सरकारी अस्पतालमा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन् । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले सरकारी अस्पतालहरु कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौं, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा यस्तो सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार मंसिर १ गतेबाट उपचार निःशुल्क हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । राज्यको सामार्थ्यका आधारमा धेरै धनराशी खर्च हुने क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको नीति छ । यसैअन्तर्गत मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्रालयमा पदबहाल गरेलगत्तै बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क बनाउन पहल थालेका थिए । हाल यो व्यवस्था बालबालिकाबाट शुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा कुल हुने मृत्युमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशतको क्यान्सरका कारण ज्यान जाने गरेको मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियालोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकमा छ । नेपालमा सन् २०२२ मा २२ हजार नयाँ बिरामी देखिएकामा १४ हजार बढीले ज्यान गुमाएको पाइएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष करिब १५ सय बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ । ती बालबालिकालाई परिवारको आर्थिक अभावमा मृत्युको मुखमा पर्न नदिन र समयमै उपचार गरेर ज्यान बचाउन उपचार निःशुल्क बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । समयमै उपचार गर्न सकिए बालबालिकाको क्यान्सर निको गर्न सकिन्छ, उनले भने, तर आर्थिक अभावमा कोही पनि परीक्षण र उपचाबाट बञ्चित नहोउन् भनेर निःशुल्क बनाउने निर्णय गरेका हौं । मन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हाल्नासाथ पहिलो निर्णय राष्ट्रिय क्यान्सर रणनीति स्वीकृत गरेर थालेका थिए । र, नीतिअनुसार बालबालिकाको क्यान्सर न्यूनीकरण गर्न पहिलो निर्णय गरेको तीन महिनाभित्रै उनले तीन महिना पुग्नासाथ उपचार निःशुल्क गराउने निर्णय गरेका हुन् । सरकारले हरेक व्यक्तिलाई उपचारका लािग दिने रकमबाट अपुग रकम मन्त्रालयको आन्तरिक श्रोतबाट उपचार खर्चको व्यवस्थापन गरि उपचार गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
उडान अनुमति नलिई आएको थाई एयर एसियाको उडान निलम्बित
काठमाडौं । उडान अनुमति नलिई काठमाडौं आएको थाई एयर एसियाको विमानलाई नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ । थाइल्याण्डबाट काठमाडौं आएको उक्त विमानलाई अवतरण गर्न दिएर कारबाही गरेको हो । करिब एक घण्टा ‘होल्ड’ भएपछि विमान काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलका अनुसार थाई एयर एसियाको उडान तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको छ । नेपालको आधिकारिक एजेन्ट (जीएसए) पनि रद्द भएको छ । सूचना अधिकारी भूलले थाई एयर एसियाको उक्त विमानको शनिबारसमम्म मात्रै उडान अनुमति रहेकाले आजको उडानलाई ‘विशेष चार्टर्ड’ उडानको अनुमति दिइएको जानकारी दिए । ‘विमानलाई धेरै समय होल्डिङ गर्दा सुरक्षाको विषय पनि आउछ’, उनले भने, ‘यात्रुको सुरक्षा र मानवीयताको कारणले आजको उडानलाई अनुमति दिएर विमान अवतरण गरिएको हो । अब, तत्कालको लागि नेपालको सम्पूर्ण अनुमति रद्द गरिएको छ । जिएसए पनि रद्द भएको छ ।’ विशेष चार्टर्ड उडान अनुमति पाएको सो विमानले काठमाडौंबाट आइतबारनै यात्रुलिएर बैंकक फर्किने विमानस्थल कार्यालयले जनाएकोछ । थाई एयर एसियाले अक्टोबर २६ अर्थात् कात्तिक १० गतेसम्मका लागि मात्रै उडान अनुमति लिएको थियो । प्राधिकरणले आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको ‘विन्टर सेड्युल’ बनाएको थियो । अनुमति नलिई विमान अवतरण गर्न खोजेपछि प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो । प्राधिकरणले (२७ अक्टोबर २०२४ देखि ३१ मार्च २०२५) सम्मको उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ । थाई एयर एसियाले गत असोज १६ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुनःउडान सुरु गरेको थियो ।
आधारभूत औषधि कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार छ : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई आधारभूत औषधि कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । औषधिको उचित मूल्य तथा गुणस्तरवृद्धिका लागि सुझाव दिन गठित समितिका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आमउपभोक्तालाई उचित मूल्यमा कसरी औषधि वितरण गर्न सकिन्छ सोसम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन समितिका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे । उनले औषधिको मूल्य लामो समयदेखि समायोजन नभए पनि अहिले मूल्यवृद्धि गर्नेपर्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे । ‘ग्यास र तेलको मूल्य बढ्यो भनेर औषधिको पनि बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । औषधि नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले मूल्य समायोजना गर्न खोजेको हो’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘नागरिकलाई सकेसम्म सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने गरी मूल्य समायोजन हुनेछ । यसका लागि सरकार थप दायित्व निर्वाह गर्न तयार छ ।’ औषधिको मूल्यसूचीबारे आफूले जानकारी राखेको भन्दै मन्त्री पौडेलले उत्पादन र बिक्री सूचीमा केही मात्रामा मूल्य घटाउन सकिने धारणा राखे । उनले मूल्य समायोजना गर्दा पनि व्यवसायीले मुनाफा राखेर अहिलेको भन्दा कम मूल्यमा अत्यावश्यक औषधि बिक्री गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘उत्पादक, बिक्रेताले कानुनभित्र रहेर तोकिएको मापदण्ड अनुसार मुनाफा लिनुपर्छ । यसले आमउपभोक्तालाई पनि सहज हुनेछ र केही पनि मर्कामा पर्ने छैनन्’, मन्त्री पौडेलले भने । अध्धयन गर्न गठित समितिले मूल्य समायोजन, गुणस्तर, व्यावसायिकता र अन्य व्यावहारिक पक्षलाई पनि समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारी तथ्यांकले करिब पाँच लाख नागरिक औषधि खर्चका कारण गरिबीमा परेका छन् भन्ने देखाउँछ’, उनले भने, ‘समितिले औषधिको मूल्यका विषयमा तथ्यपरक र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट समायोजनाको ढाँचा बनाएर सबैलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी सुझाव दिनुपर्छ, यसलाई मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ गत बिहीबार सरकारको एकसय दिनको प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पौडेलले औषधिको मूल्य घट्नेगरी समायोजन हुने घोषणा गरेका थिए । त्यसको दुईदिनअघि गत मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
उद्योगीको एकै स्वर- पटक-पटक विद्युत काटेर अपमान गरियो, प्रमाण दिए शुल्क तिर्न तयार
काठमाडौं । उद्योगी, व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको बिजुली लाइन तत्काल जडान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई संयुक्तरूपमा भेटेर प्राधिकरणले काटेको लाइन तत्काल जडान गर्न पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारकाले विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक विद्युत् लाइन काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको बताए । उनले प्राधिकरणले विद्युत् महसुलसम्बन्धी प्रमाण दिए आफूहरूले शुल्क तिर्ने उल्लेख गरे । ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगमा विद्युत् कटौती भएको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले उद्योगीले प्रयोग गरेको लाइनबापतको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले पनि लाइन काट्न नहुने धारणा राखे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत्बारे लाल आयोगले अध्ययन गरिसकेकाले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यथाशीघ्र समस्याको समाधान गर्न विभागीय मन्त्रालय लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी एवं उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो । रासस यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेकाे थियाे । याे पनि पढाैं- विद्युत महसुल भुक्तानीमा उद्यमीहरू तयार, विवाद वार्ताद्वारा समाधान गरौं : उद्योग वाणिज्य महासंघ
मारवाडी समितिले जिल्ला अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा प्रश्न गर्दै उच्च अदालतमा गर्यो रिट दायर
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको ९ रोपनी ९ आना २ पैस जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जा गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाे छ । समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै मानहानी गरेको हो । रिटमा समितिले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको आठौं नम्बर बुँदामा ‘अंग नपुगी फैसला गरेको, इजलासले आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न नदिएको, मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा नभएको र हतार हतारमा फैसला भएछ’, भनिएको छ । फैसलामा चित्त नबुझे पुरावेदन गर्न पाउने कानुनी अधिकार हुँदा हुँदै समितिले अदालतको न्यायनिरूपण प्रक्रियामाथि नै सवाल उठाएको हो । रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दामा वहस गर्न हामी बादीको तर्फबाट २ जना र प्रतिबादीहरुको तर्फबाट करिब १० जना कानुन व्यवसायीहरू रहनु भएकोमा इजलाशमा दिनको ४ः३० बजे देखि ४ः४५ बजेसम्म अर्थात करिब १५ मिनेट सामान्य छलफल भएपछि हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्न सुरु गरेकोमा इजलाशले तपाईंहरूले बहस गर्नु पर्दैन, मलाई सबै कुरा थाहा छ, मैले सबै कुराहरु बुझेको छु म हेरि हाल्छु नि भन्नु भएछ । मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा थिएन तर हतार हतारमा फैसला भएछ ।’ समितिले रिटमा अगाडि भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दाको पेशी तारेख मिति २०८१/६/१६ गते (घटस्थापनाको अघिल्लो दिन) तोकिएको थियो । मिति २०८१/६/१६ मा उक्त मुद्दा इजलाश नं. १ को दैनिक पेशी सूचीमा चढेको थियो । उक्त दिन इजलाश नं. १ मा ४ वटा दैनिक पेशी सूचीको लिस्ट प्रकाशित भएको थियो । हामी निवेदकहरूको मुद्दा चाहिं तेस्राे लिस्टको सि.नं. १ मा परेको थियो । मुद्दाको क्र.सं. र निवेदनको क्र.सं. जोड गर्दा हामीहरूको मुद्दा चाहिं २६ औं नम्बरमा पर्न गएको थियो । मुद्दा फैसला गर्न अंग पुगेको पनि थिएन ।’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसला गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कौडीको भाउमा कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको हो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमाथि प्रश्न उठाएर मारवाडी सेवा समितिले न्यायिक प्रक्रियाको मानहानी गरेको बताए । ‘अदालतले फैसला गरेर भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको हो । तर समितिले न्यायाधीश र इजलासलाई नै आरोपित गरेर रिट दायर गरेको छ, यो गलत छ । उच्च अदालतले कानुनतः यो विषयमा आदेश गर्न सक्छ ।’ यस विषयमा मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले मुद्दा उच्च अदालतमा रहेकाले प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरे । मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौताअनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर व्यापार गरी पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दै आएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आफैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ । यस्तो छ इतिहास विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता विषय मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो : घिसिङ
काठमाडौं । उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । विद्युत प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ। महसुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएको छ। त्यहीअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत महसुल बुझाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : फिरौती नभइ उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन लागेका हौं नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता रकम उठाउन खाजेको राज्यको राजश्व हो । प्राधिकरणले राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ। हामी सबै बाँकी वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन ? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं? विद्युत प्राधिकरण,ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौं । उद्योगहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक—पटक लागेका छौं । उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो । अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काट्का छौं। १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महसुल उठाउन खाजेको हो । फिरौती उठाउन होइन । सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन छ अब कति समयको लागि रोक्ने हो? ५-६ वर्ष भइसक्यो। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएका छौं । व्यवसायीहरुलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत,मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ। तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ । प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौं । प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हाे । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन । व्यवसायीहरूलाई समय थप गर्न माग गर्नुभयो, न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो । कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्वअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युतको महसुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजिएको हो । प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजनीति गरेको छैन प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ ? मैले किन राजनीति गर्ने ? प्राधिकरणको वक्यौता उठाउने विषय व्यवसायिक हो । उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महसुल उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ । मन्त्रिपरिषदलगायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालको लागि विद्युत जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको हो । अहिले प्राधिकरणले विद्युत महसुल बुझाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएका थियौं । त्यो समय सकिएपछि पनि वक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो । राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ । उद्योगीहरू विधि प्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलहरू कहाँ पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम गरेका छन् । विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले राजनीतिकरण किन गर्ने ? प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । गरेका पनि छैनौं । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेका छौं । प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौं । अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो । संसदको लेखा समितिमा किन वक्यौता रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो । २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दैनौं वक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी वक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं । प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो । अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गर्याैं । तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउन भएन । प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो । लाइन काटेका छौं । यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थात उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैनौं । सरकारको निर्देशन मानेको छु सरकारको निर्देशन नमानेको भए विगत तीन पटकसम्म उद्योगको लाइन काटेर जोडेका छौं । सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तीन महिनासम्मको लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो । सरकारको मैले निर्देशन नमानेको भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ ? विद्युत प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणले मान्नुपर्छ । हामीले मानेका छौं । नियमसम्मत हुने सरकार,मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौं । तर विधिभन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौं । प्राधिकरणलाई विगत ७ वर्षदेखि पारदर्शी र व्यवसायिक निकायको रूपमा चल्नुपर्छ भनेर सञ्चालन भइरहेको छ । गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागीय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको हुन्छ । कानूनी रूपमा वैधानिक आधारमा काम गर्छौं । प्राधिकरणले गरेका हरेक कुरामा जिम्मेवार भएर काम गरेका छौं । प्राधिकरणले गरेका कामलाई सबै निकायले मान्नुपर्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले नभएर बोर्डले गरेको निर्णय हो । कार्यकारी निर्देशकले निर्णय गरेको आधारमा निर्णय भएको होइन । विगत लामो समयदेखि चारजना मन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउने गरेको निर्णय हो । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैंका लागि काटेको होइन अब उद्योगको विद्युत जोड्ने र काट्ने किन गर्ने ? विद्युत जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन । जबसम्म समाधान हुँदैन, तबसम्म उद्योगहरूको विद्युत जोड्ने काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ । विद्युत लाइन काटेपछि ८ वटा उद्योगले वक्यौता रकम तिर्नुभएको छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैंका लागि काटेको होइन । प्राधिकरणले २८ किस्ता दिएको छ । पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई आज तिर्नुभयो भने एक घण्टाभित्र लाइन जोडिदिन्छौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकम बुझाउनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई किस्तामा तिर्न सुविधा दिएका छौं । सबै पैसा एकमुष्ट रूपमा दिनु पनि भनेका छैनौं । केही उद्योगहरू रकम बुझाउन आइरहेका छन् । उद्योगहरुले पैसा तिर्दैनौं भने भने त्यसको समाधान हुँदैन । यसको समाधान सरकारलाई लाग्यो उद्योगलाई समस्या वा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको लिनुपर्ने दायित्वमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । त्यो सरकारले निर्णय गर्ने हो । अब हामीले उद्योगहरूमा लाइन जोडर मात्रै समाधान हुँदैन । विवाद ल्याउने काम गरेको छैन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता मेरो कार्यकालमा सिर्जित भएको विषय होइन । मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो । त्यो बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तोकेर बिल नगरेको अवस्था हो । म आएपछि बिल गरेको अवस्था हो । बिल नगरेको अवस्थामा बिल गरेर अगाडि ल्याएको हो । उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको अर्बौं वक्यौता रकम उठाउन लाग्दा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले के कुरामा नराम्रो गर्यो भन्ने कुरा बुझन सकिएको छैन । मैले कुनैपनि विवाद ल्याउने काम गरेको छैन । विद्युतको महशुल रकम जसरी भए पनि उठाउनु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणका सबै कर्मचारी महशुल उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा एक छौं । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्नु गलत विभिन्न फोरमहरूमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्ने गरेको आइरहेको छ । बिल सतप्रतिशत ठिक छ । बिल कुनै बनावटी होइन। खपत नगरेको विद्युतको रकम किन तिर्ने भनेर प्रश्नहरु गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उद्योगले खपत गरेको युनिटको मात्रै बिल गरेका छौं । त्यो विद्युत प्राधिकरणको रकर्ड र एम्पावर सफ्ट्वयेरमा रकर्ड छ । उद्योगहरूले लोडसेडिङको बेलामा जति विद्युत खपत गर्नुभएको छ । त्यो खपत युनिटमा प्रिमियम शुल्क लगाएर बिल काटेको हो । उद्योगहरूले सामान्य बिल तिर्नुभएको थियो । त्यही युनिटमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेको हुनाले त्यो मात्रै लगाएका हो । खपत नगरेको बिल कसरी तिर्ने भन्ने होइन । उद्योगले खपत गरेको युनिट हो । लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले बढी विद्युत चलाउनु भयो । बढी चलाएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल लाग्छ । महसुलको प्रिमियम शुल्क उद्योगीहरूले तिर्नुभएको थिएन । (न्युज एजेन्सी नेपाल)
जंगली च्याउ खाँदा ५ जना बिरामी
नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा जंगली च्याउ खाँदा एउटै परिवारका पाँचजना बिरामी परेका छन् । शनिबार साँझ जंगली च्याउ खाँदा देवचुली–२ दुम्कौलीमा एउटै परिवारका पाँचजना बिरामी परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जंगली च्याउन खाँदा दुम्कौलीकी २८ वर्षीया धनमाया राजवंशी, २६ वर्षीय मदन राजवंशी, नौ वर्षीया रिदिमा राजवंशी, ४८ वर्षीय बाबुलाल राजवंशी र ४६ वर्षीया रनमाया राजवंशी बिरामी परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक जेशी शाहले जानकारी दिए । बिरामीको चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको बताउँदै अहिले सबैको अवस्था सामान्य रहेको शाहले उल्लेख गरे । उनका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
९ अङ्कले घट्यो सेयर बजार, ४ अर्ब ७३ करोडको सेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको पहिलो काराेबार दिन आइतबार सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) घटेकाे छ । नेप्से ९.१९ अङ्कले घटेकाे हाे । आज सेयर बजार ०.३४ प्रतिशतले घटेको हो । यससँगै नेप्से परिसूचक २६१८ बिन्दुमा झरेको छ । आज ९१ कम्पनीको सेयर बढ्दा १४१ वटाको मूल्य घटेको छ । ११ वटाको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । ४ अर्ब ७३ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएकाे छ । १ करोड ११ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा उक्त कारोबार भएको हो । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, रिभर फल्स पावर, मैलुङ खोला हाइड्रोपावरको सेयर १० प्रतिशतले र समृद्धि फाइनान्स ९.९९ प्रतिशत तथा कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको सेयर ९.७७ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल एसबीआई (–६.७९ प्रतिशत), प्राइम कमर्सियल बैंक (–४.१७ प्रतिशत), रावा इनर्जी (–४.०३ प्रतिशत), आईसीएफसी फाइनान्स (–३.८३ प्रतिशत)को सेयर मूल्यमा भने गिरावट आएको छ । कारोबारतर्फ आईसीएफसी फाइनान्सको सर्वाधिक ३२ करोड ६४ लाख, नेपाल एसबीआई बैंकको २१ करोड ६२ लाख, सीईडीबी हाइड्रोपावरको १८ करोड, नेपाल फाइनान्सको १८ करोड र समृद्धि फाइनान्सको पनि १८ करोडबराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।
