समयसीमा तोकेर सार्वजनिक गर्यो उद्योग मन्त्रालयकाे ३९ बुँदे कार्ययोजना, भूवहाल दर ५ रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना-२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्य योजनामा उद्योग क्षेत्रका २०, वाणिज्य क्षेत्रका ८, आपूर्ति क्षेत्रका ११ कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सो कार्ययोजना अगाडि सारेका हुन् । सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित परिवेशअनुसार तत्कालै सुधार गर्न सकिने विषय समेटिएको कार्ययोजना मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र क्षेत्रसँगको सघन छलफलका आधारमा मन्त्रालयले कार्ययोजना अगाडि सारेको तथा त्यसले औद्योगिक वातावरण बनाउँदै आर्थिक विकासका लागि मार्ग तय गर्ने विश्वास लिइएको छ । कार्य योजनामा समयसीमा समेत निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा आगामी कात्तिक महिनाभित्र ७, आगामी महिनाभित्र ११, पुसभित्र एक, माघमा १८ र फागुनमा दुई वटा सम्पन्न गर्नै पर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । केही भने निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने समयसीमा छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयमा रहेर निर्धारण गरिएको कार्ययोजना लक्ष्य हासिल गर्न सकिने र वस्तुनिष्ठ रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने, गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य योजनामा समावेश छ । त्यसका लागि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ लाई समयानुकूल बनाउने उल्लेख छ । दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेसाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सृजना गर्नका लागि चालु आवको बजेटमा समावेश गरिएको ‘भगत सर्वजीत शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न भगत सर्वजीत शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ तय गरिनेछ । उद्यमशीलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजीकरण योजनातर्फ स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि उद्यमीको प्रस्ताव आगामी पुस महिनाभित्रमा आह्वान गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार कार्य योजनामा खानी, खनिज तथा भूगर्भसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना तयार गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण गर्ने, कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ । यस्तै, कम्पनीका पुराना अभिलेखलाई डिजिटाइजेसन गर्ने योजना पनि कार्य योजनामा समावेश छ । कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियामा कार्य विधिगत सरलीकरण गर्ने, लगानीकर्ता र कम्पनीका लागि सहज हुने गरी कम्पनी निर्देशिकालाई तत्काल परिमार्जन गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा तथा लिज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन विनियावलीमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन योजनातर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूवहाल दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिनेछ । बहुपक्षीय व्यापारको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार योजनातर्फ विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ)मा व्यापार नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, सेवा व्यापारसम्बन्धी एकीकृत रणनीति तयार पारिनेछ । बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन योजनातर्फ नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति विषयमा वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना तयार पार्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनामा समसामयिक सुधार गर्ने योजना समावेश छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग व्यापार तथा लगानीको विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्ने, वैदेशिक व्यापारको पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा सञ्चालन, भैरहवा, काँकरभिट्टा, टिमुरे, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा विराटनगर एकीकृत जाँचचौकीको भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपाल-चीनबीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने र अष्ट्रेलीयासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक सम्पन्न गरिने विषय कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ । सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत सरलीकरण तथा सेवा प्रवाहतर्फ विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, आयात इजाजतपत्र पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट जारी गरिनेछ । अत्यावश्यक तथा आवश्यक वस्तुको मूल्य पारदर्शितातर्फ अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणको आधार र मापदण्ड तय गरिने, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरी प्रत्येक महिनामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धनतर्फ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशी वस्तुहरूको खरिदबिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्य योजनामा उल्लेख छ । नेपाल आयल निगमका डिपोमा फ्लोमिटर जडान गर्ने र निगममा टोल फ्रि नम्बर स्थापना गरी गुनासो सुनुवाइलाई थप व्यवस्थित गरिने विषयलाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा समावेश छ । वाणिज्य विभागको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पृष्ठपोषण प्रणाली सुरुआत गर्ने, खाद्यान्न उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य बैंकमा ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गरिनेछ ।
नेपाल टेलिकमले ल्यायो पोस्टपेड ग्राहकका लागि ‘रिकरिङ सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज’
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकको माग र सहजताका लागि जीएसएम पोस्टपेडमा ‘रिकरिङ सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ योजना २०८२ असोज ३१ गतेदेखि लागू हुनेछ । टेलिकमले पहिले सञ्चालनमा रहेका सजिलो अनलिमिटेड प्याकेजहरू — ६९९, ७९९, ९९९, १४९९ र एक्जेक्युटिभ प्याक — लाई मुख्य अफरका रूपमा लिएर स्वचालित रूपमा रिन्यु हुने सुविधा सुरु गरेको हो । अब यी प्याकेजहरूको समयावधि समाप्त भएपछि स्वतः पुनः खरिद (रिन्युवल) हुनेछ । नयाँ प्रणालीअन्तर्गत पहिलो पटक प्याकेज खरिद गर्दा अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखलाई आधार मानेर प्रो–रेटेड आधारमा रकम काटिनेछ । त्यसपछि प्रत्येक महिनाको १५ तारिखमा स्वचालित रूपमा सोही प्याकेज रिन्यु हुनेछ। यद्यपि उक्त मितिमा बिल तयार गर्दा ग्राहकको उपलब्ध क्रेडिट लिमिट पर्याप्त नभए सेवा अवरुद्ध हुनेछ । भुक्तानी गरेपछि मात्रै सेवा पुनः सुचारु हुने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकले आवश्यक परे थप डाटा वा एसएमएसका लागि अन्य प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, बढी वा कम संसाधन भएका अन्य रिकरिङ प्याकेज वा साबिकका नर्मल डेटा र एसएमएस प्याकेज पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। यदि एउटा रिकरिङ प्याकेज सक्रिय अवस्थामा अर्को रिकरिङ प्याकेज खरिद गरियो भने नयाँ प्याकेज पेन्डिङ स्थितिमा रहनेछ र आगामी अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा मात्रै सक्रिय हुनेछ । तर, सामान्य प्याकेज लिएको अवस्थामा छोटो भ्यालिडिटी भएको प्याकेजको संसाधन पहिले खर्च हुनेछ । ग्राहकले चाहेमा जीएसएम पोस्टपेड अफर सब्सक्राइब गरी ‘रिकरिङ सेवा’ बन्द गर्न पनि सक्नेछन् । रिकरिङ सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज सुचारु गर्न *1415*2*4# डायल गरी छनोट गर्नुपर्नेछ । नेपाल टेलिकमले उक्त योजनाबाट ग्राहकले सजिलै आफ्ना सेवाहरू निरन्तर उपयोग गर्न सक्ने र समयमै रिन्युवलका झन्झटहरू कम हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
सरकारको ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने, भारतका लागि डा. शर्मा भने यथावत
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत ११ जना नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, साउदी अरेबिया, स्पेन, मलेसिया, इजरायल, कतार र रुसका लागि नियुक्त राजदूतलाई कात्तिक २० भित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । फिर्ता बोलाइएका अधिकांश राजदूत अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त गरेका थिए । तीमध्ये जापानका लागि राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी भने परराष्ट्र सेवाबाट आएका हुन्। यद्यपि भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा भने यथावत राखिएका छन् । उनी पनि राजनीतिक नियुक्तिमार्फत राजदूत बनेका थिए । फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू : डा. कृष्ण प्रसाद ओली – चीन लोकदर्शन रेग्मी – अमेरिका चन्द्र घिमिरे – बेलायत नेत्र तिम्सिना – मलेसिया शैल रुपाखेती – जर्मनी धनप्रसाद पण्डित – इजरायल जंगप्रसाद चौहान – रुस सनिल नेपाल – स्पेन रमेशचन्द्र पौडेल – कतार नरेशविक्रम ढकाल – साउदी अरेबिया दुर्गाबहादुर सुवेदी – जापान यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापारलाई बढावा दिनका लागि दुईवटा प्रमुख ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरू निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीहरूसँग संयुक्त लगानी स्थापना निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै, पूर्वी नेपालको इनरुवा–पुर्णिया ४ सय केभी प्रसारण लाइन र सुदूरपश्चिमको दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय लाइन निर्माणको जिम्मेवारी गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
ललितपुरमा ५० किलोभन्दा बढी चाँदीसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । ललितपुरमा ५० किलोभन्दा बढी चाँदीसहित एक जना पक्राउ परेका छन्। बिहीबार दिउँसो सशस्त्र प्रहरीले ललितपुरको धौगलबाट भारतको घोरसहन पूर्वी चम्पारण घर बताउने ३१ वर्षीय अभिषेख शेखलाई पक्राउ गरेको हो । गोप्य सूचनाको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलले उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उनको साथबाट १२ लाख ९१ हजार ९० नेपाली रुपैयाँ तथा १ हजार २ सय ७० भारतीय रुपैयाँ, चाँदी तौल गर्ने मेसिन १ थान, इलेक्ट्रिक साइकल १ थान, आइप्याड १ थान र मोवाईल सेट १ थान समेत बरामद गरेको छ । प्रहरीका अनुसार शेखले भारतबाट अवैध रूपमा चाँदी भित्र्याइ विभिन्न किसिमका गरगहना बनाएर बेच्दै आएका थिए । प्रहरीले शेखलाई थप अनुसन्धानको लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरमा बुझाएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा जुट्यो गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा जुटेको छ । सुधारका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जुटेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका र मापदण्ड तयार गरी सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयमा पठाइसकिएको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले तदारुकताका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए । 'कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कहीँकतै ढिलासुस्ती भएमा मन्त्रालय, मेरो सचिवालय वा म स्वयंलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु', मन्त्री पाठकले भने, 'बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।' मन्त्री पाठकले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा सिङ्गो प्रदेश सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्वले गत वर्षदेखि पहल थालेको बताए । उनले चालु आवमा स्वास्थ्यका ४३ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए । तीमध्ये केही कार्यक्रम पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशमा लागू हुन लागेका छन् । मन्त्रालयले गत वर्ष प्रदेश मातहतका नौ अस्पताल स्तरोन्नति गरेको थियो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कूल १४ अस्पतालको स्वीकृत शय्या सङ्ख्या तीन सयबाट बढाएर ७५० पुर्याइएको उनको भनाइ छ । 'अस्पताल स्तरोन्नतिको निर्णयसँगै सम्बन्धित अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी थप, उपकरण, बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरी पठाइएको छ', उनले भने, 'मन्त्रालय मातहतका निकाय र जिल्लास्तरका कार्यालयहरूको संरचनागत हेरफर गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।' धवलागिरि, गोरखा र मध्यविन्दु प्रदेश अस्पतालमा आँखा उपचार शिविर एवं मोतियाबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका निमित्तसचिव डा रमेशकुमार केसीले बताए । धवलागिरि आयुर्वेद अस्पताल, गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल र प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालय तनहुँमा गुदारोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ तथा उपचार सेवा सुरु गरिने उनको भनाइ छ । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइने भएको छ । मुस्ताङ र मनाङको उच्च हिमाली भेगमा उच्च भेगीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप रु एक लाख उपलब्ध गराउनेगरी देशका विभिन्न छवटा अस्पतालसँग क्यान्सर उपचार सहायता कार्यक्रमको सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयका निमित्तसचिव डा केसीले बताए । गर्भवती तथा नवशिशुहरूको ज्यान जोखिममा परेमा तत्काल निःशुल्क हवाई उद्धार गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशभित्रका सहिद, बेपत्ताका परिवार, द्वन्द्वपीडित, विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मिर्गौलापीडित, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको जनाएको छ । यस वर्षदेखि प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित अस्पतालबाटै प्रोत्साहन सुविधा पाउनेगरी मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङको बुर्तिबाङ र गोरखाको आँपपिपल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिएको निमित्तसचिव डा केसीले बताए । रासस
डिजिटल प्रडक्टमा सिटिजन्सको 'माइलस्टोन' कदम, एकपछि अर्को स्कीम ल्याउँदै
काठमाडौं । नेपालमा बैंकिङ अभ्यासको थालनी भएको करिब ९ दशक पुग्दैछ । तर, जब निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश पायो, त्यसपछि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ अभ्यास हुन थाले । नेपाली बैंकहरूबीच नयाँ अभ्यासको थालनी गर्ने ट्रेण्ड निरन्तर जारी छ । पछिल्लो समय बैंकमा नगद कारोबार घटिरहेको र डिजिटलमार्फत कारोबार बढिरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । हालै बैंकहरूको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत एटीएम (डेबिट कार्ड) मार्फत हुने कारोबारको सीमा घटाएसँगै डिजिटलमार्फत हुने कारोबार बढिरहेको पुष्टि गर्छ । भविष्यमा अधिकांश बैंकिङ कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने निश्चित प्राय: छ । त्यसैले बैंकहरू पनि आफ्ना हरेक सेवालाई डिजिटल बनाउनमा जोड दिइरहेका हुन् । पछिल्लो समय डिजिटलमार्फत हुने कारोबार बढेसँगै ग्राहकलाई आकर्षित गर्न बैंकहरू नयाँ-नयाँ डिजिटल बैंकिङ प्रडक्ट ल्याइरहेका देखिन्छन् । बैंकहरूबीच विगतमा जस्तै अहिले पनि कसले सबैभन्दा पहिला पृथक र नयाँ डिजिटल बैंकिङ प्रडक्ट ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा जारी छ । यहीबीचमा सिटिजन्स बैंकले पछिल्लो समय तीनवटा नयाँ प्रडक्ट लञ्च गरेको छ, जुन नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलो र पृथक छन् । ग्राहकहरूलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै डिजिटल सेवा प्रवाह गर्न प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला सिटिजन्स बैंकले नेपालमै पहिलो पटक भर्चुअल क्रेडिट कार्ड, फ्रिलान्सर खाता र क्रस बैंक टेलर क्युआरको सुरुवात गरेको हाे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल पनि बैंकिङ क्षेत्रमा ‘इनोभेटिभ’ तथा ‘क्रेटिभ’ काम गर्न रुचाउने गरेका छन् । सोही बमोजिम ग्राहकहरूलाई नयाँ स्वाद, नयाँ अनुभव दिने गरी सिटिजन्सले बैंकिङ क्षेत्रमै पहिलोपटक नयाँ नयाँ प्रडक्ट लञ्च गरिरहेको छ । डिजिटल बैंकिङमा नयाँ आयाम थपिरहेको सिटिजन्सले यी प्रडक्टमार्फत ग्राहकहरूलाई नवीनतम् सेवाको स्वाद पनि चखाउन सफल भएको छ । भर्चुअल क्रेडिट कार्ड नयाँ र पृथक किसिमको अभ्यासको सुरुवात गर्न रुचाउने सिटिजन्स बैंकले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलो पटक भर्चुअल क्रेडिट कार्ड ल्यायो । ग्राहकको अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले भौतिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका कार्डहरूलाई स्वाइप नगरिकनै क्यूआरबाट चलाउन मिल्ने गरी भर्चुअल क्रेडिट कार्डको सुरुवात गर्यो । बैंकका क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख समीर अधिकारीले भने, ‘भर्चुअल क्रेडिट कार्डको प्रयोगपछि क्रेडिट कार्डको अवधारणा नै बदलिएको छ । काठमाडौं लगायत मुख्य सहरमा मात्रै केन्द्रित भौतिक क्रेडिट कार्ड अब हुम्ला, जुम्ला, बैतडी लगायत विकट तथा दुर्गम ठाउँमा पनि ग्राहकहरूले सहज रूपमा भर्चुअल क्रेडिट कार्ड चलाउन थालेको छ ।’ उनका अनुसार बैंकले ग्राहकलाई क्रेडिट कार्ड बिक्री मात्रै नभई दुर्गममा क्रेडिट कार्डको अवधारणा समेत दिइरहेको छ । भर्चुअल क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई वित्तीय साक्षरतासँगै वित्तीय आवश्यकता पनि परिपूर्ति गरिरहेको उनले दाबी गरे । अधिकारीले दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकहरूले उत्साहित भएर कार्ड चलाइरहेको जानकारी दिए । भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा ग्राहकहरूको आकर्षण बढ्दो रहेको उनको दाबी छ । ‘भर्चुअल कार्डले सिटिजन्स बैंकको लागि मात्रै नभई समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि ‘माइलस्टोन’ हो । र बैंकिङ क्षेत्रमा थप ऊर्जासँगै ग्राहकको दैनिकी सहज बनेको छ,’ उनले भने । भर्चुअल क्रेडिट कार्ड कसरी लिने ? मोबाइल बैंकिङमा भर्चुअल क्रेडिट कार्ड डिस्प्ले गरिएको हुन्छ । बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड ग्राहक बन्न २ दिन मात्रै समय लाग्छ । सुरुमा बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरूले ‘रिक्वेस्ट’ पठाउनु पर्छ । यदि खाता छैन भने बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकको डकुमेन्टका आधारमा बैंकले अधिकतम लिमिट (सीमा) तोक्छ । जसका लागि ग्राहकले आम्दानीका स्रोतहरू तलब सर्टिफिकेट, व्यवसायको प्रमाण, भाडा संकलनको प्रमाणपत्र पेस गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै प्रमाण छैन भने पनि बैंकको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरिएको रकमका आधारमा बैंकले कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नेछ । ‘ग्राहकहरूको तलब, व्यवसाय, घर भाडा, बैंकिङ कारोबार, मुद्दती निक्षेपमा राखिएको रकमका आधारमा क्रेडिट कार्डको अधिकतम लिमिट (सीमा) तोक्छौं । उक्त लिमिट सिधैं ग्राहकको मोबाइल बैंकिङमा जान्छ । त्यसपछि मोबाइल बैंकिङ लग इन गरेपछि लिमिट कति हो ? ड्यू डेट कहिलेसम्म हो ? स्टेटमेन्ट डेट कहिले हो ? कर्जा चुक्ता भुक्तानी १ सय प्रतिशत गर्ने कि १० प्रतिशत मात्रै गर्ने, टर्म्स एण्ड कण्डिसन के-के हुन् ? सेवा शुल्क कति लाग्छ ? सबै सूचना मोबाइल बैंकिङमा नै उपलब्ध हुन्छन्,’ अधिकारीले भने ‘त्यसपछि फोन पेमा आवद्ध मर्चेन्टमा क्यूआर स्क्यान गरेर जुनसुकै ठाउँबाट पनि भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ ।’ क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीका अनुसार कुनै सामान किन्दा मोबाइल बैंकिङबाट क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गरे जस्तै भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा पनि सोही तरिका नै अपनाउने हो । तर, भुक्तानी गर्दा बैंक खाताबाट रकम तिर्ने कि भर्चुअल क्रेडिट कार्डबाट तिर्ने भनेर अप्सन हुन्छ । यस प्रडक्टमा कर्जाको लागि न्यूनतम् २० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम साढे २ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ । ग्राहकले जति रकम कर्जाबापत चलाएको छ सो रकम सतप्रतिशत भुक्तानी गर्ने कि १० प्रतिशत वा चाहेको रकम चुक्ता गर्ने भनेर भुक्तानीको समयमा अप्सन आउँछ । जस्तो १ लाखको सीमामा १० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गरेर १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्दा बाँकी रकममा मासिक २ प्रतिशत ब्याजदर लाग्ने क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । समयमा कर्जा तिर्यो भने ब्याज नलाग्ने उनले बताए । उनका अनुसार भर्चुअल क्रेडिट कार्डको वार्षिक शुल्क ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । ‘एक लाखको लिमिट मासिक हो । उक्त लिमिटभित्र रहेर जति रकम पनि चलाउन मिल्छ । १ लाखको लिमिटमा १० हजार रुपैयाँ चलाएको छ भने १० हजार रुपैयाँमा मात्रै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी ९० हजार रुपैयाँको ब्याज तिर्नु पर्दैन । किनभने बाँकी रकम चलाएको हुँदैन,’ उनले भने । फ्रिलान्सर खाता विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हजारौं मान्छे फ्रिलान्सर रूपमा काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले तलब बचत खाता खोल्न पाउँदैनन् । त्यसैले रेगुलर कर्मचारीले पाउने सरहको सुविधा दिने र आकर्षित गर्ने गरी बैंकले पहिलोपटक ‘फ्रिलान्सर सेभिङ एकाउन्ट’ खाता सञ्चालनमा ल्यायो । आईटी कम्पनी, टिकटक, यूट्यूब लगायत सामाजिक सञ्जाल, पठाओ, इनड्राइभ, टूटल, ट्याक्सीमाण्डु, ई-ड्राइभलगायत राइड कम्पनीमा फ्रिलान्सरको रूपमा काम गरिरहेको जमातलाई समेट्ने गरी फ्रिलान्सर सेभिङ एकाउन्ट सञ्चालनमा ल्याएको डिपोजिट मार्केटिङ हेड पारस विक्रम थापाले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग दर्जनौं बचत तथा मुद्दती खाता छन् । जसमध्ये तलब बचत खाता पनि बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, टिकटक, यूट्यूब लगायत सामाजिक सञ्जाल, पठाओ, इनड्राइभ, टूटल, ट्याक्सीमाण्डु, ईड्राइभ र विभिन्न आईटी कम्पनीमा फ्रिल्यान्सर भएर काम गरी आम्दानी गर्नेहरूका लागि नेपाली बैंकमा बैंक खाता नै छैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘कुनै संस्थासँग आबद्ध छैन तर निरन्तर आम्दानी भइरहेको छ ।स्थायी रूपमा नभई कन्ट्र्याक्टमा काम गरिरहेका छन् । उहाँहरूलाई लक्षित गरी नेपाली रुपैयाँ र डलर दुइटा मुद्रामा खाता खोल्न मिल्ने गरी यो खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो । यदि नेपाली रुपैयाँमा आम्दानी गर्छ भने नेपाली र डलरमा आम्दानी गर्छ भने डलरमै खाता खोल्न पाइन्छ ।’ उनका अनुसार फ्रिलान्सर सेभिङ एकाउन्टमा अन्य खाताभन्दा बढी ब्याजदर तोकिएको छ । खाता खोल्दा नेपालीमा रुपैयाँमा आम्दानी आउने हो भने न्यूनतम् रकम ५ सय रुपैयाँ र डलरमा आम्दानी आउने हो भने १० डलर राख्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, उक्त खातामा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ निःशुल्क छ । साथै, २५ हजार रुपैयाँसम्मको मेडिकल इन्स्योरेन्स र ३ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको सुविधा रहेको उनले थापाले बताए । डलर आम्दानी गर्नेहरूका लागि डलर एक्सचेन्ज रेटमा १० पैसा बढी ग्राहकले पाउनेछन् । यात्रा गरिराख्नु पर्ने भएकाले ट्राभल कार्डमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था रहेको उनले बताए । फ्रिलान्सरहरूले पनि फोर्स सेभिङ गर्न चाहनु हुन्छ भने रिकरिङ डिपोजिटको सुविधा रहेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो ग्राहकको आवश्यकताका आधारमा आफूले चाहेको रकम रिकरिङ डिपोजिटमा राख्न सकिन्छ । त्यसमा मुद्दती निक्षेप सरह ब्याज पाइन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकले तोकेको समयसम्मका लागि उक्त रकम फिक्स्ड रहन्छ । त्यसैले २ वर्षसम्म कन्ट्र्याक्ट छ भने २ वर्षसम्म फोर्स सेभिङ गर्न सकिन्छ ।’ यो बचत खातामा क्रेडिट कार्ड पनि पाइनेछ । खाता खोल्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र र फ्रिलान्सर हो भनेर घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ । डलर आम्दानीका लागि राष्ट्र बैंकले स्रोत खोज्ने भएकाले सम्बन्धित कम्पनीसँगको सम्झौता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । क्रस बैंक टेलर क्युआर डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त भएसँगै मान्छेहरुले नगद बोक्न छोडिसकेका छन् । तर, कहिलेकाहीँ यस्तो समय आउँछ की नगदको अत्यन्तै खाँचो पर्छ । सिटिजन्स बैंकले त्यसैलाई मध्यनजर गरी नेपालमै पहिलो पटक क्रस बैंक टेलर क्युआर प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । यस सेवामार्फत अन्य बैंकका ग्राहकहरूले पनि नजिकैको सिटिजन्स बैंकको शाखा काउन्टरमा गई आफ्नो बैंकको मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेर क्रस बैंक टेलर क्युआर स्क्यान गरी तुरुन्तै नगद भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार यो प्रविधिले भुक्तानी प्रक्रिया अझ छरितो, सुरक्षित र ग्राहकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ प्रणालीले डिजिटल भुक्तानीको दायरा विस्तार गर्दै ग्राहकलाई बैंकिङ सेवामा सहज पहुँच र समयको बचत गराउने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अब छुट्टै बनाइने
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अलगै मन्त्रालय बनाउने भएको छ । शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले विज्ञान तथा प्रविधिलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने योजना बनाएका छन् । यो विषयमा मन्त्रालयले अब काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको जनाइएको छ । मन्त्रीले गरेको निर्णयमा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले नवप्रर्वतन, सूचना प्रविधि, जल तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी कामहरू गर्ने छ । यस्तै मन्त्री पुनले विश्वविद्यालय रिक्त पदमा निष्पक्ष तरिका योग्य व्यक्ति छनोट हुने बताएका छन् । उनले अघिल्ला सरकार जस्तो राजनैतिक भागबण्डा नमिलेर रिक्त रहेका पदमा योग्यताको आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने बताका छन् । समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मन्त्री पुनले लेखेका छन्,‘ निष्पक्ष तरिकाले यो पदाधिकारी छान्ने काम अगाडि बढेको छ यसमा कुनै भनसुन लाग्दैन ।’ मन्त्री पुनका अनुसार नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा रिक्त १० जना र शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ७ जना सिनेटर पद रिक्त रहेको छ ।
नवीना लामा पनि विद्याको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा
काठमाडौं । विद्या भण्डारीको नेकपा एमालेमा सदस्यता नवीकरणबारे पार्टीभित्र विभिन्न मत आउँदै गर्दा केन्द्रीय सदस्य नवीना लामा पनि भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा खुलेकी छन् । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै लामाले भण्डारीलाई राजनीतिको मुख्यधारमा तान्नु उचित हुने बताएकी हुन् । लामाले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण अहिलेको आवश्यकता भएको बताएकी छन् । राजनीतिक दायित्व र इतिहासको सम्मानका लागी पनि भण्डारीको सदस्यता आवश्यक रहेको लामाले बताइन् । यस अघि केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष माधव ढुँगेलले पनि भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा विचार राखेका थिए । लामा ढुँगेल पछिको अखिलका अध्यक्ष हुन्।
