सिटिजन्स बैंकको घट्यो ब्याजदर
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले साउन महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपतर्फको ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले विभिन्न खातामा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएर सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले साउनमा मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गर्नेछ । बैंकले रेमिट्यान्स खातामा ७.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि असारमा बैंकले संस्थागततर्फ ५.९० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ६.९० प्रतिशत ब्याज तोकेको थियो भने रेमिट्यान्समा ७.९० प्रतिशत प्रदान गरेको थियो । साथै बैंकले साधारण बचततर्फ पनि ब्याजदर सामान्य घटाएको छ । बैंकले साउनमा साधारण बचत खातामा न्यूनतम ३.१० प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.१० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि असारमा बैंकले साधारण बचतमा न्यूनतम ३.१५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.१५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको थियो । बैंकको औसत आधारदर ८.५५ प्रतिशत छ भने जेठसम्म ८.६६ प्रतिशत रहेको छ । यसअधि बैंकको औसत आधारदर ९.०७ प्रतिशत थियो भने बैशाखसम्मको ८.९२ प्रतिशत थियो ।
नेपाल बैंकको आधारदर ७.८८ प्रतिशतमा झर्याे, घटायो ब्याजदर
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेको नेपाल बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले साउन महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपतर्फको ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले विभिन्न खातामा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएर सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले साउनमा मुद्दति निक्षेपकर्तालाई संस्थागततर्फ ४.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गर्नेछ । बैंकले रेमिट्यान्स खातामा ७.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि असारमा बैंकले संस्थागततर्फ ४.७५ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ६.७५ प्रतिशत ब्याज तोकेको थियो भने रेमिट्यान्समा ७.७५ प्रतिशत प्रदान गरेको थियो । साथै बैंकले साधारण बचततर्फ पनि ब्याजदर सामान्य घटाएको छ । बैंकले साउनमा साधारण बचत खातामा न्यूनतम ३.२० प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.२० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि असारमा बैंकले साधारण बचतमा न्यूनतम ३.७५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.७५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको थियो । बैंकले आधारदर घटेसँगै कर्जातर्फको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसअघि बैंकको आधारदर ७.९६ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ७.८८ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकले आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्न सक्नेछ । बैंकको स्प्रेडदर भने ३.९९ प्रतिशत रहेको छ ।
सानिमा बैंकले निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर घटयो
काठमाडौं । सानिमा बैंकले साउन महिनामा ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले मुद्दती निक्षेपतर्फ साउनमा ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले विभिन्न खातामा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर घटाएर सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ५.१० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.४० प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गर्नेछ । बैंकले रेमिट्यान्स खातामा ७.४० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि असारमा बैंकले संस्थागततर्फ ५.८० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ६.८० प्रतिशत ब्याज तोकेको थियो भने रेमिट्यान्समा ७.८० प्रतिशत थियो । साथै बैंकले साधारण बचततर्फ पनि ब्याजदर सामान्य घटाएको छ । बैंकले साउनमा साधारण बचत खातामा न्यूनतम ३.०५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.०५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि असारमा बैंकले साधारण बचतमा न्यूनतम ३.१० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.१० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको थियो । बैंकले आधारदर घटेसँगै कर्जातर्फको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसअघि असारमा बैंकको आधारदर ८.१९ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा घटेर ८.०६ प्रतिशत तोकेको छ । तीन महिनाको औसत आधारदर यसअघि ८.४१ प्रतिशत रहेकोमा ८.२० प्रतिशत झरेको छ ।
प्रभु बैंकले घटायो ब्याजदर
काठमाडौं । प्रभु बैंकले साउन महिनामा पनि ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले मुद्दती निक्षेपतर्फ साउनमा ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले विभिन्न खातामा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर घटाएर सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ६ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गर्नेछन् । बैंकले रेमिट्यान्स खातामा ८ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि असारमा बैंकले संस्थागततर्फ ६.५ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ७.५ प्रतिशत ब्याज तोकेको थियो भने रेमिट्यान्समा ८.५० प्रतिशत थियो । तर, बैंकले साधारण बचत खातामा भने ब्याजदर यथावत राखेको छ । बैंकले साउनमा साधारण बचत खातामा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि असारमा पनि सोही ब्याजदर निक्षेपकर्तालाई प्रदान गरेको थियो । बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा भने आधारदरमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने भएको छ ।
साउनमा ब्याज घट्ने, पैसा राष्ट्र बैंकमा थुपार्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । साउनमा पनि बैंककाे ब्याज घट्ने भएकाे छ । बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा गरिरहेको भद्र सहमति खारेज भएसँगै साउनमा पनि आफू अनुकुल ब्याजदर घटाउने भएका हुन् । विगतमा जस्तो साउनमा बैंकहरूले ब्याजदर धेरै नघटाएर सामान्य अंकमा घटाउने तयारी गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूबीच ब्याजदरमा हुँदै आएको भद्र सहमति गत वर्षको साउनमा खारेज भएको थियो । गत वर्षको साउनदेखि बैंकले तरलताको स्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानभित्र रहेर आफैं ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । बैंकहरूले आफैं ब्याजदर निर्धारण गर्ने सुविधालाई नेपाल बैंकर्स संघले पनि निरन्तरता दिने भएको हो । जसले गर्दा आगामी दिनमा पनि ब्याजदर नबढ्ने अधिकांशको बुझाइ छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन दुई दिन बाँकी छ । विगत एक वर्षदेखि निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै आएका बैंकहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि कायम राख्ने देखिएका छन् । पछिल्लो समय निक्षेप थुप्रिएपछि बैंकहरू ब्याजदर घटाउन बाध्य छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी साउनमा बैंकहरूको ब्याजदर सामान्य घट्न सक्ने बताउँछन् । बैंकहरूको ब्याजदर धेरै घटिसकेकाले आगामी दिनमा न्यून बिन्दुमा घट्ने उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर जति घट्नु पर्ने हो घटिसकेको छ, बैंकहरूले अनुकुल हेरेर साउनमा घटाउन सक्छन् । तर, ब्याजदर करिडोरका हिसाबमा बचततर्फको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल जान सक्दैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूमा प्रयाप्त तरलता छ, मुद्दती निक्षेपमा संस्थागततर्फको न्यून बिन्दुमा घट्न सक्छ, त्यो पनि धेरै घटाउने ठाउँ छैन ।’ पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर ६ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) र क्यापिटलको दबाब भएका बैंकले सामान्य बढाउन सक्ने पनि उनले बताए । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल अहिले सहज परिस्थिति रहेकाले साउनमा बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन सक्ने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय ६४ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ संकलन गरेका छन् भने ५१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकमा ५७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने ४५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । साथै बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ७७.५४ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकको यस तथ्याङ्कले पनि बैंकहरू सहज स्थितिमा छन् । तर, निक्षेप मात्रै थुप्रिने र कर्जा प्रवाह शून्य भएकाले आगामी दिनमा पनि बैंकहरूले निक्षेपतर्फको ब्याजदर लागत घटाउँदै कर्जाको ब्याजदर घटाउनु पर्ने देखिन्छ । नबिल बैंकका उपमहाप्रबन्धक आदर्श बजगाईं पनि साउनमा बैंकहरूले सामान्य अंकमा ब्याजदर घटाउन सक्ने बताउँछन् । बैंकहरूसँग प्रयाप्त निक्षेप रहेको र उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नु परेको उनकाे भनाइ छ । ‘बैंकहरूको ब्याजदर निकै तल झरिसकेको छ, अब घटेपनि ०.२५ प्रतिशतसम्मले घट्न सक्छ । यो भन्दा बढी घटाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बजारमा ४ सय अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूसँग सर्पलस छ, त्यो रकम राष्ट्र बैंकको स्ट्याण्डर्ड डिपोजिट फेसिलेटिजमा ३ प्रतिशतमा राखिएको छ, अर्काे एक वर्ष कर्जा पनि बढ्ने देखिँदैन भने ब्याजदर पनि बढ्ने देखिँदैन ।’
ओलीको जीवनी : किसानको छोरा, चार पटक प्रधानमन्त्री
काठमाडाैं । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा समृद्धि र विकासका लागि बलियो एवं स्थिर सरकारको आवश्यकता देखिएका बेला ४५औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहने एक राजनीतिज्ञ हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा करिब दुई तिहाइको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, ७६ (२) बमोजिम आज प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त अध्यक्ष ओली संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुनः आएका हुन् । संसद् विघटन र सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका अवधिलाई गणना नगर्ने हो भने अध्यक्ष ओली यसअघि तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । विसं २०७१ साउन १ गते सम्पन्न पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा निर्वाचित ओली स्पष्ट अडान राख्ने र दृष्टिकोणमा अडिग रहने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनको गतिशील एवं सबल नेतृत्वमा पार्टी पनि यही देष्टिकोणका साथ अघि बढेको छ । नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएसँगै २०७२ असोज २४ गते अध्यक्ष ओली पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसैगरी, विसं २०७४ को आम निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित उहाँले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भई उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई अध्यक्षमध्ये पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएका थिए । पार्टीभित्रको विवादका कारण उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमका बीच प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मध्यावधि निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिस सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट बदर भएपछि अध्यक्ष ओली सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए । किसान परिवारमा जन्म, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा अगुवाइ निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा बुबा मोहनप्रसाद र आमा मधुमाया ओलीको सुपुत्रका रुपमा जन्मिएका प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष, जेलनेल, पटकपटक कठोर यातना भोग्ने सीमित नेताहरुमा पर्छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको आठराईस्थित इवा गाउँको साधारण किसान परिवारमा २००८ साल फागुन ११ जन्मिएका ओली चार वर्षको उमेरमै मातृस्नेहबाट विमुख भएका थिए । हजुरआमा रमादेवी ओलीको पालनपोषणमा हुर्केका ओलीले बालक छँदा पढाइका साथै ग्रामीण किसान परिवारमा गरिने सबै काम गरेका थिए । तेह्रथुम छोडेर २०२० सालमा उनको परिवार झापा बसाइँ स¥यो । झापाको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक परिवेशमा अन्तरघुलित हुँदै जिज्ञासु स्वभावका ओलीले किशोर अवस्था पार गरे । हरेकजसो विषयमा जिज्ञासा राख्ने स्वभावले ओलीलाई समाजभित्र हुने असमानता, विभेद र पक्षपातलगायतका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नतिर प्रेरित गर्यो । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक उदय झापा आन्दोलनको सिर्जना र कठोर भूमिगत सङ्घर्षबाट भएको हो । राजतन्त्रात्मक पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरोधसहित देशभक्ति, लोकतन्त्र, समानता, सामाजिक न्याय, भेदभावरहित समाज र जनजागरणका लागि कम्युनिष्टहरुको सहभागितामा भएको आन्दोलनमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ । उनको लोकतान्त्रिक संरचनाहरुको सबलीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतप्रति प्रतिबद्धता, उग्रता र भड्काउहरुबाट समाजको रक्षा र जनताको जीवनमा सुखशान्तिका लागि अविचलित रूपमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पलाई काँधमा बोकेर मुलुक र जनताको सेवाका लागि सरकारको नेतृत्वमा रहँदा र नरहँदा पनि अहोरात्र खट्ने अध्यक्ष ओली कुशल वक्ता, तार्किक र अध्ययनशील नेतासमेत छन् । करिब छ दशक लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा १४ वर्ष कठोर जेलजीवन बिताएका ओली २०७८ मङ्सिरमा चितवनमा सम्पन्न एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि भारी मतका साथ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । पन्ध्र वर्षेको किशोर उमेरमै २०२३ सालमा उनी रामनाथ दाहालको अगुवाइमा रहेको माक्र्सवादी अध्ययन दलमा सामेल भए । नेता दाहालसहित पाँच योद्धालाई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले जेल सार्ने बहानामा सुखानीको जङ्गलमा लगेर गोली हानी हत्या ग¥यो, उनीहरूलाई अहिले झापा आन्दोलनका शहीदका रूपमा चिनिन्छ । माक्सवादी अध्ययन दलमा सामेल भएको दुई वर्षमै पूर्णकालीन राजनीतिमा जोडिएर २०२६ माघमा उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता पाए । पार्टी सदस्यता पाएको वर्ष नै पहिलोपटक उनी गिरफ्तारीमा परे । विसं २०२८ मा ओली झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुखमा मनोनीत भएका थिए । सोही आन्दोलनको आधारभूमिबाट अघि बढ्दै गएको पार्टी अहिलेको एमाले हो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधका क्रममा नेता ओलीलगायत झापा आन्दोलनका क्रान्तिकारीहरु २०३० सालमा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि उनले चार वर्ष गोलघरको यातनासहित १४ वर्ष लामो कठोर कारावास जीवन बिताए । अध्यक्ष ओली जेलमै रहँदा २०३५ साल पुस ११ मा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)को संस्थापकको हैसियतमा भए । २०४४ साल असार ११ गते जेलबाट रिहा भएपछि सोही वर्षको पुस २ मा बसेको नेकपा (माले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरी पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन परिचालकका लागि लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्यो । नेकपा (माले) समेतको नेतृत्वमा सञ्चालित जनआन्दोलनले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था पराजित भएपछि २०४७ जेठ १ गते नेता ओली पार्टीको युवा संस्था प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष बने । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकरण र विस्तार गर्ने क्रममा २०४७ पुस २२ गते नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी)बीच पार्टी एकीकरण भएर नेकपा (एमाले) बन्यो र एकीकृत पार्टीमा ओली केन्द्रीय सदस्य रहे । संसदीय यात्रा र एमालेको नेतृत्व बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि २०४८ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा झापा–६ बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा ओली निर्वाचित भए । त्यसको तीन वर्षपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा झापा(२ बाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिए । यही बीचमा पार्टी जिम्मेवारीका क्रममा उनी पोलिटब्यूरो सदस्यसहित विदेश विभाग, प्रचार विभाग र संसदीय विभाग प्रमुख भए । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारमा उनी पहिलोपटक मुलुकको गृहमन्त्री भए । उनले सफल गृहमन्त्रीको मानक स्थापित गरे । जनकपुरमा २०५९ सालमा भएको एमालेको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओलीबाट प्रस्तुत पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरण गरी बहुपदीय प्रणालीमा जाने प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि पार्टीको उनको प्रभाव थप विस्तारित भयो । सो प्रस्तावलाई २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित ग¥यो । उनको प्रस्तावलाई महाधिवेशनले पारित गरे पनि उनी पार्टी अध्यक्षमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग झिनो मतान्तरले पराजित भए । दुईपटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराएका ७३ वर्षीय अध्यक्ष ओली समकालीन अन्य नेताभन्दा बढी सक्रिय देखिएकोले विकास र समृद्धिको अधुरो यात्राले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले सिंगापुरमा पायो दुईवटा अवार्ड
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले यस वर्षको इन्स्योरेन्स एसिया अवार्ड्सको दुईवटा अवार्ड पाउन सफल भएको छ । इन्स्योरेन्सले सिंगापुरमा आयोजित इन्स्योरेन्स एसिया अवार्ड २०२४ मा ‘डोमेस्टिक जेनेरल इन्स्योरर–नेपाल’ र ‘स्ट्राटजिक पार्ट्नरशिप अफ द इयर–नेपाल’ अवार्ड पाउन सफल भएको छ । यस बारेमा बोल्दै हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका डेपुटी जेनेरल म्यानेजर, सञ्जय अर्यालले भने, ‘यी अवार्डहरूले हामीलाई नयाँ मापदण्डहरू बनाउन र हाम्रा सेवाग्राहीहरुलाई अझै उत्कृष्ट सेवाहरू प्रदान गर्न प्रेरित गरेको छ । हामीलाई यहाँसम्म आइपुग्न साथ दिनुहुने समस्त सेवाग्रही तथा साझेदारहरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।’ यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरूले डिजिटल सेवाहरू र एनसेल, इसेवा र खल्ती जस्ता कम्पनीहरूसँगको साझेदारीमार्फत वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवद्र्घन गर्न हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले निर्वाह गरेको मुख्य भूमिकालाई उजागर गरेको छ । यी उपलब्धिहरूले बीमा उद्योगमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नेतृत्व, नवप्रवर्तन र उत्कृष्टताप्रतिको समर्पणलाई बलियो बनाएको कम्पनीले जनाएको छ ।
काँग्रेसले ९ र एमालेले ८ मन्त्रालय पायो, कसको भागमा कुन मन्त्रालय ?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको छ । स्रोतका अनुसार काँग्रेसले ९ र एमालेले ८ वटा मन्त्रालय पाएको हो । यसअघि काँग्रेसले १० र एमालेले ९ मन्त्रालय पाउने सहमति भएपछि अहिले साना दल पनि सरकारमा भाग लिँदा कम भाग परेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार एमालेले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार, शिक्षा, उद्योग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय पाएको छ । यस्तै, काँग्रेसले गृह, रक्षा, परराष्ट्र, उर्जा, स्वास्थ्य, सहरी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, कानुन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएको छ । राष्ट्रपति राचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । काँग्रेसबाट प्रकाशमान सिंहले सरकारको नेतृत्व गर्ने बुझिएको छ ।
