स्थानीयसँग जग्गाको विषयमा सहमति नजुट्दा बैतडीका दुई पालिकामा सबस्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ
बैतडीको पाटन । तस्बिर : कृष्ण विष्ट/बैतडी काठमाडौं । बैतडीमा जग्गा विवादका कारण विद्युत सबस्टेसनको सञ्चालन प्रक्रियामा समस्या भएको छ । विद्युत लाइन तान्नको लागि स्थानीयहरूले जग्गा नदिँदा पाटन नगरपालिका र मेलौली नगरपालिकाको सबस्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाे हो । पाटन नगरपालिका- ६ को सुर्नया खोला विद्युत गृहदेखि पाटन सबस्टेसनसम्मको ३३ केभी प्रशारण लाइन तान्नको लागि स्थानीयहरूले जग्गा नदिएपछि पाटन र मेलौली सबस्टेसन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । स्थानीयहरूसँग पटक-पटक सहमतिको लागि छलफलको प्रयास भए पनि ठोस सहमति नजुटेको विद्युत वितरण केन्द्र बैतडीका प्रमुख जनार्दन पौडेलले विकासन्यूजलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्थानीयहरूको गाउँ र खेत हुँदै लाइन तान्ने योजना थियो, सहमति नै दिँदैनन्, पुनः छलफल हामीले जारी राखेका छौं । उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि अहिले पालिकासँग समन्वय भइरहेको छ ।’ यसअघि पनि स्थानीय जग्गाधनी र जनप्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको तर सहमति नजुट्दा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय कृष्णसिंह ऐरलगायतको खेतीयोग्य जमिन रहेको र उनीहरूले उक्त जमिन नदिने बताउँदै आएपछि ३३ केभी लाइनको सब स्टेसन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । लाइन सर्भेका बेला कुनै समन्वय नगरेको र अहिले लाइन विस्तारको लागि जग्गा दिन चाहिं नसकिने स्थानीयहरूको भनाइ छ । ‘हाम्रो लालपुर्जा भएको जमिन हो । जग्गा दिँदा खेतीयोग्य जमिन मासिन्छ । यदि सरकारले यसको क्षतिपूर्ति दिन्छ भने सहमतिमा आउँछौं । नत्र हामी जमिन दिदैनौं, ’ पाटन ६ का स्थानीय कृष्णसिंहले भने । हाल बैतडीमा विद्युतीकरणको काम तीव्र गतिमा भइरहको विद्युत वितरण केन्द्र, बैतडीले जनाएको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका, पूर्चौडी नगरपालिका, सूर्नया गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका र पाटन नगरपलिकामा अहिले विद्युतीकरण सबस्टेसनको काम धमाधम भइरहेको हो । विद्युतीकरण भएपछि नागरिकहरूलाई सहज हुने विश्वास विद्युत वितरण केन्द्र, बैतडीको छ । पालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजनालाई विद्युत वितरण केन्द्र, बैतडीले प्राथमिकतामा राखेकाले यो कार्यमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रहसमेत गरेकाे छ ।
ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि अनुदान योजनाको शुभारम्भ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक व्यवस्थापक
काठमाडौं । नेपालमा दिगो ऊर्जा मार्फत पुर्नप्राप्ति एवं सशक्तिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबारदेखि नेपालमा उद्योग तथा व्यवसायमा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धनका लागि एक अनुदान योजना प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड व्यवस्थापक रहेको यस अनुदान योजनाको प्रमुख उद्देश्य उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई ऊर्जा दक्षताका उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । यस पहलको प्रमुख उद्देश्य उद्योग तथा व्यवसायहरुमा ऊर्जाको दक्ष उपयोगवाट ऊर्जा खपतमा कमी ल्याई नेपालमा दिगो औद्योगिक विकासलाई बढावा दिनुको साथमा कार्वन उत्सर्जन घटाउनुसमेत हो । ऊर्जा परिक्षकबाट सिफारिस भएका ऊर्जा दक्षताका उपायहरू कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत आंशिक अनुदान उपलब्ध गरिने बताइएको छ । अनुदान सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार आंशिक अनुदान, ऊर्जा दक्षताका उपायहरूमा कुल आवश्यक लगानीको एक निश्चित प्रतिशत हुनेछ । अनुदानको निमित्त योग्य हुन उद्योग व्यवसायहरूले मर्यादित कामका सिद्धान्त तथा वातावरणीय मापदण्डहरूसमेत अवलम्बन गरेको हुनुपर्नेछ । यस पहलले उद्योग तथा व्यवसायहरूमा ऊर्जा दक्षताका उपायहरू अवलम्बन गर्दा देखिने वित्तीय समस्यालाई सम्बोधन गरी ऊर्जा दक्षताका प्रविधिहरूमा लगानी गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले ऊर्जा दक्षताको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिने ऊर्जा लागतमा कटौतीका साथै पर्यावरणीय लाभ तथा विदेशी विनिमयको सञ्चितीमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ । यसले दिगो ऊर्जा अभ्यासलाई बढावा दिन, चक्रिय अर्थतन्त्रका सिद्धान्तलाई एकिकृत गर्न र उद्योग तथा व्यवसायहरूमा मर्यादित कामको अभ्यासलाई समेत प्रोत्साहित गर्नेजस्ता व्यापक लक्ष्यलाई समेट्छ । जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बीएमजेड) तथा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रममा जर्मन विकास सहयोग–जिआईजेडले प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका पहलहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पर्ने नियामक, संस्थागत संरचना एवं निजी क्षेत्रको सहभागिताको निमित्त उचित स्थिति निर्माण गर्ने तथा ऊर्जाको दिगो उपयोग तथा उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्य रहेको यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उद्योग तथा व्यवसायहरूमा ऊर्जा प्रवर्द्धनको निमित्त उपलब्ध हुने अनुदानको व्यवस्थापन गर्नेछ ।
अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित
फुङ्लिङ । कालो सुनको उपमा पाएको अलैँचीको मूल्य यस वर्ष उच्च विन्दूमा पुगेको छ । बजार माग बढेसँगै अलैंचीको बजार मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको हो । ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा अलैँचीको आज गुणस्तरका आधारमा प्रतिमन (४० किलोग्राम) को एक लाख सात हजारसम्ममा खरिद बिक्री भइरहेको छ । अलैँची व्यवसायी कमल बरालका अनुसार उच्च गुणस्तर र मध्यम गुणस्तर दुई प्रकारले खरिद बिक्री भइरहेको छ । ठूलो दाना भएको, पुच्छर काटेको, धुलो रहितको अलैँची प्रतिमन एक लाख सात हजार र मध्यम गुणस्तरको अलैंची अर्थात् सानो दाना, पुच्छर काटेको, धुलोरहित अलैँची प्रतिमन एक लाख चार हजारमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । सामान्य गुणस्तर भएको अलैँची प्रतिमन एक लाख एक हजारमा कारोबार भइरहेको छ । ताप्लेजुङमा साउनदेखि अलैँची टिपाइ सुरु हुन्छ । लेकाली क्षेत्रहरुमा अहिले पनि टिपाइ भइरहेको छ । मङ्सिर अन्तिम साता सम्म टिपाइ हुने गर्दछ । साउनदेखि यस वर्ष अलैँची बजारमा आउन थालेको अलैँची व्यवासायीको भनाइ छ । सुरुवाती समयमै प्रतिमन ६० हजारभन्दा माथि मूल्य पाइयो । कृषि विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतया बजारमा नयाँ उत्पादन आउन थालेपछि मूल्य घट्ने सम्भावना हुन्छ । यस वर्षको अवस्थामा भने उल्टो देखिएको छ । मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । अलैँची व्यवसायी सङ्घ ताप्लेजुङका अध्यक्ष भद्रविर रेग्मीले भदौको पहिलो साताबाट बजारमा निस्किएको अलैँचीको मूल्य लगातार बढिरहेको बताए । ताप्लेजुङ नेपालकै सबैभन्दा धेरै अलैँची उत्पादन गर्ने जिल्लामा पर्दछ । यहाँको करिब ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती गरिँदै आएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यस क्षेत्रबाट करिब तीन हजार मेट्रिकटन अलैँची उत्पादन हुने गरेको छ । यस वर्षको उत्पादन राम्रो भएकाले किसानहरू पनि उच्च आम्दानीको अपेक्षामा छन् । विज्ञहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग बढ्नुले प्रत्यक्ष असर गरेको, भारत र चीनजस्ता प्रमुख आयातकर्ता देशमा महामारीपछि माग बढेको, नेपालको अलैँची उत्पादनमा प्रतिकूल मौसम र रोगका कारण केही कमी आउँदा आपूर्तिमा कमी भएकाले मूल्य बढाएको हो । अलैँचीको मूल्यमा निरन्तर वृद्धिले किसानहरूमा उत्साह थपेको छ । फक्ताङलुङ गाएँपालिका–५ का किसान पूर्ण लिम्बू भन्छन्, ‘यो वर्षको मूल्यले विगतका घाटा पुरा गर्न सहयोग गर्नेछ, हामीलाई यस्तो मूल्यमा अलैँची बेच्न पाउनु ठूलो कुरा हो ।’ यद्यपि मूल्य वृद्धिले उत्साह थपे पनि व्यवसायीहरू सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । मौसम, बजारको स्थिरता र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । अलैँची उत्पादनलाई अझ वृद्धि गर्न किसान आधुनिक प्रविधि अपनाउन थालेका छन् । सुकाउने प्रक्रियामा सुधार, राम्रो बीउको छनोट र जैविक मलको प्रयोगले उत्पादन वृद्धि हुने आशा गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई प्रविधि र जानकारीमा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार अलैँचीको मूल्यमा अहिले देखिएको वृद्धि सधैं यस्तै रहने ग्यारेन्टी छैन । बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलनले आगामी महिनामा मूल्यमा उतारचढाव ल्याउन सक्छ । हालको मूल्य वृद्धिले भने किसानलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको र भविष्यमा पनि मूल्य स्थिर रहेमा अलैँची उत्पादनमा थप प्रोत्साहन पाइनेछ । अलैँचीले ताप्लेजुङका किसानलाई आय आर्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा राहत दिएको छ । मूल्य वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुर्याएको छ । अबका दिनमा पनि अलैँचीको मूल्य स्थिर रहने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको अलैँचीको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । किसानहरूले गुणस्तर कायम राख्ने र उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने चुनौती रहेको छ । रासस
मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र
काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो सुनिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैले थाहा पाउने गरी शुल्क विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । कतिपय नागरिकले शुल्कबारे थाहा नै नहुने गरेको समेत गुनासो गरेपछि उनले शुल्क थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न पहल गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले चासो लिएपछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको हो। मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवरण वेबसाइटमा राख्न तथा सेवाग्राहीले सहजरूपमा जानकारी पाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा शल्यक्रिया शुल्क पनि खुलाउन भनिएको छ । यसैगरी, सबै खालका शैय्याको शुल्क विवरण, रेडियोलोजी सेवा तथा ल्याबको शुल्क विवरणसमेत खुलाउन भनिएको छ । यसैगरी टिकटसहितका अरू सेवाको विवरणसमेत खुलाएर सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । ‘मन्त्रालयले परिपत्रपछि विवरण सार्वजनिक भए नभएको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा अनुगमन गरिनेछ,’ प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘बढी लिएको वा शुल्क सार्वजनिक नगरेको पाइए नियमानुसार कारबाही हुनेछ ।’
३१.३१ अंकले घट्यो नेप्से, ८ अर्बको सेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) घटेको छ । नेप्से ३१.३१ अंकले घटी २६८०.४४ विन्दुमा बन्द भएको छ। आज कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । आज आठ अर्ब २५ करोड ७६ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएकाे छ । आज ८ अर्ब २५ करोडको सेयर कारोबार भएकाे छ । आज ४३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १९७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । चार कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । सामुदायिक लघुवित्त र थ्री स्टार हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । जानकी फाइनान्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ । कारोबारतर्फ नेपाल फाइनान्सको २५ करोडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। यसबाहेक ङादी ग्रुप पावर २३ करोड, रसुवागढी हाइड्रोपावर १९ करोड, हिमालय ऊर्जा १८ करोडको कारोबार भएको छ ।
२६ लघुवित्तले शाखा खोल्न नपाउने, खराब कर्जा १० प्रतिशत बढी
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको तीन महिनामा खराब कर्जा (एनपीएल) ७ प्रतिशत बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा ६.९१ प्रतिशत बढेर औसत ६.८१ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको हो । गत आवको तीन महिनामा लघुवित्तहरूको औसत खराब कर्जा ६.३७ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा २९ वटा लघुवित्त संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेको देखिन्छ भने २१ वटा लघुवित्तले खराब कर्जा घटाएका छन् । यसअवधिमा साना किसान लघुवित्तको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै बढेको छ । गत असोजसम्म लघुवित्तको २०३.७० प्रतिशत बढेर २.४६ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको हो । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तको खराब कर्जा ०.८१ प्रतिशत बिन्दुमात्रै थियो । समीक्षा अवधिमा नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको १९२.३९ प्रतिशत बढेर १६.१४ प्रतिशत बिन्दु, इन्फिनीटी लघुवित्तको १३२.५८ प्रतिशत बढेर ११.३५ प्रतिशत बिन्दु, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको १३२.४६ प्रतिशत बढेर ४.४४ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा पुगेको छ । गत असोजसम्म डिप्रोक्स लघुवित्तको ७५.२९ प्रतिशत बढेर ९.०१ प्रतिशत बिन्दु, आरएसडीसी लघुवित्तको ७२.४८ प्रतिशत बढेर २.५७ प्रतिशत, आत्मनिर्भर लघुवित्तको ६९.१६ प्रतिशत बढेर १४.४३ प्रतिशत बिन्दु, एनआईसी एशिया लघुवित्तको ६६.४८ प्रतिशत बढेर १८.६८ प्रतिशत बिन्दु, नाडेप लघुवित्तको ६०.२१ प्रतिशत बढेर १०.५१ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा पुगेको छ । यसअवधिमा उन्नति सहकार्य लघुवित्तको ५४.१६ प्रतिशत बढेर ७.०३ प्रतिशत बिन्दु, जीवन विकास लघुवित्तको ५०.६१ प्रतिशत बढेर ४.९१ प्रतिशत बिन्दु, युनिक नेपाल लघुवित्तको ४५.९३ प्रतिशत बढेर १५.७९ प्रतिशत बिन्दु, मातृभूमि लघुवित्तको ४५ प्रतिशत बढेर १२.४ प्रतिशत बिन्दु, विन नेपाल लघुवित्तको २७.६४ प्रतिशत बढेर ४.९४ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन लघुवित्तको २७.३९ प्रतिशत बढेर ३.७२ प्रतिशत बिन्दु खराब कर्जा रहेको छ । छिमेक लघुवित्तको २६.७५ प्रतिशत बढेर २.८९ प्रतिशत बिन्दु, विजय लघुवित्तको २१.१३ प्रतिशत बढेर ९.५७ प्रतिशत बिन्दु, अभियान लघुवित्तको २१.०७ प्रतिशत बढेर ८.३३ प्रतिशत बिन्दु, फरवार्ड लघुवित्तको १८.०८ प्रतिशत बढेर ७.३८ प्रतिशत बिन्दु, महुली लघुवित्तको १६.१० प्रतिशत बढेर ४.८३ प्रतिशत बिन्दु, लक्ष्मी लघुवित्तको १५.२३ प्रतिशत बढेर ७.९४ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा रहेको छ । मिथिला लघुवित्तको १०.४४ प्रतिशत बढेर ५.१८ प्रतिशत बिन्दु््, धौलागिरी लघुवित्तको ७ प्रतिशत बढेर ५.३४ प्रतिशत बिन्दु, सूर्योदय वोमी लघुवित्तको ६.४१ प्रतिशत बढेर ६.३ प्रतिशत बिन्दु, सम्पदा लघुवित्तको ६.१४ प्रतिशत बढेर ४.८४ प्रतिशत बिन्दु, स्वाभिमान लघुवित्तको ५.८३ प्रतिशत बढेर ४.१७ प्रतिशत बिन्दु, स्वरोजगार लघुवित्तको ५.०२ प्रतिशत बढेर ५.४३ प्रतिशत बिन्दु, नेशनल माइकोफाइनान्स लघुवित्तको २.१५ प्रतिशत बढेर ४.२६ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा रहेको छ । २१ लघुवित्तले घटाए खराब कर्जा समीक्षा अवधिमा २१ वटा लघुवित्तले भने खराब कर्जा घटाएका छन्, जसमध्ये आशा लघुवित्तको ०.४ प्रतिशत घटेर ४.९४ प्रतिशत बिन्दु, सपोर्ट लघुवित्तको १.७९ प्रतिशत घटेर १.६४ प्रतिशत बिन्दु, समाज लघुवित्तको ७.०५ प्रतिशत घटेर ४.४८ प्रतिशत बिन्दु, कालिका लघुवित्तको ८.४२ प्रतिशत घटेर ४.२४ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको ८.६१ प्रतिशत घटेर ४.३५ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा रहेको छ । असोजसम्म जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको १०.३८ प्रतिशत घटेर ८.६३ प्रतिशत बिन्दु, नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको १०.६१ प्रतिशत घटेर १३.३ प्रतिशत बिन्दु, स्वाबलम्बन लघुवित्तको ११.६० प्रतिशत घटेर १०.९७ प्रतिशत बिन्दु, एनएमबि लघुवित्तको १२.३७ प्रतिशत घटेर ६.३७ प्रतिशत बिन्दु, निर्धन उत्थान लघुवित्तको १७.७३ प्रतिशत घटेर १०.१६ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको १८.३४ प्रतिशत घटेर ९.३९ प्रतिशत बिन्दु, गुराँस लघुवित्तको २५.९९ प्रतिशत घटेर ३.१६ प्रतिशत बिन्दु, सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको २९.६६ प्रतिशत घटेर ४.६ प्रतिशत बिन्दु, मानुषी लघुवित्तको ३०.१० प्रतिशत घटेर ५.१३ प्रतिशत बिन्दु, समता घरेलु लघुवित्तको ३६.६५ प्रतिशत घटेर ४.५८ प्रतिशत बिन्दु, महिला लघुवित्तको ४२.०७ प्रतिशत घटेर २.८५ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा झारेका छन् । सामुदायिक लघुवित्तको ४३.५७ प्रतिशत घटेर ६.४१ प्रतिशत बिन्दु, श्रृजनशील लघुवित्तको ४४.४१ प्रतिशत घटेर ७.४७ प्रतिशत बिन्दु, ग्रामीण विकास लघुवित्तको ५८.४३ प्रतिशत घटेर ४.७८ प्रतिशत बिन्दु, आरम्भ चौतारी लघुवित्तको ६१.०२ प्रतिशत घटेर २.१४ प्रतिशत बिन्दु र उपकार लघुवित्तको ७४.१२ प्रतिशत घटेर १.२५ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा झारेका छन् । समीक्षा अवधिमा २६ वटा लघुवित्त संस्थाको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ, जसमध्ये एनआईसी एशिया लघुवित्त, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त, युनिक नेपाल लघुवित्त, आत्मनिर्भर लघुवित्त, नेष्डो समृद्ध लघुवित्त, मातृभूमि लघुवित्त, इन्फिनीटी लघुवित्त, स्वाबलम्बन लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त, निर्धन उत्थान लघुवित्तको खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका बैंक तथा संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही अगाडि बढाएर लाभांश वितरणदेखि नयाँ शाखा कार्यालय खोल्न नपाउने प्रावधान छ । तर, लघुवित्त संस्थाको हकमा खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएपनि लाभांश वितरणमा भने रोक लगाउने व्यवस्था छैन ।
राजस्व संकलन करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि, चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरणअनुसार गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । पाँच वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा आव २०७६/७७ मा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ७१.३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । त्यसैगरी, आव २०७७/७८ मा १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ९२.५० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । आव २०७८/७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा ९०.२४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । त्यसैगरी, आव २०७९/८० मा १४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा ६८.२३ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा ७४.५४ प्रगति भएको थियो । आव २०८१/८२ को वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहेको छ । यो लक्ष्य भनेको गत आवको यथार्थ असुलीको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो । यसैमध्ये चालु वर्षको प्रथम चार महिनाको साउन, भदौ, असोज र कार्तिकमा ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैया अर्थात् लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो गत वर्षको यसै अवधिको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा १६.८५ प्रतिशत वृद्धि बढी हो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत र खर्च व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार, बक्यौता असुली, कर प्रशासनको प्रभावकारिता, कर्मचारीको आचारण, अन्तर मन्त्रालय समन्वय, भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरका गतिविधि, कर प्रशासनमा सिर्जना गर्न खोजिएका चुनौती लगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक भएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले कर सङ्कलनको सिस्टम ब्रेक गर्न खोज्नेलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिए । अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउँदै राजस्व सङ्कलन रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राजस्वको लक्ष्यलाई ध्यान दिएर थप मेहनत गरेर अघि बढ्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता महेश भट्टराईले विगतको तुलनामा राजस्व सङ्कलन वृद्धि भए तापनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय तथा सहयोग जरुरी रहेको र त्यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा देखा परेका अवसर र कमजोरीहरूलाई ख्याल गर्दै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरूले सक्दो पहल गरिरहेको बताएका थिए ।
एनसेलमा नयाँ सुविधा थप : भ्वाइस सेवा डेटासँग वा डेटा सेवा भ्वाइससँग साट्न पाइने
काठमाडौंं । एनसेलका ग्राहकका लागि नयाँ सुविधा थपेको छ । आफ्नो सधैं अन प्याकमा बाँकी भ्वाइस सेवालाई डेटासँग वा डेटा सेवालाई भ्वाइससँग आफ्नो आवश्यकताअनुसार साटेर सेवाको फाइदा लिन सकिने एनसेलले जनाएकाे छ । सधैं अनमा ग्राहकहरूले प्याकअनुसार भ्वाइस, डेटा र एसएमएस बन्डल सेवा पाउने गरेका छन् । सेवा प्रयोग गर्दा डेटा सकियो तर भ्वाइस बाँकी रहेको खण्डमा ग्राहकले त्यस्तो बाँकी भ्वाइसलाई एनसेल एपमार्फत साट्न अथवा परिवर्तन गर्न सक्छन् । त्यसैगरी, बाँकी डेटालाई पनि भ्वाइसमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यो सुविधा सधैं अनका रु ३९९, रु ४९९ र रु ५९९ का प्याकहरूमा मान्य रहेको छ । ग्राहकले आफ्नो एनसेल एपमा ‘एक्सचेन्ज डेटा अर भ्वाइस’मा गई आफूलाई आवश्यक परेको सेवाका अनुसार प्रयोग हुन बाँकी डेटासँग भ्वाइस वा भ्वाइससँग डेटा साट्न सक्छन् । उदाहरणका लागि ग्राहकले ५० मिनेटको भ्वाइस सेवालाई १ हजार २५० एमबी डेटासँग साट्न सक्छन् । त्यसैगरी, उदाहरणका ग्राहकले लागि १ जीबी डेटा ४१ मिनेट भ्वाइस सेवामा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । आफूसँग बाँकी रहेको भ्वाइस वा डेटा सेवाको ९० प्रतिशत सम्मको सेवा आफूलाई आवश्यक सेवाअनुसार साट्न सकिने सुविधा रहेको छ । एनसेल एप एनसेल डेटामा प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन । एनसेलका ग्राहकले पहिलो पटक यो एप डाउनलोड गर्दा १ जीबी डेटा पनि निःशुल्क प्राप्त गर्दछन् ।
