भारी वर्षाका कारण मुम्बईमा विद्यालय बन्द, विश्वविद्यालयको परीक्षा स्थगित
नयाँदिल्ली । भारी वर्षाको प्रभावका कारण मंगलबार भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बई र वरपरका विद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएको छ भने विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू स्थगित गरिएको छ । भारी बर्षा पछि रेल तथा उडान सेवाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । सोमबार विभिन्न स्थानमा तीन सय मिलि मिटर भन्दा बढी वर्षा दर्ता भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर जलप्रभाव देखिएको छ । बर्षाको अनुचित प्रभावले मुम्बई विश्वविद्यालयमा मंगलबारका लागि निर्धारित सबै परीक्षाहरू स्थगित गरिएको तथा नयाँ मिति चाँडै घोषणा गरिने विश्वविद्यालयले एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बलका टोलीहरू ठाणे, वसई, महाड, चिप्लुन, कोल्हापुर, साङ्गली, सतारा घाटकोपर, कुर्ला र सिन्धुदुर्ग लगायत मुम्बई र वरपरका क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको छ । यसै गरी तल्लो क्षेत्रमा फसेका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । मौसम पूर्वानुमानमा, भारतीय मौसम विभागले मुम्बई र महाराष्ट्र राज्यका अन्य भागहरूमा आगामी दुई दिनसम्म भारी वर्षा जारी रहने बताएको छ ।
रास्वपाले मुकुल ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ताको पदबाट हटायो, साधारण सदस्य बाँकी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । मंगलबार बिहान बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीको अनुशासन आयोगले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । अब उनी पार्टीको साधारण सदस्य मात्र रहनेछन् । यस्तै, पार्टीले उनलाई पुनरावेदनका लागि ३५ दिनको समय दिएको छ । यसअघि गत बुधबार सात दिनका लागि ढकाललाई निलम्बन गरिएको थियो। बुधबारको बैठकमा ढकाल मुखमा मास्क र कालो टेप लगाएर पुगेका थिए ।
सहकारी सञ्चालकमाथि प्रहरीको विभेद : पक्राउ लगत्तै काँग्रेस निकटलाई सार्वजनिक, एमाले निकटलाई गुपचुप
काठमाडौं । गत बुधबार परिचित सहकारीकर्मी तथा आइडियल यमुना हाम्रो सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केबी उप्रेतीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गर्यो । ३० हजार बढी बचकर्ताको ८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ भएका उनको हातमा हतकडी लागेपछि सहकारी अभियान नै तरंगित बन्यो । लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनमा योगदान गरेका उप्रेतीको हिरासत बसाइँले धेरै अभियानकर्मी चिन्तित पनि बनेका छन् । केबी उप्रेती । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष समेत रहेका उनी नेकपा एमाले निकट मानिन्छन् । एमालेको सहकारी विभागका सचिव रहेका उप्रेतीमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेपछि एमालेले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेर सबै विषयवस्तु प्रष्ट पार्छ भन्ने अपेक्षा सञ्चार जगत, अभियानकर्मी र बचतकर्तामा पनि थियो । तर, प्रहरीले उनलाई सार्वजनिक गरेन । उनी अहिले प्रहरी हिरासतमै छन् । उप्रेतीभन्दा अगाडि प्रहरीले अर्का ठूला सहकारीकर्मी तथा श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो । सो सहकारी संस्थाका सीईओ भण्डारीलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । उनलाई रकम ठगेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । उनीसहित सो सहकारीका अन्य सञ्चालकविरुद्द गत माघमा महेश थापाले उजुरी दिएका थिए । सो सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारी मिलेर ३ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपसहित जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । यस्तै, दावा डोमा शेर्पाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी धु्रब खरेल समेत भएको ठगी सम्बन्धि कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा लालिगुराँस सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरू उपर आवश्यक अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले निर्देशन दिएपछि भण्डारी लगायतका सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक काजी कुमार आचार्यलले जानकारी दिए । सीईओ सुरेन्द्र भण्डारीसहित अन्य सञ्चालक । सरकारले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा पनि गरेको छ । जसको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सुरेन्द्र भण्डारीले गरिरहेका छन् । अध्यक्षका रूपमा अमरदास श्रेष्ठलाई अगाडि सारेपनि सहकारीमा सुरेन्द्रकै हालिमुहाली थियो । अहिले अध्यक्ष अमरदास पनि पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले असार १४ गते शुक्रबार पक्राउ गरेर असार १६ गते आइतबार उनीहरुलाई सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सहकारी विभागका प्रमुख समेत रहेका भण्डारी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणपछि फरार थिए । लालिगुराँस सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको सूचीमा पनि परेको छ । यस्तै, ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तेजविक्रम थापा असार २ गते पक्राउ परे । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सहकारीका अध्यक्ष थापासहित चार जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर सोही दिन सार्वजनिक गर्यो । तेजविक्रम थापासहित अन्य सञ्चालक । पक्राउ पर्नेमा अध्यक्ष थापासहित सन्जना राजकर्णिकार, भिमसेन महर्जन र सञ्जय सापकोटा थिए । राजकर्णिकार थापाकी श्रीमती हुन् । सहकारीका सञ्चालकले बचकर्ताको बचत अपचलन गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ थियो । सरकारले यो सहकारीलाई २०८० माघमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । उक्त सहकारीका २ हजार ५३१ जनाले बचत फिर्ताका लागि उजुरी दिएका छन् । थापा पनि नेपाली काँग्रेस निकट नै मानिन्छन् । सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा पनि यस सहकारीको नाम उल्लेख छ । सीबी लामा । यस्तै, गत जेठ १८ गते सहकारीका बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेको आरोपमा सहकारी सञ्चालक चन्द्रबहादुर (सीबी) लामालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिटको अर्बौं रकम अपचलन गरी फरार रहेका लामालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले चितवनबाट पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पनि प्रहरीले सार्वजनिक नै गरेको थियो । उनी अहिले कारागारमा छन् । उनीमाथि ८ अर्ब रुपैयाँ बचत अपचनको आरोप छ । कान्तिपुर सहकारी गत फागुन ३ गते र पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट गत साउन १ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको हो । लामा नेपाली कांग्रेस काभ्रेका महासमिति सदस्यसमेत हुन् । उनी काँग्रेसबाट यसअघि समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवैतर्फ उम्मेदवारका लागि पनि सिफारिस भएका थिए । सहकारीका बचतकर्ताको ठूलो रकम अपचलन गर्ने मध्येका अर्का सहकारीकर्मी हुन् केदारनाथ शर्मा । उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले २०८० असारमा पक्राउ गरेर सार्वजनिक नै गरेको थियो । बचतकर्ताको रकम ठगेको आरोपमा उनी श्रीमतीसहित जेलमा छन् । उनले पनि शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र तुलसी सहकारीका करिब ३८ हजार बचतकर्ताको ११ अर्ब रुपैयाँ बढी ठगेको आरोप छ । उनको दुइटै सहकारीमा समस्या आएको लामो समय भयो । केदारनाथ शर्मा । प्रहरीले उनलाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरेको थियो । उनी भारतको मुम्बईमा एक विधायकको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको बुझिएको थियो । राजनीतिक रूपमा ठूलो पहुँच भएका उनले पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा बचतकर्ताको बचत दुरूपयोग गरेको बुझिन्छ । शर्मा शिवशिखर सहकारीको पूर्वअध्यक्ष हुन् । पूर्वअध्यक्ष भए पनि सहकारीको साँचो भने उनको हातमा थियो । उनले सहकारीकै रकमलाई चार दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । उनी पनि नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् । उनी पनि अहिले श्रीमती गिता शर्मासँगै जेलमा छन् । रबिन्द्र चौलागाईं । यस्तै, काँग्रेस निकट नै मानिने अर्का सहकारीकर्मी रबिन्द्र चौलागाईंलाई पनि प्रहरलिे गत वर्षको असोजमा पक्राउ गरेर सार्वजनिक नै गरेको थियो । बचतकर्ताको बचत अपचलनको आरोप लागेका चौलागाईंलाई सीआईबीले गत वर्षको असोजमा पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । उद्यपि, उनलाई पत्रकार सम्मेलन भन्दा पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सीआईबीले सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले पनि उनी कारागारमै छन् । इच्छाराज तामाङ । यस्तै, सहकारीको बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेर जेल चलान भएका सहकारीकर्मी हुन् इच्छाराज तामाङ । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका बचतकर्ताका रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनलाई सीआईबीले २०७८ असोजमा पक्राउ गरेको थियो । नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका उनी समानुपातिक सांसद भएर पनि काम गरिसकेका थिए । तर, उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक नै गरेन । अहिले उनीसहित उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्य पनि जेलमै छन् । उनीहरुमाथि ५ अर्ब बढी बचत अपचलनको आरोप छ । सीआईबीले आफूले पक्राउ गरेकालाई विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्ने बताए पनि उनलाई भने सार्वजनिक नै गरेन । सुधिर बस्नेत । यस्तै, सुरुमा सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् शुधिर बस्नेत । उनलाई पनि प्रहरीले ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेको भन्दै २०७३ मा पक्राउ गरेको थियो । सुरुमा बचतकर्ताको ८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरको आरोप लागे पनि पछि सावाँ ब्याजसहित १६ अर्ब ठगेको आरोप उनीमाथि छ । अहिले पनि उनले बचतकर्ताको सवा ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । सरकारले सो सहकारीलाई २०७९ मा समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा घोषणा गरेको थियो । संसदीय छानबिन समितिको टीओआरमा पनि यो सहकारी परेको छ । बस्नेत पनि काँग्रेस निकट मान्निथे । उनले काँग्रेस नेतृ सुजता कोइरालासँग व्यावसायिक साझेदारी गरेको पनि खुलेको थियो । प्रहरीले पक्राउ लगत्तै उनलाई सार्वजनिक नै गरेको थियो । ओरेण्टल सहकारी संस्था २०६९ सालदेखि नै बन्द छ । सहकारी ठगी र अन्य लेनदेन तथा ठगी मुद्दामा संस्थाका सञ्चालक बस्नेत तीन वर्ष जेल परेर रिहा भएका थिए । पछिल्लो समय प्रहरीले ठूला सहकारीको बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेको आरोपमा धमाधम सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ । सहकारी अभियानकर्मीहरूले पनि प्रहरीले एमाले निकट सहकारी सञ्चालकलाई सार्वजनिक नगरेर काँग्रेस निकटलाई मात्रै सार्वजनिक गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । नेकपा एमाले निकट सञ्चालकप्रति प्रहरी संगठन पनि उदार बनेको र काँग्रेसका सहकारीकर्मीप्रति आक्रामक बनेको एक सहकारी अभियानकर्मी बताउँछन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भने पृथक धारणा राख्छन् । उनी कुन सञ्चालक कुन राजनीतिक दल निकट भन्ने सेकेण्डरी विषय भएपनि पहिलो विषय सबै सहकारीकर्मी भएको बताउँछन् । उनी यो सकसको समयमा सबैले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने र राज्यले पनि सोही ढंगले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने अवस्थामा धमाधम पक्राउ गरेर वातावरण नै बिगार्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अहिलेको विषम परिस्थितिको समयमा सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक छ, सबैको समन्वय गरेर यस क्षेत्रको सुधार गर्न जरुरी छ । तर, धमाधम पक्राउ गरेर वातावरण नै बिगार्नु हुँदैन,’ उनले भने । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटी कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दल निकट भनेर प्रहरीबाट उन्मुक्ति दिने वा जगाउने भन्ने विषय नहुने धारणा राख्छन् । ‘हामीले अपराधलाई हेर्छौं, कुन व्यक्ति कुन राजनीतिक दल निकट भन्ने विषयले हामीलाई फरक पर्दैन, सीआईबीले पक्राउ गरेर पत्रकार सम्मेलनभन्दा पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । दान बहादुर कार्की । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता काजीकुमार आचार्य पनि प्रहरी संगठनबाट त्यस्तो विभेद नहुने धारणा राख्छन् । ‘को व्यक्ति कुन पार्टीमा आवद्ध छ भनेर हामीलाई मतलब हुँदैन, हामीलाई कुनै पनि पार्टीसँग सरोकार भएन, हामीले सानो परिमाणका सहकारीलाई सार्वजनिक गर्दैनौं, ठूला सहकारीको ठगीको विषय पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दान बहादुर कार्कीले पनि प्रहरीले कानुन सम्मत काम गर्ने गरेको धारणा राखे । ‘को कुन पार्टीको हो हामीलाई जानकारी नै हुँदैन, हामी कानुनसम्मत काम गर्छौं,’ उनले भने । जो पक्राउ नै पर्दैनन् बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन गरेर फरार रहेका केही सहकारी सञ्चालकलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ नै गर्न सकेको छैन । बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेको आरोप लागेका जितेन्द्रबहादुर (जीबी) राई, भरत महर्जन, देवकुमार नेपाली र रामबहादुर गौतम पक्राउ नै परेका छैनन् । सरकारले गौतमको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा घोषणा गरेको छ भने सो सहकारी संसदीय छानबिन समितिको टिओआरमा पनि परेको छ । सहकारीका बचतकर्ताको बचत अहिलेसम्म अध्यक्ष गौतमले फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सरकारले २०८० को चैतमा गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस सहकारीका १६ सय बचतकर्ताले ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभाग र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि गज्जवको सम्बन्ध भएका अध्यक्ष गौतमले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै हात उठाएर फरार समेत भएका थिए । उनले उतैबाट लामो समय वक्तव्यबाजी पनि गरे । उतैबाट सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बचन दिए । त्यो बिचमा नत नियामक नत अन्य सरकारी निकायबाट उनलाई बचत फिर्ताका लागि प्रतिबद्धता गराउने प्रयास हुन सकेन । पछि उनी नेपाल फर्किए । नेपाल फकिँदा उनी बचतकर्ताको पैसा अपचलन ठगको रूपमा होइन विदेशमा कुनै खेल खेलेर स्वर्णपदक जितेर फिर्ता भएको खेलाडीको जस्तो खादामाला हालेर फर्किए । त्यो उनको सरकारसँगको हिमचिम र शक्ति संघर्ष अभ्यस्त भएको कारणले हो । माओवादी निकट मानिने गौतमले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको ठूलो लाभ यतिबेलै लिए । परिणमस्वरुप उनी पक्राउ समेत पर्न सकेका छैनन् । अब सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि भने उनको त्रासको मिटर बढ्ने देखिन्छ । क्रमश: जीबी राई, भरत महर्जन, रामबहादुर गौतम र देवकुमार नेपाली । यस्तै, सबैभन्दा बढी रकम ठगेको आरोप जीबी राईलाई पनि लागेको छ । राईले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, सुर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ८ अर्ब बढी बचत ठगेको आरोप छ । उनी हाल फरार छन् । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । सरकारले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सुर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संसदीय छानबिन समितिको टीओआरमा परेका छन् । यस्तै, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अर्बौं बचत ठगेर अध्यक्ष भरत महर्जन पनि फरार छन् । उनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । उनी विदेशमा रहेको बुझिएको छ । महर्जन काँग्रेस निकट मानिन्छन् । यस्तै, इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीमाथि पनि सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रकम ठगेको आरोप छ । उनी एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनी हाल ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरका रुपमा कार्यरत छन् । उनले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । लामो समय उनी फरार पनि भए । पछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए । उनीविरुद्द उजुरी परे पनि उनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । करिब ३०० पक्राउ नेपाल प्रहरीले सहकारीका बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेको आरोपमा करिब ३ सय जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । प्रहरीले बचत ठगीको प्रकरणमा मुछिएका करिब ३०० जना मात्रै पक्राउ गरेको बताएको छ भने साढे ८ सय जना फरार रहेको जानकारी दिएको छ । सीआईबीले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा २३ जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । तीन वर्षको अवधिमा सीआईबीले ६२ जनालाई पक्राउ गरेको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । सीआईबीले यस वर्ष आर्जन बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाका ८ जना, देउराली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ३ जना, साई स्वागत बचत ऋण सहकारी संस्थाका १ जना, नेशनल डेभलपमेन्ट को–अपरेटिभ सोसाइटी संस्थाका २ जना, साउथ वेस्टर्न स्टेट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका एक जना, रियल गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ३ जना र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका ५ जना सञ्चालक गरी कुल २३ जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ ।
सिटिजन्स बैंकका सबै प्रदेश कार्यालयमा लर्निङ सेन्टर सञ्चालन
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले सबै प्रदेशमा रहेका आफ्ना प्रदेश कार्यालयहरुमा लर्निङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नै प्रदेश कार्यालयका भवनमा लर्निङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । कोशी प्रदेशको विराटनगर, मधेश प्रदेशको जनकपुर, बागमती प्रदेशको काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा एकसाथ बैंकले सबै लर्निङ्ग सेन्टरहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्न, प्रादेशिक स्तरका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न, विभिन्न किसिमका बैठक तथा गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्न बैंकले लर्निङ सेन्टरको स्थापना गरेको हो । यो लर्निङ सेन्टरबाट कोशीमा ५७, मधेशमा ७७, बाग्मतीमा ८०, गण्डकीमा ३३, लुम्बिनीमा ५६, कर्णालीमा २८ र सुदूरपश्चिममा ३४ गरि एकै पल्ट ३६५ जनाले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । मंगलबार बैंकको मुख्य कार्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले भर्चुअल रुपमा लर्निङ सेन्टरहरुको उद्घाटन गरेका छन् । समारोहलाई संवोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले बैंकले स्थापना गरेको लर्निङ सेन्टरमा कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सहजता हुने र सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुले कर्मचारीहरुको व्यक्तित्व र क्षमता विकासमा मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापन एवं सबै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका साथै क्लसटर प्रमुख लगायत शाखा प्रमुखहरु गरी २६५ जना कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आज लर्निङ सेन्टरहरुको उद्घाटनकै दिनमा देशभर रहेका सातवटै सेन्टरबाट कोशीमा २३ , मधेशमा २०, बाग्मतीमा ४०, गण्डकीमा ९ , लुम्बिनीमा २३ , कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा १० जना गरि १३० कर्मचारीहरुले प्रशिक्षण पनि लिएका छन् । बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यक्तित्व विकासका लागि विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै आएको छ र सबै प्रदेशमा लर्निङ सेन्टरको स्थापनाले आगामी दिनमा अझ शसक्त ढंगले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यस्थलमा कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
४१ पुल बाढीमा बगे, १० करोड बढीको क्षति
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोलगायत विपद्का घटनामा परेर हालसम्म ७८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत जेठ २८ गतेदेखि हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरामा परेर ७८ जनाको मृत्यु भएको हो । जेठ २८ देखि मंगलबार बिहानसम्म बाढीपहिरोमा परेर ९० जना घाइते र पाँच जना वेपत्ता भएका छन् । बाढीपहिरोका कारण ३ सय ८१ पशु चौपायको मरेका, ९८ गोठमा क्षति भएको, ५ सय ९५ घर विस्थापित भएका छन् । विपद् व्यवस्थापनका निम्ति ५ हजार ४१ प्रहरी परिचालन गरिएको छ । बाढीपहिरोले एक विद्यालय र दुई सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ भने ४१ वटा पुल बगाएको छ । यस्तै, एक सय ६१ घर डुबानमा परेका र एक सय १६ रोपनी जग्गा पुरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । अविरल वर्षाका कारण देशभरि १ हजार २८ घटना भएका र त्यसबाट १० करोड १८ लाख ८५ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
व्यवसायी भन्छन् : आत्मविश्वास जगाउने मौद्रिक नीति चहियो
काठमाडौं । कोभिड महामारी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरु सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकुचनमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र संकुचनको कारण उद्योग व्यवसायमा ह्रास आएको छ । उद्योग व्यवसायमा आएको ह्रास कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । बजारमा मागको कमी हुँदा उद्योग धन्दाहरु ३० देखि ४० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा चल्न सकेको अवस्था छैन । तर मुलुकको आन्तरिक सूचक नकारात्मक भएपनि वाह्य सूचक बलियो स्थितिमा छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १२ महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह हरेक महिना वृद्धि हुँदै जाँदा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने खासै सुधार भएको देखिँदैन । सरकारको राजस्व संकलन समेत लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन भने आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । बैंकहरुमा करिव ६ अर्ब बढी लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकमा ऋण लिन गएको अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको ब्याजदर विगत सस्तो हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको मान्न सकिन्छ । मुलुकको वाह्य आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था छैन । सहकारी समस्या र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले अर्थतन्त्रमा थप समस्या पारेको देखिन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन । पुँजीबजार र घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । मुलुकमा देखिएको आर्थिक सुस्तता र रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा मुलुकको दक्ष जनशक्ति र पुँजी विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसाय र अर्थतन्त्र दुवै चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति ल्याउने समयमा सरकार परिवर्तन भएकाले केही नीतिगत स्थिरतासहित निजी क्षेत्रमैत्री नीति आउने आशा पलाएको पनि धारणा राख्न थालेका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले १६ औं योजना र बजेटमार्फत आएको आर्थिक ऐनलाई सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई चलामान बनाउने गरी आउनुपर्ने बताइन् । उनले बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सहजिकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक भएको उल्लेख गरिन् । पूर्वअध्यक्ष राणाले बैंकको ब्याजदर कम हुँदा विगतमा व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेकाले थप कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु रहेको बताइन् । आगामी मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि सकारात्मक आउँछ भन्ने आश रहेको बताइन् । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंकले कसिलो भन्दा पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी रहेको जानकारी दिइन् । पूर्वअध्यक्ष राणाले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएकाले घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो बनाउँदा चलायमान हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । बजेटले लिएर आएको आर्थिक नीतिलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने भन्दै यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने धारणा राखिन् । उद्योग व्यवसाय फस्टाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरिन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्ने आउनुपर्छ, विगतमा व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेको अवस्था छ, उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि सकारात्मक आउँछ भन्ने आशा छ, राष्ट्र बैंक कसिलो भन्दा पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने पक्षमा देखिएको छ’, उनले भनिन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट रहेको बताए । उनले बजारमा माग बढ्न नसक्दा उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेको बताए । पोष्ट कोभिडको प्रभावबाट अझै निजी क्षेत्र प्रभावित रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष सिंहले थला परेको निर्माण उद्योगलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । सरकार र राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अहिले अर्थतन्त्रको चक्र नै अस्तव्यस्त भएको उल्लेख गरे । उनले राजस्व संकलन र उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले शिथिल भएको निर्माण उद्योगलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखे । २०७७ सालदेखि थलिएको निर्माण उद्योगलाई माथि उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेर निर्माण उद्योगमा थप पुँजी लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगीहरुले बैंकहरुमा बुझाउन नसकेको सावाँ ब्याजलाई एकमुष्ठ रुपमा पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । निर्माण क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम बैंकहरुले सहुलियत दरमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकहरुमा बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको कर्जालाई असोज मसान्तसम्म थप गर्ने निर्देशन दिन माग गरे । ‘राजस्व संकलन र उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले शिथिल भएको निर्माण उद्योगलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ, निर्माण उद्योगीहरुले बैंकहरुमा बुझाउन नसकेको सावा ब्याजलाई एकमुष्ठ रुपमा पुँजीकरण गरेर पाँच वर्षको लागि किस्ताबन्दी गरिदिने र काम गर्नेलाई थप २० प्रतिशत रकम बैंकहरुले सहुलियत दरमा निर्माण व्यवसायीहरुमा प्रभाव गर्नुपर्छ, निर्माण क्षेत्रमा १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्छ’, उनले भने । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने र खपत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले १० वर्षका १० हजार मेगावट विद्युत निर्यातको लागि विद्युत उत्पादनको लागि २ प्रतिशतका दरले लगानी वृद्धि गरेर बैंकहरुले २० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले जलविद्युतमा भएकाले लगानीमा बैंकहरुको ब्याजदरमा एकरुपता बनाउन माग गरे । जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने र खपत गर्ने तयारी छ, त्यसमा २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरेर बैंकहरुले २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतमा लगाउनुपर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्छ, जलविद्युतमा भएकाले लगानीमा बैंकहरुको ब्याजदरमा एकरुपता हुनुपर्छ, जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति १६ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई साथ दिने र सरकारको वार्षिक आर्थिक नीतिलाई साथ दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ५० लाख भन्दा माथि घरजग्गा र शेयरमा १२५ प्रतिशत जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत १२५ को जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउँदा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने जानकारी दिए । पूर्वअध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकले चालुकर्जा पुँजीमा रहेका केही हडलहरुलाई हटाउनुपर्ने बताए । चालुकर्जा पुँजी नीतिमा ऋण लिने र दिने बैंकबीचको सहमतिमा छोड्ने नीति लिनुपर्ने माग राखे । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति १६ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई साथ दिने किसिमको र सरकारको वार्षिक आर्थिक नीतिलाई साथ दिने किसिमको मौद्रिक नीति हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच तालमेल मिलाएर १६ औं योजना, बजेट आर्थिक वृद्धि पनि पूरा हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत १२५ बाट झारेर कोभिड भन्दा अगाडिको १०० प्रतिशतमा ल्याउँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ’, उनले भने । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सीमाभित्र बसेर ल्याउने बताउँदै आएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने राष्ट्र बैंकको आफ्नै सीमा भएको बताउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समिक्षामा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको बताएको छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको प्रयास सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र मुद्रास्फिर्तीलाई ५.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन जुटेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको प्रयास सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फितीलाई ५.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन जुटेका छौं, सबैले समन्वयमा काम गर्दा आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुर्याउन वित्तीय स्रोत खाँचो र अफ्ठ्यारो हुने देखिँदैन, अहिले व्यवसायिक मनोबल गिरेको अवस्था छ, त्यो मनोबल उकास्नलाई केही कामहरु समन्वय रुपमा गर्नुछ’, उनले भने । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतिका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षमा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताए ।
काठमाडौं महानगरका यी वडा कार्यालयबाट हुनेछ राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले काठमाडौं महानगरपालिकाको विभिन्न वडा कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र स्टेसन सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभा गृहमा परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेकामा सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न वडा कार्यालयबाट विवरण संकलन गर्न लागिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३ महाराजगञ्ज, वडा नम्बर ८ जय बागेश्वरी, वडा नम्बर १५ स्वयम्भू र वडा नम्बर ३१ सुविधानगरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र स्टेसन सञ्चालन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणको समेत सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । यसका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई उपयुक्त कार्यकक्ष र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिएको विभागको भनाइ छ ।
मुद्दतीमा लगानी गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको रकम मुद्दतीमा लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीले ६ महिनादेखि एक वर्षे अवधिका लागि मुद्दतीमा लगानी गर्न लागेको जनाएको हो । मुद्दतीमा लिन चाहने ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले आफूले राख्न चाहेको रकम तथा उक्त रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याजदरसमेत खुलाई असार ३१ गते बेलुका ५ बजेसम्म प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन शाखामा शिलबन्दी कोटेसन पेस गर्न सक्नेछन् ।
