ग्वार्को फ्लाई ओभर दशैँअघि सम्पन्न गर्न माग, डेढ घण्टासम्म जाम हुने
काठमाडौं । ग्वार्को फ्लाई ओभरमा दशैँअघि सम्पन्न गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । आइतबार ललितपुर वागमती प्रदेश सदस्य रामकृष्ण चित्रकारसहित स्थानीयहरुले फ्लाई ओभर निरीक्षण गरी छिटो सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले निर्माणाधिन फ्लाई ओभर निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीयहरुलाई समस्या भएको बताए । उनीहरुले फ्लाई ओभर छिटो नभन्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनीहरुले एकपटकमा एक डेढ घण्टासम्म जाम हुँदा धुवाँ धुलोका कारण छाती, फोक्सोसम्बन्धी रोग लाग्ने जस्ता समस्या बढेको समेत स्थानीयहरुको गुनासो छ । ग्वार्को फ्लाई ओभरमा निरीक्षण पछि सञ्चारकमीहरुसँग बोल्दै पूर्वमन्त्री चित्रकारले फ्लाई ओभरको निर्माण कार्य ढिलासुस्ती भएको भन्दै छिटो काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । उनले निर्माण व्यवसायी र सरकारलाई पटकपटक खबरदारी गर्दै आउँदा पनि निर्माणले गति नलिएको भन्दै पुन निरीक्षणमा आएको बताए । जनताको प्रतिनिधि भएपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुनु आफ्नो कर्तव्य भएको भन्दै जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरामा चुप बस्न नसक्ने जानकारी दिए । उनले आफू पटकपटक निर्माण स्थलमा उपस्थित भई गुणस्तरीय तरिकाले छिटो फ्लाइ ओभर सम्पन्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । दशैँ अगावै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बताए । आयोजना समयमा बन्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवनमा नकारात्मक असर पारेको बताए । निर्माण कार्य सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएको र ठूला मेसिन भारतबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले समय लागेको भन्ने आफूले पाएको जानकारी दिए । ललितपुर महानगरपालिका वडा ८ का अध्यक्ष बाबुरत्न महर्जनले आधा घण्टासम्म जाम पर्ने अवस्था रहेको बताए । बालकुमारीबाट लगनखेल पुग्नको लागि १ घण्टाको समय छुट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । सर्वसाधरणलाई परेको समस्या सामाधानको लागि तत्काल सम्पन्न हुन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, स्थानीयवासी विष्णु बस्नेतले समयमा ग्वार्को फ्लाई ओभरमा नबन्दा स्थानीयहरुलाई स्वास्थ्यमा समेत समस्या भएको बताए । दैनिक लाखौं सवारी साधन आवतजावत गर्ने भएकाले आधा घण्टासम्म जाम हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । समयमा निर्धाण सम्पन्न भएर स्थानीयको समस्या राज्यले गर्नु आवश्यक रहेको जानकारी दिए । २०७८ साल फागुन १२ गतेबाट शुरु भएको चार लेनको फ्लाई ओभर निर्माणको जिम्मेवारी श्री आशिष–समानान्तर रेलिगेर जेभीले पाएको थियो। १७ करोड ६ लाख ८८ हजारको लागतमा बन्न लागेको फ्लाई ओभरको लम्बाई ४९० मिटरको रहनेछ । ग्वार्को चोकबाट बि एण्ड बीतर्फ १३५ मिटरको र्याम रहनेछ भने ग्वार्को चोकबाट बालकुमारीतर्फ २८० मिटरको र्याम रहनेछ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको डेढ अर्बको बजेट पारित
जानकी । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित भएको छ । नगरसभाको १५औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले यही असार १० गते पहिलो बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सर्वसम्मत पारित गरेको हो । सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बजेट स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गरेका थिए । उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक आयतर्फ २० करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य उपमहानगरपालिकाको छ । त्यसैगरी, दोस्रो बैठकले आर्थिक विधेयक २०८१, विनियोजन विधेयक २०८१ र आन्तरिक आय व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक २०८१ पनि पारित गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट पेस भएबमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत भएका छन् । यस्तै, नगर प्रमुख विष्टले स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गर्नुभएको उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ खारेज तथा संघीय ऐन कार्यान्वयन पनि पारित भएको छ । नगर अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७७ को संशोधन पनि स्वीकृत भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्काले बताए । उपमहानगरपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थपसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ पनि सभाले स्वीकृत गरी पारित गरेको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक वसन्तकुमार कनोजियाले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सभाले स्वीकृत गर्दै पारित गरेको छ । कनोजियाले संस्थागत सुधारका लागि आफ्ना सुझाव समेटेर प्रतिवेदन वाचन गरेका थिए । उनले दण्ड तथा पुरस्कारको नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कनोजियाले कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।
चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने ओली, सोमबार ११ बजे शपथ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । उनी नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ सोमबार बिहान ११ बजे हुने तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो चौथो कार्यकाल हो । ओली २०७२ साल असोज २४ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि उनी २०७४ फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी तेस्रो पटक २०७८ बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने चौथो पटक २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ नयाँ सरकार गठनका लागि आइतबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए । सो आह्वानलगत्तै ओलीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा १६६ सांसदको समर्थनमा शुक्रबार राति नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
बाटो अवरुद्ध हुँदा तरकारीको मूल्य बढ्यो, उपभोक्ता मारमा
कैलाली । धनगढीमा अहिले तरकारीको मूल्य निकै बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको धनगढीमा छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न सहरबाट तरकारी आयात हुने गरेको छ । भारतको पलियास्थित वङ्शीनगरमा केही दिनदेखि वर्षाका कारण बाटो अवरुद्ध भई आयात रोकिएपछि धनगढीमा हिजोआज तरकारीको मूल्य निकै बढेको स्थानीय तरकारी व्यवसायी चन्दु चौधरीले जानकारी दिए । आयात भएका विभिन्न तरकारी प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लामा समेत जाने गरेको छ । ‘केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण पलिया नजिकैको उक्त स्थानमा जलसतह बढी बाटो अवरुद्ध भएपछि यहाँ तरकारी आयात रोकिएको छ । अहिले स्थानीय बजारमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ,’ व्यवसायी चौधरीले भने । धनगढीको रामजानकी सब्जीमण्डीमा तरकारी लिन आएका हरिभक्त जोशीले अहिले बजारमा तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेको बताए । उनले अहिले फर्सी, लौका प्रतिकिलो ३० देखि ५० रुपैयाँ हुने गरेकामा अहिले एक सय रुपैयाँ बढी पुगेको जानकारी दिए । तरकारीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुन थालेपछि स्थानीय उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
सफाइ पाएपछि जलेश्वरका मेयरले कार्यभार सम्हाले
जलेश्वर । आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) सुरेश साह सोनारले मुद्दामा सफाइ पाएपछि आजदेखि पुनः कार्यभार सम्हालेका छन् । उनीसहित उपप्रमुख रौशन खातुन, वडा नं १ का वडाअध्यक्ष अनिलकुमार झा, कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल र अधिकृत धिरेन्द्र झाले पनि सफाइ पाएपछि आजैदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २७ गते जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित १२ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । असार २६ गते विशेष अदालतले १२ जनामध्ये माथि उल्लेखितलाई सफाइ दिएपछि उनीहरुले आजदेखि जलेश्वर नगरपालिकामा आ–आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । सोही मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक कसुर ठहर गरेका जलेश्वर नगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार झा, इन्जिनियर राकेशकुमार चौधरी र सबइन्जिनियर दिपेशकुमार साहलाई कैद तथा जरिवाना तोकेको छ भने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेशकुमार साह, सचिव सिकेन्द्र चौधरी र कोषाध्यक्ष सन्तोषी देवीलाई जरिवाना तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाद्वारा वडा नं १ मा अवस्थित बरुण सरोवर पोखरीको दक्षिण र पश्चिम डिलमा रहेको हाट बजारमा बाटो ढलान कार्यमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सोनार, उपप्रमुख खातुन, वडा नं १ का वडाअध्यक्ष अनिलकुमार झा, कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन त्यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल, वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार झा, अधिकृत छैटौँ धिरेन्द्र झा, इन्जिनियर राकेशकुमार चौधरी, सबइन्जिनियर दीपेशकुमार साह, त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेशकुमार साह, सचिव सिकेन्द्र चौधरी र कोषाध्यक्ष सन्तोषी देवी निलम्बन तथा कारबाहीमा परेका थिए । उनीहरुले हाट बजारमा भएको वास्तविक ढलान कार्यभन्दा बढी कार्य भएको भनी झूटा रुपमा तयार गरेको नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, उपभोक्ताको बिल र अनुगमन प्रतिवेदन जाँच नै नगरी भूक्तानीका लागि पेस गरिएको टिप्पणी सदर गरी पाँच लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुउपर मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २७ गने जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित १२ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेपछि अभिभावक (जनप्रतिनिधि) विहीन रहेको नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित भइरहेको अवस्थामा जलेश्वर नगरपालिकाले बाँकी अन्य कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट बहुमतीय प्रणालीका आधारमा कार्यवाहक प्रमुखमा वडा नं ९ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र यादव र उपप्रमुखमा वडा नं ३ का वडाअध्यक्ष रतन चौधरीलाई चयन गरेर असार ७ गतेदेखि कामकाज गर्दै आएको थियो । रासस
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर पुरानो घर सजाए, पर्यटकलाई लोभ्याए
गण्डकी । फेवाताल सिरानको हर्पन खोला तरेर थोरै उकालो चढेपछि आइपुग्छ निरबाने गाउँ । प्रकृतिको काखमा सजिएको निरबाने आफैमा चित्रमय लाग्छ । ताल, हिमाल, खोलानाला र वनपाखा त्यहाँका आकर्षण हुन् । त्यही गाउँको बीचमा छ ५३ वर्ष पुरानो एउटा ढुङ्गेनी घर । जहाँ ३८ वर्षीय लक्ष्मण पराजुली सपरिवार बस्छन् । विसं २०६८ तिरको कुरा हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि उनी दुबई पुगे । नौ वर्ष उतै बिताए । काम र कमाई ठिकै थियो । एक्कासि उनले दुबई त्यागेर घर फर्कने निधो गरे । ‘बाह्र घण्टा कामको बोझ र तनाव सहन कठिन भएपछि गाउँमै केही गर्ने सोच लिएर स्वदेश फर्के’, उनले भने, ‘गाउँ आएपछि बुबाले बनाएको पुरानो घरलाई प्रबलीकरण गरेर क्याम्पिङ र ‘होमस्टे’ व्यवसाय सुरु गरेँ ।’ विसं २०७६ मा नेपाल फर्किएका पराजुलीले सोही वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा हात हाले । सुरुमा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी क्याम्पिङ सेवा सुरु गरे । ‘खर्चिला र सौखिन पर्यटक बस लिएर क्याम्पिङका लागि हामीकहाँ आउँथे, कोभिड महामारीपछि त्यसमा कमी आयो अनि होमस्टेतिर लागेँ,’ उनले सुनाए । होमस्टे पनि उनले कोभिडकालमै सुरु गरे । विसं २०७८ देखि सञ्चालनमा आएको घरबास (होमस्टे)अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमाझ लोकप्रिय बनेको छ । ‘ढुङ्गे घर लेक भ्यू क्याम्पिङ एन्ड होमस्टे’ सेवामार्फत उनले पाहुनालाई लोभ्याइरहेका छन् । विसं २०२८ मा उनका बुबा गोविन्द पराजुलीले बनाएको ढुङ्गा, माटो र काठको घर जीर्ण भइसकेको थियो । पराजुलीका बुबाआमा बेँसीमा रहेको नयाँ घरमा बस्न थालेका थिए । उनी विदेशबाट फर्केपछि त्यही पुरानो घरको संरक्षण र साजसज्जातिर लागे । करिब आठ लाख खर्चेर घरलाई पुरानै स्वरुपमा मर्मतसुधार गरेको पराजुलीको भनाइ छ । घरमा उतिबेलै बनेका झ्यालढोका छन् । पाली र छानो ढुङ्गाकै छ । आँगनमा पनि ढुङ्गा ओछ्याइएको छ । रङ्गरोगन पनि पहाडे शैलीको छ । त्यहाँ पुग्दा विशुद्ध गाउँले परिवेश भेटिन्छ । बढीजसो घरबास (होमस्टे) को आतिथ्यता रुचाउने पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । पाहुनालाई घरको भान्छामा जे पाक्छ त्यही खुवाउने गरिएको पराजुलीले बताए । रैथाने जातको चामल, मकै, बारीमै उब्जेको तरकारी, यामअनुसार निउरो, तामा, च्याउलगायत परिकार बनाउने गरिएको उनको भनाइ छ । माछामासुमा पनि स्थानीय जात प्रयोग गर्ने गरिएको उनले बताए । होमस्टेमा सादा खानासहित एक रात बिताएको प्रतिव्यक्ति रु एक हजार एक सय र मासुखानासहित एक हजार तीन सय तोकिएको छ । उक्त प्याकेजमा बिहानको खाजा पनि समावेश छ । अतिरिक्त सेवा लिएमा भने छुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ । पारिवारिक वातावरण हुने भएकाले होमस्टेमा पर्यटक लोभिने गर्छन् । ‘पर्यटकीय याममा त व्यवसायमा भ्याइनभ्याइ हुन्छ, वनभोजका लागि यहाँ आउने पनि उत्तिकै हुन्छन्’, पराजुलीले भने, ‘वनभोजका लागि आवश्यक पर्ने सबै बन्दोबस्त हामीले नै उपलब्ध गराउँछौँ, कतिपयलाई ठाउँ मात्र भाडामा दिने गरेका छौँ ।’ फेवाताल, माछापुछ्रे, अन्नपूर्णलगायत हिमशृङ्खला नजिकबाट अवलोकन गर्न पाइने हुँदा उक्त स्थललाई पर्यटकले रुचाउने गरेका हुन् । पोखरा महानगरपालिका–२३ मा अवस्थित निरबाने फेवा किनारको हल्लनचोकबाट २५ मिनेटको मोटर यात्रामा पुग्न सकिन्छ । पदयात्रा गर्न रुचाउनेहरु पनि फेवाताललाई देब्रे पारेर खपौदी, पामे हुँदै निरबाने पुग्न सक्छन् । पर्यटकले सहरको कोलाहल छलेर छिनभरमै प्रकृतिको आनन्द लिन सक्छन् । पराजुलीले होमस्टेको क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाए । अहिले दैनिक २० जना पाहुना राख्ने क्षमता रहेको उनले बताए । ‘सुरुमा परीक्षण गरी हेरौँ भनेर होमस्टे सुरु गरेको थिएँ, बर्सेनि व्यवसाय झन्भन्दा झन् राम्रो भएपछि यसलाई विस्तार गर्ने सोचमा छु’, उनले भने, ‘आफू जन्मेको घरमा सपरिवार बसेर व्यवसायमा रमाइरहेको छु, जुन लगावले यसमा जोडिए, त्यसमा सन्तुष्ट छु ।’ व्यवसायमा परिवारका सबै सदस्य खट्छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म बाहिरी कर्मचारी राखिएको छ । युवाहरुको विदेश पलायन तीव्र बनिरहेका बेला छोरा गाउँ फर्केर घरको चहलपहल बढाएकामा बुबा गोविन्द पनि मख्ख छन् । बूढेसकालमा सपरिवारसँगै हुन पाउनु पनि खुसीको कुरा रहेको उनले बताए । ‘२५ रुपैयाँ ज्यालामा कर्मी लगाएर बनाएको घर हो, यही घरलाई अहिले छोराले जोगाएर राखेको छ, सबैले मन पर पराएका छन्’, उनले विगत सम्झिए, ‘बिरमकुनाबाट दस रुपैयाँमा ढुङ्गा बोकाएर छानो छाएको हो ।’ नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएका बेला पराजुली विदेशबाट आफ्नै थातथलो फर्केर जीवनमा आशा जगाइरहेका छन् । उनी गाउँका अरू युवाका लागि प्रेरणा बनिरहेका छन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा होमस्टे सेवा लोकप्रिय छ । सामुदायिक मात्र नभएर व्यक्तिगत लगानीमा पनि होमस्टे सेवा सञ्चालन हुन थालेका छन् । घरबासमार्फ ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी निकायले पनि तत्परता देखाएका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास’ कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका ३३ सामुदायिक होमस्टेले सरकारी अनुदान पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले तीस घरबासलाई १२ लाख र तीनवटालाई १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पर्यटन शाखा प्रमुख डम्मर जिसीका अनुसार अनुदानका लागि ८९ सामुदायिक घरबासले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पहिलो चरणमा प्रस्ताव परेका ६५ मध्ये १७, दोस्रो चरणमा २१ प्रस्तावमध्ये १३ र तस्रो चरणमा तीन प्रस्ताव आएकामा तीनवटै छनोटमा परेको उनले जानकारी दिए । प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिएको हो । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सृजना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा केन्द्रित भएका घरबासले अनुदानमा प्राथमिकता पाएको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले बताए । अनुदान रकमबाट ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, उद्यान, पदमार्गलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको थियो । गाउँले परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिर आदि घरबासका आकर्षण हुन् । रासस
मौद्रिक नीति : यस्ता छन् तीन निजी क्षेत्रको राष्ट्र बैंकलाई सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागिरहँदा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव दिइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका हुन् । मुख्यगरी, अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको, बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर घटेको जस्ता सकारात्मक सूचकहरु वित्तीय क्षेत्रमा रहे पनि समग्र बजार माग घटेको, बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, खराब कर्जा बढेको, पुँजीकोष व्यवस्थापनमा चाप रहेकोजस्ता समस्या विद्यमान छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सघाउ पुर्याउने र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यही असार २५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । महासंघका तर्फबाट सुझाव दिँदै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा बजार माग बढाउन र उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने र व्यापारिक प्रयोजनको भन्दा औद्योगिक प्रयोजनको कर्जा व्याजदर कम गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था ल्याइनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । बजार मागमा आएको सङ्कुचनका कारण उद्योगहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने माग महासंघको छ । पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटे तापनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको, नगद प्रवाहमा समस्या भएको, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेकोलगायत समस्या रहेकाले पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । बजारमा माग सृजनाका लागि सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने तथा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याले रकम प्रवाह घटेका कारण यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योगहरु बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्न महासंघले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए–नभएको मूल्यांकन गरिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिको असर अहिलेसम्म देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरिनुपर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन सकिनेबारे राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन बैंकलाई आग्रह गरेको छ । गत शुक्रबार परिसंघका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग–व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता परिसंघले औँल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सृजना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोगी हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदासमेत बैंक ब्याजदरमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुको साटो बैंकहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जानुपर्ने, राष्ट्र बैंकले हाल लागू गरेको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी) स्थगन गर्नुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव परिसंघले दिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा कम कायम गर्नु व्यावहारिक हुने परिसंघले जनाएको छ । असल कर्जाको हकमा हाल रहेको एक दशमलव दुई प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई एक प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानी योग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा शत्प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखी जोखिम भार सय प्रतिशतभन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाई पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघले सुझाव दिएको हो । परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दति र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर (बढीमा पाँच प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने विषयबारे राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने, बैंक दर तथा नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने, मुद्दति खाता र बचत खाताका फरक सीमामा विगतझैँ खुला राख्नुपर्नेलगायत सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी–व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई स्थगित गर्नुपर्नेलगायत सुझाव चेम्बर अफ कमर्सबाट आएका छन् । रासस
भरतपुरको तटिय क्षेत्रका वडामा निग्रानी बढाउन महानगरको आग्रह
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदीसँग जोडिएका तटिय क्षेत्रमा जनस्तरबाट निग्रानी बढाउन भरतपुर महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ । आइतबार सिमालताल पहिरो र बस दुर्घटना स्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरका वडा नम्बर २९, १, ३, १६,१७, १८, २६, २७ र २८ का स्थनीयलाई आग्रह पनि गरेकी छन् । ‘तटिय क्षेत्रमा ६ वटा शवहरु भेटिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘सुरक्षाकर्मीसँगै तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले निग्रानी बढाउदाँ थप शवहरु फेला पर्दछन् । यसका लागि स्थानीय संयन्त्र पूर्ण रुपमा परिचालन भइरहेको छ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाले दुर्घटनामा वेपत्ताहरु खोज कार्यका लागि घटना घटेको दिनदेखि आवश्यक यन्त्र, उपकरणको व्यवस्था गरिरहेको प्रमुख दाहालले स्पष्ट पारिन् । वेपत्ताको खोजी कार्यका लागि गोताखोर परिचालन भइरहेको स्थानमा निरीक्षणका साथै उद्दारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग ताजा अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन् । होटल व्यवसायी महासंघले पीडित परिवारलाई खाना, बस्नका लागि प्रबन्ध मिलाइरहेको र पीडितलाई थप सहजीकरणको लागि भरतपुर महानगरपालिका तयार रहेको उनको भनाइ थियो । भरतपुर महानगरका प्रमुख दाहालसहित उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल तथा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी घटनास्थल पुगेका थिए । भरतपुर २९ को सिमलतालमा गत शुक्रबार पहिरोसँगै त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका दुई बसका यात्रुको वेपत्ता छन् । बेपत्तामध्ये अहिलेसम्म ६ जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । दुई बसका यात्रुको खोजी गर्न एक सय ४९ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएका छन् । बेपत्ताको खोज तथा उद्धार गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा ११ गोताखोरसहित ७९ जना परिचालन गरिएका छन् । त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रका विभिन्न इलाकामा पनि फौज परिचालन गरी बेपत्ता यात्रु खोज्ने काम भइरहेको छ । पानीको सतह केही घटेपनि बाहब भने उच्च रहेकाले खोजी कार्यमा भने असहज भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डिएसपी भेषराज रिजालले जानकारी दिए । उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले ड्रोन क्यामेरा, सोनारा क्यामेरालगायत उपकरणको प्रयोग गरी बेपत्ता यात्रुको खोजी जारी राखेका छन् ।
