चीनभन्दा अमेरिकाबाट बढी आए पर्यटक, जुलाईमा ६४ हजार आए
काठमाडौं । सन् २०२४ को जुलाई महिनामा ६४ हजार जना बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जुलाई महिनामा ६४ हजार ५ सय ९९ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको जुलाईको भन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्षको जुलाईमा ५७ हजार सात सय २६ जना पर्यटकले नेपाल घुमेका थिए । यो वर्षको जुलाईमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट २१ हजार ४ सय ९१ जना पर्यटक आएका छन् । यस्तै, अमेरिकाबाट ७ हजार ८ सय ६४, चीनबाट ६ हजार ८ सय १९ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको बोर्डले जनाएको छ । यसैगरी बेलायतबाट ३ हजार ८ सय ६ जना, बंगलादेशबाट ३ हजार ८ सय ७० जना, अस्ट्रेलियाबाट १ हजार ९ सय जना, दक्षिण कोरियाबाट १ हजार ५ सय ३७ जना, भुटानबाट १ हजार २ सय ७ जना, मलेसियाबाट १ हजार १ सय २५ जना र जापानबाट १ हजार १ सय १४ जना पर्यटक नेपाल आएका बोर्डले जनाएको छ । यस्तै, कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि सन् २०१९ को जुलाईमा झन्डै ७१ हजार जना पर्यटक भित्रिएका थिए । नेपालको सरकारी र निजी क्षेत्रले अहिले मनसुनको सिजनलाई पनि लक्षित गरेर पर्यटक भित्र्याउने विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । त्यसको सकारात्मक प्रभाव यो वर्षको जुलाईमा देखिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
टिक्न गाह्रो भएपछि मर्जर रोज्दै ब्रोकर कम्पनी
काठमाडौं । दुई वर्षअघि पुँजीबजारको विकास तथा विस्तार र दायरा बढाउन नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूलाई इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लियो । सेबोनले सोही नीति बमोजिम ४३ वटा नयाँ ब्रोकर र स्टक डिलरलाई लाइसेन्स प्रदान गर्याे । ती कम्पनीमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लगानी छ । विभिन्न ४३ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा आइसकेपछि लगानीकर्ताहरूले सहजता पाएको ब्रोकर व्यवसायीहरूको दाबी छ । तर, व्यवसाय वृद्धिसँगै धेरै ठाउँमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने भएकाले कम्पनी सञ्चालन गर्न सकस भइरहेको उनीहरूको दुखेसो छ । संख्यात्मक वृद्धि र व्यवसाय बाँडिदा अपेक्षा अनुसारको व्यवसाय नभएकाले कम्पनी टिकाउन गाह्रो भइरहेको पुराना ब्रोकरहरूको गुनासो छ । साथै, धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । पुराना कम्पनीलाई भने २० करोड पुँजी पुर्याउन सकस परेको छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई २० करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छैन । किनभने उनीहरूले लाइसेन्स पाउँदा नै २० करोड पुँजी पुर्याइसकेका छन् । तर, सेबोनबाट लाइसेन्स पाएर कारोबार गरेको एक वर्ष नपुग्दै मर्जरको नीति ल्याउन नियामक धितोपत्र बोर्डसँग लबिङ गरिरहेका छन् । पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिको सकस छ भने नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसाय वृद्धिको चिन्ता छ । त्यसैले नयाँ र पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरूले धितोपत्र बोर्डसँग मर्जरको नीति ल्याउन माग गरिरहेका छन् । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल ब्रोकर कम्पनीहरूले मर्जर चाहेको बताउँछन् । साथै, धितोपत्र बोर्ड छिटोभन्दा छिटो मर्जर नीति ल्याउनुपर्ने उनले माग गरिरहेका छन् । ‘ब्रोकर कम्पनीले मर्जर चाहेका छन्, मर्जर नीति छिटोभन्दा छिटो धितोपत्र बोर्डले पास गर्नुपर्छ, होइन भने दीर्घकालमा कमिसन घटाउँदै जाने, प्रडक्ट नथप्ने हो भने मर्जरको विकल्प छैन । र, एकाध वर्षपछि ठूला ब्रोकर र डेढ अर्ब माथिका ब्रोकर कम्पनी मात्रै टिक्न सक्छन्,’ उनले भने । ब्रोकरको संख्या बढी भएको भन्दा पनि व्यवसाय नपुगेपछि मर्जरको नीति आवश्यक परेको उनले बताए । ‘ब्रोकरको संख्या बढी भएको होइन, व्यवसाय नपुगेको हो, संख्याका हिसाबले ब्रोकर कम्पनी धेरै ठाउँ जानुपर्ने छ,’ उनले भने । बजारमा नयाँ ब्रोरक लगानीकर्ता प्रवेश गरेपछि पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई आफ्नो साख जोगाउन सकस परिरहेको छ । साथै, पुराना ब्रोकरलाई २० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले अधिकांश कम्पनी मर्जरका लागि तयार रहेको एक पुराना ब्रोकर व्यवसायीले बताए । २/३ करोड पुँजीलाई एकैपटक २० करोड पुर्याउन गाह्रो भएकाले मर्जरको नीति ल्याउनुपर्ने पुरान ब्रोकरहरूको माग छ । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी ब्रोकर कम्पनीहरूको माग जायज रहेको बताउँछन् । ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जरको वातावरण बनाउन सेबोन सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘मर्जर एण्ड एक्विजीशन कर्पाेरेट क्षेत्रमा महत्वपूर्ण क्रियाकलापभित्र पर्छ, यस्तो किसिमको व्यवस्थामा बोर्डले सहजीकरण गर्छ, २ वटा स्टक डिलरसहित ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी छन्, संख्या बढ्दै गएका कारण केही कम्पनी टिक्न नसक्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए कुनै कम्पनीसँग मर्ज हुन खोज्नु स्वभाविक हो, त्यो वातावरण बनाउन हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार डिस्काउन्ट ब्रोकरको पुँजी २० करोड, मार्जिन/फाइनान्सिङ ब्रोकरको पुँजी ६० करोड र स्टक डिलरको पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सेबोनले निर्देशन दिएको छ । डिस्काउन्ट ब्रोकरको काम मात्र नभइ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र अन्य प्रडक्टमा काम गर्न दिने व्यवस्था गर्न सेबोन तयार रहेको उनले बताए ।
भारतका बैंकहरूमा साइबर आक्रमण, भुक्तानी प्रणाली बन्द
काठमाडौं । भारतीय बैंकहरूमा ठूलो साइबर आक्रमण भएको छ । साइबर आक्रमणपछि थप खतरा नहोस् भनेर करिब ३ सय साना बैंकलाई देशका ठूला भुक्तानी सञ्जालबाट छुट्याइएको छ । यो साइबर आक्रमण यी बैंकहरूलाई प्रविधि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीमा भएको हो । रोयटर्सका अनुसार आक्रमणपछि यी बैंकहरूको भुक्तानी प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द भएको छ । यो साइबर आक्रमण ‘सी-एज टेक्नोलोजी’ नामक कम्पनीमा भएको हो । कम्पनीले देशभरिका साना बैंकहरूलाई बैंकिङ प्रविधि प्रणाली उपलब्ध गराउँछ । रोयटर्सले इमेलमार्फत सी-एज टेक्नोलोजीबाट टिप्पणी लिन खोज्दा कम्पनीले जवाफ नदिएको बताएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि रोयटर्सको इमेलको जवाफ नदिएको उल्लेख छ । नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) भुक्तानी प्रणालीको निरीक्षण गर्ने निकाय हो । एनपीसीआइले बुधबार राति एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एनपीसीआईद्वारा सञ्चालित खुद्रा भुक्तानी प्रणालीमा आक्रमण पहुँच रोक्नका लागि सी-एज टेक्नोलोजीलाई अस्थायी रूपमा हटाएको जनाएको छ । ‘सी-एजले सेवा प्रदान गर्ने बैंकका ग्राहकहरूले यस अवधिमा भुक्तानी प्रणालीहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुने छैनन्,’ एनपीसीआईले उल्लेख गरेको छ । नियामक प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार लगभग ३ सय साना बैंकहरू देशको मुख्य भुक्तानी नेटवर्कबाट काटिएका छन् । साइबर आक्रमणको प्रभाव थप नफैलियोस् भनेर यो कदम चालिएको हो । यीमध्ये धेरैजसो साना बैंकहरू छन् र देशको भुक्तानी प्रणाली भोल्युमको करिब ०.५ प्रतिशत मात्र प्रभावित हुने बताइएको छ । भारतमा लगभग १ हजार ५ सय सहकारी र क्षेत्रीय बैंकहरू छन्, जुन प्रायः ठूला सहरहरू बाहिर सञ्चालन हुन्छन् । रोयटर्सले समाचारमा उल्लेख गरेअनुसार यीमध्ये केही बैंकहरू प्रभावित थिए । आक्रमण थप नफैलियोस् भनेर एनपीसीआईले लेखापरीक्षण गरिरहेको बताइएको छ । एजेन्सी
माग पूरा नभएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले फेरि थाले आन्दोलन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विगत एक महिना यता प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीको रुपमा मन्त्रालय सम्हालेका रामनाथ अधिकारीले समस्या समाधानको लागि केही समय दिन माग गरेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर आजका दिनसम्म पनि माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । कर्मचारीहरु समायोजनपछि बढुवा नभएको भन्दै उनीहरुले मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना बसेका छन् । संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका थप समायोजन भएको जनशक्ति रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने र कृषि सेवाको कृषि तर्फका समूहको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । बिहीबारको धर्नाका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै २०७५ सालमा समायोजनबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउँदै वृद्धि विकास कार्यलाई सुचारु गर्न माग गरेको बताए । २०७५ सालमा समायोजन गरेपछि सरकारले पदनाम दिन नसकेको बताए । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन भएका ३७८ जना कर्मचारीहरुको पदस्थापन नगरीकन आयोजना र परियोजनामा काममा खटाउने गरेको जानकारी दिए । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हरेक ठाउँका माथिल्ला पदहरुमा अवकाश, राजीनामा वा अन्य कारणबाट रिक्त रहेका पदमा वृद्धि विकासको बाटो सुचारु हुनुपर्ने बताए । छिटो भन्दा छिटो आफूहरुको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बताए । आफूहरूको पद दर्ता नभइकन आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिए । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ अनुसार सरकारले समायोजन हुन प्राथमिकताका आधारमा निवेदन दिने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार कृषि सेवाका सबै कर्मचारीहरूले आवेदन दिएका थिए । निवेदन नदिएको कारण समायोजनमा बाधा नपर्ने भएकोले निवेदन नदिएको वा जहाँ रोजेको भए पनि नियमानुसार समायोजन भएको थियो । समायोजन गर्दा कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीमा प्राथमिकता तय गर्नसक्ने प्रावधान रहेको र सोहीअनुरुप कृषि क्षेत्रका समूहहरूले पनि प्राथमिकता राखी समायोजन भएको थियो ।
तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ सय रोपनी क्षेत्रफल अधिग्रहण
तनहुँ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । मुआब्जा वितरण, जलाशय, पावरहाउस र कर्मचारी आवाससहितको संरचना निर्माण गर्न ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको जलविद्युत आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनाबाट ऋषिङ गाउँपालिकाको वडा नं १ र ३, बन्दीपुर गाउँपालिको–६, देवघाट गाउँपालिका–२, ३ र ४, आँबुखैरनी गाउँपालिका–५ र ६, व्यास नगरपालिकाको १३ र १४ तथा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं २९ प्रभावित हुने बताइएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–६ तथा देवघाट गाउँपालिका–३ को सिमान सराङघाट नजिक दुई सय १३ मिटर लम्बाइ, ३२ मिटर उचाइ र दुई सय मिटर चौडाइ भएको बाँध निर्माण गरिने प्रमुख भण्डारीले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकारणको पूर्ण स्वामित्वको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना सुरु गरेको हो । १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजना हाइड्रोपावर लिमिटेड निर्माणसँगै कम्पनीले तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि काम अघि बढाइएको आयोजना प्रबन्ध निर्देशक किरण श्रेष्ठले जानकारी दिए । करिब १८ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो । उत्पादित विद्युत् तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको २२० केभी दमौली–नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमा जोडेर राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा प्रवाह गरिने श्रेष्ठले बताए । देवघाट–४ गाईघाटमा अर्धभूमिगत विद्युतगृहको निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिने छ । यसका लागि करिब दुई किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म विस्तार हुनेछ ।
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट ४० लाख राजस्व संकलन
धरान । कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४० लाख १४ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आरक्षका सहायक संरक्षक अधिकृत विनयकुमार मिश्रका अनुसार आक्षमा जंगल सफारी, परापर्यटक, वनपैदावार, जंगल पैदल यात्रा, हात्ती सफारी, जरिवानाबाट ४० लाख १४ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । सबैभन्दा धेरै रकम आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट उठेको हो । आव २०७९/८० मा कार्यालयले ३९ लाख ९४ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । हिउँदमा आन्तरिक पर्यटक बढी आउने गरेका छन् । आरक्ष पूर्वी क्षेत्रका शैक्षिक प्रतिष्ठानका विद्यार्थीको प्रमुख शैक्षिक भ्रमणस्थल बनेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रका पर्यटकले ७ सय ५० अन्य देशका आगन्तुकले १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम तिरेपछि १२ घण्टा घुम्न पाइन्छ । आरक्षको प्रचाप्रसार गर्नसके अझ धेरै पर्यटक कोशीटप्पु आउने होटल व्यावसायी महासंघ कोशी प्रदेशका महासचिव वासुदेव बरालले बताए । विभिन्न प्रजातिका चरा, अर्ना, गैंडा, हात्ती आरक्षका प्रमुख आकर्षण हुन् ।
टीआरसीमा कार्यदलको सहमति जुट्यो, पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी
काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेक (टीआरसी) मा सहमति जुटेको छ । गृह मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेक (टीआरसी) मा सहमति जुटेको स्रोतले बताएको छ । विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २/३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा सहमति भएको उनले बताए । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने उनको भनाइ छ । बैठकमा संयन्त्रका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी पनि सहभागी थिए ।
लेबनानमा रहेका नेपालीलाई सतर्कता अपनाउन दूतावासको आग्रह
काठमाडौं । इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासले लेबनानमा रहेका नेपालीलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । लेबनान समेत हेर्ने दूतावासले नेपालीलाई सहायताका निम्ती नेपाली दूतावास कायरो र बेरुतस्थित अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूतावासमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । दूतावासले सम्पर्क नम्बर समेत उपलब्ध गराइएको छ । ‘लेबनानमा विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा उक्त मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आवश्यक सतर्कता तथा सचेतना अपनाउन एवम् सहायताका लागि नेपाली राजदूतावास कायरो तथा बेरुतस्थित अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूतावासका देहायानुसारको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ,’ कायरोस्थित नेपाली दूतावासबाट जारी सूचनामा उल्लेख छ । इजरायलको आक्रमणमा इरानमा हमास प्रमुख इस्माइल हानिया तथा लेबनानमा हिजबुल्लाहका कमान्डर फुआद सुकर मारिएपछि तनाब बढेको छ । सम्पर्कका लागि : कायरो इमेल– [email protected] सम्पर्क व्यक्ति– दीपक घिमिरे, द्वीतिय सचिव फोन नं. ±201097772348 -WhatsApp_ माधवराज काफ्ले, तृतीय सचिव फोन नं. +201002505997 -WhatsApp_ बेरुत इमेल– [email protected]
