सेयर बजारमा ६ अर्बको कारोबार, मन्दाकिनी हाइड्रोको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५.०८ अंकले बढेर २६१३.०८ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार मंगलबार १०६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १२९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ८ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज ३११ कम्पनीको १ करोड १६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब १९ कारोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सीइडीबी होल्डिङको भएको छ । सीइडीबीको २३ करोड रुपैयाँ बढीको करोबार भएको छ । साथै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको २१ करोड, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको २० करोड, सुपर मादी हाइड्रोपावरको १६ कारोड र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युतको १५ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा बैंकिङ समूह ०.३५, वित्त १.०३, जलविद्युत् ०.९२, म्युचुअल फन्ड ०.४८ र व्यापार समूह २.१० प्रतिशतले घटेको छ । अरू सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । विकास बैंक ०.१९, होटल तथा पर्यटन ०.७८, लगानी ०.७४, जीवन बीमा १.१० र उत्पादन तथा प्रशोधन ०.८९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी लघुवित्त ०.०३, निर्जीवन बीमा १.७८ र अन्य समूह २.७९ प्रतिशतले बढेको छ । मंगलबार मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको नेप्सेले जनाएको छ ।सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने रिभर फल्स पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य ८.९६ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै प्रभु सेलेक्ट फन्डको चार लाख ७५ हजार नौ सय कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
निर्माण संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न जरुरी : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु यति बेला समस्याग्रस्त रहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेकाले निर्माण उद्योग चलायमान हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले गत आर्थिक वर्षमा पूरा गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी समेत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै आएका छन् । तर सरकारले गत वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करिब २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्रीले समेत मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायी लगायत राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानी सकिएको दाबी गरेका छन् । तर निर्माण व्यवसायीहरू भने राज्यले काम गरेको आयोजनाको भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै आगामी माघ १८ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन र मागका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको सक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । कुराकानीमा अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई बारम्बार विभिन्न माग गरे पनि व्यवसायीहरूका मागलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारलाई दबाब दिनको लागि व्यवसायीहरुले माघ १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूंका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटम दिएको बताए । उनले १८ गते हामी माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन,२० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्ने र मागलाई बेवास्ता गरे माघ २१ गतेदेखि पूर्वपश्चिम नाका बन्द गर्ने बताएका छन् । राज्यसँग साढे ६ खर्बका आयोजनामा स्रोत छैन निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी पेचिलो र गिजोलिएको पनि छ । यो विषयमा चिरफार हुन जरुरी छ । राज्यले योजना तर्जुमा ग¥यो । निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेका साढे ६ खर्बका योजनाहरुको स्रोतको व्यवस्थापन राज्यले गर्न सकेको छैन । राज्यले गर्न सक्दैन पनि । निर्माण क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय संकट मान्दा हुन्छ । यसमा सबै पार्टीहरु संग्लन र जिम्मेवार छ । उनीहरु सरकारमा गएका छन् । उनीहरुले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको नाममा न्युन बजेट विनियोजन गरेर आयोजनाहरु राख्नुभएको छ । त्यो योजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले विगत दुई वर्षदेखि व्यवसायीहरुले भुक्तानी भनिरहेको हो । सरकारले समाधान नदिएसम्म व्यवसायीहरुले भन्ने त्यही नै हो । भुक्तानीको समाधान भनेको साढे ६ खर्बका आयोजनाहरुलाई पुनःवर्गिकरण गरेर त्यसलाई कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन । प्राथमिकतामा परेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्यो भने भुक्तानीको समस्या हुँदैन । गत वर्षको भुक्तानी २२ अर्ब रुपैयाँ पुस मसान्तसम्ममा दिएर यो वर्षको काम कसरी अगाडि बढ्छ ? साढे ६ खर्बका आयोजनाहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवसायीहरु ढुक्क छैनौं । आपूर्ति चक्र पनि ढुक्क छैन । सरकारले पनि कुनै स्रोत देखाउन सकेको छैन । सरकारसँग स्रोत छैन भन्ने कुरामा निर्माण व्यवसायीहरु विस्वस्त छौं । मिलेर निर्माण संकटको समाधान खोज्न जरुरी सरकार बाध्य छ । आफूले गरेको अकर्मन्यतालाई सबै राजनीतिक पार्टीहरु मिलेर वर्तमान निर्माण संकटको समाधान खोज्न जरुरी छ । निर्माण संकटको विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या एउटा पार्टी र दलको मात्रै नभएर राष्ट्रिय मुद्दा हो । सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनाहरु लगेका छन् । सवा करोडको योजनामा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ४६ करोडको योजनामा ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले अनियन्त्रित हिसाबले बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा आयोजना लैजाने तर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । यसको जिम्मेवार सबै राजनीतिक पार्टीहरु छन् । स्थायी सरकार कर्मचारीहरु पनि छन् । सरकारका कर्मचारीहरुले यस्तो खालको समस्या आउन दिनुहुने थिएन । बिना स्रोतको आयोजना लगेपछि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । बहुवर्षीय आयोजनामा मुलुकको बजेटले समाधान दिन नसकेको अवस्थामा अझै बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा न्युन बजेट विनियोजन गरेर थप कार्यक्रमहरु ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ । कतिपय कार्यक्रमहरु छुटेका छन् । गैरजिम्मेवार भएर सरकारले ठेक्का निकाल्ने र निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गरी पसाउने काम भएको छ । यसमा सरकार सच्चिनुपर्छ । गैरजिम्मेवारी भएर काम भएकाले अहिले व्यवसायीहरुले सरकारलाई खबदारी गरिरहेका छौं । माघ १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटम दिएका छौं । १८ गते हामी माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्छाैं । २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्छौं । त्यति गर्दा पनि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो भने हामी माघ २१ गतेदेखि पूर्वपश्चिम नाका बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको संकट समाधान भएन भने देशको संकट समाधान हुँँदैन । राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई उपेक्षा गर्यो निर्माण व्यवसायीहरु सरकारले समाधान गर्ने भनेर सम्झौता गर्दा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर सम्झौता गरेर राज्य पक्ष सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नगरी गैरजिम्मेवार बन्न पाइँदैन । विगतमा हामीले आन्दोलन गर्दा राज्यपक्षसँग दुई पटक सहमति गरांै । एक पटक चार बुँदे र अर्को पटक ९ बुँदे सहमति भयो । तर सहमतिका अधिकाश बुँदाहरु अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन । धेरै कुराहरु राज्यले ऐन संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । संसदमा ऐन गएर पनि सम्बोधन भएको छैन । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई बिल्कुल उपेक्षा गरेको छ । त्यसबाट पनि निर्माण क्षेत्र प्रताडित भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा छन् भनेर खबदारी गर्दा गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ । त्यो कारण पनि व्यवसायीहरु थप आक्रोषित पनि भएका छन् । समस्याको समाधान नखोज्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । नेपालमा विकास निर्माणको काम सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायीहरुको समस्याको समाधान खोज्नलाई राज्यलाई सहयोगीको भुमिका निर्वाह गरेका छौं । सरकारका कमीकमजोरी सुधार गर्ने मौका दिइरहेका छौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरु सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको मूल्यमा गरेको काट्रेलिङ र उत्पादन कटौतीको कालोबजारी पनि हो । निर्माण संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न जरुरी निर्माण उद्योगमा भएको संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर कार्यान्वयन गरे भने देश विकास सम्भव छैन । विश्वमा सफल भएका निर्माण कम्पनीहरु नेपालमा किन असफल छन् । यो राज्यले चिन्ता गर्नुपर्ने हो । नेपाली निर्माण कम्पनीहरु नेपालका काम गर्न सफल छन् । तर विदेशी निर्माण कम्पनीहरु नेपालका काम गर्न असफल भएका छन् । उनीहरुलाई नेपालको कानून र काम गर्ने प्रक्रिया थाहा हुँदैन । असफल हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नेपाली सेनाले लिएको काम पनि समयमा गर्न सक्दैन । नेपालमा भएका कानूनहरु एकले अर्कोलाई विकास निर्माणका काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने खालका छन् । ऐन कानूनहरु कामलाई बाध पु¥याउने खालका छन् । आयोगले ऐन कानूनहरुलाई अध्ययन गरी सच्याउन आवश्यक छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु समेतको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । विकास निर्माण, निर्माण क्षेत्र र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि आयोग जरुरी छ ।
पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ दर्शन केबलकार निर्माण कार्य सुरु
काठमाडौं । ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म पुग्ने पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ दर्शन केबलकार परियोजना निर्माण कार्य आजबाट सुरु भएको छ । हिमालय कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख इन्द्र केदेमले बटम स्टेसनबाट केबलकार निर्माणको कार्य आजैबाट सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । जिल्लाका सबै राजनीतिक दलहरू, माननीयहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तथा स्थानीयवासी, सरकारी निकायसहित सुरक्षा निकाय समेतको सहयोग र समन्वयमा काम अघि बढेकाले निर्माणको अबको चरण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने पनि इन्द्र केदेमले उल्लेख गरेका छन् । केबलकार कम्पनीका सञ्चालक रुद्र पौडेलले पाथीभरा केबलकार निर्माण भई सञ्चालनमा आउँदा ताप्लेजुङ जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा टेवा पुग्ने र समग्र कोशी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिको कोशेढुङ्गा बन्ने बताउँदै केबलकार निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । पौडेलले अबको १५ महिना भित्र केबलकार चढेर पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न सकिने विश्वास पनि दिलाएका छन् । यो केबलकारले अशक्त वृद्ध वृद्धा तथा बालबालिका लगायतका भक्तजनलाई समेत पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न सहज हुने छ । पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पाथीभरा केबलकार अनुपम उदाहरण बन्ने पनि सञ्चालक पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । यो परियोजना सम्पन्न हुँदा पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न आउने पर्यटकहरूको संख्या १० लाख सम्म पुग्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । केबलकार सञ्चालनले पाथीभरा देवीको दर्शनको मौका सबैले सहजै प्राप्त गर्दा भक्तजनको सख्यां ह्वात्तै बढ्ने छ । यसका साथै केबलकार परियोजनाले ताप्लेजुङलाई सुरक्षित, दिगो तथा विश्व स्तरीय पर्यटन उत्पादन र सेवा सुविधाहरू सहितको विश्व प्रसिद्ध एक अनुपम पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्नको लागि सहयोग पुग्ने छ । पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ दर्शन केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आइएमई ग्रुपले गरिरहेको छ । आइएमई ग्रुपले केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनमा डेढ दशक लामो अनुभव हासिल गरिसकेको छ। काठमाण्डौंको चन्द्रागिरिमा पहिलो केबलकार निर्माण गरी काठमाण्डौंमा नयाँ उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ भने नवलपुरको मौलाकाली र बुटवलको लुम्बिनी केबलकारको निर्माण पुरा भई सञ्चालनमा छन् । यी दुवै केबलकार तोकिएको समयभन्दा अघि नै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका हुन् । कर्णालीको जालपादेवी केबलकार निर्माणको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । अव पाथीभरा देवी दर्शन केबलकारको काम छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गरी नेपालको पर्यटन बजारमा थप गेम चेन्जर परियोजनाहरू अघि बढाउने कार्यमा हातेमालो गर्न पनि आइएमई ग्रुपले सबै पक्षसँग आह्वान गरेको छ ।
६ महिनामा १३ अर्ब बढीको ईभी आयात, ७६ प्रतिशत गाडी चीनबाट भित्रियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १३ अर्ब बढीको विद्युतीय चार पांग्रे सवारी (ईभी) आयात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म १३ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बढीको ५ हजार ४८० वटा ईभी जिप, भ्यान र कार आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार उक्त ईभी आयात हुँदा सरकारलाई ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख राजस्व प्राप्ति भएको छ । ५१ देखि १०० किलोवाट गाडी धेरै आयात विभागका अनुसार ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमता भएका ईभी गाडीहरू नेपाल आयात भएका छन् । ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमता भएका ३ हजार १९१ वटा ईभी नेपाल भित्रिएका हुन् । जुन कुल ईभी आयातको ५८.२२ प्रतिशत हो । यसैगरी, ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमता भएका गाडीहरुको आयात पनि उल्लेख्य रहेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमता भएका ईभी १ हजार ७२५ वटा ईभी आयात भएको छ । जुन कुल आयातको ३१.४७ प्रतिशत हो । यसैगरी, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ५५३ वटा, २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमता भएका ९ वटा र ३०० किलोवाट भन्दा धेरै क्षमता भएको २ वटा गाडी आयात भएको छ । कुन देशबाट कति आयात ? नेपालमा ५ वटा देशबाट ईभी गाडी आयात भएको देखिन्छ । चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जर्मनी र अमेरिकाबाट ईभीको आयात भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दो धेरै चीनबाट आयात भएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै चीनबाट १० अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढीको ४ हजार २०५ वटा ईभी आयात भएको छ । यो कूल ईभी आयातको ७६.७३ प्रतिशत हो । यसैगरी भारतबाट २ अर्ब २९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बढीको १ हजार २५० वटा ईभी आयात भएको छ । जुन कुल आयातको २२.८१ प्रतिशत हो । अमेरिकाबाट १ करोड ६६ लाख रुपैयाँको ४ वटा, कोरियाबाट १ करोड २५ लाख रुपैयाँको २ वटा र जर्मनीबाट १३ करोड २८ लाख रुपैयाँको १९ वाटा ईभी आयात भएको छ ।
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्नुको कारण पेस गर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश
पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुका आधार र कारण स्पष्ट गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादी लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न कास्की जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको हो । कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि उक्त आदेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् उच्च अदालतले निवेदनलाई पेशीमा राखेर दुवै पक्षका बीचमा बहस हुनेछ । बहसपछि उच्च अदालत कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशलाई सदर गर्ने वा उल्ट्याउने भन्ने विषयमा अर्को आदेश जारी गर्नेछ । यसअघि, कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा उनीसहित सात जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अन्तत: मस्कको सपना साकार, ट्रम्पले मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यात्री पठाउने
काठमाडौं । अन्तत: अर्बपति एलन मस्कको सपना साकार भएको छ । अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यात्री पठाउने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले अमेरिकालाई अन्तरिक्ष विज्ञानमा अग्रणी बनाउने र मंगल ग्रहमा अमेरिकी झण्डा फहराउने कुरा गरे । ट्रम्पको यो घोषणामा विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूमध्ये एक अर्बपति मस्कले बुढीऔंला दिएर आफ्नो समर्थन व्यक्त गरे । अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सका मालिक एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रम्पका नजिकका सहयोगी हुन् र उनले चुनावको समयमा ट्रम्पको लागि ठूलो अभियान चलाएका थिए। डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो भाषणमा अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरू पक्कै पनि मंगल ग्रहमा जाने र अमेरिकाले अन्तरिक्षमा आफ्नो सम्पत्ति बढाउने बताए । गत महिना मस्कले चन्द्रमामा जानेभन्दा सिधै मंगल ग्रहमा मिसन पठाउनुपर्ने बताएका थिए । अन्तत: उनको सपनाले साकार रूप पाउने जनाइएको छ । ट्रम्पको घोषणासँगै अब नासाको अन्तरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तन हुनेछ । मस्कको विशेष अन्तरिक्ष योजना ट्रम्पको घोषणामा मस्कको खुसीको कारण अन्तरिक्ष क्षेत्रमा उनको रुचि हो । मस्कले दुई दशकअघि निजी अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्स सुरु गरेका थिए । यो कम्पनी अन्तरिक्ष अनुसन्धान र अन्तरिक्ष प्रविधिमा काम गर्छ । उनीसँग पनि विशेष अन्तरिक्ष योजना छ । यो योजना मंगल ग्रहमा बस्ती स्थापनासँग सम्बन्धित छ । मस्कको विश्वास छ कि मंगल ग्रहमा मानिसहरूलाई बसोबास गर्नसक्यो भने मानवतालाई पृथ्वीभन्दा बाहिर विस्तार गर्न सक्षम बनाउनेछ । ट्रम्प र मस्कको जोडीले अमेरिकाको अन्तरिक्ष नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । नासाको आर्टेमिस कार्यक्रममा पनि परिवर्तनहरू अपेक्षित छन्, जसले मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ । आर्टेमिस कार्यक्रमको लक्ष्य भनेको मानिसहरूलाई चन्द्रमामा फर्काउनु हो । यो मंगल ग्रह जाने तयारीको एक हिस्सा हो । ट्रम्पको नेतृत्वमा कार्यक्रम सिधै मंगल ग्रहमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रशासनको अन्तरिक्ष योजनाबारे बेजोस आशावादी अमेजनका फाउन्डर तथा अर्बपति जेफ बेजोसले स्पेसएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्क र अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको निकट सम्बन्धले आफ्नो अन्तरिक्ष कम्पनी ‘ब्लू ओरिजिन’लाई कमजोर नबनाउने उल्लेख गरेका थिए । समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले नयाँ प्रशासनको अन्तरिक्ष योजनाबारे आफू ‘धेरै आशावादी’ रहेको बताएका थिए । उनी चन्द्रमा र मंगल ग्रह दुबैमा जानुपर्ने विचार राख्छन् । बेजोसको ब्लू ओरिजिनले नासासँग चन्द्रमामा अवतरण गर्ने ठूला सम्झौताहरू पाएको छ । बेजोस, ब्लू ओरिजिन र ट्रम्प-मस्क सम्बन्ध स्पेसएक्सको वृद्धि अधिक विस्फोटक, टेस्लालाई पछि पार्ने स्टारलिंकलाई चुनौती दिँदै चिनियाँ स्याटेलाइट प्रोजेक्ट, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा
अमेरिकी क्यापिटलमा आक्रमण गर्ने १ हजार ५०० समर्थकलाई ट्रम्पले दिए माफी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी ६, २०२१ मा अमेरिकी क्यापिटल आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा १ हजार ५०० जनालाई माफी दिएका छन् । उनले पुन: राष्ट्रपति बनेको पहिलो दिन यो निर्णय गरेका हुन् । ट्रम्पले न्याय विभागको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र अभियोजन अन्त्य गर्न आफ्नो व्यापक क्षमाशील शक्ति प्रयोग गरेका छन् । मार्च २५ मा अमेरिकी क्यापिटलमा भएको भीडको आक्रमणमा १०० भन्दा बढी प्रहरी अधिकारीहरू घाइते भएका थिए र शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति हस्तान्तरणलाई खतरामा पारेको थियो । एपी रिपोर्टका अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पको माफीले आक्रमणमा संलग्नहरूलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको न्याय विभागको प्रयासलाई ठूलो धक्का दिएको छ । उक्त आक्रमणलाई अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा कालो दिन भनिएको थियो । ट्रम्पले ओथ किपर्स र प्राउड ब्वाइजका नेताहरूको सजाय पनि घटाएका छन् । यी नेताहरूलाई देशद्रोहको षड्यन्त्र रचेकोमा दोषी ठहराइएको थियो । अभियोजकहरूका अनुसार २०२० को चुनाव हारेपछि ट्रम्पलाई सत्तामा राख्न उनीहरूले षड्यन्त्र गरिरहेका थिए । माफी दिने संकेत पहिला नै ह्वाइट हाउस फर्कनुअघि नै डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी ६ का अभियुक्तहरूको मुद्दालाई केस-दर-केस आधारमा विचार गर्ने संकेत गरेका थिए । आक्रमणकारीहरूलाई देशभक्त र बन्धक भन्दै ट्रम्पले न्याय विभागले उनीहरूलाई अनुचित व्यवहार गरेको दाबी गरेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि तुरुन्तै यस विषयमा आदेश जारी गरेका छन् । जनवरी ६ मा ट्रम्प विरुद्धको मुद्दा खारेज भएको केही हप्तापछि नै यो माफी आएको हो । न्याय विभागको नीति अनुसार बहालवाला राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा चलाउन सकिँदैन, त्यसैले मुद्दा खारेज गरियो । यदि ट्रम्पले २०२४ को चुनाव हारेको भए उनीमाथि पनि संघीय अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्थ्यो, जहाँ जनवरी ६ का मुद्दाहरू विगत चार वर्षदेखि चलिरहेका छन् । २०२० को राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको पराजयपछि उनका समर्थकहरू अमेरिकी क्यापिटलमा प्रवेश गरी तोडफोड गरेका थिए । यस मुद्दामा १ हजार ५०० भन्दा बढी अभियुक्तहरू मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् । २५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई अपराधमा दोषी ठहराइएको छ । कुनै पनि निर्णायक मण्डलले क्यापिटल दंगा प्रतिवादीलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष मुक्त गरेको छैन ।
मकवानपुर-काठमाडौं जोड्ने दुई सडक पुनःसञ्चालन
मकवानपुर । सडक स्तरोन्नति तथा मर्मतका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको मकवानपुर र काठमाडौं जिल्ला जोड्ने दुई सडक पुनःसञ्चालनमा आएको छ । थानकोट–चित्लाङ सडक (गणेशमान मार्ग) र मातातीर्थ सडक आज बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिए । प्रनाउ अर्यालका अनुसार, ती दुबै सडक स्तोन्नतिका लागि गत पौष ७ गते र पौष २२ गतेबाट बन्द गरिएको थियो । यसैगरी, मकवानपुर–काठमाडौं जोड्ने कुलेखानी–फाखेल सडकखण्ड र कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकखण्डमा एकतर्फी मात्रै सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको प्रनाउ अर्यालले बताए ।
