कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । सरकारले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्का बैठकले यो निर्णय गरेको हो । मंगलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिकः सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको छ । नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने र एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् सरकारका बाँकी निर्णयहरुः संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई शहीद घोषणा भएका व्यक्तिका परिवार (आमा, बुवा, श्रीमान÷श्रीमती, अविवाहित छोरा र अविवाहित छोरी) लाई गृह मन्त्रालयले फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने । प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी सहिद दिवसको रूपमा मनाउने । राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिकः सम्पती, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने । अर्थ मन्त्रालयका सचिव–राजश्व, श्री भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने । २०८२ माघ १ गतेदेखि एकपटकमा पाँच लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा वढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरीद विक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैड्रिड उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने । भारतको नयाँ दिल्लीमा २०८२ मङ्सिर २२ गते आयोजना हुने नेपाल–भारतबिच पेट्रोलियम तथा ग्याँससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको पाचौं बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा हेरफेर गर्ने । नेपाल विशेष सेवा (बिसौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । श्रीलङ्कामा हालै भीषण वर्षापश्चात आएको बाढी तथा पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रीलङ्का सरकारलाई सहायतास्वरूप दुई लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने । गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याँफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी खण्ड चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुनेगरी भएको सम्झौताबमोजिम गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याँफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक योजनाका लागि सडकको एलिजमेण्ट र तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने बुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा लाग्ने दस्तुर छुट दिने र उक्त सडकको कुल लम्बाइको मध्यविन्दुबाट १० कि.मि. भित्र टेम्पररी फ्यासिलिटिज निर्माण गर्नका लागि लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको २०००० वर्ग मिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि योजनालाई अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न सहमति प्रदान गर्ने । नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने, एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । शक्ति मिनिरल्स प्रा.लि.लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि पाल्पा जिल्ला माथागढी गाउँपालिका वडा नं ७ धनुषामा रहेको राष्ट्रिय बनको २१.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । विशक्ति होल्डिङ्गस प्रा.लि.लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका वडा नं १३ मा रहेको राष्ट्रिय बनको २०.१४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं ७ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २१.६३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । बाबा माइन्स एण्ड मिनिरल्स प्रा.लि. लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका बडा नं ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.९९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । बिग प्लस मिनिरल्स प्रा. लि. लाई ग्रेनाईट उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । के. के. लाइम्स एण्ड इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको राष्ट्रिय बनको २ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । अन्नपूर्ण मिनिरल्स प्रा.लि. लाई फलाम उत्खनन् कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको राष्ट्रिय बनको ४.९६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सचिव पदमा प्रा. ज्ञानबहादुर थापा, गुल्मीलाई नियुक्ति गर्ने । लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा ई. दिपक श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनित गर्ने । लिखु गाउँपालिका, नुवाकोटको केन्द्र वडा नं. ३ भलाद्मीडाँडाबाट परिवर्तन गरी वडा नं. ४ गड्खारमा कायम गर्ने । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा. कुमार शर्मा आचार्य, दाङलाई मोनवन गर्ने । २०८२ पुस २ देखि ४ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने दोस्रो डब्ल्युएचओ ग्लोवल समिट अन ट्रेडिसशनल मेडिसाइन एण्ड हाइ लेभल मिनिस्टिरियल डायलग अन इम्प्लिमेण्टेसन अफ द डब्ल्युएचओ ग्लोवल स्टाटेजि २०२५–२०३४ कार्यक्रममा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ वटा निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने । कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानून) श्री फणिन्द्र गौतम उमेर हदका कारण २०८२–८–१८ देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने हुँदा उहाँलाई अवकाशको जानकारी दिने र उनले हालसम्म गर्नुभएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा वैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
अन्तत : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति
काठमाडौं । अन्ततस् रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मंगलबार (आज) डेढ वर्षदेखि रोकिएको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई निर्देशन दिएको हो । बोर्डले मंगलबार उच्च अदालत पाटनको परामदेशको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको हो । यसअघि २०८१ असार १२ मा रिलायन्सले स्वीकृत पाए पनि त्यसका विरुद्ध उजुरी परेको थियो । सेबोनले मंगलबार निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई लेखेको पत्रमा समेत अदालतको आदेशलाई उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा लेखिएको छ, ‘उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८१/०३/१२ मा भएको स्वीकृति बमोजिम निवेदक कम्पनीको सेयर निष्काशन सम्बन्धमा कानुनबमोजिम आवश्यक निकाशा दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी भए अनुसार उक्त कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाउनुहुन जानकारी गराइन्छ ।’ सेबोनले कम्पनीको सेयर जारी सम्बन्धमा भएको अदालती प्रकृयाको कारण निष्काशनमा विलम्ब भएको जनाएको छ । सेबोनबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएसँगै अब रिलायन्सको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत हुने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । रिलायन्सले एक वर्षअघि नै प्रतिकत्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
प्रयोजन नखुलेका जुनसुकै व्यक्तिगत कर्जा १ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने
काठमाडौं । बैंकहरुले अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट-ओडी) लगायतका प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा १ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्ने जनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपोदरलाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि विसं २०८० चैत १ देखि लागु हुने हुने गरी संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने भन्दा १ प्रतिशत ग्याप राख्न निर्देशन थियो ।
एआईले धनी र गरिबको अन्तर अझ बढाउन सक्ने
काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बारे रहेको व्यापक उत्साहका बीच यसको प्रभावले विश्वका धनी र गरिबबीचको दुरूह अन्तरलाई अझै फराकिलो बनाउन सक्ने कठोर वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार एआई प्रविधिको उपयोगले आधारभूत आवश्यकताहरू र उन्नत ज्ञानको पहुँचमा रहेको गहिरो खाडललाई घटाउने ठोस कदम नचालेसम्म यस प्रविधिको अधिकांश लाभहरू धनी राष्ट्रहरूले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थालाई औद्योगिक क्रान्तिको ‘ग्रेट डाइभर्जेन्स’ सँग तुलना गर्दै जब पश्चिमी मुलुकहरू तीव्र विकासतर्फ उन्मुख हुँदा धेरै राष्ट्रहरू पछि परेका थिए भनी चेतावनी दिएको छ । आज एआईले रोजगारी, उद्योग र मानव जीवनको संरचना परिवर्तन गर्ने चिन्ताबीच प्रविधिको उपयोग कसरी हुने भन्ने प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा दृष्टिगोचर भइरहेको छ । मुख्य लेखक लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका माइकल मुथुकृष्णका अनुसार प्रविधिमा केन्द्रित सोचले मानिसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल दृष्टिकोण ओझेलमा पारेको छ । 'हामी प्रविधि होइन, मानिसहरूलाई पहिलोमा राख्ने कुरा छुटाइरहेका छौँ', उनले बैङ्ककमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भने । एआईको विकासले त्यस्ता समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ, जहाँ आज पनि मानिसहरू सीप, शिक्षा, बिजुली, इन्टरनेट र आधारभूत सेवा पहुँचको अभावसँग जुझिरहेका छन् । युद्ध, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापित मानिसहरू ‘डेटामा अदृश्य’ बन्न सक्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, जसले तिनको आवश्यकता नदेखिने अवस्था सिर्जना गर्छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले एआईले कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, मौसम पूर्वानुमान र विपद् मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । गरिबी नाप्ने, स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण गर्ने र सार्वजनिक निर्णयलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने क्षमताले एआईले समाजमा ठूलो मूल्य थप्न सक्छ । तर धनी मुलुकहरूमै पनि चिन्ताहरू कम छैनन् । अत्यधिक ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरहरूका कारण पर्यावरणीय दबाब बढ्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र हुनसक्ने तथा ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणमा गरिएको प्रगति कमजोर पर्नसक्ने जोखिम छ । साइबर आक्रमण, गोपनीयता हनन, डिपफेक र गलत सूचना फैलाउने सम्भावनाले नैतिक र सुरक्षात्मक चुनौती थप गहिरो बनेको छ । प्रतिवेदन अनुसार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरू एआई अवसर उपयोग गर्न सबल छन्, तर अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्माले आवश्यक सीप, पूर्वाधार र ऊर्जा अभावका कारण ठूलो चुनौती भोगिरहेका छन् । उन्नत अर्थतन्त्रभित्रका प्रदेशहरूमा पनि पहुँच असमानताले केही समुदाय पछाडि पर्न सक्ने जोखिम छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट पहुँच नभएको तथ्यले समस्या अझ स्पष्ट बनाउँछ । युएनडिपीका एशिया–प्रशान्त प्रमुख अर्थशास्त्री फिलिप सेल्लेकेन्सका अनुसार यस्ता अन्तरहरू घटाइएन भने लाखौँ मानिस डिजिटल उपकरण, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल पहिचान तथा आधुनिक शिक्षा–सीपको पहुँचविहीन भई विश्व अर्थतन्त्रबाट झन् टाढा पर्न सक्नेछन् । अर्कोतर्फ, गलत सूचना, निगरानी, गोपनीयता उल्लङ्घन र पूर्वाग्रह सुदृढ गर्ने ‘ब्ल्याक बक्स’ एआई प्रणालीहरू पनि जोखिमको स्रोत भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दछ । त्यसैले एआईलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले उपयोग गर्न प्रभावकारी नियम र सुरक्षा संरचना अत्यावश्यक छन् । सेल्लेकेन्सले ‘प्रविधि–उन्माद होइन, सन्तुलित दृष्टिकोण’ आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, सीप विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अधिक लगानी गर्न आग्रह गरे । प्रतिवेदनले अन्तिममा उल्लेख गरेको मूल लक्ष्य स्पष्ट छ । एआईको पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, ताकि हरेक राष्ट्र र समुदायले यसको लाभ उपयोग गर्न सकून् र जोखिममा रहेका मानिसहरू अझै पछाडि नपरोस् । रासस
नेपाल पर्यटन बोर्ड र एयरलाइन्सबीच सहकार्य, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने
काठमाडौं । नेपालका पर्यटन उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संयुक्त प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) र नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । समझदारीपत्र अनुसार दुवै संस्थाले विश्वभरका पर्यटन मेला, डिजिटल क्याम्पेन, फ्याम ट्रिप, संयुक्त प्रचार–प्रसार, मेगा–इभेन्ट तथा ब्रान्डिङजस्ता गतिविधि सहकार्यका आधारमा सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएका छन् । यस कदमले नेपालको पर्यटन कूटनीतिलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको बताइएको छ । बोर्डले विदेशी पर्यटन मेलाहरू, सेल्स मिसन, रोड शो, पत्रकार सम्मेलन र फ्याम ट्रिपमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई ‘पार्टनर एयरलाइन’को रूपमा निःशुल्क सहभागी गराउनेछ । निगमले पनि आफ्ना उडान गन्तव्यहरूमा १०० किलोसम्मका प्रवर्द्धन सामग्री निःशुल्क लैजान दिने, संयुक्त कार्यक्रमका लागि उपहार टिकट उपलब्ध गराउने र रियायती टिकट सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दुवै संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रभावशाली व्यक्तित्व, पत्रकार, ब्लगर, टुर अपरेटर्स र सेलिब्रिटी सहभागी हुने फ्याम ट्रिपहरूमा सामूहिक रूपमा काम गर्नेछन् । समझदारीपत्रमा डिजिटल विज्ञापन, प्रमोशन भिडियो, संयुक्त ब्रान्डिङ, वेबसाइट लिंक–सपोर्ट, संयुक्त होर्डिङ बोर्ड लगायत सामग्री उत्पादनलाई एकीकृत गर्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक परेको अवस्थामा संयुक्त ब्रोसर, गाइडबुक, पोस्टर तथा सांस्कृतिक विविधता झल्किने सामग्री निर्माण गर्ने र विदेशी राष्ट्रिय दिवस वा व्यापारिक कार्यक्रमहरूमा संयुक्त उपस्थिति जनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपालभित्र विदेशी कलाकार, फिल्म उत्पादक, खेलाडी तथा सेलिब्रिटी सहभागी हुने मेगा–इभेन्टमा पनि निगमले सहुलियत टिकट उपलब्ध गराउनेछ । समझदारीपत्र मार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन संरचना बढी गतिशील, समन्वित र परिणाममुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुवै संस्थाले हरेक छ महिनामा संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नेछन् । समझदारीपत्र हस्ताक्षरपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपक राज जोशीले यस सहकार्यलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र बजार पहुँच विस्तारका लागि ऐतिहासिक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै भने, 'नेपाल एयरलाइन्स हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो र पर्यटन यसको मूल चालक शक्ति हो । दुवै संस्थाबीचको यो रणनीतिक साझेदारीले ‘नेपाली ब्रान्ड’लाई विश्वभर उच्चतम प्रचार र प्रवर्द्धन गर्न टेवा पुग्नेछ । विमानस्थलदेखि गन्तव्यसम्म एकीकृत प्रवर्द्धनले नेपालको पहिचान थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउँछ ।'
सुरक्षित बाटो बन्द गरेर गैरव्यवसायी दलाल सक्रिय
काठमाडौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएपछि इजाजतप्राप्त व्यवसायी निष्क्रिय र गैर व्यवसायी दलाल सक्रिय भएको आरोप लगाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले यस्तो आरोप लगाएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा संशोधित ऐन २०७५ को प्रावधानअनुसार ‘नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट एटेस्टेड मागपत्र अनिवार्य’ भएको कानुनी व्यवस्था युरोपियन तथा विकसित मुलुकका गन्तव्यहरूलाई अवरुद्ध बनिरहेको मञ्चको दावी छ । धेरै देशमा नेपाली नियोग नै नरहेको र भएका नियोगले पनि २ वर्षदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेका कारण हजारौं श्रमिकको अवसर बन्द भएको हो । विसं २०८० साल फागुन ८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै नियोगलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा बनेको भए पनि धेरै नियोगले आदेश कार्यान्वयन नगरेको र यसले गैरव्यवसायीको संलग्नता बढाएको मञ्चको दाबी छ । मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्नो निजी लगानीमा क्रोएसिया, रोमानिया, जर्मनी, अष्ट्रिया, लिथुनिया, पोल्याण्ड, बेलायत, स्पेन, दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुरलगायतका उदयीमान देशमा श्रम बजार विस्तार गरिरहेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र कोएशियामा १३ हजार ८३५, रोमानियामा २७ हजार ८७४, जर्मनीमा २२८, पोल्याण्डमा ८५३, सर्वियामा ३ हजार २८५, हंगेरीमा २८६, बेलायतमा १ हजार २८९ नेपाली गएका थिए । तर यी गन्तव्यमा संगठित व्यवसायीमार्फत पठाउने बाटो बन्द भएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिनुका कारण युरोपका सुरक्षित गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन नसकिएको र यसको परिणामस्वरूप गैरव्यवसायी, व्यक्तिगत दलाल तथा अवैध समूह सक्रिय भएको, भिजिट भिसा, ट्रान्जिट रुटमार्फत तस्करीजस्तै प्रवृत्ति बढ्दै गएको, ठगी, शोषण र आर्थिक असुली तीव्र भएको, वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी बढेको र बिगो दाबी र फरफारकको दर उच्च रहेको मञ्चले जनाएको छ । मञ्चले उदयीमान तथा सुरक्षित गन्तव्यमा मागपत्र प्रमाणीकरण तुरुन्त र नियमित गर्न, इजाजतप्राप्त व्यवसायीको भूमिका पुनस्र्थापना गर्न तथा गैरव्यवसायी समूह नियन्त्रण गर्न, श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी र न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न, राज्यले पाउने कर तथा व्यवसायी–श्रमिक दुवैको लागत वैधानिक प्रक्रियामार्फत सुनिश्चित गर्न मागसमेत गरेको छ । साथै प्रमाणीकरण स्थगन गरिएको निर्णय चाँडै फिर्ता लिएर वैदेशिक रोजगार ऐनको मूल मापदण्डअनुसार प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ ।
धरानमा एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंकले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वितरण गर्यो डस्टबिन
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन डस्टबिन वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका, पिन्डेश्वर बाबाधाम व्यवस्थापन समिति, धरान १४, सुनसरीलाई १० थान डस्टबिन, ५ थान डस्ट प्यान, ५ थान कुचो र ५ थान झाडु हस्तान्तरण गरिएको छ । धरान वडा नं. १४ का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बैंकको यस पहलप्रति खुसी व्यक्त गर्दै भने 'धरान १४ धार्मिक दृष्टिले प्रख्यात छ र देश–विदेशबाट धेरै भक्तजन आउने गर्छन् । मन्दिर परिसर सफा राख्न यस बैंकले उपलब्ध गराएको डस्टबिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।' उक्त व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकास नेपालीले बैंकको सामाजिक पहलले मन्दिर क्षेत्रमा सफाइ कायम राख्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख गर्दै धन्यवाद प्रकट गरे । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा तथा समाजसेवीहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले सबैलाई फोहोरलाई सही स्थानमा व्यवस्थापन गर्न र मन्दिरको सफाइमा योगदान दिन आह्वान गरे । डस्टबिन वितरण कार्यक्रमसँगै बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, र वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रादेशिक विकास बैंकको रुपमा, झापा जिल्लाको बिर्तामोडमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस बैंकले हाल झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, पाँचथर, उदयपुर, संखुवासभा र धनकुटा जिल्लाका ४७ शाखा तथा तीन एटीएममार्फत ग्राहक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले कोशी प्रदेशभित्रका अन्य जिल्लामा पनि नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
वर्षातले कृषिमा २ अर्ब ९१ करोडको क्षति, ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने
काठमाडौं । कार्तिकमा आएको अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानबाट कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । गत कार्तिक १५, १६ र १७ गते अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति पुगेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थलगत अध्ययनले सबैभन्दा बढी क्षति धानबालीमा भएको देखाएको छ । त्यसपछि तरकारी र केराबालीमा क्षति पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीले जानकारी दिए । उनले यसको सबैभन्दा बढी क्षति कोशी प्रदेशमा भएको र त्यसमा पनि झापा जिल्लामा सबैभन्दा बढी धानबालीमा क्षति पुगेको बताए । उनका अनुसार सो विपद्ले मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा क्रमशः क्षति पुर्याएको छ । समग्रमा करिब २० हजार हेक्टर धानबालीमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सूचना अधिकारी जोशीले भने, 'यो कार्तिक महिनामा आएको अविरल वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो अविरल वर्षाले पाक्नका लागि तयार भएको धानबालीलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ । त्यसपछि तरकारी, आलु, केराबारीमा यसले क्षति पुर्याएको देखिन्छ ।' विपद्का कारण चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ देखि ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी मधेसमा तरकारीबालीको उत्पादन घट्ने पनि अध्ययनले देखाएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । उनले भने, 'यस वर्ष धानबालीको उत्पादन मधेसमा भएको सुख्खा र यो अविरल वर्षाले पुर्याएको क्षतिका कारण करिब ५ देखि ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने हामीले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ । त्यसैगरी तरकारीको उत्पादन पनि केही घट्ने अनुमान गरिएको छ ।' अध्ययनमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सचेत गराइएको छ । मौसमसम्बन्धी जानकारी लिने र कृषकहरूको घर–घरमा जानकारी गराउने काममा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले भने, 'नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको कृषि बीमा कार्यक्रममा कृषकहरू जोडिन आवश्यक देखिन्छ । दातृ निकायहरूले पनि विपद्बाट क्षति पुगेका कृषकहरूलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको काम गर्न सके किसानका पीरमर्का सम्बोधन हुने सम्भावना देखिन्छ ।' प्रतिवेदनमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कृषि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ । बीमामा जोडिन कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार दातृ निकायहरूले विपदमा परेका कृषकहरूलाई राहत दिन सके उनीहरूको पीडा सम्बोधन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले कात्तिकको वर्षाले धानबालीमा मात्र २ अर्ब ६६ करोड ४१ लाखको नोक्सानी गरेको देखाएको छ । देशभर २० हजार १.५२ हेक्टरमा लगाइएको ७५ हजार ६७४ मेट्रिक टन धान नष्ट वा प्रभावित भएको छ । यसले यस वर्षको धान उत्पादन ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशहरूमध्ये कोशी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ २ अर्ब ५ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसपछि मधेसमा (२२ करोड ७६ लाख) र लुम्बिनीमा (१३ करोड ६८ लाख) बराबरको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । जिल्लातर्फ झापामा सबैभन्दा धेरै ८० करोड ७३ लाख, मोरङमा ५८ करोड ७८ लाख र सुनसरीमा ४५ करोड ३१ लाखको धानबाली क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । धानबाहेक ५८६ हेक्टर तरकारी खेती नष्ट हुँदा २२ करोड २३ लाख र अन्य नगदेबालीमा २ करोड ४१ लाखको क्षति भएको छ । तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र मानिएका सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्ला बढी प्रभावित भएको पाइएको छ ।
