राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग छलफल गरेका थिए । आयोगका आयुक्तहरूले यस अवसरमा निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि यही असोज २१ गते आयोगका आयुक्तहरूसँग भेटघाट गर्दै निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेकी थिइन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीदेवी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा उपस्थित थिए । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालबीच भएको भेटमा पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । यस क्रममा अध्यक्ष दाहालले आयोगसँगको भेटबारे जानकारी दिएका थिए ।
पर्सामा महिलाको नाममा तीन सय ६३ घरेलु उद्योग सञ्चालन
वीरगञ्ज । सरकारले महिला उद्यमीको स्वामित्वमा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधानले यहाँका महिला उद्यमशीलतातर्फ आकर्षण बढिरहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार पछिल्ला वर्षमा महिला उद्यमी सञ्चालक भएर नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्दै आइरहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख उद्योग अधिकृत पवन पञ्जीयारले गत आर्थिक वर्षमा नौ सय ६३ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएकामध्ये महिला उद्यमी सञ्चालक भएको उद्योगको सङ्ख्या भने तीन सय ६३ रहेको जानकारी दिए । ‘विगतमा यहाँका महिला आफ्नो नाममा उद्योग खोल्ने र सञ्चालन गर्ने कुरामा धेरै हिच्किचाउने गर्थे । तर,पछिल्लो समय सरकारले महिला उद्यमीको नाममा घरेलु उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट दिने र महिला पनि आफैं पनि उद्यम गर्नेतर्फ अग्रसर हुँदा पनि सो सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विगतको तुलनामा अहिले महिला उद्यमी भएर घरेलु तथा साना उद्योग खोल्ने क्रममा भने निकै सुधार आएको छ ।’ कार्यालयका अनुसार गत आवमा छ सय ३५ पुरुष उद्यमीले नयाँ उद्योग दर्ता गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा नयाँ दर्ता भएका उद्योगले एक हजार सात सय ३७ जना पुरुषलाई रोजगारी दिइरहेका छन्, भने एक हजार एक सय ६१ महिलालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । प्रमुख पञ्जीयारले तराई–मधेस जस्तो ठाउँमा महिला उद्यमी सञ्चालक भएर नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्ने प्रवृत्तिमा क्रमशः सुधार आइरहेको बताए । 'एक दशकअघिसम्म महिला उद्यमी सञ्चालक भएर खासै धेरै उद्योग दर्ता हुँदैन्थे, सबैजसो पुरुष उद्यमी सञ्चालक भएका नयाँ उद्योग दर्ता गर्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले महिला उद्यमी सञ्चालक भएको नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेसँगै अहिले महिला उद्यमी सञ्चालक भएका उद्योग दर्ता हुनेक्रम बढेको छ ।’ रासस
ललितपुर महानगरको पोलमा पर्चा टाँस्नेलाई १० हजार जरिवाना
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक पोलमा विज्ञापनको पर्चा टाँसेर फोहोर गरेको आरोपमा एग्रो थाई फुड प्रालिलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । महानगरले आइतबार सो कम्पनीलाई जरिवाना गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ । उक्त कम्पनीबाट उत्पादन भएको इनर्जी ड्रिङ्कको विज्ञापन पर्चा ललितपुरका विभिन्न सडक किनारका पोलहरूमा टाँसिएको थियो । महानगरले जारी गरेको रसिदमा ‘अनाधिकृत विज्ञापन’ शीर्षक उल्लेख गरिएको छ । महानगरका अनुसार यस्ता अनधिकृत पर्चा टाँस्ने कार्यले शहरको सौन्दर्य र सरसफाइमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले कडाइका साथ कारबाही गरिँदै आएको छ । ललितपुर महानगरले पछिल्ला दिनमा सडक, पोल र सार्वजनिक स्थलमा अनधिकृत रूपमा पर्चा, पोस्टर र ब्यानर टाँस्नेविरुद्ध नियमित अनुगमन र जरिवाना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले रद्द गर्यो ८ प्रकारका रसिद
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्ना विभिन्न ८ प्रकारका रसिदहरू रद्द गरेको छ । कोषका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण हराएका रसिदहरूलाई अमान्य घोषित गरिएको हो । कोषले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रद्द गरिएका रसिदहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । कोषका अनुसार ती रसिदहरू अबदेखि प्रयोगमा आउने छैनन् । रद्द गरिएका रसिदहरूमा नगदी, चन्दा, पर्यटक, किरियापुत्री भर्पाई, वनकाली उद्यान प्रवेश, घाट सेवा दाउरा स्लिप, घाट सेवा नगदी रसिद र पूजा आम्दानी रसिद रहेका छन् ।
पाँच हजार ५४७ कैदीबन्दी अझै फरार
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण देशभरका कारागारबाट भागेकामध्ये पाँच हजार ५४७ कैदीबन्दी अझै फरार छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले फरार कैदीबन्दीलाई कारागार फिर्ता ल्याउन अझ प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । आइतबारको गृहमन्त्री स्तरीय बैठकले कैदीबन्दीलाई कारागारमा फिर्ता ल्याउन केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको समेत विभागले स्पष्ट पारेको छ । हालसम्म नौ हजार आठ जना कैदीबन्दी कारागार फिर्ता भएको विभागले जनाएको छ । फरार कैदीबन्दीको सम्बन्धमा सम्बन्धित कारागार कार्यालयबाट प्राप्त नामावलीसहितको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत् निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायमा उपलब्ध गराइनेछ । अध्यागमन विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, नापी विभागलगायतका सेवाग्राहीको आवागमन धेरै हुने निकाय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने जनाइएको छ । फरार कैदीबन्दीको विवरण विभागको बेवसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ । त्यसैगरी जिल्लास्थित सार्वजनिक निकायमा विवरण उपलब्ध गराउने र कुनै सार्वजनिक सेवा लिन आएको खण्डमा पक्राउ गरिनेछ । फरार कैदीबन्दीहरूको खोजी तथा पक्राउ अभियानलाई अझ नियमित, सशक्त र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।
फलफूलखेती विस्तारसँगै बाँझो जमिन उपयोगमा, बसाइँसराइ घटाउने लक्ष्य
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकासहित गण्डकी प्रदेशको १० जिल्लाका ३४ स्थानीय तहमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (नाफा) सञ्चालन भएको छ । कास्कीको पोखरा महानगर र पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा दुई वर्षअघि सुरु भएको आयोजना लागू भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३४ पुगेको छ । कूल ९३ दशमलब ४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२ / ०३ मा गण्डकी प्रदेशका म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ र मुस्ताङका १९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको हो । यसअघि १६ स्थानीय तहमा लागू भएको थियो नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनामार्फत १० प्रजातिका फलफूलखेती विस्तार गर्न कृषि फार्म, सहकारी र समूहले ५० प्रतिशत अनुदान पाउने आयोजना प्रमुख वासुदेव काफ्लेले जानकारी दिए । 'पहाडी क्षेत्रमा ओखर, सुन्तला, कागती, किबीलगायत फलफूलखेती विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो,' उनले भने 'बसाइसराइका कारण बाँझिएका खेतीयोग्य जमिनलाई पुनःप्रयोगमा ल्याउनका लागि आयोजनाले सहयोग पुगेको छ ।' कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ बगैंचा स्थापना गरी फलफूलखेती विस्तार गर्न आयोजनाले न्यूनतम रु तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । बिरुवा रोप्न खाडल खन्ने, मल, बिरुवा खरिद, सिँचाइ र कृषि औजारका सामग्री खरिद गर्न कूल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । पहिलो चरणमा आयोजना लागू भएको जलजला गाउँपालिकाका २९ वटा फर्म र समूहले सुन्तलाजात र ओखरखेती विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अनुदान सम्झौता गरेका थिए । २० रोपनी क्षेत्रफल जमिनका दरले ११ वटा फर्मले सुन्तला र दुई वटाले कागतीको बगैँचा स्थापना गरेको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले जानकारी दिए । 'काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि निवेदन पेस गरेका फर्मको आयोजनाको प्राविधिक टोलीसहित अनुगमन सकिएको छ,' उनले भने, 'फलफूल बगैँचा स्थापनाका लागि बाँझिएको जग्गा प्रयोगमा आउनुका साथै बजार झरेका किसान गाउँ फर्किएर फलफूलखेतीमा लागेका छन् ।' उपाध्यक्ष आचार्यका अनुसार बाँकी १६ फर्मले बगैंचा स्थापनाको तयारीमा छन् । जलजला गाउँपालिका–४ सिरानचौरमा १० वर्षदेखि बाँझिएको जमिनमा बनेको झाँडी फाडेर ओमनम् एग्रो फार्मका सञ्चालक जनक अधिकारी र प्रदीप खत्रीले चार सय ५० कागतिका बिरुवा रोपेर बगैँचा स्थापना गरेका छन् । 'गाउँदेखि टाढा भएको र बाँदरले सताउन थालेपछि खेती गर्न छाडेपछि सिरानचौरको खेत झाडीमा परिणत भएको थियो,' उनले भने 'नाफा आयोजनाको सहयोगमा झाडी फाडेर अहिले कागतीको बिरुवा रोपेर हराभरा बनाएका छाैं ।' जलजला गाउँपालिका–५ लेकफाँटका दयाराम सापकोटा, मीनराज सापकोटा र सुरेश सापकोटाले धान खेतीको विकल्पमा २० रोपनी खेतमा सुन्तलाका बिरुवा रोपेका छन् । मिलनचोक बजारमा बस्दै आएका दयाराम बगैँचा स्थापना गरेपछि गाउँ फर्किएका छन् । धान, कोदो, मकैलगायत खाद्यबाली खेतीको तुलनामा कम लगानी र धेरै वर्षसम्म नगद आम्दानी हुने भएकाले सुन्तलाखेती गरेको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरीङका तुलसी आचार्यले बताए । अनुगमन टोलीसँग किसानले आयोजनाले अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । गत असारमै बगैँचा स्थापना गरेपनि आयोजनाले भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको सञ्जोग कृषि फार्म जलजला–५ रातमाटाका वेदनाथ सुवेदीले बताए । आयोजना प्रमुख काफ्लेले काम सम्पन्न गरेका फर्महरुको स्थलगत अनुगमन सकेपछि तत्कालै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए । रासस
भोटकोशी र जेनजी समूहबीच १० प्रतिशत सेयरको सम्झौता, बैंकबाट ऋण, लाभांशबाट चुक्ता
काठमाडौं । १० प्रतिशत सेयर दिने सहमतिपछि भोटेकोशी पावर कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको एउटा समूहले जेनजी आन्दोलनको नाममा एक महिनादेखि बन्द गरेको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिने सहमति पछि सञ्चालनमा आएको हो । यसअघि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेतको रोहबरमा आयोजनाले स्थानीयलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएको थियो । तर, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भोटेकोशी जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको नाममा स्थानीयको समूहले ४५ मेगावाटको अपर भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर मागेका थिए । आइतबार ४५ मेगावाटको भोटेकोशी पावर र जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्टबीच १० प्रतिशत सेयर लेनदेनमा सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष फुर्पा शेर्पा र भोटेकोशी कम्पनीका तर्फबाट सचिव विश्वमोहन कर्माचार्य लगायतले हस्ताक्षर गरे । 'भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड (दोस्रो पक्ष)ले आफ्नो सेयरमध्येबाट १० प्रतिशत सेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनता समेटी खडा भएको लगानी गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई दिने सहमति गरियो । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई दिने भनेको उल्लेखित १० प्रतिशत सेयर साबिक मिति २०७१।०९।०९ को सम्झौता बमोजिमको ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाई जम्मा १० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति गरियो,' सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार दोस्रो पक्षको सेयरको अंकित मुल्य १०० रुपैयाँ रहेको सन्दर्भमा स्थानीयको तर्फबाट लगानी गर्ने पब्लिक कम्पनीले दोस्रो पक्षमा हाल्ने सेयर सम्बन्धमा प्रथम पक्षले कर्जाको लागी बैंकमा निवेदन दिने र बैंकले दिने कर्जाको लागी दोस्रो पक्षले जमानीको व्यवस्था गर्नेछ । सो कर्जा आगामी १ बर्षको लाभांशबाट दोस्रो पक्षको आयोजना निर्वाध रुपमा सधैं सञ्चालन भएको अवस्थामा कर्जा तथा ब्याज समेत चुक्ता हुने गरि दोस्रो पक्षले व्यवस्था गर्ने सो लाभांशबाट फर्छ्यौट नभएमा दोस्रो पक्षले बाँकी कर्जा बराबरको रकम सकार्ने सहमति भएको छ । पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षको १० प्रतिशत सेयरको लागि जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनतालाई पहिलो पक्षको कम्पनीको सेयरधनी बनाई सके पछि दोस्रो पक्षको १० प्रतिशत सेयरको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएकाे छ । दोस्रो पक्षले भोटेकोशी गाउँपालिकालाई सामाजिक उत्तरदायित्व बापत दिँदै आएको साविकको रकममा थप गरि वार्षिक रुपमा जम्मा २ कराेड ५० लाख रुपैयाँ दिने सहमती भएकाे छ । अब उप्रान्त साविकमा विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको रकम प्रथम पक्ष लगायत कसैले पनि दाबी नगर्ने सहमति समेत भएकाे छ । दोस्रो पक्षको आयोजनामा विभिन्न पक्षहरुबाट भविष्यमा आउन सक्ने मागहरु तथा समस्याहरूको समाधानको लागी प्रथम पक्षको समेत पूर्ण साथ र सहयोग रहने, आयोजनाको पावर प्लान्ट आजैका मितिबाट सञ्चालन गर्ने र स्थानीय प्रभावितहरुलाई सहमतिको जानकारी दिई आयोजनाका कर्मचारीहरूको सुरक्षा समेत गरि शान्तिपूर्वक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रथम पक्षले लिने सहमति भएकाे छ ।
२० वटा ह्युम पाइपमार्फत फेमे खोलामा डाइभर्सन निर्माण
काठमाडौं । पाँचथरको फिदिम-फालोट सडक अन्तर्गत फेमे खोलामा अस्थायी डाइभर्सनमार्फत यातायात सुचारु गर्न लागिएको छ । यहाँ पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले धमाधम डाइभर्सन निर्माणको काम गरिरहेको छ । गत असोज १८ गते आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि यहाँ सडक अवरुद्ध छ । फिदिम नगरपालिका-१ र ११ को सीमामा पर्ने फेमे खोलामा २० वटा ह्युम पाइपमार्फत डाइभर्सन निर्माण भइरहेको हो । डाइभर्सन र पहुँच मार्ग निर्माणको काम सोमबारसम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरका इञ्जिनीयर मुकेश शाहले जानकारी दिए । यस सडकले फिदिम नगरपालिका १० देखि १३ नम्बर वडा तथा फालेलुङ गाउँपालिका-३ देखि ८ लाई सदरमुकामसम्म जोड्छ । फेमे खोलामा सडक अवरुद्ध भएपछि खोलाको वारिपारि रहेका सवारीसाधनले यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँदै आएका छन् । यात्रुले करिब १५ मिनेट पैदल यात्रा गरेर खोला पार गर्दै आएका छन् । गत बिहीबारदेखि डाइभर्सन र पहुँच मार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । गत वर्षको असोज १२ गते आएको बाढीले यहाँ रहेको सडक पुल बगाएको थियो । सडक पुल बगेपछि यहाँ अस्थायी डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन हुँदै आएकोमा गत जेठमा स्थायी डाइभर्सन निर्माण गरिएको थियो । उक्त स्थायी डाइभर्सन असोज १८ गतेको बाढीले बगाएको हो । यहाँ बेलिब्रिज जडानको प्रक्रिया अघि बढे पनि बजेट अभावका कारण काम हुन सकेको छैन । बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि यात्रुहरू आवतजावत गर्नका लागि नेपाली सेनाको फिदिम स्थित वीरदल गणले फड्के निर्माण गरेको छ । तर सामग्री ढुवानी तथा स्थानीय उत्पादनको निकासी, बिरामी तथा असक्तलाई खोला पार गराउन समस्या पर्ने गरेको फिदिम-११ का लोकबहादुर बुढाथोकीको भनाइ छ ।
