विकासन्युज

एनवाईईएफ स्टार्टअप अवार्ड्स ४. ० को आवेदन खुला, ४ लाख जित्ने मौका

काठमाडौं । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) काठमाडौं च्याप्टरले चौथो संस्करण एनवाईईएफ स्टार्टअप अवार्ड्स ४.० आयाेजनाको शुभारम्भ गरेकाे छ । यो प्रतियोगिता नेपालको नवप्रवर्तनशील उद्यमीहरूलाई चिनाउने र सशक्त पार्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो । स्टार्टअप अवार्ड्स ४.० उद्यमीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक विचारहरू प्रस्तुत गर्न, उद्योगका नेताहरूसँग नेटवर्क बनाउन र आफ्नो व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन मार्गदर्शन प्रदान गर्ने एक अद्वितीय प्लेटफर्म हो । विगतका संस्करणहरूमा विजेता बनेका डाक्टर्स अन कल, करोबार एप, गली म्याप्स, पेट मामा, र डेलिश डेरी जस्ता स्टार्टअपहरूले उल्लेखनीय सफलताहरू हासिल गरेका छन् । प्रतियोगिता एक संरचित छनोट प्रक्रियामा आधारित हुनेछ, जसमा प्रारम्भिक चरणमा २० आशाजनक स्टार्टअपहरूको छनोट गरिने आयाेजकले जनाएकाे छ । यी स्टार्टअपहरूले सघन मार्गदर्शन, विज्ञहरूको सत्र, र व्यवसाय विकासको सहयोग प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताको अन्त्यमा डेमो डे हुनेछ, जहाँ सात जना फाइनलिस्टहरूले प्रतिष्ठित निर्णायकहरूको सामु आफ्नो व्यवसायिक विचारहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । आवेदनहरू अहिले खुला रहेकाे र २०२४ नोभेम्बर १५ मा बन्द हुने जनाइएकाे छ । अवार्डमा सहभागी हुन चाहने स्टार्टअप कम्पनी नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, स्टार्टअप स्थापना भएर ५ वर्ष नकटेको हुनु पर्नेछ । अर्थात १ सेप्टेम्बर २०१८ भन्दापछि दर्ता भएका स्टार्टअप कम्पनीहरू मात्र अवार्डका लागि योग्य हुनेछन् । यति मात्र नभएर स्टार्टअपले प्रदान गरेको अथवा गर्न चाहेको वस्तु उत्पादन अथवा सेवा तयारी अवस्थामा हुनु पर्नेछ । आवेदन फारम भर्दा सहभागीले अङ्ग्रेजी अक्षरमा मात्र विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै गलत सूचना राखेको पाइएमा तत्कालै आवेदन रद्द हुने एनवाईईएफले उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक सहभागीले भनेको समयमा भनेको स्थानमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु पर्नेछ । सहभागी स्टार्टअपहरूले केके लाभ पाउँछन् ? मार्गदर्शन: अनुभवी उद्यमी र उद्योगका विज्ञहरूको सघन मार्गदर्शन नेटवर्किङ: नेपालभरिका अन्य उद्यमीहरू, लगानीकर्ता र विशेषज्ञहरूसँग नेटवर्क बनाउने मौका व्यावसायिक विकास सहयोग: स्टार्टअपलाई सशक्त र व्यावसायिक उचाइमा पुर्याउन आवश्यक सहयोग नगद पुरस्कार: उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने स्टार्टअपहरूले क्रमशः रु। ४,००,०००, २,००,०००, १,००,००० नगद पुरस्कार जित्ने अवसर पिचिङ अवसर: राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्णायकहरूको सामु व्यवसायिक विचार प्रस्तुत गर्ने मौका यो अवार्डले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालमा नयाँ स्टार्टअपहरूको विकास र वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट सन् २००३ मा आधिकारिक मान्यता पाएको थियो । मञ्चले नेपाली युवाहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्न टक शो, मेन्टरशिप, मास्टर क्लासलगायतका कार्य गर्दै आएको छ । सन् २०१६ मा मञ्चको काठमाडौं च्याप्टर स्थापना भएको थियो ।

१८ अङ्कले ओरालो लाग्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १८ दशमलव २५ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार छ सय २७ दशमलव १४ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ९९ अङ्कले ओरालो लागेर चार सय ७४ दशमलव २६ मा सीमित भएको छ । कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये जलविद्युत् उपसमूहको मात्रै सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । कूल एक करोड २२ लाख ८३ हजार छ सय २३ कित्ता सेयर रु पाँच अर्ब ४१ करोड ९१ लाख चार हजार एक सय ५७ मूल्यमा कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार नेपाल एसबिआई बैंक नौ दशमलव ७५, पिपल्स पावर सात दशमलव ८८, सनराइज ब्ल्यूचिप फण्ड सात दशमलव ६७, समृद्धि फाइनान्स कम्पनी छ दशमलव १८ र आरबिबी म्युचुअल फण्ड–एकका लगानीकर्ताले छ दशमलव शून्य एक प्रतिशतले कमाएका छन् । रावा इनर्जी १०, एनआइबिएल समृद्धि फण्ड–दोस्रो पाँच दशमलव ७३, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक चार दशमलव ९०, गुडविल फाइनान्स चार दशमलव ५१ र सुपरमाई हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले चार दशमलव २१ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।

बंगलादेशद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना पार्टीको विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धित

काठमाडौं । जुलाई–अगस्ट विद्रोहको नेतृत्व गर्ने विद्यार्थी समूहको मागपछि पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगको निकट विद्यार्थी सङ्गठन ‘बंगलादेश छात्र लिग’लाई बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले बुधबार प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले ‘आतंकवाद विरोधी ऐन, २००९’ को धारा १८ को उप–धारा ९१० मा प्रदान गरिएको शक्ति अन्तर्गत बंगलादेश अवामी लिगको भ्रातृ संगठन बंगलादेश छात्र लिगलाई प्रतिबन्ध लगाएको बंगलादेशको गृह मन्त्रालयले एक आधिकारिक आदेशमा जनाएको छ। यसअघि मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताच्युत गर्न नेतृत्वको समूह ‘एन्टी–डिस्क्रिमिनेशन स्टुडेन्ट मुभमेन्ट’ले बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद साहाबुद्दिनको राजिनामासहित पाँच बुँदा मागको घोषणा गरेको थियो। मागहरूमा अवामी लिगको विद्यार्थी संगठन बंगलादेश छात्र लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पनि समावेश थियो । ‘बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि विभिन्न समयमा, विशेष गरी पछिल्लो १५ वर्षको तानाशाही शासनकालमा, बंगलादेश अवामी लिगको भ्रातृ संगठन ’बङ्गलादेश छात्र लिग’ हत्या, यातना, साझा कोठामा उत्पीडन, छात्रावास, बलात्कार र यौन उत्पीडनलगायतका विभिन्न सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको छ’, बंगलादेशको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ । ‘यस सम्बन्धमा दस्तावेजी जानकारी देशका सबै प्रमुख मिडियामा प्रकाशित गरिएको छ र केही आतंकवादी घटनामा संगठनका नेता एवं कार्यकर्ताहरू फौजदारी अदालतमा पनि प्रमाणित भएका छन्’, बुधबार साँझ जारी गरिएको आदेशमा भनिएको छ ।

रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अदालतले दियो अनुमति

पोखरा । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि थप ७ दिन म्याद थप भएको छ । अदालतका न्यायाशीध चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रविसहित पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशी र लीला पछाई‌ंलाई पनि थप ७ दिन म्याद थप्न अनुमति दिएको हो । गत शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई यसअघि आइतबार ६ दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा लामिछानेलाई शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो । थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको मितिदेखि लागू हुने गरी आइतबार छ दिनको म्याद थपिएको थियो । लामिछानेलाई पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि आज पुनःअदालत उपस्थित गराइएको हो । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक जोशी सोही सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । पोखरामा लामिछानेका समर्थकका साथै सहकारी पीडितका छुट्टाछुट्टै प्रदर्शनका कार्यक्रम जारी रहेकाले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गौचरन बन्यो ‘केपी टावर’, सुकुम्वासी बस्तीमा क्रेता न बिक्रेता

झापा । गगनचुम्बी ठूलो सेतो टावर । झापाको दमक नगरपालिकाका अधिकांश बस्तीबाट यो टावर देखिन्छ । टावरबाट पनि झापाको अधिकांश गाउँहरू देखिन्छन् । झट्ट हेर्दा निकै आकर्षक । विदेशमा बनाएको कुनै भव्य भवनजस्तो । नजिकका गाउँहरूबाट अग्लो भवनजस्तो दखिने भएकोले पनि स्थानीयहरू यो के रहेछ भनेर हेर्न आइपुग्छन् । मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाका प्रकाश राई यही अग्लो भवन हेर्न केही दिनअघि टुकुरे आइपुगे । उनले आफ्नो गाउँबाट यो अग्लो भवन देखेका थिए । तर, केको भवन हो भन्ने थाहा थिएन । बेला बेला उर्लाबारीबाट देखिने विशाल भवन के होला ? भनेर उनको मनमा खुलदुली लागिरहन्थ्यो । त्यही खुलदुली मेटाउन उनी गत साता टुकुरे आइपुगे । श्रीमती र छोराछोरीलाई मोटरसाइकलमै राखेर टावर हेर्न आइपुगेका राईले विकासन्यूजसँग भने, ‘यो भ्यू टावर रहेछ भनेर यता आएपछि थाहा भयो, टाढाबाट हेर्दा निकै अग्लो भवन देखिएको हुनाले के रहेछ हेरौं भन्ने लाग्यो । यहाँ पुगिसकेपछि थाहा भयो- यो त केपी ओलीले बनाएको टावर रहेछ ।’ प्रकाश राई । उनले केपी ओलीले बनाएको टावर भनेर सञ्चार माध्यममा सुनेका थिए । ‘भवन त राम्रै ठडिएको छ, भित्र गएर हेर्न पाए झनै राम्रो हुने थियो,’ उनले थपे, ‘खुलदुली लागेर हेर्न आएको टावर रहेछ भन्ने बुझियो अब फोटो खिचेर फर्कनु प¥यो ।’ उनी टावरको परिसरभित्र प्रवेश गर्न पाएनन् । झापाको दमक ६ का निर्जल कार्की मोरङको उर्लाबारीमा बसेर अध्ययन गर्छन् । बेलाबेला गाउँ आउँदा उनी यो टावर हेर्न पुगिहाल्छन् । निर्माण सुरु हुँदादेखि सम्पन्न भएर भवन ठडिँदासम्म उनी बाहिरैबाट फर्केर गए । यो पटक भित्रै गएर हेर्न पाइन्छ कि भनेर पुग्दा पनि बाहिरैबाट फर्कनुपरेको गुनासो गरे । निर्जल राई । ‘टावर त राम्रै छ । तर, भित्र पस्नै पाउँदैन, यो पटक त भित्र गएर हेर्न पाइन्छ कि भनेको पाइएन,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैलाई यहाँ पुग्नै गाह्रो हुन्छ, सोध्दै पुगेकाहरूलाई पनि आउन समस्या पर्छ, अलि बजार नजिक सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा टावर भइदिएको सजिलो हुन्थ्यो ।’ टावर हेर्नकै लागि दिनहुँ टाढा-टाढाबाट पर्यटक आउँछन् । तर, बाहिरबाटै हेरेर चित्त बुझाइ फर्कन्छन् । भवन वरिपरि ठूलो पर्खाल लगाइएको छ, त्यही पर्खाललाई कतै जस्तापाताले घेरेको छ भने ठाउँठाउँमा रहेका ढोका बन्द छन् । भवन हेर्न आउने कतिपय त्यही पर्खाल नाघेर भित्र जान्छन् त कोही बाहिरबाटै हेरेर फर्कन्छन् । गौचरन बन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियताबाट बनेको यो भ्यू टावरको नाम धेरैले केपी टावर भनेर चिन्छन् । दापगाछीको टुकुरेमा पर्ने यो टावर हेर्न टाढाटाढाबा गाउँबाट मान्छेहरु आउँछन् । तर, टावरको प्रवेशद्वार बन्द छ । दिनहुँ टाढा-टाढाबाट टावर हेर्न आउनेहरू बाहिरिैबाट फर्किन्छन् । आँट भएकाहरू पर्खाल नाघेर भित्र पस्छन् । बाहिरपट्टि ढोका खुल्लै भएका ठाउँमा वस्तुभाउ चर्ने गौचरन बनाइएको छ । स्थानीयहरूले टावर परिसरमा दिनभर वस्तुभाउ चराउँछन् । भवनको पछाडिपट्टि एउटा बस्ती छ । जुन सुकुम्वासी बस्ती हो । नजिकै ठूलो टावर बन्दा वरपर प्लटिङ धन्दा फष्टाएको छ । टुकुरेमा ठडिएको यो विशाल टावरको निर्माणको काम सकिएको ८ महिना भयो । तर, सञ्चालनमा आउने सुरसार छैन । यो भवन कहिले सञ्चालनमा आउँछ र कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । किनकि भवन सञ्चालन कार्यविधि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । त्यहाँ पुगेका सबैको एउटै जिज्ञासा छ– यो भवन कहिले सञ्चालनमा आउला ? निर्जल र प्रकाशजस्ता धेरै व्यक्ति भवन हेर्न टिकुरे आइपुग्छन् । कोही आफ्नै साधनमा त कोही हिँडेरै पनि टावर हेर्न आइपुग्छन् । सूर्य प्रसाईं । बिर्तामोडका सूर्य प्रसाईं भ्यू टावर राम्रो भएपनि उपयुक्त ठाउँमा नभएको बताउँछन् । ‘टावरको ठाउँमा राम्रो अस्पताल, विद्यालय बनाइदिएको भए स्थानीयलाई सहज हुन्थ्यो । तर, यो भवनले के फाइदा होला र,’ उनी भन्छन्, ‘दमकको हाइवे छेउछाउ बनेको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो, बजार व्यवस्थापन हुन्थ्यो, व्यापार प्रयोजनकै लागि हो भने पनि यो ठाउँमा व्यापारी आउन मुस्किल छ ।’ न बजार, न राम्रो बाटो, न कुनै कार्यालय भएको ठाउँमा व्यापारी आउने वातावरण नरहेको उनको भनाइ छ । सुकुम्वाुसी बस्तीमा टावर भएकोले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सम्भावना न्यून रहेको उनी बताउँछन् । प्रसाईंले भनेजस्तै अहिले व्यापार ओरोलो लाग्दै गएको छ । धेरैजसो व्यवसायीहरू व्यापार छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । पुँजी राम्रो भएकाहरू अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत राम्रो देश गएका छन् भने पुँजी कम भएकाहरू अन्यत्र गएका छन् । केही नहुनेहरूले पनि देशमा बस्न छोडेको अवस्थामा पायक नपर्ने ठाउँमा सरकारले लगानी खेर फालेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘व्यापार आरालो लाग्दै गएको यो समयमा सरकारले नै ऋण दिएर, यहाँ केही राम्रो ग¥यो भने ठिकै हो, नभए त सरकारलाई नै घाटा हो,’ प्रसाईं भन्छन्, ‘यसो गरिएन भने यो टावर हेर्न धेरै आउलान्, मनोरञ्जन पनि लेलान्, राज्यले यसको ट्याक्स पनि लेला तर यत्रो भवन के गर्ने त ?’ बुद्धशान्ति गाउँपालिका बुधबारेका उमेश भट्टराई ओलीले आफ्ना मतदातालाई खुसी पार्न मात्र भवन ठड्याएको बताउँछन् । ‘साँच्चै व्यापारिक प्रयोजनकै लागि थियो भने दमक बजार अथवा व्यापारिक केन्द्रमा बनाउनुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘भ्यू टावर बनाउनु नराम्रो होइन तर यो ठाउँ उपयुक्त भएन ।’ जग्गाको मूल्य बढाउन ‘केपी टावर’ देशको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा निर्माण भएको यो टावरबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । अझ कतिपयले यो टावरलाई केपी टावर भनेर सम्बोधन गर्छन् । २०७२ सालमा केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले दमकवासीसँग टावर बनाउने उद्घोष गरेका थिए । २०७६ असार २७ गते उनै प्रधानमन्त्री हुँदा यसको शिलान्यास गरियो । अहिले निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा पनि उनै ओली प्रधानमन्त्री छन् । ओलीले नै शिलान्यास गरेको र उद्घाटनमा पनि उनी नै आउने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । ‘दुबईमा बनेको बुर्ज खलिफा, ढुकुरेपानीमा बनेको केपी खलिफा एउटै हुन्,’ प्रसाईं भन्छन्, ‘यहाँको वरिपरिका मान्छेले आफ्नो जग्गाको मूल्य बढाउन ओलीसँग आग्रह गरेर टावर बनाउन लगाए, ओली त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भएकै हुनाले काम पनि अघि बढ्यो, भवन बनिहाल्यो, अब कसरी सञ्चालनमा आउँछ हेनुपर्छ, यो टावर स्थानीयको जग्गाको मूल्य बढाउने बाहेकको होइन ।’ अहिले भवन निर्माण भएको ठाउँमा लगानी भएअनुसार व्यापारी आएर बस्नेमा भन्ने आशंका छ । यसले सरकारलाई नै घाटा हुने अधिकांशको भनाइ छ । तर दापगाछीका स्थानीय भने भवन निर्माणपछि खुसी भएका छन् । उत्साहित छन् स्थानीय व्यापारी झापाको धरमपुरकी हिमा कुईंकेलले ढिकुरेमा पसल सञ्चालन गरेको करिब ६ वर्ष भयो । टावरको काम सुरु हुन लाग्दा उनले त्यहाँ पसल सञ्चालन गरिन् । खुद्रा पसलदेखि खाजा पसलसमेत सञ्चालन गरिरहेकी उनी टावर सञ्चालनमा आए व्यापार हुने आशामा छिन् । ‘यो भवन के का लागि बनेको हो, किन बनेको हो त्यति थाहा छैन । तर, जे का लागि बनेको भएपनि सञ्चालनमा आइदिए राम्रो हुने थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले भवन बनेपछि हेर्न आउनेहरू धेरै हुन्छन्, कसैले खाजा खान्छन्, कोही पानी खान्छन, पहिलेको भन्दा व्यापार बढेको छ, अझ सञ्चालनमा आइदिए त राम्रो हुने थियो ।’ भवन निर्माण गर्दा मजदूरहरूले खाने रासनपानीदेखि सबैको व्यवस्था कुईंकेलको पसलले गरेको थियो । अहिले भवन बनिसकेपछि कामदारहरू पनि गए । व्यापारमा पनि कमी आयो, तर पर्यटकहरू आउँदा अहिले पनि व्यापार हुने गरेको बताइन् । अहिले टावरको ५ मिटर वरिपरि स्थानीहरूले खाजा पसलदेखि लिएर खुद्रा पसल थापिरहेका छन् । रमेश गौतम । दापगाछीका रमेश गौतमले पनि पसल सञ्चालन गरेका छन् । उनी पनि भ्यूटावरले गर्दा पहिलेभन्दा अहिले व्यवसाय चलिरहेको बताउँछन् । पहिले यो ठाउँमा त्यहाँ स्थानीयभन्दा बाहिरको मान्छेको आ‍‍ऊजाऊ चल्दैनथ्यो । उनी भन्छन्, ‘अहिले टावर हेर्नकै लागि भएपनि मान्छे आउँछन्, पानी खान्छन्, चिया खान्छन्, हामीलाई फाइदै भएको छ । यस्तै हुने छ भन्ने आशामा छौं ।’ पहिले दैनिक तीन–चार सयको व्यापार नहुने गरेको पसलबाट अहिले दिनहुँ हजारदेखि दुई हजारसम्म व्यापार भइरहेको उनको भनाइ छ । पहिलेको भन्दा अहिले व्यवसाय राम्रो भइरहेको बताउँदै उनीहरू यो टावर सञ्चालनमा आए झनै राम्रो हुने बताउँछन् । पाँच बिगाहा जग्गा निःशुल्क स्थानीयहरूले निःशुल्क दिएको पाँच बिगाहा जमिनमा १८ तले भवन ठडिँदा स्थानीयहरू पनि उत्तिकै उत्साहित छन् । भवन निर्माणका लागि करिब २ कट्ठा जग्गा दिएका स्थानीय रमेश गौतम यो भवन सञ्चालन गरेर राज्यले आफूलाई केही दिने आशामा छन् । उनी भन्छन्, ‘भ्यूटावर चल्दा मान्छेको भिडभाड बढ्छ, भिडभाड बढ्दा हाम्रो पनि व्यापार बढ्छ, बस्ती बाक्लो हुन्छ, यो सडक कालोपत्रे हुन्छ, जग्गाको भाउ बढ्छ अलि माथि पुगिन्छ कि भन्ने आशामा छौं ।’ तर अहिलेसम्म भवन सञ्चालनमा नआउँदा भने उनलाई पनि पीर परेको छ । अहिले त्यो ठाउँमा धुरकै ४–५ लाख पुगेको छ । सडक कालोपत्रे भएर टावर सञ्चालनमा आउँदा अझै जग्गाको भाउ बढ्ने अपेक्षामा पनि छन् । राजकुमार बानियाँ । स्थानीय राजकुमार बानियाँ टावर बन्नेबित्तिकै पर्यटक भित्रिएर आयस्तर उक्सिने आशामा छन् । ‘टावर सञ्चालनमा आउने बित्तिकै होटेल चल्छ, व्यवसाय बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई हुने फाइदा भनेको यही त हो नि, हाम्रो गाउँले मान्छे देख्छ, यहाँको जग्गाले भाउ पाउँछ अनि हाम्रो जीवन उक्सन्छ ।’ तर अहिलेसम्म टावर सञ्चालनमा नआउँदा भने उनको मनमा चिसो पसेको छ । यसैको लागि डेढ महिनाअघि त्यहाँको एउटा टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको थियो । बानियाँ थप्छन्, ‘यो विषयमा हामीलाई भन्दा बा(केपी ओली) लाई चासो छ, बाको भनाइअनुसार कार्यविधि बनिसकेपछि सञ्चालनमा आउँछ । हामी सञ्चालनमा आउने आशामा छौं ।’ यो ठाउँमा टावर ठड्याउँदा आलोचना भइरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘विकास सहरमा मात्र हुने होइन । गाउँमा विकास ल्याउँदा पो विकास हुन्छ । सहर बजार त्यतिकै विकसित छ नि त।’ सञ्चालनमै दुविधा सहरी विकास मन्त्रालयको भ्याटबाहेक करिब १ अर्ब ४५ करोडको लागतमा बनेको यो भवन सञ्चालनमा अझै दुविधा छ । करिब दुई अर्ब लगानीमा बनाएको भवन कतै भवनमै सीमित हुने त होइन भन्नेमा धेरैको आशंका छ । तर, सहरी विकास मन्त्रालयले भने भवन सञ्चालन कार्यविधि नबन्दा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । उसो त यो आयोजनामै कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना बनाइएको भवन अवैधानिक हुने कतिपयको तर्क छ । छैन कार्यविधि ढिकुरेमा अग्लो भवन ठडिए पनि सञ्चालन कार्यविधि भने अझै बनेको छैन । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले समेत टावर सञ्चालनको कार्यविधि र त्यसबाट हुने प्रतिफलको सुनिश्चितताबारे अध्ययन नै नभएको ठहर गरेको छ । महालेखाले यस्ता आयोजना माग तथा आवश्यकता पहिचानका आधारमा लगानीको सुनिश्चित हुने गरी मात्र सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यविधि नै नहुँदा धेरैलाई टावर सञ्चालनमा आउँछ या आउँदैन भन्ने आशंका रहेको बेला सहरी विकास मन्त्रालयले भने भवन सञ्चालनको कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेकाले मन्त्रिपरिषदबाट पास हुनमात्र बाँकी रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेकाले अब क्याबिनेट बस्ने बित्तिकै यो विषयमा छलफल हुने बताए । सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय झापाले पनि सञ्चालन कार्यविधि बनिसकेकाले अब पास हुन मात्र बाँकी रहेको जनाएको छ । सय मिटर अग्लो भवन कार्यविधि नै नबनाइ हचुवाको भरमा निर्माण गरिनु उपयुक्त नहुने धेरैको ठहर छ । कुनैपनि भवन निर्माण सुरु गर्दा त्यसको कार्यविधि बनाइन्छ । तर, भवन निर्माण गरेर सञ्चालनमा आउँदा कार्यविधिको कुरा गर्नुमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने बुधबारेका उमेश भट्टराई बताउँछन् । ‘करोडौंको भवनमा लाखौंको भ्रष्टाचार गरे, धेरैले खल्ती भरे अब टावर सञ्चालनमा आवस् कि नआवस,’ उनी भन्छन्, ‘भवन निर्माण नै हचुवाको भरमा गरिएको छ, यो यहाँका स्थानीयलाई आशा देखाउने बाटोमात्र नहोस् ।’ छैन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कुनै पनि आयोजना वा परियोजना बनाउँदा सबैभन्दा पहिले त्यहाँ वरपरको वातावरण हेरिन्छ । त्यो ठाउँमा कुनै संरचना निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिनुपर्छ । तर, त्यहाँ ठड्याएको यो भवनको भने अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भएको छैन । कुनै आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले वरपरका बस्तीलाई असर गर्छ भने त्यो अस्वीकृत हुन्छ । तर, सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय झापाका आयोजना प्रमुख रमेश थिङ भने निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि ईआईए गर्न सकिने भएकाले अब गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । जबकि ईआईए आयोजना बनाउनुअघि नै गर्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘म यहाँ आएको दुई दिनमात्र भयो धेरै कुरा थाहा छैन, तर दमकमा बनेको भ्यूटावरको ईआईए भएको छैन भन्ने मैले पनि सुनेको छु, यो विषयमा पनि हामी चाँडै तयारी गर्ने छौं ।’ यो टावरको पश्मिपट्टि रहेको सुकुमबासी बस्ती भने टावरले आफ्नो उठीवास हुने चिन्तामा छ । आफ्नो जग्गा नभएर ऐलानीमा बसेका उनीहरू टावर सञ्चालनमा आएपछि आफू बसोवास गर्दै आएको जग्गा नै मासिन्छ कि भन्ने पीरमा छन् । स्थानीय सरकारसँग छैन समन्वय आफ्नै पालिकामा बनेको ट्रेड टावरबारे स्थानीय सरकार नै बेखबर छ । दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले टावर निर्माण भएपनि यो विषयमा स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नभएको बताए । उनले पहिले भ्यू टावर भनिएपनि अहिले बिजनेश कम्पलेक्स नाम परिवर्तन भयो भन्ने बाहेक यो भवनबारे अन्य जानकारी पालिकालाई थाहा नभएको बताए । ‘भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भन्ने थाहा पाएका छौं, अरू जानकारी छैन,’ उनले भने, ’दुई दिन अगाडि सहरी भवनका डीजीज्यूले फोन गर्नुभएको थियो, भवनकै बारेमा कुरा गर्नुथियो म दमक आउँदै छु भन्नुभएको थियो, म काठमाडौं छु, त्योभन्दा अरु कुनै पनि निकाय, व्यक्तिले हामीसँग कुरा गरेको छैन ।’ प्रमुख थापाले संघीय सरकारले बनाएको यो कम्प्लेक्सलाई उद्देश्यसहित आफूहरूको जिम्मा लगाए स्थानीय तह सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताए । उनले भवन निर्माण भएपनि वरिपरिको सडक निर्माण गर्नेदेखि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँदै अझै निर्माणका लागि ६० करोड बढी पैसा लाग्ने बताए । कस्तो छ टावर ? २०७८ पुस २७ गते सक्ने योजनाअनुसार सुरुमा १ अर्ब ५६ करोड १४ लाखमा यो टावर बनाउने ठेक्का लागेका थियो । तर, तीन वर्ष ढिला गरी आयोजना सकियो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, झापाका अनुसार यो व्यावसायिक टावर कुल १ सय मिटर अग्लो बनेको छ । जसमध्ये १८ औं तला ७२ मिटर उचाइमा निर्माण भएको छ । बाँकी २८ मिटरमा भने मेटल फ्रेमको टावर राखिएको छ । यसरी कुल एक सय मिटरको भवन निर्माण भएको छ । टावरमा पार्किङ, उद्यान, पार्क, बाल उद्यानसहितका संरचना पनि छन् । भवनभित्र धेरै ‘पार्टेसन’ गरिएको छैन । टावरका हरेक तला चार मिटर उचाइमा बनेको छ । यो भवनमा भूकम्प प्रतिरोधी र आगलागी प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरिएको छ भने चट्याङबाट बचाउने प्रविधिसमेत राखिएको छ । यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार भवनको पहिलो चार तलासम्म व्यापारिक प्रयोजन, पाँचौं तला सेमिनार हल, छैटौंदेखि नवौं तलासम्म बैंक, वित्तीय संस्था र व्यावसायिक संस्थाका कार्यालय रहने छन् भने १०औं तलाभन्दा माथि १४औं तलासम्म कृषि तथा औद्योगिक सामग्री प्रदर्शनी हल, १५औं र १६औं तलामा रेस्टुरेन्ट बन्ने छन् । १७औं र १८ औं तला भने दृष्यावलोकनका लागि उपयोग गर्ने गरी डीपीआर बनेको थियो । यो भवनभित्र ४ वटा लिफ्ट राखिएका छन् । १६ तलासम्म लिफ्टको व्यवस्था छ भने दुई तला हिँडेर जानुपर्छ । यसका लागि स्थानीय केवलीप्रसाद खरेल, टंकप्रसाद सिटौला, कृष्णराज खतिवडा, रुद्रप्रसाद दाहाल र दीपक प्रसाईंले करिब ५ बिगाहा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन् ।

जलवायु अनुकूलन र दिगोपनालाई प्राथमिकतामा राखी विश्वव्यापी साझेदारीमा नेपालले भूमिका खेल्नेछ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वमा जलवायु अनुकूलन र दिगोपनालाई प्राथमिकता दिँदै विश्वव्यापी साझेदारीसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको स्पष्ट गरेका छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा बिहीबार नेपाली सैनिक मुख्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोका लागि नेपालले सकारात्मक भूमिका खेल्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याए । ‘जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वले हामीलाई साझा समाधानका लागि अगाडि बढ्न निरन्तर मार्गनिर्देशन गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि राष्ट्रसङ्घको मार्गनिर्देशनले राष्ट्रका अस्तित्व जोगाउन सहयोग पुर्‍याउने छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विश्वभरको अस्थिर र अस्पष्ट अवस्थामा नेपाल राष्ट्रसङ्घका सिद्धान्त र प्रतिबद्धताप्रति अडिग छ । शान्ति, सुरक्षा, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न विश्वव्यापी प्रयासलाई समर्थन गर्न जारी राख्नेछौँ ।’ नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक अंगका रूपमा रहेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौमसत्ताका लागि पारस्परिक सम्मान र अहस्तक्षेपका सिद्धान्त पालना भइरहेको अवगत गराउँदै उनले दुई ठूला छिमेकीबीचमा रहेको नेपालले ‘सबैसँग मित्रता र कसैसँग पनि शत्रुता नराख्ने’को नीति कायम राखेको उल्लेख गरे ।

क्षमताभन्दा बढी भएको मेलम्चीको पानी वागमती नदीमा पठाइँदै

काठमाडौं । मेलम्ची नदीबाट काठमाडौंको सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा आइरहेको मध्य प्रशोधन क्षमताभन्दा बढी भएको पानी वागमती नदीमा पठाउन थालिएको छ । अहिले मेलम्ची नदीबाट दैनिक २५ करोड लिटरभन्दा बढी पानी काठमाडौंमा आइरहेको भए पनि करिव १८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गरी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिन थालिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी प्रमुख रत्न लामिछानेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मेलम्चीबाट दैनिक २५ करोड लिटरभन्दा बढी पानी आइरहेको छ, १८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गरी पठाउन थालिएको छ, प्रशोधन क्षमताभन्दा बढी रहेको बाँकी पानी वागमती नदीमा छाडिएको छ ।’ सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमताभन्दा बढी पानी वागमती नदीमा पठाइएका कारण अहिले वागमती नदीको बहाव पनि बढ्दै गइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । मेलम्चीबाट आएको बढी पानी वागमती नदीमा पठाइएका कारण फोहर देखिँदै आएको नदी क्रमिक रुपमा सङ्लो हुँदै जान थालेको लामिछानेले बताए ।

रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइयो

गण्डकी । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएको छ । उनीहरूलाई बुधकार अदालत उपस्थित गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरिक्षक बसन्तकुुमार शर्माले जानकारी दिए । सूूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा लामिछानेलाई शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो । थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको मितिदेखि लागू हुने गरी आइतबार छ दिनको म्याद थपिएको थियो । लामिछानेलाई पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि आज पुनःअदालत उपस्थित गराइएको हो । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक जोशी सोही सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । पोखरामा लामिछानेका समर्थकका साथै सहकारी पीडितका छुट्टाछुट्टै प्रदर्शनका कार्यक्रम जारी रहेकाले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।