काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको ९ रोपनी ९ आना २ पैस जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जा गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाे छ ।
समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै मानहानी गरेको हो ।
रिटमा समितिले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको आठौं नम्बर बुँदामा ‘अंग नपुगी फैसला गरेको, इजलासले आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न नदिएको, मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा नभएको र हतार हतारमा फैसला भएछ’, भनिएको छ ।
फैसलामा चित्त नबुझे पुरावेदन गर्न पाउने कानुनी अधिकार हुँदा हुँदै समितिले अदालतको न्यायनिरूपण प्रक्रियामाथि नै सवाल उठाएको हो । रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दामा वहस गर्न हामी बादीको तर्फबाट २ जना र प्रतिबादीहरुको तर्फबाट करिब १० जना कानुन व्यवसायीहरू रहनु भएकोमा इजलाशमा दिनको ४ः३० बजे देखि ४ः४५ बजेसम्म अर्थात करिब १५ मिनेट सामान्य छलफल भएपछि हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्न सुरु गरेकोमा इजलाशले तपाईंहरूले बहस गर्नु पर्दैन, मलाई सबै कुरा थाहा छ, मैले सबै कुराहरु बुझेको छु म हेरि हाल्छु नि भन्नु भएछ । मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा थिएन तर हतार हतारमा फैसला भएछ ।’
समितिले रिटमा अगाडि भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दाको पेशी तारेख मिति २०८१/६/१६ गते (घटस्थापनाको अघिल्लो दिन) तोकिएको थियो । मिति २०८१/६/१६ मा उक्त मुद्दा इजलाश नं. १ को दैनिक पेशी सूचीमा चढेको थियो । उक्त दिन इजलाश नं. १ मा ४ वटा दैनिक पेशी सूचीको लिस्ट प्रकाशित भएको थियो । हामी निवेदकहरूको मुद्दा चाहिं तेस्राे लिस्टको सि.नं. १ मा परेको थियो । मुद्दाको क्र.सं. र निवेदनको क्र.सं. जोड गर्दा हामीहरूको मुद्दा चाहिं २६ औं नम्बरमा पर्न गएको थियो । मुद्दा फैसला गर्न अंग पुगेको पनि थिएन ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसला गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कौडीको भाउमा कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमाथि प्रश्न उठाएर मारवाडी सेवा समितिले न्यायिक प्रक्रियाको मानहानी गरेको बताए ।
‘अदालतले फैसला गरेर भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको हो । तर समितिले न्यायाधीश र इजलासलाई नै आरोपित गरेर रिट दायर गरेको छ, यो गलत छ । उच्च अदालतले कानुनतः यो विषयमा आदेश गर्न सक्छ ।’
यस विषयमा मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले मुद्दा उच्च अदालतमा रहेकाले प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरे ।
मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौताअनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर व्यापार गरी पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दै आएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आफैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ ।
यस्तो छ इतिहास
विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
