महासंघको विधान संशोधन : अब अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, दुई जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष अबदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने भएको छ । यसअघिको विधानमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतह अध्यक्ष हुने प्रावधान थियो । सो विधानलाई महासङ्घको कार्य समितिले आज सर्वसम्मत संशोधन गरेपछि अब महासङ्घको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिने भएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासङ्घको विधान आजको कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको र अबदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष नै निर्वाचनबाट चयन हुने भएको जानकारी दिए । उनले यसअघि पनि यसै बमोजिमको विधान संशोधनका लागि विभिन्न कार्यदल एवं समितिहरु गठन गरी काम गरिएको भएपनि सहमति हुन नसकेकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट नै पछि अध्यक्ष हुनेगरी निर्वाचन गर्ने गरिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । ढकालले निर्वाचनकै समयमा विधान संशोधन गर्दै अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने वाचा गरेका थिए । यो प्रावधानले सक्षम व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा अध्यक्ष लड्न सहयोग पुग्ने ढकालले बताए । यो प्रावधान हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतह अध्यक्ष भएपछिको अर्को एक कार्यकालपछि लागु हुने बताइएको छ । संशोधित नयाँ विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुई जनाको व्यवस्था गरिएको छ भने हाल एक महिला उपाध्यक्ष रहेकामा थप एकजना महिला उपाध्यक्षको पनि व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको कार्यसमितिबाट संशोधित उक्त विधानलाई आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र महासङ्घको विशेष साधारणसभाले पारित गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
कोरोनाविरुद्धको १६ लाख ६८ हजार मात्रा खोप आयो
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसविरुद्धको फाइजरको ‘मनोभ्यालेन्ट’ नामक १६ लाख ६८ हजार चार सय ८० मात्रा खोप ल्याएको जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाकी फार्मेसी अधिकृत निशा पराजुलीका अनुसार वयस्क (१२ वर्षभन्दा माथिका) १६ लाख एक हजार दुई सय ८० मात्रा र बालबालिका (६ देखि १२ वर्षमुनिका) लागि ६७ हजार दुई सय मात्रा खोप ल्याएको हो । यही असार १६ गते दुई लाख ७६ हजार चार सय ८० मात्रा, असार १७ गते दुई लाख ७० हजार सात सय २० मात्रा, असार १८ गते दुई लाख ७६ हजार चार सय ८० मात्रा, असार २० गते दुई लाख ७६ हजार चार सय ८० मात्रा, असार २१ गते दुई लाख ७० हजार सात सय २० मात्रा र असार २३ गते दुई लाख ३० हजार चार सय मात्रा खोप नेपाल आएको हो । खोप ग्लोबल एलाएन्स फर व्याक्सिन एन्ड इमुनाइजेसन (गाभी) बाट अनुदानमा ल्याइएको जनाइएको छ । नेपालमा गत जेठमा नयाँ भेरियन्ट ‘केपी.१’ ‘केपी.२’ ‘केपी.३’ र ‘केपी.४’ देखिएसँगै सरकारले खोप ल्याएको हो । खोप विदेश जाने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिस, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाइने छ । सरकारी अस्पतालमा अहिले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने गरिन्छ ।
कर्णालीका हिमाली जिल्लामा ५ दिनदेखि हवाई सेवा अवरुद्ध
हुम्ला । लगातार पानी परेपछि कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा पाँच दिनदेखि हवाईसेवा अवरुद्ध भएको छ । असार १९ गतेयता कर्णालीका चार हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा अवरुद्ध भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सिमकोट शाखाका प्रमुख महेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । सिंहका अनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला र हुम्लामा हवाई उडान अवरुद्ध छ । नेपालगञ्जबाट तारा, सीता र समिट एयरको जहाजले हिमाली चार जिल्लाका लागि उडान भर्ने तयारी गरे पनि मौसम खराब हुँदा हवाई सेवा अवरुद्ध भएको हो । हवाईसेवा अवरुद्ध भएपछि मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेर फिर्ता हुने तयारी गरेका पर्यटकहरू चीनको ताक्लाकोटबाट तिब्बती हुँदै केरुङ हुँदै काठमाडौँ फर्किएका छन् । मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेर फर्केका आठ जना भने सिमकोटबाट हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज फर्केका छन् ।
बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेन : गभर्नर अधिकारी
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताएका छन् ।सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्यून भएको उल्लेख गरे । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै रिकभरीको लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले दक्षिण एशियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थसमितिले पनि भूमिका रहने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको बताए । उनले बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी तथा व्यापारी र राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले राष्ट्र बैंक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गुणस्तर कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरू ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताए । उनले अहिले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकोभरीमा समस्या रहेको बताए । उनले बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोभिडले पारेको प्रभाव भएको उल्लेख गरे ।
ओली प्रधानमन्त्री भएर गरेका राम्रा कामको सूची बनाउन सक्ने स्थिति छैन : प्रदीप पौडेल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएर गरेका राम्रा कामको सूची बनाउनसक्ने स्थिति नरहेको बताएका छन् । सोमबार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘ ‘केपी ओलीज्युलाई दुई वटा अवसर प्राप्त भएको छ, दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यो भन्दाअघि पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री भएर देशले के प्राप्त गर्यो भनेर उहाँले गरेका राम्रा कामको सूची बनाउनसक्ने स्थिति छैन ।’ उनले अहिले अध्यक्ष ओलीलाई दुई वटा अवसर प्राप्त भएको भन्दै देश र जनताले प्राप्त गर्नेगरी काम गर्न आग्रह गरे । उनले अध्यक्ष ओली जीवन र राजनीतिको उत्तरार्धमा रहेको भन्दै देश र जनताको लागि काम गर्न आग्रह गरे । ‘म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशको लागि हुनुस्, जनताका लागि हुनुस्, गुटको लागि नहुनुस्, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो यो गर्नुभयो भनेर भन्नेसक्ने, थाहा पाउने गरी नेतृत्व गर्नुस् ,’ उनले भने । सांसद पौडेलले कसैलाई सम्मान नगर्ने, संयोजन गर्न नसक्ने मान्छे भन्दै लाग्ने गरेको आरोपलाई मिथया सावित गर्नेगरी काम गर्न आग्रह गरे ।
‘बजेटलाई साथ दिन्छौं, आत्मविश्वास जगाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछौं’
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रका देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न वित्त नीति अनुकूल हुने, बजार चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा आज भएको छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने र बजारको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आउने बताए । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतशितको वाञ्छित सीमाभित्रको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेका छौँ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अहिले व्यावसायिक मनोबल घटेको छ । यसलाई उकास्न र सकारात्मक नतिजाका लागि केही सुधारात्मक काम गर्नुपर्नेछ ।’ मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरमा सङ्कूचन देखिएको बताए । ‘निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ । निर्माण क्षेत्रबाट परेको बहुआयामिक असर व्यवस्थापन गर्नु चुनौती औद्योगिक र मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनिरहेका छन् । यो नीतिले हेर्नसक्ने विषय होइन । कालोसूचीमा पर्ने विषय पनि सँगसँगै आइरहेकाले यस समस्या समाधानका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’ कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन नसकिएको, ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसकेको, कर्जा विस्तार भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेकोलगायत समस्या अहिले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकार भएकासँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । समितिमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘बजेटमा भनेजस्तै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई हेरेर आउनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग भएको पुँजी परिचालनबाट लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेर तीन दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको जनाउँदै मरासिनीले यसले केही समस्या सिर्जना गरेको भए पनि पाँच प्रतिशतसम्मको निश्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष भनेको र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई सघाउ पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा भएकाले ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव पनि अर्थसचिव मरासिनीले दिए । अहिलेको समसामयिक आर्थिक विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । बैंकमा प्रशस्तमात्रामा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै र न्युन ब्याजदरका बाबजुद पनि कर्जा विस्तार हुने सकेको छैन । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र आशा जगाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ अर्थसचिव मरासिनीले भने । आगामी आर्थिक वर्ष सोह्रौँ आवधिक योजनाको आधार वर्ष भएकाले उक्त आवधिक योजनाले पहिचानगरी मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक खर्च परिचालनमा समस्या देखिएको र यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको अर्थसचिव मरासिनीले बताए । समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुकको बर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । ‘मुद्रास्फीति धेरै हदसम्म वाञ्छित सीमाभित्र छ । साढे छ प्रतिशत औसत रहेकामा यस वर्षको औसत साढे पाँच प्रतिशत छ, यसले हामी सहज अवस्थामा छौँ भनेर देखाउँछ । बाह्य क्षेत्र अवस्थामा सहज छ । साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रासञ्चिती रहेको छ । चालुखाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सन्तोषजनक छ । बैंकमा ब्याजदर घट्दै गएका छन् । नीतिगत दर घटेकाले कर्जा सरल र सस्तो छ ।’ विश्व आर्थिक वृृद्धिदर अझै शिथिल रहेको, विकसित मुलुकको मुद्रास्फीतिदर लक्ष्यको नजिक भए पनि उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रास्फीतिदर वाञ्छित सीमाभन्दा माथि रहेको, अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझै माथिल्लोस्तरमा राखेको, चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार हुने संकेत देखिएकोलगायत विवरण श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । उत्पादन र निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर पछिल्लो दुई वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, काठजन्य, लत्ताकपडा, औषधिजन्य, धातुजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन घटेको, पर्यटन आगमन कोभिडपूर्व भन्दा बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढिरहेकोलगायत समस्या रहेको उनले जानकारी दिए। ‘मुद्रास्फीतिदर बढ्दो क्रममा छ । दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ७६ प्रतिशत छ । आन्तरिक बजार हेर्दा मुद्रास्फीतिको चाप न्यून रहेको छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘गत वैशाखदेखि मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक लचिलो बनाउँदै लगिएको छ । नीयामकीय नीतिहरु पनि खुकुलो बनाउँदै लगिएका छन् ।’ विसं २०७५ असारसम्ममा करिब रु २४ खर्बको हाराहारीमा रहेको कर्जा पछिल्लो छ वर्षमा दोब्बरले विस्तार भएको बताउँदै पछिल्लो छ वर्षमा बढेको कर्जाको आधा ऋण २०७८ र २०७९ मा विस्तार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस
कैलालीमा वन्यजन्तुका लागि जंगलमै पोखरी
कैलाली । कैलालीका सामुदायिक वनमा वन्यजन्तुलाई पानीखान पोखरी बनाइएको छ । जिल्लाको मोहोन्याल गाउँपालिकास्थित बरगदा सामुदायिक वन, जालपा सामुदायिक वन र लम्किचुहाको महिला जागरण सामुदायिक वनमा पोखरी बनाइएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामबिचारी ठाकुरले जानकारी दिए । ठाकुरका अनुसार नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना’अन्तर्गत पोखरी निर्माण गरिएको हो । आयोजनाले पोखरी निर्माणसँगै कैलालीको कर्णाली कोरिडोरमा वन जनावर र जैविक विविधता संरक्षणका विभिन्न काम गरेको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत जिल्लाको लम्किचुहा र टीकापुर नगरपालिका, मोहोन्याल र जानकी गाउँपालिका जोडिन्छन् । ती क्षेत्रमा चिसापानी, लम्की र टीकापुर सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत आयोजना सञ्चालित भएका हुन् । उक्त आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र र कम्दी जैविकमार्गका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको ब्रह्मदेव जैविकमार्ग कञ्चनपुर र कैलालीको कर्णाली जैविकमार्गमा सञ्चालन भइरहेको आयोजनाका फिल्ड व्यवस्थापक प्रकाश थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार यो आयोजना ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ) र वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फण्ड (डब्लुडब्लुएफ)को सहयोगमा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत तराई भूपरिधि क्षेत्रमा रहेका संरक्षित क्षेत्र तथा संवेदनशील जैविकमार्ग संरक्षणमा सञ्चालित छन् । उक्त आयोजनाले कर्णाली करिडोरमा सिमसार र घाँसेमैदान व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार तालिम तथा उपकरण वितरण, नर्सरी निर्माण तथा बिरुवा उत्पादन, वन डढेलो व्यवस्थापन गोष्ठी तथा औजार हस्तान्तरण, वन उद्यम र जीविकोपार्जनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले जनाएको छ । वन्यजन्तुका लागि पोखरी निर्माण, वन डढेलो व्यवस्थापनसम्बन्धी उपकरण हस्तान्तरण, विभिन्न तालिम गोष्ठी, वन उद्यम तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको सबडिभिजन वन कार्यालय चिसापानीका प्रमुख पूर्णकुमार विष्टले बताए । आयोजनाको सहयोगमा घाँसेमैदान निर्माणसँगै लम्की सबडिभिजन वन कार्यालय र टीकापुर सबडिभिजन वन कार्यालयमा बिरुवा उत्पादन गरिएका छन् । लम्कीमा एक लाख र टीकापुरमा ७० हजार अम्बा, बकाइनो, गोलमोर, सितलचिनी, निम, अमला, सागुन, कपोक, सिमल, कोइराल, श्रीखण्ड, पारिजात, कागती जातका बिरुवा उत्पादन गरिएको सबडिभिजन वन कार्यालय लम्कीका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजना जिल्लामा पाँच वर्षका लागि लागू भएकामा ३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । रासस
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबीच समझदारी
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबीच अनलाइन प्रणालीमार्फत धितो बन्धक रोक्काररोक्का फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा सोमबार सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ र विभागको तर्फबाट महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरे । सरकारले आफू मातहतका निकायहरूलाई क्रमशः डिजिटलाइज्ड गर्दै लगेको छ । त्यसअन्तर्गत नै अनलाइनमार्फत रोक्का÷रोक्का फुकुवा गर्दा मालपोत कार्यालयमा धेरै भिडभाड नहुने र सेवाग्राहीले पनि सहज तथा सरल तरिकाले सेवा उपभोग गर्न पाउने विश्वास लिएको विभागका महानिर्देशक सापकोटाले बताए । यस्तै श्रेष्ठले अनलाइन प्रणालीमार्फत रोक्काररोक्का फुकुवा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सहज तथा सरल हुने र वर्तमान समयमा देखिएको किर्ते रोक्का तथा किर्ते जग्गाधनी पुर्जाको कारोबारबाट बैंकलाई सुरक्षित राख्न सक्ने तथा सेवाग्राहीलाई पनि अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास लिएको बताए ।
