नेपाल बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौं डेन्टलमा छुट
काठमाडौं । बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र काठमाडौं डेन्टल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका कर्मचारी र बैंकका ग्राहकलाई माछापोखरीमा अवस्थित बुद्ध मलमा रहेका काठमाडौं डेन्टल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिमा उपचार गर्दा लाग्ने शुल्कमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौता बमोजिम अस्पतालको विविध सेवाहरुमा लाग्ने शुल्कहरुमा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विल रकमको ३० प्रतिशत र बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरुलाई २५ प्रतिशतले छुट हुने भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैकको तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारी र हस्पिटलको तर्फबाट अध्यक्ष दया सागर साहले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसबाट नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरु र बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरुले हस्पिटलले प्रदान गर्ने दन्त र मुखसँग सम्बन्धित उच्च स्तरीय उपचार सेवाबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।
विद्युत् बिस्तारमा ७२ अर्ब ९३ करोडको लगानी जुट्यो, योजना तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवम् आधुनिकीकरण गर्न करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर)को लगानी जुटेको छ । विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवम् सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) सहुलितपूर्ण ऋण र ३ करोड डलर (४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने छ । युरोपेली युनियनले २ करोड २६ लाख डलर (३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले ३ करोड १० लाख डलर (४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिनेछन्। यसैगरी, रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत १ करोड डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ ।आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ । एडिबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट मुख्य रूपमा २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, ५ वटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिने छ । साथै, काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनहरुलाई आधुनिक एवम् स्वचालित बनाउनमा कम्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ । सहयता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडिबी एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सहुलितपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । योजनाहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्य रुपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवम् विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रुपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइसेन गरिने बताए । ‘समय-समय विद्युत गएको भन्ने उपभोक्ताहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षहरुबाट योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाइएका पूर्वाधार संरचनाहरूको सुधार र सुदृढीकरणका कामहरु कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले देशभित्रको बढ्दो मागअनुसारको विद्युत् आपूर्तिमा रहेको ग्रीड पूर्वाधारको सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने उल्लेख गरे । निर्देशक कुश्वाले भने, ‘सहायता प्रसारण र वितरण गुरुयोजनाका मुख्य अभयवहरुमा खर्च हुनेछ, यसबाट जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रसारण गर्न एमम् अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार क्षमता बृद्धि गर्ने टेवा पुग्नेछ, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार, सुधार, स्तरोन्नति एवम् पुन: स्थापना हुनेछ, जसबाट विद्युतीकरण, ऊर्जा गरिबी कम गर्न, प्रदेशबीचको सामाजिक-आर्थिक असमानतालाई हटाउन सहयोग पुग्नेछ ।’ सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको १६० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । लमहीमा ‘ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस) प्रविधिमा आधारित ४०० केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि १३२ केभी लाइनमार्फत रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत प्रवाह गर्न, त्यहाँको बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन ४०० केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको बताए । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविश्यमा खुल्ने र थप विद्युत माग गर्ने उद्योगहरुलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाराको निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । निजगढबाट परवानीपुरसम्मको ४०० केभी लाइन र परवानीपुरमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एडिबीबाट प्राप्त हुने साढे आठ करोड डलर खर्च गरिने छ । सन् २०५० सम्मको तीन हजार १ सय मेगावाट विद्युत माग धान्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्तिलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन र तीनपिप्लेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने छ । दैलेख–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुने छ । साथै, कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न दुई करोड ३० लाख डलर खर्च हुने छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र कामना सेवा विकास बैंकबीच व्यवसाय विस्तार गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएमआईसी) र कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड (केएसबीबी) बीच व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्र रिमाल र बैंकका उप महाप्रबन्धक हरिप्रसाद लम्सालले औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै सीईओ रिमालले भने, ‘यो साझेदारी हाम्रो बीमा सेवाहरूलाई पहुँचयोग्य र समावेशी बनाउने यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो। कामना सेवा विकास बैंकसँग सहकार्य गरेर हामी आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न र हाम्रो समुदायका वित्तीय र बीमा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी नवीन उत्पादनहरू सिर्जना गर्न चाहन्छौं ।’ त्यसैगरी, उप महाप्रबन्धक लम्सालले भने, ‘कामना सेवा विकास बैंक वित्तीय समावेशितामार्फत व्यक्ति र व्यवसायलाई सशक्त बनाउन प्रतिबद्ध छ । यस सम्झौताले एनएमआईसीको माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा रहेको विशेषज्ञतालाई प्रयोग गरी हाम्रा ग्राहकहरूलाई व्यापक वित्तीय समाधान प्रदान गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ समारोहमा इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( डीसीईओ) अनिलराज गिरि पनि उपस्थित थिए । यस साझेदारीले दुवै संस्थाका ग्राहकहरूलाई फाइदा पुर्याउन विभिन्न सहकार्यपूर्ण व्यापारिक प्रयासहरू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साझेदारीले नयाँ व्यापार तथा अवसरहरूको खोजी, प्रक्रिया सुधार र अल्पसंख्यक जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गर्न संयुक्त पहलहरू विकास गर्ने विश्वास लिइएको छ । यस सहकार्यले ग्रामीण र अर्ध-शहरी क्षेत्रमा वित्तीय र बीमा सेवाहरूमा रहेको महत्त्वपूर्ण अभावलाई सम्बोधन गर्न योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । एनएमआईसीको प्रधान कार्यालय चितवनमा रहेको छ भने केएसबीबीको प्रधान कार्यालय ज्ञानेश्वर, काठमाडौंमा छ।
चुरियामाई सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै
बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१५ स्थित चुरियामाई सुरुङमार्ग सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गर्ने तयारी सुरु भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको चार करोड ५७ लाखको लागतमा पुनः निर्माण भएपछि सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गर्न लागिएको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले पुनः निर्माण गरिएको सो सुरुङमार्ग आज औपचारिक रूपमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको छ । हस्तान्तरण लगत्तै सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने उपमहानगरका प्रमुख मिनाकुमारी लामाले जानकारी दिनुभयो । सुरुङमार्ग व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेकाले सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गर्न लागिएको प्रमुख लामाले बताए । सुरुङमार्ग अवलोकनका लागि आउने नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति ५०, विदेशीलाई प्रतिव्यक्ति रु एक सय २०, विद्यार्थीलाई प्रतिव्यक्ति २० र पाँच बर्समुनिका बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र आपाङता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क गरिने प्रमुख लामाको भनाइ छ । पुनः निर्माण गरिएको उक्त सुरुङ मार्गलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ अवलोकन गर्न आउनेहरूका लागि खुला गर्न लागिएको प्रमुख लामाले बताए । मधेस प्रदेशको बारा र बागमती प्रदेशको मकवानपुरलाई जोड्ने उक्त सुरुङमार्ग विसं १९७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा निर्माण गरिएको थियो । सो सुरुङ मार्गबाट विसं २०२० सम्म सवारी साधनहरू सञ्चालन हुँदै आएको थियो । जीर्ण भएको सो सुरुङ मार्गको गत २०७९ साल वैशाख १९ गते जीर्णोद्धार सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको थियो । सुरुङमार्ग पुनः निर्माण भए पनि त्यसको सञ्चालन कसले गर्ने भने अन्यौलताका कारण लामो समयदेखि बन्द थियो । उपमहानगरले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक पुष्पकरराज पोखरेलले जानकारी दिए । कुल एक सय ९८ मिटर लम्बाई उक्त सुरुङमार्ग पुनः निर्माण पश्चात दुई सय २५ मिटरको पुगेको जनाएको छ ।
राष्ट्रपति समक्ष पाँच राजदूतको शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज विभिन्न देशका लागि नवनियुक्त राजदूतहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा रुसी महाङ्घका लागि नवनियुक्त राजदूत जङ्गबहादुर चौहान, संयुक्त अधिराज्यका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, स्पेनका राजदूत शनिल नेपाल, गणतन्त्र कोरियाका राजदूत डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र गणतन्त्र भारतका राजदूत डा शङ्करप्रसाद शर्माले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सुझाव
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सुझाव दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गरेको कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । आइतबार साँझ प्रतिवेदन बुझाएको अतिरिक्त सचिव टंक बराकोटी नेतृत्वको कार्यदलले नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइए सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन मनासिव हुने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको छ । मन्त्री पौडेलले निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असन्तुष्टि समाधान गर्न सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेका थिए । मन्त्रालय तथा चिकित्सा क्षेत्रका उच्च अधिकारी संलग्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब लागु गर्न मनासिव हुने पनि राय दिएको छ । २०८२ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भएकोले क्यालेण्डरको परिपालना हुने गरी २०८१ मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौ बैठकमा छलफल भएका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेल्फ अप्राइजल फाराम भरेका निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्था लगायतका सबै शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाको समग्र प्रक्रिया अविलम्ब सुचारू गर्न मनासिव हुने प्रतिवेदन पनि कार्यदलले दिएको छ । चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह र विधाका शैक्षिक कार्यक्रममा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा आयोगबाट कार्यविधि तर्जुमा भइनसकेको अवस्थामा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न शुल्क निर्धारणको आधारहरू सिफारिस गर्ने समेतको कार्यदिश तोकी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषय शुल्कसँग समेत अन्तरसम्बन्धित भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा गठित कार्यदललाई नै शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सुदृढीकरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीको थप सेवा सुविधा, कार्यअवधि र सहुलियत, विदेशी विद्यार्थीहरूको सिट निर्धारण तथा विद्यमान कानून समयसापेक्ष बनाउन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कालिका पावर कम्पनीले लाभांश दिने
काठमाडौं । कालिका पावर कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । पुस ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गत आवको नाफाबाट सेयरधनीलाई ७.३६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई ७ प्रतिशन बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०.३६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले पुस २९ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभा प्रयोजनका लागि पुस १९ गते बुक क्लोज गरेको छ । पुस १८ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले कम्पनीले तोकेको लाभांश पाउनेछन् ।
लुम्बिनी विकास बैंकको साधारण सभा आह्वान, लाभांश पारित गर्दै
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकले पुस २९ गते सोमबार काठमाडौंमा १७ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । सो सभा बिहान साढे १० बजे सुरु हुनेछ । सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशत बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थसहित ४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यसका साथै सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पनि पारित गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले पुस १९ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने भएको छ । जस अनुसार पुस १८ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले बैंकको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा बैंकले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
