पुष्प व्यवसायमा ८ अर्ब ८३ करोड लगानी, ५३ हजारलाई रोजगारी
काठमाडौं । नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु भएसँगै फूल किनबेचसमेत बढेको छ । फूल र रङको पर्वको रुपमा रहेको तिहार सुरु भएसँगै फूलको किनबेच बढेको हो । पूजाआजादेखि विवाह, स्वागत, बिदाइ देखि मृत्युपछि समेत प्रयोग हुने फूलखेतीमा पछिल्लो समय नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । नेपालमा २०११ सालदेखि सामान्य रुपमा फूलखेती हुँदै आए पनि २०५० सालको दशकपछि भने यसले व्यावसायिक रुप धारणा गरेको हो । पछिल्लो एक दशकयता नेपालमा फूलको व्यावसायिक खेती गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । पुष्प व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपछि कृषिका अन्य क्षेत्रसँगै पुष्पखेती गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । यस्तै, फूलको प्रयोग धेरै हुने भएकाले तिहार लक्षित फूलखेती गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । छोटो समयमा पर्याप्त आम्दानी हुने भएकाले तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री र मखमलीको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । विशेषगरी तिहारमा फूलको व्यापार धेरै हुने गरेको छ । तिहारमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र ४० लाखभन्दा बढी माला बिक्री हुने गरेको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । फूलको प्रयोग बढिरहेको नेपालमा नर्सरीदेखि जमिन भाडामा लिएर पुष्प व्यवसाय गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । बढ्दो सहरीकरणको विकास तथा विस्तारसँगै सातै प्रदेशका मुख्य सहर तथा देशका ५२ जिल्लामा पुष्पखेती भइरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालको वातावारण फूलखेतीका लागि अनुकूल छ,’ उनले भने । देशभरका झण्डै २७० हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्पखेती गरिएको छ । पुष्प व्यवसायमा ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको र ५३ हजार ५०० व्यक्तिलाई रोजगार प्रदान गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पुष्प व्यवसायको माग र आपूर्तिमा वार्षिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको छ । कोरोना महामारीको समयमा पुष्प व्यवसायमा असर गरेको भए पनि विस्तारै पुष्प व्यवसायले गति लिँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो भने २०८१/८२ मा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८०/८१ मा पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको वार्षिक निर्यात १ करोड २ लाख १२ हजार रुपैयाँ कारोबार रहेकामा आव २०८१/८२ मा २ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । नेपालमा उत्पादन हुने फूल जापान, हङकङ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कतार, क्यानडा, युएईलगायत मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको एसोसिएसनले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यस वर्ष स्वदेशमै उत्पादित फूललाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशबाट आयात गरिएको फूललाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले विदेशबाट आयात गरिएको फूललाई प्रतिबन्ध गर्ने नीति महानगरले लिएको बताए ।
काठमाडौं र पोखरामा मोटरसाइकल आतंक, प्रहरीको विशेष अप्रेशन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनबाट हुने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले विशेष अभियान सुरु गरेको छ । चर्को आवाजमा हर्न बजाउने र मोटरसाइकलमा गैरकानुनी तरिकाले परिमार्जन गरिएको साइलेन्सर पाइप गरिएका सवारीसाधनका कारण उत्पन्न हुने ध्वनि प्रदूषणमाथि कडाइ गर्न यो अभियान सुरु गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला केही दिनयता उपत्यकाका मुख्य सहर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरसहित विभिन्न स्थानमा स्वरूप परिवर्तन गरी ध्वनि निकाल्ने कम्तीमा पनि २ सयभन्दा बढी मोटरसाइकलहरू नियन्त्रणमा लिइएको छ । भारी आवाज निकाल्ने मोटरसाइकलहरूलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामी सबैको जीवनशैलीमा ध्वनि प्रदूषणले प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । मोटरसाइकलबाट आउने चर्को आवाजका कारण राति निद्रा लाग्न नसक्ने, तनाव हुने र समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुने अवस्था देखियो । रमाइलोका नाममा अरूलाई पीडा दिने प्रवृत्ति विरुद्ध अब कडा निगरानी गरिन्छ,’ उनले भने । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले कम्पनीले तोकेको मापदण्ड अनुसार मात्र सवारी सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको भए पनि पछिल्लो समय धेरै मोटरसाइकल चालकले यो नियम उल्लङ्घन गर्दै मनपरी साइलेन्सर पाइप परिवर्तन गरी चर्को आवाज निकाल्दै चलाउने गर्न थालेपछि कडाइ गर्नुपरेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले बताए । पोखरामा ‘अपरेसन ३६५’ सञ्चालन, १०४ मोटरसाइकल कारबाहीमा स्वरूप परिवर्तन (मोडिफाइड) गर्ने र चर्को ध्वनिसहित मोटरसाइकल चलाउनेविरुद्ध कास्की प्रहरीले गत सोमबारदेखि ‘अप्रेशन ३६५’ सुरु गरेकामा हालसम्म यस्ता १०४ वटा मोटरसाइकल कारबाहीमा परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कास्कीले संयुक्त रुपमा सुरु गरेको उक्त अपरेशनका क्रममा समाजमा आतङ्क सृजना गर्ने र जाँचका बेला प्रहरीसँग वादविवाद गर्ने २८ जना मोटरसाइकल चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान जारी राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले जनाएको छ । १६ जना मोटरसाइकल चालकलाई सम्झाइबुझाइ परिवारको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाइकलमा होहल्ला गर्दै हिँड्ने, ध्वनि प्रदूषण गर्ने, समाजमा त्रास सिर्जना गर्ने र स्वरूप परिवर्तन गरिएका मोटरसाइकल र तिनका चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार केसीले बताए । मोटरसाइकलका पार्टपूर्जाहरु फेरेर स्वरुप परिवर्तन गर्ने, साइलेन्सरबाट चर्को र पड्किने आवाज निकाल्ने, रातको समयमा ध्वनि प्रदूषण गर्ने, समाजको शान्ति सुव्यवस्था खल्बलाउने जस्ता गतिविधि भइरहेको जनगुनासो बढेपछि प्रहरीले यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन ‘अपरेशन ३६५’ सञ्चालन गरेको हो । प्रहरीले यो अभियान निरन्तर सञ्चालन हुने जनाएको छ । प्रहरीले मोटरसाइकलमा होहल्ला गर्दै हिँड्ने, ध्वनि प्रदूषण गर्ने र स्वरूप परिवर्तन गरिएका मोटरसाइकल देखिएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्ने अनुरोध गरेको छ । सूचना दिने व्यक्तिको गोपनियता कायम राखिने जनाइएको छ । कास्की प्रहरीले गत वर्ष पनि अभियानकै रूपमा यस प्रकृतिका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो । स्वीकृति नलिई सवारीसाधनको साइलेन्सर, सिट, रङ, स्वरूप, नम्बर प्लेट, लुकिङ ग्लास, सक, ह्याण्डल, इञ्जिन, चेसिसमा परिवर्तन गर्ने वा ध्वनि प्रदूषण हुने खालका पार्टपूर्जा जडान गरेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को बमोजिम १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
२ खर्बको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने बालेनको लक्ष्य, २३ अर्बको जग्गा फिर्ता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अतिक्रमणमा परेको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अतिक्रमणमा परेका २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ सय रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिएको जानकारी दिए । आफू नेतृत्वमा आएसँगै महानगरले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको नगर प्रमुख शाहको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनःप्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोही नीतिअनुसार सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिहेको नगरप्रमुख शाहले बताए । महानगरले फिर्ता गरिएका जग्गालाई पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्रगतिमा अघि बढाइरहेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कार्यलाई थप प्रथामिकताका साथ अघि बढाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीतिगत आधार मानी मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको र समितिले भोलिदेखि कार्यप्रारम्भ गर्ने महानगरले जनाएको छ । नगरप्रमुख शाहले उक्त अभियान केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउनमात्र नभई सार्वजनिक सम्पत्तिमा सर्वसाधारण सबैको पहुँच बढाउन, जनताले उपभोग गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न साथै स्वाभिमानको रक्षा गर्न भएको बताए ।
नेपालको भ्रमण गर्न विश्व समुदायलाई अर्थमन्त्री खनालको आग्रह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी देश भएकाले नेपाल भ्रमणको लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विश्व बैंक समूहले यहाँ आयोजना गरेको ‘दिगो पर्यटन: रोजगारी, जीवनयापन आर्थिक वृद्धिको लागि विषयक’ छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै मन्त्री खनालले उक्त धारणा राखे । कार्यक्रममा भाग लिँदै मन्त्री खनालले पर्यटकहरूलाई सदैव न्यानो आथित्यता प्रदान गर्न र विश्वस्तरको उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने बताए । कार्यक्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मीका निजी मेडिकल, अस्पतालमा औषधि अभाव
काठमाडौं । सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लगेको धवलागिरि प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा पुगेका बिरामीको एउटै गुनासो हुन्छ-चिकित्सकले लेखेका औषधि पाइएन । अस्पताल फार्मेसीमा पुगेका अधिकांश स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिरामीले नियमित रूपमा सेवन गर्ने थाइरोइड, कोलेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप, सुगर र मुटुलगायतका औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन् । तीन महिनाअघि थाइरोइडका औषधि नपाएर रित्तो हात फर्किएका तुलसी शर्माले मेडिकल पसलमा पुगेर औषधि लगे । दोस्रोपटक अस्पताल आउँदा पनि उहाँले थाइरोइडका औषधि पाएन । शर्मा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । अस्पताल आउने बिरामीले परीक्षण राम्रो भए पनि औषधि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । थाइरोइड २५ र थाइरोइड १२.५ को औषधि अहिले अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध छैन । अस्पतालले समयमै औषधि ल्याउन नसक्दा बिरामी महँगो मूल्यमा औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् । अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मीको स्वार्थका कारण अस्पतालले सबै औषधि समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको बिरामी बताउँछन् । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र फार्मेसीको बाहिर आफ्नो निजी पसल भएकाले अस्पतालमा औषधि अभाव बनाइराख्ने गरेको बिरामीको गुनासो छ । अस्पतालमा अहिले थाइरोइडका मात्र होइन, मुटुसम्बन्धी रोगको औषधि पनि अभाव छ । समय-समयमा जीवनजल र सिटामोलको समेत अभाव देखाउँदै आएको अस्पतालले गुणस्तरीय सेवालाई वृद्धि गर्दै अघि बढेको जनाए पनि औषधि खरिदमा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । खासगरी स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले औषधि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण राम्रो भए पनि बीमामार्फत औषधि नपाएको अस्पतालमा उपचारका लागि आएका सिसम बोहोरा बताउँछन् । उनले चिकित्सकले सिफारिस गरेका अधिकांश औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइएको गुनासो गरे । फार्मेसी इन्चार्ज सन्तोष सुवेदीले औषधि ट्रान्सपोर्टमा आउन समय लागेको बताए । औषधिको मौज्दात हेरेर समयमै खरिद गर्दा यस्तो समस्या नआउने भन्दै धवलागिरि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा किरण तिवारीले अभाव भएका औषधि तत्काल पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘औषधि अभाव हुन नदिन नियमित खरिद भइरहेकै हुन्छ तर धेरै औषधि खरिद तिहारलगत्तै ठेक्कामा जानेगरी तयारी गरिएको छ, फार्मेसीलाई चुस्त बनाउन थप लागिपर्छु,’ तिवारीले भने, ‘नागरिकलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट औषधि प्रदान गर्न व्यवस्थापन टिम खटेको हुन्छ, केही औषधि अभाव भएको गुनासो आएको छ, तत्कालै समस्या समाधान गर्छौँ ।’
भाइ टीकाको शुभ साइत बिहान ११:३९ बजे, कुन देशमा कति बजे ?
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णयक समितिले २०८२ साल तिहार (शुभ दीपावली)का लागि विभिन्न देशहरूमा भाइ टीकाको शुभ साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिका सभापति प्रा डा माधव भट्टराई र सदस्यसचिव आचार्य लक्ष्मण पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार काठमाडौंमा भाइ टीकाको शुभ साइत कात्तिक ६ गते बिहान ११:३९ बजे रहेको जनाइएको छ । भारत, अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, मलेसिया, युएई, कतारलगायत देशमा स्थानीय समयअनुसार ११ देखि १२ बजेसम्म टीका लगाउने शुभ समय निर्धारण गरिएको सभापति भट्टराईले जानकारी दिए । समितिले उक्त साइतलाई सबैभन्दा उपयुक्त समय मानेर सो समयमा टीका लगाउन सिफारिस गर्दै आफ्नो स्थानअनुसार अनुकूल समयमा पनि टीका लगाउन सकिने सदस्यसचिव पन्थीले बताए ।
३ महिनासम्म पनि ४३ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशको इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिको बजेट प्रस्तुत नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्न्मस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशको धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उप-महानगरपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा समावेश छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा कुल ९४.२९ प्रतिशत तहले बजेट प्रस्तुत गरेको पाइएको छ । यस्तै, ५.७१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको पाइएको छ ।
३ उद्योगले पुनः नियमित गरे विद्युत महसुल बक्यौता तिर्न, वैशाखबाट छाडेका थिए
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न सुरु गरेका छन् । सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले किस्ता तिरेका हुन् । ३ वटै उद्योगले विगतमा किस्ताबन्दीको सुविधा लिई बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए । तर, २८ किस्ता सुविधा लिएर केही बक्यौता रकम तिरेपछि गत वैशाखबाट किस्ता तिर्न छाडेका थिए । सम्राट सिमेन्टले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुलको कुल ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । उद्योगले ४ किस्ता बुझाएपछि गत वैशाखबाट किस्ता बुझाउन छाडेको थियो । उद्योगले एकैपल्ट ३ किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ । स्वीकृत किस्ता सुविधा बमोजिम गत असारबाट असोजसम्म ११ किस्ता बुझाउनु पर्नेमा सात किस्ता मात्र बुझाएको हाे । बाँकी ४ किस्ताको ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझाउन पुनः पत्राचार गरिएको र उद्योगले उक्त रकम तिरी बाँकी किस्ता नियमित रुपमा तिर्ने बताएको प्राधिकरण, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख दीपक गौतमले जानकारी दिए । यसैगरी, रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । ६ किस्ता तिरेपछि उद्योगले तिर्न छाडेको थियो । उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपल्ट तिरी नियमित किस्ता तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब उद्योगको १७ किस्ता तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज १२ किस्ताको १ लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ ।
