सहकारीका समस्या समाधान गर्छाैं : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक रुपमा काम गरिने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज पदभार ग्रहण गरेपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी बोर्डको स्रोत परिचालन गरी यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा उपयोग गरिने बताएका हुन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन मस्यौदा गर्नेगरी तयारी गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई २१ सहकारी बाँडफाँट गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । गुठी समस्या समाधानका लागि कानुन बनाउने मन्त्री अधिकारीले जनाए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन आदेश मस्यौदा गरी त्यसका आधारमा आयोग बनाउने तयारी गरिएको जानकारी पनि उनले गराए । झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका–४ र ५ मा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निणर्यमा हस्ताक्षर गरी पदभार ग्रहण गरेका हुन् । आजै राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमि क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । करिब ८ हजार स्थानीयवासी भूमि अधिकारसँग जोडिएको महारानी झोडाको जग्गा विवाद समाधानका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । विभिन्न प्रशासनिक समस्याले समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीले पहलकदमी लिने सोचका साथ पहिलो निणर्यमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । पदबहालीपछि मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयका निकायलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी सेवाप्रवाह गर्न निर्देशनसमेत दिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा समेत भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेका अधिकारीले दोस्रोपटक मन्त्री भएपछि भूमि आयोग गठन गरी एक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रका समस्याको ठोस समाधान गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र देशबाट गरिबी उन्मूलन गर्नेगरी पूर्ण रुपमा काम गर्न सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सक्रियता आवश्यक रहने बताए । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवप्रसाद रेग्मीले उनलाई मन्त्रालयका गतिविधिबारेमा जानकारी गराएका थिए ।
मुद्रास्फीति भन्दा तल झर्याे बैंकको ब्याजदर, पुँजी पलायनको जोखिम
काठमाडौं । यहि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाए । एक वर्षअघि बैंकहरुले मुद्दतीमा १२ प्रतिशत र बचत खातामा ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिने गरेका थिए । अहिले बैंकहरुले मुद्दतीको ब्याज ६ प्रतिशत भन्दा कममा झारेका छन् भने बचत खातामा ब्याजदर ४ प्रतिशत भन्दा कममा झारेका छन् । उद्यमी तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सुमित केडियाले ब्याजदर धेरै घटिसकेकाले निक्षेपकर्ताको हितमा हुने गरी व्याजदर कायम गर्नुपर्ने माग राखे । असार २५ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायी केडियाले निक्षेप र कर्जाका ग्राहकलाई सन्तुलित ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । ‘कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ तर सबैजनालाई अनुरोध छ भोलिका दिनमा बैंक नै रहेन भने के अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास गर्छ त ? निक्षेपकर्ताको हितमा ध्यान नदिएर ‘मनि फ्लाई’ (पुँजी पलायन) भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?, मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन गरेर निक्षेपकर्तालाई पनि बचाउने गरी नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्षा व्यवसायी केडियाले मौद्रिक नीतिमार्फत् निक्षेपतर्फको ब्याजदर बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । व्यवसायी केडियाले भने जस्तै अहिले बैंकका निक्षेपकर्ताहरू मारमा पर्न थालेका छन् । किनभने सर्बसाधारणले न्यून ब्याजदरमा बैंकहरूमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केडियाका अनुसार यदि निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाने हो भने मनी फ्लाई हुनेछ । त्यसलाई रोक्न पनि बैंकको ब्याजदर बढाउने पर्ने उनको धारणा छ । सामान्यतया बैंकको ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा बढी हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, अधिकांश बैंकहरूले बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा कम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । तर, साउन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको बैंकहरूको ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा कम रहेको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले पनि बैंकहरूको साधारण बचतमा औसत ब्याजदर ३.७७ प्रतिशत रहेको छ । जुन मुद्रास्फीतिभन्दा कम हो । बैंकहरूका विभिन्न प्रकारका बचत खाता सञ्चालनमा छन् । सिटिजन्स बैंकका साधारण बचतका ३५ वटा खाता सञ्चालनमा छन् । ती खातामा बैंकले न्यूनतम ३.१५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेको छ । ती विभिन्न प्रकारका बचत खातामध्ये अधिकांश खातामा ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोकिएका छन् । कृषि विकास बैंकका १८ वटा बचत योजना छन् । अधिकांश खातामा बचतकर्ताले ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज पाउने छन् । साथै बैंकले मुद्दती बचतमा संस्थागततर्फ नै मुद्रास्फीतिभन्दा कम हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । संस्थागततर्फ ५ वर्ष अवधिको निक्षेपमा बैंकले ४.०१ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिनेछ । जबकी हालको मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । एभरेष्ट बैंकले सबै बचत खातामा अधिकतम ३.१५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । जबकी बैंकले रेमिट्यान्स, पेन्सन खातामा समेत ४.१५ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर तोकेको छ । यस बैंकले मुद्दती निक्षेपको संस्थागततर्फ २ वर्ष अवधिका लागि ४ प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै बचत खातामा अधिकतम ३.५५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । साथै मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ६ महिना अवधि र संस्थागतर्फ एक वर्ष अवधिको लागि ४ प्रतिशत ब्याजदरनिर्धारण गरेको छ । प्राइम बैंक, प्रभु बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछुपुच्छ्रे बैंक, नबिल बैंक, नेपाल बैंकले केही बचत खातामा अधिकतम ५/६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका छन् । यी बैंकका पनि एक/दुईवटा खाता बाहेक अधिकांश बचतमा न्यून ब्याज तोकिएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दती खातामा संस्थागततर्फ ५ वर्षसम्मको निक्षेपमा ४.०१ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले व्यक्तिगततर्फ ३ महिना अवधिमा ४ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १ वर्षभन्दा कम अवधिमा ३.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबै साधारण बचतमा ३.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने मुद्दतीमा संस्थागततर्फ २ वर्ष अवधिसम्मको निक्षेपमा ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर दिनेछ । नेपाल एसबीआई बैंकले सबै बचतमा अधिकतम ३.७२ प्रतिशसम्म ब्याजदर तोकेको छ भने मुद्दतीमा संस्थागततर्फ एक वर्ष कम अवधिको निक्षेपमा ३.६० प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले साधारण बचतमा अधिकतम ४.१५ प्रतिशसम्म ब्याजदर तोकेको छ भने सिद्धार्थ बैंकले मुद्दतीमा संस्थागततर्फ एक वर्ष अवधिको निक्षेपमा ४ प्रतिशत ब्याजदर दिनेछ । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर साधारण बचतमा मुद्रास्फीति भन्दा कम ब्याजदर हुन सक्ने बताउँछन् । बचत खाताहरूमा ब्याजदर न्यून हुँदैमा चिन्ता लिनु नपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने व्यक्तिले एफडीमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, एफडीको ब्याजदर भने मुद्रास्फीति भन्दा बढी नै हुनुपर्ने मान्यता रहेको उनले बताए । ‘साधारण बचतमा आकर्षक ब्याज दिन चाहाँदैनन् किनभने बचतमा २/३ महिनाका लागि मात्रै रकम राख्ने हो, बचतमा कम ब्याज दियो भने लगानीमा जोड दिन्छन्, यदि बढी अवधिका लागि जम्मा गर्ने इच्छा छ भने एफडी नै उपयुक्त उपकरण हो,’ उनले भने, ‘तर, एफडीको ब्याजदर भने मुद्रास्फीति भन्दा बढी नै हुनुपर्छ ।’
शिक्षामन्त्री विद्याका सामु चनौती, सुमनाका राम्रा कामले निरन्तरता पाउला ?
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालको जिम्मा फेरी महिलाले नै पाएको छ । सत्ता समिकरण फेरिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद बनेकी सुमना श्रेष्ठको बहिर्गमन हुँदा नेकपा एमालेबाट सांसद बनेकी विद्या भट्टराई शिक्षा मन्त्री बनिन् । मन्त्री भट्टराईले सोमबार पदभार ग्रहण गरिसकेकी छन् । छोटो समयमा केही राम्रो कामको सुरुवात गरेकी सुमना मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि विद्याका सामू थुप्रै चुनौती छन् । देशको शैक्षिक प्रर्णालीमै प्रश्न उठिरहेका बेला अब विद्याले कसरी काम गर्छिन् भनेर सबैले चासो दिएका छन् । सुमनाले शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनेदेखि शिक्षक सरुवामा राम्रो कामको सुरुवात गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित विद्या संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य पनि हुन् । वि.स. २०२९ सालमा जन्मेकी विद्या वि.स. २०४६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा सक्रिय छिन् । वि.स. २०५० सालमा पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा उनी अनेरास्वीयुको महिला विभाग प्रमुख बनेकी उनी २०५५ सालमा अनेरास्ववीयुको केन्द्रीय सचिव र २०६७ सालमा संघीय महिला विभाग सदस्य भएर काम गरिन् । राजनीतिमा विद्यार्थीकालदेखि आवद्ध भएपनि पार्टीमा भने उनका श्रीमान पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि मात्रै सक्रिय भएकी हुन् । विद्यार्थी राजनीतिमा लागिरहेको बेला उनी प्राध्ययापक क्षेत्रमा लागिन् । २०७२ सालमा रत्नराज्य क्याम्पसमा स्थायी रुपमा प्राध्यापकको जागिर सुरु गरिसकेपछि उनी राजनीतिबाट केही टाढा रहिन् । समाजशास्त्रमा एमए र मानवशास्त्रमा एमफिलसम्मको अध्ययन गरेकी उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रको उपप्राध्यापक थिइन् । २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा भट्टराई कास्कीबाट निर्वाचित भएर संसद् छिरेकी हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट दोस्रोपटक निर्वाचित उनी अहिले शिक्षा मन्त्री बनेकी हुन् । यसअघिका शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कम समयमा पनि राम्रो काम गरेकी छिन् । नागरिकको चाहाना पनि विद्याले यस्तै राम्रो काम गरिदिउन भन्ने छ । शिक्षाविद् विनय कुसियत सुमनाले केही राम्रो गर्न खोजेपनि कानुन बनाउने कुरामा काम गर्न नसकेको बताउँदै नवनियुक्त शिक्षामन्त्री विद्याले कानुन बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । सुमनाले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै कानुन बनाउने विषयमा जाेड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा मन्त्री विद्या आफै प्राध्यापक भइसकेकी हुन्, उनलाई शिक्षा क्षेत्रमा भएको समस्या र सम्भावना बारे राम्रोसँग थाहा छ,’ शिक्षाविद् कुसियत भन्छन्,‘ यी विषयलाई मन्त्रीले नबिर्सेर काम गर्नुपर्छ ।’ सुमनाले उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले लिएको राजनीतिक दलको सदस्यता खारेज गर्ने, कक्षा १० को परिक्षा एसईईको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका परिर्वतन गर्ने, उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड बनाउने कामको सुरुवात गरेकी छिन् भने शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशीका, शिक्षा मन्त्रालयमा इन्टर्न राख्ने कार्यविधि पनि बनाएकी छिन् । पूर्वमन्त्री सुमनाले करीअर काउन्सिलिङ युट्युवबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम र करिअर काउलिङ वेभसाइट बनाएकी छिन् । सुमनाले गरेका यि कामको निरन्तरता अहिलेका शिक्षा मन्त्रिले दिनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ । सुमना र विद्या दुवैजना शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रोसँग चिनेका व्यक्ति हुन् । सुमनाले नेपालसँगै विश्वको शिक्षालाई नजिकबाट नियालेकी छिन् भने विद्या पनि नेपालमा उपप्राध्याकको रुपमा काम गरिसकेकी छिन् । उनले पनि नेपालको शिक्षालाई नजिकबाट जानेकी र बुझेकी छिन् । अहिलेकी शिक्षामन्त्री विद्या विद्यार्थीकालदेखि नै सक्रिय भएर राजनीतिमा आएकी हुन् भने सुमना परामर्शदाता, उद्यमी र अभियान्ता हुँदै राजनीतिमा आएकी हुन् । विद्या भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने सुमना सांसद बनेकी हुन् ।
शिक्षा ऐन कार्यन्वयन गर्ने शिक्षामन्त्रीको पहिलो निर्णय
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षाका समस्यालाई समाधान गर्ने बताएकी छिन् । यि समस्या समाधानका लागि विद्यालय शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएकोले यसमा जोडदिने बताएकी छन् । सोमबार शिक्षामन्त्री पदभार ग्रहणपछि शिक्षामन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन् । शिक्षा क्षेत्रको समस्याबारे जानकार रहेको बताउँदै उनले यसमा मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको साथ पनि आवश्यक रहेको बताइन् । यस्तै आजै मन्त्रीले विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने निर्णय गरेकी छन् । यसका लागि आजै उनले अध्ययन समिति पनि गठन गरेकी छन् । जसमा शिक्षासँगै स्वास्थय मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने भएका छन् ।
नागरिक लगानी कोषले १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कोषको २९ औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को आम्दानी बाँडफाँड हिसाव विवरणमा छुट्याएर १४ प्रतिशत बोनस सेयर र शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत नगद लाभांस स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी आ.व २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ । योसँगै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० असार मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरणमा छलफल गरी पारित भएको छ । सभामा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थापाले कोषले वित्तीय बजार र पुँजी बजारमा कोषले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको बताए । कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले कोषको वस्तुस्थिति बारे जानकारी दिए । साथै, कोषको कारोबारलाई क्रमश सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै आगामी दिनमा कोष कारोबारहरुलाई विस्तार गर्दै लगिनेमा उनले जोड दिए । उनले सेयरधनीहरुको सेयर संख्या विगत दुई वर्षमा ५५ प्रतिशतले बढेको कारण १४ प्रतिशत बोनस दिएको बताए । आगामी दिनमा कोषले १४ प्रतिशतभन्दा तल नआउने गरी बोनस दिने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे । कोषको एकिकृत सूचना प्रणाली हालै मात्र सञ्चालनमा आएकोले रिकन्सिलेसन सम्बन्धमा केही समस्या देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि रिकन्सिलेसन समस्या समाधान हुँदै जाने छ ।’ साधारण सभामा प्रस्तुत विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म कोषको खुद कोष मौज्दात रकम २ खर्ब ४८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त अवधिमा कोषले २ खर्व ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पठायो सदस्यहरूको खातामा साढे ३ करोड
ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यहरुले पाउने रकमको बाँडफाँट कार्य सम्पन्न गरेको छ । सोमबार बैंकले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यहरुले पाउने रकमको बाँडफाँट कार्य गरेसंगै एउटै सदस्यले ९ लाख भन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको बैंकले जनाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ को प्रावधान अनुरूप बैंकमा सदस्य संघ/संस्थाहरुले जम्मा गरेको बचत रकमको लागि ४० प्रतिशत र कर्जामा तिरेको ब्याजका लागि ६० प्रतिशत भारको आधारमा कुल ३ करोड ८३ लाख २० हजार २ सय ९५ रुपैँया संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रकम बाँडफाँट गरेको हो । संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट प्राप्त हुने रकम सम्बन्धित सदस्य सहकारी संघ/संस्थाको खातामा जम्मा गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाँईले बताए । उनका अनुसार बचत र कर्जा कारोबार गर्ने १६,०६० सहकारी संघ/संस्थाहरु को संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट लाभान्वित भएका छन् । बचत र कर्जामा उच्च कारोबार गरी योगदान गरेबापत सबैभन्दा बढी रकम फिर्ता पाउने सदस्यले बचत तर्फ ९ लाख ७५ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ तथा कर्जा तर्फ ३ लाख २४ हजार ८ सय ४ रुपैयाँ सम्म प्राप्त गर्न सफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाँईले बताए । ‘उत्कृष्ट वित्तीय सेवा सहितको सहकारी बैंक’ भन्ने परिकल्पनाका साथ अघि बढेको बैंकले संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट ५० हजार भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरु बचत तर्फ २६ र कर्जा तर्फ १०४ वटा रहेका छन् । हाल बैंकमा १६ हजार ३ सय ३० सदस्य सहकारी संघ संस्थाहरु रहेका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्था पछि सहकारीहरुको केन्द्रीय निकायहरु मध्ये निरन्तर संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यहरुलाई बचत र कर्जाको आधारमा रकम बाँडफाँट गर्ने बैंक पहिलो हो । बैंकले नियमित बचत तथा कर्जाको कारोबार गर्ने र संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट रकम पाउने सम्पूर्ण सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा समेत राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा उच्च कारोबार गरी संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट लाभ लिन अनुरोध समेत विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको छ ।
उद्योगहरूको लाइन काट्दा जलविद्युत कम्पनीको आम्दानी घट्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरुबीच भएको डेडीकेटेड/ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवादबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सोमबार इप्पानले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पछिल्लो समयमा विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेको र केही उद्योगहरुले यसको विरुद्ध अन्य उद्योगहरुले तालाबन्दी गरेर उद्योग बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेपछि यसले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रर्वद्धकहरुलाई चिन्ताको विषय बनेको बताएको छ । वर्षभरि उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षाको समयमा उत्पादन हुने कम्पनीले बताएको । यही बेला कम खपत भएमा यसले आयोजनाहरुको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्ने ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको भनाइ छ । लाइन काट्ने क्रमसँगै खपत कम भई यसको असर आयोजनामा देखिन थालिसकेको उनीहरुको गुनासो छ । सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले समस्या भोगिरहेको बेला भएका उद्योग व्यवसाय समेत बन्द हुने परिस्थितीले आयोजनाहरुको आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । ऊर्जा खपतका लागि ऊर्जा, उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु, खपत गर्ने उद्योगहरु र यसको व्यवस्थापन गर्ने विद्युत प्राधिकरणबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र कारोबारले हुनुपर्ने प्रवर्द्धकहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार अहिले देखिएको विवादको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भैसकेको छ । ‘विद्युत प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीको लाइन काट्ने निणर्यबाट र उद्योग व्यवसायीले पनि डेडिकेटेड र वक्यौतालाई लिएर अरु उद्योगहरुको लाइन आफै विच्छेद गर्ने अवस्थाबाट पछाडी हटेर वैकल्पिक बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक छ’ इप्पानले भनेको छ, ‘विधि सम्मत ढंगबाट यसको समाधान गरी निजी क्षेत्रहरुको उत्पादन गर्ने बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाईदिन आग्रह गर्दछौं ।’ द्धिपक्षीयबीच छलफल र संवादमार्फत यथाशिघ्र समस्या समाधान गर्नका लागि इप्पानले दुवै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । अहिले दुवै पक्षबीच देखिएको संवादहिनता र द्धन्द्धको अवस्था अन्त्यका लागि पहल गरिदिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्य सम्वद्ध सरकारी निकायहरुमा पनि इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जनतालाई राहत दिने कुरामा जोड दिएर काम गछौं : उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनतालाई राहत दिने कुरामा जोड दिएर आफूहरुले काम गर्ने बताएका छन् । सोमबार शितल निवासमा शपथग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । जनताको अपेक्षा अनुसार काम नभएको हुनाले नयाँ सरकारले उनीहरुलाई राहत दिने कुरामा जोड दिएर अघि बढनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाई थियो । उनले जनतालाई सुविधा दिने खालको आधुनिक सहर बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने पनि जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘अहिले हामीहरुले यो मन्त्रालयमा म आईसकेपछि यो सहरी विकास मन्त्रालय भएको कारणले गर्दा नेपालको शहरहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र अहिलेको आधुनिक मान्यता अनुरुप जनताको चाहना अनुरुप सुविधादिन लायक सहर बनाउनको लागि यो मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार जे छ, त्यसको सीमा भित्र बसेर यो कामलाई अघि बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले जनतालाई सुविधा दिन लायक शहर बनाउने काममा पनि आफू लाग्ने बताए ।
