सिन्धु विकास बैंकमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंक समस्याग्रस्त भएको छ । बैंकको पुँजी कोष नपुगेपछि राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मककारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वि.सं २०८१ असार ११ गते पठाएको वित्तीय विवरण अनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजनपश्चात् बैंकको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ रहेको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुग भएकाले बैंकलाई सिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भन्यो । यो कारवाहीमा परेपछि बैंकले नयाँ निक्षेप लिन पाउने छैन भने कर्जा लगानी पनि गर्न पाउँदैन । साथै बैंकले शाखा विस्तार गर्न पनि पाउने छैन । बैंकले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छैन । यदि कर्मचारी भर्ना गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि वि.सं २०८० माघ २१ गते नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम निरन्तरता दिएको छ । यस्तै सिन्धु विकास बैंकले एकीकृत निर्देशनको व्यबस्था विपरित चेक खरिद गरको, चेकलाई धितोको रूपमा लिएको र सो चेकको आधारमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर धितो फुकवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराएको, व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका ४ वटा ऋणीहरुलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण व्याज समेत मिनाह गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट बैंकलाई नोक्सानी पुर्याएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जसबाट बैंकका लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरू भएको हुँदा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरू हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित बैंकमा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिसमा गरीएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन नखोजी गैह्र-जिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेस गरेको तथा बैंक सुधारका लागि पटक-पटक दिइएका निर्देशनहरू पालना नगरेकोले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
बैंक र फाइनान्समा बेथिति, ८ वटा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्याे कारबाही
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दजर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासको अवधिमा ऐन विपरित कार्य गर्ने विभिन्न ८ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई कारबाही गरेको हो । अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई २ हजार ५४६.७२ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम संस्थालाई वि.सं २०८० माघ २१ गते गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीलाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै बैंकले आफ्नो वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाबको विवरण ढिलो पेस गरेको, सर्वसाधारणा लागि ढिला सार्वजनिक गरेको, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐनविपरित वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेपछि कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक, बेष्ट फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई सचेत गरएको छ । सिन्धु विकास बैंकले वि.सं २०८१ असार ११ गते पठाएको वित्तीय विवरण अनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ भई कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुग भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ । सोही बैंकले एकीकृत निर्देशनको व्यबस्था विपरित चेक खरिद गरको, चेकलाई धितोको रूपमा लिएको र सो चेकको आधारमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर धितो फुकवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराएको, व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका ४ वटा ऋणीहरुलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण व्याज समेत मिनाह गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट संस्थालाई हानी पुगेको र यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरू भएको हुँदा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरु हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित बैंकमा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिसमा गरीएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन नखोजी गैह्र–जिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेस गरेको तथा बैंक सुधारका लागि पटक–पटक दिइएका निर्देशनहरू पालना नगरेकोले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ । प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले तोकिएको समयमा वाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक साधारण सभा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गरेको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सहमतिका लागि हालसम्म राष्ट्र बैंकमा पेस नगरेको हुँदा सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । [pdf id=497887]
यस्तो छ बिहीबारको विदेशी मुद्राको मूल्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार (साउन ३ गते)का लागि विदेशी मुद्राहरूको खरिदबिक्री दर तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि अमेरिकी डलरको खरिद दर १३३.४४ रुपैयाँ तोकेको छ भने बिक्री दर १३४.०४ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन युरो एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ तोकेको छ भने बिक्रीदर १४६.६५ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७४.०१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७४.७९ रुपैयाँ तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९०.०१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९०.४१ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७.६२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९८.०५ रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.७६ रुपैयाँ, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.५८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.७४ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.३३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.४९ रुपैयाँ, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८.६१ रुपैयाँ र बिक्रीदर २८.७४ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट एकैपटक १० जना संस्थापक बाहिरिँदै
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट एकैपटक १० जना संस्थापक बाहिरिने भएका छन् । बैंकमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर एकैपटक १० जना बाहिरिने भएका हुन् । बैंकका अनुसार विभिन्न १० जना संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गर्न चाहेका छन् । ती सेयरधनीहरूले ३ लाख २८ हजार ९८० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिको बैंकले जनाएको छ । उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र खरिद गर्न आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि संस्थापक सेयरधनीहरूबाट उक्त सेयर खरिद नभएको खण्डमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ ।
एनसेलको वायरफ्री प्लस सेवामा भारी छुट, अल्टिमा ग्याजेट निःशुल्क पाइने
काठमाडौं । एनसेलले हाल संचालनमा रहेको आफ्नो ‘सधैं अन’ योजनामा आधारित भई वायरफ्री प्लस सेवामा आकर्षक अफर ल्याएको छ । यससँगै अब उपभोक्ताले भारी छुटमा बन्डल सेवाका साथै निःशुल्क अल्टिमाको एयरबड र स्मार्टवाच पाउन सक्छन् । वायरफ्री प्लस नवीन प्रविधिमा आधारित वायरलेस इन्टरनेट हो र यसमार्फत ग्राहकले बिना कुनै झन्झट अनलिमिटेड इन्टरनेट र वाइफाइ कनेक्टिभिटीको फाइदा लिन सक्छन् । विशेष गरी घरेलु प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुने यो सेवा ग्राहकले दराज, इसेवा, खल्ति, आइएमई पेको प्लेटफर्महरुमार्फत लिन सक्छन् । यसैगरी यो अफरमा सहकार्य गरेको अल्टिमा ब्रान्डको वेबसाइटबाट पनि ग्राहकले सेवाका लागि सदस्यता लिन सक्छन् । यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले वायरफ्री सेवाका लागि अर्ध वार्षिक सदस्यता लिँदा ३५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ९५ रुपैयाँ र वार्षिक सदस्यतामा ४२ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ९८९ रुपैयाँ छुट पनि पाउँछन् । ६ महिनाका लागि सेवा लिँदा ग्राहकले ३ हजार ४९९ रुपैयाँ पर्ने अल्टिमाको एयरबड निःशुल्क पाउँछन् भने एक वर्षको सेवा खरिदमा ५ हजार ९९९ रुपैयाँ मुल्य पर्ने अल्टिमाको स्मार्टवाच निःशुल्क पाइन्छ । सेवाका लागि अर्ध वार्षिक सदस्यताको शुल्क कर सहित ३ हजार ८९९ रुपैयाँ तोकिएको छ भने वार्षिक सदस्यताको शुल्क ६ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ । यी दुवै प्लान लिँदा ग्राहकले एनसेलको फोरजी राउटर पनि शुल्क पाउँछन् । यो योजनामा ग्राहकले २ वटा सिमकार्ड पाउँछन् । ग्राहकहरुले मुख्य एक सिममा प्रत्येक महिना २५० जीबी डेटा पाउँछन् र यो डेटा भोल्युम सकिएमा ५१२ एमबीपीएस गतिमा अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा महिना भरी लिन सकिन्छ । अर्को दोस्रो सिममा ग्राहकले प्रत्येक महिना १०० मिनेट टक टाइम र ५ जीबी पाउँछन् । ग्राहकले पाउने सेवाहरु हरेक ३० दिनको साइकलमा प्राप्त हुन्छन् । ३० दिनको समयावधि भित्र प्रयोग गरि नसकेको वा बाँकी सेवाहरु अर्को नयाँ ३० दिनमा थप हुने अर्थात जोडिने छैन । सधैं अन योजना अन्तर्गत सुलभ दरमा पाइने यो वायरलेस इन्टरनेट सेवाले धेरै भन्दा धेरै मानिसलाई इन्टरनेटको पहुँचमा ल्याउने र ग्राहकहरुलाई कनेक्टिभिटीले प्रदान गर्ने अवसरहरुसँग जोड्ने विश्वास एनसेलले लिएको छ । एनसेलले विगत ४ वर्षदेखि यो सेवा आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्दै आएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा सहज हुने
काठमाडौं । सरकारले सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । विभिन्न निकायका लागि विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा खर्चको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेलगायत निर्देशनसहित अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार मार्गदर्शन परिपत्र गरेको हो । बजेट खर्चको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रमरयोजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषय समेटेर मार्गदर्शन जारी गरिएको हो । मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएकामा त्यस्तो निकायको प्रमुखले आगामी असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धिसहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्रमा कार्यविधि तयार गरिसक्नुपर्नेछ । ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाइसक्नुपर्नेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राखिसक्न र थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिन पनि परिपत्र गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनगरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयारगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सकिने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत सहजीकरण गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गर्न बाँकी भुक्तानीका लागि सहज हुने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५० मा गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको दायित्व प्रक्रिया पुर्याएर चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन सकिने विषय उल्लेख छ । ‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रुपमा खर्च भएका सडक तथा पुल निर्माण, सिँचाइ संरचना, खानेपानी आयोजना, सरसफाइसँग सम्बन्धित संरचना तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट फारम भरी प्रमाणित भएको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जनुसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमबारे अध्ययन गर्छुः गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रको मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने बिषयमा सरकारले अध्ययन गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिसँग वुधबार भएको भेटमा मन्त्री लेखकले निजी क्षेत्र मर्यादित हुनुपर्नेमा कुनै विवाद नरहेको बताएका हुन् । मन्त्री लेखकले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र र लगानीप्रति निक्कै संवेदनशील रहेको बताए । सरकार गठन गर्दा भएको सहमतिमा समेत स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषय समावेश रहेको बताउँदै मन्त्री लेखकले कुनै समस्या भए आफूलाई सम्पर्क गर्न आश्वासन दिए । महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको बेलामा निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा राख्दा सकारात्मक सन्देश जाने बताए । यसबारे महासंघले निरन्तर सरकारसँग पैरवी गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसैगरि उद्यमी व्यवसायीमाथि हुने धरपकडले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएकोर्फ पनि अध्यक्ष ढकालले गृहमन्त्री लेखकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छु : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा स्वागत तथा कार्यविवरणबारे जानकारी बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मन्त्रालयमा थप बजेटको व्यवस्था गरी समस्या समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘खानेपानी मन्त्रालयमा बजेट अभाव छ, त्यसैले काम गर्न केही कठिनाइ छन् तर आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर समस्यामा समाधानमा लाग्नेछु, मन्त्रालयलाई सफल बनाउन सबै कर्मचारी र तहतप्काबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ, हामी सबै मिलेर पक्कै पनि सफलता प्राप्त गर्नेछौँ,’ मन्त्री यादवले भने । तराई र पहाडी क्षेत्रमा पानीको अभाव रहेको, विशेषगरी मधेशमा वीरगञ्जलगायत क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै उनले यी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री यादवले खानेपानीका क्षेत्रमा भइरहेका काम र समस्याबारे जानकारी लिनुका साथै स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उपायबारे चासो राखे । त्यस अवसरमा उनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोजना कार्यालयको गतिविधि, सञ्चालित परियोजनाको अवस्था, कार्यान्वयनका क्रममा विभागले सामना गरिरहेका नीतिगत समस्या, बजेट व्यवस्थापन, आयोजनाको दिगोपना र वातावरणीय प्रभावजस्ता प्रमुख चुनौतीका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । विभागका गतिविधिबारे जानकारी दिएपश्चात मन्त्री यादवले समस्या समाधानका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्न र प्रभावकारी ढंगले आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र नीतिगत सुधारका लागि पहल अघि बढाउन मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलगायत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
