विकासन्युज

इटाली र स्पेसएक्सबीच १.५ अर्ब युरोको सुरक्षा सेवा सम्झौतामा छलफल

अर्बपति एलन मस्क र इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी । काठमाडौं । इटालीले सरकारलाई सुरक्षित दूरसञ्चार उपलब्ध गराउनका लागि एलन मस्कको स्पेसएक्ससँग १.५ बिलियन यूरो (१.५५ बिलियन डलर) को सम्झौतामा अग्रिम वार्ता गरिरहेको ब्लूमबर्ग न्यूजले उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा छलफल चलिरहेको र अन्तिम सम्झौता नभएको स्रोतले जनाएकाे छ । यद्यपि यो परियोजनालाई इटालीको गुप्तचर सेवा र रक्षा मन्त्रालयले अनुमोदन गरिसकेको छ । यो परियोजनाले सरकारी टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाहरूको लागि उच्चस्तरीय इन्क्रिप्शन, भूमध्यसागर क्षेत्रमा इटालियन सेनाका लागि सञ्चार सेवा, र आतंकवादी आक्रमण वा प्राकृतिक प्रकोपजस्ता आपतकालीन अवस्थाहरूमा उपग्रह सेवाहरूको प्रयोग समावेश गर्नेछ । इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले आइतवार अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्न फ्लोरिडाको मार-ए-लागो निवासमा अचानक भ्रमण गरेपछि यो समाचार आएको हो । मेलोनी र अर्बपति एलन मस्कसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । पाँच वर्षे उक्त सम्झाैता पारित हुने बुझिएको छ । यी पनि पढ्नूहोस् : एक समय ‘स्पेसएक्स’ बचाउन मस्कले गाडी बेचे, अहिले संसारकै मूल्यवान स्टार्टअप कम्पनी स्पेसएक्सको वृद्धि अधिक विस्फोटक, टेस्लालाई पछि पार्ने स्टारलिंकलाई चुनौती दिँदै चिनियाँ स्याटेलाइट प्रोजेक्ट, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा  

मधेशको कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले सामेबार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरुबाट १ करोड विगो दाबी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधामका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख र कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञविरुद्ध सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप‍ छ । नकली बिलका आधारमा भुक्तानी दिने र स्पेसिफिकेशन अनुसारको सामान खरिद नगरेको विषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । प्रस्ताव छनोट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नगरेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राली, महोत्तरीलाई सहभागी गराउने आदेश दिएको थियो। समितिले प्रस्तावको सूचीमा समावेश गर्न नहुने फार्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राली, महोत्तरीको एक मात्र प्रस्तावको लागि पुनः बैठक बसेर म्यादपछि प्राप्त भएको प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरी छनौट गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन सचिव डा. सिंह, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ र कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन प्रमुख शंकरप्रसाद साह, मन्त्रालयकै कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालीका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण यादवविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । आयोगले मन्त्रालयकै अन्य कर्मचारी र पशु चिकित्सक रंजितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषाका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहलाई आधा सजाय हुन मागदाबी गरेको छ ।

नागरिकलाई औषधिमा कम खर्च हुने स्थिति निर्माण गर्न जरुरी छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई औषधिमा कम खर्च हुने स्थिति निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । सोमबार कान्ति बाल अस्पतालको ६३ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले नागरिकलाई औषधिमा कम खर्च गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने कोशिस गरिरहेको बताए । कान्ति बाल अस्पतालका लागि अघिल्लो वर्ष झन्डै ८०/८१ करोडको बजेट छुट्याइएको तर इआईए हुन नसकेर प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भएपनि अब छिटै काम अघि बढ्ने बताए । बाल उपचारलाई सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘सातै प्रदेशमा बाल उपचारलाई बिस्तार गर्ने नेतृत्वदायी भुमिका गर्ने इन्स्ट्युसनका रुपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ । बाल उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सबै जनशक्ति उत्पादन हुने स्थिति यहाँ बन्नुपर्छ’, उनले भने । मन्त्री पौडेलले कान्ति अस्पतालमै काम गर्ने चिकित्सकका कारण अस्पताल परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

रुसमा नयाँ यात्रुवाहक कारको बिक्री २०२४ मा ४७ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं । रुसमा सन् २०२४ मा नयाँ यात्रुवाहक कारहरूको बिक्री ४७ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ लाख ५५ हजार इकाइ पुगेको रुसी उद्योग र व्यापार मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । तर, २०२५ मा उच्च मुद्रास्फीति र स्क्र्यापेज शुल्कका कारण कारको मूल्य बढ्ने भएकाले बिक्रीमा करिब १० प्रतिशतले गिरावट आई १.४३ १४ लाख ३० हजार इकाइमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि पश्चिमी कार निर्माता कम्पनीहरूले रुसी बजार छोडेका थिए । त्यसपश्चात् चिनियाँ निर्माताहरूले उत्पादनको खाली ठाउँ भरेका थिए, जसले २०२२ मा घटेको बिक्रीलाई पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ ।

५० अर्बको कोष बन्दै, बैंक र बीमा समेतको लगानी

काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेको छ । परम्परागत लगानीका स्रोतका अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अहिले विधेयक मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको र के कस्ता व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भन्ने टुङ्गो अझै नलागेको बताए । ‘विधेयकको मस्यौदा निर्माणको क्रममा छ, सरोकारवालासँगको छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदमा कस्तो मस्यौदा जाने भने टुङ्गो लागिसकेको छैन,’ उनले भने । सरकारी, सार्वजनिक र निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न तरिकाले वित्तीय स्रोत जुटाइने परम्परागत शैलीको विकल्प खोजिनुपर्ने र नयाँ स्रोत पहिचान तथा प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ । यसरी मुलुकको समृद्धि, दीगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्तको परिचालनको आवश्यकता औंल्याइदै आइएको थियो । सोहीअनुसार विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । वैकल्पिक वित्त स्रोत भन्नाले विभिन्न माध्यमबाट कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई समेट्छन् । यसअन्तर्गत कुनै परियोजना विशेषका लागि लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण, वा दुवै प्रकारको रकम सङ्कलन गरेर ‘क्राउडफण्डिङ’ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रत्याभूति लिएर परियोजनाका लागि विशेष ऋण उठाउने, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट दीर्घकालीन पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष खडा गर्नु पनि वैकल्पिक वित्तको प्रमुख उपाय हुन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर-आवासीय नेपालीबाट तोकिएको रकम सङ्कलन गरी विप्रेषण कोष (रेमिट फण्ड) खडा गर्ने कार्य पनि वैकल्पिक वित्तको स्रोत हुन जान्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर २७४ मा ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन फण्ड स्थापना गर्ने र उक्त कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रुपमा समेत स्पेसल पर्पस भेहिकलमार्फत् उपयोग गर्ने’ उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत लिएर ऋण वा ऋणपत्र जारी गर्न जमानत कोष खडा गर्न सकिने विषयलाई पनि वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा समेटिएको छ । साथै, कुनै निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति वा कारोबारलाई मौद्रिकरण गरी त्यस्तो निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका लागि परियोजना कोष खडा गर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । यसबाहेक, अन्य तोकिएका उपाय अपनाई आवश्यक कोष खडा गर्ने प्रावधानहरू पनि वैकल्पिक वित्त स्रोतअन्तर्गत समावेश छन् । वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुख्खा वन्दरगाह वा  सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्गलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिकऔनिजी साझेदारी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ । यद्यपि, १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसिकने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानत वापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिभेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्नेछैन । त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तिमा तीन वर्षअघि आधारभूत सेयरधनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब  रुपैयाँ हुनेछ भने चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् ।

सेयर बजारमा छायो हरियाली, ६ अर्ब बढीको कारोबार

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन अर्थात सोमबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दोहारो अंकले बढेको छ । नेप्से परिसूचक ४९.१२ अंकले बढेर २६४०.६८ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार २२६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३१२ कम्पनीको १ करोड ५४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, साहस ऊर्जाको १३ करोड ६५ लाख, पीपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीको १३ करोड ५८ लाख, डोटी पावर कम्पनीको १२ करोड २ लाख र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । साथै सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्य ९.७० प्रतिशत, साहास ऊर्जा लिमिटेडको सेयर मूल्य ८.७० प्रतिशत, माया खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य ८.५९ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ । त्यसैगरी, उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै, आज सबै उपसमूहको सेयर हरियाे रहेकाे नेप्सेले जनाएको छ ।

नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा ७ नयाँ शाखा विस्तार

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले शाखा विस्तारको क्रममा देशभर ७ नयाँ शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । दाङको लमही, कपिलवस्तुको जितपुर, पाल्पाको रामपुर बजार, जनकपुरको पिडारीचोक, उदयपुरको बेल्टार र सुनसरीको दुहबीमा गरी ६ नयाँ शाखाको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष जयती बन्सलले कर्पोरेट कार्यालय, कमलादी, काठमाडौंबाट भर्चुअल्ली गर्नुको साथै दुलेगौंडा शाखा, तनहुँको उद्घाटन भौतिक रूपमा गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुमार दे, संचालक पिनाकी नाथ बनर्जी, स्टेट बैंक अफ इन्डियाका महाप्रबन्धक रितेश सिन्हा, नायब प्रमूख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमूख वित्तिय अधिकृत, राजेश कूमार पंडा, प्रमूख संचालन अधिकृत, विकास आनन्द र अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीहरु तथा ग्राहकहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले यसनयाँशाखा सञ्चालनबाट ग्राहकहरुमा सहज बैंकिङ सुविधा उपलब्ध हुनका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने लक्ष्य राखेको छ ।

चीनमा टेस्लाको उच्च रेकर्ड, २०२४ मा बिक्री गर्‍यो ६ लाख ५७ हजारभन्दा बढी गाडी

काठमाडौं । टेस्लाले २०२४ मा चीनमा ६ लाख ५७ हजारभन्दा बढी कार बिक्री गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्, जुन २०२३ को तुलनामा ८.८ प्रतिशतले वृद्धि हो । यो संख्या कम्पनीको कुल डेलिभरीको ३६.७ प्रतिशत हो । डिसेम्बर २०२४ मा टेस्लाले चीनमा ८३ हजार इकाइहरू बिक्री गरेको थियो, जुन नोभेम्बरको तुलनामा १२.८ प्रतिशतले वृद्धि हो । यद्यपि टेस्लाको विश्वव्यापी डेलिभरी १.१ प्रतिशतले घटेको छ, जसको कारण युरोपमा सब्सिडीमा कटौती, अमेरिकामा सस्तो हाइब्रिड गाडीहरूको बढ्दो लोकप्रियता र चिनियाँ निर्माता बीवाईडीबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धा हो । चीनबाट टेस्लाको निर्यात २४ प्रतिशतले घटेको छ र शांघाई प्लान्टबाट डेलिभरीमा पहिलो पटक वार्षिक गिरावट आएको छ । युरोपेली संघ (ईयू) को अनुसन्धानपछि टेस्लाका चीनमा निर्मित कारहरूमा ७.८ प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएको छ । बीवाईडीको विश्वव्यापी इलेक्ट्रिक गाडी बिक्री १२.१ प्रतिशतले बढेर १.७६ मिलियन पुगेको छ, जसले टेस्लालाई नजिकबाट पछ्याइरहेको छ । टेस्लाले आफ्नो विश्वव्यापी कार्यबल घटाएको छ र चीनमा आफ्नो बिक्री टोलीको आकार पनि कम गरेको छ । चीनमा इलेक्ट्रिक गाडीहरूको मूल्य युद्ध तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा टेस्लाले आफ्नो मोडल वाईमा १० हजार युआन छुट र केही मोडल थ्री र मोडल वाई कारहरूमा पाँच वर्षसम्मको शून्य ब्याजमा वित्तीय सुविधा प्रदान गरेको छ । बीवाईडीले २०२४ मा ४.२५ मिलियनभन्दा बढी यात्री गाडीहरू बिक्री गरेको छ, जसमा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र यसको विदेशी बिक्री ७१.९ प्रतिशतले बढेर ४ लाख १७ हजार २०४ इकाइ पुगेको छ । यद्यपि बीवाईडी ४ लाख ५० हजारको निर्यात लक्ष्यमा चुकेको छ । ब्राजिलमा बीवाईडी र यसको ठेकेदार जिनजियाङ समूहले स्थानीय बीवाईडी कारखानाको निर्माणस्थलमा चिनियाँ कामदारहरूको अवस्थाबारे अनुसन्धानको सामना गरिरहेका छन् । टेस्लाले २०२४ मा १७ लाख ९० हजार गाडीहरू डेलिभर गरेको छ, जुन २०२३ को तुलनामा १.१ प्रतिशतले कम हो ।