समस्याग्रस्त शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको गार्डेन मार्ट लिलामीमा
काठमाडौं । समस्याग्रस्त शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको मार्ट लिलामीमा बिक्री गरिने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सहकारीको गोदावरी–१४ ठबस्थित गार्डेन मार्ट लिलामीमा बिक्री गरिने जनाएको हो । सहकारीको एक रोपनी २ आना जग्गामा रहेको गार्डेन मार्टको संरचना, मार्टमा भएका सामान तथा सहकारीका फर्निचर र कम्प्युटर लिलामी बिक्रीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ । कार्यालयले लिलामी बिक्रीमा राखिएका सम्पत्तिको एकमुस्ट मूल्यांकन १ करोड १५ लाख ७८ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको छ । सहकारीको उक्त सम्पत्ति सकार्न चाहने घरधनी, सहकारीका बचतकर्ता वा इच्छुकले ७ दिनभित्रमा गोप्य सिलबन्दी निवेदन बुझाउन सक्ने कार्यालयले सूचनामार्फत जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार लिलामी बिक्रीबाट उठेको रकम सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रयोग गरिने छ ।
मुकुललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्न अनुशासन आयोगको सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित महामन्त्री मुकुल ढकाललाई रास्वपा अनुशासन आयोगले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको छ । यसबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । रास्वपाको गत बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री मुकुल ढकाललाई एक साता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । थप कारबाहीको सिफारिस गर्न अनुशासन आयोगलाई पार्टीले निर्देशन दिएको थियो । अनुशासन आयोगका प्रमुख डा. भरत देवकोटाले प्रतिवेदन तयार पारी केही दिनअघि नै सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
नथिङ मोबाइल ब्रान्डको फोन, स्मार्ट वाच र एयर बड्स सार्वजनिक
काठमाडौं । नथिङ मोबाइल ब्रान्डले नेपालमा आफ्नो फोन, स्मार्ट वाच र एयर बड्स सार्वजनिक गरेको छ । कार्ल पेइद्वारा स्थापित अग्रगामी ब्रिटिस-आधारित उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी नथिङ टेक्नोलोजी लिमिटेडले आफ्नो उप-ब्रान्ड सीएमएफ मार्फत विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो उत्पादन लाइनअप विस्तार गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । नेपालमा सीएमएफ फोन वान, सीएमएफ बड्स प्रो टु र वाच प्रो टु को ग्लोबल लन्चको साथसाथै प्रख्यात अतिथि, व्यापारिक साझेदार, सेलिब्रेटी, मिडिया र प्रमुख व्यक्तित्वहरूसहित वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा भिभान्ता काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ब्रान्ड लन्च गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार सीएमएफ फोन वानले स्मार्टफोन बजारमा सीएमएफको डेब्यूलाई चिन्ह लगाउँछ, जसले विविध उपभोक्ता प्राथमिकताहरू पूरा गर्ने उद्देश्यले निजीकरण र कार्यक्षमताको मिश्रण प्रदान गर्दछ । कालो, सुन्तला, हल्का हरियो र निलोमा उपलब्ध, सीएमएफ फोनवान को प्रत्येक संस्करणले परिष्कृत अनुभवका लागि टेक्स्चर केस र अधिक स्पर्श अनुभवका लागि शाकाहारी छाला फिनिशको बिचमा फरक विकल्प प्रस्तुत गर्दछ । साथै, नथिङले फोन टुए ल्याएको छ, जसमा शक्तिशाली मिडियाटेक डाइमेन्सिटी ७२०० प्रो चिपसेट छ । नथिङले इअर र इअर (ए) (इअर बुड्स) पनि नेपालमा ल्याएको छ । सिजी मोबाइलले स्थानीय दर्शकसँग संलग्न हुने र नेपालमा बलियो ब्रान्ड उपस्थिति स्थापना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै जीवन्त र रङ्गीन नेपाली अभिनेता प्रदीप खडकालाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसेडरको रूपमा घोषणा गरेको छ । प्रदीप खडकाको अनुमोदनले लक्षित उपभोक्ताहरूसँग राम्रोसँग जोडिने, ब्रान्ड दृश्यता र यस क्षेत्रभरि उपभोक्ता विश्वास बढाउने कम्पनीको अपेक्षा छ। सीएमएफ फोन वान, सीएमएफ बड्स प्रो टु, सीएमएफ वाच प्रो टु, सीएमएफ बड्स, नथिङ फोन र नथिङ फोन (टुए) नथिङ इयर र नथिङ इयर (ए), चौधरी ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर निर्वाण चौधरी तथा ब्रान्ड एम्बेसेडर प्रदीप खडकाले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सिटिजन्स बैंकको सञ्चालकमा ज्ञवाली नियुक्त, बैंकिङ क्षेत्रमा साढे तीन दशक लामो अनुभव
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको सञ्चालकमा अनिल ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । बैंकको असार २४ गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार ज्ञवालीलाई बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको छ । बैठकले सोमबारदेखि लागु हुनेगरि ज्ञवालीलाई बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । नव नियुक्त सञ्चालक ज्ञवालीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा करिव साढे तीन दशक लामो अनुभव रहेको छ । शाखा सञ्चालन तथा जोखिम व्यवस्थापनमा अब्बल तथा अनुभवी बैंकरका रूपमा परिचित ज्ञवालीले विभिन्न वाणिज्य बैंकको महत्वपूर्ण ओहदामा रहि आफ्नो कार्यकुशलता प्रदर्शन गरि सकेका छन् । वाणिज्य बैंकमा सहायक प्रबन्धक बाट बैंकिङ पेशा सुरु गरेका ज्ञवालीसँग नेपालका ठूला २ वटा वाणिज्य बैंक तथा नेपाल पूर्वाधार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यसम्पादन गरेको लामो अनुभव रहेको छ । फिलिपिन्सबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका ज्ञवालीसँग अन्तर्राष्ट्रिय बैंकमा काम गरेको अनुभव समेत रहेको छ । ज्ञवाली यस अघि पनि यस बैंकको सञ्चालकमा रहिसकेको अनुभव समेत रहेको छ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १९४ वटा शाखा, १५७ वटा ए.टि.एम. र ९८ वटा शाखा रहित बैंकिङ ईकाईहरुबाट करिव १८ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
एआइपोर्ट्रेट मास्टर : अनर २०० सिरिज नेपालमा जुलाईमै भित्रिँदै
काठमाडौं । नेपालका लागि अनरको आधिकारिक वितरक सेल्ट्रोन नेपाल एकपछि अर्को स्मार्टफोन लन्च गर्ने क्रममा छ । आफ्नै प्रवृत्ति पछ्याउँदै, यसले आफ्नो नयाँ मोडेल अनर २०० सिरिजको लन्चको घोषणा गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । अनर २०० र अनर २०० प्रो समावेश अनर २०० सिरिज, अनर २०० र अनर २०० प्रो समाबेश अनर २०० सिरिज, अघिल्लो अनर९० सिरिजका उत्तराधिकारीहरू हुन जो थप एआई सुविधाहरू सहित थप अपग्रेड भएर आएका छन् । ‘द एआइपोर्ट्रेट मास्टर’ ट्यागलाइन पाएको अनर २०० सिरिजले हार्कोर्ट स्टुडियो नामक सबैभन्दा महँगो स्टुडियोसँग सहकार्य गरेको छ । मानिसहरूले प्रिमियम पोर्ट्रेट शूटको अनुभव फोन बाट नै लिन सक्नेछन् । यो नवीनतम फोनमा टेलीफोटो क्यामेराको साथ नवीनतम स्न्याप ड्रागन चिप फिचर छ । अनर २०० प्रो दुई रंगमा उपलब्ध हुनेछ जबकि अनर २०० मुनलाइट, ह्वाइट र ब्ल्याकमा उपलब्ध हुनेछ। जुलाईको दोस्रो हप्तामा लन्चिङ कार्यक्रमको साथ सुरू हुने विश्वास गरिन्छ जहाँ मूल्य र प्रि-बुकिङ अफरहरू जानकारी गराउने कम्पनीले जनाएको छ ।
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले घरमै पुगेर दियो गीतादेवीको परिवारलाई मृत्यु दावी बीमा
सुनसरी । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहक सदस्य मृत्यु दाबी बीमा रकम प्रदान गरेको छ । फरवार्डको गढी गाउँपालिका २ की ग्राहक सदस्यको मृत्यु पश्चात उनको परिवारलाई घरमै पुगेर बीमा रकम प्रदान गरेको हो । गढी गापा २ सखुवारेकी गितादेवी माझीले २०७९ बैशाख ११ गते संस्थाबाट तीन लाख रुपैयाँ कर्जा लिएकी थिइन् । उनको कर्जा किस्ता तिर्न बाँकी साँवा र ब्याज रकम एक लाख ४४ हजार रहेकोमा फरवार्डले बाँकी कर्जा किस्ता साँवा र ब्याज रकम कटाई मृत्यु दावी बीमा बापतको ८८ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ भुक्तान गरेको हो । कर्जा लिने गितादेवीको दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । बीमा रकम हस्तान्तरण गढी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष प्रभाकर माझीले मृतकका श्रीमान रामनारायण माझीको घरमै गएर चेक हस्तान्तरण गरे । सो क्रममा बोल्दै वडाध्यक्ष माझीले बैंक तथा वित्तीय संस्था हाम्रो समाज तथा जीवनको अभिन्न अंग भएको बताउँदै यसले हाम्रो जीवनस्तर माथी उकास्न र समाजको बिकास गर्न टेवा पुर्याएको बताए । लघुवित्त वित्तीय संस्था जनताको बचत र बैंकको कर्जाबाट सञ्चालन हुने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमानुसार जनताको बचतको सुरक्षा गरी पुँजी निर्माण गरेर जनताकै लागि विभिन्न पेशा, ब्यापार ब्यवसायमा लगानी गर्ने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रति सबै इमान्दार बन्नुपर्ने वडाध्यक्ष माझीले बताए । पछिल्लो समय ब्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गर्नकालागि उच्छृङ्कखल ब्यक्ति र समुहले जेमा पनि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा लघुवित्त क्षेत्रमा सोझासिधा जनतालाई लिएको कर्जा तिर्न पर्दैन भन्दै उकास्ने, भड्काउने गरेकोमा सोको पछि नलाग्न पनि उनले अनुरोध गरे । फरवार्ड माईक्रोफाइनान्सका प्रबन्धक तथा विभागिय प्रमुख बिनोद कुमार चौधरीले फरवार्ड संस्थाको उद्देश्य, लक्ष्यबारे जानकारी गराउदै लघुवित्तले समाज र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान बारे प्रकाश पारे । उनले बिमा र कर्जा बिमा बारे जानकारी दिँदै शोक सन्तप्त परीवारजनमा मल्हम लगाउने उद्देश्यले शतप्रतिशत बीमा प्रदान गरिएको बताए । चौधरीले लघुवित्त सदस्यहरुलाई आफुले लिएको ऋणको फजुल खर्च नगरी सही सदुपयोग गर्न र ब्यापार ब्यवसायमा लगानी गर्न अनुरोध गर्दै चाहिने भन्दा बढी कर्जा नलिन तथा अनावश्यक ऋणको भारी नबोक्न आग्रह गरे । समयमा नियमित किस्ता तिर्ने र वास्तवमै अति समस्यामा परेका, आम्दानीको स्रोत नभएका र एक छाक खान नै नसकेका थोरै मात्र कर्जा बाँकी रहेका ऋणीहरुलाई संस्थाहरुले सक्दो सहजिकरण र सहयोग गर्ने गरेको चौधरीको भनाई छ ।
मुकुल ढकाललाई कारबाही गर्ने बारेमा रास्वपाको छलफल सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक सुरु भएको छ । मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बालाजुमा बैठक सरु भएको हो । बैठकमा महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई कारबाही गर्ने वा निलम्वन फुकुवा गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ । पार्टीको अनुशासन आयोगले नेतृत्वलाई ढकालको बारेमा प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने र केन्द्रिय समितिले कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा निर्णय लिने बताइएको छ ।
नेपाली स्कुलमा नियमविपरीत विदेशी पाठ्यक्रम, शिक्षा मन्त्रालय मूकदर्शक
काठमाडौं । कुनै पनि संघसंस्था कानुन अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र होस् या आर्थिक वा सामाजिक जुनसुकै संघसंस्था कानुनको अधिनमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ । यदि त्यसो नभएमा भने कारबाहीकाे भागिदार बन्नुपर्छ । यसका लागि नीति नियम कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने नीति नियमको उलंघन सरकारी तहबाटै भइरहेको छ । यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो विद्यालय तहमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी कार्यक्रम । नेपालमा विद्यालय तह अथवा कक्षा १ देखि १२ सम्म धमाधम विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपालको कानुनले कुनै पनि विद्यालयलाई विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न भनेको छ । कानुनअनुसार कुनै पनि शिक्षण संस्थाले कक्षा १ देखि १२ सम्म राष्ट्रियता झल्कने गरी विद्यालयको नाम राख्नुपर्ने र नेपाली पाठ्यक्रममात्र सञ्चान गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बाहेक कुनै पनि विदेशी कार्यक्रम पठनपाठन गर्न बन्देज छ । तर, देशमा नेपाली विद्यालयले खुलेआम विदेशी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यतिमात्र हैन उनीहरूले विदेशी पाठ्यक्रम अध्ययन गरी विदेशी बोर्डमै परीक्षा दिने र रिजल्ट निकाल्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा धेरैजसो विद्यालयले भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी (सीबीएसई), स्वीट्जरल्याण्डको कार्यक्रम इन्टरनेशनल ब्याकलौरियट अर्थात (आईबी) र अमेरिकाको एसएसबीएले तयार पारेका पाठयक्रम अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन् । जुन नेपालको कानुन विपरित हो । यसका लागि कतिपय विद्यालयलाई शिक्षामन्त्रालय आफैले अनुमति दिइरहेकाे छ भने कतिपय विद्यालयले लुकिछिपी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालय आफैले कानुनविपरीत कार्य गरिरहेको छ भने कानुनविपरीत गएका स्कुललाई पनि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३ मा विद्यालय खोल्न अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफा ८ मा कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन भनिएको छ, तर नेपालमा कतिपय विद्यालयले स्वीकृति लिएर वा कतिपयले नलिएरै पनि विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालनमा ल्यारहेका छन् । कुन विद्यालयमा कस्ता कार्यक्रम ललितपुरको खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुलले आईबीसिपी र आईबीडिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सन २००९ देखि आईबीडिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको स्कुलले सन २०१२ देखि आईबीसिपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । विद्यालयका अनुसार कक्षा ११ र १२ अथवा प्लसटु मा अध्ययन गर्ने गरी कग्नेटिभ फोकस आईबी डिप्लोमा कार्यक्रम र करियर फोकस आईबीसीपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । युलेन्स स्कलका प्रधानाध्यापक मेदिन लामिछाने कक्षा ११ र १२ लाई नेपाल सरकारले उच्च तहको शिक्षामा राखेका बेला युलेन्स स्कुलल यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएको बताउँछन् । यी कार्यक्रम अहिलेको हकमा कानुनविपरीत भए पनि त्यो बेला लिन पाउने व्यवस्था रहेकाले मन्त्रालयको स्वीकृतिमै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको हकमा यी कार्यक्रम पनि कानुनविपरीत ठहरिन्छ, उनी भन्छन्, ‘अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पनि केही भनेको छैन, हामी आफैले बन्द गर्ने कुरो भएन, अहिले पनि हामीले यी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’ आफ्नो विद्यालय नेपालको कानुनअनुसार चल्ने बताउँदै शिक्षा मन्त्रायले रोक्न भनेको दिन यी कार्यक्रम रोक्न विद्यालय तयार रहेको उनी बताउँछन् । प्रमियिर इन्टरनेश्नल स्कुल ललितपुरको सात दोबाटोमा रहेको प्रमियिर इन्टरनेश्नल स्कुलले पनि आईबीसँगै पीवाईपी र एमवाईपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिन भन्दै सञ्चालनमा आएको यो विद्यालयले स्वीट्जरल्याण्डको कार्यक्रम अन्तर्गत पीवाईपी र एमवाईपीसँगै आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमै प्रमियिर इन्टरनेश्नल स्कुलले पिवाईपी (प्राइमेरी एयर प्रोग्राम) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जसलाई मन्त्रालयले नै कानुन विपरीत दिएको स्वीकृति भन्न सकिन्छ । पिवाईपी (प्राइमेरी एयर प्रोग्राम) एक कक्षादेखि पाँच कक्षासम्म र एमवाईपी (मिडल एयर प्रोग्राम) ६ कक्षादेखि १० कक्षाको विद्यार्थीलाई पढाउने कार्यक्रम हो । ए लेभल कार्यक्रम कानुनअनुसार हेर्ने हो भने विभिन्न कलेजले सञ्चालनमा ल्याएको ए लेभल कार्यक्रम कानुनविपरीत मानिन्छ । पहिले उच्च शिक्षाअन्तर्गत कक्षा ११ र १२ का लागि सञ्चालन गरिएको भए पनि अहिले कक्षा ११ र १२ पनि विद्याल यतहकै शिक्षाभित्र पर्ने भएकाले यी कार्यक्रमलाई पनि कानुनविपरीत मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले यो विषयमा पनि प्रस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । याे बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम हो । नेपालका विभिन्न स्कुलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । अब कक्षा ११, १२ पनि स्कुल तलहको शिक्षा भइसकेपछि यसमा के गर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । सीबीएसई कार्यक्रम काठमाडौंमा रहेका विभिन्न विद्यालयले भारतको (सीबीएसई) कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । मोडर्न इण्डियन चोभार, रुपिज इन्टरनेशनल स्कुल बाफल, चाँदबाग स्कुल बाँसबारी, राई स्कुल जोरपाटी, आलोक विद्याश्रम मावि गौशाला, डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल धोवीघाटले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । उपत्यका बाहिरका विभिन्न सहरमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । उपत्यका बाहिर डीएभी रुक्मिनी बनारसी केडिया वीरगञ्ज, डेडराज सिवाली देवी तोदी डीएभी, विराटनगर, दिल्ली पब्लिक स्कुल, धरान, नेपाल–भारत मैत्री विद्यायल, पोखरा, दामोदर एकेडेमी, महोत्तरीले सीबीएसई बोर्डबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चान गरिरहेका छन् । यस्ता स्कुलहरूले सम्बन्धित देशको पाठ्यक्रम पढाउने र तिनै देशको बोर्ड परीक्षा दिएर विदेशी प्रमाणपत्र लिने गर्छन् । यसबाहेक कतिपय दूतावासले सञ्चालन गरेका विद्यालयमा पनि सम्बन्धित देशकै पाठ्यक्रमहरू पढाइ भइरहेका छन् । मूकदर्शक शिक्षा मन्त्रालय यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालय भने मूकदर्शक बनेको छ । आँखै अगाडि विद्यालयमा यस्तो बेथिति हुँदा र स्वंयम मन्त्रालय नै यसमा दोषी हुँदा पनि कडा कदम चाल्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । कानुनविपरीत सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्रालय आफैले स्वीकृति दिदाँ यस्ता विषय पढाउने विद्यालयलाई हौसाला पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, शिक्षामन्त्रालय भने कुनै पनि विद्यालयलाई नयाँ स्वीकृति नदिएको र पहिलेदेखि नै सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमलाई विद्यालयले निरन्तरता दिरहेको जवाफ दिन्छ । शिक्षा मन्त्रायले पहिले कक्षा ११ र १२ का लागि स्वीकृति दिएका ए लेभल र आइबी डिप्लोमा कार्यक्रमकाे हकमा अब के गर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल कतिपय विद्यालयलाई पहिले स्वीकृति दिएको भए पनि नयाँ विद्यालयलाई स्वीकृति नदिएको दाबी गर्छन् । उनी कानुनविपरीत स्वीकृति नै नलिइ यस्ता कार्यक्रमहरू पढाइरहेका विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताउँछन् । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली कानुनविपरीत आफू खुसी शिक्षा मन्त्रायले स्वीकृति दिनुमा आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरिरहेको बताउँछन् । ‘नियमविपरीत पाठ्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई कारबाही गर्नुको साटो स्वीकृति दिनु मन्त्रालयले अधिकारकाे ठूलो दरुपयोग गरेको हो,’ उनी भन्छन्,‘शिक्षा मन्त्रालयलाई आफ्नो अधिकार दुरूपयोग गर्न छुट छैन, कारबाही र जवाफदेहिताको भागिदार हुनुपर्छ ।’ राजनीति घरनाका ठुला व्यक्तिले विद्यालय चलाउने र उनीहरूले भएको नीति नीयमलाई मिच्न खोज्ने गर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको उनको अनुभव छ । मैनालीले आफै शिक्षा सचिव भएको बेला पनि कानुन मान्ने नमान्ने विषयमा लड्नुपरेको अनुभव सुनाए । उनी पैसा र राजनीति पहुँचको आधारमा केही विद्यालयले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला दाम र कमिसनको खेलमा कानुनविपरीतका काम भइरहेको बताउँछन् । ‘बजार दाम पाउन तयार, कर्मचारी दाम खान तयार र राजनीतीम दल चुप लाग्न तयार,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा यसो हुँदा के कानुनी कुरो के गैरकानुनी कुरो यसमा सबै तयार भएकाले भद्रगोल भएको हो ।’ अहिले उच्च माध्यमिक हटेर माध्यामिक भएको छ । अब कक्षा ११ र १२ कक्षा सम्म पढाइ हुने विद्यालयले कलेज लेख्न पाउँदैनन् । व्यवस्थापन , मानविकी, विज्ञान भनेर लेख्न पाउँदैन् किनभने ११ र १२ स्कुल हो । सरकार भन्छ कक्षा ११, १२ स्कुल तहको शिक्षा हो तर केही थरी अझै प्री युनिभर्सिटी हो भन्छन् । डा. कोइराला सरकार र निजी क्षेत्र अझै दोधार भएको बेला ‘आमाको कुरा मामालाई’ भनेजस्तै कसलाई भन्न जाने भन्ने जस्तो अहिलेको अवस्था रहेको बताउँछन् ।
