नेपाल सेरामिकको आईपीओ व्यवस्थापन माछापुच्छ्रे क्यापिटलले गर्ने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड र नेपाल सेरामिक इण्डष्ट्री लिमिटेडबीच कम्पनीको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने सम्बन्धमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवा प्रदान गर्न आइतबार सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार नेपाल सेरामिक इण्डष्ट्री लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि ३० लाख कित्ता साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्नेछ । उक्त आईपीओको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त गरिएको हो । सम्झौता समारोहमा धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र मालाकार र निष्काशनकर्ता कम्पनी नेपाल सेरामिक इण्डष्ट्री लिमिटेडका अध्यक्ष शम्भुनाथ झाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अवैध बेटिङ रोक्न सरकार आक्रामक, २४ घण्टाभित्रै एप र वेबसाइट बन्द हुने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन सट्टेबाजी एप ‘बेटिङ एप’ २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा आइतबार मन्त्रालयका सचिवसहित महाशाखा प्रमुखहरुसँगको बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले बेटिङ एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यो निर्देशनसँगै प्राधिकरणले बेटिङ बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बेटिङ बन्दका लागि ‘अपरेटर्स’हरूलाई निर्देशन दिएर बन्द कार्य सुरु भइसकेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौड्यालले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकले अवैध रूपमा सञ्चालित अनलाइन बेटिङ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी तत्कालै ‘एक्सन’ लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले देशभित्र सञ्चालित सबै सट्टेबाजी एप र वेबसाइटलाई २४ घण्टाभित्रै पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । अवैध आर्थिक कारोबार र पुँजी पलायनलाई रोक्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ । कार्यसूचीको ४२ नम्बर बुँदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सट्टेबाजी एप (बेटिङ एप) र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । बैठकमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले मन्त्रालयले जनतालाई तत्कालै प्रदान गर्न सकिने सेवाबारे कार्ययोजना पेस गर्न महाशाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले ‘डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स’मा फोकस भएर समन्वयात्मक पद्दतिबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयले गर्ने कामको दैनिक रिपोर्टिङ र समीक्षा गर्ने तथा मासिक रुपमा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयलाई रिपोर्टिङ गर्ने प्रणालीको विकास गरिने उनको भनाइ छ ।
यमाहा नेपालको ‘नाउ आई एम ७१.३३ केएमपीएल’ अभियान सार्वजनिक
काठमाडौं । इन्धनको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगिरहेको अवस्थामा यमाहा नेपालले 'नाउ आई एम ७१.३३ केएमपीएल' अभियान सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा हाइब्रिड प्रविधिको सफल प्रयोग र स्थापनाको उत्सवका रूपमा उक्त अभियान ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालकै एकमात्र हाइब्रिड इन्जिनयुक्त स्कुटरका रूपमा परिचित यमाहा रेजेटआर १२५ एफआई हाइब्रिड अनिश्चित आर्थिक परिस्थितिमा दैनिक प्रयोगकर्ताका लागि भरपर्दो समाधान बनेको कम्पनीको दाबी छ । बढ्दो इन्धन लागतका कारण यात्रुहरू आर्थिक रूपमा सहज विकल्प खोजिरहेका बेला हाइब्रिड प्रविधिले इन्धन बचतमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास यमाहा नेपालको छ । कम्पनीका अनुसार सामान्य १२५ सीसी स्कुटरले औसत ४०–४५ किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिने भए पनि रेजेटआर हाइब्रिडले एआरएआई प्रमाणित ७१.३३ किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज प्रदान गर्छ, जसले करिब ४० प्रतिशत बढी इन्धन दक्षता दिन्छ । नियमित सहर यात्रामा यसले तीन वर्षको अवधिमा इन्धन खर्चबाट मात्र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत सम्भव हुने कम्पनीले जनाएको छ । स्कुटरमा प्रयोग गरिएको स्मार्ट मोटर जेनेरेटर (एसएमजी) प्रणालीले सुरुवाती गति तथा उकालो बाटोमा ‘पावर असिस्ट’ प्रदान गर्ने भएकाले माइलेज र शक्तिबीच सम्झौता गर्न नपर्ने कम्पनीको भनाइ छ । ९९ केजी तौल रहेको हलुका डिजाइनले सहरका साँघुरा सडक र ट्राफिकमा सहज सञ्चालन सम्भव बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, फ्युल इन्जेक्सन प्रविधि र स्वचालित स्टप–स्टार्ट प्रणालीले ट्राफिकमा रोकिँदा इन्धन खेर जान नदिने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकप्रति दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जनाउँदै यमाहा नेपालले २०८२ चैत १ गतेदेखि रेजेटआर हाइब्रिड खरिद गर्ने ग्राहकलाई पाँच वर्षसम्म निःशुल्क सर्भिसिङ सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । यमाहा नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा सीईओ दीपक कुमार अग्रवालले ७१.३३ किमि प्रतिलिटर माइलेज अनुभव गरिसकेका हजारौं ग्राहकको विश्वासलाई अभियानमार्फत थप सुदृढ बनाइएको बताए । उनका अनुसार उच्च माइलेज र दीर्घकालीन सेवा सुविधाले ग्राहकको स्वामित्व खर्च घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । स्कुटरमा ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी, साइड–स्ट्यान्ड इन्जिन कट–अफ सुरक्षा प्रणाली तथा २१ लिटर अन्डर–सिट स्टोरेज जस्ता आधुनिक सुविधाहरू पनि उपलब्ध छन् । कम्पनीले प्रदर्शन, शैली र इन्धन किफायती विकल्प खोज्ने चालकका लागि यो स्कुटर उत्कृष्ट रोजाइ हुने जनाएको छ ।
श्रीमतीको खुट्टा काट्ने श्रीमान पक्राउ
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले अमानवीय ढंगले हातखुट्टा बाँधेर पत्नीको खुट्टा काट्ने पतिलाई पक्राउ गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतले पत्नीको खुट्टा काटेर फरार रहेका विश्वनाथ सहनीलाई शनिबार पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । गत चैत १ गते पर्सागढी नगरपालिका–३ बिरुवा टोलका ३० वर्षीय सहनीले हातखुट्टा बाँधेर पत्नी हरिकलादेवीलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेर बाँया खुट्टामा पैतलाभन्दा माथिको भाग छिनिने गरी काटेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए । श्रीमानले सहनीलाई घरायसी वादविवादका कारण योजना बनाई क्रुर अमानवीय तवरले धारिलो हतियार (दाउ) प्रहार गरी श्रीमतीको बाँया खुट्टा काटी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । घाइते बनाइ छाडी भागी फरार भएको भन्ने सूचना प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय पटेर्वासुगौली तथा स्थानीयहरूको सहयोगमा तत्कालै घाइतेलाई उपचारको लागि एल. एस. न्यूरो एण्ड जेनेरल हस्पिटलमा परवानीपुर बारामा पठाइएको थियो ।
यी हुन् भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि गर्नैपर्ने २८ काम
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका साथै पारदर्शी, जवाफदेही, प्रविधिमैत्री र नागरिक केन्द्रीत शासन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनले सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न विभिन्न २८ वटा सुझाव दिएको छ । यस्ता छन् सुधारका उपायहरु –सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, सरल, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने । – सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण पारदर्शी, डिजिटल र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने । – सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक लेखापरीक्षण, वित्तीय नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउने । – जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने । उच्च जोखिम क्षेत्र (स्थानीय तह, भूमि, खरिद, राजस्व) मा लक्षित निगरानी गर्ने । –भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही सुनिश्चित गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरी उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने । –निगरानी निकायहरूको संस्थागत स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । –सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने । गुणस्तर परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण र स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने । –अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र सुरक्षित बनाउने (उदाहरणः भूमि, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा अभिलेखहरू)। –कर्मचारीको स्वविवेकीय अधिकारलाई स्पष्ट नियम र प्रणालीद्वारा सीमित गर्ने । –अनावश्यक प्रक्रिया हटाई सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरल, छिटो र झन्झटमुक्त बनाउने । –सबै खाले नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नति प्रणालीलाई योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने । –राजस्व प्रशासनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने । –सामाजिक सुरक्षा तथा अनुदान वितरण प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने । –सार्वजनिक खर्च तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । –सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने । –भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली स्थापना गर्ने । –सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने । –कृत्रिम बौद्धिकता, आधुनिक सूचना प्रविधि र डिजिटल निगरानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्ने । –सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता, सत्यनिष्ठा र इमानदारिताको संस्कृति विकास गर्ने । – नागरिक सहभागिता र सामाजिक निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने । सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्रलाई प्रभावकारी बनाउने । –धनलाई प्रतिष्ठा मान्ने सामाजिक सोच परिवर्तन गर्न विद्यालय तहदेखि नै सदाचार शिक्षा लागू गर्ने । –नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई पारदर्शी र सार्वजनिक गर्ने । – करका दरहरूमा गरिने अपारदर्शी हेरफेरलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने । –सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने र नियमित छानबिन गर्ने । –सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी र उत्तरदायित्व प्रणाली विकास गर्ने । –सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूको अनियमितता रोक्न शक्तिशाली नियामक निकाय गठन गर्ने । –सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डिरिङ) नियन्त्रणका लागि रियल टाइम ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने । –निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र नियमन योग्य बनाउने ।
रविको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार (आज) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । बहसपश्चात उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । यो रिटमा दुई सातादेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर बहस हुँदै आएको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । उनले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन सम्बद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएकी हुन् । सभापति लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । उनको मागबमोजिम भण्डारीले स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी हुन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा ‘क्यालेन्डर २०८३’ को डिजिटल संस्करण सार्वजनिक
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले 'महालक्ष्मी क्यालेन्डर २०८३' को डिजिटल संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्गमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच डिजिटल क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको हो । परम्परागत रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको क्यालेन्डरलाई आधुनिक प्रविधिसँग समायोजन गर्ने उद्देश्यले डिजिटल संस्करण ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । डिजिटल क्यालेन्डरमा महत्वपूर्ण चाडपर्व, तिथि, सार्वजनिक बिदा, शुभ साइत तथा विक्रम संवत, नेपाल संवत र अंग्रेजी संवतका मितिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समावेश गरिएको छ । बैंकका अनुसार नयाँ डिजिटल संस्करण प्रयोगकर्ताका लागि सहज र उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ । यसले नेपाली संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन तथा निरन्तरतामा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘महालक्ष्मी डिजिटल क्यालेन्डर २०८३’ क्यूआर कोड स्क्यान गरी हेर्न वा डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । 'सबल बैंक, सफल सहकार्य' नारालाई आत्मसात गर्दै महालक्ष्मी विकास बैंकले विगत ३१ वर्षदेखि देशभर गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकका हाल देशभर १०३ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् भने करिब आठ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।
ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, सोमबार पेसी
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सोमबार (भोलि) सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । उनलाई २४ घण्टाभित्र इजलासमा उपस्थित गराएर थुनामुक्त गर्न रिटमा माग छ । दुवै जनाको रिट दर्ता भएको र सोमबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
