बजारमा ग्यासको अभाव, निगम भन्छ- माग बढी भएकाले समयमै ढुवानी गर्न सकिएन
काठमाडौं । राजधानीमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव सुरु भएको छ । नेपाल, हिमाल, सगरलगायत विभिन्न ब्राण्डका ग्यासको अभाव देखिएपछि बजारमा ग्यासको समस्या देखिएको हो । ग्यासको अभाव भएपछि उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन् । पछिल्लो समय बजारमा ग्यास पाउनै मुस्किल भएको सर्वसाधारण नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका नयाँ ठिमी बस्दै आएका रबिन रुचालले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भएको बताए । उनले भने, ‘कुनैपनि ग्यास पसलमा पाइरहेका छैनौं । दुई हप्ता भइसक्यो । जुनसुकै पसलमा गएपनि हामीले प्रयोग गर्दै आएको सगर र हिमाल ग्यास कतै छैन । एक सिलिन्डरका लागि कति कुर्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’ बजारमा सहजै ग्यास नपाइँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । यता सूर्यविनायक ठिमीमा रहेको त्रिरपुरा एण्ड एसएस सप्लार्यसका सञ्चालक सुजन श्रेष्ठले डिपोबाट ग्यासहरू नआएको बताए । उनले भने, ‘डिपोबाटै ग्यास कम आइरहेको छ । धेरै दिन भयो ग्यास आएको छैन । डिपोबाटै बढीमा २० वटा ग्यासमात्रै दिने गरेको छ । आज दुई सातापछि जम्मा २० वटा सिलिन्डर आएको छ ।’ यसअघि निरन्तर खाना पकाउने ग्यासहरू आइरहेको तर पछिल्ला दिनहरूमा खासै नआएको उनको भनाइ छ । समयमै ग्यास आपूर्ति नहुँदा एउटा मात्रै ग्यास सिलिन्डर भएका उपभोक्तालाई धेरै समस्या हुने गरेको श्रेष्ठले बताए । यतिबेला कुनै पनि खुद्रा विक्रेताले सर्वसाधारणलाई ग्याँस जति उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यति उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन्छ । भारतबाट ढुवानीमा समस्या यता नेपाल एलपी ग्यास संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोकुल भण्डारीका अनुसार गाडीहरू कम भएकाले ढुवानी समस्याका कारण ग्यास आयात हुन नसकेको हो । उनले भने, ‘हामीसँग गाडी कम छन् । ढुवानी गर्न समस्या भइरहेको छ । त्यति धेरै समस्या त छैन । अलि अलि समस्या चाहिं छ । पहिलेको तुलनामा भारतले हाल नियम पनि परिवर्तन गरेको छ । जुन २० वर्ष राख्ने ठाउँमा १० वर्ष नै राखेको छ । त्यसकारण भारतबाट सप्लाइ हुन सकिरहेको छैन ।’ यस्तै, उनले हिउँदको सिजनमा ग्यासको माग प्रत्येक दिन बढ्ने गरेको बताउँदै आयल निगमले सिलिण्डरको कोटा निर्धारण नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । भण्डारीका अनुसार अर्को कारण भारतीय ट्रान्सपोर्टरले पुराना बुलेट हटाएर नयाँ राख्न थालेका छन् । ढुवानीमा ग्यास बुलेटको कम उपलब्धता हुँदा पनि समस्या देखिएको उनको दाबी छ । चिसोमा ग्यासको माग गर्मीको तुलनामा बढ्ने तर हाल लोडिङमै समस्या हुँदा बजारमा मागबमोजिम पर्याप्त ग्यास उपलब्ध हुन नसकेको उनको भनाइ छ । निगमलाई सिलिण्डरको कोटा थप गरिदिन पटकपटक भन्दै आएको तर निगमले यसमा चासो नदिएको जनाइएको छ । के भन्छ निगम ? नेपाल आयम निगमले बजारमा जुन माग छ त्यहीअनुसार ग्यास पुगिरहेको दाबी गरेको छ । जाडोको सिजनमा ग्यास समयमै ढुवानी गर्न नसक्दा उपलब्ध हुन नसकेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । उनले भने, ‘हाल भारतमा रिफाइनको काम भइरहेको छ । त्यसकारण लोडिङमा समस्या भएको हो । उसो त जहिले पनि जाडोको सिजनमा ग्यास समयमै उपलब्ध हुँदैन । तर पछिल्लो समयमा धेरै समस्या भएको त होइन । समयमै लोड गर्न सकिएन । नेपालमा जाडोको बेला करिब ३० प्रतिशतले ग्यासको माग बढी हुने गरेको छ ।’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले तैपनि बजारमा मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको बताए । उनले केही दिन अलि समस्या आएको बताउँदै यो समस्या विस्तारै समाधान हुँदै गइरहेको जानकारी दिए । हाल यो समस्या काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै देखिएको हो । कति भयो ग्यास खपत ? आयल निगमले २०७८ सालमा गरेको ग्यास सिलिण्डर प्रमाणीकरणअनुसार दशभर एक करोड ४४ लाख सिलिण्डर छन् । पछिल्लो समय सिलिण्डर थपिँदै गएका छन् । तर, ती सिलिण्डरको अवस्थाबारे नियामक निकायले त्यति चासो दिएको देखिँदैन । उसो त गर्मी सिजनमाभन्दा जाडो सिजन ग्यासको खपत बढी हुने गरेको छ । जाडो सिजनमा ग्यासको खपत ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको बताइन्छ । हाल देशभर ५९ वटा ग्यास उद्योग छन् । ती उद्योगका लागि निगमले मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यासको पीडीओ जारी गर्दै आएको छ । आयल निगमको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक साढे ४ लाखदेखि ५ लाख मेट्रिक टनसम्म ग्याँस खपत भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय एलपीजी ग्यासको खपत बढेसँगै आयात पनि बढेको निगमको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार देशभर विगत १० वर्षको अवधिमा ग्यासको खपत र आयात साढे २ लाखले बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१-०७१ मा वार्षिक दुई लाख ५८ हजार २९९ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएकोमा गत वर्ष देशभर ५ लाख २४ हजार २७४ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको निगमको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै, पछिल्लो ४ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४ लाख ४९ हजार ६३, ०७७-०७८ मा ४ लाख ७७ हजार ७५२, ०७८-०७९ मा ५ लाख ३६ हजार २८, ०७९-०८० मा ५ लाख १४ हजार ७१७ र ०८०-०८१ मा ५ लाख २४ हजार २ सय २४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । पछिल्लो समय व्यापारीहरूले बजारमा ग्यासको मूल्यवृद्धि गर्ने सक्ने हल्लासमेत चलिरहेको छ ।
निजी मेडिकलले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सक भन्छन्- हामीलाई जानकारी नै छैन
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताका विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेजले नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एमडी/एमएस/एमडीएस गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता कम भएको विवादपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । मासिक १९ देखि २२ंं हजार पाइरहेका चिकित्सकहरूको भत्ता सरकारी आठौं तहका अधिकृत बराबरको हुनुपर्ने मागमा निजी मेडिकलले असमर्थन जनाउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गत साता भएको छलफलमा भने निजी मेडिकल कलेजले ४८ हजार दिने तर त्यसमा केही सर्त लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले पीजी निःशुल्क पढाउने, आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सेवामा रहेका मेडिकल अधिकृत सरहको ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने तर यसरी अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूले एमडी/एमएस र एमडीएस अध्ययन सकेपछि अनिवार्य रूपमा मेडिकल कलेजमा दुई वर्ष सरकारी सरह तलब लिएर काम गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहमत भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला सकारात्मक देखिएपछि अब यो विषयमा कसरी जाने भन्ने ठोस खाका भने तयार भइनसकेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ । आयोगले यो सम्झौतामा अघि बढ्ने भन्दै तयारी सुरु गरेको जनाइएको छ । दोब्बर रकम तिर्नुपर्ने नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाअनुसार आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता फरक-फरक छ । सरकारी मेडिकल कलेज र निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकले पाउने भत्ता धेरै फरक छ । सरकारी मेडिकल कलेजका आवासिय चिकित्सकहरूले सरकारी आठौं अधिकृत सरह पाइरहेका छन् भने निजीका चिकित्सकहरूले २० हजार रुपैयाँ पाउँदा आएका छन् । लगातार १ सय २० घण्टासम्म काम गर्दा पनि २० हजारमा काम गर्नुपरेको भन्दै चिकित्सकहरूले पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । एमबीबीएस गर्दा ५० लाख लिने कलेजले ४ वर्षको अनुभवपछि काम गर्दा पनि २० हजार मात्र पाउँदा अन्याय भएको भन्दै लामो समयदेखि यो विषय सुनुाइको माग गर्दै आएका थिए । गत असोज १३ गते नेपाल सरकार र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिबीच निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारीसरह गर्ने सहमति भएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले यसमा सहमति नजनाउँदा यो विषय विवादित बन्दै आइरहेको थियो । निजीले अहिले शर्तसहित नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । निजी मेडिकल कलेजले पीजी निःशुल्क पढाउने र मासिक ४८ हजार भत्ता पनि दिने तर त्यसवापत चिकित्सकहरूलाई दुई वर्ष बोन्डिङमा राख्ने सर्त राखेको छ । ‘सरकारी कलेजले दुई वर्ष बोन्डिङ गरेजस्तै हामी पनि राख्छौं,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘हामी पढाउँछौं पनि पैसा पनि दिन्छौं । यसवापत हामीले बोन्डिङमा राख्न पाउनुपर्छ । यदि विद्यार्थीले अध्ययनपछि बोन्डिङमा बस्दिनँ, पैसा तिर्छु भन्छ भने हालको सरकारी नियमअनुसार नै दोब्बर रकम तिर्नुपर्छ ।’ हामीसँग छदलफल नै भएको छैन निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीच सहमति भएपनि आवासीय चिकित्सकहरूले भने यो विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले यो विषयमा चिकित्सकहरू कुनै सल्लाह र छलफल नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि तपाईंहरूले सोधेर यो विषयमा थाहा पायौं, अब यो प्रस्तावका के धारण दिने सहमति राख्ने कि नराख्ने भन्नलाई कुरा के हो हामीले राम्रोसँग बुझनुपर्यो ।’ ‘हामीले संघर्ष समिति बनाएर संघर्ष गरिरहेका छौं । यो प्रस्तावमा सहमति जनाउन हामीसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ होला तर, यो विषयमा न निजी मेडिकल कलेजले हामीलाई जानकारी दियो न चिकित्सा शिक्षा आयोगले । हामीलाई नै जानकारी नगराइ गरेको निर्णयमा हामी आधिकारिक धारणा बनाउँछौं, ’ उनले थपे । घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक पटक पनि यो विषयमा छलफल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । अर्का आवासीय चिकित्सक सञ्जय बरालले यो विषयमा आफूहरूले कुनै छलफल नगरेको बताए । उनले पनि मिडियामार्फत यो कुराको जानकारी आएको बताउँदै यो निर्णयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आफूहरूले छलफलको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने
काठमाडौं । चीनको प्रमुख विद्युतीय गाडी निर्माता बीवाईडीले सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा इन्डोनेसियामा आफ्नो १ अर्ब डलरको प्लान्ट निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । इन्डोनेसियाको स्थानीय युनिटका प्रमुख ईगल झाओले सोमबार यसबारे जानकारी दिएका हुन् । जापानी अटोमेकरहरूको वर्चस्व रहेको बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यलाई बीवाईडीले अझ बलियो बनाउँदैछ । इन्डोनेसियाका लागि प्लान्टको दीर्घकालीन योजना निर्यात बजारलाई लक्षित गरेको झाओले बताए । ‘हाम्रो स्थानीय उत्पादन प्रक्रियाको प्रत्येक चरण सुचारु र योजनाअनुसार अघि बढिरहेको छ । हामी हाम्रो प्रतिबद्धतामा कायम छौं र २०२५ को अन्त्यसम्ममा निर्माण कार्य पूरा गर्नेछौं,’ झाओले रोयटर्स र सीएनबीसी इन्डोनेसियासँगको संयुक्त अन्तर्वार्तामा भने । पश्चिम जाभाको सुबाङस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माणाधीन उक्त प्लान्टले वार्षिक रूपमा १ लाख ५० हजार विद्युतीय गाडी उत्पादन क्षमता राख्नेछ । स्थानीय युनिटका प्रमुख ईगल झाओ । यस लगानीसँगै बीवाईडीलाई अस्थायी रूपमा आयात शुल्कबिना इन्डोनेसियामा गाडी पठाउन अनुमति दिइएको छ । यो नीतिले विद्युतीय गाडीहरूको माग बढाउन र अटोमेकरहरूलाई आकर्षित गर्न लक्ष्य राखेको छ । सरकारले २०३० सम्ममा ६ लाख विद्युतीय गाडी घरेलु रूपमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २०२४ मा इन्डोनेसियामा पहिलो वर्षको बिक्रीमा बीवाईडीले १५ हजार ४२९ गाडी बेचेको थियो । जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्मको तथ्यांकअनुसार बीवाईडी विद्युतीय गाडी बजारमा करिब ३६ प्रतिशत बजार हिस्सा लिएर अग्रणी रहेको छ । झाओले प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएपछि चाँडै नै पहिलो गाडी उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा गरे । हालसम्म बीवाईडीले इन्डोनेसियामा चार मोडेलहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसमध्ये सील सेडान, एटो थ्री एसयूभी, डल्फिन ह्याचब्याक र एम सिक्स रहेका छन् । तीमध्ये एम सिक्स सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेल थियो । झाओले यस वर्ष थप मोडेलहरू प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको तर कति मोडेल हुने स्पष्ट नगरेको बताए । २०२५ मा बिक्रीमा ‘तीव्र वृद्धि’ गर्न थप मोडेल ल्याइने उनले बताए । बीवाईडीले यसै साता आफ्नो प्रिमियम ब्रान्ड डेन्जा पनि इन्डोनेसियामा सुरु गर्दैछ । बीवाईडीले गत वर्ष विश्वभर ४० लाखभन्दा धेरै गाडी बिक्री गर्दै आफ्नो लक्ष्य पार गरेको थियो । कम्पनीले दक्षिणपूर्व एशियामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै जापानी र कोरियाली अटोमेकरहरूको वर्चस्वलाई चुनौती दिइरहेको छ । गत वर्ष बीवाईडीले थाइल्याण्डमा आफ्नो पहिलो विद्युतीय गाडी प्लान्ट खोलेको थियो । ४९० मिलियनको लागतमा निर्माण गरिएको यो प्लान्टले वार्षिक रूपमा १ लाख ५० हजार गाडी उत्पादन गर्न सक्छ, जसमा प्लग-इन हाइब्रिड पनि समावेश छन् । सिंगापुरमा २०२४ को पहिलो छ महिनामा बीवाईडीले टेस्लालाई बिक्रीमा पछि पारेको थियो । सान्दर्भिक सामग्री : भारतीय कार निर्माताले २०२५ मा ईभी बजार बिस्तार गर्ने, मागको भने कमी अटो उद्योगको निद्रा बिथोल्ने बीवाईडी, जसको रोकिने नामोनिशान छैन चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस गरिब किसानको छोराले बनाएको ‘हुन्डाई’, विश्वको तेस्रो ठूलो कार कम्पनी
‘इन्डस फूड २०२५’ मा ‘पहाडी फूड्स’ सहभागी, आगामी दिनमा व्यापार ५ गुणाले बढ्ने दावी
काठमाडौं । नेपाली फूड ब्रान्ड ‘पहाडी फूड्स’ एसियाको सबैभन्दा ठूलो फूड फेस्टिभल ‘इन्डस् फूड २०२५’ मा सहभागी भएको छ । भारतमा भएको फेस्टिभलमा यस ब्रान्डले दाल, नेपाली अचार, लप्सी, लप्सीको चकलेट, कोदो र फापरको कुकीजजस्ता नेपाली उत्पादनहरू प्रदर्शन गरेको संस्थापक प्रसान्त धिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यस एक्स्पोमा विभिन्न देशबाट फूड्सका ब्रान्डहरू प्रदर्शन भएका थिए । पहाडीले नमुनाको लागि लगेको सामानहरू सुरु भएको २ घण्टामै सकिएको थियो । अवलोकनकर्ताले नेपाली फूड्सलाई धेरै मनपराएका उनी बताउँछन् । त्यस्तै, एक्स्पोबाट फर्किएपछि धेरै देशबाट माग आउन थालेको पनि उनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा अहिले भइरहेको व्यापार भन्दा ५ गुणाले बढ्न सक्ने घिमिरेले दावी गरे । हाल पहाडी फूड्सका उत्पादनहरू भाटभटनी, सेल्सबेरी र नेपालका विभिन्न पसलहरूमा पनि उपलब्ध छन् । पहाडी फूड्सले मह, चामल, दाल र चियापत्ती गरी जम्मा चारवटा उत्पादनबाट व्यापार थालेको थियो । अहिले ७० भन्दा बढी उत्पादन यहाँ पाइन्छ । पर्वत र बागलुङको जेठो बुढो चामल र सिमी, जुम्लाको फापरको पिठो र मकैको च्याख्ला, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीको गेडागुडी, मकवानपुरको ताइचिन चिउरा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको राज्मालगायत थुप्रै जिल्लाका विशेष उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ ।
नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा कम्बल वितरण
काठमाडौं । नबिल बैंकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई कम्बल वितरण गरेको छ । भूकम्पपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा बैंकले निर्माण गरेका ९६ वटा अस्थायी आवासमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई कम्बल वितरण गरिएको हो । बैंकले एक कार्यक्रम आयोजना गरी यही माघ १ गते नलगाड–१ का वडा अध्यक्ष धनबहादुर महर र माघ २ गते चौरजहारी–१ का वडा अध्यक्ष ईन्द्रे गिरीको उपस्थितिमा कम्बल वितरण गरेको थियो । यस वर्षको हिउँदमा पनि अस्थायी आवासमा बिताउनु पर्दा खासगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका र सुत्केरीहरुको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने समस्यालाई ध्यानमा राखी कम्बल वितरण गरिएको नबिल बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताए । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ मा ४७ र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का भूकम्पपीडितका लागि ४९ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको थियो । सोही अस्थायी आवासमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि यसपटक कम्बल वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । त्यसअवसरमा नलगाड–१ का अध्यक्ष महर र चौरजहारी–१ का अध्यक्ष गिरीले भूकम्प प्रभावितका लागि ओत लाग्न सुरक्षित ठाउँ उपलब्ध गराउनुका साथै यसवर्ष चिसोबाट बच्न कम्बल वितरण गरी राहत उपलब्ध गराएकामा नबिल बैंकलाई धन्यवाद दिए । विसं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भइ ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ । बैंकले विशेष गरी वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायको प्रवर्द्धन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि महासंघ र प्रभु इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सुनचाँदी व्यवसायको प्रवर्द्धन र व्यवसायीहरूलाई आपतकालीन जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले हस्ताक्षर भएको हो । यस समझदारीपत्रले सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आर्थिक सुरक्षामा सुदृढता ल्याउने र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्ने दिशामा दुवै संस्थाबीच सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । समझदारीअनुसार प्रभु इन्स्योरेन्सले सुनचाँदी व्यवसायीहरूका लागि विशेष बीमा योजना र सेवाहरू प्रदान गर्नेछ । यसले आगलागी, चोरी, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका अनपेक्षित घटनाबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई न्यून गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । साथै, महासंघले व्यवसायीहरूबीच बीमाको महत्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र व्यवसायको दिगोपनालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रभु इन्स्योरेन्ससँग सहकार्य गर्नेछ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघतर्फबाट महासचिव निरबहादुर विश्वकर्मा र महासंघका कार्यालय प्रमुख राम महर्जनका साथै प्रभु इन्स्योरेन्सको तर्फबाट बजार विभाग प्रमुखसमिर तामाङ र वित्त विभाग प्रमुख अरविन्दकुमार कर्णले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । समझदारीको उद्देश्य सुनचाँदी क्षेत्रको आर्थिक विकासलाई गति दिनुका साथै जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । यो पहलले व्यवसायीहरूमाझ बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । प्रभु इन्स्योरेन्स र महासंघले भविष्यमा पनि थप सेवा तथा कार्यक्रमहरूमार्फत व्यवसायीहरूको हितका लागि निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लन्डनमा नेपाली गहना पसल
लण्डन । बेलायतमा नेपालीहरुको सबैभन्दा सघन बसोबास भएको सहर अल्डरशटमा सुम्निमा ज्वैलरी एण्ड कलेक्शन नामको सुनचादीको नयाँ शोरुम खुलेको छ । पछिल्लो समय बेलायतमा स्थायी रूपमा बसोबमस गर्न थालेका गायक श्याम सामसोहाङ राईले अर्का गायिका जानुका राईसंग मिलेर उक्त व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । अल्डरशटमा सोमबार नेपालिज ज्वैलरी एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा आदिवासी जनजाती महासंघका पनि अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड योगेश कोयी राईको प्रमुख आतिथ्यमा ह्याप्शायर काउण्टीका काउन्सिलर बिल ओ डोनाभान तथा चर्चित नायिका तथा नाटयकर्मी सिर्जना सुब्बाले संयुक्त रूपमा उट्घाटन गरे । लण्डनदेखि नजिकै रहेको अल्डरशट बसोबासको लागि मात्र नभई नेपालीहरूका लागि ब्यपारिक केन्द्रको रूपमा समेत विकास हुँदै गइरहेको छ । नेपालीहरूले दर्जनौं रेष्टुरेण्टदेखि किराना पसलहरू खोलेका छन् । यहाँ करिब एक दर्जन सुनचाँदीका पसलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सुम्निमा ज्वैलरी एण्ड कलेकशनमा सुनचाँदीका अलावा विभिन्न जातजातिका पोशाकदेखि हस्तकलाका सामग्रीहरू समेत बेच्न राखिएको गायिका जानुका राईले बताइन् ।
कामना सेवालाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दियो स्वीकृति
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । विकास बैंकले आफ्नो अठारौं वार्षिक साधारण सभाबाट अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने सम्वन्धी प्रस्ताव पारित गरि स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार अग्राधिकार सेयर जारी गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रयमासिक समिक्षामा गरेको व्यवस्था वमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजीकोष सवलीकरण गर्नको लागि हकप्रद सेयरको विकल्पको रुपमा गत आषाढ १२ गते सर्कुलर जारी गर्दै अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न वाटो खुलाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न वाटो खुलाएसँगै बैंकले गत आषाढ १७ गते नै ९ प्रतिशत प्रतिफल दर तोकेर ३५ लाख कित्ता अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त अग्राधिकार सेयर जारी गरे पश्चात बैंकको पुँजीकोष बढ्न गई व्यवसाय विस्तारको अवसर बढ्न जानेछ । हालको वजारको तरलताको अवस्था र प्रतिफलको दरलाई हेर्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई ९ प्रतिशत लाभासं प्रदान गर्ने अग्राधिकार सेयर लगानीको उचित माध्ययम हुने बैंकले जनाएको छ । अब, नेपाल धितोपत्र वोर्डको स्वीकृती पश्चात उक्त अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर बिक्रीको लागि आव्हान हुने र सम्वन्धीत नियामकिय निकायको स्वीकृती पश्चात स्टक एक्सचेञ्जमा सुचिकृत हुने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थकालीले बताए ।
