घरजग्गामा लगानी गर्दै बीमा कम्पनी, ५ कम्पनीले लिए प्राधिकरणबाट अनुमति
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले घरजग्गामा समेत लगानी गर्न थालेका छन् । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ कम्पनीले घरजग्गा लगानीका लागि नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल लाइफ, नेको इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स, सिटिजन लाइफ र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले घरजग्गा लगानीका लागि अनुमति मागेका हुन् । जसमध्ये नेपाल लाइफले करिब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भवन खरिदसमेत गरिसकेको छ । नेपाल लाइफले इटहरी उपमहानगरपालिका- ६ स्थित सन्दीप गौतम, प्रतिभा खनाल र अनन्त सिंहको नाममा रहेको जग्गासहितको भवन खरिद गरेको हो । कम्पनीले ९१.५० धुर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त भवन १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको र ५६ हजार ८८९ रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क गरी कुल १६ करोड ७९ लाख ५६ हजार ८८९ रुपैयाँ लागत लागेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको व्यावसायिक एवं कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्तिक २८ गते उक्त जग्गा र भवन खरिद गरेको जनाइएको छ । यसैगरी, हिमालयन लाइफले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको घरजग्गा खरिदका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिएको छ । हिमालयन लाइफले काठमाडौं आसपासमा घरजग्गामा लगानी गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब रुपैयाँको घरजग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्न लागेको छ । त्यस्तै, सिटिजन लाइफले पनि ७० करोड रुपैयाँको घरजग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्न लागेको जनाइएको छ । साथै, नेको इन्स्योरेन्सले पनि ८ करोड रुपैयाँको घरजग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्न लागेको छ । नेकोले बुटवल क्षेत्रमा आफ्नो कार्यालय बनाउन घरजग्गा खरिद गर्न लागेको जनाएको छ । यी कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ भित्रै उक्त घरजग्गामा लगानीका लागि स्वीकृति लिएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार नेको, सानिमा रिलायन्स, सिटिजन र हिमालयन लाइफ गरी ४ कम्पनीले कुल ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको घरजग्गा खरिद गर्न अनुमति लिएका हुन् । नेपाल लाइफले भने भवन खरिद गरिसकेको छ । कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट अन्तिम स्वीकृति लिएको ६ महिनासम्म पनि घरजग्गा खरिद नगरेमा उक्त स्वीकृति स्वत रद्द हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध वाग्लेले जानकारी दिए ।
गोल्छा समूह र इन्स्योरबीच सम्झाैता, प्राविधिक सीपमा जोड दिइने
काठमाडौं । गोल्छा समूहले दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (इन्स्योर)परियोजनासँग उद्योग नेतृत्वमा आधारित अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी साझेदारी गरेको छ । गोल्छा समूहका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छा र इन्स्योर परियोजनाका टिम लिडर रविन्द्रबहादुर सिंहले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौताले शिक्षा र रोजगारीबीचको खाडललाई पुर्ने र युवाहरूलाई बजारसँग सम्बन्धित प्राविधिक सीपहरू प्रदान गरेर उनीहरूको रोजगारयोग्यता वृद्धि गर्ने विश्वास लिइएकाे छ । सम्झौताले गोल्छा समूहको उद्योगहरूमा अप्रेन्टिसहरूलाई अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूमा तालिम दिने, कर्मचारीहरूका लागि स्किल्स अपग्रेडिङ ट्रेनिङ (एसयूटी) मार्फत दीर्घकालीन सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्ने, हरित सीपहरूलाई पाठ्यक्रममा समेट्ने र कार्यस्थल सुरक्षासँगै व्यावसायिक स्वास्थ्य मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । इन्स्योर परियोजना नेपाल र स्विट्जरल्यान्ड सरकारहरूको द्विपक्षीय पहल हो । यस परियोजनाले डुअल भेट अप्रिटिसे मोडेल लागू बताएकाे छ । यस मोडेलले प्राविधिक विद्यालयहरूबाट प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञानलाई उद्योगहरूमा व्यावहारिक तालिमसँग एकीकृत गर्ने उल्लेख छ । अप्रेन्टिसले प्रशिक्षित कम्पनीभित्र प्रशिक्षकहरूको निगरानीमा व्यावहारिक तालिम लिनेछन्। तालिम पूरा गरेपछि तिनीहरूले सीटीईभीटीद्वारा प्रमाणित प्रि-डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। अध्यक्ष गोल्छाले यो सहकार्यले नेपाली युवाहरूलाई आजको प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार बजारमा सफल हुन आवश्यक सीपहरू प्रदान गर्ने बताए । गोल्छा समूहले विभिन्न क्षेत्रका १०० भन्दा बढी कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सिरहा भन्सारद्वारा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन
सिरहा । सिरहा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिनाको अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले पाँच करोड पाँच लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत तोयानाथ सापकोटाका अनुसार कार्यालयले पाँच महिनामा चार करोड ८८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कार्यालयले सो अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ६७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, भदौमा एक करोड सात लाख ७२ हजार रुपैयाँ, असोजमा एक करोड दुई लाख ७६ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा एक करोड चार लाख १७ हजार रुपैयाँ र मङ्सिरमा ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवको पाँच महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा दुई करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व वृद्धि भएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आवको पाँच महिनाको अवधिमा दुई करोड ३८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सिरहामा माडरस्थित सिरहा भन्सार, बरियापट्टीस्थित छोटी भन्सार र भगवानपुरस्थित ठाडी भन्सार कार्यालय रहेका छन् ।
हुम्लामा नेपाल टेलिकमका टावरमा क्षति, मर्मत गर्न समय लाग्ने
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला हुम्लामा रहेका नेपाल टेलिकमका बीटीएस टावरमा क्षति पुगेको र सेवा रोकिएको टेलिकमले जनाएको छ । अनधिकृत रूपमा केही समूहले अवाञ्छित क्रियाकलाप गरी क्षति पुर्याएकाले सेवाहरू अवरुद्ध हुन गएकोमा कम्पनीले दु:ख व्यक्त गरेको छ । सर्केगाड गाउँपालिका- ५ स्थित बरै माइक्रो बीटीएसमा पौष ४ गते सोलार प्यानल, भीएसएटीका उपकरणहरू तथा अर्थिङ केवलमा क्षति पुगेको र विकट भौगोलिक अवस्थितिका कारणले मर्मत कार्य सम्पन्न भई सेवा सुचारु हुन केही समय लाग्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीले सार्वजनिक महत्त्वका सरकारी सम्पतिमा क्षति पुर्याउने र सर्वसाधारणको अविछिन्न सञ्चार सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकारमाथि आघात पुग्ने किसिमका गतिविधिहरु नगर्न र नगराउनसमेत सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
सेना र प्रहरीको अस्पताल सर्वसाधारणलाई खुलाउन स्वास्थ्य मन्त्रीको पहल, तयारीका लागि कार्यदल गठन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सेना तथा प्रहरीका अस्पतालमा आम नागरिकलाईसमेत सेवा दिने गरी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया थालेका छन् । नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा नागरिकलाई समेत सेवा दिने उद्देश्यले आवश्यक तयारीका लागि भन्दै मन्त्री पौडेलले अतिरिक्त सचिव डा. टंक बराकोटी नेतृत्वको कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदललाई आम नागरिकलाई समेत सेवा दिनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पार्न र कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे जानकारी सहितको प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । गत २०७४ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना मातहतका संस्थाबाट सर्वसाधारणको लागि स्वास्थ्य सेवा खुल्ला गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सहकार्यको ढाँचा एवं कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री पौडेलले गत साता कार्यदललाई सशस्त्र प्रहरीद्वारा सञ्चालित अस्पतालका हकमा समेत अध्ययन गर्न भनेका छन् । कार्यदलले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्यविधि तयार पार्ने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यदलमा गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिका अलावा सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अस्पतालका प्रतिनिधिसँगै मन्त्रालयका अधिकारीहरुसमेत सदस्य छन् । आम नागरिकलाईसमेत सरकारी स्वामित्वका सुरक्षा निकायद्वारा सञ्चालित अस्पतालको सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्री पौडेलले विगतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
त्रिभुवन विमानस्थल सुधार कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेश गर्न मन्त्री पाण्डेको निर्देशन
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारको लागि कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र पेस गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमवार त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएका समस्या र सुधारका योजनाबारे सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले विमानस्थलसँग सरोकार राख्ने निकाय र मन्त्रालयलले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरुबारे कार्य योजना बढाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए । उनले कार्ययोजना पठाएपछि सम्बन्धित निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने र सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताए । उनले भने, ‘समन्वय समितिले बसेर के काम भन्सारले गर्ने हो ? के काम अध्यागमनले गर्ने हो ? के काम क्यानले गर्ने हो ? के काम नेपाल एयरलाइन्सले गर्ने हो ? आफैंले गर्ने हो भने आफैंले गर्ने भनेर एउटा योजना बनाउनु पर्यो । आफू नगर्ने हो माथि नै पठाउनेले मन्त्रिपरिषद्मै पठाउनुपर्ने विषय छ कि ।’ उनले विमानस्थललाई उच्चतम प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । उनले उनले ४६ लाख यात्रुको ओहोरदोहोर गर्ने क्षमताको विमानस्थल टर्मिनलमा ९६ लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानको एउटा मात्र विकल्प प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको बताए । छलफलमा क्यान, विमानस्थल कार्यालय, विमानस्थल भन्सार कार्यालय, नेपाल वायुसेवा निगम र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
विश्वको ऋण १०२ ट्रिलियन डलर पुग्यो, सबैभन्दा धेरै अमेरिकाको
काठमाडौं । विश्वका विभिन्न देशहरूको ऋण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वको ऋण १०२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । विश्वका धेरै ठूला देशले ऋण लिएर अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र अमेरिकी ट्रेजरीको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकामा विश्वमा सबैभन्दा बढी ऋण छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको यो देशको संघीय सरकारको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १२५ प्रतिशत हो । विश्वको कुल ऋणको ३४.६ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले ओगटेको छ । यो सूचीमा चीन दोस्रो नम्बरमा छ । विश्व ऋणको १६.१ प्रतिशत चीनले ओगटेको छ । गत वर्ष चीनको ऋण १४.६९ ट्रिलियन डलर थियो । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । तेस्रो नम्बरमा जापान रहेको छ । जापानले विश्वको कुल ऋणको १० प्रतिशत ओगटेको छ । गत वर्ष देशको ऋण १०.७९ ट्रिलियन डलर थियो । यसैगरी, गत वर्ष बेलायतको ऋण ३.४६ ट्रिलियन डलर थियो, जुन विश्वव्यापी ऋणको ३.६ प्रतिशत हो । यो सूचीमा फ्रान्स पाँचौं र इटाली छैटौं स्थानमा छ । फ्रान्समा ३.३५ ट्रिलियन डलर र इटालीको ३.१४ ट्रिलियन डलर ऋण छ । भारत सातौं नम्बरमा छ । विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भारतको गत वर्ष कुल ऋण ३.०५७ ट्रिलियन डलर थियो, जुन विश्वव्यापी ऋणको ३.२ प्रतिशत हो । यो जर्मनी, क्यानडा, ब्राजिल र रुसजस्ता देशहरूभन्दा बढी हो । इराक, चिली, चेक गणतन्त्र, भियतनाम, हंगेरी, यूएईमा विश्वमा सबैभन्दा कम ऋण छ । बंगलादेश, युक्रेन, ताइवान, रोमानिया, नर्वे, स्वीडेन, कोलम्बिया, आयरल्याण्ड र फिनल्याण्ड। पाकिस्तानसँग विश्व ऋणको ०.३ प्रतिशत मात्र छ भने बंगलादेशसँग ०.२ प्रतिशत छ । नेपालको ऋण कति ? अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्म नेपालको ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा २२.५६ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा धैरै ऋण विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) को रहेको छ भने दोस्रोमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को छ । आईडीएको ४८.८६ र एडीबीको ३२.४० प्रतिशत रहेको छ । देशको कुल ऋणलाई जम्मा जनसङ्ख्यासँग हिसाब गर्दा गत असोज मसान्तसम्मको अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिन्छ ।
