कामना बैंकले ९ प्रतिशत लाभांशसहित ३५ करोडको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने
काठमाडाैं । कामना सेवा विकास बैंकले ९ प्रतिशत लाभांश कायम गर्ने गरी अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंकले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा ३५ लाख कित्ता अर्थात् ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्ने भएको हो । अग्राधिकार सेयर परिपत्र विधिबाट निष्काशन गर्नका लागि बैंकले एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । उक्त निष्काशनसम्बन्धि सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेश थकाली र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका तर्फबाट महाप्रबन्धक सचिन्द्र ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरे । बैंकको पूरक पूँजी बढाउने उद्देश्यले जारी गर्न लागेको वार्षिक ९ प्रतिशत लाभांश दर भएको (असञ्चिति) अग्राधिकार सेयर अविमोच्य अवधि भएका कारण भुक्तानी अवधि तोकिएको छैन र उक्त सेयरहरू परिपत्र विधिबाट निष्काशन गरिने जनाइएको छ ।
सेरेसको ‘एक्सचेन्ज र टेस्ट ड्राइभ’ क्याम्प सुरुवात
काठमाडौं । एमएडब्लु वृद्धिअन्तर्गत ईभी ब्रान्ड सेरेसको ‘लिमिटलेस एक्सपिरियन्स’ एक्सचेन्ज र टेस्ट ड्राइभ क्याम्प सुरु भएको छ । यो कार्यक्रम नेपालभरका सबै सेरेस शोरूमहरूमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो पाँच दिने कार्यक्रमले ग्राहकलाई विभिन्न विशेष अफर र सुविधाहरूको लाभ प्रदान गर्नुका साथै सेरेस ईभीहरूको अत्याधुनिक प्रविधि र पर्फर्मेन्स प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्ने कम्पनीको विश्वास छ । सेरेसले नगद छुट, नि:शुल्क ७ किलोवाट चार्जर, प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा गिफ्ट ह्याम्पर र उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्य र बोनसहरू सहित विभिन्न अफरहरूका साथ इलेक्ट्रिक ड्राइभिङमा स्विच गर्ने आकर्षक मौका प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । लो मान्थाङभन्दा माथि ४६६० मा अवस्थित चुनौतीपूर्ण कोरला पास पुग्ने पहिलो ईभी बन्दै सेरेसले नेपालमा विद्युतीय गतिशीलताको सीमालाई पुन:परिभाषित गरिसकेको छ । यो उपलब्धिले ब्रान्डको नवप्रवर्तन, स्थायित्व र पर्फर्मेन्सप्रति अटल प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको कम्पनीले जनाएको छ । बलियो निर्माण र आफ्नो खण्डमा उत्कृष्ट ग्राउन्ड क्लियरेन्सको साथ सेरेस ईभीहरू केवल सहरी यात्राको लागि मात्र नभई नेपालको विविधतापूर्ण भूभागमा पुग्न र अविस्मरणीय एडभेन्चरमा लैजान डिजाइन गरिएका छन् । ‘लिमिटलेस एक्सपिरियन्स’ एक्सचेन्ज र टेस्ट ड्राइभ क्याम्पले उन्नत विद्युतीय सवारीसाधनहरू मात्र नभई निर्बाध र ग्राहक-केन्द्रित स्वामित्व अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीको विश्वास छ । नवप्रवर्तन, कार्यसम्पादन र दिगोपनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सेरेस ईभीहरूले नेपालको द्रुत रूपमा विस्तार भइरहेको विद्युतीय सवारी बजारमा नयाँ मापदण्डहरू स्थापित गरिरहेको कम्पनीको भनाइ छ । यो कार्यक्रमले सम्भावित ग्राहकहरूका लागि सेरेस ब्रान्डलाई परिभाषित गर्ने यसका उन्नत सुविधा र अनुपम लक्जरी अन्वेषण गर्न एक उत्तम प्लेटफर्म प्रदान विश्वास कम्पनीको छ ।
शिशु जन्मनासाथ श्रवणशक्तिको परीक्षण र उपचार अनिवार्य गर्ने मन्त्री पौडेलको निर्णय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जन्मनासाथ नवजात शिशुको श्रवणशक्तिमा समस्या भए नभएको परीक्षण अनिवार्य गर्ने गरी नवजात शिशुको श्रवण स्क्रिनिङ, निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेका छन् । समयमै उपचार पाएमा बालबालिकामा देखिने नसुन्ने समस्या कम गर्न सकिने विश्वासका साथ मन्त्री पौडेलले देशैभरका प्रजनन केन्द्रमा जन्मने बालबालिकाहरुको श्रवणशक्ति परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको सचिवालयले जनाएको छ । ‘बालबालिकाको जन्मजात सुन्न नसक्ने अपांगता समयमै उपचार पाएमा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझावका आधारमा निर्देशिका बनाएर परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने अब यस निर्देशिकाअनुसार महिलाको सुत्केरी गराउने सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रारम्भिक रुपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुले श्रवण सम्बन्धी कुनै जानकारी अभिभावकबाट प्राप्त गरेमा जाँच गरी थप पड्तालका लागि नाक,कान, घाँटी र अडियोलोजी सेवा भएको नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ,’ उनले भने । निर्देशिकामा जन्मिएको १२ देखि २४ घण्टाभित्र वा फलोअपका लागि पहिलो पटक आएका बेला प्रजनन क्षमताबारे अभिभावकसँगसमेत जानकारी लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ । निर्देशिकाअनुसार प्रारम्भिक परीक्षण स्थानमा उपचार सम्भव नभएका बालबालिकाका लागि प्रविधियुक्त ओएइ उपकरण भएका नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी अस्पतालमार्फत परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण उपकरण विशिष्टिकृत अस्पतालहरूमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयले तयारी पनि अघि बढाएको छ । नेपालमा जन्मिएका एक हजार शिशुमध्ये १.८ मा जन्मजात नै श्रवण ह्रासको समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको विवरणमा छ । २०७८ को जनगणना अनुसार ५ वर्षमुनिका ३ हजार बालबालिकामा श्रवण शक्तिसँग सम्बन्धित अपांगता देखिने गरेको थियो । तर, बालबालिकामा हुने ६० प्रतिशत बहिरोपन रोकथाम गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस आधारमा धेरै भन्दा धेरै बालबालिकाको समयमै उपचारका लागि पहिचान गर्न देशभर नवजातको जाँचलाई गुणस्तरीय बनाइ एकरुपता कायम गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्देशिका निर्माण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । यसअघि केही अस्पतालमा यस्तो परीक्षण भए पनि प्रजनन सेवा भएका सबै स्थानमा सामान्यस्तरको परीक्षणसमेत हुने गरेको थिएन । एक वर्षभित्रै उपचार गर्न सकिए बालबालिकालाई सुन्ने बनाउन सकिने विज्ञहरूको राय छ ।
स्वच्छ र व्यवसायमैत्री वातावरण भए व्यवसाय र राजस्व दुवै बढ्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अनुकूल व्यवसायिक वातावरण र आर्थिक गतिविधि चलायमान भएमा स्वतः राजस्व वृद्धि हुने बताएका छन् । ७३औं अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजस्व संकलनको वार्षिक र मासिक लक्ष्य तोकिनुभन्दा स्वच्छ व्यवसायमैत्री वातावरण श्रृजना गर्नेतर्फ सरकारका क्रियाकलापहरू केन्द्रित भएमा व्यवसाय र राजस्व दुवै बढ्ने धारणा राखे । ‘व्यापार सहजीकरण, स्वच्छ र निष्पक्ष राजस्व संकलन, समाजको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर हिँडेको हाम्रो भन्सार प्रशासनले व्यवहारमा राजस्व संकलनलाई उच्च महत्त्व दिएको अवस्था छ । तर मुलुकको समग्र विकासको लागि व्यापार सहजीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्नु मुलुकको दिर्घकालीन हितको लागि श्रेयस्कर हुन्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले वैध व्यापार प्रोत्साहित गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न वैदेशिक व्यापार हुने मुख्य देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी स्वचालित डाटा आदानप्रदान गर्न सकेको खण्डमा पनि भन्सार कार्यालयमा आउने न्यून तथा अधिक विजकीकरण, वर्गीकरण लगायतका समस्याहरू धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । ठूलो मात्रामा व्यापार हुने छिमेकी मुलुकहरूसँगको खुला सिमाना, आयातमुखी राजस्व संरचना, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणको लागि सरकारले लगाएका भन्सारका उच्च र धेरै प्रकारका दरहरूले चोरीपैठारी र राजस्व जोखिमलाई बढाइरहेको हुनाले यसको न्यूनीकरणको लागि नीतिगत रूपमा नै सम्बोधन गर्नु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार सम्बन्धी अन्य धेरै निकायबाट जारी हुने सिफारिस, अनुमति लगायतका प्रमाणपत्रहरू स्वचालित रूपमा हुने गरेका र यसले यसले आयात/निर्यात धेरै सहज भएको उल्लेख गर्दै उनले निकासीको लागि आवस्यक पर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई पनि एकद्वार प्रणालीमा आवद्ध गर्न भन्सार विभागले आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे । उनले प्रविधिसँगै भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहने उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन आइसीपीहरूको शीघ्र निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाहरूको स्थापना र विस्तारमा समयमै ध्यान दिनसमेत सरकारलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष ढकालले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशबाट एकमुष्ठ २ दर्जनभन्दा बढी कानुनहरूमा भएको संशोधनले मुलुकमा सकारात्मक व्यवसायीक वातावरण बनिरहेको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको बताए । महासंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको क्रममा छुट्टै भन्सार महसुल ऐन, भन्सार जाँचपास परीक्षणको समय सीमालगायतका भन्सारसम्बन्धी धेरै सुझावहरू दिएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले महासंघले उठाएका केही विषयहरू सम्बोधन भएपनि अन्य थुप्रै विषय थाती रहेकोले आउने दिनमा ती विषयहरूमा सम्बोधन हुने अपेक्षा गरे ।
स्मार्ट वाच लगाउने ट्रेण्ड बढ्दै, १९ करोड रुपैयाँ बाहिरियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा करिब १९ करोड रुपैयाँ परिमाणकाे स्मार्ट वाच आयात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म १८ करोड ८९ लाख रुपैयाँको स्मार्टवाच आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार उक्त स्मार्टवाच आयात हुँदा सरकारले ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठाएको छ । याे अवधिमा १ लाख ७ हजार वटा स्मार्टवाच आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा २२ वटा देशबाट स्मार्ट वाच आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जर्मन, भियतनाम र कोरिया लगायत देशबाट बढीमात्रामा आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै चीनबाट आयात भएको विभागले जनाएको छ । चीनबाट १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बढीको स्मार्ट वाच आयात हुँदा ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ बढीको राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी, दोस्रोमा भियतनामबाट ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बढी आयात हुँदा ९५ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । भारतबाट २ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढीको स्मार्टवाच आयात हुँदा ६२ लाख रुपैयाँ बढीको राजस्व संकलन भएको छ ।
सरकारले ऊर्जाबाट गुमाउन सक्छ ४ खर्ब राजस्व
लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वाद्धमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशाेधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । यस विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संसोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भई संसद्को दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशाेधन गर्ने ऐन, २०८१’ जारी भएकोमा नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रूपमा सावित हुने विश्वास थियो । यस ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्राेत र साधन एवं सम्भावनाहरूलाइ नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरि ढोका खोली दिएको थियो । यसबाट २०६५ सालदेखि २०८० सम्ममा सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतीहरू प्राप्त गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कार्यहरू गर्न सहमति दिए पनि कानुनका विभिन्न छिद्रहरू देखाउँदै व्यक्ति विशेषको स्वविवेकीय विचारको आधारमा प्रयोग भएका विभेदकारी व्यवहार र आचरणका कारणले कठिनाइ भोगिरहँदा पनि मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्रका हजारौं मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा निर्माण अघि बढिरहेका यी आयोजनाहरू विकास गर्ने क्रममा लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खर्बौं लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता मात्रै नभएर लगानीकर्ताहरूमा उत्साहसमेत सृजना गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधन उपर केही जलविद्युत आयोजना आयोजना निर्माण विरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशीलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको माग सहित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास समक्ष रिट दायर भएकोमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि र देशको आर्थिक परिवर्तनको चाहनालाई नबुझि रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि वि.सं २०८१ साउन ३० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संसोधन हुनु अघिनै अर्थात २०६५ साल देखि २०८० सालको अन्त्यसम्ममा विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने स्वीकृती सहमति पाइसकेका आयोजनाहरुको नियमित कार्यहरूलाई नियमितता दिन अन्तरिम आदेश र ऐनको संसोधनसँग कुनै खालको सम्बन्ध रहेको थिएन र छैन । यद्यपि कुनै न कुनै बहाना बनाएर जलविद्युत आयोजनाहरुलाई असहयोग गर्ने मनसायका साथ वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश पश्चात संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रस्ताव भएका आयोजनाहरुको पाइपलाइनमा भएका काम कार्वाही, ईआइए स्वीकृती, अध्ययन सहमती, जग्गाको भोगाधिकार एवं रुख हटाउने जस्ता कार्यहरु अनायसमै रोकिदिएको कारणले आयोजनाहरू ६ महिनादेखि प्रताडित भएका छन् । जसबाट प्रत्येक दिन राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिना पछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्याएको छ । २०८१ माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णय अनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरि विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्धन भईरहेका जलविद्युत आयोजनको कामलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको छ । यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ मन्त्री परिषद्बाट वि.सं २०८० पुस १७ गते जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनु अघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनाहरू समेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा परेको छ । यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? अन्योलता सृजना भएको छ । विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र डेस्क स्टडी भइरहेका थप १५ हजार मेगावाट समेत गरि ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ ? थप अन्योल सृजना भएको छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले चिन्तित बनाएको छ । हाम्रो देशको कूल भू-भागको २३.३९ प्रतिशत भुभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ । जुन भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी सिमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटिय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सिमाङ्कन गरिएको छ । यो एशियाका अन्य मुलुकहरुको भन्दा बढी प्रतिशत हो । यो क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका हिसाबमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो । कूल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि.मि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४ हजार ४२५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पानीको बहाव, उचाई र गुरुत्वकर्षणको तादम्यता मिल्नुपर्छ । यो तादम्यता निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै छ । जहाँ २ किमि नदी बहँदा सयौं मिटर उचाइ कायम हुन्छ । यो बाहेकका तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको बहाव भएतापनि १०औं कि.मि पार गर्दा समेत १०/२० मिटर उचाई कायम हुन सक्दैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन हजारौं वर्ग कि.मि कृषि योग्य भूमि र गाउँ बस्ति डुबानमा पर्दछन् । यो सबै गर्ने हाम्रो सामथ्र्यता पुग्दैन । यस खालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अति महङ्गो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाईप, पेनस्टक पाईप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाईन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदी मध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्छ । यस्तो यथार्थता हुँदा हुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरि संक्षिप्त फैसला आउनु पौने ३ करोड नेपालीहरुको हितमा नहुने हँुदा आदेश दिने श्रीमान्हरुबाट आदेशको सुधारात्मक कदमतर्फ विशेष ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास छ । देशको कूल ३४ हजार ४२५ वर्ग कि.मि. भुमि ओगटेको संरक्षित क्षेत्रभित्रको प्रयोग आयोजनाको निर्माण हुन नसक्ने र आयोजनाका संरचनाहरूमध्ये हेड वर्क, वाटर वेय, पावर हाउस, ट्रान्जिक्सन लाइन स्विचवार्ड, हेडरेस पाइपमध्ये कुनै संरचना पर्ने नै भएको र यो क्षेत्र प्रयोगको विकल्प नै नभएको कारण नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को विसं २०६५ चैत २० गतेको निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ जारी गरेको थियो । यसैका आधारमा १५ वर्षमा संरक्षित क्षेत्रभित्र विभिन्न आयोजनाहरू प्रर्वदनका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति एवं विद्युत उत्पादन जारी गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समय सापेक्ष सहमती, स्वीकृति प्रदान भएर खरबौं लगानी समेत भईसकेको छ । यि आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग कि.मि. मात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खर्ब राजस्व प्राप्त गर्नेछ । यद्यपी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३४ हजार ४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड आम्दानी भई संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ । यस्तो अवस्थाबाट देशमा सम्वृद्धि आउला र ? यीमध्ये अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी-१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी-१, निलगिरी-२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माण समेत भईसकेका छन् । सयौं आयोजनाहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । र दर्जनौं आयोजनाहरू ईआइए स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा रहेका छन् र जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन् । सयौं आयोजनाहरू ईआइए अध्ययन गरिरहेका छन् । तालिकामा उल्लेख भएभन्दा अतिरिक्त ३ दर्जन भन्दा बढी आयोजनाहरुलाई अझै पनि अध्ययन सहमतीको पखाईमा रहेका छन् । दर्जनौं आयोजनाहरू विद्युत विकास विभाग र उर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेका छन् । यि सबै आयोजनाहरुलाई गणना गर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र ४० हजार मेगावाट क्षमताका उच्च सम्भाव्य आयोजनाहरू रहेका छन् । यो नै नेपालीले गर्न सक्ने आयोजनाहरू हुन् । १९ हजार ७३६ मेगावाटका २६७ वटा आयोजनाहरू प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा खर्बौं धनराशि लगानी भईसकेका छन् । नेपालभित्र विकास हुन सक्ने तर प्रतिमेगावाट लागतको प्रवाह नहुने खालका अधिक महङ्गो आयोजना बाहेक हाम्रो श्रोत र साधनबाट नेपालीले नै निर्माण गरी अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विद्युत निकालेर बिक्री गर्न सक्ने खालका आयोजनाहरुको अधिकतम क्षमता ७२ हजार मेगावाट मात्र हो । यदि संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजनाहरू बन्ने वातावरण भएन भने विद्युतमा परनिर्भर हुनुपर्नेछ । वास्तविक अति सम्भाव्य क्षमता ७२ हजार मेगावाटमध्ये संरक्षित क्षेत्र बाहिर बन्न सक्ने ३२ हजार मेगावाट मात्रै हो । जसमध्येमा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती,, अपर कर्णाली, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, टनकपुर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुनकोशी १, सुनकोशी २, सुनकोशी ३ आदि जस्ता हाम्रा क्षमता भन्दा बाहिर रहेका आयोजनाहरू समेत पर्दछन । संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमतिहरु पाईसकेका आयोजनाहरू निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात वि.सं. २०९१ साल भित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन भने फेरि देशले लोडसेडिङ्ग बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ । विद्युत प्रसारण लाईनहरु पनि संरक्षण क्षेत्र प्रयोग नगरि बन्न सक्ने अवस्था छैन । समयमै वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, संरक्षण कार्यालयले अनुमती नदिएका कारणले विगत १० वर्षदेखि उर्जा मन्त्रालयबाट अनुमती पाईसकेका १ हजार ७३६ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । १९ हजार ७३६ मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन हुने अवस्थामा पुग्न पाउने हो भने क्यापासिटी रोयल्टी, इनर्जी रोयल्टी, कर्पाेरेट ट्याक्स समेत गरी वार्षिक ४ खर्व २० अर्ब भन्दा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने हुन्छ । उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने हो भने व्यापार घाटा पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुनेछ । यद्यपि यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न निर्वाध रुपमा काम गर्ने गरेर जनताका प्रतिनिधिहरुबाट देश र जनताको भावि पुस्ताको लागि सम्वृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाई हस्तान्तरण गर्ने उद्धेश्यबाट गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो भन्ने सुन्दा हामीलाई अझै सपना नै होला भन्ने लागिरहेको छ । किनकी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ । एउटा सच्चा नेपालीले मातृभूमिको अहितमा कुनै निर्णय सुनाउन सक्दैन । तसर्थ नेपाल र नेपालीहरुको समृद्धिको सपना साकार बनाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटैमात्र क्षेत्रको द्रुततर विकासमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सकारात्मक सहयोग र निर्देशन हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन हुनुभन्दा १५ वर्षअघि सरकारले संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धीे कार्यनिति, २०६५ जारी गरी यसैका आधारमा सयौं आयोजनाहरुलाई अध्ययन सहमति दिई आयोजनाहरू प्रवद्र्धन भएका छन् । उक्त कार्यनीतिमा कतिपय अस्पष्टता भएकाले २०७८ जेठ १३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संसोधन गरि स्पष्ट र सहज व्याख्या गरिदिएकोमा उक्त संसोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा अदालतको पूर्ण इजलासको विसं २०८० जेठ ३२ गतेकोबाट रिट खारेज भई सरकारको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन को दफा ३३ क को अधिकार प्रयोग गरि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्र)भित्र जलविद्युत लगायतको पूर्वाधारका आयोजनाहरू नियमन, निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । अदालतको पूर्ण इजलासको उक्त निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सरकारबाट विसं २०८० माघ १७ गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी भएको थियो । यद्यपि संरक्षित क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य नियमावलीहरुमा फरक व्यवस्था हुन सक्ने र सोही कारणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा असहजता हुन सक्ने भएकोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संसोधन गरिएको भएतापनि यो ऐनको संसोधन वा संसोधनको खारेजीसँग ऐनको दफा ३३ क अन्तर्गत अदालतको आदेश बमोजिम समेटिएका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यहरु निरन्तर कार्यन्वयन गर्न कहिँ कतैबाट कुनै असहजता हुँदैन र हुनु हुँदैन । अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला भई निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदाका बखत रूराष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निमार्ण लगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एंव सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका यथासिघ्र बनाई लागू गर्नु साथै उक्त कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरुको संरक्षण गर्ने प्रयोजनाको लागि यस अघि नै जल तथा विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पाईसकेका र लगानी समेत गरीसकेका आयोजनाको हकमा अर्थात यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको र सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त जारी हुने सन्दर्भमा फरक मत राख्ने न्यायाधिसबाट व्यक्त भएको, ‘संविधानको धारा ३० भित्र उल्लेख भएको उपधारा (३) लाई पढ्दा वातावरणको सर्वोच्चतामा विकास निर्माणका कार्य गरिनु पर्दछ र नागरिकको पर्यावरण जैविक विविधता समेतलाई कायम गर्दा मात्र प्राप्त हुने हक भित्र हेरिनु पर्दछ । तसर्थ उक्त थप दफाहरुलाई पढ्दा वा कार्यान्वयन गर्दा धारा ३०, ५० (च) र (छ), प्रचलित वातावरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नेपालको वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दायित्व र स्थानिय समुदायको प्राथमिकता समेतलाई मध्यनजर गरी गरिनु पर्दछ । जसरी वातावरण र पर्यावरण अन्तरपुस्ताका विषय हुन् वा विकास निर्माण होइनन् भन्न सकिदैन । हाम्रा भावी पुस्ताले वातावरण र पर्यावरण मात्र हेरेर बस्दैनन्, त्यसको औचित्यपूर्ण उपयोग किन गरिएन र प्रकृतिको विवेकपूर्ण उपयोगबाट थप वातावरण जोगाउन र विकास र समृद्धिका बाटो किन खोजिएन भन्ने प्रश्न पनि गर्नेछन् । अतः वैकल्पिक ऊर्जाको श्रोत, ठूला र महङ्गा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशिय यातायातको आयाम बोकेका ठाउँहरुमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्ने गरि उक्त दफाहरुलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नु उपयुक्त नहुने’ भनि राय व्यक्त भएको छ । अदालत विकास विरोधी होईन भन्ने तथ्यसँग सर्वोच्च अदालतबाट निजगढ विमानस्थलको विषयमा भएको फैसला/आदेशले पुष्टि गरेको छ । यसर्थ यी भावनाहरुको प्रतिकुल हुने गरी अदालतको संक्षिप्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउने छैन भन्ने विश्वास छ । (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष हुन् । )
आयात शुल्कविरुद्ध ईयू अदालतमा चिनियाँ ईभी निर्माताहरूको उजुरी
काठमाडौं । चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (ईभी) निर्माताहरूले युरोपियन युनियन (ईयू) काे आयात शुल्कविरुद्ध ईयूको अदालत (सीजेईयू) मा उजुरी दर्ता गरेका छन् । कार कम्पनी बीवाईडी, जीली र एसएआईसीले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । गत बिहीबार अदालतको वेबसाइटमा देखिएको फाइलिङले यो जानकारी दिएको हो । ईयूले अक्टोबरको अन्त्यमा चीनमा बनेका ईभीहरूमा एन्टी-सब्सिडी जाँचपछि शुल्क लगाएको थियो । बीवाईडीका लागि १७, जीलीका लागि १८.८ र एसएआईसीका लागि ३५.३ प्रतिशत थप शुल्क लगाइएको थियो । जुन ईयूको साधारण १० प्रतिशत कार आयात शुल्कको अतिरिक्त हो । चीन व्यापार चम्बर र अन्य उद्योग निकायहरूले पनि यो विषयमा कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेका छन्। चीनको मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूको आयात-निर्यात चेम्बर अफ कमर्स (सीसीएमई) जुन चिनियाँ ईभी निर्माताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक औद्योगिक निकाय हाे । यसले पनि उजुरी दर्ता गरेको थियो । सीसीएमईले बेइजिङ र ब्रसेल्सलाई वार्तालाप गरी शुल्क रोक्न सहमति गर्न आह्वान गरेको छ । सेप्टेम्बरदेखि न्यूनतम मूल्य प्रतिबद्धताहरूको बारेमा दुवै पक्षले छलफल गरिरहेका छन् । साथै बीएमडब्ल्यूले पनि चीनबाट आयातित इलेक्ट्रिक वाहनमा लगाइएका महसुलको विरुद्धमा उजुरी दर्ता गरेकाे छ । अदालतको वेबसाइटमा दर्ता भएको फाइलिङअनुसार, चीनमा निर्मित इलेक्ट्रिक मिनी कुपर र मिनी एसेमन उत्पादन गर्ने बीएमडब्ल्यूलाई २०.७ प्रतिशतको दरले महसुल लगाइएको छ। ईयूले अक्टोबरको अन्त्यमा एन्टी-सब्सिडी जाँचपछि यो महसुल लगाएको हो । ईयूले मुद्दाको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको र आफ्नो प्रतिरक्षा तयार गर्न दुई महिना र दश दिनको समय रहेको बताएको छ । चुनौतीहरूमा सब्सिडी मूल्याङ्कन, युरोपेली उद्योगलाई पुगेको क्षति र महसुल निर्धारणका आधारहरू समावेश हुन सक्नेछन् । चिनियाँ ईभी निर्माताहरूले टेस्लालाई औपचारिक नमुनाबाट हटाइएकोमा पनि गुनासो गरेका छन् । टेस्ला ईयूमा चीनबाट सबैभन्दा ठूलो ईभी निर्यातकर्ता भए पनि बीवाईडी, जीली र एसएआईसी मात्र नमुनामा समावेश गरिएका थिए । चीनमा हरेक वर्ष १ करोड २८ लाख ईभी बिक्री इन्डिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो- २०२५ मा ईभीको प्रभुत्व, भिनफास्ट र बीवाईडीमा धेरै आकर्षण बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने
ट्रम्पको योजना- गाजा क्षेत्र ‘खाली गर्ने’
मियामी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार गाजालाई ‘खाली गर्ने’ योजना अघि सारेका छन् । मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि इजिप्ट र जोर्डनले प्यालेस्टिनीलाई त्यहाँबाट हटाउनु उचित भएको बताएका हुन् । इजरायल-हमास युद्धपछि गाजालाई ‘विध्वंसस्थल’ को संज्ञा दिँदै ट्रम्पले जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयसँग यस विषयमा कुरा भएको र आइतबार इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल-सिसीसँग कुरा गर्ने योजना रहेको बताए ।‘इजिप्टले गाजामा रहेका आफ्ना मानिसहरूलाई लिएर जाओस् र जोर्डनले पनि त्यसै गरोस् भन्ने म चाहन्छु’, ट्रम्पले एयरफोर्स वनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने, ‘तपाईं सायद १५ लाख मानिसको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ र हामी त्यो सबै खाली गर्न चाहन्छौं । तपाईंलाई थाहा छ, शताब्दियौंदेखि यो स्थानमा धेरै सङ्घर्ष थिए । मलाई थाहा छैन, तर त्यहाँ केही हुनुपर्छ ।’ सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धका कारण गाजाका २४ लाख जनसङ्ख्यामध्ये अधिकांश विस्थापित भएका छन् । ट्रम्पले गाजाका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्नु ‘अस्थायी वा दीर्घकालीन पनि’ हुनसक्ने बताएका छन् । ट्रम्पले भने, ‘यो वास्तवमै अहिले भत्काइने ठाउँ हो, लगभग सबै ध्वस्त भएको छ र मानिसहरू त्यहाँ मरिरहेका छन् । त्यसैले म बरु केही अरब राष्ट्रहरूसँग वार्ता गर्न चाहन्छु र फरक स्थानमा आवास निर्माण गर्न चाहन्छु, जहाँ उनीहरू परिवर्तनसँगै शान्तिसाथ बस्न सकून् ।’ पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनको अन्तिम दिन इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम र बन्धक मुक्त गर्ने सम्झौता दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरेको बेला शनिबार ट्रम्पको उक्त भनाइ आएको हो । अटुट समर्थन ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई ‘अटुट समर्थन’ गर्ने वचन दिएको छ, तर मध्यपूर्व नीतिको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना पूर्ववर्ती बाइडेनले रोकेको इजरायलका लागि दुई हजार पाउन्ड बराबरको बम पठाउन पेन्टागनलाई आदेश दिएको शनिबार पुष्टि गरेका छन् । ‘हामीले त्यसलाई छोडिदियौं । हामीले त्यसलाई आज पठाएका छौं’, ट्रम्पले इजरायलले माग गरेका र पूर्ववर्ती सरकारले रोकेका विस्फोटक पदार्थ इजरायलतर्फ पठाइएको पुष्टि गर्दै भने, ‘उनीहरूले त्यस (विस्फोटक पदार्थ)का लागि पैसा तिरी लामो समयदेखि पर्खिरहेका छन् ।’ सन् २०२३ को अक्टोबरमा प्यालेस्टाइनी इस्लामी समूह (हमास) ले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि इजरायलको प्रतिशोधात्मक आक्रमणले प्यालेस्टाइनी भूभागको अधिकांश भाग भग्नावशेषमा परिणत भएको छ र पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पुनर्निर्माणमा धेरै वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ। गत अक्टोबरमा आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा पूर्व रियल स्टेट डेभलपरसमेत रहेका ट्रम्पले युद्धग्रस्त गाजालाई ‘सही तरिकाले पुनर्निर्माण गरिएमा मोनाकोभन्दा राम्रो’ हुने सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा बताएका थिए । ट्रम्पका ज्वाइँ तथा ह्वाइट हाउसका पूर्वकर्मचारी जारेड कुश्नरले गत फेब्रुअरीमा इजरायलले गाजालाई सर्वसाधारणको वस्तीका रूपमा खाली गर्न सुझाव दिएका थिए । प्यालेस्टाइनीहरूका लागि गाजाबाट अन्यत्र सार्ने कुनै पनि प्रयासलाई अरब संसारले ‘नक्बा’ वा विपत्ति भनेको छ । अरब जगतले प्यालेस्टाइनीहरूका लागि गाजाबाट अन्यत्र सार्ने कुनै पनि प्रयास इजरायलको स्थापनाको समय अर्थात् ७५ वर्षअघि प्यालेस्टाइनीहरूको सामूहिक विस्थापनको अँध्यारो ऐतिहासिक सम्झनाहरू जगाउनेछ । इजरायलले गाजावासीलाई अन्यत्र जान बाध्य पार्ने कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ, तर इजरायली सरकारका केही अति दक्षिणपन्थी सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमा गाजावासीहरूले प्यालेस्टाइनी भूमि सामूहिक रूपमा छोड्नुपर्ने विचारको समर्थन गरेका छन् । रासस
