स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी भएको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नक्कली प्रमाणपत्रसहित काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका–५ श्रीखण्डपुर बस्ने ४८ वर्षीय विकास श्रेष्ठलाई पक्राउ परेका छन् । निजले ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस स्टडिज र मास्टर डिग्री इन बिजनेस स्टडिजको नक्कली ट्रान्सक्रिप्ट लिएको सूचनाका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अभिलेखमा भिडाइ हेर्दा सूचना सत्य भएको जानकारी भएपछि उनलाई धुलीखेलबाट सोमबार पक्राउ गरिएको उक्त समाचारकक्षले जनाएको छ ।
विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ३१ लाख ठगेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ३१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा तीन जनालाई काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको छ । बाग्लुङ ताराखोला गाउँपालिका–३ का तिलकबहादुर कार्की, प्युठान नौबहिनी गाउँपालिका–६ का हरिबहादुर बिष्ट र स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका–८ की जमुना परियारलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट परिचालन भएको टोलीले सोमबार अपाह्न पक्राउ गरेको हो । अभियुक्त परियारले २८ लाख रुपैयाँ, कार्कीले एक र बिष्टले दुई लाख रुपैयाँ ठगेको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ । उनीहरूलाई थप कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको छ । यसैबीच, मोबाइल तथा व्यक्तिगत कागजातहरू चोरी गरी ठगीमा संलग्न भएको अभियोगमा उदयपुर रौतामाई गाउँपालिका–७ का स्थायी बासिन्दा ध्रुवकुमार राय र राजन डङ्गोललाई पक्राउ गरिएको छ ।
आम्दानीको स्रोत बन्दै लप्सी, भिटामिन र खनिज पर्याप्त पाइने
गण्डकी । उहिलेदेखि भन्दै आइएको ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनाइलाई यहाँको एक सामुदायिक वनका उपभोक्ताले थप चरितार्थ गरेका छन् । कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ लक्ष्मी देउरालीस्थित वनपाले सामुदायिक वन समूहले लप्सीबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्दै हरियो वन नेपालको धन नै भएको पुष्टि गरेको हो । सामुदायिक वन क्षेत्रबाट काठ, घाँस दाउरा, जडीबुटीजस्ता वनजन्य वस्तु मात्र होइन, लप्सी फलको सदुपयोग गर्दै उत्पादन गरेका विभिन्न परिकारको बिक्रीबाट राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ भन्ने सो सामुदायिक वन यतिखेर सबैका लागि उदाहरणीय बनेको छ । वन र आसपास क्षेत्रमा उत्पादित लप्सीको फलबाट प्रशोधन गरी अचार, माडा, अमिलो र गुलियो स्वादको क्यान्डी तथा पाउडर निर्माण गरी बजारमा बिक्री गरेर वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको वनपाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए । उपभोक्ताको सक्रियतामा करिब चार दशकअघि २०४२ सालमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा दुई सय लप्सीका बिरुवा रोपिएको बताउँदै उनले भने, ‘फल दिन थालेसँगै लप्सीका दाना बिक्री गरेको भए पनि समूहले १० वर्षदेखि विभिन्न परिकार उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ ।’ अध्यक्ष पौडेलका अनुसार उत्पादित लप्सीका परिकार बिक्री हुँदैन कि भन्नु पर्दैन समूहको कार्यालयबाटै बिक्री हुन्छ, रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका अधिकांश नेपाली पुगेका मुलुकमा वनपाले सामुदायिक वनको लप्सीको अचार कोसेली बनेर पुग्ने गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्की हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा सीप, ज्ञान र प्रविधिको सहयोग लिँदै लप्सीका विभिन्न चार प्रकारका वस्तु बनाउन सुरु गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘खानामा दाल, भात, तरकारीको स्वाद अचार बिना पनि अपूरो जस्तै हुने हुँदा नेपाली समाजमा अचारको महत्व बढ्दै गएको छ ।’ पुसदेखि फागुन महिनाभित्र लप्सी टिपिसक्नु पर्दछ र त्यसपछि समूहको भवनमा ल्याएको फलको प्रशोधनका लागि तीन चरणसम्म पानीले पखालेर बोक्रामा लागेको कालो ढुसी पखालिन्छ । सफा भएको लप्सी पकाउने र दाना फुटिसकेपछि बियाँ, बोक्रा र गुदी छुट्याइन्छ । बियाँ र गुदीमा तेल, मेथी, ज्वानो, बेसार, हिङ, जिम्मु, मुग्रेलोलगायत विभिन्न पदार्थसहित आवश्यकताअनुसारको नुन, चिनी मोलेर बट्टामा राखिन्छ । यसरी खान तयार गरिएको लप्सीको अचार स्वादका साथै मानवीय स्वास्थ्यका लागिसमेत बहुउपयोगी हुने समूहको दाबी छ । यस वर्ष लप्सी टिप्नदेखि अचारलगायत परिकार बनाउन समूहका एक सय १४ जना उपभोक्ता सहभागी बनेका थिए । आम्दानी भएको रकम खर्च कटाएर केही समूहको खाता र बाँकी लप्सीका परिकार उत्पादनमा सहभागी उपभोक्तालाई दामासाहीले वितरण गर्दै आएको उनको भनाइ छ । गत जेठ महिनामा परेको असिनाले जङ्गलमा फलेको लप्सीको फल सबै झारेर नष्ट गरेपछि यस वर्ष वनमा लप्सी खासै उत्पादन नभएपछि निजी जग्गाका बोटबाटै प्रतिकेजी ५० का दरले खरिद गरेको वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष चुडामणि पौडेल बताउँछन् । जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा लप्सी अचार उद्योग दर्ता गरिएको छ । ‘यस वर्ष पाँच सय ५५ केजी लप्सी फल खरिद गरिकामा दुई सय ९४ केजी अचार, साढे ४७ केजी क्यान्डी र १९ केजी लप्सीको बोक्राको धुलो उत्पादन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अचार प्रतिकेजी तीन सय ५०, क्यान्डी चार सय र धुलो चार सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छाैँ, यस वर्ष डेढ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ ।’ प्रत्येक वर्ष फलबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने, दाउरा र काठका रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने बहुपयोगी लप्सी बाँदरले पनि खासै क्षति नपुर्याउने भएकाले किसानहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । फल टिपेको एक हप्तामा प्रशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ । उत्पादित वस्तु एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडबलुएफ) हरियो वन कार्यालयको सहयोगमा पाँच वर्षअघि यस क्षेत्रमा रोपिएका तीन हजार लप्सीका बिरुवा फल दिने अवस्थामा पुगेका छन् । उन्नत जातका बिरुवाको फल टिप्न सहज हुनाका साथै अचार बिक्रीबाट मात्र वार्षिक १० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने समूहको विश्वास छ । नेपाल सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको लाखौँ रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा लप्सीका परिकार बनाउन आवश्यक भौतिक संरचनासहित प्रशोधनका आधुनिक उपकरणले समूह सम्पन्न भएको बताउँदै कोषाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘यस वर्ष डिभिजन वन कार्यालय कास्कीबाट सामग्री खरिद शीर्षकमा तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस रकमबाट लप्सी बोक्रा सुकाउने सोलार प्यानल थप गर्ने योजना छ ।’ विभिन्न जिल्लाबाट वनपाले सामुदायिक वनको अध्ययन अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । एउटा समूहलाई प्रवेश शुल्कका रुपमा एक हजार लिने गरेको छ । यस आवमा समूहले नौ हजार आम्दानी भएको बताउँदै उनले तराईबाट आउने वन समूहका उपभोक्ताले लप्सीको परिकार बढी मन पराउने हुँदा बिक्री राम्रै हुन्छ । उत्पादन सामग्री एक र आधा केजीको प्याकिङ गरिएको छ । समूहले आम्दानीबाट चार लाखभन्दा बढी रुपैयाँको घुम्ती कोष स्थापना गरी विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई आयआर्जनसँग जोड्ने मुख्य लक्ष्यका साथ बाख्रापालन, बेमौसमी तरकारीखेती, कुखुरापालन, बङगुरपालन तथा व्यापार व्यवसायमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । घुम्तीकोषको रकममा समेत निरन्तर वृद्धि भएको छ । समूहका सदस्य मुक्तिराम पौडेलका अनुसार शीतभण्डार हुने हो भने बाह्रै महिना लप्सीको अचार उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सकिनेछ । यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने लप्सीबाट विभिन्न वस्तु निर्माण गरी हरित रोजगारीको अवसर सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्नेछ । देशका विभिन्न २९ पहाडी जिल्लामा लप्सी पाइन्छ । लप्सी काठ, दाउरा, घाँस र फलका लागि पनि उपयोगी वनस्पति हो । औषधीय गुणले भरिएको यसमा स्वस्थ शरीरका लागि आवश्यक २१ भन्दा बढी तत्व पाइने चिकित्सकको भनाइ छ । लप्सीमा भिटामिन र खनिज पर्याप्त पाइने र यसले मानिसको हड्डी बलियो बनाउने उनीहरु बताउँछन् । प्रचुर सम्भावनाको खानी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने वातावरण सरकारी तबरबाट बनाउन नसक्दा खर्बौंको वन पैदावार कुहिएर र डढेर नष्ट हुने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदी बताउँछन् । वनमा आधारित उद्योगबाटै मुलुकको समृद्धि सम्भावना रहेको बताउँदै उनले यसबाट स्वरोजगार सिर्जना हुनाका साथै विदेशी काठ र काठजन्य सामग्री आयातलाई विस्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । समूहगत यस्ता उद्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारीस्तरबाट नीतिगत र आर्थिक सहयोगको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्की हरियो वन कार्यक्रमले लप्सीको बोक्रा सुकाउने सोलार, लेभलिङ मेसिन, लप्सी टिप्ने औजारलगायत नगदसमेत सहयोग गरेको थियो । वन डढेलो न्यूनीकरणका लागिसमेत समूहले सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विदेशमा लप्सीको अचारको माग बढ्न थालेपछि यसको खेती नेपालका लागि आर्थिक रुपमा बहुपयोगी बन्ने विश्वास लिइएको छ । वनको संरक्षण प्रवद्र्धन एवं विकासका दृष्टिले उत्कृष्ट बनेको यस वन समूहले नेपाल सरकारबाट गणेशमान सिंह वन वातावरण राष्ट्रिय पुरस्कार र जिल्लामा सर्वोत्कृट भई सम्मानित भइसकेको छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने सो सामुदायिक वनमा कटुस, चिलाउने, तिजुजस्ता कुकाठको झाडी रहेको छ । कास्कीको उत्तर–पश्चिमस्थित लगभग एक हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा अवस्थित १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा एक सय ६९ घरपरिवार आबद्ध छन् । संरक्षण, प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका उपभोक्ताका लागि वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्ने हो भने रोजगार सिर्जनासँंगै मुलुकको समृद्धिको आधार बन्नसक्ने यस क्षेत्रका विज्ञको सामूहिक धारणा रहेको छ । रासस
मौलिक शैलीको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? भक्तपुर नगरपालिकाले दिन्छ खर्च
काठमाडौं । भक्तपुर वंशगोपाल चोक निवासी मुकुन्दलाल प्रधानांग आफ्नो मल्कालीन घर पुरानो भएकाले त्यसलाई मर्मत गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने योजनामा थिए । पछिल्लो पुस्ताले जे जसरी घर बनाएपनि आफ्नो पुस्तामा भने परम्परागत घरलाई नै निरन्तरता दिने उनको सोच थियो । मर्मत गर्दा थुप्रै खर्च लाग्ने भएकाले श्रीमतीको सल्लाहअनुसार नयाँ घर नै बनाउने निर्णयमा पुगेका थिए उनी । भक्तपुर नगरपालिकाले परम्परागत शैलीमा घर बनाउनेलाई ३५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ भन्ने कुरा प्रधानांगले सुनेका थिए । यसले उनलाई आफ्नो घर बनाउन राहत मिल्ने विश्वासका साथ नगरपालिकामा निवेदन दिए । निवेदन दिएपश्चात त्यहाँका कर्मचारीले जग्गा पास भए/ नभएकोदेखि लिएर घर बनाउने स्थानको अवलोकन गर्न पुगे । कर्मचारीले अनुदान मिल्छ, घर बनाउनूस् भन्ने विश्वास दिलाएपछि मुकुन्दलाल घर बनाउनतिर लागे । आफूले पुरानो घरमा प्रयोग गरिएका झ्याल ढोका, झिंगटीजस्ता सामग्रीलाई नयाँ घरमा पुनः प्रयोगमा ल्याए । नगरपालिकाले भनेको मापदण्डअनुसार नै प्रधानांगले घर बनाए । घर निर्माण सम्पन्नपछि अनुदानको लागि उनी पुनः नगरपालिका पुगे । घर निर्माणको केही समयपछि मात्रै उनले अनुदान पाए । नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान पर्याप्त नभएपनि त्यसले घर बनाउँदा लागेको कर्जा तिर्न थपथाप भएको उनले बताए । भोलाछे निवासी नारायणकृष्ण त्यातको पनि पुरानो घर भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि नयाँ बनाउने सोचमा थिए । नयाँ घर परम्परागत शैलीमा नै बनाउने उनको विचार थियो । उनले पनि नगरपालिकाबाट मौलिक शैलीमा घर बनाउनेलाई अनुदान दिन्छ भन्ने कुरा अरूबाटै सुनेका थिए । नगरपालिकाबाट थोरै भएपनि राहत पाउने भएपछि उनले त्यसैअनुरूप घर बनाएको सुनाए । नगरपालिकाले भनेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा ३५ प्रतिशत नै अनुदान नपाए पनि केही कम गरेर रकम पाएको बताउँछन् त्यात । उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार अगाडिको मोहडाको लागि ८ लाख खर्च भएको थियो । तर, एक लाख ६० हजार रुपैयाँ पाएँ । थोरै भएपनि यसले राहत मिल्यो । ‘पहिले पुरानो घर भूकम्पले जीर्ण भएपछि त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाइएको हो । परम्परागत नै थियो । अनुदान पनि आउने भएकाले सजिलो होला कि भनेर त्यसैअनुरूप बनाएको हो । एक लाख ६० हजार पाएँ । यसले थोरै भएपनि राहत भयो । खर्च ८ लाख भएको थियो । अपेक्षाअनुसारको अनुदान आएन । घर बनेको पाँच वर्ष भयो । गत वर्षमात्र अनुदान पाएँ,’ त्यातले थपे । उनले आजभन्दा पाँच वर्षअघि घर निर्माण सम्पन्न गरेपनि गत वर्षमात्रै अनुदान प्राप्त गरेको हो । त्यस्तै, भक्तपुर महालक्ष्मीस्थान निवासी केशव शिल्पकारको पनि माटोले बनाएको पुरानो घर जीर्ण भएपछि नयाँ घर बनाउने सोचमा थिए । उनले नयाँ घर बनाउँदा आधुनिक प्रकारको सामग्री प्रयोग गरेर बनाएपनि अगाडिको मोहडा भने नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार बनाए । नगरपालिकाबाट प्राप्त गरेको अनुदानले आफू सन्तुष्ट नै भएको उनले सुनाए । माथि प्रस्तुत प्रसंग केही प्रतिनिधि पात्रहरू मात्रै हुन् । मुकुन्दलाल, नारायणकृष्ण र केशवजस्तै नगरभित्र मौलिक शैलीमा घर बनाउने धेरै जना घरधनीहरू लाभान्वित भएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाबाट हालसम्म ७२ जना घरधनीले मौलिक शैलीमा घर बनाएर अनुदान प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०८०/८१ सम्ममा परम्परागत शैलीमा घर बनाउने ७२ जना घर धनीलाई अनुदान वितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार आव पाँच आवमा ९८ वटा घरधनीको निवेदन परेकोमा ७२ जनाले मात्रै अनुदान पाएका हुन् । नगरपालिकाले हालसम्म यस कार्यक्रमका लागि अनुदानस्वरूप एक करोड ९८ लाख ७१ हजार चार सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाभित्र मौलिक घर बनाउने घरधनीले अधिकतम ८ लाख ७० हजारसम्म अनुदान प्राप्त गरेका छन् भने न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यो कार्यविधि संशोधन हुनुअघिको तथ्यांक हो । कार्यक्रमको उद्देश्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय नगर भक्तपुर नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने उद्देश्यले २०५० सालदेखि पर्यटन शुल्क संकलन गर्ने कामको सुरुवात भयो । यससँगै नगरभित्रको सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने काम सुरु भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरभित्रको परम्परागत र मौलिक स्वरूप कायम राख्नको लागि सार्वजनिक सम्पदा संरक्षण मात्रै पर्याप्त नहुने महसुस गरेर नेवारी संस्कृतिको निजी घरको वास्तु पर्यटकको लागि आकर्षण हुने र बाह्य रूपमा ऐतिहासिक स्वरूपलाई देखाइराख्न परम्परागत रूपमा निजी घर निर्माण गर्न/गराउन देखिएको हुँदा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दामोदर सुवाल बताउँछन् । सूचना अधिकारी सुवालले परम्परागत स्वरूपमा र नगरपालिकाको नक्सा नियमअनुसार घर बनाउने घरधनीलाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान दिने नीति लामो समयदेखि नगरपालिकाले यसलाई अभ्यास गर्दै आएको सुनाए । उनले भने, ‘परम्परागत शैलीका घरलाई जोगाइराख्न हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौं, अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेका छौं । नगरका मुख्य-मुख्य पर्यटकीय स्थलहरू र मुख्य बजार मार्गमा परम्परागत स्वरूपमा घर निर्माण हुँदा अहिले पनि भक्तपुर नगर पुराना मल्कालीन शैलीको नगर जस्तै देखिन्छ।’ प्रवक्ता सुवालका अनुसार नगरपालिकाले मौलिक शैली झल्किने घरधनीलाई इट्टा, काठ र छाउने झिंगटी आदिमा लाग्ने मूल्यको ३५ प्रतिशत अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले वार्षिक ८ देखि २० जनालाई यस प्रकारको अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम पहिलेबाटै सञ्चालनमा आएपनि २०७५ सालमा कार्यविधि आएपछि आधिकारिक रूपमा सुरु भएको हो । यो कार्यक्रम लागू भएयता नगरपालिकाभित्रका एक हजार ८५ घरको नक्सा पास भएको छ । कार्यविधिअनुसार नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मापदण्डअनुसार विश्व सम्पदा क्षेत्र तथा पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीको घर निर्माण गर्ने नगरबासीलाई काठ, इँट्टा र झिंगटी खरिदका लागि नगरपालिकाले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधि बनेपछि सबै जनाले अनुदान पाउँछ भन्ने बुझाइ देखिएकाले नगरभित्र २०७४ सालअघि घर बनाइसकेका घरधनीले पनि अनुदानको लागि निवेदन दिन आउन थाले । यसले धेरैलाई अन्याैलता सिर्जना भएपछि कार्यविधि संशोधन गरेको प्रवक्ता सुवालले बताए । यसका साथै कार्यविधिको दोस्रो शंसोधनमा ३५ प्रतिशत अनुदानलाई थप स्पष्ट पारेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको काठ, इट्टा र झिंगटी खरिद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को बुँदा १.५.१ मा रहेको ‘भवन निर्माणको लागि मोहोडातर्फ लाग्ने दाचि अप्पा, बुट्टा आप्पा र झ्याल ढोकाको लागि लाग्ने काठ बरण्डातर्फ लाग्ने काठ, छाना र पाखाको लागि लाग्ने झिंगटी भक्तपुर नगरपालिकाको न्यूनतम दररेटअनुसार कार्यमूल्यांकन गरी सोको ३५ प्रतिशत अनुदान सहयोग दिइनेछ’ भन्ने वाक्यांशलाई भवन निर्माणको लाथि मोहोडातर्फ लाग्ने दाचि अप्पा, बुट्टा आप्पा र झ्याल ढोकाको लागि लाग्ने काठ बरण्डातर्फ लाग्ने काठ, छाना र पाखाको लागि लाग्ने झिंगटी भक्तपुर नगरपालिकाको न्युनतम दररेटअनुसार कार्यमूल्यांकन गरी सो को ३५ प्रतिशत वा तीन लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम अनुदान सहयोग दिइने छ भनेर संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राष्ट्रपति भवनमा मंगलबार आयोजित समारोहमा नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि वीरेन्द्रनगरमा डेढ अर्ब लगानीमा बन्यो रंगशाला
काठमाडौं । दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माण गरिएको छ । १० हजार दर्शक क्षमताको पाराफिटसहित फुटबल मैदान र एथलेटिकसका खेलहरु एक साथ सञ्चालन गर्न सकिने गरी संरचना निर्माण गरिएको हो । २०७८ मंसिर २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सिल्यान्यास गरेको यो आयोजना तीन वर्षको अवधिमा लगभग सतप्रतिशत काम सकिएको छ । रङरोगनका केही काम पनि माघ महिनामै सम्पन्न गरी निर्माण व्यवसायीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । यो आयोजनाको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार (भ्याटसहित) बजेटमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण जिम्मा पाएको एमएसी/जिएसएल जेभीले २०८१ जेठ ११ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म लामो समयसम्म चिनियाँ नाका नखुलेका कारण सामान ढुवानीमा समस्या भएकाले ७ महिना ढिलो हुन पुगेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । यद्यपी आसन्न दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि संरचना निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिसकिएको निर्माण पक्षका प्राविधिक पुरुषोत्तम बरालले बताए । भिआईपी पाराफिटतर्फ माथिबाट आकर्षक टनेल लगाइएको छ । रंगशाला भित्रिन र बाहिरिन १२ वटा साना तथा ठूला गेटहरु निर्माण गरिएका छन् । भिआईपी पाराफिट मुनीको दुई तल्ला अफिसियल काम र खेलाडीहरुका लागि पर्याप्त हलहरु निर्माण गरिएका छन् । साथै २ सय भन्दा चारपाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन राख्न मिल्ने अण्डरग्राउण्ड पार्किङ बनाइएको छ । मुख्य रंगशालाको बाहिरपट्टि भलिबल कोर्ट, बास्केटबल, स्वीमिङ कोर्टहरु तयार भइसकेका छन् । छेउ छेउमा दुई ठूला कभर्ड हलहरु निर्माण गरिएका छन् । यहाँ एक साथ १२ वटा खेल खेलाउन सकिने प्राविधिक बरालको भनाई छ । कर्णालीको परिचयकै रुपमा रहेको पञ्चदेवल आकृतिमा हरेक गेटमा निर्माण गरिएको छ । रंगशालाको विभिन्न स्थानमा प्रयोग भएका ढुंगाहरु कर्णालीकै हुन् । विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने टायल प्रयोग नगरी पाराफिटदेखि सिँढी, पञ्चदेवल र वालहरुमा कर्णालीकै ढुंगा प्रयोग गरिएका छन् । करिव ९ विघा जमिनमा बनाइएको रंगशाला देशकै लागि नमूनायोग्य खेल संरचना भएको कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्को दाबी छ । परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले आफूहरु दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि संरचनाका हिसावले पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताए । राष्ट्रियस्तरको सुविधायुक्त रंगाशाला निर्माण भएपछि स्थानीयमा खुशीयाली छाएको छ । अब वीरेन्द्रनगरको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने र नगरको अरु पूर्वाधार विकास बढेर जाने जानकार बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशमा बनेको हालसम्मकै व्यवस्थित, वृहत र सुविधायुक्त रंगशालाले यहाँको खेल प्रवद्र्धनका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । निर्माण भएको संरचनालाई सरकारले समय समयमा विभिन्न खेल कार्यक्रमहरु आयोजना गरी फाइदा लिनसके खेलाडीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा अच्युतप्रसाद वाग्ले
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)का उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाको पदावधि सकिएको छ । आइतबारदेखि पदावधी सकिएपछि कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्रा.डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेलाई दिइएको छ । केयूका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाग्लेलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ । विश्वविद्यालय कार्य व्यवस्था नियम, २०४९ को परिच्छेद ५ को दफा ५.४ को खण्ड (ट) बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न रजिस्ट्रार वाग्लेलाई नै जिम्मेवारी दिइएको हो । केयूको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले गठन गरेको समितिले उपकुलपति बन्नका लागि मागेको आह्वानबाट १६ जनाले आवेदन दिएका छन् । तर, संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माका भान्जा र एक निजिकका आफन्तले नै आवेदन दिएपछि विवाद सिर्जना भएको छ । सरकारले उपकुलपति नियुक्ति गन्र्न गठन गरेको समिति नै विवादमा मुछिएको हो ।
कुमारी बैंक र वात्सल्य नेचुरल आईभिएफबीच सम्झौता, बैंकका ग्राहकलाई उपचारमा छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र वात्सल्य नेचुरल आईभिएफबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र नक्शालमा रहेको वात्सल्य नेचुरल आईभिएफबीच कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरुलाई वात्सलय नेचुरल आईभिएफको देशभरि रहेका शाखाहरुबाट छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता अनुसार कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरूलाई वात्सल्य आईभिएफ प्याकेजमा १० हजारको छुट प्रदान गरिनेछ साथै उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने सबै प्याथोलोजी परीक्षणहरूमा १० प्रतिशत र औषधि खरिदमा ५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिनेछ । वात्सल्य नेचुरलले बाँझोपन परिक्षण, बाँझोपन उपचार, प्रजनन क्षमता संरक्षण, दाता उपचार तथा गर्भ परीक्षण लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै अएको छ ।
