको लागि नयाँ सोच बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । निजी क्षेत्रले लिएका सुझावलाई आत्मसाथ गरेर सरकार अघि बढ्दा व्यापार व्यवसाय र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । पूर्वअध्यक्ष राणाले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्ने विश्वास रहेको धारणा राखिन् । उनले दुई ठूला राजनीतिक दलको सत्ता समीकरणले नयाँ परिवर्तन भएको जस्तो आभाष निजी क्षेत्रलाई भएको बताइन् । सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनेमा पनि आशावादी रहेको जानकारी दिइन् । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले संकुचनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसक्ने भन्दै अब आउने सरकारले परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहार गर्ने अपेक्षा पनि जगाएको उल्लेख गरिन् । ‘मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भए मात्रै अर्थतन्त्रको विकास हुने हो, उद्योगहरु क्षमता भन्दा पनि कम ३० देखि ४० प्रतिशतमा चलिरहेका छन्, दुई ठूला राजनीतिक दलको सत्ता समीकरणले नयाँ परिवर्तन भएको जस्तो लागेको छ, वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले संकुचनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्दैन, अब आउने सरकारले परिमार्जन गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आर्थिक एजेण्डामा नयाँ गठबन्धनले समान धारणा बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले दुई ठूला राजनीतिक दलहरुबीच सत्ता समीकरण गरेर स्थिर सरकार बनाउनुले निजी क्षेत्र खुशी रहेको प्रतिक्रिया दिए । दुई ठूला राजनीतिक दलको सत्ता समीकरणको लागि संविधान संशोधन गर्ने र आर्थिक स्थायित्व दिने सहमतिले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने निजी क्षेत्र आशावादी भएको बताए । उनले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा स्थिर सरकार बनाउने गरी भएको सत्ता समीकरणलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको उल्लेख गरे । राजनीतिक स्थायित्वसँगै अब बन्ने सरकारले आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । मल्लले अहिले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता समीकण गरेर जाने र साना दललाई पनि समेटेर संविधान संशोधन गरी अर्थतन्त्रलाई सवल बाटोमा लैजानुपर्ने जानकारी दिए । निःवर्तमान अध्यक्ष मल्लले नयाँ सत्ता समीकरणको सरकारले मुुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विश्वास रहेको भन्दै सधैँ राजनीतिक खिचातानी भन्दा पनि आर्थिक स्थायित्वको बाटोमा लैजान जरुरी भएको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता अस्थिर राजनीति र अस्थिर सकारको कारण भएको भन्दै दक्षिण एशियामा सबै भन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुक बनेको जानकारी दिए । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा आर्थिक स्थिति अस्तव्यस्त भएको बताए । राजनीतिक स्थायित्वको लागि दुई पार्टीले अन्य पार्टीहरुलाई पनि समेटेर मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउने गरी काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई आशा रहेको उनको भनाई छ । ‘सत्ता समीकरणले मुलुकमा भएको खर्चको लागत कम गर्न स्थानीय तहरु घटाउने, संसदहरुको सख्या कम गर्ने, समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने कुराहरु बाहिर आएको छ, त्यसले डुइङ विजनेस लागत घट्छ, राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा आर्थिक स्थिति डलमलिन गयो, त्यसैले राजनीतिक स्थायित्वको लागि दुई पार्टीले अन्य पार्टीहरुलाई पनि समेटेर मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउने गरी काम गर्नु जरुरी छ’, उनले भने । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले नयाँ सत्ता समीकरणसँगै पुँजीबजारमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको बताए । अस्थिर रहेको सरकारलाई स्थिरता दिनेगरी भएको दुई ठूला राजनीतिक दलको समीकरण लगानीकर्ताको लागि सुखद् पक्ष भएको बताए । राजनीतिक अनिश्चितताका कारण पूँजीबजारले गुमाएको आत्मविश्वास लयमा आउने विश्वास रहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले मुलुकले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच बनेको नयाँ सत्ता समीकरण मुलुकको आवश्यकता भएको दाबी गरे । उनले नयाँ समीकरणले उद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साह जगाएको उल्लेख गरे । स्थिर सरकार बनाउँदै आर्थिक नीतिहरु स्थिर बनाउँदै निजी क्षेत्रमैत्री सरकार बन्नुपर्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले स्थिर सरकार भएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानीको वातावरण बन्ने आशावादी भएको बताए । उद्योग व्यवसाय,घरजग्गा कारोबार सुस्त भएको कारण बैंकको ब्याजदर व्यवसायीहरुले तिर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता समस्या साधानको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान हुनेमा आशा पलाएको उल्लेख गरे । ‘नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ, लगानीकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साह जगाएको छ । उद्योग व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार सुस्त भएको कारण बैंकको ब्याजदर व्यवसायीहरुले तिर्न नसकेको अवस्था छ, त्यस्ता समस्या साधानको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्छ भन्ने आशा पलाएको छ’, उनले भने । गत सोमबार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच नयाँ समीकरण बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई एमालले दिएको समर्थन र मन्त्रीहरुसमेत फिर्ता गरेको छ । योसँगै दुई ठूला दलको नयाँ सत्ता समीकरणले अर्थतन्त्रमा पनि विशेष प्रभाव पारेको छ । त्यसैले नयाँ सत्ता समीकरणले वर्तमान आर्थिक,सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्दै मुलुकलाई आर्थिक र राजनीतिक स्थायीत्व दिन जरुरी छ ।
