गोकर्णेश्वरमा नर्सिङ शिक्षा, छोरीलाई ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति
काठमाडौं । राजधानीको उत्तरपूर्वमा रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ‘छोरीहरू’ को उच्च शिक्षामा विशेष ध्यान दिँदै, नर्सिङ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका ‘छोरीहरू’ लाई पीसीएल नर्सिङ अध्ययनका लागि ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नगरप्रमुख दीपक रिसालले जानकारी दिए । यस कदमले नगरपालिकाका छोरीहरूको शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रगतिको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको रिसालको भनाइ छ । नगरपालिकाले आफ्ना स्थायी नागरिकहरूलाई यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमको फाइदा उठाउनका लागि अनुरोध गरेको छ । कार्यक्रमको लागि आवेदन दिने इच्छुकहरूले आफ्नो नागरिकता प्रमाण–पत्र वा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने नगरप्रमुख रिसालले बताए । नगर प्रमुख रिसालले, यस कार्यक्रम मार्फत् नर्सिङ क्षेत्रमा नेपाली छोरीहरूको सहभागिता बढ्ने र उनीहरूको भविष्य उज्वल बनाउन भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शिक्षाका अतिरिक्त स्वास्थ्य, साहित्य, खेलकूद लगायतका क्षेत्रमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले संचालन गर्दै आएका गतिविधिहरू अरु पालिकाका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत भएका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरले ३ वटा उद्योगको गेटमा फोहोर थुपारिदियो
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने तीन उद्योगलाई कारबाहीस्वरुप ती उद्योगको मुख्यद्वारमा फोहरमैला थुपारिदिएको छ । नगर प्रहरीसहित सरसफाइको टोलीले ट्रयाक्टरमा फोहरमैला राखेर परवानीपुरस्थित अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग, श्रीसिद्धि टेक्सटाइल्स र मोरियम लेदर इण्डस्ट्रिज प्रालीको मुख्यद्वार प्राङ्गणमा फोहोर थुपारिदिएको हो । वीरगञ्ज महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख हरि भुसालले ती उद्योगको परिसरमा प्रतिकात्मक कारबाहीस्वरुप आज फोहरमैला खसालिदिएको बताए । ‘उद्योगबाट निस्कने फोहरमैला सिर्सिया नदीमा नमिसाउन बारम्बार अनुरोध गरेका थियौं। तर उहाँहरूले मान्नुभएन, त्यसैले निर्देशनानुसार फोहरमैला थुपारिदिएको हो,’ उनले भने । महानगरले यसअघि सिर्सिया नदीमा फोहरमैला नफ्याँक्न बारम्बार अनुरोध गर्दै आइरहे पनि उद्योगी व्यवसायीले आलटाल गर्दै आएका थिए । महानगरले गत वैशाख ९ गते नदीमा फोहरमैला गर्ने उद्योगलाई १५ दिनभित्रै फोहरमैला व्यवस्थित नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो । तर उद्योगले फोहरमैला व्यवस्थित गर्न आलटाल गर्दै आएका थिए । नगर प्रहरी प्रमुख भुसालले भोलि पनि नदी फोहरमैला गर्ने उद्योगमा फोहर फ्याँक्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । रासस
भूकम्पले मुहान सुकेपछि खानेपानी समस्या
काँक्रेविहार । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ रिम्नाका स्थानीयवासीलाई खानेपानीको समस्या भएको छ । गत कात्तिक १७ गते बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाडाँ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण भेरी नगरपालिका–१ पिपेखोला गैरी खेतको पानीको मुहान सुकेपछि रिम्नामा खानेपानीको संकट परेको हो । रिम्नावासी भावना रानाले भनिन्, ‘अहिले रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–१ स्थित चाइनाबगरबाट पानी ल्याउनुपरेको छ ।’ भेरी–१ रिम्नास्थित दिलमाया रानाले धारामा पानी आउन छाडेको करिब नौ महिना बितेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो दुःख बुझ्ने कोही भएनन् ।’
९५ प्रतिशत पर्यटकको नगदमै कारोबार, यी हुन राष्ट्र बैंकले देखाएका कारण
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण गर्ने अधिकांश विदेशी पर्यटकहरूले नगद कारोबार गर्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गण्डकी प्रदेश भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूको बसाइ तथा खर्चको प्रवृत्तिसम्बन्धी गरेको विशेष अध्ययन प्रतिवेदनमा साढे ९५ प्रतिशतले नगदका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । सर्वेक्षणमा संलग्न पर्यटकहरूमध्ये नगदको माध्यमबाट ९४.९३ प्रतिशत पर्यटकले, कार्डको माध्यमबाट ४.९७ प्रतिशत पर्यटकले र मोबाइल वालेटको माध्यमबाट ०.१० प्रतिशत पर्यटकले विभिन्न खर्चका लागि भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । बसाइ खर्चको भुक्तानीका लागि सबैभन्दा धेरै ८७.८० प्रतिशत पर्यटकले नगदका माध्यमबाट, ११.९ प्रतिशत पर्यटकले कार्डका माध्यमबाट र ०.३० प्रतिशत पर्यटकले मोबाइल वालेटका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । खानपिन खर्चको भुक्तानीका लागि सबैभन्दा धेरै ९१.४४ प्रतिशत पर्यटकले नगदका माध्यमबाट र ८.२६ प्रतिशत पर्यटकले कार्डका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यातायात खर्चको भुक्तानीका लागि सबैभन्दा धेरै ९६.६१ प्रतिशत पर्यटकले नगदका माध्यमबाट र ३.३९ प्रतिशत पर्यटकले कार्डका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेको देखिएको छ । पर्यटकले गर्ने गरेका विभिन्न पर्यटकीय क्रियाकलापका लागि भुक्तानी गर्ने क्रममा ९८.१६ प्रतिशत पर्यटकले नगदका माध्यमबाट र १.८४ प्रतिशत पर्यटकले कार्डका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी पर्यटकहरूले तिर्ने राजस्वमा पनि सबैभन्दा धेरै ९८.०२ प्रतिशत पर्यटकले नगदमार्फत भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । विभिन्न खर्चको भुक्तानी गर्दा नगद नै बढी प्रयोग हुनुको कारणहरूमा कार्ड रिडिङ मेसिन सबै ठाउँमा सहजै उपलब्ध नहुनु, भएकाले पनि सबै कार्ड स्वीकार नगर्नु, कमिसन शुल्क धेरै हुनु, कार्डबाट नगद निकाल्ने सीमा थोरै हुनु, सबै ठाउँमा अनलाइन भुक्तानी गर्न नसक्नु, ई-पेमेन्टको सेटलमेन्टमा ढिलाई हुनु, कार्डको माध्यमबाट भुत्तानी गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य नै बढी तिर्नुपर्ने लगायतका कारण रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । विश्वका ४१ देशबाट गण्डकी प्रदेशमा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरू समावेश गरी राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो । सबैभन्दा बढी भारत, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबाट पर्यटकहरू आउने गरेका छने । सबैभन्दा बढी युरोप महादेशबाट ४६.२५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम दक्षिण अमेरिका महादेशबाट ०.७५ प्रतिशत पर्यटकहरू आउने गरेका छन् । तर, अफ्रिका महादेशबाट गण्डकी प्रदेशमा पर्यटकहरू आएको पाइएन । सबैभन्दा बढी साहसिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन ४०.१८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम २.९८ प्रतिशत पर्यटकहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि आउने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको नेपालमा औसत बसाइ अवधि २२ दिन रहेको अध्ययनले देखाएको छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा औसत बसाइ अवधि भने १२ दिन रहेको पाइएको छ । उक्त सर्वेक्षणमा संलग्न पर्यटकहरूको नेपालको औसत बसाइको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको औसत बसाइ ५४.५५ प्रतिशत रहेको छ । [pdf id=500392]
१ लाखसम्मका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने, सेवा शुल्क पनि घट्यो
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिँदै १ लाखसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो । ‘ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरिसकेको हुनुपर्नेछ । तर १ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुनेछैन ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न पाइने छैन । साथै संस्थाले बचत÷निक्षेप खाता सञ्चालन गरे वापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । लघुवित्तले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनगको अनुगमनका सम्बन्धमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले त्रैमासिक समीक्षा गरी त्रैमास समाप्त भएको ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ ।
ऋण असुलीमा कठोर विधि नअपनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बचत लिँदा कति प्रतिशत ब्याजदर दिएको हो लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिँदै बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकहरूलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । साथै ग्राहकको सहमति नलिई निजको खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि नअपनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । लघुवित्त संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धी जानकारी वा सूचनामा प्रयोग गर्ने भाषा सरल र स्पष्ट बनाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरु ग्राहकले सजिलै पढ्न वा बुझ्न सक्ने बनाउनुपर्नेछ । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरु अंग्रेजी भाषामा समेत तयार गर्न सकिनेछ ।
कृषिलाई प्रथामिकता नदिदाँ आयात बढ्यो, जनता कृषि भूमिको रूपमा घोषणा गर्न मान्दैनन्
काठमाडौं । तीन तहको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता नदिँदा कृषिजन्य उपजहरुको आयातमा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियान र एशोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्ट (अनाज)को संयुक्त आयोजनामा गरिएको कृषिको समकालिन अवस्थामाथि पत्रकारहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले मुलुकमा भएको बढ्दो आयात र कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा भएको कमिले गर्दा देशमा आर्थिक संकट पनि बढ्दै गएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बगमती प्रदेशकी सांसद विमला पोख्रेलले तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता नदिँदा देशभित्र कृषिक्षेत्र संकटउन्मुख रहेको बताइन् । राजनीतिक विचारका कारणले गर्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको भनाइ उनको छ । पोख्रेलले भनिन्, ‘हाम्रो तीन तहका निकायमा विभिन्न राजनीतिक विचार भएका व्यक्तिहरु हुनुहन्छ । त्यसकारण एउटाले गरेको निर्णय अर्कोले खरोज गर्दा दिगो कृषि विकास भएको छैन्, यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ ।’ टोखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले सरकारको दिगो योजना नहुँदा कृषि क्षेत्रमा भनेजस्तो प्रगाति नभएको बताए । उनले आजभन्दा ४० वर्षअघि सरकारले कृषि क्षेत्र र अवास क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेको भए कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने दाबी गरे । आम नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न हुने हुटहुटी भएकाले कृषि क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने दिर्घकालिन सोच नराखेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहहरुले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य अधार बनाएर अघि बढाए देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र आयात समेत रोकिन्छ ।’ अधिकारीले राज्यले कृषि क्षेत्रतर्फ बनाउने नीतिमा समेत ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले राज्यले कृषि क्षेत्र तर्फ बनाएका अधिकांश कानुनहरु कृषिको विकासको लागि बाधक हुँदा कतिपय स्थानीय तहहरुले सोच अनुरुप काम गर्न नसकेको बताए । नगरपालिको कृषियोग्य भूमि घोषणा गर्न जनतासँग सर्वेक्षण गरेको भएपनिजनताले आफ्नो टोखामा कृषियोग्य भूमि कम भएको जानकारी गराए । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा समस्याहरु विकारल रहेको बताउँदै अगामी दिनमा अझै ठूलो छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर काम गरे देशको आर्थिक अवस्था समेत मजबुत हुने र आयात प्रतिस्थापन हुने दाबी गरे । ‘हामीले कृषि क्षेत्रका समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्छौ । तर, सरकारले यसलाई प्रथामिकतामा दिएको छैन । त्यसैले पत्रकार र अभियानको सहकार्यमा कृषिको विकासमा हातेमालो गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले राज्यका तीन तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई कम प्रथामिकता नदिँदा कृषिमा क्रान्ती नभएको बताए । तनहुँमा कृषि फार्म चलाउँदै आएका पूर्वपत्रकार नारायण वाग्लेले सरोकारवालाले किसानको मुद्दाको विषयमा वहस गरेर यसलाई निरन्तर दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘किसानको मुद्दामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ भने कृषिमा देखिएका समस्याहरुमा निरन्तर कलम चलाएर यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ ।’ आफ्नो कृषि रिपोर्टिङको अनुभव सुनाउँदै वाग्लेले भने, ‘मैले ३० वर्षको पत्रकारितामा खाद्यान्नको समाचार लेखेर सम्मान हुने अवसर पनि पाएँ । तर, वास्तवमा मैले नै कृषि बिटलाई प्राथमिकता दिएको रहेनछु, अहिले आफैले फार्म चलाउँदा थाहा पाएँ कि किसानका पीडा कस्ता हुँदा रहेछन् ।’ कृषि विज्ञ कृष्ण प्रसाद पौडेलले स्थानीय स्रोत साधनमा आधरित परम्परागत एकिकृत खेती प्रणाीलाई उन्नत बनाउने मार्गचित्र मुख्य प्रस्थानविन्दु रहेको बताए । उनले मुलुकलाई आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रवद्र्धनबाट आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले मिडियाले विगतदेखि नै समाज परिवर्तनको भूमिका खेलेकाले कृषिमा पनि परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । उनले तीन तहका सरकारमा अधिकार र कर्तव्य जाँदा कुन तहले के कुरामा प्रथामिकता दिएको छ भन्ने विषयमा समिक्षा गर्न समेत आवश्यक रहेको बताए । अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यले सञ्चारकर्मीहरुले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि निरन्तर कलम चलाएको र अगामी दिनमा सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यमहरुले उठाएका विषयहरुले गर्दा कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको बताउँदै सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तर गर्ने बताए ।
ह्यारिसलाई राष्ट्रपति बनाउन २० करोड डलर सङ्कलन, समर्थन बढ्दै
काठमाडौं । अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको अभियानले गत साता सम्भावित डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा ह्यारिस देखा परेपछि २० करोड जुटाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध उनको दौडमा यो अचम्म पार्ने उपलब्धि हो । आइतबार आफ्नो पछिल्लो कोष सङ्कलनको घोषणा गरेको अभियानले चन्दाको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६६ प्रतिशत सन् २०२४ को चुनावी चक्रमा पहिलोपटक योगदानकर्ताहरूबाट आएको बताएको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले दौडबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि र ह्यारिसलाई समर्थन गरेपछि उक्त अभियान बनाइएको थियो । एक लाख ७० हजारभन्दा धेरै स्वयंसेवकले ह्यारिस अभियानलाई फोन बैंकिङ, प्रचार र अन्य गेट–आउट–द–भोट प्रयासहरूमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निर्वाचन हुन एक सय दिन बाँकी छ । अभियानका सञ्चार निर्देशक माइकल टायलरले भने, ‘उपराष्ट्रपति ह्यारिसका लागि गति र ऊर्जा वास्तविक छ र यो दौडमा आधारभूत कुराहरू पनि छन्, यो निर्वाचन धेरै नजिक हुनेछ र केही राज्यमा थोरै मतदाताहरूले निर्णय गर्नेछन् ।’ ह्यारिसले शनिबार म्यासचुसेट्सको पिट्सफिल्डमा अभियान सुरु गर्दै सयौँ मानिसलाई धन सञ्चय अभियानमा आकर्षित गरिन् । उक्त स्थानमा राष्ट्रपति बाइडेन डेमोक्रेटिक टिकटको शीर्ष स्थानमा रहँदा अभियान सुरु गरिएको थियो । अभियानका अनुसार सुरुमा चार लाख डलर उठाउने अपेक्षा गरिए पनि करिब १४ लाख डलर सङ्कलन भयो । बाइडेन दौडबाट बाहिरिएपछि ह्यारिसले तुरुन्तै डेमोक्रेटिक समर्थन प्राप्त गरिन् । जुन २७ मा ट्रम्पविरुद्ध लज्जास्पद बहस प्रदर्शनपछि बाइडेनको उम्मेदवारी असफल भएको थियो । पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसी, सिनेटका बहुमत नेता चक सुमर, हाउस डेमोक्रेटिक नेता हकिम जेफ्रिज, पूर्व हाउस माइनरिटी ह्विप जिम क्लाइबर्न, पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले ह्यारिसलाई तुरुन्तै समर्थन गरिन् । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा र उनकी श्रीमती मिशेल ओबामाले शुक्रबार आफ्नो समर्थनको घोषणा गरेका छन् । ह्यारिसले शनिबार कोष सङ्कलन कार्यक्रममा चुनावी दौडमा ‘अन्डरडग’ रहको बताएकी छिन् । तर, उनको अभियानले गति लिइरहेको छ । बाइडेनको बहिर्गमन र ह्यारिसको समर्थनपछि पहिलो २४ घन्टामा चन्दादाताहरूबाट १५ करोड डलर हासिल गरेको डेमोक्रेटिक राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो सुपर पिएसी फ्युचर फरवार्डले गत साता घोषणा गरेको थियो । ह्यारिस पार्टीको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा देखा पर्नु भएपछि आफूहरूले समर्थनमा वृद्धि देखेको डेमोक्रेटिक हाउस र सिनेटका उम्मेदवारहरूले बताएका छन् ।
