सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइँदै
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन पाँच वटा सङ्घीय मन्त्रालयको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण सुरु गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सिआरपीडी) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सिआरपीडी समितिमा पठाइसकेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले जानकारी दिए । मन्त्री सुडिले पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोग सेवा कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गरी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको बताए । अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले मुलुकका सबै समावेशी विकासका गतिविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता र सवाललाई समावेश गरिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्गठनको क्षमता विकास र विकास प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता, नेतृत्व विकास र आवाजलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायहरूले राष्ट्रिय नीति र मागलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैंकले सन् २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गतासम्बन्धी विश्व प्रतिवेदनअनुसार संसारको कूल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । हरेक वर्ष यो क्रम बढ्दो रहेको जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कूल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा छन् । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसहरूमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमध्ये ४०.५ प्रतिशत आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय बाहिर रहेको र यसका लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले जनाउँदै आएको छ । युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रहरूमा ९ लाख ७३ हजार ९ सय बालबालिकाले सिकिरहेका छन् । यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या ३ हजार २७० मात्र छ । अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसाहरूमा २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने गरेका पाइएको छ । हरेक आठ जना विभिन्न सहायक सामग्री पाउनुपर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये केवल एक जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएको तथ्याङ्कहरुले देखाएको छ ।
अमेरिकी डलरसँगै साउदी रियालको भाउ उच्च बिन्दुमा, कुन देशको कति ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै डलरको मूल्यले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ । सोमबार उच्च बिन्दुमा पुगेको डलरको भाउ बलियो बन्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३४.७१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३५.३१ रुपैयाँ तोकेको छ । जुन मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४४.३९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४५.०३ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७४.०९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७४.८६ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५३.८५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.५३ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८.६८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८९.०७ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६.८५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९७.२८ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०१.५७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०२.०२ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ८.८३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८.८६ रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.७६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.८५ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.८७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.०३ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.९५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.१२ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ३.९४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३.९६ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.६८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.८४ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३०.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.८८ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.६८ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.४५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.५१ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.३६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.४५ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.३३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.४० रुपैयाँ, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३९.३० रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४१.२५ रुपैयाँ र बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५७.३२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५८.९१ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आजबाट कोप–२९ सुरु: नेपालले दिँदैछ जलवायुजन्य जोखिमका यी उदाहरण
काठमाडौं । गत साउन ३२ गतेको दिउँसो, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढी आयो । स्थानीयले एक्कासी बाढी आउला भन्ने सोचेकै थिएनन् । हेर्दाहेर्दै क्षणभरको बाढीले थामे गाउँ बगरमा परिणत भयो । अझै पनि त्यो घटना सपना झैँ लाग्छ, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी अध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पाका लागि । ‘हामी जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा छौँ, अझै कुन दिन हिमपहिरोको सिकार हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा छन् यहाँका बासिन्दा,’ उनी भन्छन् । गत असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौं उपत्यका लगायतका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले अझै तर्साइरहेको छ कैयौँलाई । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार तीन दिनकै अवधिमा २५० जनाले ज्यान गुमाए । १८ जना अझै बेपत्ता छन् । १७८ जना घाइते भएका छन् । झण्डै ६ हजार निजी आवासमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । किसानले धान भित्र्याउने तयारी गरिरहेकै बेला आएको ठूलो वर्षाले धान उत्पादन घट्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुमान छ । तीन वर्ष अघि पनि बेमौसमी बाढीका कारण झण्डै ८ अर्ब बढी मूल्य बराबरको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तीन वर्षअघि मनसुन सुरु भएको एक साता नपुग्दै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको थियो । हाल मेलम्चीको ‘हेर्डवक्स’ नै सार्ने तयारी भइरहेको छ । करिब तीन दशकको पर्खाइपछि मेलम्चीको पानी आउँदा उत्साहित उपत्यकावासीको खुसी क्षणभरमै बाढीले टुटाएको थियो । हाल विपद्कै कारण वर्खामा बन्द गर्दै हिउँदमा मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण मात्रै ४९५ जनाले अकाल मै ज्यान गुमाएका छन् भने ६६ जना बेपत्ता र ५२२ जना घाइते भएका छन् । जलवायुले सिर्जित गरेका यी र यस्ता जोखिमका अन्य थुप्रै घटना छन् । आजदेखि अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) सुरु भएको छ । कोप नोभेम्बर २२ तारिख (मङ्सिर ७ गते) सम्म चल्ने छ । नेपालका तर्फबाट उक्त कोप सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल आइतबार बाकु प्रस्थान गरिसकेका छन् । उनले यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउँदै छन् । १९२ भन्दा बढी मुलुकहरुको राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु सामु उनले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिकोे सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार उनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छन् । जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरणहरु कोपमा प्रस्तुत गरिने बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना । ‘बेमौसमी विपद्, थामेको हिमपहिरो, विपद्जन्य घटनाहरु हामी कोपमा प्रस्ततु गर्ने छौँ, यी उदाहरणहरु दिँदै जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि वित्तीय पहुँचका लागि पैरवी गर्ने छौँ,’ उनले भने । सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रि««य जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यसपटकको कोपमा जलवायु वित्तलाई नै बढी प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ । ‘यही असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण नसोचिएको बाढी आयो, ठाउँठाउँमा पहिरोहरु गए । सोलुखुम्बूको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक आएको बाढीले अर्बौँको क्षति गरायो, मुस्ताङमा अचानक पहिलोपटक बाढी आयो । केही वर्षअघि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण आयोजनालाई नै क्षति गरायो । जलवायुजन्य परिस्थितिले हानी नोक्सानी धेरै बढेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो हिमाल पग्लेका कारण विपद्को सामना गर्नुपर्ने छ । हिउँ पहिरोको समस्या हामीले भोग्नुपर्छ, तसर्थ जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुलुकहरुबाट हामीलाई आवश्यक जलवायु वित्त चाहिन्छ भनेर माग गर्ने छौँ ।’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले ४७ वटा ठूला हिमताल जोखिममा रहेको र यी हिमतालहरु फुटेमा मुलुकले खर्बौँ आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै यी कुराहरु पनि कोपमा उठाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘जोखिममा रहेका हिमतालमध्ये २५ चीनमा छन् । २१ वटा नेपालभित्रै छन् भने एक वटा भारतमा छ, यी हिमतालहरुको जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ । थामेमा के कारण हिमपहिरो गर्यो भन्ने विषय यसै वर्ष अध्ययन अगाडि बढाउने छौँ,’ उनले भने । जोशीले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको वित्तमा पहुँच खोज्नुअघि नेपालले हानी नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि के के गर्न सक्यौँ ? के के गर्न सकेनौँ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यत्तिकै जलवायुको असर भयो भन्न मिल्दैन, यस विषयमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । हामीले विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी राम्रो गर्न जरुरी छ र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच दाबी गर्न सकिन्छ,’ जोशीले भने । जलवायुविद् मञ्जित ढकालले पनि जलवायुजन्य जोखिमका ज्वलन्त उदाहरणले नेपालले कोपमा राख्ने एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि थप सहयोग पुग्ने बताए । जलवायुको बढ्दो जोखिम घटाउन पैरवी नयाँ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अन्य जलवायुजन्य जोखिम घटाउन विश्व समुदायलाई नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरुले दबाब दिने तयारी छ । कोपका मुख्य छ एजेण्डा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य छ वटा एजेण्डालाई उच्च प्राथमिता दिएर नेपाली प्रतिनिधिहरु कोपमा उपस्थित भइसकेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छ वटा विषयगत कार्यपत्र तयार भएको जानकारी दिएको छ । ‘नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार गरी कोपमा ल्याइसकेका छौँ, यसमा राष्ट्रिय अवधारणपत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य कार्य, जलवायुको लागि प्रकृतिलगायत विषयवस्तुहरु समावेश गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव डा बुद्धि पौडेलले भने । गत वर्ष युएइको दुबईमा भएको कोप-२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानी/नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने तयारी भइरहेको छ ।
पालिकाले दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २० रुपैयाँ अनुदान दिने
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिकाले दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २० रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षसम्म प्रतिलिटर ७.५० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि अनुदान रकम वृद्धि गरी प्रतिलिटर २० रुपैयाँ पुर्याइएको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताए । अनुदान रकम साना किसानसम्म पुर्याउन एक आवमा सहकारीमार्फत बिक्री गरेको दूधको परिमाण अनुसार अनुदान रकम प्रदान गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘गाउँपालिकाभित्र रहेका दुग्ध सहकारीहरूले उपलब्ध गराएको वार्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ, किसानलाई प्रोत्साहन गरी गाउँपालिकाभित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो,’ उनले भने । हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आव २०८१/८२ को नीति कार्यक्रम एवं बजेटमा गाउँपालिकाभित्रका दुग्ध सहकारीमा किसानले बिक्री गरेको प्रतिलिटर दूधमा २० रुपैयाँ नगद अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । दूध उत्पादन वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले आव २०७८/७९ देखि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान दिन सुरु गरेकोमा चालु आवमा अनुदान रकम उल्लेख्य वृद्धि गरिएको हो । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिँदा साना किसान लाभान्वित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । उत्पादनका आधारमा दूधमा अनुदान वितरण गर्न थाले पछि दूध उत्पादन र पशु पाल्ने किसानको सङ्ख्या वृद्धि भएको उनले बताए । ‘हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यअनुसार कृषकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन्, गाउँपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा पशुपालन कम हुने हुँदा यस क्षेत्रमा दूध उत्पादन कम हुने गरेको छ,’ उनले भने । गाउँपालिकाले गत आवमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि दूधमा अनुदान रकम उपलब्ध गराएकाले प्रदेशबाट किसानलाई प्राप्त अनुदान रकम घटाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ हुने गरी अनुदान वितरण गरिएको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पराजुलीले बताए । ‘आव २०८०/८१ मा कूल ७५ हजार २०२ लिटर दूधमा कूल ५ लाख ६४ हजार १२ रुपैयाँ अनुदान रकम किसानलाई वितरण गरिएको छ, आव २०७९/८० मा कूल ५७ हजार ३२३ लिटर दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले २ लाख ८६ हजार ६१९ रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो,’ उनले भने । गाउँपालिकाले दूध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिन थाले पछि दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पूर्णसिंह रानामगरले बताए । उत्पादन वृद्धि सँगसँगै किसानलाई उत्साहित गराउन यस वर्ष दूध उत्पादनमा आकर्षक अनुदान रकमको व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष रानाको भनाई छ । चालु आवका लागि दूधमा अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद रेग्मीले बताए ।
बिटकोइनको मूल्य ८० हजार डलर पुग्यो
काठमाडौं । व्यापारीहरूले डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा फर्काइ क्रिप्टोकरेन्सीका लागि राम्रो हुने अनुमान गरेसँगै बिटकोइन आइतबार नयाँ रेकर्ड उच्चस्तरमा पुगेको छ । यो डिजिटल मुद्राले आफ्नो इतिहासमा पहिलो पटक ८० हजार डलर नाघेको हो । रिपब्लिकन उम्मेद्वार ट्रम्पले डिजिटल मुद्राहरूमा नियमहरू सजिलो बनाउने आशाका कारण गत मङ्गलबारको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जितेपछि यो बढ्दै गएको हो । बिटकोइनले बुधबार ७५ हजार डलर पुगेर मार्चमा हासिल गरेको ७३ हजार ७९७.९८ डलरको पूर्व सर्वकालीन उच्च रेकर्ड तोडेको हो । डेमोक्रेटिक पार्टीकी उम्मेदवार कमला ह्यारिससँगको प्रतिस्पर्धामा ट्रम्पलाई क्रिप्टो–समर्थक उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको थियो । ट्रम्पको पहिलो राष्ट्रपति कार्यकालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई घोटाला भएको थियो । तर त्यसपछि मौलिक रूपमा आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्याे र युनिटका लागि आफ्नै प्लेटफर्म पनि सुरू गरे । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ‘विश्वको बिटकोइन र क्रिप्टोकरेन्सीको राजधानी’ बनाउने र टेक अर्बपति तथा दक्षिणपन्थी षड्यन्त्र सिद्धान्तवादी एलन मस्कलाई सरकारी खर्चको व्यापक लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी दिने वाचा गरेका छन् । ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा कर्पोरेट कर कटौतीले बजारमा तरलता बढाउँदा क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता उच्च वृद्धि सम्पत्तिमा लगानी प्रोत्साहित गरेको थियो । ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा आफ्ना छोराहरू र उद्यमीहरूसँग मिलेर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनान्सियल नामक डिजिटल मुद्रा प्लेटफर्म सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर यस महिनाको सुरुमा भएको बिक्री सुरुआत कमजोर रहेको थियो । बजारमा आएका टोकनहरूको एक अंशले मात्र खरिदकर्ता पाएका थिए । क्रिप्टोकरेन्सीहरूले तिनको चरम अस्थिरतादेखि लिएर केही उद्योग दिग्गजको पतनसम्म आफ्नो सिर्जनादेखि नै समाचार बनाएका छन् । यसमध्ये एफटिएक्स एक्सचेन्ज प्लेटफर्म सबैभन्दा प्रमुख थियो । चुनावका क्रममा न्युयोर्क सिटीको एक रेस्टुरेन्टमा बर्गर किनेर ट्रम्प बिटकोइन प्रयोग गरेर खरिद गर्ने पहिलो पूर्वराष्ट्रपति बन्नुभयो । यसलाई ‘ऐतिहासिक कारोबार’ का रूपमा सम्मान गरियो । बिटकोइन आइतबारसहित निरन्तर कारोबार हुन्छ ।
बाइक चलाउँदै गरेका शिक्षकमाथि गोली प्रहार भएपछि…
काठमाडौं । मकवानपुरका एक प्रधानाध्यापकमाथि गोली प्रहार भएको छ । आइतबार अज्ञात समूहले मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका-१, बोटगाउँ निवासी प्रधानाध्यापक प्रेम बहादुर बोम्जनलाई गोली प्रहार गरेको हो । बोम्जन मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका स्थित बुद्ध माध्यामिक विद्यालय हात्तीसुँडेका प्रधानाध्यापक हुन् । सर्लाही र सिन्धुलीको सिमानास्थित हरिहरपुरगढी गाउँपालिका-६, स्थित जंगलको बाटोमा मोटरसाइलमा हिड्दै गरेको अवस्थामा उनीमाथि गोली प्रहार भएको हो । अज्ञात समूहले प्रहार गरेको गोली बोम्जनको बायाँ बंगारा मुनी अड्किएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले घाइतेलाई तत्काल उद्धार गरेको थियो । उनलाई सर्लाहीको बागमती स्थित बागमती मोडल अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि बारा रिफर गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
बाढी पहिरोको क्षतिको दाबी भुक्तानी सुस्त भएपछि प्राधिकरण ‘फायर’, दोस्रो पटक लिखित निर्देशन
काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा दाबी भुक्तानी छिटो गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीमा ढिलो गरेको उल्लेख यथाशिघ्र र प्रभावकारी पार्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो । ‘हालसम्म अत्यन्त न्यून संख्या र रकममा मात्र दाबी भुक्तानी भएकोमा गम्भीरर ध्यानाकर्षण भएको छ, बीमा दाबी सम्बन्धमा पटक–पटक प्राधिकरण र बीमकका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको छलफल तथा निर्णय अनुसार तदारुकताकासाथ क्षति मुल्याङ्कन (सर्भे) गराई दाबी फछ्यौट कार्य प्रभावकारी बनाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।,’ प्राधिकरणले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । गत असोजको दोस्रो साता आएको अबिरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । त्यसमध्ये बीमा कम्पनीहरुमा साढे १० अर्ब रुपैयाँको दाबी पेस भएको थियो । बाढी पहिरोले भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी छिटो गर्न प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर छिटो दाबी भुक्तानी दिन भनेका थिए । सोही अनुसार कम्पनीहरुले पनि प्राधिकरणलाई विश्वस्त बनाएको थियो । कम्पनीमा पेस भएको दाबी र दिएको भुक्तानीको विवरण हरेक साताको बुधबार प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने सर्तसहित प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई निर्देशन गरेको थियो । तर, धन सम्पत्ति क्षति भएको डेढ महिना हुनलाग्दा पनि कम्पनीहरु दाबी भुक्तानीमा उदार देखिएका छैनन् । अर्थात कम्पनीहरुले एकदमै न्यून मात्रामा मात्रै दाबी भुक्तानी दिएका छन् । दाबीको ४.४७ प्रतिशत मात्र भुक्तानी उक्त बाढी पहिरोपछि बीमा कम्पनीहरुमा १० अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ माग दाबी पेश भएको थियो । जसमध्ये असोज कार्तिक २० गतेसम्म कम्पनीहरुले ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएका छन् । जुन कुल दाबी रकमको ४.४७ प्रतिशत भुक्तानी भएको हो । यसरी भुक्तानी दिनेमा शिखर इन्स्योरेन्स अगाडी रहेको छ । शिखर एकलैले २५ करोड १९ लाख बढी दाबी भुक्तनी दिएको छ । शिखरले पनि कुल दाबीको जम्मा २४.२३ प्रतिशत मात्र भुक्तानी दिएको छ । शिखरमा १ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ दाबी पेश भएको थियो । अन्य कम्पनीहरुले दिएको दाबी भुक्तानी अत्यन्त न्यून रहेको छ । हालसम्म बीमा कम्पनीहरुमा ३ हजार ४ सय ६० वटा दाबी पेश भएकोमा ६ सय ३७ वटा दाबीमा मात्र भुक्तानी भएको छ ।
कालीकोटमा ठूलो दुर्घटना, हेलिकप्टरमार्फत उद्वार
काठमाडाैं । कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका-३ राडुनेटा नजिकै जिप दुर्घटना हुँदा ६ जनाको निधन भएको छ । कर्णाली प्रदेश ००१ ज ५६ नम्बरको जिप दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको पहिचान खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक टेकबहादुर रावतले जानकारी दिए । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सात यात्रुको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । घाइतेहरुलाई उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएको उनले बताए ।
