शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २५ अर्बले बचतमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिनामा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २ खर्ब २५ अर्ब ३४ करोडले बचतमा रहेको देखिएको हो । तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १६ अर्ब ५ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ६३ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खातासमेत बचतमा रहेको छ । तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्ममा चालु खाता १ खर्ब ४० अर्ब ७१ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४१ अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ६ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ४ करोडले बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ११ प्रतिशतको वृद्धि चालु आवको मंसिर मसान्तसम्ममा कुल कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ खर्ब ७३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ मंसिर मसान्तमा ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ मंसिर मसान्तमा १०.० प्रतिशतले वृद्धि भई २० खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ मंसिर मसान्तमा २४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २४०अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । २०८१ मंसिर मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.८ प्रतिशत रहेको छ ।
रूसमा उडान भर्न ‘उच्च जोखिम’ : इयू उड्ययन सुरक्षा निकाय
काठमाडौं । युक्रेनमा जारी युद्धका बीच अजरबैजान एयरलाइन्सको विमान खसालिएको घटनापछि रूसमाथि उडान भर्नु नागरिक उडानका लागि ‘उच्च जोखिम’ रहेको देखिएको युरोपेली सङ्घको उड्डयन सुरक्षा निकाय (इएसएस)ले शुक्रबार जनाएको छ । इएएसएले एक सुरक्षा बुलेटिनमा भनेको छ, ‘द्वन्द्वले ‘सम्भावित नागरिक–सैन्य समन्वयको कमी र गलत पहिचानको सम्भावनाका कारण रूसी सङ्घको हवाई क्षेत्रमा नागरिक विमानहरू अनाहकमा निशाना हुने खतरा उत्पन्न गरेको छ।’ इएसएसले पश्चिमी रूसी हवाई क्षेत्रमा उडान नगर्न एयरलाइन्सका लागि आफ्नो सिफारिस लाई पुनः नवीकरण गरेको छ । रूसले युरोपेली सङ्घ (इयू) का विमानलाई आफ्नो हवाई क्षेत्रमा उडान भर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ तर चीन, टर्की, खाडी मुलुक र अन्य मुलुकका विमानलाई भने अनुमति दिइएको छ । अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभले गत डिसेम्बर २५ मा कजाकिस्तानमा ३८ जनाको ज्यान जाने गरी दुर्घटनाग्रस्त भएको अजरबैजान एयरलाइन्सको यात्रुवाहक विमानलाई रुसी शहर ग्रोज्नीमाथि ‘जमिनबाट’ गोली हानेको दावी गरेका छन् । रूसले युक्रेनी ड्रोनलाई प्रतिकार गर्ने समयमा आफ्नो एयर डिफेन्सले काम गरिरहेको बताएको छ, तर उसले विमानमा गोली लागेको स्वीकारेको छ । इएएसएले युक्रेनी क्षेप्यास्त्र र रुसमा प्रक्षेपण गरिएका ड्रोनको सामना गर्न रुसी हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको सक्रियताले ‘प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित धेरै स्थानहरूमा उडान संचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ’ भनेको छ। बुलेटिनमा भनिएको छ, ‘ड्रोन आक्रमण वा हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको सक्रियताका बेला रुसी महासङ्घले बन्द नगरेको हवाई क्षेत्रमा अधिकांश घटना भएका छन् ।’ सन् २०२४ डिसेम्बर २५ मा अजरबैजान एयरलाइन्सको फ्लाइट ८२४३ मा भएको घटनाले देखाएझैं यसले उडान सञ्चालनका लागि उच्च जोखिम निम्त्याएको छ। रासस
यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ५ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको बारेमा मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । देशको केन्द्रीय बैंकसमेत रहेको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार देशका महँगी, सरकारको खर्च लगायतका सूचांकहरू निराशाजनक छ । त्यसैगरी, विदेशी विनिमय सञ्चिति ह्वात्तै बढेको छ । देशमा भित्रिनै रेमिट्यान्स पनि सकारात्मक दिशातिर गइरहेको देख्न सकिन्छ । हेरौं देशको वर्तमान अवस्थाको आर्थिक सूचकहरू वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ९.९९ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, गैरखाद्य तथा सेवा क्षेत्रको मुद्रास्फीति ३.९२ प्रतिशत रहेको छ । आयात ३ प्रतिशतले र निर्यात १६.५ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४.४ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २.५ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २५ अर्ब ३४ करोडले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ७६ करोड पुगेकोछ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति मंसिर मसान्तमा २० खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २ खर्ब ४० अर्ब कायम भएको छ । बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको आंकलन छ । नेपाल सरकारको खर्च ५ खर्ब ५६ अर्ब १२ करोड र राजस्व परिचालन ३ खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड रहेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.३ प्रतिशतले बढेकोछ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय ११.२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन २.७ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.५ प्रतिशतले बढेकोछ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १०.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहेको छ ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्यो, कुन प्रदेशको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ६.०५ प्रतिशत पुगेको हो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९.९९ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ५.०० प्रतिशत र ४.९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ४३.०५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १०.६६ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको ९.३९ प्रतिशतले बढेको छ भनेमरमसला उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.१८ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको०.८३ प्रतिशतले घटेको छ । गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ७.९८ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ७.०१ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६.७५ प्रतिशत र फर्निसिब तथा घरायसी उपकरणको ५.२९ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ६.५२ प्रतिशतले बढेको छ भने सहरी क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.८९ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.३६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ६.७७ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ५.८४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको४.८१ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ५.५३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ४.१९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६.६६ प्रतिशत रहेको छ । मीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.८२ प्रतिशत, तराईको ६.३१ प्रतिशत, पहाडको ५.६५ प्रतिशत र हिमालको ६.५८ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ६.५२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति २.६३ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति क्रमशः १२.५९ प्रतिशत, ३.७७ प्रतिशत र ३.२० प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मुद्रास्फीति ४.१४ प्रतिशतले घटेको छ।
५ महिनामा ६ खर्ब ४० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पाँच महिनामा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको मंसिर मसान्तसम्म ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स २४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स २१.१ प्रतिशतले बढेको थियो । मंसिर मसान्तसम्म खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ६ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ६ खर्ब ६९ अर्ब ७७ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख ९० हजार ३८४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ३५ हजार ४२५ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख ७१ हजार ९७५ र १ लाख २ हजार ५४२ रहेको थियो ।
आगो बाल्दा वा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनूस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगो बाल्दा वा हिटर तथा गिजरलगायत उपकरण प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी जाडोयाममा शरीर र कोठालाई न्यानो राख्न आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने र गिजरको प्रयोग गरिने हुँदा यस्ता उपकरणहरूको प्रयोगमा आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने वा गिजर आदि उपकरणहरूको प्रयोग गर्दा घरमा हावा सञ्चालन प्रणाली राम्रो नभएमा कोठामा कार्बन मोनोअक्साइड जम्मा हुन सक्छ । कार्बन मोनोअक्साइड गन्ध, रङ्ग र स्वादरहित एक विषाक्त ग्यास हो, जसको सम्पर्कमा लामो समयसम्म रहँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुने वा ज्यान पनि जान सक्दछ ।’ यी उपकरणहरुको प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा बर्सेनि मृत्यु र अस्पतालमा भर्ना हुने घटनाहरू घटिरहेका छन् । मन्त्रालयले हावा ओहोरदोहोर हुने स्थान वा कोठामा मात्र त्यस्ता उपकरण प्रयोग गर्न, सकेसम्म कोइला आधारित स्रोतबाट आगो नताप्न, आगो ताप्दा वा हिटर बाल्दा कागज, कपडा जस्ता छिटो जल्ने सामग्री नजिक नराख्नु र आगो तापिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा निभाउनसमेत अनुरोध गरेको छ । ‘सुत्नुअघि अनिवार्य रूपमा हिटर निभाउन, गिजरको मुख्य मेसिनलाई बाथरुम बाहिर खुला ठाउँमा जडान गर्न, गिजर खोलेर लामो समयसम्म बाथरुममा नबस्नुहुन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यी उपकरणको प्रयोग गर्दा टाउको दुख्ने, रिङ्गटा चल्ने आदि जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त झ्याल ढोका खुला गरी हावा ओहोरदोहोर गराउन वा खुला ठाउँमा जान पनि अनुरोध गरिएको छ । लक्षणहरू कम नभएमा वा अझै खराब भएमा अस्पताल गई चिकित्सकको उचित सल्लाह लिन वा मन्त्रालयको ‘हेल्लो स्वास्थ्य कल सेन्टर १११५’ मा सम्पर्क गरी परामर्श लिन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’ कार्यान्वयन भए हरेक वर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउने
काठमाडौं । ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा सोको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले ऊर्जा विकासमा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर विद्यमान अवरोधहरूको पहिचान गरी सोको निराकरणका लागि आवश्यक कानुनमा संसोधन, स्रोतको सुनिश्चितताका स्रोत पहिचान गरी ल्याइएको मार्गचित्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऐतिहासिक रहेको जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णयको इप्पानले स्वागत गरेको छ । इप्पानले यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारले भ्याटवापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जनाएकाे छ । यसैगरी, आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउने र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने इप्पानले जनाएकाे छ। इप्पानका अनुसार ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढे दुई दशकमा नै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । यसैगरी, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरूमध्ये पनि ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रका रहेका छन् । निर्माणका अनुमतिपत्र प्राप्तको लागि लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय छन् । यी सबैमा आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १३ खर्ब लगानी भैसकेको छ भने आगामि १० वर्षमा ३० खर्ब भन्दाबढी लगानी गर्नुपर्ने छ । यसले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उत्साहवर्धक ढंगले अगाडि बढिरहेको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ । इप्पानले विगतदेखि नै सरकारसमक्ष ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेर उर्जा विकासको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न, रोजगाी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमिसम्बन्धि) कानुनहरूको निलम्बनको नेपाल सरकारसँग ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणाको लागि पहलगर्दै आइरहेको जनाएकाे छ । विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू पूरा नहुनुमा मार्गचित्रमै उल्लेख भएमा खरिद ऐनमा विद्युत आयोजना विकासका लागि अनुकूल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकूल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानुनबीच सामञ्जस्यता नहुनुसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण भएको इप्पानले ठहर गरेको छ । इप्पानले सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा सोको सफल कार्यान्वयनको लागि तपशीलका कार्य तत्काल अघि बढाउनको लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विद्युत विधेयकको संसोधन क) विद्युत विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न ख) विद्युत विधेयकको दाफा २३ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न ग) विद्युत विधेयकको दाफा ५मा निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत अनुमती पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थपगर्न घ) विद्युत विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ को व्यवस्था हटाउन ङ) विद्युत विधेयकको दफा ७ का क को ३ र ख हटाउन च) विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देशिय आयोजना भनेर उल्लेख गर्न पीपीए खुला गर्नुपर्ने मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्न सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानमा सहजीकरण मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण मार्गचित्रले नै प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकोले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, प्रसारणलाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत इआईए तथा आइईई अनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि राइट अफ वे को जग्गाको सतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउने र जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन विद्युत व्यापार मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिन पूँजीबजारबाट पूँजी परिचालन मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तिय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत कम्पनीलाई नेटवर्थको व्यवस्था हटाउन क्राउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत सेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको सेयर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि लकइनको व्यवस्था हटाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थााबाट ऋण परिचालन मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पुर्याउन हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज १० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा परिवर्तन भइ विद्युत उत्पादनमा कमि भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन स्थानीय समस्याको सम्बोधन मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना एवं विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरुको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरु समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बानाइ कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि विद्युत प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजनाहरूमा सरकारले नै सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने । बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारसँग सम्बन्धित काम मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एक भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरुमा सञ्चालन रहन पाउने व्यवस्था गर्ने । र कम्पनीका शेयर लगत प्रमाणिकरणमा सहज व्यवस्था गर्न उद्योग सम्बन्धमा मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा उद्योग दर्ताको लागि विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डको स्वीकृती आवश्यक नपर्ने र एकपटक दर्ता गरेका उद्योगको क्षमता वृद्धिमा लाग्ने समयलाई कम गरी अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहेको अवधिसम्म उद्योग नविकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न जग्गाको हदबन्दी छुट मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन विकास गर्दा स्वीकृत क्ष्भ्भ् तथा भ्क्ष्ब् अनुसार प्रयोग गर्ने जग्गाको हकमा कुनै हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गर्न आयोजनाको इआईए तथा आइईई मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि १०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजना र १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गर्न विष्फोटक पदार्थमा सहजीकरण मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बिष्फोटक पदार्थ सहजरुपमा आपूर्तिको वातावरण बनाउन । बीमा सम्बन्धी समस्या सहजीकरण मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत बीमालाई सहज बनाउन ट्यारिफबाट डिट्यारिफमा जाने, डिडक्टिबल रकम र समय घटाउने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन । मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनको लागि माथि उल्लेखित बुँदाहरूको सम्बोधन गर्न सरकारले तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएकाे छ ।
कुमारी बैंक र एनसीएचएलबीच अलिपे प्लसमार्फत नेपालपे क्यूआरको अन्तरदेशीय भुक्तानीमा सहकार्य
काठमाडौं । कुमारी बैंकले नयाँ डिजिटल सेवाको थालनी गरेको छ । बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको साझेदारीमा अलिपे प्लस नेटवर्कमा आबद्ध प्रयोगकर्ताका लागि नेपालपे क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ । यो सेवामार्फत अलिपे प्लस प्रयोगकर्ताले कुमारी बैंकको नेपालपे क्यूआर रहेका व्यवसायमा सहज र सुरक्षित रुपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । अलिपे प्लस नेटवर्कमा आबद्ध प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै यो सेवा सुरक्षित र सहज क्रस–बोर्डर भुक्तानीका रुपमा स्थापित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस सम्झौतासँगै नेपालमा उपलब्ध नेपालपे क्यूआर र यसको इन्टरअपरेबल क्यूआरलाई अलिपे प्लस नेटवर्कका सदस्यले सजिलै स्क्यान गरेर अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यो सुविधाले चीन, हङकङ, इन्डोनेसिया, इटाली, मलेसिया, फिलिपिन्स, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, स्विडेन, सिंगापुरलगायतका विभिन्न देशबाट नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकलाई आफ्नो स्थानीय मोबाइल वालेट वा भुक्तानी प्रणालीमार्फत नेपालभरि नेपालपे क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सजिलो बनाउनेछ । त्यस्तै नेपालपे क्यूआरमार्फत व्यवसायीले १४ अन्तर्राष्ट्रिय ई–वालेट र मोबाइल बैंकिङ एप जस्तै अलिपे, अलिपे एचके, तिनाबा, एमपे, टचएन गो वालेट, माईपीबी, हाईपे, जीक्यास, चान्गीपे, ओसीबीसी डिजिटल, काकाओपे, नेभरपे, टोसपे र ट्रुमनीबाट भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नेछन् । यसका साथै कुमारी बैंकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सशक्त बनाउने र आधुनिक बैंकिङको अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस किसिमका नवीन पहलहरुलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
