खुम्बुमा हेलिकप्टर उडान रोकको विषयले तीन निकायबीच टकराव, मन्त्रालय मूकदर्शक
काठमाडौं । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान रोक्ने विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । यस विषयमा उड्ययन कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । गत शुक्रबार वायुसेवा सञ्चालक संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर उडानलाई नरोक्ने र निरन्तरता दिने बताएकाे थियो । संघले विज्ञप्तिमार्फत् ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिई हेलिकप्टरहरूले उक्त क्षेत्रमा उडान गरिरहेका सन्दर्भमा निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर उडानमा लगाएको रोक पालना गर्न बाध्य नभएको उल्लेख गरेको छ । वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्की निकुञ्जले प्रक्रिया बाहिर रहेर गरेको निर्णय मान्न बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘उडान क-कसले रोक्न पाउँछ भन्ने ऐनमै व्यवस्था छ, त्यसअन्तर्गत निकुञ्जको अधिकारमा उडान रोक्ने अधिकार छैन,’ उनले भने । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) ले पनि शुक्रबार नै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर निकुञ्जको परिपत्रसम्बन्धमा आपत्ति जनाएकाे छ । क्यानले उक्त क्षेत्रमा हेलिकप्टरको उडानमा रोक लगाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नहुञ्जेलसम्म निर्वाध रूपमै व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न/गराउन पनि सम्पूर्ण हेलिकप्टर कम्पनीलगायत सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराएको छ । क्यानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावलीलगायतका कानुनमा कुनै पनि आरक्षमाथिको हवाई क्षेत्र प्रतिबन्ध गर्ने अधिकार उक्त निकायमा नरहेको हुँदा निकुञ्ज कार्यालयले गरेको सो पत्राचारको कुनै पनि कानूनी आधार र औचित्य नभएको दाबी गरेको छ । ‘निकुञ्ज कार्यालयले प्राधिकरणको नियमन दायरामा रहेका ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा वासस्थानको संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण र खुम्बु क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै हेलिकप्टरको उडानमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने भनी गरिएको पत्राचारप्रति प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत साता सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले सन् २०२५ को सुरुदेखि हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई उद्धारबाहेकका काममा करिब चार हजार क्षेत्रमाथि उडान गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार नै निकुञ्जले वायुसेवा कम्पनीलाई पत्रचार गरेको थियो । एउटा निकायले उडान रोक्न पत्राचार गर्नु र अर्कोले नमान्ने निर्णयले दुई निकायबीच विवाद चर्किने सम्भावना बढेर गएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख सुष्मा रानाले वन्यजन्तुको संरक्षण र हीतको लागि खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानलाई रोक्ने निर्णय गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हेलिकप्टरले ध्वनि प्रदूषण बढाएको छ, वन्यजन्तुलाई क्षति पुगेको छ भने उनीहरूको बानीबेहोरा अनि आनीबानीलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।’ निकुञ्जका प्रमुख राणाले हेलिकप्टर उडानले त्यस क्षेत्रवरिपरि वातावरणमा समेत प्रदूषण बढेकोले बाध्य भएर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको सुनाइन् ।रानाले हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्ने क्षेत्रमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले कुनै पनि सुरक्षाको व्यवस्था नगरेको बताइन् । ‘हाम्रो क्षेत्रभित्र जथाभावी ल्याण्डिङ भइरहेको छ, त्यसमा प्राधिकरणले सुरक्षाको कुनै व्यवस्था गरेको छैन । उडाउने आकाश सबैको साझा भएपनि ल्याण्डिङ गर्ने क्षेत्र हाम्रो हो, हामीले त्यही अधिकारभित्रै रहेर यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक वेद कुमार ढकालले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान रोक्ने विषयमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले कुनै सहकार्य नगरी निर्णय गरेको बताए । प्रवक्ता ढकालले यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल हुन लागेको र त्यसपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने जानकारी दिए । ‘उडान रोक्ने निर्णय हाम्रो अधिकारभित्र छैन, सगरमाथा निकुञ्जले वायुसेवा सञ्चालक संघलाई जसरी पत्रचार गरेकाे छ, त्यस विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं । अब दुई/तीनभित्रै त्यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । यस विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय भने मूकदर्शक बनेको छ । सबै निकायलाई राखेर समस्याको समाधान गर्नुको साटाे मन्त्रालय यस विषयमा मौन रहेर रमिते बनेको छ ।
हिउँदमा पनि हटेन वाग्मती करिडोरको कालो पुलमुनि पानी जम्ने समस्या
ललितपुर । ललितपुरको सानेपास्थित वाग्मती करिडोरअन्तर्गत कालोपुलमा सवारी प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउन एक सूचना टाँस गरिएको छ । सूचनाको व्यहोरा यसप्रकार छ– ‘यो पुलमुनि बर्सातको समयमा पानी जम्ने भएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी सुरक्षित यात्रा गर्न अनुरोध छ ।’ काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक ट्राफिक जामको समस्या झेलिरहेका यात्रुहरुलाई वाग्मती करिडोरले ठूलो राहत त दिएको छ । तर कुपण्डोल–सानेपा खण्डअन्तर्गत कालोपुलमुनि वाग्मती नदीको देब्रेपट्टिको लेनमा वर्खादेखि नै पानी जम्ने समस्याले सवारी आवागमनमा समस्या थपेको छ । पुलमुनिको एकतर्फी सडकमा हिँउद–बर्खे पानी जमेपछि सवारी चालक र पैदलयात्रीले सास्ती व्यहोर्दै आइरहेका छन् । बर्खाका बेला जमेको पानी अझै हटेको छैन । दुईतर्फी सडकको एकातर्फ पोखरी जमेको छ । उक्त सडक हुँदै ओहोरदोहोर गर्ने सवारी सधान एकै लेनबाट ‘पास’ हुने गरेका छन् । पुलमुनि जमेको पानीलाई नालीमा पठाउन ‘लेबल’ नमिलेका कारण हालसम्म पानी जमिरहेको ललितपुर महानगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष निर्मल तण्डुकार बताउँछन् । उनले भने, ‘बागमती कारिडोरको स्तरोन्नति र वाग्मती सभ्यता संरक्षणको जिम्मा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको हो तर समितिले समस्याको समाधान गर्न कुनै पहल गरेको छैन ।’ कालोपुलमुनिको एकतर्फी सडकमा पानी जमेको कारण जहिल्यै जामको समस्या झेल्नु परेको मोटरसाइकल चालक रत्नकुमार श्रेष्ठ सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि बागमती करिडोरको बल्खु पुल र सानेपाको कालो पुलमुनि पानी जम्ने समस्या देखिँदै आएको छ, तर जिम्मेवारी निकायले ध्यान नदिँदा सवारी चालक र पैदलयात्रीले झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको छ ।’
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको साधारण सभा पुस २४ गते हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले पुस २४ गते दोस्रो वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको २७ मंसिरमा बसेको ४१८औं बैठकले काठमाडौं शंखमुलस्थित अनमोल क्याटरिङमा दोस्रो वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । साधारण सभामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । साधारण सभा प्रयोजनका लागि १८ देखि २४ पुससम्म कम्पनीको सेयर दर्ता किताब बन्द रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
सानिमा रिलायन्स लाइफको बीमालेख पुनर्जागरण गर्दा शतप्रतिशत छुट पाइने
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले नवीकरण नभएका बीमालेखका लागि शत प्रतिशत विलम्ब शुल्क छुट सहितको पुनर्जागरण अभियान सुरु गरेको छ । उक्त पुनर्जागरण अभियान यही पुष १ गते देखी २४ गते सम्म लागू हुनेछ । पुनर्जागरण अभियान अन्तर्गत बिमालेख अवधिभित्र एक पटक मात्र ब्याज छुटको सुबिधा प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कुनैपनि बीमालेख ब्यतीत रहँदा बिमितले रक्षावरण गुमाउनुका साथै विलम्ब शुल्क पनि ब्यहोर्न पर्ने हुनाले यो सुनौलो मौकाको फाईदा लिई बिमालेख नवीकरण गर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । हरेक नेपालीलाई बीमाको दायरा भित्र ल्याई बीमित र बिमितसँग आश्रित परिवारको आर्थिक सुरक्षाको लागि जीवन बीमा अनिवार्य रहेको छ ।
१०६३ मेगावाटको अपर अरुणबाट विश्व बैंक पछि हट्दै !
काठमाडौं । १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा बिश्व बैंकले लगानी नगर्ने संकेत गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अभिव्यक्ति दिएका छन् । घिसिङले आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण निर्माण गरिने बताएका छन् । अयोजनाको अनुगमनमा भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार पुगेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिका र अपर अरुण जलविद्युत आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवम् समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रुपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नै पर्ने बताए । छलफलमा सहभागीहरूले विश्व बैंकको लगानीलाई लिएर आयोजनाको भविश्य अन्यौलमा परेको जानकारी आफूहरुले पाएको बताएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाइने प्रष्ट पारे । ‘विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ । अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो । विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रुपमा छलफल भइरहेको छ,’ घिसिङले भने । ‘विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदार लगानीका तयार देखिएका छन्, यदि लगानी नगर्ने अवस्था आएमा अवस्थामा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सेयर निश्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउँछौं । हालसम्म आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण सुरु भइसकेको छ । निर्माणमा अझै पनि चुनौती छन् त्यसको समाधान गरी कुनै पनि हालतमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । ढुक्ककासाथ भन्छु- स्वदेशी लगानी जुटाएर भएपनि आयोजना अगाडि बढ्छ, ’ घिसिङले थपे । लगानी जुटाउन विश्व बैंक र देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समानान्तर रूपमा छलफल अगाडि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे । प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । सन् २०२६को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरुको पुन:स्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ४० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । पहुँच मार्ग निर्माण सुरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु भएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ । २१ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ । भोटखोला गाउँपालिका-४ नामासे र सोही गाउँपालिका–२ रुकुमा जोड्ने २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसिबी,लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मेसिन, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायतका हेभी उपकरणहरु एवम् निर्माण सामाग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ । दुवै स्थानसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पुर्याइएका उपकरणहरुलाई खोलेर एमआई-१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको हो । हालसम्म ३ सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको छ । सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बङ्कर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ । उक्त सम्पूर्ण कामहरु सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिने छ । छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी अवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रुख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँच मार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीलगायतको टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीयबासिन्दासँग छलफल गरेको छ । सबै पक्ष एउटै बोटमा यात्रा गरिरहेको उल्लेख गर्दै टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पहुँच मार्ग निर्माणमा एक आपसमा समन्वय गरेर र सहयोगी भएर कामलाई तीब्रता दिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहुँच मार्ग निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगतिबाट उत्साहित भएको र यसबाट अपर अरुण आयोजना अगाडि बढेको सन्देश गएको बताए । सुरुमा पहुँच मार्गको ट्रयाक खोल्न सकिएमा त्यसपछि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सजिलो हुनेभएकाले एक आपसमा समन्वय गरी सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक जोशीले निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटान स्वीकृति पाइसकेकाले पहुँच मार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताए । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच २०७९ फागुन ११ गते ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवम् करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाख २८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
यी दुई हाइड्रोपावर कम्पनीले आईपीओ ल्याउँदै
काठमाडौं । याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड दुवैले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने भएका छन् । आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव राखेर दुवै कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन् । याम्बालिङ्गको साधारणसभा पुस २३ गते बिहान १० बजे होटल हार्दिक बागबजारमा र मादमे खोलाको सोही दिन, सोही स्थानमा दिउँसो २ बजे बस्नेछ । सभामा गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने र चालू आवका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेलगायतका प्रस्ताव पेस हुनेछन् ।
८.४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने नेपाल हाइड्रो डेभलपरको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडले ८.४२ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । मंसिर २८ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८ प्रतिशत बराबरको बोनस सेयर र ०.४२ प्रतिशत (बोनस सेयरको कर प्रयोजननार्थ) नगद लाभांश लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सेयरधनीहरूले पाउने छन् । यसैबीच कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा पुस २५ डाकिएको छ । उक्त साधारण सभा प्रयोजनका लागि पुस ८ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय भएको कम्पनी सचिव शेषकुमार ढुंगानाले उल्लेख गरेका छन् ।
बेष्ट फाइनान्स कम्पनीको कामु सीईओमा श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स कम्पनीको कामु सीईओमा शैलेन्द्र वादे श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सञ्चालक समितिको पुष १ गते बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको कम्पनी सचिव राज सुन्दर श्रेष्ठले जनाएका छन् । शैलेन्द्र कम्पनीमा असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजरका रुपमा कार्यरत थिए । यसअघि उमेश सिंह भण्डारी सीईओ थिए ।
