काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका कानून सुधार, संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनको विषयमा अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।
बिहीबार बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयमा सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे लगायतले समितिलाई यस्तो सुझाव दिएको सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनले सहकारीमा भएका कानूनी सुधार र संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनका विषयमा अनुसन्धान गर्न सुझाव आएको बताए ।
उनले सहकारी नियमनकारी निकाय कमजोर भएको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपेको देखिएको बताए । सहकारीहरुले नाम मात्रैको सञ्चालक राख्ने, आफू र आफ्ना नातागोतालाई सहकारीको ऋण प्रवाह गर्ने गरेको र बचत परिचालनबाट व्यक्तिगत सम्पती आर्जन गर्ने, निजीकरण गर्ने, निजी सम्पती बैंकमा राखेर धितो लिने, संस्थागत संलग्नता नहुने, धितो लिलाम गर्दा बाफिया कानून अन्तरर्गत गर्ने र बचतकर्ता बेखबर हुने र ठगिएर बचत संकटमा पर्ने गरेको विभिन्न छलफलबाट जानकारी पाएको जानकारी दिए ।
समग्र छलफलबाट सहकारी ऐनका संरचनागत प्रवन्धहरु कार्यान्वयन सन्दर्भ महत्वपूर्ण जानकारी पाएको बताए । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुलाई अर्थ मन्त्रालय भन्दा बाहिर अर्को मन्त्रालयमा मात्रै सिमित गरेर र वित्तीय दायराबाट पर राखेर मात्रै समाधान नहुने देखिएकाले त्यही अनुसार छानबिन अगाडि बढ्ने बताए ।
समितिले अहिलेसम्म आइपुग्दा संरचनागत प्रवन्धको कार्यान्वयन नगर्ने, कानूनले निर्धारण गरेका संरचनाहरु नबनाउने, नियमनकारी निकायहरु कमजोर हुने, सरकारले बजेट भाषणमा कार्यान्वयन गर्ने आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या अहिलेकै अवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपेको देखिएको जानकारी दिए ।
‘बचत परिचालनबाट व्यक्तिगत सम्पति आर्जन गर्ने, निजीकरण गर्ने, निजी सम्पती बैंकमा राखेर धितो लिने ,संस्थागत संलग्नता नहुने, धितो लिलाम गर्दा बाफिया कानून अन्तर्गत गर्ने र वचत कर्ता बेखबर हुने र ठगिएर बचत संकटमा पर्ने समस्या छ’, उनले भने ।
उनले समिति सहकारी कानून कार्यान्वयन, संरचनाको स्थापना र सञ्चालन तथा पीडितहरूको समस्या समाधानको लागि ठोस ढंगले निर्णय गर्न जोड गरिएको उल्लेख गरे ।
